ताज्या पोस्ट

महापरीक्षा पोर्टलमधील त्रुटी दूर होईपर्यंत परीक्षांना स्थगिती - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


पुढील आठवड्यात होणारी पशुसंवर्धन विभागाची परीक्षा पुढे ढकलली

मुंबई, दि. 7 : महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीबाबतच्या त्रुटी दूर करण्याच्या अनुषंगाने सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. तोपर्यंत पुढील आठवड्यात होणारी पशुसंवर्धन विभागातील पदभरती परीक्षा पुढे ढकलण्यात येत आहे. तथापि, त्रुटी दूर करुन ही परीक्षा महापरीक्षा पोर्टलद्वारेच ऑनलाईनरित्या घेण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.
        
महापरीक्षा पोर्टलच्या अनुषंगाने अनेक निवेदने, तक्रारी मुख्यमंत्री कार्यालयास प्राप्त होत आहेत. या अनुषंगाने माहिती तंत्रज्ञान विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली. यावेळी मंत्री सर्वश्री एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जयंत पाटील, आमदार आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते.
        
राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील भरतीसाठी महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा पद्धतीबाबतच्या तक्रारी, समस्यांबाबत तक्रारधारकांसोबत आठवडाभरात बैठक घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. त्यानंतर या पद्धतीबाबतच्या त्रुटी दूर करण्याच्या अनुषंगाने सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. पुढील आठवड्यात होणारी पशुसंवर्धन विभागातील पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक आणि परिचर पदांसाठीची भरती परीक्षा पुढे ढकलण्यात येत आहे. त्रुटी दूर करुन ही परीक्षा महापरीक्षा पोर्टलद्वारेच ऑनलाईनरित्या घेण्यात येईल.
         
बैठकीमध्ये माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत कार्यवाही सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांबाबत  प्रधान सचिव एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी सादरीकरण केले. यामध्ये सर्व ग्रामपंचायती फायबर ऑप्टिक नेटवर्कने जोडण्याचा भारतनेट टप्पा 2, आपले सरकार सेवा केंद्रे, नागरी महानेट प्रकल्प, थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आदी प्रकल्पांविषयी माहिती दिली. महाराष्ट्राची ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानासाठी सज्जतेच्या दृष्टीने गतीने कार्यवाही सुरू असून देशात सर्वप्रथम आपले राज्य ब्लॉकचेनसाठी सज्ज असल्याची घोषणा करण्याचा मानस आहे, असेही ते म्हणाले.

शासकीय डेटा सुरक्षिततेसाठी सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटरचे उद्घाटन
        
दरम्यान यावेळी श्री. ठाकरे यांच्या हस्ते सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी) चे उद्घाटन झाले. राज्य शासनाच्या ‘स्टेट डेटा सेंटर’च्या सर्व्हरमध्ये सर्व शासकीय संकेतस्थळांवरील डेटा ठेवलेला असतो. हा डेटा तसेच क्लाऊडवरील शासनाचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि कोणत्याही बाह्य प्रणालीद्वारे सायबर हल्ल्यापासून बचाव करण्यासाठी हे सेंटर स्थापन करण्यात आले आहे, असे सांगण्यात आले.
        
यावेळी प्रधान सचिव भूषण गगराणी, महाआयटीचे महाव्यवस्थापक अजित पाटील, माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सहसचिव स्वाती म्हसे-पाटील, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे संचालक अमोल येडगे आदी उपस्थित होते.
000
सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि.7.12.2019

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी दोन मंत्री समन्वय ठेवणार - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


