जय महाराष्ट्र

जय महाराष्ट्र/cate1

विशेष लेख

विशेष लेख/cate2

लोकराज्य

लोकराज्य/cate3

नोकरी शोधा

नोकरी शोधा/cate4

दिलखुलास

दिलखुलास/cate5

व्हिडिओ

ताज्या पोस्ट

१ जून ते जुलैअखेर यांत्रिक नौकांद्वारे मासेमारीवर बंदी; मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयाचे आदेश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


मुंबई, दि. 19 : पावसाळी कालावधीत मासे व अन्य सागरी जीवांच्या प्रजोत्पादनासाठी पोषक वातावरण असल्याने दि. 1 जून ते 31 जुलै 2019 या कालावधीत राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात यांत्रिक मासेमारी नौकांसाठी मासेमारी बंदी घोषित करण्यात आली आहे. ही पावसाळी मासेमारी बंदी पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या बिगर यांत्रिकी नौकांना लागू राहणार नाही,  असा आदेश राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयाने जारी केला आहे.

जून आणि जुलै महिन्यात सागरी जीवांना प्रजोत्पादनास पोषक वातावरण असते. या कालावधीत मासेमारी बंदीमुळे मासळीच्या बीजनिर्मिती प्रक्रियेला वाव मिळून मत्स्यसाठ्याचे जतन होते. तसेच खराब आणि वादळी हवामानामुळे मच्छीमारांची जीवित व वित्त हानी टाळणे शक्य होते. त्यामुळे सागर किनाऱ्यापासून 12 सागरी मैलापर्यंत या राज्याच्या जलधी क्षेत्रामध्ये यांत्रिक मासेमारी नौकांना मासेमारी बंदी लागू करण्यात आली आहे.

राज्याच्या जलधी क्षेत्राबाहेर खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या नौकांना केंद्र शासनाच्या खोल समुद्रांतील मासेमारीबाबतचे धोरण लागू राहील. जलधी क्षेत्रामध्ये यांत्रिक नौका पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधीमध्ये मासेमारी  करताना आढळल्यास महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमानुसार गलबत आणि त्यात पकडण्यात आलेली मासळी जप्त करण्यासह कठोर कारवाई करण्यात येईल. बंदी कालावधीमध्ये जलधी क्षेत्रामध्ये यांत्रिक मासेमारी नौकेच्या चलनवलनास पूर्णत: बंदी राहील.

मासेमारी करताना यांत्रिक नौकेस अपघात झाल्यास शासनाकडून देण्यात येणारी नुकसानभरपाई मिळणार नाही. ज्या मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या मासेमारी नौका मासेमारी करताना आढळतील, अशा संस्थांनी पुरस्कृत केलेले अर्ज राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजनेच्या लाभासाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत, असेही मत्स्यव्यवसाय आयुक्त कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय : दि.१७ मे २०१९

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




राज्याच्या दुष्काळी भागात विविध उपाययोजनांना गती
रोहयोच्या प्रस्तावांना तीन दिवसात मान्यता मिळणार

रोजगार हमी योजनेखाली कामांच्या मागणीचे प्रस्ताव आल्यास तीन दिवसात संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडून अशा प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येणार असून यासंदर्भात कुचराई करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. दुष्काळी भागातील शिधापत्रिका उपलब्ध नसलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांना शिधापत्रिकांचे तातडीने वितरित करण्यासह शेळ्या-मेंढ्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर छावण्या सुरु करण्याचा निर्णयही आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.


राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असून त्याचा व्यापक आढावा आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत दुष्काळाची स्थिती आणि त्याबाबतच्या उपाययोजनांवर विस्ताराने चर्चा करण्यात आली. रोजगार हमी योजनेंतर्गत राज्यात सध्या 36 हजार 660 कामे सुरु असून त्यावर तीन लाख 40 हजार 352 मजूर काम करीत आहेत.  याशिवाय शेल्फवर 5 लाख 74 हजार 430 कामे आहेत. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून दुष्काळी जिल्ह्यातील सरपंचांशी संवाद साधला होता. त्यावेळी अनेकांनी रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे प्रस्ताव मार्गी लागत नसल्याची तक्रार केली होती. हा संदर्भ घेऊन रोजगार हमी योजनेंतर्गत मागणी करण्यात येणाऱ्या कामांचे प्रस्ताव तीन दिवसात मंजूर करण्यात यावेत, अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. शेळ्या-मेंढ्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर छावण्या सुरु करण्यात येणार असल्याने या लहान जनावरांनाही दुष्काळात मदत मिळणार आहे.


राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी डिसेंबर 2018 मधील निर्णयानुसार दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागातील साडेआठ लाख कुटुंबे आणि 35 लाख व्यक्तींना अन्न सुरक्षा योजनेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्त्याग्रस्त 14 जिल्ह्यातील 60 लाख शेतकऱ्यांना या अगोदरच अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. तसेच दुष्काळग्रस्त गावातील शिधापत्रिका उपलब्ध नसणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नानुसार देय प्रवर्गातील शिधापत्रिका तात्काळ देण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेशही आज देण्यात आले. त्यासोबतच दुष्काळामुळे स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांना पोर्ट्याबिलिटी (Portability) सुविधेचा वापर करून अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


राज्यात सध्या 13 हजार 801 गावे-वाड्यांमध्ये 5,493 टँकर्सने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. यावर्षी टँकर्सच्या संख्येत वाढ करण्याबाबतच्या मागणीसंदर्भात वर्ष 2018 च्या अंदाजित लोकसंख्येचा विचार करून अद्ययावत नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात सर्वाधिक टँकर्स औरंगाबाद विभागात सुरू आहेत. या विभागात 2,824 गावे-वाड्यांमध्ये 2,917 टँकर्सने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.


दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांना चारा व पाणी उपलब्ध होण्यासाठी 1,429 ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. या छावण्यांमध्ये 8 लाख 42 हजार 150 मोठी आणि एक लाख दोन हजार 630 लहान अशी सुमारे 9 लाख 44 हजार 780 जनावरे आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या (NDRF) निकषापेक्षाही जास्त दराने मदत देण्यात येत असून या मदतीत 15 मे पासून पुन्हा वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार मोठ्या जनावरांना 100 रुपये तर लहान जनावरांना 50 रुपये देण्यात येत आहेत. यापूर्वी हेच अनुदान 90 आणि 45 रुपये याप्रमाणे होते. चारा छावणीत दाखल झालेल्या जनावरांच्या उपस्थितीसाठी आठवड्यातून एकदा स्कॅनिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.


मुख्यमंत्री पेयजल योजनेंतर्गत 743 योजनांचे प्रस्ताव मंजूर झाले असून त्यापैकी 118 पाणी पुरवठा योजना सुरु झाल्या आहेत.  पुनर्जीवित योजना कार्यान्वित करण्यासाठी 28 योजनांचे आदेश देण्यात आले असून त्यापैकी 18 सुरु झालेल्या आहेत.  राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत गेल्या वर्षी 300 योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत.  या आर्थिक वर्षात 1,034 योजना प्रगतिपथावर असून 2019-20 वर्षाच्या आराखड्यात 10,005 नवीन योजना समाविष्ट करण्यात येत आहेत.

-----0-----


खाजगी महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
एसईबीसी वर्गातील वैद्यकीय प्रवेशांच्या संरक्षणासाठी अध्यादेश

राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी शासनाने लागू केलेल्या 16 टक्के आरक्षणानुसार वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मिळालेल्या प्रवेशांना संरक्षण देण्यासाठी संबंधित कायद्यात तात्काळ सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. एसईबीसी कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमुळे खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागलेल्या अथवा घ्यावा लागणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.


वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील 2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील एमडीएस आणि एमडी, एमएस किंवा डीएनएस या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय प्रवेश व पात्रता परीक्षेतून विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशास इतर सामाजिक आरक्षणासह आरक्षण अधिनियम-2018 अनुसार एसईबीसी वर्गासाठी 16 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया आरक्षण अधिनियम-2018 अस्तित्वात येण्यापूर्वी सुरू झाली असल्यामुळे या अधिनियमातील कलम 16 (2) नुसार एसईबीसी वर्गासाठी आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या निर्णयाचा आदर करतानाच 16 टक्के आरक्षणानुसार प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.


त्यानुसार आजच्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरीता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे आणि पदांचे) आरक्षण अधिनियम-2018 च्या कलम 16(2) मध्ये सुधारणा करण्यास आणि या सुधारणा तात्काळ अंमलात आणण्यासाठी राज्यपाल महोदयांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

‘दिलखुलास’कार्यक्रमात सोमवारपासून 'नागरी सेवा परीक्षेची तयारी' या विषयावर मुलाखत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




मुंबई, दि. 17 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ‘नागरी सेवा परीक्षेची तयारी’ या विषयावर यंदा नागरी सेवा परीक्षेत राज्यात प्रथम आणि देशात 16 वा क्रमांक पटकावलेल्या तृप्ती धोडमिसे यांची विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून सोमवार दि. 20, मंगळवार दि. 21, बुधवार दि.22 आणि गुरुवार दि 23 मे रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदिका उत्तरा मोने  यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.


नागरी सेवा परीक्षेची तयारी, त्यात येणाऱ्या अडचणी, स्वप्नपूर्तीसाठी करावी लागलेली कसरत, पूर्व-मुख्य आणि मुलाखतीची तयारी, मराठी माध्यमातून उपलब्ध असलेले साहित्य, एक अभियंता ते सनदी अधिकारी पर्यंतचा यशस्वी प्रवास आदी विषयांची माहिती  श्रीमती  धोडमिसे   यांनी ‘दिलखुलास' या कार्यक्रमातून  दिली आहे.

बुद्धपौर्णिमेनिमित्त राज्यपालांच्या शुभेच्छा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




मुंबई, दि. १७ : राज्यपाल चेन्नमनेनी विद्यासागर राव यांनी राज्यातील सर्व नागरिकांना बुद्धपौर्णिमेनिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत.

बुद्धपौर्णिमेचा पवित्र दिवस भगवान बुद्धांच्या महान जीवन कार्याचे तसेच त्यांच्या करुणा, अहिंसा, समता व प्रेम या शाश्वत मूल्यांचे स्मरण देतो. या मंगल प्रसंगी राज्यातील सर्व नागरिकांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो, असे राज्यपालांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.     

राज्यातील तापमानात वाढ होण्याची शक्यता, काळजी घेण्याचे आवाहन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत





मुंबई, दि. 17 : राज्यामध्ये बऱ्याच भागातील कमाल तापमानात 19 मे पासून वाढ होणार असल्याचा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातील बऱ्याच भागातील कमाल तापमानात लक्षणीय वाढ होणार असल्यामुळे 25 मेपर्यंत या भागातील कमाल तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहिल.

अकोला, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांत कमाल तापमान 46 अंशापर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, तर चंद्रपूर जिल्ह्यात कमाल तापमान 47 अंशापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. विदर्भातील उर्वरित जिल्ह्यांसह धुळे, जळगाव, नांदेड आणि परभणी जिल्ह्यांत कमाल तापमान 45 अंशापर्यंत पोहोचेल.


उर्वरित मराठवाडा आणि खान्देशात कमाल तापमान 42 अंशाच्या आसपास राहील असे मत हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. 18 ते 21 मे दरम्यान मुंबईतील कमाल तापमानात वाढ अपेक्षित आहे. वाढत्या तापमानापासून विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशातील लोकांनी काळजी घ्यावी. लोकांनी योग्य प्रमाणात पाणी प्यावे आणि उष्माघाताचे लक्षण आढळल्यास त्यावर लागलीच उपचार करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात उद्या 'नागरी सेवा पूर्व परीक्षेची तयारी'या विषयावर मुलाखत

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


         


मुंबई, दि. 16 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयनिर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात 2 जूनला होणाऱ्या नागरी सेवा पूर्व  परीक्षेच्या (यूपीएससी) पार्श्वभूमीवर 'नागरी सेवा पूर्व परीक्षेची तयारी' या विषयावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक भूषण देशमुख यांची विशेष मुलाखत घेण्यात आली आहे. या मुलाखतीचा पहिला भाग शुक्रवार दि. 17 मे रोजी दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून संध्याकाळी 7.30 वाजता प्रसारित होणार आहे. निवेदिका उत्तरा मोने यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.   


केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा  पूर्व परीक्षेचे स्वरूप, व्याप्ती आणि परीक्षेची  तयारी, पूर्व परीक्षेचे सरावतंत्र, मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य सुदृढ कसे राखायचे, पूर्व परीक्षेनंतरची मुख्य परीक्षा व मुलाखतीची तयारी कशी करावी आदी विषयांची सविस्तर माहिती श्री. देशमुख यांनी ‘जय महाराष्ट्र ’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

भारत निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना मतमोजणीबाबत मार्गदर्शन

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत





मुंबई, दि. 16 : लोकसभा निवडणूक-2019 मतमोजणीच्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी आज राज्यातील जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयाच्या वतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.


गोरेगाव येथे मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा मतदारसंघाअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या आदर्श मतमोजणी केंद्राला निवडणूक आयोगाचे अधिकारी तसेच राज्यातील जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी आज भेट दिली. यावेळी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी अश्वनी कुमार, अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे, पुणे विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर, भारत निवडणूक आयोगाचे संचालक निखील कुमार, व्ही. एन. शुक्ला, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, भारत निवडणूक आयोगाचे अवर सचिव मधुसूदन गुप्ता आदी उपस्थित होते.
        

लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी दि. 23 मे, 2019 रोजी होणार आहे. या मतमोजणीच्या अनुषंगाने घ्यावयाची काळजी, मतमोजणीची कार्यपद्धती, मतमोजणीच्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेले निर्देश आदींबाबत यावेळी माहिती देण्यात आली.
         




मतमोजणीच्या अनुषंगाने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर निकाल प्रदर्शित करणे, व्हीव्हीपॅटमधील मतदान चिठ्ठयांची मोजणी याबाबत अभिरुप मतमोजणीचे (मॉक काऊंटिंग) प्रत्यक्ष प्रशिक्षण (हॅण्ड्स ऑन ट्रेनिंग) यावेळी जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. हे अधिकारी नंतर त्यांच्या अधिपत्याखालील मतमोजणी प्रक्रियेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मतमोजणीबाबतचे प्रशिक्षण देणार आहेत.
००००
सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि.16.05.2019 

चारा छावण्यांतील जनावरांच्या अनुदानात वाढ

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत





90 रुपयांऐवजी आता प्रति जनावर 100 रुपये अनुदान मिळणार - महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

मुंबई, दि. 15 : चारा छावण्यांतील जनावरांच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली असून प्रति जनावर आता 90 रुपयांऐवजी 100 रुपये अनुदान मिळणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण उपाय योजना उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

चारा छावण्यांतील जनावरांसाठी लागणाऱ्या वैरणीची खरेदी व त्यावरील वाहतुकीचा खर्च तसेच मोठ्या जनावरांसाठी प्रतिदिवस 18 किलो हिरवा चारा व आठवड्यातून तीन दिवस 1 किलो पशुखाद्य आणि लहान जनावरांसाठी 9 किलो हिरवा चारा व लहान जनावरांसाठी 1 किलो पशुखाद्य देण्यात येत असल्यामुळे चारा छावण्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये प्रति जनावर 10 रुपयांची वाढ करून आता मोठ्या जनावरांसाठी 100 रुपये तर लहान जनावरांसाठी 50 रुपये दर देण्यात येणार आहे, अशी माहिती श्री. पाटील यांनी दिली.


श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात दुष्काळ निवारणासंबंधीच्या उपसमितीची बैठक झाली. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, चारा छावणी, पाणी पुरवठा, रोहयो आदींचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. यावेळी समितीचे सदस्य वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे, मृद व जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे, पर्यटन व रोहयो मंत्री जयकुमार रावल, पदुममंत्री महादेव जानकर आदी यावेळी उपस्थित होते.
          

श्री. पाटील म्हणाले, सध्या राज्यात 1417 चारा छावण्या सुरू असून त्यामध्ये 9 लाख 39 हजार 372 पशुधन आहे. या पशुधनासाठी मोठ्या जनावरांना प्रतिदिवस 18 किलो हिरवा चारा व आठवड्यातून तीन दिवस 1 किलो पशुखाद्य आणि लहान जनावरांना 9 किलो हिरवा चारा व 1 किलो पशुखाद्य देण्यात येते. पशुधनासाठी पाणी आणणे, लांब अंतरावरून चारा आणणे यासाठी वाहतूक खर्च वाढत असल्यामुळे चारा छावणी चालकांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात दहा रुपये वाढ करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे मोठ्या जनावरांना 70 रुपये तर लहान जनावारांना 30 रुपये अनुदान आहे. मात्र, राज्यातील परिस्थिती पाहून वाढीव अनुदान देण्यात येत आहे. आतापर्यंत चारा छावण्यांसाठी औरंगाबाद विभागासाठी 111 कोटी, पुणे विभागासाठी 4 कोटी व नाशिक विभागासाठी 47 कोटी निधी वितरित करण्यात आले आहेत.



राज्यातील 4 हजार 331 गावे व 9 हजार 470 वाड्यांना 5 हजार 493 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येतो. मागणीनुसार टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. पिकांच्या नुकसानीपोटी राज्यातील 67 लाख शेतकऱ्यांना 4 हजार 412 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. सर्व जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांना जिल्ह्यांमध्ये दौरे करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या दौऱ्यानंतर आलेल्या सूचनांचा विचार करून निर्णय घेण्यात येत आहेत, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.


या बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, कृषी व जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर आदी उपस्थित होते.

