मुंबई दि. 17 : वाशिम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर तालुक्यातील सत्तर सावंगा बॅरेजच्या १७३ कोटी ९ लाख रुपये खर्चास प्रशासकीय खर्चास मान्यता देण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे वाशिम जिल्ह्यातील सत्तर सावंगा, धामणी, खडी, पिंपळशेंडा, एकांबा आणि आमगव्हाण या 6 गावातील १३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे.

हे बॅरेज विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील गोदावरी खोऱ्यातील पैनगंगा उपखोऱ्यात धामणी गावाजवळ अडाण नदीवर बांधण्यात येणार असून या भागातील पाटबंधारे अनुशेष दूर होण्यास मदत होणार आहे.  या ठिकाणी कालवे काढण्यात येणार नसून लाभधारक स्वत:च्या खर्चाने पाण्याचा उपसा करणार आहेत.

—–०—-

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

मुंबई दि.17 – प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील विम्याच्या अग्रीम रक्कमचे वाटप वेगाने सुरु असून आतापर्यंत 47 लाख 63 हजार नुकसान भरपाई अर्जांना मंजुरी मिळाली असून 1 हजार 954 कोटी रुपये वाटप होणार आहेत. यापैकी आतापर्यंत 965 कोटी रक्कम वितरित करण्यात आली असून उर्वरित रक्कम वितरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे, अशी माहिती आज राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत कृषी विभागाच्या सादरीकरणात देण्यात आली. त्याचबरोबर बैठकीनंतर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ही माहिती माध्यमांना दिली.

खरीप हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसानीसंदर्भात एकंदरीत 24 जिल्ह्यांसाठी अधिसूचना काढण्यात आली होती.  आता 12 जिल्ह्यांमध्ये या अधिसूचनेवर विमा कंपन्यांचे कोणतेही आक्षेप नसून 9 जिल्ह्यांमध्ये अंशत: आक्षेप आहेत.  राज्य स्तरावर सध्या बीड, बुलढाणा, वाशिम, नंदूरबार, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, अमरावती अशा 9 जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांच्या आक्षेपावर अपील सुनावणी सुरु असून पुणे आणि अमरावती वगळता इतर ठिकाणची सुनावणी संपली आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत 1 कोटी 70 लाख 67 हजार अर्जदारांनी नोंदणी केली असून केवळ 1 रुपयात राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना पीक विमा दिला आहे.  यासाठी एकूण 8 हजार 16 कोटी रुपये विमा हप्ता द्यावा लागणार असून 3 हजार 50 कोटी 19 लाख रुपये असा पहिला हप्ता देण्यात आला आहे.

पर्जन्यमान आणि पीक पेरणी :

राज्यात 31 ऑक्टोबर अखेरपर्यंत सरासरीच्या 86 टक्के पाऊस (928.8 मि.मी.) झाला आहे.  रब्बीसाठी 58 लाख 76 हजार हेक्टर पेरणीचे नियोजन असून आत्तापर्यंत 28 टक्के पेरणी झाली आहे.  सध्या जमिनीतील ओलावा कमी झाल्याने पेरणी मंदावली आहे.  गतवर्षी याच सुमारास 13 लाख 50 हेक्टर पेरणी झाली होती.  या वर्षी 15 लाख 11 हेक्टर पेरणी झाली आहे.  रब्बी हंगामात ज्वारी हे महत्त्वाचे पीक असून 17 लाख 53 हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. सध्या सरासरीच्या 45 टक्के ज्वारीची पेरणी झाली आहे.

हरभऱ्याचे क्षेत्र 21.52 लाख हेक्टर असून यावर्षी 5.64 लाख हेक्टर म्हणजेच सरासरीच्या 26 टक्के पेरणी झाली आहे.