राजकीय मतभेद विसरुन कायदेशीर लढाईला वेग देणार

मुंबई, दि. 7 :  महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याला वेग देण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्व संबंधित वकिलांची तातडीने बैठक घेण्याचे तसेच सर्वश्री एकनाथ शिंदे व छगन भुजबळ यांची समन्वयक मंत्री म्हणून नेमणूक करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले. मुख्यमंत्री स्वत: या संदर्भामध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांच्याशीदेखील चर्चा करणार आहेत.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी मंत्री सर्वश्री एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जयंत पाटील, छगन भुजबळ, नितीन राऊत, आमदार सर्वश्री हसन मुश्रीफ, राजेश पाटील, अनिल परब आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर तातडीने सीमाप्रश्नी मंत्रालयात बैठक बोलावून एकीकरण समितीला निमंत्रण दिले, यावरून याप्रश्नी महाराष्ट्राची बाजू अधिक मजबूत करण्याची आपली इच्छा असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले. तसेच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी कोणतेही राजकीय मतभेद न ठेवता सर्वांनी एकत्र यावे. सीमाभागातील गावे महाराष्ट्रात येण्यासाठी सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्यात राज्याची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी कालबद्ध रितीने जाण्याच्या देखील सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

सीमाप्रश्नासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, सीमाप्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या कायदेशीर लढा सुरू आहे. हा खटला जलद गतीने संपविण्यासाठी राज्य शासनातर्फे सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील. यासाठी या खटल्यातील वकिलांची तातडीने संयुक्त बैठक घेण्यात येईल. तसेच खटल्याच्या पुढील सुनावणीस ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे यांनी बाजू मांडावी, यासाठी त्यांना विनंती करण्यात येईल.

यावेळी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिव अंशू सिन्हा, ॲड. शिवाजी जाधव, ॲड. संतोष काकडे, श्री. दिनेश ओऊळकर, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे माजी आमदार श्री. मनोहर किणेकर, माजी आमदार अरविंद पाटील, दिगंबर पाटील, बेळगाव तरूण भारतचे संपादक किरण ठाकूर, प्रकाश शिढोळकर यांच्यासह एकीकरण समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
00000
कानूनन लड़ाई को मिलेगी गति
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न में
दो मंत्री समन्वय रखेंगे - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 7 : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न को लेकर उच्चतम न्यायालय चल रहे मामले को गति देने के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी संबंधित वकिलों की तत्काल बैठक लेने और सर्वश्री एकनाथ शिंदे और छगन भुजबल की समन्वयक मंत्री के रूप में नियुक्ति करने के निर्देश मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर दिए। मुख्यमंत्री स्वयं इस संदर्भ में वरिष्ठ विधिज्ञ हरिश सालेवे से भी चर्चा करेंगे।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न को लेकर आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में मंत्री सर्वश्री एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, नितीन राऊत, विधायक सर्वश्री हसन मुश्रीफ, राजेश पाटिल, अनिल परब आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री पद स्वीकारने के बाद तत्काल सीमाप्रश्न को लेकर मंत्रालय में बैठक लेकर एकीकरण समिति को निमंत्रण दिया गया, इस पर इस समस्या को लेकर महाराष्ट्र का पक्ष अधिक मजबूत करने की इच्छा होने की बात  मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे ने कहीं। साथ ही महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न के हल के लिए कोई भी राजनैतिक मतभेद न रखते हुए सभी ने एकसाथ आए। सीमा क्षेत्र के गाँव महाराष्ट्र में आने के लिए कानूनन लड़ाई में राज्य का पक्ष प्रभावपूर्ण तरीके से रखने के लिए कालबद्ध पद्धति से प्रक्रिया के करने की सूचना मुख्यमंत्री ने इस दौरान दी।
         
सीमा प्रश्न संबंधी उच्चतम न्यायालय में शुरू मामले की सद्यस्थिति का जायजा लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमाप्रश्न पर उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में कानूनन लड़ाई शुरू है। यह मामला तेजी से खत्म करने के लिए राज्य सरकार की ओर से सर्वतोपरी प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए इस मामले के वकिलों की जल्द संयुक्त बैठक ली जाएगी। साथ ही मामले की आगे की सुनवाई के लिए वरिष्ठ विधीज्ञ हरिष सालेवे पक्ष रखे, इसके लिए उन्हें विनती की जाएगी।

इस दौरान राज्य के महाधिवक्ता श्री. आशुतोष कुंभकोणी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अंशू सिन्हा, एड. शिवाजी जाधव, एड. संतोष काकडे, श्री. दिनेश ओऊलकर, महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पूर्व विधायक  श्री. मनोहर किणेकर, पूर्व विधायक श्री. अरविंद पाटिल, श्री. दिगंबर पाटिल, बेलगाव तरूण भारत के संपादक श्री. किरण ठाकूर, श्री. प्रकाश शिढोलकर समेत एकीकरण समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे।
-----000-----

