नियोजन कोकण विभागाचे, अभिसरण विकासाचे (विशेष लेख)
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत कोकण विभागात यंदा प्रथमच शासनाने
मोठया प्रमाणावर निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी विशेष आराखडा तयार केला आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी,
सिंधुदुर्ग, मुंबई शहर आणि उपनगर या जिल्ह्यांच्या
सन 2020-2021 या वर्षामध्ये लक्षणीय विकास होणार आहे.
शहरी आणि ग्रामीण भागातील मूलभूत सोयी सुविधा लक्षात घेऊन आवश्यक त्या
ठिकाणी मोठे विकासात्मक कायम स्वरुपी काम उभे राहणार आहे. यामुळे
विकासाचे नवे पर्व सुरु होते आहे. जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी
कोकण विभागाने 1337.92 कोटी रुपयाचा प्रारुप आराखडा तयार केला
आहे. तर राज्याचा 7570.61 कोटी रुपयाचा
नियतव्यय निश्चित करण्यात आला आहे. याशिवाय विशेष घटक योजना आणि
आदिवासी उपयोजना धरुन कोकण विभागात सुमारे 2215.26 कोटी रुपयाचा
आराखडा प्रस्तावित आहे.
|
आर्थिक वर्ष सन 2020-2021 मध्ये कोकण महसूल विभागात जिल्हा वार्षिक नियोजनाच्या माध्यमातून 2215.26 कोटी रुपयाचा आराखडा
प्रस्तावित केला आहे. यामुळे कोकणातील अनेक विकासकामांना अधिक गती येईल. यासाठी विभागातील मा.पालकमंत्री, मंत्री, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य आणि नियोजन
मंडळाचे सदस्य यांचे योगदान महत्त्वाचे असणार आहे.
|
नियोजनाचा जिल्हा हा पायाभूत घटक मानून प्रत्येक जिल्हयाकरिता
यशार्थदर्शी वार्षिक योजना तयार करण्यासाठी जिल्हास्तरावर सुयोग्य नियोजन यंत्रणा निर्माण
करण्याचा निर्णय शासनाने 1974 मध्ये घेऊन प्रत्येक जिल्हयात
जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाची स्थापना केली होती. संविधानाच्या
74 व्या घटना दुरुस्तीतील अनुच्छेद 243 झेडडीनुसार
राज्यातील सर्व जिल्हयात (अनुसूचित क्षेत्र वगळून) जिल्हा नियोजन समित्या स्थापन करण्याबाबतचा 1998 चा महाराष्ट्र
जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे), अधिनियम
9 ऑक्टोंबर 1998 रोजी प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
हा अधिनियम 9 मार्च 1999 च्या अधिसूचनेद्वारे 15 मार्च 1999 पासून अंमलात आणला आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्हयात जिल्हा
नियोजन समिती स्थापन करण्यात आली.
नियोजन विभागाच्या आदेशानुसार निर्गमित केलेल्या जिल्हा वार्षिक
योजनेच्या तयार करावयाच्या आराखड्यासंदर्भातील वेळापत्रकानुसार कार्यवाही केली. त्यात जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करताना मानव विकास
निर्देशांक उंचावणे, जिल्ह्याच्या मूलभूत गरजा, सामाजिक व भौगोलिक व्याप्ती यांचा विचार केला जातो. योजना
प्रधान लेखाशीर्षावार दाखविण्यात येतात. चालू योजनांच्या उर्वरित
खर्चावर प्राथम्याने विचार करण्यात येतो. आराखड्यात कामे प्रस्तावित
करताना अपूर्ण कामांना लागणा-या निधीची पूर्ण तरतूद केल्यानंतरच
नवीन बाबी, कामे प्रस्तावित करावी लागतात. त्यानुसार कोकण विभागा बैठका झाल्या आणि प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला.
ठाणे जिल्ह्यासाठी 475 कोटीचा आराखडा
जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत ठाणे जिल्ह्यासाठी सन 2020-2021 च्या 332.95 कोटी
रुपयांच्या आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतर्गत 71.12 कोटी रुपयांच्या तसेच समाज कल्याण विभागाच्या
अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत 70.73 अशा एकूण 475 कोटी
कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच 2019-20 च्या
पुनर्विनियोजन प्रस्तावास देखील मंजुरी देण्यात आली.
ठाणे जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण
सुरु आहे. सदर भागामध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणे,
सौरऊर्जा, पर्यटन, निसर्ग
संपदा, गिर्यारोहण, नवीन पाणीसाठे यावर
ठाणे जिल्हयाने भर दिला आहे.
