जय महाराष्ट्र

जय महाराष्ट्र/cate1

विशेष लेख

विशेष लेख/cate2

लोकराज्य

लोकराज्य/cate3

नोकरी शोधा

नोकरी शोधा/cate4

दिलखुलास

दिलखुलास/cate5

व्हिडिओ

ताज्या पोस्ट

आरटीईमध्ये शाळा प्रवेशात अनाथ मुलांची अनाथालयाची कागदपत्रेच ग्राह्य - शालेय शिक्षणमंत्री ॲड आशिष शेलार यांचे सुस्पष्ट निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत





मुंबई दि. 22 : आरटीईअंतर्गत प्रवेश देताना अनाथ मुलांची अनाथालयाची कागदपत्रेच ग्राह्य धरण्यात यावीत असे सुस्पष्ट निर्देश
शालेय शिक्षणमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले आहेत.  

अनाथ मुलांच्या शाळा प्रवेशात कागदपत्रांच्या अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. विशेषतः त्यांचे उत्पन्नाचे दाखले मागितले जात असत तसेच त्यांच्या नावासमोर जात व शेवटचे नाव काय लिहावे याबाबत संभ्रम होता. त्यामधे सुस्पष्टता आणण्यासाठी आज महत्त्वाचा शासन निर्णय जरी करुन शिक्षणमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी या मुलांना मोठा दिलासा दिला आहे.

याबाबत निर्णय खालीलप्रमाणे -
·      आरटीई 25% प्रवेशाकरिता बाल सुधारगृह/अनाथालये मधील विद्यार्थी या संवर्गाचा समावेश करण्यात यावा तशी सुविधा एन आय सी पुणे यांनी पोर्टलमध्ये उपलब्ध करावी.
·      अन्यथा बालकांच्या प्रवेशाकरिता अनाथालयाची किंवा बालसुधारगृहाची कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात यावीत
·      अनाथ बालकांच्या संदर्भात इतर कागदपत्रे उदाहरणार्थ उत्पन्नाचा दाखला इत्यादी विचारात घेण्यात येऊ नये.
·      सरल डेटाबेसमध्ये अनाथ विद्यार्थ्यांकरिता खालील सुविधा एनआयसी पुणे यांनी उपलब्ध कराव्यात-

१.      विद्यार्थ्यांचा पिता/आई यांचे नाव माहित नसल्याकारणाने मधले नाव या ठिकाणी Not known सुविधा उपलब्ध करावी.

२.     शेवटचे नाव या ठिकाणीसुद्धा Not known सुविधा उपलब्ध असावी

३.     धर्म माहिती नसल्याने Other सोबत Not known सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी

४.     Category यामध्ये अनाथ असे नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध असावी

५.    अनाथ मुले शाळेत प्रवेशानंतर दत्तक गेल्यास दत्तक घेणाऱ्या पालकाचे नाव आडनाव अद्ययावत करण्यासंदर्भात माहिती New entry tab द्वारे उपलब्ध करून देण्यात यावी.

वन हक्क कायद्यानुसार आदिवासींना ३३ लाख एकरहून अधिक वनक्षेत्र मंजूर (विशेष वृत्त)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

                   
    
मुंबई, दि. 22 : वन हक्क कायद्यानुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी यांना 33  लाख 28 हजार 90 एकरहून अधिक वनक्षेत्र मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती, आदिवासी विकासमंत्री डॉ.अशोक उईके यांनी दिली आहे.

वन हक्क कायद्यानुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी यांना वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क मिळवण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. या कायद्यानुसार 2019 अखेरपर्यंत अंतिमरित्या 1 लाख 90 हजार 737 इतके वैयक्तिक व सामूहिक वन हक्क दावे मान्य करण्यात आले. प्रलंबित असलेले वन हक्क दावे व अपिले यांचा निपटारा करण्याच्या अनुषंगाने विभागामार्फत विशेष "वनमित्र मोहीम" राबवण्यात आली. यामुळे जमिनीचे हक्क मिळविण्याची प्रक्रिया सुरळीत झाली आहे.

