जय महाराष्ट्र

जय महाराष्ट्र/cate1

विशेष लेख

विशेष लेख/cate2

लोकराज्य

लोकराज्य/cate3

नोकरी शोधा

नोकरी शोधा/cate4

दिलखुलास

दिलखुलास/cate5

व्हिडिओ

ताज्या पोस्ट

विधानसभा विरोधी पक्ष नेत्यांनी शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहासाठी फर्निचर खरेदीबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्यांबाबत आदिवासी विकास विभागाचा खुलासा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत





विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांच्याकडून शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहासाठी फर्निचर खरेदीबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर विभागाकडून यापूर्वीही वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. विधान मंडळातही मंत्री, आदिवासी विकास यांनी याबाबत सर्व मुद्यांना यथायोग्य उत्तर दिलेले आहे. उच्च न्यायालयामध्येही याबाबत दाखल झालेल्या याचिकांवर न्यायालयाने स्थगिती न देता‍ विभागास पुढील कार्यवाही करण्यास व पुरवठा आदेश देण्यास मान्यता दिलेली आहे.

शासकीय आश्रमशाळांमध्ये भौतिक सुविधा  बेड, डेस्क, बेंच, टेबल इ. नसणे याबाबत अनेक न्यायालयीन प्रकरणे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, डॉ. साळुंके समिती यामध्ये शासनास सूचना व निर्देश प्राप्त, आश्रमशाळांच्या दुरवस्थेबाबत काही वर्षापासून सातत्याने विविध स्तरावरुन चर्चा होत होती.  हे चित्र बदलून आश्रमशाळामधील विद्यार्थांना उत्तम सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने मिशन कायापालट हे अभियान हाती घेतले. यासाठी नियोजनबध्द रितीने विभागाने सर्व कार्यवाही पार पाडलेली आहे. आदिवासी विकास विभागाने मंत्रालय, अपर आयुक्त, आयुक्तालय, प्रकल्प अधिकारी इ. कार्यालयातून ४०० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची १२५ पथके तयार करून सदर पथकांनी शासकीय आश्रमशाळा  व शासकीय वसतीगृहामधील सर्व भौतिक सुविधांची तपासणी करून सुधारणांचा कृती आराखडा व फर्निचरची वास्तविक आवश्यकता निश्चित केली. मोठया प्रमाणावरील खरेदी पाहता आदिवासी विकास विभागाने प्रसार माध्यमांद्वारे विस्तृत प्रसिध्दी देऊन निविदापूर्व बैठकीकरिता इच्छुक विक्रेत्यांना दिनांक 29/12/2018 रोजी विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, पुणे या ठिकाणी कार्यशाळेमध्ये  आमंत्रित केले होते.

केंद्र शासनाच्या वाणिज्य मंत्रालयामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या GeM पोर्टलवर चारही अपर आयुक्तामार्फत स्वतंत्र निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्या. केंद्र शासनाच्या ऑनलाईन शासकीय खरेदीच्या धोरणास अनुसरून GeM पोर्टलवरील मानवी हस्तक्षेप विरहीत खरेदी प्रक्रीया राबविण्यात आलेली आहे. 

विहीत प्रक्रीयेनुसार आवश्यकतेप्रमाणे चार अपर आयुक्त पातळीवरील खरेदी समितीमार्फत स्वतंत्र चार फेरनिविदा सूचना GeM पोर्टलद्वारे प्रसिध्द करण्यात आल्या. यामध्ये किमान 12 व कमाल 15 निविदा प्राप्त झाल्या व ई-निविदांचे तांत्रिक मुल्यांकन करण्यात आले. शासनाच्या खरेदी धोरणानुसार निविदा अंतिम करण्याची कार्यवाही करण्यात आली. अपर आयुक्त यांनी केलेल्या निविदा प्रक्रीयेस उद्योग विभाग आणि विधी व न्याय विभाग यांनी सहमती दिलेली आहे.  

अपर आयुक्ताच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. परंतु संपूर्ण राज्यातील आश्रमशाळा व वसतिगृहामध्ये सारख्याच गुणवत्तेचे  फर्निचर असावे या दृष्टीकोनातून सर्व चारही खरेदी समित्यांनी एकत्रितपणे विचारविनिमय करुन एकच स्पेसिफिकेशन निश्चित करून GeM पोर्टलव्दारे निविदा मागवून खरेदी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. 

सर्वसाधारपणे कोणत्याही निविदेमध्ये निविदा मूल्याएवढा रकमेचा पुरवठा केल्याबाबतचा पुर्वानुभव निविदाकाराकडून मागविला जातो. परंतु अपर आयुक्तांकडील निविदांचे मूल्य जास्त असल्याने निकोप स्पर्धा होण्यासाठी 25 टक्के पुरवठ्याच्या पुर्वानुभवाची अट देण्यात आली होती. निविदेमध्ये 25% निविदा मुल्याच्या निविदा फक्त सरकारी नव्हे तर कुठल्याही खाजगी संस्थेला पुरवठा केल्याची आणि त्यामध्ये 10% निविदा मुल्याच्या निविदेचा पुरवठा केंद्र शासन, राज्य शासन किंवा निम शासकीय यंत्रणांना केल्याची अट समाविष्ट केलेली आहे. सदर अट विभागाच्या 502 शासकीय आश्रमशाळा व  491 शासकीय वसतीगृह अशा एकूण 993 ठिकाणी अपर आयुक्त कार्यक्षेत्रनिहाय वस्तू पुरवठा करण्याची पुरवठादाराची क्षमता आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर फर्निचर उत्पादन करण्याची क्षमता तसेच विक्री-उत्तर सेवा आश्रमशाळांच्या दुर्गम ठिकाणी पुरवण्‍याची क्षमता तपासण्याच्या दृष्टीने समाविष्ट केलेली होती.

खरेदी धोरणातील तरतुदीस अनुसरुन सुक्ष्म व लघुउद्योग घटकांसाठी 20 टक्के किंमतीच्या स्वतंत्र निविदा दि.7/3/2019 रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत.  शासनाच्या  खरेदी  धोरणातील तरतुदीनुसार सदर घटकास नियमानुसार  प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सुचनेनुसार आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच संनियंत्रण व मूल्यमापनासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या स्वायत्त संस्थेचे केंद्र कालाघोडा, मुंबई येथे क्वेस्ट नावाने सुरु करण्यात आले आहे. या केंद्राचे उद्धाटन मुख्यमंत्री महोदय यांच्या हस्ते दिनांक 10 एप्रिल, 2018 रोजी मंत्री, वित्त,  मंत्री, आदिवासी विकास, राज्यमंत्री, आदिवासी विकास,  मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव ,वित्त व नियोजन इत्यादी मान्यवरांच्या उपस्थितीत संपन्न झाले. सदर केंद्रामध्ये विविध क्षेत्रातील तज्ञ व नामवंत संस्था यांच्या सेवा घेण्यात आलेल्या आहेत. त्याचा लाभ आदिवासींच्या विकासासाठी होत आहे. 

