पुणे, दि. ०१: कोणत्याही एका शहराने एखाद्या क्षेत्रावर वर्चस्व गाजविण्यासारखी स्थिती आता राहिली नसून महाराष्ट्रातील अनेक शहरे गतीने विकास करत आहेत. मात्र, पुणे शहर प्रचंड प्रगतशील आणि नाविन्यतेचे केंद्र असून नवीन क्षेत्रात पदार्पण करून आपले सामर्थ्य निर्माण करण्याची या शहरात क्षमता आहे. भविष्यात पुणे निश्चितच भरारी घेईल आणि त्यासाठी ग्रोथ हबच्या माध्यमातून तयार होणारा विकास आरखडा महत्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
नीती आयोग, महाराष्ट्र शासन आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या संयुक्त विद्यमाने यशदा येथे आयोजित ‘पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजन ग्रोथ हब’च्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम, पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे प्रमुख पद्मविभूषण डॉ. रघुनाथ माशेलकर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजन ग्रोथ हब’ला गती देण्याचे काम नीती आयोग करणार आहे. याबाबतचा आराखडा महाराष्ट्र शासन पीएमआरडीए करणार असून त्याला पुणे इंटरनॅशनल सेंटर मदत करणार आहे. नियोजित पद्धतीने विकास केल्यास जीवनशैलीतील सुलभताही साध्य करता येऊ शकते. आज ६५ टक्के जीडीपी शहरांच्या आजूबाजूच्या परिसरातून येतो. योग्य नियोजनातून ही वाढ गतिमान करता येऊ शकते. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ तयार केल्याने चांगली परिसंस्था निर्माण झाली. मात्र यापेक्षाही चांगल्या प्रकारची औद्योगिक विकासाची परिसंस्था तयार केल्यास त्याचा अधिक मोठा परिणाम होईल. आर्थिक वाढीतूनच चांगले सामाजिक वातावरण निर्माण होऊ शकते, असेही मत त्यांनी मांडले.
उद्योगांसाठी मनुष्यबळ विकसीत करण्यावर भर
केंद्र सरकारने विदेशातील विद्यापीठांना त्यांचे भारतात कॅम्पस उभे करण्यासाठी व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा लाभ घेत राज्य शासनाने संघटित पद्धतीने नवी मुंबईत ‘एड्युसिटी’ तयार करण्याचा निर्णय घेतला. येथे पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्यशासनाने युनिकॉर्न स्टार्टअपला संधी दिली. आता या ठिकाणी जगातील 5 नामांकित विद्यापीठांनी आपल्यासोबत सामंजस्य करार केला असून १० विद्यापीठे येथे येतील. पुढील 4-5 वर्षात किमान ५० हजार विद्यार्थी येथे शिकतील. त्यातून केवळ जीएसटीचे 2 हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे मोठ्या प्रमाणात उद्योगांसाठीचे मनुष्यबळ निर्माण होईल. या विद्यापीठांमुळे एआयवर आधारित नवी क्रांती येईल. या संधीचा लाभ घेण्यासाठी जागतिक उद्योग या ठिकाणी येतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
ग्रोथ हबच्या माध्यमातून पुण्याचे चित्र बदलणार
पुणे हे उत्पादन केंद्र आहे, त्यासोबत हे शहर पूर्वेचे ऑक्सफर्ड म्हणून गणले जाते. उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्था असल्याने इथे चांगले मनुष्यबळ तयार होते. कुशल मनुष्यबळ असलेल्या ठिकाणी मोठी गुंतवणूक होते. एआयवर आधारित प्रगती साधण्यासाठी हे मनुष्यबळ महत्त्वाचे आहे. आज एआय तंत्रज्ञान सर्व क्षेत्रात बदल घडवत आहे. त्याचा लाभ घेऊन जीडीपीच्या वाढीला अधिक गती देता येऊ शकते. पुण्यात ज्या क्षेत्रांची क्षमता आहे त्या क्षेत्रांचे बदलते स्वरुप लक्षात घेवून नियोजन केले तर इथले दरडोई उत्पन्न वाढविता येईल. या प्रत्येक क्षेत्रासाठी आवश्यक धोरण, धोरणातील बदल, महत्वाचे क्षेत्र, त्यासाठीचा दृष्टीकोन, महत्वाच्या बाबी, पायाभूत सुविधा आदींचा विचार ग्रोथ हबच्या माध्यमातून होणार आहे. या माध्यमातून शहरासाठी महत्वाचा दस्तावेज तयार करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