सामूहिक वनहक्क प्राप्त झालेल्या 7 हजार 756 गावांपैकी 356 गावांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत तयार करण्यात येत आहेत. उर्वरित गावांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्यासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे व मुंबई अर्थशास्त्र व सार्वजनिक धोरण संस्था, मुंबई विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने "सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन पदविका" अभ्यासक्रम राबविण्यात येत आहे.
००००

गुगलच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा शिक्षक व विद्यार्थ्यांना होईल - उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (एमआयईबी) आणि गुगल यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'फॉरवर्ड महाराष्ट्र - अ फ्युचर ऑफ लर्निंग समिट'चे आयोजन

मुंबई, दि. 22 : महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मातृभाषेतून मिळावे व महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शैक्षणिकदृष्ट्या अधिक प्रगल्भ व्हावा, यादृष्टीनेच एमआयईबीची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रामध्ये एमआयईबी शिक्षण मंडळाला अधिक प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने गुगलच्या सहकार्याने आयोजित केलेला हा आजचा उपक्रम अतिशय स्तुत्य आहे. गुगलचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शाळांमध्ये वापरण्यात येत आहे. या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना होणार असून, त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता अधिक दर्जेदार होऊ शकेल, असा विश्वास उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज व्यक्त केला.

महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (एमआयईबी) आणि गुगल यांच्या संयुक्त विद्यमाने फॉरवर्ड महाराष्ट्र - अ फ्युचर ऑफ लर्निंग समिट या विषयावर एकदिवसीय शैक्षणिक परिषदेचे आयोजन आज करण्यात आले होते.

एमआयईबीची या शिक्षण मंडळाची ओळख सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी यांसारख्या विविध शिक्षण मंडळांना व्हावी, तसेच एमआयईबीचे शिक्षक व मुख्याध्यापक आणि अन्य मंडळाचे शिक्षक मुख्याध्यापक यांच्यामध्ये संवाद व्हावा व दोन्ही मंडळांमध्ये शैक्षणिक आदान-प्रदान व्हावे यादृष्टीने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

याप्रसंगी बोलताना श्री. तावडे म्हणाले, शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दृष्टीने प्रत्येक बोर्ड हे चांगले आहे. प्रत्येक बोर्डाचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. या बोर्डांमध्ये शैक्षणिक अध्ययन पद्धती स्वतंत्र प्रकारची आहे. आज या परिषदेच्या निमित्ताने विविध बोर्डाचे मुख्याध्यापक व शिक्षकांना एकमेकांच्या बोर्डाचा अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक पद्धती जाणून घेण्याची संधी मिळाली आहे. शैक्षणिकदृष्ट्या जे चांगले आहे, त्या गोष्टींचा स्वीकार नक्कीच मंडळाला होऊ शकेल, त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता अधिक विकसित होण्याच्या दृष्टीने नक्कीच होईल.

शिक्षक व मुख्याध्यापक हा एमआयईबीचा पाया आहे, एमआयईबीचा हा प्रयोग सशक्तपणे पुढे न्यायचा आहे, त्यादृष्टीने गुगल च्या सहकार्याने अशा स्वरुपाचा आधुनिक उपक्रम सुरु केला आहे. आगामी काळात एमआयईबी च्या वतीने अशा प्रकारचे उपक्रम आयोजित करण्यात येतील आणि या प्रकारच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये एमआयईबी शिक्षण मंडळाची नवीन ओळख निर्माण होईल, असेही श्री. तावडे यांनी सांगितले.

यावेळी गुगल फॉर एज्युकेशनच्या एपीएसीचे हेड कॉलिन मार्सन उपस्थित होते. मार्सन यांनीही महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेमधील गुगलच्या सहभागाबद्दलचे आपले विचार मांडले.

अमरावती जिल्ह्यातील संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाचा कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांच्याकडून आढावा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 22 : अमरावती जिल्ह्यातील सोलर प्रकल्प व संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामाबाबतचा आढावा कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी आज मंत्रालयात घेतला.

अमरावती जिल्ह्यातील संत्रा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी रोड मॅप तयार करणे, संरक्षक भिंत बांधणे आदी कामे तातडीने पूर्ण करावीत. त्याचबरोबर या प्रक्रिया प्रकल्पाचा करार झाल्यापासून आतापर्यंतचा प्रगती अहवाल सादर करावा. शेतकऱ्यांना करार शेती (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग) करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात यावे व त्यांना  उत्तम शेती पद्धती, तंत्रज्ञानासाठी सहाय्य, जैविक खते, फार्महाऊससारख्या सुविधा उपलब्ध करून घ्याव्यात असे निर्देश कृषिमंत्री डॉ. बोंडे यांनी यावेळी दिले.