पालघर जिल्हयासाठी 405 कोटीचा आराखडा
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना बाहय क्षेत्र सन 2020-21 च्या 405 कोटी 24 लाख रुपयाच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा करिता 262 कोटी 27 लक्ष रुपये आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा बाहेरील क्षेत्रासाठी 51 कोटी 1 लक्ष रुपये असे एकूण आदिवासी घटक कार्यक्रमाकरिता 267 कोटी 38 लक्ष रुपये मंजूर करण्यात आले. विशेष घटक कार्यक्रमा अंतर्गत 119 कोटी 4 लक्ष रुपये तर सर्वसाधारण साठी 125 कोटी 92 लक्ष रुपये असे एकूण जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत 405 कोटी 24 लक्ष रुपये सन 2020-21 साठी आराखडा मंजूर करण्यात आले. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गतच्या महाराष्ट्र नगरोत्थान महाभियान, नागरी दलितेतर वस्त्यांमध्ये सुधारणा, अग्निशमन व आणीबाणीच्या सेवांचे बळकटीकरण, गिरीस्थाननगरपरिषदांना पर्यटनासाठी विशेष अनुदान.
रायगड जिल्हयासाठी 247 कोटींचा आराखडा
जिल्हा नियोजन समितीने सन 2020-21 या वित्तीय वर्षासाठी (सर्वसाधारण) 189.64 कोटी, टी.एस.पी. 32.98 कोटी, एस.सी.पी. 24.94 कोटी अशा एकूण 247 कोटी 56 लक्ष रुपयांच्या जिल्हा विकास
आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
जिल्ह्यातील समस्यांचे
निराकरण आणि विकास कामांचा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून जिल्हा आराखड्याचे नियोजन
करण्यात आले. जिल्ह्यात
पुढील वर्षी महत्त्वपूर्ण
योजना म्हणून जिल्ह्यातील सर्व स्मशानभूमी बांधकामासाठी प्राधान्य दिले जाईल. नाविन्यपूर्ण
योजनांतर्गत पुढीलवर्षी रुग्णांसाठी स्पीडबोट तयार करण्याची तरतूद मंजूर करण्यात
आली. इयत्ता
8 वी ते
इयत्ता 10 वी
च्या विद्यार्थीनींचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व शाळेतील उपस्थिती
वाढून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी मुलींना सायकल पुरविणे हा प्रकल्प हाती घेण्याचे
निश्चित झाले. यामध्ये शाळा ते घर हे अंतर 5 कि.मी. पेक्षा
जास्त असल्यास अशा मुलींना प्राधान्याने सायकल देण्यात येणार आहेत. नागरी
सुविधा अंतर्गत 5 हजार
पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावात घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात
येणार आहे. यामध्ये 20 कि.मी. परिसरातील
गावांचाही कचरा उचलून निचरा करण्याची योजना आहे. तालुका
स्तरीय क्रीडा संकुल अद्ययावत करण्याची योजना सुरु करण्यात येणार आहे. अंगणवाडी दुरुस्तीसाठी
शासन निर्णयानुसार 1 लक्ष
मर्यादा आहे. सदर
मर्यादा वाढविण्यासाठी शासन स्तरावर शिफारस करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी
यावेळी सांगितले. कोकण विभागात मंजूर निधी खर्च करण्यात रायगड
जिल्हा आघाडीवर आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी
350 कोटीचा आराखडा
सन 2020-2021 साठीच्या निधींची
मागणी 315 कोटी रुपये आहे ती
वाढवून 350 कोटी
रुपयांचा प्रस्ताव देण्यात आला. मंडणगडसह
लगतच्या तालुक्यात अनेक गावे पावसाळ्यात मुख्य रस्त्यापासून तुटतात या ठिकाणी साकव
बांधावे, साकवांची उंची
वाढवण्यात यावी तसेच नादुरुस्त साकव दुरुस्तीसाठी विशेष सहकार्य. साकव दुरुस्ती व
बांधकामासाठी नियोजन निधी अंतर्गत 35 लाख
रुपयांची मर्यादा आहे. हा
निधी कमी पडतो म्हणून ही मर्यादा वाढवणे आवश्यक आहे.