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून उद्या मतमोजणीचे प्रशिक्षण

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत


राज्यभरातील निवडणूक निर्णय अधिकारी सहभागी होणार

मुंबई, दि. 15 : लोकसभा निवडणूक-2019 च्या मतमोजणीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्या कार्यालयाच्यावतीने उद्या गुरुवार दि. 16 मे, 2019 रोजी गोरेगाव येथे प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. भारत निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी प्रशिक्षण देणार आहेत. या प्रशिक्षण कार्यक्रमाला राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
        

लोकसभा निवडणुकीच्या अखेरच्या टप्प्याचे मतदान दि. 19 मे, 2019 रोजी होत असून दि. 23 मे, 2019 रोजी देशभरात मतमोजणी होणार आहे. या मतमोजणीची तयारी राज्यात सुरू आहे. त्यादृष्टीने या प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले असून मतमोजणीची कार्यपद्धती, मतमोजणीच्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेले निर्देश आदींबाबत यावेळी माहिती दिली जाणार आहे.
         

मतमोजणीच्या अनुषंगाने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर निकाल प्रदर्शित करणे, व्हीव्हीपॅटमधील मतदान चिठ्ठयांची मोजणी याबाबत अभिरुप मतमोजणीचे (मॉक काऊंटिंग) प्रत्यक्ष प्रशिक्षण (हॅण्ड्स ऑन ट्रेनिंग) यावेळी जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. हे अधिकारी नंतर त्यांच्या अधिपत्याखालील मतमोजणी प्रक्रियेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मतमोजणीबाबतचे प्रशिक्षण देणार आहेत, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली.
००००
सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि.15.05.2019

मुख्यमंत्र्यांचा ६ दिवसांत २७ हजार ४४९ लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांशी संवाद

1 टिप्पणी



संवाद सेतू : एकमेकांना देऊ साथ, दुष्काळाशी करु दोन हात!



6 दिवस, 22 जिल्हे, 139 तालुक्यांतील 27,449 लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांचा सहभाग. मुख्यमंत्र्यांचे 884 सरपंचांशी प्रत्यक्ष संभाषण.


व्हॉटसअ‍ॅपवर तक्रारींसाठी 17 क्रमांक उपलब्ध, व्हॉटसअ‍ॅपवरून 13 मे 2019 पर्यंत 4,451 तक्रारी प्राप्त. प्रत्यक्ष दुष्काळाशी संबंधित तक्रारी 2,359.


मुंबई, दि. 15 : तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर केल्यास गतिमान प्रशासनातून नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कसा हातभार लागू शकतो, याची यथार्थ प्रचिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘संवादसेतू’ या उपक्रमातून आली आहे. महाराष्ट्राला दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागत असताना, मुख्यमंत्र्यांनी मागील 6 दिवसांत तब्बल 27 हजार 449 लोकप्रतिनिधी-अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधून अडचणी जाणून घेतल्या. त्यावर प्रशासनाला कार्यवाहीचे निर्देश देतानाच प्रत्येक तक्रारीचे यथायोग्य निवारण करण्याची व्यवस्थाही उभारली.


गेले 6 दिवस ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून 22 जिल्ह्यांतील 139 तालुक्यांपर्यंत मुख्यमंत्र्यांना पोहोचता आले. या 22 जिल्ह्यांमध्ये औरंगाबाद, नांदेड, जालना, उस्मानाबाद, बीड, परभणी, अहमदनगर, नाशिक, धुळे, जळगाव, बुलडाणा, सातारा, पुणे, सांगली, सोलापूर, चंद्रपूर, अमरावती, यवतमाळ, हिंगोली, वर्धा, नागपूर, वाशीम यांचा समावेश आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्रपणे हा संवादसेतू उपक्रम आयोजित करण्यात आला. ऑडिओ ब्रिज या आधुनिक तंत्रामुळे एकाचवेळी संपूर्ण जिल्ह्यातील संबंधित यंत्रणेशी संवाद साधणे शक्य होत असल्याने कमी कालावधीत इतक्या व्यापक प्रमाणावर संपर्क साधून जलद गतीने दुष्काळ निवारणाच्या कामांचा आढावा घेणे शक्य झाले.


या उपक्रमामध्ये मुख्यमंत्री जेव्हा प्रत्यक्ष सरपंचांशी संवाद साधत होते, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांसोबत राज्याचे मुख्य सचिव, दुष्काळी उपाययोजनांशी संबंधित खात्यांचे प्रधान सचिव इत्यादी अधिकारी या बैठकीत हजर होते. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, ग्रामसेवक हे सारे ऑडिओ ब्रिजवर उपलब्ध असत. अनेक पालक सचिवांनीही संबंधित जिल्ह्यांतून या आढाव्यात सहभाग नोंदवला. त्यामुळे संबंधित सरपंचांनी मांडलेली तक्रार एकाचवेळी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पालक सचिव आणि स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी ऐकू शकत होते. या तक्रारींवर मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ दिलेले निर्देशही त्याचवेळी प्रत्यक्ष सरपंचांपर्यंतही पोहोचत होते.


या उपक्रमातून 884 सरपंच थेट मुख्यमंत्र्यांशी बोलले आणि त्यांनी आपल्या समस्या मोकळेपणाने मांडल्या. ज्यांना संवादात सहभागी होता आले नाही, त्यांच्यासाठी विविध व्हॉटस्‌अ‍ॅप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले. या 22 जिल्ह्यांना एकूण 17 व्हॉटस्‌अ‍ॅप क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले. या व्हॉटसअ‍ॅपच्या माध्यमातून 13 मे 2019 पर्यंत सुमारे 4 हजार 451 तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यातील प्रत्यक्ष दुष्काळाशी संबंधित 2 हजार 359 तक्रारी होत्या.


या प्रत्येक तक्रारीचे निवारण करण्यासाठीही एक वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यपद्धती अवलंबविण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक स्वतंत्र एक्सल शीट तयार करण्यात आले आहे. त्यात प्राप्त झालेली तक्रार, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले निर्देश, स्थानिक प्रशासनाने केलेली कार्यवाही असा प्रत्येक जिल्ह्यातील दुष्काळी उपाययोजनांबाबतचा अहवाल हा थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाला सादर करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात या प्रत्येक तक्रारीच्या निवारणासाठी पाठपुरावा करण्याची यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. याशिवाय जे प्रश्न धोरणात्मक बाबींशी निगडित आहेत, त्यावरही निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येत आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ‘एकमेकांना देऊ साथ-दुष्काळाशी करु दोन हात’ हा उद्देश यातून साध्य करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करत आहे.