पुणे जिल्ह्यात होणाऱ्या नवीन विमानतळ आणि रिंग रोड या केवळ दोन बाबींमुळे ३ लाख कोटी रुपयांचा सकारात्मक परिणाम पुण्याच्या अर्थव्यवस्थेवर पहायला मिळेल. आता आपल्याला केवळ इतर शहरांशी नव्हे तर जगाशी स्पर्धा करून ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करावी लागणार आहे. असे करताना शासन यंत्रणेतील अवरोध दूर करणे आवश्यक असून त्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी शासन यंत्रणेतील सर्व विभागांना आपला सहभाग द्यावा लागणार असून धोरणे, धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची मानसिकता बदलावी लागणार आहे. औद्योगिक क्षेत्रात त्रास देणारे घटक औद्योगिक क्षेत्राला, गुंतवणूकदारांना स्पर्धात्मक होऊ देत नाहीत या बाबीचाही आपल्याला विचार करावा लागेल.
शहराच्या विकासासाठी योग्य नियोजन आवश्यक- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
पुणे शहरासाठी हा दिवस विकासाचे नवे पर्व घेऊन येणारा असल्याचे नमूद करून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्राच्या विकासाचे ध्येय आणि लोकाभिमुख कल्याणकारी योजनांची सांगड घालण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. परंपरा, पर्यावरण, प्रगती आणि पुणे हे चारही शब्द समानार्थी राहतील अशी पुण्याची वाटचाल राहील. देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचा प्रधानमंत्री मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रयत्न सुरू आहे. आर्थिक विकास करताना काटेकोर नियोजन देखील आवश्यक असून शहराच्या विकासाचे योग्य नियोजन होणे गरजेचे आहे. यासाठी नीती आयोग राज्य शासनाला सहकार्य करीत आहे. या नियोजनाद्वारे शहरातील क्षमतांचा विकासासाठी उपयोग करून घेण्यात येणार आहे. ग्रोथ हब ही संकल्पना त्यासाठीच आहे. केंद्र सरकारने १४ ग्रोथ हबची सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला. यात मुंबईसोबत पुण्याचाही समावेश होत आहे.
उपमुख्यमंत्री शिंदे पुढे म्हणाले, पुणे तंत्रज्ञान, उद्योग, उत्पादन, शिक्षण, आरोग्य सुविधा या क्षेत्रात आघाडीवर असून याबरोबरच पर्यटन क्षेत्रातही प्रचंड क्षमता आहे. म्हणून महानगर क्षेत्रात ग्रोथ हबची संकल्पना निश्चितपणे यशस्वी होईल. शहरांसोबत ग्रामीण भागाचा विकासाही होणे गरजेचे आहे. ग्रोथ हबच्या माध्यमातून शहराच्या विकासाचा लाभ ग्रामीण भागालाही होईल. विकासासाठी रस्त्यांची जोडणी आणि पायाभूत सुविधा निर्मिती महत्त्वाची आहे. मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे मुळे ही दोन्ही शहरे आता जवळपास जोडशहरे झाली आहेत. पुण्यात माहिती तंत्रज्ञान, ईव्ही, सेमीकंडक्टर, एआय उद्योग आहेत. तसेच येथील शैक्षणिक सुविधांमुळे भारताचे कुशल मनुष्यबळ पुरवणारे केंद्र करण्याची क्षमता पुण्यात आहे आहे. पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजन ग्रोथ हब हे पुणे परिसराला आंतरराष्ट्रीय शहर बनू शकेल असा विश्वासही, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
सुब्रह्मण्यम यांनी सादरीकरणाद्वारे ग्रोथ हबची माहिती दिली. देशाची अर्थव्यवस्था सध्याच्या ३ ट्रिलियन डॉलर वरुन ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्यासाठी शहराच्या सुनियोजित विकासाची गरज आहे. ग्रोथ हबची सुरुवात मुंबई महानगरासह ४ शहरापासून झाली. ग्रोथ हबच्या माध्यमातून शहराच्या परिसरातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासोबत तेथील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यावर भर देण्यात येतो. भविष्यातील विकासाच्या क्षेत्रातील संधीचा अभ्यास करून भविष्यातील नियोजन करण्यात येते. त्यासाठी आवश्यक सुविधा निर्मितीवर भर देण्यात येतो, यासाठी सुयोग्य आराखडा तयार करण्यात येतो.