नंदकुमार वाघमारे/वि.सं.अ./7.12.2019
00000
The legal battle to be speeded up

Two ministers to coordinate for Maharashtra- Karnataka border dispute
-          Chief Minister

Mumbai, date 7th: Chief Minister Shri. Udhhav Thackeray directed to hold a State Government’s meeting of all lawyers related to the case of Maharashtra- Karnataka Border dispute so that the case under prosecution in the Supreme Court can be speeded up. He also directed to appoint Sarvshi Eknath Shinde and Chhagan Bhujbal as coordination minister. Chief Minister will personally discuss the case with senior jurist Harish Salve. 

A meeting was held in Mantralaya today under the presidency of Chief Minister Shri. Thackeray regarding Maharashtra- Karnataka border dispute. Minister Eknath Shinde, Subhash Desai, Jayant Patil, Chhagan Bhujbal, Nitin Raut, MLA Sarvshri Hasan Mushreef, Rajesh Patil, Anil Parab was present.

As soon as Chief Minster took the charge, he immediately called for a meeting regarding border dispute and invited Ekikaran (unison) committee. Chief Minister Shri. Thackeray said that he wishes to strengthen Maharashtra’s case in this dispute. He also said that all should come together keeping political differences aside to solve Maharashtra- Karnataka border dispute. Chief Minister also directed to follow the timeline to strengthen the state’s side in the legal battle that is fought to include borderline villages in Maharashtra.
 
Chief Minister reviewed the border dispute case under prosecution in the Supreme Court. He said that the border dispute case is under prosecution in the Supreme Court.  State Government will try its best to proceed with the case in a possible short time. A joint meeting of all lawyers related to this case will be held. Senior lawyer Harish Salve will be requested to state the case in the next hearing.
  
Advocate General Shri. Ashutosh Kumbhkoni, Secretary of General Administration Department Anshu Sinha, Adv. Shivaji Jadhav, Adv. Santosh Kakade, Shri. Dinesh Ovulkar, former MLA, and Maharashtra Ekikarana Committee’s Shri. Manohar Kinekar, former MLA Shri. Arvind Patil, Shri. Digambar Patil, Belgaum Tarun Bharat’s Editor Shri. Kiran Thakur, Shri. Prakash Shidholkar and office-bearers of Maharashtra Ekikarana Committee were present at the meeting.
0000

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात सोमवारी एन. वासुदेवन यांची मुलाखत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत





मुंबई, दि.7 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, कांदळवन कक्ष श्री. एन. वासुदेवन यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून सोमवार दि. 9 आणि मंगळवार दि. 10 डिसेंबर 2019 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल. निवेदक राजेंद्र हुंजे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महाराष्ट्रातील कांदळवनाचे क्षेत्र आणि त्याची व्याप्ती, महाराष्ट्रातील खाजगी क्षेत्रातील कांदळवनाच्या प्रजाती, देशात आणि महाराष्ट्रात कांदळवनाचे पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्व, कांदळवन संवर्धनासाठी शासन उचलत असलेली पावले, भारतीय वन सर्वेक्षण अहवाल 2017 नुसार राज्यातील कांदळवनस्थिती, कांदळवन संरक्षणाच्या दृष्टीने सागरतटीय जिल्ह्यातील नागरिकांना केलेले  आवाहन आदी विषयांची सविस्तर माहिती श्री. वासुदेवन यांनी ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमातून दिली आहे.

महिला लोकशाही दिनासाठी अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत





मुंबई दि. ७ : मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. महिलांना तक्रार अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी केले आहे.

महिलांच्या तक्रारी अथवा अडचणी यांची शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी दु. २.०० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय, ओल्ड कस्टम हाऊस येथे महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात येते. महिलांना तक्रार अर्ज दाखल करावयाचे असल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयातून अर्ज प्राप्त करुन दोन प्रतीत सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा माहिला व बालविकास अधिकारी यांनी केले आहे.