—–०—–

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

मुंबई, दि. 17 : आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागास वर्ग तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मुलींच्या सर्व अभ्यासक्रमाची 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती शासनामार्फत करण्यात येईल, असा ठराव मराठा आरक्षण व इतर सोयीसुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा ठराव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर हा निर्णय लागू करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे मागील तीन वर्षात प्रलंबित राहिलेल्या शुल्क प्रतिपूर्तीची 100 टक्के परतफेड करण्यासाठी येत्या अधिवेशनात तरतूद करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली  मराठा आरक्षण व इतर सोयीसुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीची तसेच  अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ तसेच सारथी महामंडळाची आढावा बैठक आज मंत्रालयात संपन्न झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, ग्रामविकास मंत्री  गिरीश महाजन, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे संचालक नरेंद्र पाटील, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते तसेच, सारथीचे अध्यक्ष अजित निंबाळकर, उमाकांत दांगट मधुकरराव कोकाटे,  डॉ. नवनाथ पासलकर  यांच्यासह संबंधित उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाला स्वतःचे स्वतंत्र आरक्षण मिळण्यासाठी सर्व्हे करण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (निवृत्त) उच्च न्यायालय अलाहाबाद, न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड (निवृत्त), न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) या तीन सदस्यीय समितीचे कामकाज प्रत्यक्ष  सुरू झाले असून  त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल,असे त्यांनी सांगितले. ही समिती टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले शैक्षणिक संस्था आणि ऑल इंडिया पॉप्युलेशन सायन्स या तीन नामांकित संस्थाच्या माध्यामातून सर्वेक्षणाचे काम करणार आहे. तसेच आतापर्यंत सुरू असलेल्या नोंदीच्या कामात मराठवाड्यात 22 हजार कुणबी नोंदी नव्याने आढळल्या असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील लाभार्थींना उद्योग व्यवसायासाठीच्या कर्जाचा व्याज परतावा करण्याची सुविधा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळांच्या जिल्हास्तरीय यंत्रणेच्या माध्यमातून व्यापक स्वरुपात सुरु आहे, सर्व जिल्ह्यात महामंडळाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरु करावे, त्याचसोबत महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयांच्या माध्यमातून मराठा समाजातील रोजगार इच्छुकांसाठी रोजगार नोंदणी सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचना त्यांनी संबंधितांना दिल्या.

मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळांच्या जिल्हास्तरीय तसेच विभागीय यंत्रणांचा आढावा घेऊन सर्व जिल्ह्यात महामंडळांच्या स्वतंत्र कार्यालयांची व्यवस्था करण्याचे सूचित केले. यासाठी प्राधान्याने महसूल, कौशल्य विकास तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयांच्या अखत्यारीतील जागेत महामंडळाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरु करण्याचे सूचित केले ज्या ठिकाणी अशी जागा उपलब्ध नसेल त्याठिकाणी भाडयाने खाजगी जागेत तातडीने जिल्हा कार्यालयाची व्यवस्था कार्यान्वित करण्याचे सूचित केले. तसेच विभागीय स्तरावर महामंडळाने त्यांच्या विभागीय समन्वयकांच्या माध्यमातून रोजगार नोंदणी सुविधा सुरु करुन इच्छुकांचे रोजगार मेळावे आयोजन, संबंधित कंपन्यासोबत समन्वय साधावा. नोकरी इच्छुकांना मुलाखत प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन देणे या माध्यमातून जास्तीत जास्त संख्यने रोजगार संधीची निर्मिती करावी. त्याचसोबत कर्ज इच्छुक लाभार्थींना व्यवसाय सुरु करण्यासाठीचे प्रशिक्षण प्राप्त करुन देण्याच्या दृष्टीने सारथी संस्थेसोबत समन्वय करण्याचे सूचित केले.