बैठकीस जैन इरिगेशन चे उपाध्यक्ष डॉ. के. बी. पाटील, वरिष्ठ संशोधक डॉ. अनिल धाके, प्रकल्प प्रमुख विजय धाडीवाल, डॉ. विशाल निर्गुडे, कोकाकोलाचे आदित्य पांडा आदी उपस्थित होते.
००००

पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेमुळे केंद्र व राज्यांतील संबंध दृढ होण्यास मदत - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


पणजी येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेची 24 वी बैठक संपन्न 


पणजी, दि. 22 : पश्चिम क्षेत्रीय परिषद राज्यासाठी सार्थक असून राज्या-राज्यामध्ये आणि केंद्र व राज्यांमध्ये या परिषदेमुळे समन्वय आणि संबंध दृढ होण्यास मदत होत आहे. राज्याचे जे विषय केंद्राकडे आहेत त्याचबरोबर या परिषदेत होणाऱ्या निर्णयाची अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्राचा पूर्ण पाठिंबा राहील, अशी ग्वाही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

पणजी येथे पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेची 24 वी बैठक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. गुजरातचे मुख्यमंत्री व्ही.आर.रुपाणी, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, दादरा व नगर हवेलीचे प्रशासक प्रफुल पटेल, महाराष्ट्राच्या महिला व बाल विकासमंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी यावेळी उपस्थित होते.

पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण, महिला आणि लहान मुलांवर होणारे लैंगिक अत्याचार,  यातील गुन्ह्याचा तपास जलद गतीने होण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

जम्मू आणि काश्मीर, लडाख यासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याबद्दल या परिषदेच्या वतीने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री आणि केंद्र शासन यांच्या अभिनंदनाचा ठराव महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला. त्याला गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी अनुमोदन दिले.


पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेतील निर्णयांमुळे देशाची संघीय व्यवस्था मजबूत - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा

केंद्रीय गृहमंत्री श्री. शहा यावेळी म्हणाले, या परिषदेतील निर्णय देशाच्या संघीय व्यवस्थेला मजबूत करतील. केंद्र आणि राज्यामधील प्रश्न सोडविले जातील.

पोलिस दलातील रिक्त पदं भरावीत. कुशल मनुष्यबळासाठी प्रशिक्षण व्यवस्थाही आजपासून सुरु करावी. त्यामुळे गुन्हेगारांना होणाऱ्या शिक्षेच्या प्रमाणात 25 टक्के वाढ होईल, असेही श्री. शहा यांनी सांगितले.

विशेष सचिव संजीव गुप्ता यांनी यावेळी सादरीकरण केले. बैठकीला गोव्याचे महिला व बाल विकासमंत्री फिलीप रॉट्रीग्ज, सांस्कृतिकमंत्री गोविंद गावडे, गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल, गृहराज्यमंत्री पी.बी.पटेल आदींसह विविध सचिव, अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील चार जिल्ह्यांत ओबीसी विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृहे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




मुंबई, दि. 22 : राज्यातील नागपूर, अहमदनगर, यवतमाळ आणि वाशिम या चार जिल्ह्यांत इतर मागास वर्गातील विद्यार्थिनींसाठी शासकीय वसतिगृहे उभारण्याच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. राज्यात ओबीसी प्रवर्गातील मुला-मुलींसाठी एकूण 36 शासकीय वसतिगृहांची निर्मिती होणार असून पहिल्या टप्प्यात मुलींसाठी ही चार वसतिगृहे उभारण्यात येत आहेत.

राज्यातील मागास घटकांच्या विकासासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. इतर मागास वर्गात समाविष्ट असणाऱ्या विविध समाजघटकांतील ग्रामीण भागात राहणारे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात कायम रहावेत. त्यांना उच्च शिक्षण घेताना निवासाच्या अडचणी येऊ नयेत यासाठी ही वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्ह्याच्या ठिकाणी मागणीनुसार ओबीसी मुलांसाठी 18 आणि मुलींसाठी 18 अशी एकूण 36 शासकीय वसतिगृहे जिल्हास्तरावर निर्माण करण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. याची तत्काळ अंमलबजावणी करून वसतिगृहे निर्माण करण्यासाठी जिल्ह्यात शासकीय जमिनीचा शोध घेऊन त्याबाबतचे प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यानुसार नागपूर, अहमदनगर, वाशीम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांतून मंत्रालयात प्रस्ताव सादर होताच पहिल्या टप्प्यात मुलींसाठी या चार वसतिगृहांना मान्यता देण्यात आली आहे.

याअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील ‍हिंगणा तालुक्यातील वानाडोंगरी येथे 500 विद्यार्थिनी क्षमतेचे वसतिगृह उभारले जाणार आहे. तसेच वडगाव गुप्ता (अहमदनगर), उमरसरा (यवतमाळ) आणि वाशिम शहरात प्रत्येकी 100 विद्यार्थिनी क्षमतेचे वसतिगृह उभारण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून बाबू जगजीवनराम छात्र आवास योजनेंतर्गत ओबीसी प्रवर्गातील मुलांच्या वसतिगृहे निर्मितीसाठी ६० टक्के तर मुलींच्या वसतिगृहासाठी ९० टक्के अनुदान दिले जाते. याअंतर्गत 100 विद्यार्थी क्षमतेच्या वसतिगृहाच्या निर्मितीसाठी ३ कोटी रुपये देण्यात येतात. चार जिल्ह्यांतील वसतिगृहांच्या निर्मितीसाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यासही मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे.

आगामी काळात राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यातही तातडीने इतर मागास प्रवर्गातील मुलामुलींसाठी वसतिगृहे उभारण्यासाठी आपला विभाग प्रयत्नशील असल्याची माहिती या विभागाचे मंत्री डॉ. संजय कुटे यांनी दिली आहे.

००००

राज्य के चार जिलों में बनेंगे ओबीसी छात्राओं के लिए छात्रावास

मुंबई : राज्य के नागपुर, अहमदनगर, यवतमाल और वाशीम इन चार जिलों में ओबीसी छात्राओं के लिए सरकारी छात्रावास की निर्मिति के प्रस्तावकों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंजूरी प्रदान की है. राज्य में ओबीसी प्रवर्ग के विद्यार्थियों के लिए कुल  36 सरकारी छात्रावासों की निर्मिति होगी, इसमें से पहले चरण में यह चार छात्रावास निर्माण किए जाएंगे.

राज्य के पिछड़े घटकों के विकास  के लिए सरकार प्रयासरत है. अन्य पिछड़े वेग में समावेशित विभिन्न समाज घटकों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाले विद्यार्थी शिक्षा के प्रवाह में रहे. उन्हें  उच्च शिक्षा लेते समय निवास के लिए दिक्कते न हो, इसके लिए यह छात्रावास निर्माण करने का निर्णय लिया गया है. इसके अनुसार जिलों के स्थान पर  मांग के अनुसार ओबीसी लड़को के लिए 18 और लड़कियों के लिए 18 ऐसे कुल 36 सरकारी छात्रावास जिला स्तरपर निर्माण करने की घोषणा की गई थी. इसपर तत्काल  अमल कर छात्रावास निर्माण करने के लिए जिलों  में सरकारी जमीन ढूंढकर इस संदर्भ में प्रस्ताव मांगे गए थे. इसके अनुसार  नागपुर, अहमदनगर, वाशीम और यवतमाल आदि जिलों से मंत्रालय में प्रस्ताव आते ही पहले चरण में लड़कियों के लिए इन चार छात्रावासों को मंजूरी प्रदान की गई है.

इसके अंतर्गत नागपुर जिले के ‍हिंगणा तहसील के वानाडोंगरी में 500 छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण किया जाएगा. साथ ही वडगाव गुप्ता (अहमदनगर), उमरसरा (यवतमाल) और वाशिम शहर में 100- 100 छात्राओं की क्षमता के छात्रावास का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से बाबू जगजीवनराम छात्र आवास योजना के अंतर्गत ओबीसी प्रवर्ग के छात्रों के छात्रावास की निर्मिति के लिए 60 प्रतिशत और छात्राओं के छात्रावास के लिए 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है. इसके अंतर्गत 100 विद्यार्थी क्षमता के छात्रावास की निर्मिति के लिए 3 करोड़ रुपये दिए जाते हैं. चार जिलों के छात्रावास की निर्मिति के लिए राज्य सरकार की भागीदारी देने के लिए भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी प्रदान की गई है.

आगामी समय में राज्य के बाकी जिलों में भी ओबीसी प्रवर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण करने के लिए अपना विभाग प्रयासरत है, ऐसी जानकारी विभाग के मंत्री डॉ. संजय कुटे ने दी है.
००००

विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, पोषक आहारासाठी शाळा, कॅन्टीनचालक आणि पालकांनी एकत्रित काम करण्याचे अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्तांचे आवाहन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



जंकफूडमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम 

मुंबई,दि. २२ : जंकफूडमुळे मुलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. मुलांना जंकफूडपासून परावृत्त करणे गरजेचे आहे. शाळा, महाविद्यालये यांचे मुख्याध्यापक, प्राचार्य, कॅन्टीनचालक व पालक यांनी विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि पोषक आहार मिळण्यासाठी पुढे यावे आणि एकत्रित काम करावे, असे आवाहन अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे यांनी आज येथे केले.

