जय महाराष्ट्र

जय महाराष्ट्र/cate1

विशेष लेख

विशेष लेख/cate2

लोकराज्य

लोकराज्य/cate3

नोकरी शोधा

नोकरी शोधा/cate4

दिलखुलास

दिलखुलास/cate5

व्हिडिओ

ताज्या पोस्ट

अरुण जेटली यांच्या निधनाबद्दल राज्यपालांना तीव्र दुःख

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 24 :  माजी केंद्रीय अर्थ, माहिती व प्रसारण व वाणिज्य मंत्री अरुण जेटली यांच्या निधनाबद्दल महाराष्ट्राचे राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे.

“अरुण जेटली देशातील एक द्रष्टे मुत्सद्दी, कायदेतज्ज्ञ, प्रतिभासंपन्न संसदपटू तसेच उत्कृष्ट केंद्रीय मंत्री होते. अमोघ वक्तृत्वकला लाभलेले जेटली राष्ट्राकरिता अनमोल रत्न होते.

केंद्रीय वित्त, कॉर्पोरेट, वाणिज्य, उद्योग यांसह इतर अनेक मंत्रालयांचा कारभार सांभाळताना जेटली यांनी आपल्या कामकाजाचे मापदंड निर्माण केले. त्यांनी जनसामान्यांच्या हितासाठी पथदर्शी निर्णय घेताना उद्योग व व्यवसाय यांच्या वाढीसाठी देखील पूरक निर्णय घेतले. दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात जेटली यांच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयात राज्यमंत्री म्हणून काम करण्याचा आपल्याला बहुमान मिळाला. सोबत काम करणाऱ्या सर्वांना ते मार्गदर्शन करीत. त्यांच्या निधनाने देशाची मोठी हानी झाली आहे, असे राज्यपालांनी आपल्या शोकसंदेशामध्ये म्हटले आहे.

000

Maharashtra Governor condoles demise of Arun Jaitley

Mumbai, 24th August : The Governor of Maharashtra CH. Vidyasagar Rao has expressed grief on the demise of former Union Finance Minister Shri Arun Jaitley in New Delhi on Saturday (24th Aug). In a condolence message the Governor said,
“Shri Arun Jaitley was one of the towering statesmen, legal luminary, brilliant Parliamentarian and an outstanding Union Minister who dominated the national political scenario for nearly three decades. A gifted orator, Jaitely was an asset for the nation.
As Union Minister of Finance, Corporate Affairs, Commerce and other portfolios, he created benchmarks with his work and took several path-breaking decisions to empower the common man, industry, businesses and other stakeholders. I had the privilege of working as his deputy in the Ministry of Commerce and Industry in the Government led by late Shri Atal Bihari Vajpayee. He was very supportive and articulate. His demise is a great loss for the entire nation.

श्रेष्ठ संसदपटू आणि कुशल प्रशासक गमावला - मुख्यमंत्र्यांची श्रद्धांजली

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. २४ : माजी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांच्या निधनाने एक श्रेष्ठ संसदपटू, आणिबाणीविरूद्ध कठोर संघर्ष करणारा नेता, मानवी हक्कांचा खंदा समर्थक, एक उत्तम व निष्णात विधिज्ञ आणि संघर्षशील नेतृत्व आपण गमावले आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

मुख्यमंत्री आपल्या शोकसंदेशात म्हणतात, श्री. जेटली यांच्या निधनाने मी अतिशय व्यथित झालो आहे. अगदी तरुण वयात एक उमदा विद्यार्थी नेता म्हणून राजकारणात सक्रिय झालेल्या जेटलीजींनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून आपल्या नेतृत्वगुणांची चमक दाखवली होती. मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वात अर्थमंत्री म्हणून त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहिली. या कालावधीत अत्यंत क्रांतिकारी अशा निर्णयांनी त्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मजबुती दिली होती. जीएसटीच्या अंमलबजावणीत त्यांनी दिलेले योगदान कायम अधोरेखित होत राहील. राज्यसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी सांभाळताना वरिष्ठांच्या या सभागृहातील विविध चर्चा वादविवादांना त्यांनी एक अनोखी उंची प्राप्त करून दिली होती. महिला आरक्षण, जनलोकपाल विधेयक अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर त्यांचा आग्रही पुढाकार मूल्यांशी बांधिलकी दर्शवणारा होता. प्रकृती प्रतिकूल असतानाही २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पडद्याआड आपल्या क्षमतांचा पूर्ण विनियोग करतानाच जवळजवळ प्रत्येक दिवशी ब्लॉगच्या माध्यमातून लेखन करीत प्रचारात स्वत:ला झोकून दिलेले आम्ही त्यांना पाहिले आहे. तसेच प्रकृती साथ देत नसतानाही अलिकडच्या काळात भाजपाच्या प्रत्येक बैठकांमध्ये ते उपस्थित राहत. त्यांचा समर्पण भावच त्यातून दिसून येतो. देशाचे अर्थमंत्री, संरक्षणमंत्री, माहिती आणि प्रसारणमंत्री, विधि व न्याय विभागाचे मंत्री, राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी देशाची केलेली सेवा कायम स्मरणात राहील. महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना त्यांनी नेहमी पाठिंबा दिला. अटलजी, पर्रिकरजी, सुषमाजी यांच्या पाठोपाठ जेटलीजींच्या निधनाने संसदीय राजकारणातील अतिशय अभ्यासू असे व्यक्तिमत्त्व आपण गमावले असून माझीही वैयक्तिक हानी झाली आहे.

