ताज्या पोस्ट

महिलांविषयक गुन्ह्यांच्या तपासात हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही - गृहमंत्री अनिल देशमुख

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



अल्पवयीन मुलीच्या तपासात हलगर्जीपणा : अकोला पोलीस अधीक्षकांची बदली तर दोन तपास अधिकारी निलंबित

मुंबई, दि. २८ :- अल्पवयीन मुलीच्या तपासात हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी अकोला शहरातील सिव्हिल लाईन्स पोलीस ठाण्यातील तपास अधिकारी भानुप्रताप मडावी आणि प्रणिता कराडे यांना निलंबित करण्यात आल्याची तसेच पोलीस अधीक्षक अमोघ गावकर यांची बदली करण्यात आल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज विधानसभेत केली. महिला व मुलींविषयक गुन्ह्यांच्या तपासात कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही गृहमंत्र्यांनी दिला.

अल्पवयीन मुलगी हरविल्याची नोंद मुलीच्या पालकांनी सिव्हिल लाईन्स पोलीस ठाण्यात नोंदविली होती. या प्रकरणात तेथील तपास अधिकाऱ्यांनी गतीने तपास केला नाही. पालकांना अतिशय अवमानजनक वागणूक दिली. मुलीच्या काळजीमुळे पालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने तपासातील दिरंगाईबाबत नाराजी व्यक्त करुन कडक शब्दात ताशेरे ओढले. आज मुलीच्या पालकांनी मंत्रालयात गृहमंत्र्यांना भेटून मुलीच्या तपास प्रकरणातील पोलिसांबाबत तक्रार केली. त्यावर गृहमंत्र्यांनी तातडीने सर्व माहिती घेऊन आणि विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना बोलावून चर्चा केली.

गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणात तातडीने कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आणि तसे सभागृहात जाहीर केले. महिलांविषयक गुन्ह्यांच्या तपासात कोणताही हलगर्जीपणा राज्यात खपवून घेतला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

देशाला सर्वच क्षेत्रात अग्रस्थानी ठेवण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




महाराष्ट्राचा स्टेट ऑफ द इयरपुरस्काराने सन्मान


मुंबई,  दि. २८ : देशाला सर्वच क्षेत्रात अग्रस्थानी ठेवण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

नरिमन पॉईंट येथील हॉटेल ट्रायडेंट येथे सीएनबीसी टीव्ही 18 इंडिया ने आयोजित केलेल्या इंडियन बिजनेस लीडर ॲवार्ड कार्यक्रमात श्री. ठाकरे बोलत होते.

या कार्यक्रमात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांच्या हस्ते व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्याला स्टेट ऑफ द इयरपुरस्कार प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी स्वीकारला.

या कार्यक्रमास पर्यटन, पर्यावरण तथा राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, उद्योगपती मुकेश अंबानी आदी उपस्थित होते.


मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, देशाला स्वातंत्र्य मिळून आता 75 वर्ष पूर्ण होतील परंतु हे स्वातंत्र्य तळागळातील लोकांपर्यंत पोहचणे गरजेचे आहे. देशातील गरिबांच्या, सर्वसामान्यांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या तिनही मुलभूत गरजा पूर्ण झाल्या आहेत किंवा नाही हे पाहणे आपली जबाबदारी आहे. देशाला सर्वच क्षेत्रात पहिल्या क्रमांकावर ठेवायचे असेल तर उद्योगपती, कष्टकरी, माध्यमे आणि इतर सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न केले पाहिजे. आज महाराष्ट्राला पुरस्कार मिळाला आहे. तसा तो इतर राज्यांनाही मिळावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

उत्कृष्ट उद्योगपती म्हणून मुकेश अंबानी, जीवनगौरव पुरस्कार दीपक पारेख, क्रीडा क्षेत्रात पुल्लेला गोपिचंद, उत्कृष्ट व्यवसाय क्षेत्रात एचडीएफसी बँक यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

हैदराबादचे मराठी महाविद्यालय पूर्ववत सुरू ठेवण्यासाठी राज्य शासनाची सर्वतोपरी मदत - उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 28 : तेलंगणा शासनाने हैदराबाद येथील मराठी महाविद्यालयास सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षासाठी (ग्रॅन्ट इन ऐड) Grant in Aid हा दर्जा बदलून Self Financed दर्जा  दिला आहे. या संदर्भात तेलंगण राज्याचे  मुख्यमंत्री  आणि उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री यांची भेट घेणार असल्याची माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

श्री. सामंत म्हणाले, राज्य शासन याबाबत सकारात्मक असून हैदराबाद येथील मराठी महाविद्यालय पूर्ववत सुरू ठेवण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी मदत करेल. याबाबत तेलंगणच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक घेऊन अडचणी सोडविल्या जातील.