अन्न व औषध प्रशासन विभागाद्वारे मुंबई शहर व उपनगरातील शाळा व महाविद्यालयामधील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, पौष्टिक व सकस अन्नपदार्थ मिळण्याबाबत वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या कार्यक्रमामध्ये ज्या शाळा व महाविद्यालयामध्ये सुरक्षित, पौष्टिक व सकस अन्नपदार्थांच्या मेनूमध्ये समावेश केलेला आहे, अशा शाळा व महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांना प्रशस्तिपत्र देऊन गौरविण्यात आले.



अन्न व औषध प्रशासनमंत्री जयकुमार रावल, अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री मदन येरावार, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव संजय मुखर्जी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.

या कार्यक्रमाला शेफ हरपालसिंग सोखी, आहारतज्ञ डॉ. जगमित मदान व डॉ. जयश्री तोडकर, आयुक्त (अन्न) चंद्रकांत पवार, सहआयुक्त (अन्न) शैलेश आढाव तसेच मुंबई तसेच अन्न व औषध प्रशासन अंतर्गत इतर विभागांचे सहआयुक्त (अन्न) यांची उपस्थिती होती. मुंबई शहर व उपनगरातील शाळा, महाविद्यालयाचे एकूण १५० पेक्षा अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यात शाळा, महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक व कॅन्टीन चालक यांचा समावेश होता.  

यावेळी अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त पल्लवी दराडे यांनी शाळा व महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना व्यापक शैक्षणिक अभ्यासक्रमासह चांगल्या अन्नपदार्थांची सवय व शारीरिक स्वास्थ्याची देखभाल आणि शिस्तबद्ध जीवनशैली याचे महत्त्व सांगितले. त्यासाठी शाळा, महाविद्यालयांचे प्राचार्य, कॅन्टीनचालक व पालक यांनी सुरक्षित आणि स्वस्थ आहारासाठी एकत्रित काम करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे सांगितले. तसेच स्वस्थ व निरोगी भारत घडविण्यासाठी जंकफूड टाळूया, आपले आरोग्य सांभाळूयाअसा संदेश उपस्थितांना दिला. महाराष्ट्रातील सर्व शाळा, महाविद्यालय यांना सुरक्षित, पौष्टिक व सकस अन्नपदार्थ यांचा मेनूमध्ये समावेश करण्याचे आवाहन केले. 

या कार्यशाळेत शेफ हरपालसिंग सोखी यांनी मार्गदर्शन करून "अच्छा खाना, रोज माँगना" असे सांगितले. अन्न व औषध प्रशासनाने शाळा व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना पोषक, पौष्टिक, सुरक्षित अन्न आणि स्वच्छतेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे आतापर्यंत सुमारे ३० हजार शाळा व महाविद्यालय यांना पोहोचविण्यात आली असून त्यापैकी १३४ शाळा व महाविद्यालय यांना कार्यशाळेसाठी आमंत्रित केले होते.     





गृहनिर्माण सहकारी संस्थांमधील सदस्यांना विशेष अधिकार (विशेष वृत्त)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 22 : महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये 154 - बी या स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना 250 सदस्यसंख्या असली तरी समितीची निवडणूक घेण्याचे विशेष अधिकार संस्थांमधील सदस्यांना आता प्राप्त झाले आहेत.

या संस्थांवर कार्यरत असलेली समिती पाच वर्षाच्या कालावधीनंतरदेखील संबधित निबंधकाकडून निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त  होऊन निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही किंवा काही अडचणी निर्माण होऊन निवडणूक प्रक्रियेला विलंब झाला तर तीच  समिती  कायम राहात होती. आता त्यात बदल झाला असून 250 सदस्यसंख्या असली तरी संस्थांमधील सदस्यांना समितीची निवडणूक घेण्याचे विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील सर्वसाधारण संस्थांना लागू असलेल्या तरतुदी सहकारी गृहनिर्माण  संस्थांना देखील लागू होत होत्या. त्यामुळे या संस्थांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त होत असत अशा तक्रारींचे निवारण लवकर व्हावे, त्याबाबतचे प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ, स्पष्ट व्हावे यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये 154 - बी स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश करण्यात आला आहे.