झंझावती नेतृत्व गमावले - सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 24: विद्यार्थी दशेपासूनच नेतृत्व, उत्कृष्ट वक्तृत्व असे गुण असलेले देशाचे माजी अर्थमंत्री  अरुण जेटली यांच्या निधनाने एक झंझावती नेतृत्व गमावले असल्याची भावना सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे यांनी व्यक्त केली.

श्री. तावडे आपल्या शोकसंदेशात म्हणतात की, अभ्यासपूर्ण युक्तिवादाने भल्याभल्यांना गारद करण्याची शक्ती अरुण जेटली यांच्याकडे होती. उत्कृष्ट वकिल म्हणून ख्याती मिळविणाऱ्या श्री. जेटली यांनी विद्यार्थी नेते ते केंद्रीय अर्थमंत्रीपदापर्यंतच्या प्रवासात प्रत्येक ठिकाणी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला होता. देश उभारणीसाठी योगदान देणाऱ्या श्री. जेटली यांच्या निधनाने अत्यंत अभ्यासू आणि उत्कृष्ट संसदपटूला देश मुकला आहे.

सर्वसमावेशक- मनमिळावू नेतृत्वाचा अस्त - अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याच्या त्यांच्या भुमिकेमुळे जीएसटीची अंमलबजावणी यशस्वी

मुंबई, दि.24: माजी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्या निधनाने  देशपातळीवर सर्वसमावेशक विचार करणारं, मनमिळावू, मुत्सदी, प्रचंड विद्वान असं जेष्ठ नेतृत्व काळाने आपल्यातून हिरावून घेतलं आहे. ही राष्ट्राची मोठी हानी आहे. एक मोठा आधारवड आज हरवला आहे अशा शब्दात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या शोकभावना व्यक्त केल्या आहेत.

पेशाने वकिल असलेले अरूण जेटली हे अतिशय विनम्र, अभ्यासू व्यक्तिमत्त्वाचे धनी होते. सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याच्या स्वभावामुळे विरोधक ही त्यांच्या प्रेमात पडत असत असं सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, देशात वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीच्यानिमित्ताने वारंवार त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा, त्यांच्यासमवेत बैठकांमध्ये सहभागी होण्याचा योग आला. त्यावेळी त्यांचे सर्वस्पर्शी व्यक्तिमत्त्व जे सर्वांना भारून टाकणारे होते ते पहायला मिळाले. त्यांच्या सर्वसमावेशक दृष्टीमुळे जीएसटीचे सर्व निर्णय पक्षीय भेद न राहता ना केवळ एकमताने तर ते एक दिलाने मंजूर झाले. सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याच्या त्यांच्या कौशल्यामुळेच देशात या करप्रणालीची अंमलबजावणी यशस्वी ठरली असे ही श्री. मुनगंटीवार यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे. आधी ज्येष्ठ भगिनी आणि माजी मंत्री, राष्ट्रीय नेत्या सुषमा स्वराज यांचे आपल्यातून जाणे आणि आता अरूण जेटली यांच्या निधनाने राष्ट्र दोन अनमोल व्यक्तिमत्त्वाच्या नेतृत्वाला गमावून बसले आहे असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटलं आहे.

सव्वा दोन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना विकेंद्रित धान्य खरेदीचा लाभ (विशेष वृत्त)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




मुंबई, दि. २४: विकेंद्रित धान्यखरेदी योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ जवळपास सव्वा दोन लाख शेतकऱ्यांकडून धान व भरड धान्याची खरेदी करण्यात आली. या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तत्काळ रकमा जमा करणे शक्य झाले आहे.

विकेंद्रित धान्यखरेदी (Decentralized Procurement - DCP) योजनेमध्ये शेतकऱ्यांकडून हमी भावाने खरेदी केलेले धान्य लाभार्थ्यांना वाटप करण्यासाठी थेट सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेकडे पाठवत असते. यापूर्वी  रास्त भाव धान्य दुकानांना लागणारे धान पूर्वी भारतीय अन्न महामंडळामार्फत मिळत होते.

हंगाम २०१६-१७ पासून केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत विकेंद्रित खरेदी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेमध्ये पूर्वी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले धान हे भारतीय अन्न महामंडळाकडे जमा करण्यात येत होते. या योजनेअंतर्गत आता थेट लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये वितरित करण्यात येते. त्यामुळे धान उत्पादक जिल्ह्यात तयार होणाऱ्या तांदळाचा तत्काळ विनियोग करणे  शासनास शक्य झाले आहे. परिणामी ही योजना राबविताना होणारा कालापव्यय कमी झाला आहे आणि शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला आहे.