रत्नागिरीचा चैतन्य परब आकाशवाणीच्या शास्त्रीय गायन स्पर्धेत देशात दुसरा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




आकाशवाणीच्या विशेष समारंभात होणार सत्कार

नवी दिल्ली, दि. 7 : रत्नागिरीच्या चैतन्य परब या बाल कलाकाराने आकाशवाणीच्या शास्त्रीय गायन (ख्याल गायन) स्पर्धेत देशातून दुसरा क्रमांक पटकाविला आहे. 17 डिसेंबर रोजी  दिल्ली येथे आकाशवाणीच्या  विशेष समारंभात चैतन्यला पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

आकाशवाणीच्या वतीने दरवर्षी संगीताच्या विविध प्रकारात स्पर्धा घेतल्या जातात. युवा कलाकाराला प्रोत्साहन आणि राष्ट्रीय मंच उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने या स्पर्धांचे देश पातळीवर आयोजन केले जाते. ही स्पर्धा प्राथमिक आणि अंतिम फेरी अशा दोन टप्प्यात घेतली जाते. आकाशवाणी रत्नागिरी केंद्रात झालेली प्राथमिक फेरी यशस्वी पार पडून चैतन्यची  दिल्लीतील अंतिम फेरीसाठी निवड झाली होती.

या अंतिम फेरीसाठी कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पुणे आदी केंद्रातून स्पर्धक दाखल झाले होते. तज्ज्ञ परीक्षक मंडळाने शास्त्रीय संगीत (ख्याल गायन) मुलांच्या गटात दिल्लीच्या पुलकित शर्मा याची प्रथम तर रत्नागिरीच्या चैतन्य परब ची  द्वितीय क्रमांकासाठी निवड केली.

चैतन्य हा रत्नागिरीतील अभ्यंकर कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालयात अकरावीत शिकत आहे. चैतन्यने संगीताचे सुरूवातीचे शिक्षण त्याची आई  विनया परब यांच्याकडे घेतले. गेली चार वर्षे तो किराणा घराण्याचे आघाडीचे गायक पं. जयतीर्थ मेवुंडी यांच्याकडे शास्त्रीय गायनाची तालीम घेत आहे. चैतन्यने सहाव्या वर्षी अखिल भारतीय गांधर्व मंडळाच्या गायनाची पहिली परीक्षा दिली. तसेच त्याने मंडळाची हार्मोनियममधील मध्यमा प्रथम ही परीक्षाही उत्तीर्ण केली आहे. चैतन्य सध्या गायनाची उपांत्य विशारद ही परीक्षा देत आहे.  
000000 
रितेश भुयार /वृत्त वि. क्र.264/  दिनांक  ०७.१२.२०१९ 

कोल्हापूरच्या विद्यापीठाचा नामविस्तार छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठ असा करावा-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची राज्यपालांना विनंती

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई दि.7 : कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाचा नामविस्तार “छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठ” असा करण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया त्वरित सुरु करावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल तथा कुलपती भगत सिंह कोश्यारी यांना केली आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असून त्यांचा योग्य तो सन्मान राखणे गरजेचे आहे.  त्यांचे कर्तृत्व केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसून सर्व भारतीयांच्या मनात त्यांच्याविषयी आदराची भावना आहे. म्हणूनच त्यांचा एकेरी उल्लेख टाळण्यासाठी हा बदल करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सुचविले आहे. यापूर्वी मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि रेल्वे स्थानकाच्या नावात देखील छत्रपती शिवाजी महाराज असा संपूर्ण उल्लेख करण्यात आला आहे.  