यामुळे गृहनिर्माण सहकारी सदस्यांना संस्थांबाबतचे दस्तऐवज  मिळविण्याचा हक्क प्राप्त झाला. सदस्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे दस्तऐवजाच्या प्रती देण्यास संबंधित संस्थेच्या समितीच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने सदस्याने विलंब लावला तर ४५ दिवसानंतर प्रति दिन १०० रुपये जास्तीत जास्त ५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सहयोगी, सह सदस्य, तात्पुरता सदस्य यांच्या व्याखेत सुध्दा अधिक स्पष्टता करण्यात आली आहे.

राज्यामध्ये साधारणत: एक लाखापेक्षा जास्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून, नागरी भागातील  70 टक्केपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या गृहनिर्माण संस्थांशी संबंधित आहेत. या संस्था बहुतांश शहरी भागातल्या असून, त्यांच्या गरजा वेगळ्या आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये 154 - बी स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश केल्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदस्यांना विशेष अधिकार  प्राप्त झाले आहेत.

आदिवासी भागात 'इको पर्यटन' संकल्पनेला चालना - राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांची माहिती

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत





मुंबई, दि. 22 : आदिवासी समाज हा वनक्षेत्रात राहणारा पर्यावरणप्रेमी समाज आहे. या समाजाला पर्यावरणाच्या अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टींची माहिती असल्यामुळे 'इको पर्यटन' या संकल्पनेला चालना देऊन आदिवासी समाजातील युवकांना रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी सांगितले.

डॉ. फुके यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात आदिवासी विकास विभागाला मागील पाच वर्षात केंद्रीय योजनांमधून प्राप्त निधी व खर्चाचा तपशील, प्राप्त निधीमधून सद्यस्थितीत राबविण्यात येत असलेले विविध उपक्रम, उपक्रमांतर्गत करण्यात आलेले सामंजस्य करार व अंमलबजावणी विषयक मध्यस्थी जाणून घेण्यासाठी बैठक झाली.

डॉ. फुके म्हणाले, आदिवासी समाजाचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी विभाग प्रयत्नशील आहे. आदिवासी समाजातील युवकांसाठी विविध क्षेत्रात नवीन रोजगार संधी उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यात वाहन चालक क्षेत्रात मागणी असल्याने ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण सारखे कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. तसेच आदिवासी समाजातील कलाकृतींच्या विक्रीसाठी व्यापकस्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.

या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, आदिवासी विकास महामंडळाचे आयुक्त किरण कुलकर्णी, आदिवासी विकास विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक नि. का. पाटील तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

कोईमतूरच्या रासी सीड कंपनीकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी २५ लाख रुपये

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 22 : राज्यातील पूरग्रस्त नागरिकांच्या सहाय्यासाठी राज्यभरातून मदतीचा ओघ सुरू आहे. आज मंत्रालयात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी कोईमतूरच्या 'रासी सीड प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीने पंचवीस लाख रुपयांचा धनादेश कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांच्याकडे सुपुर्द केला. यावेळी प्रधान सचिव भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव सचिन कुर्वे, रासी सीडचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्रन रामस्वामी, महाव्यवस्थापक सुरेश बाबू, व्यवस्थापक अनिल हिरेमठ आदी उपस्थित होते.

एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे अर्थमंत्र्यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत





मुंबई, दि. २२ : राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्यासाठी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित अर्थतज्ज्ञ,  विशेषज्ञांचा सल्ला व मार्गदर्शन आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वित्त व नियोजन विभागास दिले आहेत.

सन २०२५ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर म्हणजे ७० लाख कोटी करण्याचा राज्य शासनाचा संकल्प आहे. यासाठी एक स्वतंत्र व्यासपीठ निर्माण केले जाईल असे राज्य अर्थसंकल्पाच्या वेळी घोषित करण्यात आले होते.  नियोजनपूर्वक योजनांची आणि उपक्रमांची आखणी करणे, १ ट्रिलियन डॉलरची वाटचाल अधिक यशस्वीरित्या आणि वेगाने होण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे यासाठी  तज्ज्ञांच्या समितीचे मार्गदर्शन उपयुक्त ठरेल. महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषदेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी शासनाने २० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असल्याचे ते म्हणाले.