महामंडळाच्या योजनेमुळे व्यापक प्रमाणात लाभार्थींना सहाय्य मिळत आहे, त्याची व्याप्ती वाढवण्यासाठी नवी मुंबई येथे महामंडळाच्या भवन उभारण्यासाठी सिडकोकडे पाच एकर जमीन ग्रहण करण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर करावा. महामंडळाने कर्ज दिलेल्या 71 हजार 376 लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करुन त्यांच्या व्यवसायाच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या रोजगाराची माहिती संकलित करावी. तसेच महामंडळाच्या पाच हजार कर्ज लाभार्थी यांची कर्ज परतफेड पूर्ण झाली आहे, त्यांचे सर्वेक्षण करावे अशा सूचना मंत्री श्री.पाटील यांनी संबंधितांना दिल्या. दहा हजार ते दोन लाख पर्यंतच्या बँकेतून घेतलेल्या कर्जाच्या 100 टक्के व्याज प्रतिपूर्तीचा निर्णय उपसमितीने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत शिक्षणासाठी घेतलेल्या शैक्षणिक कर्जाच्या 100 टक्के व्याज प्रतिपूर्तीचाही निर्णय उपसमितीने घेतला असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

सारथीच्या पीएचडी फेलोशिपसाठीच्या विद्यार्थ्यांची सीईटी परीक्षा तातडीने घ्यावी

या बैठकीत मंत्री श्री.पाटील यांनी सारथीच्या पीएच.डी फेलोशिपसाठीच्या विद्यार्थ्यांची सीईटी परिक्षा तातडीने घेण्याचे सूचित केले. यामध्ये पात्र झालेल्या विद्यार्थांना गुणवत्ता यादीनुसार फेलोशिप देण्याची प्रक्रिया राबवण्याचे सूचित केले. तसेच सारथी संस्थेच्या योजना अमंलबजावणीचा आढावा घेऊन त्यांनी मराठा समाजातील तरुण तरुणींना उच्च शिक्षण, स्पर्धा परिक्षा यासह शेतकरी वर्गासाठीच्या सर्व योजनांची प्रवेश प्रक्रिया तसेच प्रशिक्षण संस्था यांची निवड प्रक्रीया पारदर्शकपणे करण्याच्या सूचना यावेळी संबंधितांना दिल्या.

०००००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

सातारा दि. 17 :  पुष्पगुच्छ आणि महागड्या भेटी यांना फाटा देत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्यातर्फे शालेय वह्यांच्या स्वरुपात शुभेच्छा स्वीकारल्या जातील असे  आवाहन करण्यात आले होते. या आवाहनाला नागरिकांनी उत्स्फुर्त प्रतिसाद देत 13 टनाहून अधिक वह्या   शुभेच्छांच्या स्वरुपात पालकमंत्री यांना भेट दिल्या. यावेळी पालकमंत्री यांची शुभेच्छा स्वरुपात मिळालेल्या वह्यांची तुला करण्यात आली. वह्याच्या स्वरुपात दिलेल्या शुभेच्छा व आर्शिवाद पाहुन आपण भारावरुन गेल्याची प्रतिक्रयाही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी व्यक्त केली.

दौलत नगर येथे  उभारण्यात आलेल्या विश्रांतीगृहाचे पालकमंत्री शंभूराजे देसाई यांच्या हस्ते उद्घाटन

पाटण तालुक्यातील मौजे दौलत नगर येथे लोकनेते बाळासाहेब देसाई शताब्दी स्मारकाच्या परिसरात पाच कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात असलेल्या अत्यंत देखण्या अशा विश्रांतीगृहाचे उद्घाटन पालकमंत्री शंभूराजे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, कार्यकारी अभियंता संजय सोनवणे यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

6269 चौ. फूट क्षेत्रफळावर उभारण्यात येत असलेल्या विश्रांती गृह परिसरामध्ये पार्किंग मजला, ध्वज कट्टा व खांब, फर्निचर, बालोद्यान सुशोभीकरण, विश्रांती गृह व परिसर विद्युतीकरण ही कामे करण्यात येत आहे.

यामध्ये विश्रांती गृहाच्या इमारतीचे काम पूर्ण झाले असून रंगकाम प्लंबिंग व इतर किरकोळ कामे प्रगतीत आहेत.  फर्निचरचे कामही प्रगतीपथावर आहे. बालोद्यान व परिसर सुशोभीकरणाचे काम निविदा स्तरावर असून स्मारक परिसरात ध्वज कट्टा व ध्वज उभारण्यात आला आहे.