अमरावती येथे विभागीय कामगार उपायुक्त कार्यालयास मान्यता; कामगारमंत्री संजय कुटे यांच्या प्रयत्नांना यश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 21 : अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यात असलेल्या कामगारांसाठी आता अमरावती येथे विभागीय कामगार उपायुक्त कार्यालय निर्मिती करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली असून यासाठी कामगारमंत्री डॉ संजय कुटे यांनी विशेष परिश्रम घेतले होते. बुधवारी कामगार विभागाने हा शासन निर्णयही जारी केला आहे.

विदर्भातील 11 जिल्ह्यात असलेल्या कामगारांसाठी फक्त नागपूर येथे कामगार उपायुक्त कार्यालय होते. यामुळे अमरावती विभागातील अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, अकोला आणि बुलढाणा या जिल्ह्यात असलेल्या कामगारांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. सन 2013 पासून या विभागातील कामगार संघटनांनी अमरावती येथे कार्यालय सुरु करण्याची सातत्याने मागणी लावून धरली होती.

सध्या अमरावती विभागात एकूण १ लाख १७ हजार ६८६ इतके कारखाने व विविध आस्थापना असून कारखान्यात ६० हजार २८२, वाणिज्य आस्थापनेत ७९ हजार ८२७, असंघटीत क्षेत्रात ४३ लाख ९७ हजार ९०९ कामगार कार्यरत आहे.

कामगार मंत्री डॉ. संजय कुटे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून अमरावती येथे कामगार उपायुक्त कार्यालय निर्माण करण्यासाठी विविध विभागांची मंजुरी मिळविली. या कार्यालयात कामगार उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसह एकूण १० पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. यामुळे अमरावती विभागातील माथाडी कामगार, कामगार मंडळे, बांधकाम कामगार व असंघटीत कामगार मंडळ, सुरक्षा मंडळ आणि घरेलू कामगार मंडळ यांच्या योजना योग्य पद्धतीने अंमल करण्यास मदत होणार आहे.

मुंबईचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी घेतला गणेशोत्सव पूर्वतयारीचा आढावा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 21 : मुंबईतील गणेशभक्तांसाठी यंदाचा गणेशोत्सव सर्व दृष्टीने सुकर होण्यासाठी प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना मुंबईचे पालकमंत्री तथा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिल्या. पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात गणेशोत्सव पूर्व तयारीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी मुंबईतील पुलांची स्थिती, त्यावर होणारी गर्दी, जड वाहनांची वाहतूक आदीं बाबींचा आढावा घेण्यात आला.

यावेळी मुंबई उपनगर श्री. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ समितीचे सचिव उपनगरप्रमुख विनोद घोसाळकर, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त एस. वीरेश प्रभू, एमएमआरसीएचे मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक रवी कुमार, वाहतूक सह पोलिस आयुक्त दिपाली मसिरकर, वरिष्ठ महाव्यवस्थापक दयानंद चिंचोलीकर, मुंबई महापालिकेचे अभियंता दराडे, एमएमआरडीएच्या शिवानी पाटील, जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे, एमएमआरडीएचे कार्यकारी अभियंता शा.सु. गांगुर्डे, जिल्हा नियोजन अधिकारी श. क. बोरकर, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे उपाध्यक्ष यशोधन वनगे आदी उपस्थित होते.

मुंबईतील 29 पुलांपैकी 25 पूल महापालिकेच्या ताब्यात आहेत. काही धोकादायक पूल आहेत. गणेशोत्सव काळात होणारी गर्दी, वाहतूक व्यवस्था आदींचे नियोजन करण्याच्या सूचना श्री. देसाई यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

यंदा 2797 मंडाळांनी परवान्यासाठी अर्ज केले आहेत. आतापर्यंत 1770 मंडळांना परवाने दिलेले आहेत. 24 तारखेपर्यंत इतर परवाने दिले जाणार आहेत.

विविध चौपट्यांवर विसर्जनासाठी 69 स्थळे निश्चित करण्यात आलेली आहेत. 32 ठिकाणी कृत्रिम विसर्गज तलाव उभारले जाणार आहेत.

दरम्यान गणेश आगमनाची पूर्वतयारी पूर्ण झाल्यानंतर येत्या 28 ऑगस्ट रोजी पालकमंत्री श्री. देसाई व महापौर यांच्या उपस्थितीत स्थळ पाहणी करून आढावा घेतला जाणार आहे.

याशिवाय विसर्जन मिरवणुकीचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. विसर्जनासाठी समुद्रात दूरपर्यंत दिसेल अशा तऱ्हेची प्रकाश व्यवस्था करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

गणेश दर्शनासाठी अनेक भाविक बोटीद्वारे समुद्रात येतात. किती बोटी आणि त्यात किती माणसे सोडायची याचेही नियोजन करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

अभिनेते अशोक सराफ स्वच्छ भारत मिशनचे ब्रँड ॲम्बेसिडर - पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांची माहिती

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 21 : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला आहे. ही स्वच्छता शाश्वत स्वरुपात टिकविण्यासाठी ग्रामीण भागात व्यापक प्रसिद्धीसाठी व ग्रामीण जनतेच्या वर्तन बदलासाठी ज्येष्ठ सिने अभिनेते अशोक सराफ  ब्रँड ॲम्बेसिडर म्हणून काम करणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

स्वच्छ भारत मिशनच्या (ग्रामीण) ऑडिओ - व्हिडिओ जाहिरातीचे प्रकाशन श्री. लोणीकर व सिने अभिनेते अशोक सराफ यांच्या उपस्थितीत झाले. यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, अभिनेत्री निर्मिती सावंत उपस्थित होते.

श्री. लोणीकर म्हणाले,2 ऑक्टोबर 2014 रोजी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. 2 ऑक्टोबर 2019 ऐवजी 18 एप्रिल 2018 रोजीच ग्रामीण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त घोषित करण्यात आला. ग्रामसेवक ते मुख्य सचिव व सरपंचापासून ते मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांनी या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. 34 जिल्हे, 351 तालुके व 27 हजार 667 ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त घोषित केल्या आहेत. स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी यापूर्वी चार हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येत होते. परंतु आता बारा हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येते. गेल्या पाच वर्षात 60 लाख शौचालये बांधण्यात आली.