वीज निर्मितीत वाढ झाल्याने राज्य भारनियमनमुक्त - ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (विशेष वृत्त)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 24 : गेल्या पाच वर्षात वीज निर्मितीत मुबलक वाढ झाल्याने राज्य भारनियमन मुक्त झाले असून सर्व भागांमध्ये अखंडित वीजपुरवठा सुरु करणे शक्य झाले आहे. अखंडित वीज पुरवठ्यामुळे कृषी ग्राहकांना चक्राकार पद्धतीने दररोज 8 ते 10 तास वीजपुरवठा शक्य झाला आहे. तसेच सौर कृषीपंप देऊन शेतजमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी सहाय्य केले जात असल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

2014-15 मध्ये सौरऊर्जा प्रकल्पाद्वारे जवळपास 50 मेगावॅट वाढ झाली. यात शिरसुफळ (ता.बारामती, जि.पुणे) येथे 36.33 मेगावॅट व 14 मे.वॅट सौरऊर्जा प्रकल्प, 2014-15 मध्ये कार्यान्वित झाले. कोराडी, (जि. नागपूर) येथील संच क्र.8 हा 660 मे.वॅटचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प डिसेंबर 2015 ला कार्यान्वित झाला. तर 2570 मे.वॅटचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प 2016-17 ला कार्यान्वित झाला. चंद्रपूर, परळी, कोराडी येथील प्रकल्पही कार्यान्वित झाले आणि वीज निर्मिती क्षमतेत 3280 मे.वॅट वाढ झाली.

महानिर्मितीच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण घटना 20 मे, 2019 रोजी घडली. विविध वीज केंद्रातून रेकॉर्ड ब्रेक अशी 10034 मेगावॅट वीज उत्पादन झाले. यात औष्णिक विद्युत केंद्राचे वीज उत्पादन 7577 मेगावॅट, (नाशिक-561 मेगावॅट, कोराडी-1500 मेगावॅट, खापरखेडा-951 मेगावॅट, पारस-450 मेगावॅट, चंद्रपूर-2550 मेगावॅट, भुसावळ-967 मेगावॅट), उरण वायु विद्युत केंद्र 270 मेगावॅट, सौरऊर्जा 119 मेगावॅट व जल विद्युत केंद्रांपासून 2100 मेगावॅट याचा समावेश आहे.

महापारेषण संदर्भात 661 अति उच्च दाब उपकेंद्र निर्माण करुन वीज पारेषित करण्याची क्षमता वाढविली आहे. 46 हजार पेक्षा जास्त किलोमीटर वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करणारी देशातील महापारेषण ही एकमेव कंपनी ठरली आहे. समुद्र तळाखालून साडेसात किलोमीटर लांबीची केबल टाकून घारापूरी बेटावर वीज पुरविण्याचे ऐतिहासिक काम याच कालावधीत करण्यात आले. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट या दुर्गम आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 132 के.व्ही. उपकेंद्र, 60 कि.मी.आंतरराज्य वाहिनीची उभारणी करुन त्या परिसरातील 152 गावातील 12 हजार गावकऱ्यांना सुरळीत व अखंडित वीज पुरविण्यात आल्याचे श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

वृक्ष लागवड आणि संगोपनासाठी राज्यात ‘आवाज दो’ स्थायी यंत्रणा - वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




वनमंत्र्यांचा ग्रामपंचायतींशी महा ई संवाद

मुंबई, दि. २३ : वृक्ष लागवड आणि संगोपन या विषयाच्या अनुषंगाने उपस्थित होणाऱ्या सर्व प्रश्नांची आणि शंकांची उत्तरे देण्यासाठी राज्यात ‘आवाज दो’ नावाने स्थायी स्वरूपाची यंत्रणा निर्माण करण्याची घोषणा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ग्रामपंचायतींशी  साधलेल्या ई- संवादात केली.

श्री. मुनगंटीवार यांनी पार्थ लाईव्ह च्या माध्यमातून ‘घडवूया हरीत महाराष्ट्र’ या विषयावर राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच,गट विकास अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत पदाधिकारी यांच्याशी ई- संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली. कार्यक्रमात हजारो व्यक्तींनी ऑनलाईन सहभाग नोंदवला.



सुसंवाद सभा घेणार

वन विभागाच्या योजना जिल्हा आणि तालुका स्तरावर पोहोचवण्यासाठी तीन महिन्याच्या आत राज्यभर "सुसंवाद सभा" घेणार असल्याची माहिती वनमंत्र्यांनी या कार्यक्रमात दिली. ते पुढे म्हणाले की, ग्रामपंचायतींच्या सार्वजनिक जागांवर रोहयोमार्फत फळझाडं लावण्यासंदर्भात काय करता येईल यासंदर्भात आपण चर्चा करून लवकरच निर्णय घेऊ. वृक्षलागवडीसंदर्भात सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली वृक्षलागवड संवर्धन आणि संगोपन समिती स्थापन केली जाईल आणि गावपातळीवर वृक्षलागवड आणि संवर्धनासंदर्भातील पर्यवेक्षकीय यंत्रणा निर्माण केली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

गावाने पर्यावरण रक्षणाचे सेनापती व्हावे

गाव पुढे गेला तर देश आपणहून पुढे जाईल असे सांगून वनमंत्र्यांनी प्रत्येक गावाने "ग्रीन आणि क्लिन व्हिलेज" होण्याचा संकल्प करावा, वनासाठी मनापासून काम करावे, असे आवाहन केले. इतर काय करतात हे पाहण्यापेक्षा मी या मोहिमेत काय करू शकतो याचा विचार प्रत्येकाने करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

"दिलखुलास" संवाद

वनमंत्र्यांनी उपस्थित ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांशी वृक्षलागवड आणि संवर्धनाच्या अनुषंगाने दिलखुलास संवाद साधला. विचारलेल्या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे देतांना त्यांनी अनेक शंकांचे निरसनही केले.