नागरिकांशी संवाद साधून परिणामकारकपणे दुष्काळी उपाययोजना राबवाव्यात - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टँकरद्वारे नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा करण्याच्या
मुख्यमंत्र्यांच्या ऑडिओ ब्रिजद्वारे प्रशासनास सूचना




मुंबई, दि. 14 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नांदेड, हिंगोली, वर्धा, नागपूर व वाशिम जिल्ह्यातील सरपंचांशी ऑडिओ ब्रिज यंत्रणेद्वारे संवाद साधून दुष्काळी उपाययोजना करताना प्रशासनाने नागरिकांशी अधिकाधिक संवाद ठेवावा. प्रशासनाने लोकांमध्ये राहून उपाययोजना केल्यास त्या अधिक परिणामकारकतेने राबविता येतील, त्यादृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला सूचना दिल्या.


गेल्या सहा दिवसांपासून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी हे राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील सरपंच, ग्रामसेवक यांच्यासह जिल्हास्तरावरील जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी संवाद साधत आहेत. आज नांदेड, हिंगोली, वर्धा, नागपूर व वाशिम या पाच जिल्ह्यातील साधारण शंभरहून अधिक सरपंचांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी, तक्रारींची दखल घेऊन त्याचे तात्काळ निवारण करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनास मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. तसेच या जिल्ह्यांतील सरपंचांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी एक व्हॉट्सॲप क्रमांकही देण्यात आला आहे. या क्रमांकावर दुष्काळाशी संबंधित आलेल्या तक्रारींवरही तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.


नागपूर जिल्ह्यातील सरपंचांनी नदी-नाले, विहिरींमधील गाळ काढण्याची मागणी केली. त्यावर संबंधित गावांचा समावेश गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेत करून नदी/नाला खोलीकरण, विहिरी व तलावातील गाळ काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच नांदेड जिल्ह्यात ज्या ठिकाणी टँकर सुरू आहेत, तेथील मागणीनुसार नियमित व योग्य प्रमाणात पाणी पुरविण्यात यावे. नागरिकांकडून कोणत्याही तक्रारी येणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.


हिंगोली जिल्ह्यातील विशेष दुरुस्ती अंतर्गत जुन्या झालेल्या नळ पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती करून पाणी पुरवठा सुरळीत करावा. राष्ट्रीय पेयजल व मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत समावेश झालेल्या गावांमधील कामासाठी निधीची कमतरता नसून ही कामे तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.


वर्धा जिल्ह्यात आवश्यकता असेल तेथे विंधण विहिरींचे अधिग्रहण करून सुरळीत पाणी पुरवठा करण्यात यावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच जुन्या पाणी पुरवठा योजनांना पाईपलाईन करणे, विशेष दुरुस्तीमधील कामे पूर्ण करणे आदी सूचनाही त्यांनी दिल्या.


ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स व रोहयो कामांचे नियोजन करुन प्रशासनाने नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशा सूचना ‍मुख्यमंत्र्यांनी वाशिम जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. यावेळी वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यातील सरपंचांनी गावातील टँकर, पाण्याच्या टाक्या, चारा छावण्या, प्रलंबित पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, रोहयोची कामे अशा विविध मुद्द्यांवर मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधत परिस्थितीची माहिती दिली. त्याची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी यांना तातडीच्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.


जेथे गरज असेल तिथे रोजगार हमीची कामे मिळतील याकडे जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लक्ष द्यावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 2018 ची लोकसंख्या विचारात घेऊन त्याप्रमाणे टँकरचा पाणीपुरवठा वाढविण्यात यावा. टंचाई संदर्भात तातडीच्या बाबींवर 48 तासांच्या आत निर्णय घेऊन कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच आजच्या संवादात सरपंचांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना दिल्या.

सरपंचांच्या मागणीची तात्काळ दखल घेत नदी-नाल्यातील गाळ काढण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



नागपूर जिल्ह्यातील सरपंचांशी मुख्यमंत्र्यांचा ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून संवाद

मुंबई, दि. 14 : गावात नदी, नाले व विहिरी आहेत, परंतु त्यामध्ये गाळ साचल्यामुळे पाणी साठा होत नसल्याच्या तक्रारी नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यातील सरपंचांनी करताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने या गावामध्ये गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेतून या जलस्त्रोताच्या ठिकाणचे गाळ काढणे व खोलीकरण करण्याचे निर्देश दिले. गाळ काढल्यामुळे गावातील पाण्याचा प्रश्न बऱ्याच प्रमाणात सुटणार असल्याची प्रतिक्रियाही यावेळी या सरपंचांनी दिली.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, कळमेश्वर, नरखेड या दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील सरपंचांशी ऑडिओ ब्रिजद्वारे संवाद साधून दुष्काळ निवारणासाठी येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात चर्चा केली. तसेच या सरपंचांच्या तक्रारींवर प्रशासनास योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.


अनेक गावांमध्ये नदी, तलावाद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र अनेक ठिकाणी गाळ साचल्यामुळे या जलस्त्रोतामध्ये पाणी साचत नाही. त्यामुळे गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेतून  अशा नदी, नाला व तलावांतील गाळ काढण्याची कार्यवाही जिल्हा परिषद व संबंधित यंत्रणांनी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.


काटोल तालुक्यातील मंगला कांबळे, नितीन गजभिये यांनी जुन्या पाणीपुरवठा योजनांची पाईपलाईन दुरुस्ती करण्याची मागणी केली. त्यावर प्रशासनाने त्या गावांतील पाणीपुरवठा योजनांची पाहणी करून विशेष दुरुस्ती योजनेत त्यांचा समावेश करता येईल का याचा अहवाल देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.


काटोल तालुक्यातील पुजा निगोरकर, श्री. सावरकर, प्रवीण अडकिने, नरखेड तालुक्यातील उमेश धोत्रे, दिनेश सुळे, गौतम इंगळे, विजय गुंजाळ, प्रतिभा पालनकर, कळमेश्वर तालुक्यातील प्रमोद नेगे, राजवर्धन गायधने, उषाबाई कडू आदींनी नदी/तलाव खोलीकरण, पेयजल योजनेत गावाचा समावेश करणे, जुन्या योजनांची दुरुस्ती करावी, विहिरीमधील गाळ काढून पाईपलाईन टाकावी आदी मागण्या केल्या.