मंडणगड तालुक्यात
क्रीडासंकुलासाठी शासकीय जाणार नसल्याचा मुद्दा यावेळी चर्चेस ला क्रीडा
संकुलाच्या उभारणीसाठी अधिकचा निधी आवश्यक असल्याचेही मत सदस्यांनी व्यक्त केले. याबाबत क्रीडा
मंत्र्यांसोबत स्वतंत्रपणे बैठक घेऊन निधी वाढविण्याबाबत चर्चा येईल, असे ॲड. परब यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय महामार्ग
ज्या गावांमधून जातो अशा ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा योजनांसाठी महामार्ग
प्राधिकरण निधी पर्यटन विकास आदींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
सिंधुदुर्ग
जिल्ह्यासाठी 240 कोटींचा आराखडा
मे महिन्यापर्यंत
विमानतळ सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करणे. सवलतीच्या
दरात वीज पुरवठ्याचा प्रस्ताव संबंधित विभागाने मंजूर करून आणावा. तिलारी येथील बीएसएनएलचा टॉवर तातडीने सुरु करावा. जिल्ह्यात
सर्वत्र मोबाईल नेटवर्क व्यवस्थित मिळेल यासाठी बीएसएनएलने प्रयत्न करावेत.
मंगेश पाडगांवकरांच्या स्मारकांसाठी जागेचा प्रश्न लवकर मार्गी लावावा.
भूमिगत विज वाहिन्यांचे काम त्वरीत पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करावी.
जलयुक्त शिवाराच्या कामांविषयी नियोजन समिती सदस्यांसोबत पाहणी करून
त्याचा अहवाल सभागृहात सादर करावा. जलयुक्त शिवारमधील कामांची
देयके त्रयस्थ समितीचा अहवाल आल्याशिवाय देऊ नये, मागासवर्गीय
विद्यार्थ्यांसाठीचे वसतीगृहाचा प्रस्ताव नव्याने सादर करावा, पाटबंधारे विभागाची यंत्रसामग्री जिल्हयातच ठेवावी व नद्यांमधील गाळ काढण्यासाठीच्या
कामी त्याचा वापर करावा.
सिंधुदुर्ग
पर्यटन वाढीच्यादृष्टीने चिपी विमानतळ, सी
वर्ल्ड हे प्रकल्प व विकासाच्यादृटीने आडाळी एमआयडीसी, सिंधुदूर्गनगरी
येथील आयटी पार्क हे प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावावेत याबाबतची चर्चा झाली.
मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी 124 कोटीचा आराखडा
मुंबई शहर जिल्हयाचा
सन 2020-21 या वर्षाच्या विविध योजनांसाठी
124 कोटी 11 लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखडा मंजूर
करण्यात आला आहे.
हेरीटेज वॉक, वस्त्रोद्योग, मत्स्यव्यवसाय,
पर्यटन, नागरी विकास, या
सोबतच शहराचे वैभव वाढावे यासाठी विशेष प्रकल्प सुरु केले जाणार आहेत.
सर्वसाधारण
योजनेसाठी 104 कोटी 72 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 19 कोटी 18 लाख आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी
11 लाख अशी एकूण 124 कोटी 11 लाख नियतव्यवय मंजूर करण्यात आला आहे.
मुंबई उपनगर
जिल्ह्यासाठी 373 कोटींचा आराखडा
मुंबई उपनगर
जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या बैठकीत सन 2020-21 साठी मुंबई उपनगर जिल्हयाच्या 373 कोटी 35 लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. उपनगर
जिल्हयात पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसह विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून जिल्ह्याच्या
विकासाला गती देण्यात येईल.
145 कोटी मुंबईचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी सहायक अनुदान, 60 कोटी गतिच्छ वस्त्यांमध्ये
संरक्षक भिंतीचे बांधकाम, 24 कोटी पर्यटन
विकास, 15 कोटी लहान मासेमारी बंदरे, 14 कोटी 37 लाख नाविन्यपूर्ण योजना, 9 कोटी 61 लाख मुंबईसाठी सुविधा, 5 कोटी 85 लाख अतिक्रमण रोखण्यासाठी शासकीय जमिनीवर कुंपण
भिंत, 4 कोटी 40 लाख संजय गांधी उद्यान
यांचा समावेश आहे.
एकूणच कोकण
विभागाने सन 2020-2021 या आर्थिक वर्षात 2215.26
कोटी रुपयाचा प्रारुप आराखडा तयार केला आहे. प्रत्यक्षात
मिळणारा निधी आणि तयार करण्यात आलेला प्रारुप आराखडा पाहता आगामी काळात विकासाचे नवे
पर्वच कोकण विभागात उभे राहणार आहे. कोकण विभागातील सर्व लोकप्रतिनिधी
आणि पालकमंत्री यांच्या कुशल नियोजनामुळे विकासाचे अभिसरणच आगामी काळात होणार आहे.
------------
डॉ.गणेश व.मुळे
उपसंचालक (माहिती)
कोकण विभाग, नवी
मुंबई