श्री. सामंत यांनी मराठी साहित्य परिषदेच्या अध्यक्ष डॉ. विद्या देवधर यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधून  महाविद्यालयाच्या अडचणी संदर्भात माहिती घेतली. महाविद्यालयाला लवकरच भेट देण्यात येईल. हे महाविद्यालय सुरू राहावे ही शासनाची भूमिका आहे. त्यासाठी  राज्य शासन मदत करेल असेही श्री.सामंत यांनी संगितले.

अशा प्रकारे इतर राज्यातील मराठी महाविद्यालयांचाही आढावा घेण्यात येईल आणि त्यांना जे सहकार्य लागेल ते राज्य शासन करेल असेही श्री. सामंत यांनी सांगितले.

राज्यातील अपूर्णावस्थेत असलेली बांधकामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य - सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि २८ : राज्यात वनक्षेत्रांतर्गत पोलिसांच्या गृहसंस्थांसाठी ८५० कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. धोकादायक असलेल्या इमारती निष्कासित करण्यात येणार असून, संबंधित कामासाठी कंत्राटदारांची निवड करताना अटी व नियमांचे कठोर पालन करण्यात येईल. रस्ते पूर्ण करण्यासाठी वने व रस्ते विभागाची राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्यातील अपूर्णावस्थेत असलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्व. उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण यांनी आज दिली.

विधानसभेत पुरवणी मागण्यांसंदर्भात चर्चा पूर्ण झाल्यावर विधानसभा सदस्यांनी मागणी केलेल्या विषयावर मंत्री श्री. चव्हाण बोलत होते. यावेळी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनीही यावेळी मागण्या संमतीसाठी सादर केल्या.

श्री. चव्हाण म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अंतर्गत सुरू करण्यात आलेली कामे सध्या बंद असून, ती पुन्हा सुरू करून पूर्ण करण्यासाठी शासन प्राधान्य देणार आहे. हायब्रीड ॲन्युटी मॉडेलअंतर्गत शासन आणि उद्योजक यांच्या सहभागाने संयुक्तरित्या 30 हजार किमीच्या रस्त्यांची जी कामे सुरू करण्यात आली होती, तीही बंद असून यासाठी निधी उपलब्ध करून ती पूर्ण करण्यात येणार आहेत. कोकणातील कोस्टल रोड प्रामुख्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे. रेतीचे घाट असतील तेथील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्यात येणार आहेत. व्हीजिलन्स आणि क्वालिटी कंट्रोल यावर कटाक्षाने लक्ष देण्यात येणार असून, मर्यादित कालावधीत काम पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असेही श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.

वन आणि रस्ते विभागात समन्वय नसल्याने अनेक रस्त्यांची कामे पूर्ण होत नसल्याने, राज्यस्तरावर समन्वय समिती नेमून ही कामे त्वरित पूर्ण करण्यात येणार आहेत. माहिम कॉजवे संदर्भात स्ट्रक्चरल ऑडिट करून प्राधान्याने हे काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री अशोक चव्हाण यांनी संमतीसाठी सादर केली.

मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संरक्षक भिंती, नगररचना यासंदर्भात, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी वनांसंदर्भातील तर, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी मदत व पुनर्वसन यासंदर्भात सदस्यांच्या मागण्यांवर शासन सकारात्मक कार्यवाही करणार असल्याचे सांगितले.

सदस्य सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, नितेश राणे, आशिष शेलार, योगेश कदम, अभिमन्यू पवार, विश्वनाथ भोईर, संजय गायकवाड, माधुरी पिसाळ, अबु आझमी, सुलभा खोडके, मंदा म्हात्रे, नमीता मुंदडा, राहुल कुल,यामिनी जाधव, भारती लव्हेकर, अनिल पाटील यांच्यासह अनेक सदस्यांनी मागण्या सभागृहात मांडल्या.