देशाच्या ५ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महाराष्ट्र देणार २० टक्क्यांचे योगदान

नीती आयोगाच्या बैठकीत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प प्रधानमंत्र्यानी व्यक्त केला असून यात राज्यांना योगदान देण्याचे आवाहन केले आहे. या आर्थिक विकासाच्या आंदोलनात महाराष्ट्र पूर्ण क्षमतेने सहभागी होणार असून यातील २० टक्के हिस्सा  महाराष्ट्र उचलणार आहे. यासाठी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर इतकी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सध्याचा विकास दर दुप्पट होण्याची गरज आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या विकासात राज्यातील सर्व व्यापारी -उद्योजक आणि सर्व क्षेत्रातील लोकांनी खूप उत्तम योगदान दिले आहे. प्रगतीची ही गती कायम राखण्यासाठी आर्थिक आंदोलनात सहभागी होऊन यापुढेही राज्यातील जनतेने विकास प्रक्रियेत योगदान वाढवावे, असे आवाहन श्री. मुनगंटीवार यांनी या निमित्ताने केले.

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात उद्या पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांची मुलाखत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत





मुंबई, दि. 22 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित जय महाराष्ट्रकार्यक्रमात पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांची दुष्काळ निवारणासाठी मराठवाडा वॉटरग्रीड या विषयावर विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून शुक्रवार दि. 23 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी साडेसात वाजता प्रक्षेपित होणार आहे.

मराठवाड्यातील पाणीपुरवठ्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना, शासनाचा मराठवाडा वॉटर ग्रीड हा अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प, मराठवाडा वॉटरग्रीडमध्ये अंतर्भूत बाबी, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमाची वॉटर ग्रीडसाठी मदत, वॉटरग्रीडसाठी जलशुद्धीकरण केंद्र, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची वॉटर ग्रीड उभारणी व नियमावलीमध्ये असलेली भूमिका, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाची राज्यातील अंमलबजावणी आदी विषयांची माहिती श्री. लोणीकर  यांनी जय महाराष्ट्रया कार्यक्रमातून दिली आहे.

वनमंत्र्यांचा उद्या ग्रामपंचायतींशी 'महा ई संवाद'; हरित महाराष्ट्रासाठी योगदान देण्याचे आवाहन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 22 : हरित महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार उद्या दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी दुपारी ३ वाजता राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींशी लाईव्ह 'महा ई संवाद' साधणार आहेत.  राज्यातील सर्व सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच सर्व गट विकास अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी श्री. मुनगंटीवार थेट चर्चा करतील. या सर्वांना मोबाईल, लॅपटॉप, संगणक किंवा टॅबद्वारे  www.parthlive.com  या लिंकवर क्लिक करून कार्यक्रमात सहभागी होता येईल.

हरित महाराष्ट्राच्या निर्धाराने वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी लोकसहभागातून तीन वर्षात ५० कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प केला. या वृक्षलागवडीच्या पहिल्या टप्प्यात २०१७ साली  ४ कोटी वृक्षलागवडीच्या बदल्यात ५ कोटी ४३ लाख वृक्ष राज्यात लागले. यात १६ लाख लोकांनी सहभाग नोंदवला. या वृक्षलागवडीची लिम्का बूक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये नोंद झाली.  २०१८ साली १३ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प १५ कोटी ८८ लाख वृक्ष लागून पूर्णत्वाला गेला. या वृक्षलागवडीत राज्यातील ३६ लाख लोक सहभागी झाले आणि वृक्षलागवड हा केवळ शासनाचा उपक्रम न राहाता ती खऱ्या अर्थाने लोकचळवळ झाल्याचे दृष्टिपथात आले.

तंबाखूमुक्त महाराष्ट्रासाठी कोटपा कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीचे राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत





मुंबई, दि. 22 : ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’च्या धर्तीवर 'तंबाखूमुक्त महाराष्ट्र' निर्माण करण्यासाठी सर्व विभागांनी सिगारेट व अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने (जाहिरात मनाई आणि व्यापार व वाणिज्य उत्पादन आणि वितरण) नियमन कायद्यानुसार (कोटपा) कारवाईवर भर द्यावा. तसेच शाळांच्या शंभर मीटर परिसरातील तंबाखूजन्य पदार्थांच्या दुकानांवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल दर महिन्याला देण्याचे निर्देश गृह राज्यमंत्री (शहरे) डॉ. रणजित पाटील यांनी दिले.