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या कार्यक्रमाच्या व्यापक प्रसिद्धीसाठी आणि ग्रामीण जनतेच्या वर्तन बदलासाठी सिने अभिनेते अशोक सराफ यांना घेऊन पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने बनविलेल्या ऑडिओ व्हिडीओ जाहिराती उपयोगी पडतील.

सिने अभिनेते अशोक सराफ यांनी ग्रामीण स्वच्छतेसाठी जनतेसोबत विविध माध्यमातून संवाद साधण्यासाठी कायम तत्पर राहील असे यावेळी सांगितले.

राज्यात गुंतवणूक वाढविण्यावर शासनाचा भर - उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची माहिती

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 21 : देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी पोषक वातावरण तयार करुन गुंतवणूक वाढीवर भर देण्यासाठी राज्य शासनामार्फत नवनवीन योजना राबविण्यात येतात यामुळे गुंतवणूकदाराना प्रोत्साहन मिळून गुंतवणूक वाढण्यास मदत होते असे प्रतिपादन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले. इंडिया बिझनेस ग्रुपच्या वतीने आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी इंडिया बिझनेस ग्रुपचे अध्यक्ष विकास मित्तरसेन यांच्यासह इंडिया बिझनेस ग्रुपचे 50 सदस्य उपस्थित होते.


श्री. देसाई म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले आहे. त्याचा उद्योगांना चांगला फायदा होत आहे. मैत्री पोर्टलद्वारे एका छताखाली सर्व परवाने देण्याची सुविधा सुरु केली आहे. इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया (आयआयए) योजनेद्वारे उद्योग उभारण्यासाठी चालना दिली जात आहे. महाराष्ट्र प्रमोशन काऊन्सिलची स्थापना करण्यात आलेली आहे. याद्वारे उद्योजक आपल्या संकल्पना, योजनांची देवाणघेवाण करू शकतात. यासोबत महाराष्ट्र ग्लोबल फोरम स्थापन करण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे यावेळी श्री, देसाई यांनी सांगितले.

निर्यातदारांना मदत मिळावी, यासाठी विदेशात सक्षम अधिकारी नेमण्याचा विचार केला जाईल, असेही श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले. इंडिया बिझनेस ग्रुप समूहाने यात पुढाकार घ्यावा यासाठी  शासन स्तरावर या समूहाला सर्व सहकार्य करण्याची ग्वाही श्री. देसाई यांनी यावेळी दिली.
००००
अर्चना शंभरकर/विसअ/21.8.2019

अभ्यासक्रमामध्ये वारसा जतनाबाबत अध्याय असणे आवश्यक - राज्यपाल चे. विद्यासागर राव

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




मुंबई विद्यापीठाच्या राजाबाई क्लॉक टॉवर आणि राजाबाई टॉवर लायब्ररी येथील ग्रंथालय इमारतीच्या पुनर्संचय आणि सांस्कृतिक वारसा संवर्धनासाठी युनेस्को आशिया पॅसिफिक पुरस्कार प्रदान 




मुंबई दि. 21 : आपल्या शहरातील प्रत्येक वारसा असलेल्या इमारती  या आपल्या सर्वांसाठी वारसा रूपाने मिळालेला खजिना आहे. याचे जतन आणि संवर्धन ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. वारसा (हेरिटेज) असलेल्या इमारतीत वापरलेली प्रत्येक वीट आणि प्रत्येक दगड आपला आहे. ज्या भूमीवर वारसा असलेल्या इमारती उभ्या आहेत, ती भूमी आपली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये आपल्या वारशाबद्दल अभिमान व आपुलकीची भावना निर्माण होण्यासाठी अभ्यासक्रमामध्ये वारसा जतनाबाबत अध्याय असणे आवश्यक असल्याचे राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी सांगितले.

मुंबई विद्यापीठाच्या राजाबाई क्लॉक टॉवर आणि राजाबाई टॉवर लायब्ररी येथील ग्रंथालय इमारतीच्या पुनर्संचय आणि सांस्कृतिक वारसा संवर्धनासाठी युनेस्को आशिया पॅसिफिक पुरस्कार प्रदान समारंभ राज्यपाल श्री. राव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज झाला. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा.सुहास पेडणेकर, युनेस्कोचे (भारतातील) संचालक एरिक फाल्ट, भारतीय हेरिटेज सोसायटीच्या अध्यक्षा अनिता गरवारे, एन.जी. सुब्रमण्यम,मुख्य वास्तु विशारद डॉ. ब्रिंदा सोमय्या, कुलसचिव अजय देशमुख इतर मान्यवर आणि सांस्कृतिक वारसाप्रेमी उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री.राव म्हणाले, वारसा संवर्धन प्रकल्पात आर्थिक सहाय्याइतकेच महत्त्व लोकसहभागाला आहे. राजभवन येथील बंकरच्या जीर्णोद्धाराचे काम प्रगतीपथावर आहे. मुंबई विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना वारसा चळवळीत सामील करुन घेऊन शहराचा इतिहास आणि वारसा यावर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा विचार केला पाहिजे. याचबरोबर ग्रंथालयाची इमारत जतन करणे पुरेसे नाही. आपण संपूर्ण लायब्ररीचे डिजिटलायझेशन करून ती सर्वांसाठी उपलब्ध करुन दिली पाहिजे.