सोलापूरच्या वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील नवजात शिशु अतिदक्षता विभागाची सुधारणा करण्याचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी घेतला आढावा

मुंबई दि. 28: सोलापूर येथील वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील नवजात शिशु अतिदक्षता विभागात सुधारणा करण्याबरोबरच या रुग्णालयातील व्हेंटिलेटर्सची संख्या वाढविण्याचे निर्देश वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी दिले.

सोलापूरच्या वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विविध अडचणींबाबत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला आमदार प्रणिती शिंदे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. संजय मुखर्जी, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने, अधिष्ठाता डॉ. संजीव ठाकूर आदी उपस्थित होते.
श्री. देशमुख म्हणाले की, सोलापूर येथील वैशंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांना औषधे आणि विविध तपासण्यांसाठी बाहेर जावे लागू नये यासाठी अधिष्ठात्यांनी लक्ष द्यावे. बालमृत्यू रोखणे, लहान मुलांची काळजी याला प्राधान्य देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

महाविद्यालयात सुरु करण्यात येणारा बर्न वार्डचा तसेच किमान 100 बेडचे नर्सिंग होम सुरु करण्याबाबतचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण विभागास सादर करण्यात यावा.  याशिवाय या महाविद्यालयात ट्रॉमा सेंटर, बर्न वार्डच्या कामाला गती देण्याच्या सूचनाही वैद्यकीय शिक्षणमंत्री श्री. देशमुख यांनी दिल्या.

अपंग रुग्णास रुग्णालयाने अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असते. हे प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हा रुग्णालये, जिल्हा सामान्य रुग्णालये, उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालयांना देण्याचे अधिकार देण्यात आले असल्याने हे प्रमाणपत्र रुग्णांना देण्यात यावे अशा सूचना मंत्री श्री. देशमुख यांनी यावेळी दिल्या.

‘शब्दसृष्टी’ द्विभाषिक मासिकाचे सचिव डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांच्या हस्ते प्रकाशन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि, 28 : लोकसंत  गाडगेबाबा व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांना समर्पित ‘शब्दसृष्टी’ या हिंदी - मराठी द्विभाषिक त्रैमासिक पत्रिकेच्या विशेषांकाचे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.             

या विशेषांकात संत गाडगेबाबा आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित इंग्रजी, मराठी आणि हिंदी यातील 100 हून अधिक लेखांचा समावेश करण्यात आला आहे. हा विशेषांक साहित्यकार, संशोधक, समाजसेवक आणि शिक्षकांना बहुमूल्य असा आहे.            

या प्रकाशन कार्यक्रमास संपादक प्रा.डॉ.मनोहर, टाइम्स ऑफ इंडियाचे ज्येष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल मारपकवार, शब्दसृष्टीचे समन्वयक संपादक डॉ. सतिश पावडे, सहसंपादक प्राचार्य मुकुंद आंधळकर, प्रसिद्धी प्रमुख डॉ. अनिल गायकवाड, अतिथी संपादक डॉ. दिनकर येवलेकर, संचालक (प्रशासन) अजय अंबेकर, संचालक (वृत्त व जनसंपर्क) सुरेश वांदिले, संचालक (विशेष कार्य) शिवाजी मानकर आदी उपस्थित होते.

पोषण आहारात ‘महानंद’ टेट्रापॅक दुधाचा समावेश करण्याचा प्रयत्न

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय

मुंबई, दि. 27 :- महानंद दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा दर्जा लक्षात घेऊन शालेय पोषण आहारात महानंदच्या टेट्रापॅक दुधाचा समावेश करण्याबाबत प्रयत्न करण्यात यावेत. मुंबई महापालिका, शालेय शिक्षण विभाग, आदिवासी विकास विभागाकडे यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करावा, असा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात झालेल्या बैठकीला जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार, आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार, महानंदचे अध्यक्ष रणजित देशमुख आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ‘महानंदही राज्य शासनाने स्थापन केलेली संस्था आहे. संस्थेने दुधाचा दर्जा आणि व्यावसायिकता राखल्यास संस्थेस ऊर्जितावस्था येऊ शकते. शासकीय विभागांना आवश्यक दूधखरेदी  महानंदकडून करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात यावा, असेही बैठकीत ठरले.

जनगणनेत ओबीसींच्या जातनिहाय नोंदणीसाठी सर्वपक्षीय नेते दिल्लीत प्रधानमंत्री यांची भेट घेणार

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत घोषणा

मुंबई, दि. 27 : राष्ट्रीय जनगणनेमध्ये ओबीसींची (इतर मागासवर्गीय) जातनिहाय स्वतंत्र नोंदणी करण्याच्या मागणीसाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेत्यांसह राज्याचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीत जाऊन प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली.