सुनंदा देवधर यांनी व्हॉटसॲपवर विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देतांना औषधी वनस्पतींसाठी मोठ्या प्रमाणात रोपवाटिका विकसित करण्यात येत असून त्यादृष्टीने आयुष मंत्रालयाशी चर्चा झाल्याचे श्री.मुनगंटीवार यांनी सांगितले. पुणे जिल्ह्याच्या इंदापूर तालुक्यातील सरपंच आकाश कांबळे यांनी वनसंरक्षक समित्यांना जास्तीचे अधिकार द्यावेत अशी मागणी यावेळी केली. त्यावर उत्तर देतांना वनमंत्री म्हणाले की, संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांना अधिक अधिकार देण्यासंदर्भात आपण नक्की विचार करू. बीड जिल्ह्यातील सरपंच केशवराव आंधळे यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील झाडे जगवण्यासाठी प्रयत्न झाले तरच हे अभियान यशस्वी होईल असे मत व्यक्त केले तसेच त्यांनी यावर्षी ३० हजार झाडं लावल्याची माहितीही दिली. त्यावर वनमंत्री म्हणाले की, मराठवाड्याचे वनक्षेत्र अतिशय कमी आहे म्हणूनच या भागाला सातत्याने दुष्काळाला सामोरे जावे लागते हे लक्षात घेऊन तेथील वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. इको बटालियनची स्थापना त्याच हेतूने करण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील पाणी प्रश्न सोडवण्याला शासनाने प्राधान्य दिले आहे. मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्प, जलयुक्त शिवार कार्यक्रमांतर्गत कामे, नदी जोड प्रकल्प यातून मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावर शाश्वत उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. मराठवाड्याचे २१ टिएमसी पाणी देण्याचाही प्रयत्न सुरु आहे. लावलेली रोपे जगवण्यासाठी पाणी देण्याच्या उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना आपण सूचना देऊ परंतू पाण्याची टंचाई आहे म्हणून वृक्षलागवड आणि संवर्धनाचे काम थांबवणे मराठवाड्याच्या हिताचे नाही हेही त्यांनी स्पष्ट केले.

धनंजय धनवटे या सरंपचांनी गावात २५ हजार वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले असून आतापर्यंत २०८०० झाडे लावल्याचे सांगितले. उर्वरित झाडं लावण्यासाठी रोपांचा पुरवठा करण्यात यावा अशी मागणीही त्यांनी केली.  त्यावर वन विभाग यासंदर्भात आपणास नक्की मदत करील अशी ग्वाही वनमंत्र्यांनी दिली. हिरवं मन घेऊन हिरवा महाराष्ट्र घडवण्यासाठी या मिशनमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येकाच्या पाठीशी शासन उभे राहील असेही ते म्हणाले. शहरांप्रमाणे गावाचा टीपी प्लान अर्थान ट्री प्लान तयार करण्यासंदर्भात शास्त्रीय अभ्यास सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुतर्फा वृक्षलागवड करण्यासाठी आग्रही आहेत. बचतगटांच्या माध्यमातून ते याठिकाणी लावलेल्या वृक्षांचे संवर्धन करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. यातून महिलांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळेल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.  झाडांपासून डिझेलची कल्पना राबविण्यासाठी भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल सारख्या कंपन्यांबरोबर चर्चा सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. राज्यात बांबूचे क्लस्टर उभारण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही ते म्हणाले.

पंधराव्या वित्त आयोगात वृक्षलागवडीला विशेष वेटेज

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाच्या सुत्रामध्ये वृक्षलागवडीसाठी ७.५ टक्क्यांचे वेटेज देण्यासंदर्भात राज्याने आपली मागणी नोंदवल्याचे सांगून वनमंत्री म्हणाले की, जी ग्रामपंचायत वृक्षलागवड कार्यक्रमात मन लावून काम करील त्यांना पंधराव्या वित्त आयोगात अधिकचा निधी मिळेल. याशिवाय विभागाला उपलब्ध करून दिलेल्या तरतुदीच्या अर्धा टक्का रक्कम ही वृक्षलागवड आणि संवर्धनासाठी खर्च करण्याची मान्यता आधीच देण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्यात आलेला हा निधी पंचायतींनी खर्च करावा असे आवाहनही त्यांनी केले.

पारगांवचे सरंपच प्रकाश देशमुख यांनी गावात ४० हेक्टरचे वन निर्माण केल्याचे सांगितले. त्याला अभयारण्याचा दर्जा देता येईल का अशी त्यांनी विचारणा केली तसेच वृक्ष लागवडीसाठी निधी देण्याची मागणीही त्यांनी केली. त्यावर इतक्या छोट्या वनक्षेत्राला अभयारण्य घोषित करता येत नाही परंतू यासाठी वेगळे नाव देऊन त्या वनक्षेत्राला संरक्षित करता येईल का याचा आपण नक्की विचार करू असे उत्तर वनमंत्र्यांनी दिले.