१६२ वर्ष जुन्या असलेल्या मुंबई विद्यापीठाचा कुलपती म्हणून राजाबाई क्लॉक टॉवर आणि विद्यापीठाच्या ग्रंथालयाच्या जीर्णोद्धारासाठी मिळालेला सांस्कृतिक वारसा संवर्धनाचा एशिया पॅसिफिक पुरस्कार स्वीकारताना मोठा सन्मान वाटतो.  युनेस्कोकडून हा पुरस्कार मी मुंबई विद्यापीठ,नागरिक आणि वारसा प्रेमींच्या वतीने स्वीकारतो. आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, महानगरपालिका मुख्यालय, घारापुरी लेणी, छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, डेव्हिड ससून ग्रंथालय, सायनागॉग्यू चर्च, मशिदी आणि मंदिरे यासारखी जागतिक वारसा स्थळे मिळाली आहेत. तसेच आपल्याला जुनी सरकारी घरे, बंदर, किल्ले, डॉक्स, एशियाटिक लायब्ररी, कस्टम हाऊसेस, बॅलार्ड इस्टेट, हायकोर्टाची इमारत, ग्रंथालयाची इमारत आणि अशा इतर अप्रतिम इमारती मिळाल्या आहेत. या सर्वांचे वारसा-पर्यटन सर्किट विकसित करणे आवश्यक आहे. आधुनिक माध्यमांच्या मदतीने आपण आपल्या वारशाची जाहिरात करुन जगापर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थेच्या १५० व्या वर्षाच्या उत्सवाचे उद्घाटन करताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, जोपर्यंत आपल्याला आपल्या वारसा आणि संस्कृतीचा अभिमान वाटत नाही तोपर्यंत आपण तो जतन करण्याचा आग्रह धरणार नाही. त्यामुळे मलासुध्दा हाच प्रश्न आहे की आपण हे का करू शकत नाही? यासाठी दोन गोष्टी कारणीभूत असू शकतात. एकतर आम्हाला आपल्या वारसा आणि संस्कृतीचा पुरेसा अभिमान वाटत नाही आणि म्हणूनच तो टिकवून ठेवण्याची आमची इच्छा होत नाही. किंवा, आपण कोणत्याही गोष्टीबद्दल विचार करण्यासाठी स्वतःच्या दैनंदिन जीवनात व्यस्त आहोत. बऱ्याच कॉर्पोरेट आणि व्यावसायिक संस्था त्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून वारसा( हेरिटेज साईट) जपण्यासाठी आनंदाने पाठिंबा देतील असेही राज्यपाल श्री.राव यावेळी म्हणाले.

वारसा जतन आणि संवर्धनाबाबत शिक्षण देणे आवश्यक - उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे

उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री श्री. तावडे यावेळी म्हणाले की, मुंबई आणि राजाबाई टॉवर हे एक समीकरण आहे. वन क्लॉक टॉवर अशी याची ओळख आहे. आज मुंबई विद्यापीठाच्या राजाबाई क्लॉक टॉवर आणि राजाबाई टॉवर लायब्ररीला युनेस्कोकडून मिळालेला पुरस्कार हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. येणाऱ्या काळात मुंबई विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वारसा जतनाबाबत शिक्षण देण्यासाठी याबाबत अभ्यासक्रम असणे आवश्यक आहे. वारसा जतन आणि संवर्धन ही काळाची गरज असून यासाठी विद्यार्थी, नागरिक यांनी सामूहिक पद्धतीने योगदान देणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्राला ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक असा वारसा लाभला आहे. महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन आणि संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे. महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन, संवर्धन आणि विकास झाल्यास महाराष्ट्रातील वारसा पाहण्यासाठी पर्यटक येतील आणि यामुळे महाराष्ट्रातील लोकांना रोजगार मिळतील असा विश्वास युनेस्कोचे (भारतातील) संचालक एरिक फाल्ट यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केला.

यावेळी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर तसेच विद्यापीठाशी संबंधित सर्वांचे अभिनंदन राज्यपालांनी केले. तसेच दुरुस्ती व जीर्णोद्धार काम पार पाडण्यासाठी इंडियन हेरिटेज सोसायटीने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेल्या श्रीमती अनिता गरवारे, डॉ. ब्रिंडा सोम्या आणि इतरांचे उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल राज्यपालांनी कौतुक केले.

सरपंचांच्या सक्षमीकरणासाठी पाच वर्षात विविध निर्णय (विशेष वृत्त)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



गावाचा प्रथम नागरिक झाला अधिक सक्षम

मुंबई, दि. २१ : गावचे प्रथम नागरिक असलेल्या सरपंचांचे पद अधिक सक्षम करणे आणि गावाच्या विकासासाठी त्यांना अधिक प्रेरीत करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने मागील पाच वर्षात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. सरपंचांची थेट निवडणूक, त्यांच्या मानधनात वाढ याबरोबरच आता त्यांना निवडीनंतर पद आणि गोपनीयतेची शपथ देण्याचा निर्णय झाल्याने या सर्व धोरणांचे स्वागत होत आहे. 

सरपंच-उपसरपंचाच्या मानधनात वाढ
राज्यातील सरपंचांचे सध्याचे मानधन वाढविण्याबरोबरच राज्यातील सर्व उपसरपंचांना दरमहा मानधन देण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यातील २७ हजार ८५४ सरपंचांना आणि तितक्याच उपसरपंचांना या योजनेचा १ जुलै २०१९ पासून लाभ मिळणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या निकषानुसार मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन हजारापर्यंत लोकसंख्या असणाऱ्या गावासाठी सरपंचाचे मानधन एक हजाराऐवजी तीन हजार, २००१ ते ८ हजार लोकसंख्येसाठी 1500 ऐवजी चार हजार आणि आठ हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी दोन हजार ऐवजी पाच हजार रूपये असे मानधन वाढविण्यात आले आहे. उपसरपंचांचे मानधन अशाच पद्धतीने लोकसंख्येच्या निकषानुसार अनुक्रमे एक हजार, पंधराशे आणि दोन हजार दरमहा देण्यात येणार आहे. सरपंचांच्या मानधनामध्ये लक्षणीय वाढ करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा भरीव आर्थिक निधी नुकत्याच सादर झालेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात मान्य करण्यात आला होता. या निर्णयामुळे ग्रामविकासासाठी झटणाऱ्या सरपंचांना मोठे प्रोत्साहन मिळेल.

सरपंचांची जनतेतून थेट निवड
सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय विधिमंडळात कायदा संमत करुन घेण्यात आला आहे. यामुळे सरपंचांना पूर्ण क्षमतेने सलग ५ वर्षे काम करता येणार आहे. ग्रामपंचायत सरपंचांची निवड आतापर्यंत ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांमधून केली जात होती. पण आता सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्यात येत आहे. मागील वर्षापर्यंत ९ हजार ३९५ ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांची थेट जनतेतून निवड करण्यात आली आहे.

सरपंचही घेणार पद आणि गोपनीयतेची शपथ
या सरपंचांचा सन्मान उंचावणे आणि ग्रामविकासाच्या कामासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने त्यांना निवडीनंतर पद आणि गोपनीयतेची शपथ देण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही ग्रामविकास विभागाने नुकताच घेतला आहे. सरपंचही मंत्री, आमदार, खासदार यांच्याप्रमाणे पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेणार आहेत. या निर्णयांमुळे सरपंचांचा काम करण्याचा उत्साह द्विगुणित होणार आहे.