सिगारेट व अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने (जाहिरात मनाई आणि व्यापार व वाणिज्य उत्पादन आणि वितरण) नियमन कायदा (कोटपा) च्या अंमलबजावणीसंदर्भातील आढावा बैठक आज मंत्रालयात डॉ. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

डॉ. पाटील म्हणाले, ग्लोबल ॲडल्ट टोबॅको सर्व्हेमध्ये राज्यातील 24.4 टक्के प्रौढ हे तंबाखू खात असल्याचे तर 3.8 टक्के नागरिक हे सिगारेट ओढत असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यातील वय वर्षे 15 ते 17 या गटातील तरुणांमध्ये तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनाचे प्रमाण वाढत असून या वयोगटातील 5.5 टक्के तरुण हे तंबाखूजन्य पदार्थांच्या व्यसनाच्या आहारी गेल्याचे या सर्व्हेमध्ये आढळून आले आहे.

कोटपा कायद्यानुसार शाळा व महाविद्यालयांच्या शंभर मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थ विकणे मनाई आहे. अशा दुकानांविरुद्ध कोणती कारवाई केली, किती जणांना दंड ठोठावला याची माहिती दर महिन्याला सादर करावी. तंबाखूमुक्त शाळा अभियानासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील मुख्याध्यापकांची बैठक घ्यावी. तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये यासंबंधी जनजागृती करावी. तसेच राष्ट्रीय सेवा योजनेतील विद्यार्थ्यांची मदत जनजागृतीसाठी घ्यावी. आरोग्य विभागाने तंबाखूजन्य पदार्थांच्या दुष्परिणामाबद्दल चित्रफित तयार करून ती शाळा, महाविद्यालयांमध्ये दाखवावी.

हुक्का पार्लरमधील तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापराविरुद्ध सार्वजनिक ठिकाणी उपद्रवाविरुद्धच्या भारतीय दंड संहिता कलम 268 नुसार कारवाई करता येईल का, याबद्दल विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेण्याची सूचनाही श्री. पाटील यांनी यावेळी केली.

कोटपा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शाश्वत उपाययोजना करण्यात येत आहे. उत्कृष्ट काम केलेल्या विभागाचे व अधिकाऱ्यांचे कौतुक करून ठाणे, नागपूर, पुणे या जिल्ह्यांमध्येही या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

यावेळी विशेष पोलीस महानिरीक्षक विनायक देशमुख, उपसचिव अश्विनी सैनी, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. साधना तायडे, टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलचे उपसंचालक डॉ. पंकज चतुर्वेदी, विशेष कार्यकारी अधिकारी सचिन कस्तुरे, संबंध फाऊंडेशनचे दीपक छिब्बा, देवीदास शिंदे आदी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, पोलीस, शालेय व उच्च शिक्षण विभाग, उत्पादन शुल्क विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, आरोग्य विभाग, अन्न व औषध प्रशासन यांच्यासह विविध स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
००००
नंदकुमार वाघमारे/विसअ/22.0.2019



राज्यातील १२ मान्यवरांना राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार घोषित

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुंबई, दि. 22 : सांस्कृतिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या 12 ज्येष्ठ मान्यवर व्यक्तींना राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे राज्य सांस्कृतिक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. यंदाच्या राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारांची घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी आज मुंबई येथे केली. श्री. तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीने खालील मान्यवरांची या पुरस्कारासाठी निवड केली आहे.

नाटक विभागासाठी सतीश पुळेकर, कंठ संगीतासाठी कमल भोंडे, उपशास्त्रीय संगीतासाठी  मंगलाताई जोशी, मराठी चित्रपटासाठी मनोहर आचरेकर, कीर्तनासाठी तारा राजाराम देशपांडे, शाहिरीसाठी शाहीर अंबादास तावरे, नृत्यासाठी रत्नम जनार्धनम्, आदिवासी गिरीजनसाठी नीलकंठ शिवराम उईके, वाद्यसंगीतासाठी अप्पा वढावकर, तमाशासाठी हसन शहाबुद्दीन शेख, लोककलेसाठी लताबाई सुरवसे आणि कलादानसाठी सदाशिव देवराम कांबळे यांना हा पुरस्कार घोषित करण्यात आला आहे. लाख रुपये, मानपत्र आणि स्मृतिचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.

नाटक, कंठसंगीत, उपशास्त्रीय संगीत, चित्रपट (मराठी), कीर्तन, शाहिरी, नृत्य, आदिवासी गिरीजन, कलादान, वाद्यसंगीत, तमाशा लोककला या बारा क्षेत्रात विशेष कामगिरी केलेल्या ज्येष्ठ कलाकाराला सन १९७६ पासून राज्य सांस्कृतिक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे आयोजित दिमाखदार सोहळ्यात हे पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. पुरस्कार घोषित झालेल्या सर्व  मान्यवरांचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. तावडे यांनी अभिनंदन केले आहे.