चेहऱ्यावरचे हास्य सर्वात महागडे कॉसमॅटिक

चेहऱ्यावरचे हास्य हे सगळ्यात महागडे कॉसमॅटिक असल्याचे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, आता देशाच्या आणि राज्याच्या स्थुल राज्य उत्पन्नापेक्षा पर कॅपिटा हॅपीनेस किती याला महत्व प्राप्त झाले आहे. काही गावांमधील सरपंच वृक्षलागवडीत अतिशय उत्तम काम करत असल्याचा उल्लेखही त्यांनी आवर्जुन केला. राज्यातील वृक्षाच्छादन वाढवण्यासाठी वन विभागाने घेतलेल्या अनेक निर्णयांची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. राज्यात या क्षेत्रात उत्तम काम करणाऱ्या स्वंयसेवी संस्था, व्यक्ती आणि मान्यवरांचा त्यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख केला. माधवी झनक या महिला सरंपंचानी बीओटीच्या तत्वावर झाडे लावण्याचे काम करता येईल का अशी विचारणा केली. तसेच लावण्यात येणारी रोपे मोठी असावीत असे मत ही व्यक्त केले. त्यावर त्रिपक्षीय करारातून वृक्षलागवड करता येईल असे उत्तर वनमंत्र्यांनी दिले. ट्री शेअर, ट्री क्रिडिट सारख्या नावीन्यपूर्ण संकल्पनावर काम सुरु असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

आसरे गावच्या सरंपंचाचे वनमंत्र्यांना आग्रहाचे निमंत्रण

नंदूरबार जिल्ह्याच्या आसरे गावचे सरपंच चंद्रकांत पाटील यांनी आम्ही यावर्षी ५५००० झाडे लावली. ती आम्ही पूर्ण जगवणार अशी ग्वाही वनमंत्र्यांना दिली एवढच नाही तर त्यांनी जगवलेली झाडे पाहण्यासाठी जून २०२० ला आमच्या गावात याच असे आग्रहाचे निमंत्रण ही वनमंत्र्यांना दिले. त्यावर मी जसे पुस्तकं वाचतो तसेच चेहरेही वाचतो तुम्ही लावलेली रोपे जगवणारच हा संकल्प तुमच्या चेहऱ्यावर दिसत आहे. तरीही मी तुमचं निमंत्रण स्वीकारतो, असा शब्द ही वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिला.

महा ई संवाद कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी केले. ते म्हणाले की, ३३ कोटी वृक्षलागवडीत ग्रामविकास विभागाला दिलेल्या उद्दिष्टाच्या ८० टक्के वृक्षलागवड झाली असून आम्ही वेळेत आमचे उद्दिष्ट पूर्ण तर करूच पण लावलेली झाडं जगवू ही…

वन विभागाचे सचिव विकास खारगे यांनी कार्यक्रमात सहभागी झाल्याबद्दल उपस्थितांचे आभार मानले.

महाराष्ट्रात २ कोटी ५५ लाख जनधन बँक खाती (विशेष वृत्त)

1 टिप्पणी


पाच वर्षात जमा झाल्या 6,136 कोटींच्या ठेवी

नवी दिल्ली, दि. 23 : प्रधानमंत्री जनधन योजनेत महाराष्ट्रात गेल्या 5 वर्षात 2 कोटी 55 लाख 93 हजार बँक खाते उघडण्यात आली आहेत. या खात्यांत आजअखेर 6,136 कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा आहेत. गेल्या एक वर्षाच्या कालावधीत 31 लाखांहून अधिक बँक खाती उघडण्यात आली असून ठेवीमध्ये 1,482 कोटी रूपयांची वाढ झाली आहे.

28 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत  गेल्या पाच वर्षात देशभरात 36 कोटी 63 लाख 82 हजार 527 बँक खाती उघडण्यात आली असून या बँक खात्यांत आजअखेर 102 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा करण्यात आल्या आहेत.

31 लाख नवीन बँक खाती
महाराष्ट्रात ऑगस्ट 2018 अखेर 2 कोटी 24 लाख 5 हजार 708 बँक खाती उघडण्यात आली होती. गेल्या वर्षभरात यामध्ये 31 लाख 87 हजार 304 नवीन बँक खात्यांची भर पडली.

1 कोटी 82 लाख  'रुपे कार्डचे वितरण'
गेल्या पाच वर्षात जनधन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात 1 कोटी 82 लाख 74 हजार 735 रुपे कार्डचे वितरण करण्यात आले. ऑगस्ट 2018 अखेर ही संख्या 1 कोटी 56 लाख इतकी होती, गेल्या वर्षभरात 26 लाखाहून अधिक नवीन रूपे कार्डचे वितरण करण्यात आले.

ग्रामीण बँकांत 1 कोटी 26 लाख बँक खाती
जनधन बँक योजनेमध्ये ग्रामीण बँकात आज अखेर 1 कोटी 26 लाख 11 हजार 107 खाती उघडण्यात आली तर शहरी व महानगरातील बँकांमध्ये  14 लाखांहून अधिक खात्यांची भर पडली आहे. शहरी बँकामध्ये  एकूण 1 कोटी 29 लाख 81 हजार 905 बँक खाती उघडली गेली आहेत.

महाराष्ट्राला पाच ‘राष्ट्रीय पोषण अभियान पुरस्कार’

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



देशात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर : राज्यात उस्मानाबाद प्रथम

नवी दिल्ली, दि. 23 :  पोषण अभियानाच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीसाठी देशात महाराष्ट्राला दुसऱ्या क्रमांकाचा  पुरस्कार मिळाला असून उस्मानाबाद जिल्हा राज्यात प्रथम ठरला आहे. या अभियानांतर्गत केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृती ईराणी यांच्या हस्ते आज विविध श्रेणींमध्ये महाराष्ट्राला पाच पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्यावतीने आज येथील हॉटेल अशोकमध्ये आयोजित कार्यक्रमात केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृती ईराणी यांच्या हस्ते ‘राष्ट्रीय पोषण अभियान पुरस्कार-2018-19’ चे वितरण करण्यात आले. मंत्रालयाचे सचिव रवींद्र पनवार, अतिरीक्त सचिव अजय तिर्के उपस्थित होते. यावेळी विविध श्रेणींमध्ये पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यात, महाराष्ट्राला एकूण पाच पुरस्कार मिळाले.