ग्रामपंचायतींना स्वमालकीची इमारत
ग्रामपंचायतींना स्वमालकीची स्वतंत्र इमारत असावी यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरु करण्यात आली आहे. इमारतींच्या बांधकामानंतर सरपंचांना आपल्या कामकाजासाठी कार्यालय मिळणार आहे. राज्यातील इमारत नसलेल्या ४ हजार २५२ ग्रामपंचायतींना इमारती बांधून दिल्या जाणार आहेत.

वनमंत्री शुक्रवारी साधणार ग्रामपंचायतींशी 'महा ई संवाद'; हरित महाराष्ट्रात योगदान देण्याचे आवाहन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई दि. २१:  हरित महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे येत्या शुक्रवारी म्हणजे २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी दुपारी ३ वाजता राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींशी लाईव्ह 'महा ई संवाद' साधणार आहेत.  राज्यातील सर्व सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच सर्व गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी श्री. मुनगंटीवार थेट चर्चा करतील. या सर्वांना मोबाईल, लॅपटॉप, संगणक किंवा टॅबद्वारे  www.parthlive.com  या लिंकवर क्लिक करून कार्यक्रमात सहभागी होता येणार आहे.

हरित महाराष्ट्राच्या निर्धाराने वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी लोकसहभागातून तीन वर्षात ५० कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प केला. या वृक्षलागवडीच्या पहिल्या टप्प्यात २०१७ साली  ४ कोटी वृक्षलागवडीच्या बदल्यात ५ कोटी ४३ लाख वृक्ष राज्यात लागले. यात १६ लाख लोकांनी सहभाग नोंदवला. या वृक्षलागवडीची लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली.  २०१८ साली १३ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प १५ कोटी ८८ लाख वृक्ष लागून पूर्णत्वाला गेला. या वृक्षलागवडीत राज्यातील ३६ लाख लोक सहभागी झाले आणि वृक्षलागवड हा केवळ शासनाचा उपक्रम न राहता ती खऱ्या अर्थाने लोकचळवळ झाल्याचे दृष्टिपथात आले.

यावर्षी २०१९ च्या पावसाळ्यात राज्यात ३३ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प आहे. हे वृक्षधनुष्य पेलताना कालपर्यंत राज्यात २७ कोटी २९ लाख वृक्षलागवड झाली आहे. साधारणत: ७७ लाख लोकांनी आतापर्यंत वृक्षलागवड कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला आहे. १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतच्या निर्धारित कालावधीत राज्यात लागणाऱ्या ३३ कोटी वृक्षलागवडीचा अर्ध्याहून अधिक टप्पा जुलै अखेरपर्यंतच पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे राज्यात केलेला ३३ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प १ कोटीपेक्षा अधिक लोकांच्या सहभागातून पूर्णत्वाला जाईल आणि संकल्पापेक्षा राज्यात अधिक वृक्षलागवड होईल असा विश्वास वनमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्यातील जिल्ह्यांचे वनक्षेत्र क्षेत्र (फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडिया च्या २०१७ च्या अहवालानुसार)
वातावरणीय बदलाला सामोरे जाताना त्याचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी अनेक पर्यांयांपैकी एक सर्वोत्तम पर्याय म्हणून वृक्षलागवडीचे महत्त्व आता जागतिक स्तरावर मान्य झाले आहे. राज्यात आणि देशात पर्यावरण संतुलनाच्या दिशेने महत्वाकांक्षी पाऊले पडत असताना महाराष्ट्राने पुढाकार घेऊन वन क्षेत्राबरोबर वनेतरक्षेत्रातील वृक्षाच्छादन वाढवण्यासाठी ठोस प्रयत्न सुरु केले आहेत.
राष्ट्रीय आणि राज्य वननीतीनुसार एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ३३ टक्के क्षेत्र वनाखाली असणे आवश्यक आहे. सध्या ही टक्केवारी २० टक्के इतकी आहे. ती ३३ टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी अद्याप ४०० कोटी वृक्षलागवडीची गरज आहे. हे एकट्या वन विभागाकडून वन जमीनीवर होणे शक्य नाही. यासाठी व्यापक लोकसहभागाबरोबर वनेत्तरक्षेत्रातील वृक्षाच्छादन वाढले पाहिजे. हेच लक्षात घेऊन लोकसहभागातून तीन वर्षात ५० कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प करण्यात आल्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार सांगतात. वृक्षलागवडीकडे केवळ शासकीय उपक्रम म्हणून पाहू नये ती काळाची गरज आहे हे सांगतांना ते म्हणतात, की जर जगण्यासाठी ऑक्सीजन आणि पर्यावरणपूरक वातावरण आवश्यक असेल तर प्रत्येकाने एक तरी वृक्ष लावावा आणि तो  जगवावा. हे सांगतांना ते राज्यातील वनक्षेत्राबाबतची वस्तुस्थितीही लक्षात आणून देतात. आजमितीस राज्यात एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या १ टक्क्यांपेक्षा कमी वनक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये ५ जिल्ह्यांचा समावेश होतो. यामध्ये लातूरचे वनक्षेत्र एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ०.१७ टक्के, सोलापूर जिल्ह्याचे वनक्षेत्र ०.३२ टक्के, जालना जिल्ह्याचे वनक्षेत्र ०.४९ टक्के, उस्मानाबाद जिल्ह्याचे वनक्षेत्र ०.६२ टक्के आणि परभणी जिल्ह्याचे वनक्षेत्र ०.७७ टक्के असल्याची माहिती ते देतात.
एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या फक्त दोन टक्क्यांपेक्षा वनक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये राज्यातील चार जिल्ह्यांचा समावेश होतो. यात अहमदनगर (१.५८), बीड (१.६४), सांगली (१.७५) आणि मुंबई शहर (१.९१) जिल्ह्याचा समावेश हातो.
तीन टक्क्यापेक्षा कमी वनक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यात हिंगोली (२.३) जिल्हा समाविष्ट आहे तर १० टक्के वनक्षेत्रापेक्षा कमी वनक्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अकोला (५.९८), औरंगाबाद (५.६३), बुलढाणा (६.१६), धुळे (४.२८), जळगाव (९.७२), नांदेड (८.८७), नाशिक (६.८८), वाशिम (६.१) जिल्ह्यांचा समावेश आहे. प्रत्येक जिल्ह्याचा ३३ टक्के वनक्षेत्रासाठी वृक्षआराखडा तयार करण्याच्या सूचना यामुळेच देण्यात आल्या आहेत. संपन्न वन हे समृद्ध महाराष्ट्रासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे यासाठीच आपण थेट गावपातळीवर ग्रामपंचायतींशी संवाद साधून हरित महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी हाक देणार आहोत असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी वेळेचे, लेनचे नियोजन करण्याचे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत





मुंबई, दि. 21 : ठाणे- नवी मुंबई रायगड- पालघर परिसरात वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी सकाळी 7 ते 10 व सायंकाळी 6 ते रात्री 10 या वेळेतील गर्दीच्या वेळी अवजड वाहनांना प्रवेश देण्यात येऊ नये तसेच परिसरातील कंपन्यांमधून बाहेर पडणाऱ्या अवजड वाहनांचेदेखील नियोजन संबंधित कंपन्यांशी समन्वय साधून करण्यात यावे,असे निर्देश महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आज संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

पावसाळ्यात ठाणे- नवी मुंबई रायगड- पालघर परिसरात मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नासंदर्भात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, यांच्या विधानभवनातील दालनात आज बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीत गणेशोत्सवानिमित्त निघणाऱ्या मिरवणुकांच्या वेळी वाहतूक व्यवस्थापनासंदर्भातदेखील आढावा घेण्यात आला. तसेच पोलीस आयुक्त, ठाणे यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेचे तंतोतंत पालन व्हावे, वेळेचे व लेनचे पालन व्हावे, महामार्गावर गाड्या पार्किंगची व्यवस्था करून त्याठिकाणी संबंधित यंत्रणांशी, अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करावी, असे निर्देश डॉ.नीलम गोऱ्हे, यांनी आज संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. 

यावेळी नवी मुंबई परिसरात सिडको, एमआयडीसी, एमएमआरडीए , महानगरपालिका आदी यंत्राणांशी समन्वय साधून अवजड वाहनांच्या पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. तसेच यासाठी ठाणे ग्रामीण भागातील शहापूर, पडघा, पालघर मधील दापचेरी, मनोर, चारोटी नाका, येथे जागेची उपलब्धता तपासून त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

या बैठकीस वाहतूक विभागाचे अपर पोलीस महासंचालक विनय कारगावकर, ठाणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक डॉ. शिवाजी राठोड, ठाणे शहर वाहतूकचे उप आयुक्त अमित काळे, रायगड व पालघर जिल्ह्यातील तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

'सुपर ५०' मुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे डॉक्टर, अभियंता होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार - आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



वागड पेस ग्लोबल स्कूूल येथे 50 आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जात्मक शिक्षण

मुंबई, दि. 21 :  आदिवासी विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढ आणि सर्वांगीण विकासाकरिता आदिवासी विकास विभागाने आयआयटीयन्स पेस एज्युकेशन  संस्थेशी संलग्न होत  'सुपर 50' उपक्रम राबविला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे डॉक्टर, अभियंता होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ.अशोक उईके यांनी सांगितले.

वागड पेस ग्लोबल स्कूल, विरार येथे सुपर 50’ उपक्रमाचे उद्‌घाटन डॉ.उईके यांच्या हस्ते झाले त्यावेळी ते बोलत होते.

डॉ. उईके म्हणाले, या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्राच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या 50 आदिवासी विद्यार्थ्यांना अकरावी, बारावी सीबीएसई अभ्यासक्रमाबरोबरच वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षांविषयी निवासी प्रशिक्षण देण्यात येणार असून नामवंत संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये प्रबळ इच्छाशक्ती असायला हवी, आयुष्यात भरीव काहीतरी करण्याचा संकल्प करायला हवा, यासाठी शिक्षणाचे नियोजन करायला हवे, काम करायची क्षमता आहे पण आत्मविश्वास नसल्यास हे शक्य होणार नाही. हा आत्मविश्वास बाळगायला हवा. 'सुपर 50' या योजनेमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना निश्चितच ज्ञानाची उच्च पातळी गाठता येईल असा विश्वास वाटतो, असे डॉ.उईके यांनी सांगितले.

आयआयटीयन्स पेस एज्युकेशन ही नामांकित संस्था आहे. या संस्थेत आदिवासी विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या गुणवत्तेवर प्रवेश मिळवला आहे. येत्या दोन वर्षात निश्चितच मेहनत घेऊन हे आदिवासी विद्यार्थी अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय प्रवेशासाठी सज्ज होतील, असा विश्वास आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी व्यक्त केला.

सुपर 50’ प्रवेशासाठी आदिवासी विकास विभागाने केवळ गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांना पाठवण्याची विनंती केली होती, त्यानुसार विभागाने सहकार्य करत 50 आदिवासी विद्यार्थ्यांची कठीण परीक्षा घेत उत्तीर्ण ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी पाठवले आहे. आदिवासी विकास विभागातर्फे विद्यार्थ्यांसाठी घेतलेल्या या परिश्रमाचे विशेष कौतुक वाटते, असे वागड पेस ग्लोबल स्कूलचे विश्वस्त प्रवीण त्यागी यांनी सांगितले.

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाच्या दृष्टिकोनातून आदिवासी विकास विभागाने राबवलेल्या 'सुपर 50' उपक्रमामुळे माझे एरोनेटिक क्षेत्रात करिअर करण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे, उच्च शिक्षण घेऊन नासा संस्थेत प्रवेशासाठी प्रयत्न करणार आहे, पेठ तालुक्यात राहणाऱ्या ज्योती पालवी या विद्यार्थिनीने आनंदाने आपली प्रतिक्रिया दिली.