ओबीसी बांधवांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळावेत, विकास योजनांसाठी पुरेसा निधी मिळावा यासाठी ओबीसींची निश्चित संख्या जाहीर होणे आवश्यक असल्याच्या सदस्यांच्या आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या मताशी सहमत होत उपमुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. ओबीसी बांधवांची  राज्यात जातनिहाय जनगणना होण्यासाठी राज्याने आग्रह धरला पाहिजे  व त्यासाठी राज्य शासनातर्फे प्रमुखांनी प्रधानमंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांची भेट घ्यावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्यशासनाला दिले.

विधानसभा सदस्य श्री. विकास ठाकरे यांनी यासंदर्भात औचित्याचा मुद्दा मांडला होता. त्यावर झालेल्या चर्चेत अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री  छगन भुजबळ, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आदींनी सहभाग घेत ओबीसींच्या जनगणनेची भूमिका मांडली. आजही १९३१ मध्ये झालेल्या जातनिहाय जनगणनेचाच आधार घ्यावा लागतो. ओबीसी समाज सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे. या समाजाची जातनिहाय गणना व्हावी, अशी भावना सदस्यांनी व्यक्त केली.

नागपूर सुधार प्रन्यासच्या कामकाजाचा विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी घेतला आढावा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




मुंबई, दि. 28 :  नागपूर सुधार प्रन्यासच्या कामकाजाचा विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानभवनात आयोजित बैठकीत आढावा घेतला.

या बैठकीस नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार, आमदार विकास ठाकरे, नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे, नागपूर सुधार प्रन्यासच्या सभापती शीतल उगले, नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नागपूर सुधार प्रन्यासच्या काही योजना नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने राबविण्यात येत असून त्या योजनांच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष श्री. पटोले यांनी यावेळी दिले.

मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांच्या समस्यांबाबत सकारात्मक विचार करणार - सामाजिक न्यायमंत्री

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 28: राज्यातील राज्य मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना देण्यात आलेल्या  निधीबाबतीत महसूल विभाग आणि सामाजिक न्याय विभाग यांचेकडून संयुक्तपणे तपासणी करण्यात येणार आहे. तपासणी अहवालाच्या अनुषंगाने समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक निर्णय घेईल असे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

मंत्रालयात राज्यातील अर्थसहाय्य प्राप्त मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांचे प्रलंबित असलेले विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी आयोजित बैठकीत श्री.मुंडे बोलत होते.

श्री. मुंडे म्हणाले,  मागासवर्गीयांची औद्योगिक प्रगती व्हावी त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे यासाठी राज्य मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना उद्योग उभारणीसाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. यामध्ये 372 संस्थांना निधी मंजूर करण्यात आला होता. यातील बऱ्याच संस्था सुस्थितीत असून काही संस्थांचे  काम सुरू आहे. काही संस्था अद्याप काहीच करू शकलेल्या नाहीत. या सर्व बाबींची समितीकडून तपासणी करण्यात येईल. तपासणी एक महिन्यात करण्यात येणार आहे.

संस्थांना देण्यात आलेल्या नोटीसांबाबत विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेणार आहे.कमेटी स्थापन करण्यासाठी गरज भासल्यास शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. सर्व प्रकारची कामे, निविदा प्रक्रिया, निधी वितरण हे संस्थांना न देता संबंधित यंत्रणेला वर्ग करण्यात येणार असल्याचे श्री मुंडे यांनी सांगितले

 बैठकीला सामाजिक न्याय राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, आमदार राजूबाबा आवळे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव पराग जैन, आयुक्त प्रविण दराडे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांचे शहाजी कांबळे, मोहन माने,प्रमोद कदम यांच्यासह संस्थांच्या सभासदांची उपस्थित होती .

Blogger द्वारा समर्थित.

महिलांविषयक गुन्ह्यांच्या तपासात हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही - गृहमंत्री अनिल देशमुख

अल्पवयीन मुलीच्या तपासात हलगर्जीपणा : अकोला पोलीस अधीक्षकांची बदली तर दोन तपास अधिकारी निलंबित मुंबई , दि. २८ :- अल्पवयीन मुल...