त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, नदी, विहीर व तलावातील गाळ काढण्यासाठी या गावांचा समावेश राज्य शासनाच्या गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेत समावेश करता येईल का, याची पाहणी करून  तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच राष्ट्रीय पेयजल योजनेत समावेश करण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवावेत. तातडीच्या पाणीपुरवठा योजनेत समावेश करता येईल का हेही पाहण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.


नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, कळमेश्वर व नरखेड या तीन तालुक्यांमधील 452  गावांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. नागपूर जिल्ह्यात आज अखेर  232 विंधण विहिरी, 38 विशेष नळपाणी पुरवठा योजनांची दुरूस्ती  व   220  विहिरींचे  अधिग्रहण  करून पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यात आला आहे. विद्युत देयकाअभावी बंद पडलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांसाठी 89 लाख रुपये देण्यात आले असून या योजनांचा विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे.


जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तीन तालुक्यातील 452 गावातील 79 हजार 551 शेतकऱ्यांना 53.98 कोटी रुपयांचे दुष्काळी अनुदान देण्यात आले आहे.  जिल्ह्यातील 46 हजार 695 शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेतंर्गत नोंदणी केली होती. त्यापैकी 5 हजार 356 इतक्या पात्र शेतकऱ्यांना सदर हंगामात नुकसान भरपाईपोटी देण्यात येणाऱ्या 9.37 कोटी रुपयांपैकी 7.22 कोटी इतक रक्कम देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतंर्गत नागपूर जिल्ह्यातील 80 हजार 551 लक्ष शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली. त्यापैकी 24,000 शेतकऱ्यांना रूपये  4.80 कोटी इतके अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.


नागपूर जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची 1 हजार 512 कामे सुरू असून त्यामध्ये 6 हजार 034 मजूर उपस्थित आहेत. तर 13 हजार 545 कामे शेल्फवर आहेत.


यावेळी मुख्य सचिव अजोय  मेहता, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल,  जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते.
००००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/14.5.2019

दुष्काळी उपाययोजना परिणामकारकपणे राबविण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टँकरद्वारे नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा करण्याच्या सूचना 



मुंबई, दि. 14 : दुष्काळ निवारणासाठी प्रशासनाने सतर्क राहून कार्यवाही करावी. ज्या ठिकाणी टँकर सुरू आहेत, तेथील मागणीनुसार नियमित व योग्य प्रमाणात पाणी पुरविण्यात यावे. नागरिकांकडून कोणतीही तक्रार येणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले. तसेच दुष्काळी उपाययोजना करताना प्रशासनाने नागरिकांशी अधिकाधिक संवाद ठेवावा. प्रशासनाने लोकांमध्ये राहून उपाययोजना केल्यास त्या अधिक परिणामकारकतेने राबविता येतील, त्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनाला मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सूचना दिल्या.


नांदेड जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील सरपंचांशी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज ऑडिओ ब्रिजद्वारे संवाद साधला. या संवाद सेतूच्या माध्यमातून सुमारे 20 हून अधिक सरपंचांच्या तक्रारी व सूचना ऐकून घेतल्या. या सूचनांची नोंद स्थानिक प्रशासन घेत असून त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांना देण्यात आल्या असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.


मुखेड तालुक्यातील सरपंच ज्योती चव्हाण यांनी केलेल्या वाढीव टँकर व चारा छावणीच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पाणीटंचाई असलेल्या गावांमध्ये मागणीनुसार टँकर सुरू करावेत. तसेच जेथे वाढीव टँकरची मागणी आहे, त्या ठिकाणी पाहणी करून तात्काळ कार्यवाही करावी. आवश्यक तेथे चारा छावणी सुरू करण्यात यावी.


मुखेड तालुक्यातील दत्तात्रय करणे, श्री. जगताप, मुकिंदा मारकवाड, बाबूराव दस्तुरे, लक्ष्मण पाटील, बालाजी पाटील या सरपंचांनी केलेल्या मागणीवर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, सन 2018 च्या लोकसंख्येनुसार जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन टँकर सुरू करण्यात यावेत. टँकरच्या फेऱ्या नियमित होतील, याकडे गट विकास अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे. दुरुस्तीअभावी बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यासंदर्भात योग्य ती पावले प्रशासनाने उचलावीत. पाणीपुरवठा योजनांची अपूर्ण कामे तातडीने मार्गी लावावीत. नांदेड जिल्ह्यात रोहयोतून सध्या 942 कामे सुरू असून 19 हजार 584 कामे शेल्फवर आहेत. त्यामुळे आवश्यक तेथे रोहयोची कामे सुरू करावीत. 


उमरी तालुक्यातील सुरेखा बालाजी डांगे, शिवाजी शंकर पांचाल या सरपंचांनीही गावातील दुष्काळसंबंधित समस्या मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांना सांगितल्या.


मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, सरपंचांनी केलेल्या तक्रारींची तात्काळ दखल घेऊन जिल्हा प्रशासनाने त्यावर कार्यवाही करावी. तसेच दुष्काळाशी संबंधित तक्रारी व सूचनांसाठी सरपंचांना व्हॉटसॲप क्रमांक देण्यात आला आहे. त्यावरील तक्रारीचीही दखल घेऊन जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणांनी संवेदनशीलपणे कामे करावीत.


नांदेड जिल्ह्यासाठी केलेल्या उपाययोजना
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड, देगलूर व उमरी या 3 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला असून तीनही तालुक्यातील गावांची संख्या 306 इतकी आहे. दुष्काळ घोषित केलेल्या मुखेड तालुक्यात 51 टँकर,  देगलूर 2 टँकर उमरी तालुक्यामध्ये 1 टँकर सुरू आहे.


जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ आज अखेर  11 विंधण विहिरी, 869 विहिरींचे व बोअरवेलचे  अधिग्रहण  करून पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्याची दक्षता घेण्यात आली आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणीपुरवठा योजनांची 1.83 कोटी रुपये इतक्या विद्युत देयकांची रक्कम महावितरण कंपनीस वीज बिलापोटी देण्यात आली आहे व या योजनांचा विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे.


दीड लाख शेतकऱ्यांना 86.91 कोटींचा दुष्काळ निधी वाटप
नांदेड जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तीन तालुक्यातील 1 लाख 55 हजार 741 शेतकऱ्यांना 86.91 कोटी रुपये दुष्काळ निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. नांदेड जिल्ह्यातील एकूण 10 लाख 92 हजार 600 शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेंतर्गत नोंदणी केली होती. आतापर्यंत 37 हजार 378 इतक्या पात्र शेतकऱ्यांना 17.34 कोटी रुपयांची इतकी रक्कम अदा करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतंर्गत नोंदणी केलेल्या ल 2.52 लाख शेतकऱ्यांपैकी 1.13 लाख शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण 22.52 कोटी रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 942 कामे सुरू असून त्यावर 13 हजार 512 मजूर काम करत आहेत. रोहयोमधून इतर 28 प्रकारच्या कामांनाही मंजुरी देण्यात  आली आहेत.

यावेळी मुख्य सचिव अजोय  मेहता, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल,  जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते.
००००
नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/14.5.2019

संवाद-सेतूद्वारे संवाद साधत मुख्यमंत्र्यांचा वर्धा जिल्ह्यातील दुष्काळी गावांच्या सरपंचांना दिलासा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत




मुंबई, दि. 14 : पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे टँकरची व्यवस्था, विशेष दुरुस्तीमधून जुन्या पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती अथवा नवीन पाईपलाईन करणे, आवश्यकता असल्यास जनावरांना चारा छावण्या, रोजगार हमी योजनेची कामे सुरु करणे आदी उपाययोजना तातडीने करुन दुष्काळी जनतेला दिलासा देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले. संवाद-सेतूद्वारे संवाद साधत मुख्यमंत्र्यांनी आज वर्धा जिल्ह्यातील दुष्काळी गावांच्या सरपंचांना दिलासा दिला.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी व कारंजा या दोन दुष्काळी तालुक्यासह आर्वी तालुक्यातील सरपंच, ग्रामसेवकांशी तसेच जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी ऑडिओ ब्रीजच्या अर्थात संवाद सेतूच्या माध्यमातून संवाद साधत दुष्काळ निवारणासाठीच्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. तसेच  सरपंचांनी यावेळी केलेल्या मागण्यांसह व्हॉट्सॲप क्रमांकावर येणाऱ्या मागण्यांवरही तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आर्वी तालुक्यातील प्रविण वैद्य, लक्ष्मी तेलतुंबडे, सोनुताई बोरवाल, भागिरथी राठोड, कारंजा तालुक्यातील रामदास आसवले, ईश्वरी आत्राम, दिलीप हिंगणीकर, शंकर निंबुसे, आष्टी तालुक्यातील वनिता केवटे, कल्याणी सांगळे, रत्नमाला पाटील, प्रमोद कापसे यांच्यासह अन्य सरपंचांशी संवाद साधला.


वर्धा जिल्ह्यामध्ये पाण्याची चांगली परिस्थिती असली तरी पुढील काळातील पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करावे, असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, प्रशासनाने विहीर अधिग्रहणाच्या प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही करावी. नवीन विंधन विहिरींसाठी भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेने योग्य जागा सुचविल्यास तात्काळ पुढील कार्यवाही करावी.


श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून जलसंधारणाच्या कामावर विशेष भर देण्यात यावा. विविध योजनांचे एकत्रीकरण करुन रोजगार हमी योजनेतून 28 कामे करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ निवारणाची कामे करणे शक्य  झाले आहे.


यावेळी मुख्य सचिव अजोय  मेहता, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते.


वर्धा  जिल्ह्यातील टंचाईनिवारण कामकाज :
·         वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी आणि कारंजा या 2 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. या दोन तालुक्यातील गावांची संख्या 258  इतकी आहे.  यापैकी आष्टी तालुक्यात 1 टँकर सुरू आहे. आर्वी तालुक्यातही दुष्काळसदृश परिस्थिती जाणवत आहे व आर्वी नगरपरिषदेमध्ये 1 व आर्वी ग्रामीणमध्ये 1 टँकर सुरू आहे.
·         जिल्ह्यात आज अखेर 63 विंधण विहिरी, 63 विशेष नळपाणी पुरवठा योजनांची दुरूस्ती  व   57  विहिरींचे  अधिग्रहण  करण्यात आले आहे.
·         पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांची 1 कोटी 56 लाख रुपये इतकी विद्युत देयकांची रक्कम महावितरण कंपनीस देण्यात आलेली असून सर्व नळ पाणी पुरवठांचा विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे.
·         आष्टी आणि कारंजा तालुक्यातील 38 हजार 129 शेतकऱ्यांना 10 कोटी 10 लाख रुपये इतके दुष्काळी अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.
·         जिल्ह्यातील एकूण 35 हजार 059  शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेतंर्गत नोंदणी केली होती. आजअखेर 40 लाख 17 हजार रुपये इतकी रक्कम 648 इतक्या पात्र शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आली आहे.
·         प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतंर्गत वर्धा जिल्हयातील 81 हजार 299 लक्ष शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली. त्यापैकी 40 हजार शेतकऱ्यांना 7 कोटी 81 लाख रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
·         महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची 1 हजार 614 कामे सुरू असून त्यावर 2 हजार 766 मजूर उपस्थित आहेत. 21 हजार 203 कामे शेल्फवर आहेत.
००००
सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि. 14.05.2019

जुन्या नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत



मुख्यमंत्र्यांचा हिंगोली जिल्ह्यातील सरपंचांशी 'ऑडिओ ब्रिज'द्वारे संवाद


मुंबई, दि. 14 : ‘आमच्या गावाला टँकरच्या अधिक फेऱ्यांची आवश्यकता आहे’... ‘जनावरांसाठीही टॅंकरने पाणी मिळावे’...‘गावची पाणीपुरवठा योजना जुनी झाल्याने नवीन योजना मिळावी’... अशा अनेक मागण्या आणि त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रशासनाला संवेदनशीलपणे तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश असे स्वरुप होते मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी हिंगोली जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यातील सरपंचांशी साधलेल्या ऑडिओ ब्रिजचे अर्थात संवाद सेतूचे!