0000

मुंबई, दि. 17 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक संजय पाटील यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ (फिल्मसिटी) गेली सेहचाळीस वर्षे कार्यरत आहे. या महामंडळामार्फत चित्रपटांना हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहे. याचबरोबरच मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महामंडळामार्फत विविध अनुदान योजनाही राबविण्यात येत आहे. चित्रपटांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्यासाठी यंदा महामंडळ गोव्याच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात फिल्म बाजारकरीता सहभागी होत आहे. या महोत्सवात कोणते चित्रपट सादर करणार आहेत, महोत्सवाचे वेगळेपण काय आहे, या उपक्रमासाठी महामंडळाने कशी तयारी व नियोजन केले आहे. याबाबतची माहिती महामंडळाचे श्री. पाटील यांनी ‘दिलखुलास’ व ‘जय महाराष्ट्र’  कार्यक्रमातून दिली आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत सोमवार दि. 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत सोमवार, दि. 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी सायंकाळी 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. ज्येष्ठ पत्रकार रणधीर कांबळे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स – https://x.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

००००

जयश्री कोल्हे/ससं/

मुंबई, दि. १७ :-  भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या महाराष्ट्र विभागीय शाखेमार्फत बी. जी.  देशमुख वार्षिक निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सन २०२३-२०२४ मध्ये आयोजित केलेल्या स्पर्धेसाठी जी २० : भारत टेकेड आणि शासन आपल्या दारी योजना हे दोन विषय देण्यात आले आहेत.

निबंध कोणत्याही एका विषयावर मराठी किंवा इंग्रजी भाषेत ३००० शब्दांपेक्षा कमी आणि ५००० शब्दांपेक्षा अधिक नसावा. निबंध विषयाच्या अनुषंगाने विश्लेषणात्मक, संशोधनपर व पदव्युत्तर दर्जाचा असावा. निबंध कागदाच्या एकाच पृष्ठभागावर टंकलिखित करून त्यावर केवळ टोपणनाव लिहून चार प्रतीत मानद अध्यक्ष, भारतीय लोक प्रशासन संस्था, महाराष्ट्र विभागीय शाखा, तळ मजला, बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या बाजुला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०००३२ या पत्त्यावर २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत सादर करावा.

स्पर्धकांनी निबंधावर आपले नाव किंवा कोणत्याही प्रकारची ओळख नमूद करू नये. निबंधाच्या प्रती व त्या सोबत वेगळ्या लिफाफ्यात स्पर्धकाचे नाव (मराठी व इंग्रजीतून); टोपणनाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक व ईमेल नमूद करून पाठवाव्यात. निबंध स्पर्धा सर्वांसाठी खुली असून स्पर्धेची सविस्तर माहिती  www.iipamrb.org.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध असल्याचे भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या महाराष्ट्र विभागीय शाखेचे मानद अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय यांनी कळविले आहे.

००००

मुंबई, दि. 17 : स्वाधार योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेला १०० टक्के निधी म्हणजेच १५० कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय विभागाने वितरीत केला आहे. यापूर्वी या योजनेसाठी १०५ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत झाला असून कालच उर्वरीत ४५ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. हा निधी अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात येत आहे.

मागासवर्गीय मुलामुलींना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी राज्यात मागासवर्गीय मुलामुलींसाठी शासकीय वसतिगृहांची योजना राबविण्यात येते. राज्यात ४४१ शासकीय वसतिगृहे असून त्यामध्ये मुलांची २२९ व मुलींसाठी- २१२ वसतीगृहे सुरू आहेत. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत शासकीय वसतीगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परंतु शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांपैकी इयत्ता ११ वी, १२ वी तसेच इयत्ता १२ वी नंतरच्या व्यवसायिक तसेच बिगर व्यवसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता उपलब्ध करून घेण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रु. ६०,०००/-, इतर महसुली विभाग शहरातील व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी रू.५१,०००/- व जिल्हयाच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी रू.४३,०००/- इतकी रक्कम संबंधित विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाते.

00000