महाराष्ट्राच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे, अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेसाठी त्यांना प्रशिक्षित करणे आणि राष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित संस्थेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून देणे हा 'सुपर 50' उपक्रमाचा उद्देश आहे. आयआयटीयन्स पेस एज्युकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड या नामांकित संस्थेच्या सहकार्याने हा उपक्रम दहावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात आला आहे. या उपक्रमाच्या प्रवेशासाठी शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, एकलव्य मॉडेल निवासी वसतिगृह येथील दहावी उत्तीर्ण झालेल्या 15 हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांची प्राथमिक परीक्षा घेण्यात आली. दुसऱ्या फेरीसाठी 600 विद्यार्थी निवडण्यात आले. या दोन परीक्षाफेरीत चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या 50 आदिवासी विद्यार्थ्यांची वागड पेस ग्लोबल स्कुल येथे प्रवेशासाठी निवड करण्यात आली आहे. यापैकी अभियांत्रिकीसाठी 34 विद्यार्थी आणि वैद्यकीय परीक्षेसाठी 16 विद्यार्थी निवडण्यात आले आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना अकरावी बारावी सीबीएससी अभ्यासक्रमाबरोबर जेईई, बिटसॅट, एम्स, नीट या परीक्षांसाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. हा शैक्षणिक कार्यक्रम अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देशातील सर्वोत्तम महाविद्यालयात अभ्यास करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. या विद्यार्थ्यांना वागड पेस ग्लोबल स्कूल विरार येथे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. दोन वर्षाच्या या शैक्षणिक उपक्रमात अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी 11.25 लाख तसेच वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी 4.21 लाख एवढे आर्थिक सहाय्य करण्यात आले आहे. यात विद्यार्थ्यांचे शालेय शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रवेश आणि भोजन व निवास व्यवस्था याची सोय करण्यात आली आहे.

यावेळी खासदार राजेंद्र गावित, आमदार श्री. पास्कल धनारे, आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव लक्ष्मीकांत ढोके, अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त ठाणे, संजय मीना, प्रकल्प अधिकारी डहाणू, सौरभ कटियार उपस्थित होते.

पूरस्थितीनंतरच्या मदत-पुनर्वसनाच्या कामाचा मुख्य सचिवांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतला आढावा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



पुणे, दि. 21 : पूरस्थिती आणि त्यानंतर करण्यात येणाऱ्या मदत व पुनर्वसनाच्या कामाचा मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सव्दारे आज आढावा घेतला. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी पुणे विभागात सुरू असणाऱ्या मदत व पुनर्वसनाच्या कामांची माहिती त्यांना दिली.

मुख्य सचिव अजोय मेहता म्हणाले, पूर परिस्थितीत सर्व विभागांनी चांगले काम केले आहे. मात्र आता मदत व पुनर्वसनाचे मोठे काम बाकी आहे. मदत व पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत कोणतीही बाधित व्यक्ती ‍वंचित राहणार नाही याची काळजी घेताना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व विभागांशी समन्वय राखत युद्ध पातळीवर काम करावे.

राज्यात यावर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होऊन काही भागात गंभीर पूरस्थिती उद्भवली असली तरी, मराठवाड्यासह राज्यातील काही भागात भीषण पाणीटंचाईचे सावट आहे. अशा स्थितीत संबंधित भागातील यंत्रणांनी सतर्क राहून मदतीचे काम करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या ठिकाणी आवश्यकता आहे, त्या ठिकाणी चारा छावण्या आणि पाण्याचे टँकर सुरूच ठेवावेत. तसेच टँकर आणि चारा छावण्यांची देयके तातडीने अदा करावीत.

पूरबाधित भागातील घरे, जनावरे, शेतीच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे पूर्ण करावेत. या सर्व नुकसानीची अचूक माहिती ए‍कत्रित करावी. या माहितीच्या आधारे मदत व पुनर्वसनाचे काम नियोजनबध्दरित्या करावे. सानुग्रह अनुदानाच्या वाटपाचे येत्या दोन आठवड्यात सर्व काम पूर्ण करावे, शेतीच्या विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना वेळेत मिळावी यासाठी विमा कंपन्यांकडून रोजचा आढावा घेण्याची सूचना त्यांनी केली. 

पुणे विभागातील मदत व  पुनर्वसनाच्या कामाचा आ‍ढावा देताना डॉ. दीपक म्हैसेकर म्हणाले, पुणे विभागात सानुग्रह अनुदान वाटपाचे काम वेगाने सुरू आहे. आवश्यक असणारी सर्व मदत बाधितांपर्यंत पोचविण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत आहे. विभागातील 3 हजार 682 घरांची पूर्णत: तर 24 हजार 539 घरांची अंशत: पडझड झाली आहे. पूरबाधितांना सर्व सामान्य जनता आणि सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात मदतीचा ओघ सुरू आहे. ही मदत योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी तसेच या मदत कार्यात सुसूत्रता येण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात समन्वय कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच शासनाच्या वतीने बाधितांना घरे बांधून देण्याबरोबच काही स्वयंसेवी संस्थाही मदतीसाठी पुढे येत आहेत, त्यांच्या मदतीने अधिक चांगल्या प्रकारे पुनर्वसनाचे काम करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सिंदेवाही शासकीय वनविद्या महाविद्यालयाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 21 : डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला अंतर्गत चंद्रपूर जिल्‍ह्यातील सिंदेवाही येथे शासकीय वनविद्या महाविद्यालय स्‍थापन करण्‍याबाबतचा प्रस्ताव त्वरित मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी सादर करावा असे निर्देश आज वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

मंत्रालयात यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे, खा. अशोक नेते, आ. देवराव होळी, आ. कृष्‍णा गजबे,  कृषी, नियोजन व वित्‍त विभागाचे अधिकारी आदींची उपस्थिती होती.

विधीमंडळाच्‍या सन 2019 च्‍या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सिंदेवाही येथे शासकीय वनविद्या महाविद्यालय स्‍थापन करण्‍याबाबत केलेल्‍या मागणीच्‍या अनुषंगाने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिलेल्‍या आश्‍वासनानुसार सदर बैठक आयोजित करण्‍यात आली होती. याबाबत त्‍वरित मंत्रिमंडळासमोर प्रस्‍ताव सादर करण्‍याचे निर्देश अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

घोडाझरी तलावात पाणी सोडण्याकरिता ८६ कोटी रुपयांच्या उपसा सिंचन योजनेस मान्यता देण्याचे वित्तमंत्र्यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. २१ : गोसीखुर्द उजव्‍या कालव्‍याचे  २० दलघमी पाणी घोडाझरी तलावात सोडण्याकरिता कालव्याच्या ३४ कि.मी च्या ठिकाणी ८६.५६ कोटी रुपयांच्या  उपसा सिंचन योजनेस मान्यता देण्याचे निर्देश आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला दिले.

चंद्रपूर जिल्‍ह्यातील नागभीड तालुक्‍यातील घोडाझरी मध्‍यम प्रकल्‍पाची सिंचन क्षमता 3846 हेक्‍टर असून हा तलाव ब्रिटीश कालीन आहे. हा तलाव 1923 मध्‍ये पूर्ण झालेला आहे. तलावावर सध्‍या 5881 हेक्‍टर सिंचनाची मागणी असून त्यामुळे ताण निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर  घोडाझरी संघर्ष समितीने गोसीखुर्द प्रकल्‍पातून उपसा करून घोडाझरी तलावात पाणी सोडण्‍याची मागणी केली आहे. ही प्रलंबित मागणी पूर्ण करावी यासाठी समितीतर्फे 27 ऑगस्‍ट रोजी जलसमाधी घेण्‍याचा इशारा देण्‍यात आला आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या मागणीची त्‍वरित दखल घेत आजच्या बैठकीचे आयोजन केले.