श्री. फडणवीस यांनी आज ऑडिओ ब्रिज प्रणालीद्वारे हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव, कळमनुरी व हिंगोली या दुष्काळी तालुक्यातील सरपंच, ग्रामसेवक आणि जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला. सरपंचांच्या मागण्यांवर तात्काळ  कार्यवाहीचे निर्देश देऊन दुष्काळी जनतेला दिलासा दिला.


सरपंचांनी केलेल्या टँकर, विंधन विहिरी, नळ पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, चारा छावण्या आदींबाबत मागण्या व तक्रारींची तसेच जिल्ह्यासाठी देण्यात आलेल्या व्हाट्सॲप क्रमांकावर येणाऱ्या तक्रारींची तात्काळ दखल घेऊन कार्यवाही करावी व त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी जिल्हा प्रशासनाला यावेळी दिले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी हिंगोली तालुक्यातील श्रीमती अनिता टेकाळे, अरुणाबाई अडसूळ, शांताबाई शेळके, प्रल्हाद पठाडे, रंजनाबाई घुगे, पंढरी मुंडे, सेनगाव तालुक्यातील श्री. कोकाटे, बी.जी. राठोड, आर. बी. साठे, एस.एस. वाघ, श्रीमती सोनाली राठोड, छत्रपती गडदे, बी. एम. मुळे, आर. व्ही. खंदारे, कळमनुरी तालुक्यातील पी. एस. शिरडे, एस. जी. शिंदे, टी. एस. रंधवे यांच्यासह इतर सरपंचांशी मोबाईलवरून संपर्क साधला.


जुन्या नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष प्रयत्न करावेत
जुन्या झालेल्या नळपाणी पुरवठा योजना सुव्यवस्थित कार्यान्वित व्हाव्यात यासाठी विशेष दुरुस्ती अंतर्गत पाईपलाईन बदलणे अथवा नवीन पाईपलाईन करण्याबाबत प्रशासनाने प्रयत्न करावा. आवश्यकतेप्रमाणे टँकर सुरू करणे, विंधन विहिरी घेणे आदी उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज दिले.


मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्ह्यातील दुष्काळ निवारणासाठी सध्याची स्थिती पाहून चारा छावणी, टँकर पुरवठा, नळ पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती आदी तातडीच्या उपायांवर भर द्यावा. त्याचबरोबर ज्या गावांमध्ये नळ पाणीपुरवठा योजना नाहीत, अशा ठिकाणी या योजना सुरू करण्यासंदर्भातील अहवाल तयार करावे. राष्ट्रीय पेयजल योजना तसेच मुख्यमंत्री पेयजल योजनेची कामे लवकरात लवकर पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने कामांना गती द्यावी. टँकरची मागणी असल्यास पाहणी करून तहसीलदारांनी तात्काळ प्रस्ताव मंजूर करावेत. जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे टँकरच्या संख्येत वाढ करावी. नवीन विंधन विहिरी मागणीच्या प्रकरणात भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या अहवालाप्रमाणे कार्यवाही करावी.


टँकरच्या फेऱ्यांचे प्रमाण योग्य राखण्यासह सर्वांना प्रमाणशीर पाणीपुरवठा होईल याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे, असे निर्देश देऊन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, दुष्काळी परिस्थितीमध्ये प्रशासनाने संवेदनशीलपणे काम करणे अपेक्षित असून लोकांशी सतत संवाद साधावा. जनतेच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही ते म्हणाले.


राष्ट्रीय पेयजल योजना आणि मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून मंजूर पाणीपुरवठा योजनांना निधीची अजिबात कमतरता नाही. राष्ट्रीय पेयजल योजनेत निवड न झालेल्या गावांचा आणि पाणीपुरवठा योजना नसलेल्या गावांचा समावेश मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत व्हावा यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत.


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत जिल्ह्यात 645 कामे सुरू असून त्यावर 6 हजार 985 इजके मजूर उपस्थित आहेत. जिल्ह्यामध्ये  5 हजार 96 कामे शेल्फवर आहेत. निधीची कमतरता नसून 15 दिवसांच्या आत रक्कम दिली जाते. मजुरीची रक्कम वेळेत दिली जाईल याबाबत प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.


यावेळी मुख्य सचिव अजोय  मेहता, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते.


हिंगोली जिल्ह्यातील टंचाई निवारण विषयक माहिती :

‍हिंगोली जिल्हयात सेनगांव, कळमनुरी, हिंगोली या 3 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला असून या 3 तालुक्यातील गावांची संख्या 433 आहे. हिंगोली तालुक्यात 17, सेनगांवमध्ये 14 तर कळमनुरी तालुक्यात 11 टँकर सुरु आहेत. जिल्ह्यात आज अखेर 415 विहिरींचे व बोअरवेलचे अधिग्रहण  करण्यात आले आहे.
·         नळ पाणी पुरवठा योजनांची 1 कोटी 19 लाख रुपये इतकी विद्युत देयकांची रक्कम महावितरण कंपनीस देऊन सर्व नळ पाणी पुरवठांचा विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे.
·         ‍दुष्काळ घोषित केलेल्या 3 तालुक्यातील 433 गावातील 1 लाख 13 हजार 869  शेतकऱ्यांना 121 कोटी 42 लाख रुपये इतकी रक्कम वाटप करण्यात आलेली आहे.
·         ‍हिंगोली जिल्ह्यातील एकूण 2 लाख 59 हजार 833  शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेतंर्गत नोंदणी केली होती. आजअखेर 7 कोटी 30 लाख रुपये इतकी रक्कम 18 हजार 487 इतक्या पात्र शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आली आहे.
·         प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील 1 लाख 43 हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली. आतापर्यंत 5 कोटी रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
००००
सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि. 14.05.2019