क्षमता संवर्धनात महाराष्ट्र देशात दुसरा
केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम देशभर राबविण्यात येत असून महाराष्ट्रात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमार्फत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. जुलै 2018 पासून राज्यात सुरु असलेल्या या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या आधारे ‘क्षमता संवर्धन, अभिसरण, वर्तणूक बदल आणि समुदाय जोडणी’ या क्षेत्रातील उत्कृष्ट कार्यासाठी महाराष्ट्राला दुसऱ्या क्रमांकाच्या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिव आय.ए.कुंदन, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयाच्या आयुक्त इंद्रा मालो आणि उपायुक्त जामसिंग गिरासे यांनी पुरस्कार स्वीकारला. 50 लाख रुपये व सन्मानपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.


उस्मानाबाद जिल्हा राज्यात प्रथम
पोषण अभियानाच्या अंमलबजावणींतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्याने निश्चित उद्दीष्ट्ये पूर्ण करत राज्यात प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाड्यांमध्ये समुदाय विकास आधारित कार्यक्रमांची उत्तम अंमलबजावणी झाली आहे. क्षमता बांधणी व विकासांतर्गत जिल्ह्यातील सर्व 2015 अंगणवाड्यांमध्ये 3 लाख उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. यासोबतच पर्यवेक्षिकांमार्फत अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण, कुपोषण मुक्ती बालग्राम विकास केंद्र आदी उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात आले आहेत.

केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृती ईराणी यांच्या हस्ते आज उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कोलते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बाल विकास) बी.एच.निपानीकर यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. सन्मान चिन्ह व प्रशस्तीपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.


नेवासा व नाशिक प्रकल्पांच्या सांघिक कार्याचा सन्मान
पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा आणि ए.एन.एम. कार्यकर्त्या यांच्या उत्तम समन्वयातून राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याबद्दल राज्यातील अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा आणि नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक-2 (शहरी) या दोन प्रकल्पांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला.

नेवासा प्रकल्पातील अंगणवाडी सेविका अलका पंडीत आणि योगिता गुजर, एएनएम कार्यकर्त्या राखी पंडीत, अंगणवाडी मदतनीस उषा टाके आणि पर्यवेक्षिका श्यामला गायधने यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. 2 लाख 50 हजार रूपये, प्रशस्ती पत्र आणि प्रत्येकी सन्मान पदक असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.



नाशिक-2 (शहरी) प्रकल्पातील अंगणवाडी सेविका अन्नपूर्णा अडसूळे, एएनएम कार्यकर्त्या उषा लोंढे, अंगणवाडी मदतनीस मोहिनी इप्पर आणि पर्यवेक्षिका विद्या गायकवाड यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. 1 लाख 50 हजार रूपये आणि सन्मानपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.


करवीर ब्लॉक राज्यात सर्वोत्कृष्ट
राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर ब्लॉक राज्यात सर्वोत्कृष्ट ठरला आहे. या प्रकल्पाच्या बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ज्योती पाटील आणि तालुका आरोग्य अधिकारी गुणाजी नलावडे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. प्रशस्ती पत्र आणि प्रत्येकी सन्मान पदक असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.

 रितेश भुयार  /वृत्त वि. क्र.198 / दिनांक  23.08.2019

एसटी बसच्या चालकपदी महिलांची निवड हे सामाजिकदृष्ट्या मोठे क्रांतिकारी पाऊल - माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


एसटी महामंडळात नियुक्त 163 महिला बसचालकांच्या प्रशिक्षणाचा शुभारंभ
      
पुणे, दि 23 : महिला रिक्षा चालवतात, कार चालवतात, काही महिला मिनी स्कूलबसही चालवतात, पण मोठी अवजड बस चालवताना महिला सहसा दिसत नाहीत. आता मात्र हे चित्र बदलणार आहे. एसटी महामंडळाने बसचे स्टेअरींग आता महिलांच्या हाती देण्याचा निर्णय घेतला असून पहिल्या टप्प्यात 163 महिला चालक तथा वाहकांची निवड करण्यात आली आहे. या महिलांना पुणे येथे आज झालेल्या समारंभात माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते नियुक्ती पत्रे देऊन त्यांच्या प्रशिक्षणाचा शुभारंभ करण्यात आला. या महिला बसचालक तथा वाहकांना आता एसटी महामंडळामार्फत एक वर्षाचे अवजड वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यानंतर या महिला प्रत्यक्ष रस्त्यावर एसटीची बस चालविताना दिसतील. परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांच्या संकल्पनेतून साकारत असलेला देशातील अशा स्वरुपाचा हा पहिला उपक्रम आहे.

कोणत्याही क्षेत्रात संधी मिळाल्यास महिला आपले कर्तृत्व सिद्ध करतात. महिलांना एसटी बस चालक म्हणून प्रशिक्षण देऊन महामंडळाने सामाजिक आणि राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. या महिला जेव्हा एसटीची बस चालवू लागतील तेव्हा त्यांचा आत्मविश्वास आणि धाडस सर्वांना प्रेरक ठरेल, असा विश्वास माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला.



पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिरात हा कार्यक्रम संपन्न झाला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते होते. यावेळी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार माधुरी मिसाळ, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल, केंद्रीय रस्ते संशोधन संस्थेचे संचालक कॅप्टन राजेंद्र सनेर - पाटील, महामंडळाचे सरव्यवस्थापक माधव काळे यांच्यासह नवनियुक्त महिला बसचालक उपस्थित होत्या.

मंत्री दिवाकर रावते यांच्या कार्याचा गौरव

श्रीमती प्रतिभाताई पाटील म्हणाल्या की, अनेक खडतर आव्हानांचा सामना करत एसटी महामंडळाचे काम यशस्वीपणे सुरू आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून सुरू असणाऱ्या विविध योजना समाजासाठी उपयुक्त आहेत. महिलांना एसटी चालकांचे प्रशिक्षण देऊन महामंडळाने त्यांना जगण्याचा नवा मार्ग दाखवला आहे. हे पाऊल अत्यंत धाडसी असून ते यशस्वी होण्यासाठी सर्वांनी सामूहिक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. एसटी महामंडळाचा हा उपक्रम देशासमोर नवा आदर्श निर्माण करेल, असे त्या म्हणाल्या. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांना अनुसरुन मंत्री दिवाकर रावते हे काम करीत असून अत्यंत निर्धाराने ते एसटी महामंडळाचा कायापालट घडवित आहेत, असे गौरवोद्गारही त्यांनी यावेळी काढले.



परिवहन मंत्री दिवाकर रावते म्हणाले की, एसटी महामंडळात सकारात्मकता निर्माण करण्याचे काम केले आहे. सुरुवातीला महिला टॅक्सीचालकाची योजना राबविली. त्यानंतर महिला चालकांसाठी अबोली रंगाच्या रिक्षांचा प्रयोग यशस्वीपणे राबविला. महिलांचे सक्षमीकरण करून त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे काम केले. एसटी महामंडळात 163 महिला बस चालकांची नियुक्ती करुन त्यांना प्रशिक्षण देण्याचा हा प्रयोग देशभरातील महिला-मुलींना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे, असे ते म्हणाले. सध्या एसटी महामंडळात 36 हजार बस चालक असून पुढील काही वर्षात किमान 10 हजार महिला बस चालक असतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

एसटी कर्मचाऱ्यांकरिता डोळे तपासण्यासाठी पुण्यामध्ये व्हिजन नेक्स्ट या जागतिक दर्जाच्या रुग्णालयात व्यवस्था करण्यात आली आहे. 55 वर्षानंतर स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरचे सर्व लाभ देण्याबरोबरच 10 लाख रुपये देण्यात येतील. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पती-पत्नीसाठी 65 वर्षांपर्यंत मोफत प्रवासाची सवलत देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. रावते यांनी यावेळी घोषित केले.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, आजचा दिवस महिला सक्षमीकरणासाठी ऐतिहसिक दिवस आहे. महिला सशक्तीकरणाच्या धोरणाचे कृतिशील पाऊल एसटी महामंडळाने टाकले आहे. महिलांना प्रसुती काळात दीर्घ रजा देण्याचा एसटी महामंडळाचा निर्णयही कौतुकास्पद आहे. महामंडळाने आता बसस्थानकांवर महिलांसाठी चांगली स्वच्छतागृहे उपलब्ध होतील यासाठी मोहीम हाती घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.



माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते 15 महिला एसटी चालकांना प्रातिनिधीक स्वरूपात नियुक्ती पत्र प्रदान करण्यात आले. यात प्रतिक्षा सांगवे (पुणे), सरोज हांडे (कोल्हापूर), मीना व्हनमाने (सांगली), पूनम डांगे (सोलापूर), माधवी साळवे (नाशिक), ज्योती आखाडे (जळगाव), मंजूळा धोत्रे (धुळे), रेश्मा शेख (परभणी), भाग्यश्री परनाटे (अमरावती), भावना जाधव (बुलढाणा), अंकीता आगलावे (यवतमाळ), गीता गिरी (नागपूर), रब्बना पठाण (वर्धा), राखी भोतमांगे (भंडारा), पौर्णिमा कुमरे (गडचिरोली) या प्रातिनिधीक नवनियुक्त महिला बसचालकांना नियुक्ती पत्रे देण्यात आली.

महिलांची बसचालक तथा वाहकपदी भरती करण्याच्या दृष्टीने त्यांना अनुभव तसेच उंचीच्या अटीमध्ये काही सूट देण्यात आल्या होत्या.. आदिवासी भागात 21 महिलांना आधी हलके वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. या महिलांना आता अवजड वाहनाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यानंतर मागील वर्षी जाहीर करण्यात आलेल्या भरतीमध्ये एकूण 932 महिला उमेदवारांनी चालक तथा वाहक पदाकरिता अर्ज केला होता. त्यापैकी 743 महिला उमेदवार लेखी परिक्षेत उत्तीर्ण झाल्या. त्यातील 142 महिले अंतिमत: प्रशिक्षणासाठी पात्र ठरल्या आहेत. या महिलांना सुरुवातीला एक आठवडा पुण्यातील भोसरी येथील प्रशिक्षण केंद्रात आणि त्यानंतर त्यांच्या विभाग अथवा जिल्हास्तरावर अवजड वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.   