गोसीखुर्द उजव्‍या कालव्‍याच्‍या किमी 34 च्‍या ठिकाणी घोडाझरी मध्‍यम प्रकल्‍पाकरिता लागणाऱ्या 20 दलघमी पाण्‍याकरिता उपसा सिंचन योजनेसाठी प्राथमिक अंदाजपत्रक तयार करण्‍यात आलेले आहे. या योजनेअंतर्गत गोसीखुर्द उजव्‍या कालव्‍यावरून 22 मी. ची उचल करून जवळपास 18 किमी लांबीच्‍या उर्ध्‍वनलिकेद्वारे घोडाझरी तलावामध्‍ये पाणी सोडता येईल.

या उपसा सिंचन योजनेतील पंपगृह, पंपसामुग्री, स्‍वीचयार्ड, उर्ध्‍वनलिका आदी कामांसाठी   86.56 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मान्‍यता देण्‍याचे निर्देश अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज दिले.

बैठकीला पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल, खा. अशोक नेते, आ. बंटी भांगडीया, जिल्‍हा परिषद सदस्‍य संजय गजपुरे, घोडाझरी संघर्ष समितीचे संयोजक ईश्‍वरकुमार कामडी, रमेश पाटील बोरकर, विदर्भ पाटबंधारे विकास मंडळाचे कार्यकारी संचालक अविनाश कुर्वे, गोसीखुर्द प्रकल्‍प मंडळाचे अधिक्षक अभियंता श्री. शेख, घोडाझरी कालवे विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. मंडवार, जलसंपदा विभागाचे उपसचिव श्री. धरणे उपस्थित होते.

राज्‍यातील १९ तीर्थक्षेत्रांची बसस्थानके होणार सुसज्ज; १०३ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता - वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची माहिती

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 21 : भक्तीभावाला आनंदाची जोड देण्यासाठी तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी सध्या असलेल्या बस स्थानकांचे सर्व सोयींनीयुक्त अशा बसस्थानकात रुपांतर करण्याची राज्य अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली होती तसेच त्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. आज या घोषेणेची पूर्तता करण्यात आल्याचे व १९ तीर्थक्षेत्रांसाठी १०३ कोटी रुपयांच्या निधीस  मान्यता दिल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

१९ तीर्थक्षेत्रे (कंसातील आकडा मंजूर निधीचा आहे)

या 19 बसस्‍थानकांमध्‍ये प्रामुख्‍याने अक्‍कलकोट (5.90 कोटी), भिमाशंकर (3.50 कोटी), त्र्यंबकेश्‍वर (3.00 कोटी), मुक्‍ताईनगर (3.50 कोटी), कळंब (5.10 कोटी), लोणी रिसोड (3.50 कोटी), ऋणमोचन भातुकली (3.50 कोटी), वेरूळ (4.70 कोटी), खुलताबाद (4.90 कोटी), राजुर गणपती (2.90 कोटी), औंढा नागनाथ (5.20 कोटी), तुळजापूर (जुने) (4.60 कोटी), परळी वैजनाथ (5.00 कोटी), मार्कंडादेव (2.00 कोटी), धापेवाडा (6.50 कोटी), पंढरपूर (30.00 कोटी), चामोर्शी (5.00 कोटी), सप्‍तश्रृंगी (3.00 कोटी), जाम (4 कोटी)  या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश आहे.

कर्नाळा पक्षी अभयारण्याच्या ११.६५ कोटी रुपयांच्या निसर्गपर्यटन आराखड्यास तत्वत: मान्यता - सुधीर मुनगंटीवार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत





मुंबई ‍दि. २१ : कर्नाळा पक्षी अभयारण्याच्या ११.६५ कोटी रुपयांच्या निसर्ग पर्यटन आराखड्यास आज तत्वत: मान्यता देण्यात आल्याची माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

आज मंत्रालयात यासंबंधी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल,  वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, रायगड जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांच्यासह वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. २६ जानेवारी २०२१ पर्यंत या निसर्ग पर्यटन विकास आराखड्याचे काम पूर्ण करावे अशा सूचनाही वनमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. 

कर्नाळा पक्षी अभयारण्य मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर पनवेलपासून १२ कि.मी तर मुंबई पासून ६५ कि.मी अंतरावर आहे. येथे मुंबईसह आसपासचे हजारो पर्यटक भेट देत असतात. कर्नाळा पक्षी अभयारण्यातील कर्नाळा किल्ला हा पर्यटकांचे मुख्य आकर्षणाचे ठिकाण आहे.  १२.१०९४ चौ.कि.मी क्षेत्राच्या अभयारण्यामध्ये पक्षांच्या १४७ प्रजाती आहेत. हिवाळ्यात ३७ स्थलांतरीत पक्षी येथे पहावयास मिळतात.   विविध प्रकारच्या ६४२ वृक्षप्रजाती येथे आहेत.  ११ प्रकारचे सस्तन प्राणी, २३ प्रकारचे सर्प, ५ प्रकारचे सरडे आणि बेडूक, १० प्रकारचे कोळी आणि फुलपाखरांच्या ५६ प्रजातीही येथे अस्तित्वात आहेत.

अभयारण्यात कर्नाळा किल्ला निसर्गवाट १.५० कि.मी, हरियल निसर्गवाट १ कि.मी, मोरटाका निसर्गवाट ५ कि.मी, गारमाळ निसर्गवाट ३ कि.मी अशा निसर्गवाटा आहेत.

अभयारण्याच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आत प्रवेश केल्यानंतर अर्ध्या कि.मी अंतरावर मयुर आणि भारद्वाज ही वन विश्रामगृहे आहेत. पश्चिमेकडे निसर्ग माहिती केंद्र, पर्यटक कुटी आणि हॉल आहे.

निसर्ग पर्यटनामुळे स्थानिकांच्या रोजगारात वाढ होईल शिवाय अभयारण्याच्या संरक्षण आणि संवर्धनात लोकांचा सहभाग वाढेल हे लक्षात घेऊन या अभयारण्यातील निसर्ग पर्यटनाला चालना देण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.