ग्रोथ हबच्या माध्यमातून मुंबई महानगर क्षेत्राची अर्थव्यवस्था सध्याच्या 140 अब्ज डॉलरवरून येत्या पाच वर्षात दुप्पट म्हणजेच 300 अब्ज डॉलरची करण्याचे नियोजन आहे. पुण्याचीही सध्याची 58 अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था दुप्पट करण्याचे नियोजन आहे. त्यादृष्टीने पुढील ४-५ महिन्यात असा आराखडा तयार करण्यात येईल. पुण्यात उत्पादन केंद्र बनण्याची क्षमता आहे. वाहन उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी संशोधन, शैक्षणिक सुविधा, कृषी आधारित उद्योग, छोटे आणि मध्यम उद्योग आदी क्षेत्र अशी पुण्याची शक्तीस्थळे आहेत. पुण्याच्या आर्थिक वाढीचा दर १० टक्क्यापर्यंत नेण्याची आवश्यकता आहे. हे शहर जागतिक शहर बनावे यादृष्टीने चांगल्या आराखड्याद्वारे इथली अर्थव्यवस्था 600 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य असले पाहिजे. भविष्यात पुणे जगातील अग्रणी शहर बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
देवरा यांनी प्रस्ताविकात सांगितले, एमएमआर ग्रोथ हबनंतर पुणे महानगर क्षेत्र ग्रोथ हबची सुरुवात करण्यात येत आहे. अशाच प्रकारे नंतरच्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक येथे ग्रोथ हबची सुरुवात करण्यात येणार आहे. राज्यात असे एकूण पाच ग्रोथ हब उभारण्यात येतील. पुण्यात मोठ्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध असून कुशल मनुष्यबळाच्या आधारे निर्यात वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. स्थानिक संस्था, उद्योग आणि संघटनांनाही आराखडा बनविण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी पुणे इंटरनॅशनल सेंटरशी सामंजस्य करार करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी महाराष्ट्र शासन नीती आयोग आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्यात पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजन ग्रोथ हबच्या अनुषंगाने सामंजस्य करार करण्यात आला.
यावेळी आमदार योगेश टिळेकर, भीमराव तापकीर, राहूल कुल, सिद्धार्थ शिरोळे, शंकर जगताप, बापूसाहेब पठारे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त विनय कुमार चोबे, पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, पीएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आदींसह उद्योग व्यवसाय क्षेत्रातील मान्यवर, पीएमआरडीएचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
‘डेव्हलपिंग सिटी रिजन्स ॲज ग्रोथ हब’ उपक्रमाविषयी:
नागरी प्रदेश हे गतिमान विकासाचे केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने नीती आयोगाने २०२३ मध्ये ‘डेव्हलपिंग सिटी रिजन्स ॲज ग्रोथ हब’ हा उपक्रम हाती घेतला. प्रायोगिक स्वरूपात मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (एमएमआर), सुरत वाराणसी आणि विशाखापट्टणम मध्ये हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. आता पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्राचाही (पीएमआर) यात समावेश करण्यात आला आहे.
आर्थिक गतिमानता, जीवन शैलीतील सुधारणा, आणि शाश्वत कार्यपद्धतींना प्रोत्साहन देणे हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. आर्थिक विकास आराखड्याचा (इकॉनॉमिक मास्टर प्लॅन) इंडिया@२०४७ शी समन्वय साधून एकात्मिक, भविष्यवेधी नागरी आराखड्याच्या दिशेने पाऊल टाकणारा हा देशातील पहिला महानगर प्रदेश आराखडा असणार आहे.
०००