अशाच रितीने केवळ शिवाजी महाराजच नव्हे तर राज्याच्या सर्व आदरणीय महापुरुष व दैवतांच्या नावाने असणाऱ्या शासकीय योजना, कार्यक्रम व ठिकाणे यांचा नामविस्तार करून त्यांच्या संपूर्ण नावाचा उल्लेख करण्याच्या दृष्टीने बदल करण्याचा मानस देखील मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. उदाहरणादाखल केवळ जोतिबा फुले असे न म्हणता महात्मा जोतिराव फुले, संभाजी ऐवजी छत्रपती संभाजी महाराज असे नामविस्तार करून या महापुरुषांचा योग्य तो गौरव करावा, या दृष्टीने संबंधित विभागांनी कार्यवाही सुरु करावी असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
-----०-----

जाळे फाडा, पण दुर्मिळ सागरी प्रजातींना पुन्हा समुद्रात सोडा - जाळ्याच्या नुकसानीपोटी २५ हजार रुपयांचे अनुदान

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


  
मुंबई दि. ७ : मासेमारी करताना जाळ्यात अडकलेल्या दुर्मिळ सागरी प्राण्यांना जाळे कापून समुद्रात सोडल्यास होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई म्हणून २५ हजार रुपयांचे अनुदान वन विभागाच्या कांदळवन कक्षामार्फत दिले जाते. आतापर्यंत २२ प्रकरणांमध्ये ४ लाख ३६ हजार ७५० रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली त्यापैकी १० जणांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा झाली आहे तर उर्वरित १२ जणांच्या बँक खात्यात लवकरच रक्कम जमा करण्यात येत आहे. अशाच पद्धतीने जर मासेमारी करताना दुर्मिळ सागरी प्राणी जाळ्यात अडकले तर त्यांना जाळे फाडून समुद्रात सोडण्याचे व फाडलेल्या जाळ्यापोटी २५ हजार रुपयांचे अनुदान मिळवण्याचे आवाहन वन विभागामार्फत करण्यात आले आहे. त्यास चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.  याचाच परिणाम म्हणून मागील सहा महिन्यात पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये १३ ऑलिव्ह रिडले कासव, ५ ग्रीन सी कासव, ४ व्हेल शार्क( देव मुखी/बहिरी) या प्रजातींना जीवदान मिळाले आहे.

समुद्रात मासेमारी करत असताना बऱ्याचवेळा संरक्षित दुर्मिळ प्रजाती मच्छिमारांच्या जाळ्यात अडकतात. हे जाळे तातडीने कापले तरच संबंधित प्राणी वाचू शकतात. जाळे कापल्यामुळे मच्छिमारांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते.  हे नुकसान भरून निघावे व दुर्मिळ प्रजातींच्या जतन आणि संवर्धनात वेग यावा यासाठी राज्याच्या वन विभागाने मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाच्या सहकार्याने अशा घटना झाल्यास २५ हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मच्छिमारांना ही नुकसानभरपाई प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, वन विभाग यांच्यामार्फत अटी व शर्तींच्या अधीन राहून दिली जाते.

वन विभागाने मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सहकार्याने सागरतटीय जिल्ह्यात मच्छिमारांचे प्रशिक्षण घेतले आहे. महाराष्ट्र समुद्र किनारपट्टीजवळ लेदर बॅक कासव आढळल्याची शेवटची नोंद १९९५ साली करण्यात आली होती. काही प्रमाणात ही प्रजाती अंदमान बेटावर आढळते.  कांदळवन प्रतिष्ठानच्या सुरु असलेल्या या जनजागृतीमुळे मच्छिमार अशी कासवे जाळ्यात अडकले तर ते पुन्हा समुद्रात सोडून देत असल्याचे कांदळवन कक्षाचे निरिक्षण आहे. काही महिन्यांपूर्वीच श्रीवर्धन येथील भरडखोल येथे एका मच्छिमाराच्या जाळ्यात लेदरबॅक समुद्री कासव सापडले होते, त्यांनी जाळे कापून या कासवाची सुटका केली आणि त्याला सुखरूप समुद्रात सोडून दिले.