सन 2017 व 2018 साली विशेष कामगिरी केलेल्या तसेच पुरपरिस्थितीत आदर्शवत काम केलेल्या एसटी महामंडळाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते यावेळी सत्कार करण्यात आला.

हवामान बदल, मानवी आरोग्यावरील परिणामांच्या अभ्यासासाठी नियामक मंडळ, टास्क फोर्सची स्थापना

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 23 : हवामान बदलाचा मानवी आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करुन त्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय नियामक मंडळाची (गव्हर्निंग बॉडी) तर आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे.

मानवी आरोग्यावर वातावरणातील बदलाचा काय परिणाम होतो याचा अभ्यास करुन राज्याचा कृती आराखडा तयार करण्याकरिता राज्यस्तरीय नियामक मंडळ आणि टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. आरोग्यमंत्री या मंडळाचे अध्यक्ष असून आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव त्याचे उपाध्यक्ष आहेत. संचालक आरोग्य सदस्य सचिव असून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आयुक्त, आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागीय संचालक सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत.

राज्यस्तरीय  नियामक  मंडळाची बैठक वर्षातून एक वेळा घेण्यात येईल. तर टास्क फोर्सची बैठक वर्षातून तीन वेळा घेण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावर देखील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स नेमण्यात आला आहे. त्यामध्ये जिल्हा आरोग्य अधिकारी सदस्य सचिव असून जिल्हा सर्वेक्षण अधिकारी, जिल्हा हिवताप अधिकारी, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राचे सदस्य, जिल्हा कृषी अधिकारी, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे प्रतिनिधी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रतिनिधी, जिल्हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

टास्क फोर्स मार्फत हवामान बदलाचा आणि मानवी आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करुन राज्याचा कृती आराखडा तयार करण्यात येईल. या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य आणि जिल्हा टास्क फोर्सवर असणार आहे. त्यामध्ये हवामान बदलामुळे होणारे आजार ओळखणे, त्यांचे सर्वेक्षण करुन जोखीम निश्चित करणे, जोखीमग्रस्त भाग व लोकसंख्या निश्चित करुन त्यानुसार कार्ययोजना आखणे, उपलब्ध संसाधनांची यादी करणे आदी बाबी टास्क फोर्स करणार आहे, असे आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

जिल्हास्तरावर वातावरण बदलाच्या अभ्यासकरिता नोडल अधिकारी नेमण्यात येईल. त्याचबरोबर जिल्हा पर्यावरणीय आरोग्य कक्षाची स्थापना करण्यात येईल. राज्य पातळीवरील कक्षाप्रमाणेच त्याची रचना असेल, असे विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सांगितले.
0000
Climate change, impacts on human health
Established a governing body, task force for the study

Mumbai, 23.Aug.19: To study the effects of the climate change on human health, a task force and state level Governing body have been set up under the presidentship of the Principal Secretary of Health Department and Minister of State for Health respectively. 
To prepare an action plan after studying effects of climate change on human health, a state-level regulatory body and task force has been set up. The Health Minister is the president of the Board and the Principal Secretary of the Health Department is its Vice-president. The Director is a member of the Health Secretary and National Health Mission Commissioner, Divisional Director of Health and Family Welfare are the members of this Board.
            The State Level Governing Body meeting will be held once a year. The task force meeting will be held three times a year. At the district level, a task force has been appointed under the president ship of the Collector. Member Secretary of District Health Officer and District Survey Officer, District Malaria Officer, Members of District Disaster Management Center, District Agriculture Officer, Representative of Food and Drug Administration Department, representative of Water Supply and Sanitation Department, representative of District Pollution Control Board are the members of the Task Force
“The Task Force will prepare a state action plan by studying the impact of climate change on human health. The State and District Task Force will be responsible for implementing this action plan. The task force will work to identify the illnesses caused by climate change, survey them, assess risk, determine risk areas and preparation of action plan according to population, and list of available resources," informed Health Minister Eknath Shinde said.
Principal Secretary of the department, Dr. Pradip Vyas said that nodal officer would be appointed to study climate change at the district level. District Environmental Health Cell would also be established. It would be structured like a state-level cell, said.
0000

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांची विशेष मुलाखत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 23 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांची ‘दृढनिश्चय वंचितांच्या विकासाचा...’ या विषयावर विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून सोमवार दि. 26 आणि मंगळवार दि. 27 ऑगस्ट रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल. निवेदक राजेंद्र हुंजे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. 
     
अण्णाभाऊ साठे जन्मशताब्दी वर्ष 1 ऑगस्टपासून  साजरे करण्यात येत आहे. यासाठी शासन राबवित असलेले उपक्रम, सामाजिक न्याय विभागामार्फत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती थेट त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याच्या निर्णयामुळे झालेला फायदा, राज्यातील अपंगांसाठीचे सर्वंकष धोरण, प्रत्येक जिल्ह्यात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती स्थापना करण्याचा निर्णय, जात पडताळणी संदर्भात करण्यात आलेले बदल, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहांच्या दर्जात सुधारणा करणे तसेच नव्याने वसतीगृहे स्थापन करण्यासाठीचे प्रयत्न, ज्येष्ठ नागरिक धोरणाविषयीची भूमिका, ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा, राज्यात व्यसनमुक्ती धोरणाची अंमलबजावणी आदी विषयांची माहिती श्री. खाडे यांनी ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमातून दिली आहे.