राज्याच्या ७२० कि.मी लांबीच्या किनारपट्टीवर अरबी समुद्रात अनेक दुर्मिळ प्रजाती आढळतात. आययूसीएन (इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर) यांनी  विविध प्राण्यांना धोकादायक प्रजातींच्या लाल यादीत समाविष्ट करून समुद्री प्राण्यांच्या संवर्धन स्थितीचे मूल्यांकन केले आहे.  यामध्ये समुद्री सस्तन प्राणी (डॉल्फिन, व्हेल), शार्क मासे, सागरी कासव आदींना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ च्या परिशिष्ट १ अंतर्गत संरक्षित करण्यात आले आहे.
0000
डॉ.सुरेखा मुळे/वि.सं.अ./7.12.2019

सैनिकांसाठी ध्वजदिन निधी संकलन करणे हे देशकार्य - राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



ध्वजदिन निधी संकलन करणाऱ्यांचा राज्यपालांच्या हस्ते सत्कार

मुंबई दि. 7 : आपल्या देशाच्या सीमांचे रक्षण करण्यासाठी सैनिक कायम कार्यरत असतात. या सैनिकांच्या मदतीसाठी ध्वजदिन निधी संकलन करणे हे एक मोठे देशकार्य आहे. त्यामुळे आपण प्रत्येकाने यामध्ये आपला अधिकाधिक सहभाग द्यावा, असे आवाहन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या वतीने सह्याद्री अतिथीगृह येथे सशस्त्र सेना ध्वजदिन 2019 निधी संकलन मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी सशस्त्र सेना ध्वज दिन संकलनात महत्त्वपूर्ण सहभाग देणाऱ्यांचा राज्यपाल महोदय आणि उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमामध्ये उपस्थित मान्यवरांना सशस्त्र सेना दिवसाचे बॅजेस लावण्यात आले आणि ध्वजदिन निधीत सहभाग देणाऱ्यांकडून  निधी संकलित करण्यात आला.




राज्यपाल श्री. कोश्यारी यावेळी म्हणाले, आपण सर्वांनी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी निधी संकलन करणे हे समाजातील मोठे योगदान आहे. आज याच सैनिकांमुळे आपण सुरक्षित असून सैनिकांच्या कुटुंबाची काळजी घेणे ही आपली जबाबदारी आहे. सशस्त्र सेना ध्वजदिनानिमित्ताने संकलित केलेला निधी सैनिक, माजी सैनिक, सैनिकांच्या विधवा आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च करण्यात येतो. त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांनी ध्वजदिन निधी संकलनात पुढाकार घ्यावा असे आवाहन राज्यपाल महोदयांनी यावेळी केले.

या कार्यक्रमास सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह, कोकण विभागीय आयुक्त शिवाजी दौंड, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरीकर, मुंबई जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सतीश जोंधळे, व्हाईस ॲडमिरल अजित कुमार, मेजर जनरल राज सिन्हा, ग्रुप कॅप्टन एस.एन.बावरे, सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक के.लक्ष्मीनारायण मिश्रा उपस्थित होते.

या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी श्री. बोरीकर यांनी मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्याने ध्वजदिन निधी संकलनाकरिता देण्यात आलेले उद्दिष्ट 100 टक्के पूर्ण केल्याचे सांगितले. कार्यक्रमाच्या शेवटी मुंबई शहर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी श्री. जोंधळे यांनी सैन्य दलाप्रति आदरभावना दर्शविण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत असून सर्वांनी अधिकाधिक सहभाग द्यावा असे आवाहन केले.
000

वर्षा आंधळे / विसंअ/दि.7.12.2019
०००००
ध्वजदिन निधि संकलन कर्ताओं को किया सम्मानित
जवानों के लिए ध्वजदिन निधि संकलन करना देशकार्य है
- राज्यपाल कोश्यारी

मुंबई दि. 7 : अपने देश की सीमा की रक्षा करने के लिए जवान हमेशा कार्यरत रहते है। इन जवानों की मदद के लिए ध्वजदिन निधि संकलन करना यह एक बड़ा देश कार्य है। इसलिए हम सभी  ने इसमें अधिकाधिक भाग लेने का आवाहन राज्यपाल श्री. भगत सिंह कोश्यारी ने किया है।

पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की ओर से सह्याद्री अतिथिगृह में सशस्त्र सेना ध्वजदिन 2019 निधि संकलन अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सशस्त्र सेना ध्वज दिन संकलन में महत्वपूर्ण सहभाग देनेवालों का राज्यपाल महोदय और उपस्थित मान्यवरों के हाथों स्मृतिचिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों को सशस्त्र सेना दिन के बॅचेस लगाए गए और ध्वजदिन निधि में सहभागी से  निधि संकलित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री. कोश्यारी ने कहा कि जवानों के परिवारों के लिए हम सभी ने निधि संकलन करना यह समाज में बड़ा योगदान है। आज इन्हीं जवानों के बलबूते पर हम सभी सुरक्षित है। इसलिए इन जवानों के परिवार का ध्यान का रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेना ध्वजदिन के अवसर पर संकलित किया गया निधि सैनिक, पूर्व सैनिक, सैनिक की विधवा और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च किया जाता है। इसलिए अधिकाधिक नागरिकों ने ध्वजदिन पर निधि संकलन कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए, यह आवाहन राज्यपाल महोदय ने इस अवसर पर किया।

कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग की प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह, कोकण विभागीय आयुक्त शिवाजी दौंड, मुंबई उपनगर जिले के जिलाधिकारी मिलिंद बोरीकर, मुंबई जिले के जिलाधिकारी सतीश जोंधले, वाईस एडमिरल अजित कुमार, मेजर जनरल राज सिन्हा, ग्रुप कैप्टन एस. एन. बावरे, सैनिक कल्याण विभाग के संचालक के. लक्ष्मीनारायण मिश्रा प्रमुखता से उपस्थित थे।

कार्यक्रम के प्रास्ताविक में समय मुंबई उपनगर जिलाधिकारी श्री. बोरीकर ने बताया कि मुंबई शहर और मुंबई उपनगर जिले ने ध्वजदिन निधि संकलन के लिए दिया गया लक्ष्य 100 प्रतिशत पुरा किया है। कार्यक्रम के अंतिम में मुंबई शहर जिले के जिलाधिकारी श्री. जोंधले ने सैन्य सेना के प्रति आदरभाव व्यक्त करने के लिए यह उपक्रम चलाया जाता है यह बताते हुए अधिक से अधिक लोगों ने इसमें भाग लेने का आवाहन किया।
000
वर्षाआंधले/विसंअ/दि.7.12.2019
०००
People collecting contributions facilitated
for the Flag Day fund contribution
Collecting Flag Day fund contributions for the soldiers is a service to the nation
-Governor Koshyari

Mumbai, date.7th:  Soldiers are always active to protect our country. Collecting Flag Day contribution for these soldiers a big service in favour of the nation. Hence everyone should participate and try to contribute more, appealed the Governor Shri. Bhagat Singh Koshyari.

Armed Forces Flag Day 2019 Fund Collection Mission was started today at Sahyadri Guest House by the Department of Ex- Servicemen Welfare. Governor and other present eminent persons facilitated people who had given an important contribution in Armed Forces Flag Day Fund Collection with a with a memento.  Present eminent were given badges of Armed Forces Flag Day and funds were collected from the contributors.

The Governor Shri. Koshyari said, it is a big contribution for the society to collect funds for soldiers and their families. We can live safely because of these soldiers only and it's our responsibility to take care of their families. Funds collected is given  to the soldiers, ex-soldiers,  widows of soldiers and for the education of their children. Therefore more and more citizens should contribute in fund collection, appealed the Governor.

Principal Secretary of General Administration Department Valsa Nair- Singh, Konkan Divisional Commissioner Shivaji Daund , District Collector of Mumbai Suburban Milind Borkar, Mumbai District Collector Satish Jondhale, Vice Admiral Ajit Kumar, Major General Raj Sinha, Group Captain S.N. Baware, Director of Ex- Servicemen Welfare Department K. Lakshmi Narayan Mishra were present at the event.

Mumbai Suburban District Collector Shri. Borkar told in the introduction that Mumbai city and Mumbai suburban district has achieved its 100% Flag Day fund collection target. Mumbai District Collector Shri. Jondhale told at the end of programme that the initiative a respect towards the army and appealed all to contribute more.

००००

Blogger द्वारा समर्थित.

महापरीक्षा पोर्टलमधील त्रुटी दूर होईपर्यंत परीक्षांना स्थगिती - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

पुढील आठवड्यात होणारी पशुसंवर्धन विभागाची परीक्षा पुढे ढकलली मुंबई , दि. 7 : महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा पद...