स्वाधार योजनेसाठी संपूर्ण १५० कोटी निधी वितरीत

By

-

नोव्हेंबर 17, 2023

मुंबई, दि. 17 : स्वाधार योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेला १०० टक्के निधी म्हणजेच १५० कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय विभागाने वितरीत केला आहे. यापूर्वी या योजनेसाठी १०५ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत झाला असून कालच उर्वरीत ४५ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. हा निधी अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात येत आहे.

मागासवर्गीय मुलामुलींना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी राज्यात मागासवर्गीय मुलामुलींसाठी शासकीय वसतिगृहांची योजना राबविण्यात येते. राज्यात ४४१ शासकीय वसतिगृहे असून त्यामध्ये मुलांची २२९ व मुलींसाठी- २१२ वसतीगृहे सुरू आहेत. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत शासकीय वसतीगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परंतु शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांपैकी इयत्ता ११ वी, १२ वी तसेच इयत्ता १२ वी नंतरच्या व्यवसायिक तसेच बिगर व्यवसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता उपलब्ध करून घेण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रु. ६०,०००/-, इतर महसुली विभाग शहरातील व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी रू.५१,०००/- व जिल्हयाच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी रू.४३,०००/- इतकी रक्कम संबंधित विद्यार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाते.

00000

न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) व समिती सदस्यांचा दौरा कार्यक्रम

By

Team DGIPR

-

नोव्हेंबर 17, 2023

मुंबई, दि. 17 – मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहीत करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य करण्यात आली आहे.

या समितीच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने राज्यातील महसुली विभाग व सर्व जिल्ह्यांमध्ये दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

समितीचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे :

अमरावती विभाग (अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम व बुलडाणा) – बुधवार दि. 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 11.30 वा. विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे बैठक होणार आहे.

नागपूर विभाग (नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली ) – गुरुवार दि. 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 11 वा. विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर येथे बैठक होणार आहे.

कोल्हापूर व सांगली – मंगळवार दि. 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 10.30 वा. जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर येथे बैठक होणार आहे.

पुणे विभाग ( पुणे, सातारा व सोलापूर) – बुधवार दि. 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळी 11 वा. विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे बैठक होणार आहे.

नाशिक विभाग (नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे व नंदुरबार) – शनिवार दि. 2 डिसेंबर 2023 रोजी दुपारी 12 वा. विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक येथे बैठक होणार आहे.

सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी – सोमवार दि. 11 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी 10.30 वा. जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्गनगरी, ओरोस येथे बैठक होणार आहे.

कोकण विभाग ( मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर व रायगड) – गुरुवार दि. 14 डिसेंबर 2023 सकाळी 11 वा. विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई येथे बैठक होणार आहे. या प्रमाणे दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/ससं/

मंत्रिमंडळ निर्णय

By

Team DGIPR

-

नोव्हेंबर 17, 2023

राज्यातील शिक्षण संस्था समूह विद्यापीठे स्थापन करू शकतात

मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता

राज्यातील शिक्षण संस्थांना समूह विद्यापीठ स्थापण्याकरिता मार्गदर्शक तत्त्वांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे विद्यापीठांवरील भार कमी होऊन शैक्षणिक संस्थांचे एक शक्तीशाली जाळे तयार होऊन विद्यार्थ्यांना अधिक संधी प्राप्त होतील. राज्यपाल हे कुलपती या नात्याने या समूह विद्यापीठांच्या कुलगुरुंची नियुक्ती करतील. ही विद्यापीठे सार्वजनिक विद्यापीठे राहणार आहेत.

राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियानात अशा प्रकारे चांगल्या शैक्षणिक संस्थांचे समूह विद्यापीठांमध्ये रुपांतर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यात डॉ.होमीभाभा राज्य विद्यापीठ, मुंबई, हैद्राबाद सिंध नॅशनल कॉलिजिएट विद्यापीठ, मुंबई, कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ, सातारा अशी 3 समूह विद्यापीठे आहेत.

समूह विद्यापीठासाठी इच्छुक असणारे प्रमुख महाविद्यालय शैक्षणिकदृष्ट्या उच्च कामगिरी करणारे, आवश्यक ती पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित आध्यापक तसेच समूह विद्यापीठाच्या दृष्टीने समन्वय करण्यासाठी सक्षम असणारे महाविद्यालय किंवा संस्था असावी. समूह विद्यापीठ तयार करण्यासाठी एकाच व्यवस्थापन किंवा शैक्षणिक संस्थेच्या किमान दोन व कमाल पाच अनुदानित किंवा विना अनुदानित महाविद्यालयाचे एकत्रिकरण करणे आवश्यक राहील. कृषी व आरोग्य विज्ञान वगळता इतर सर्व पारंपरिक व व्यवसायिक महाविद्यालये समूह विद्यापीठात समाविष्ट होऊ शकतील. पाच पेक्षा जास्त महाविद्यालये किंवा संस्था समूह विद्यापीठात समाविष्ट करण्यासाठी राज्य शासन मूल्यांकन करेल.

समुह विद्यापीठातील प्रमुख महाविद्यालय मागील 20 वर्षांपासून कार्यरत असावे. तसेच या महाविद्यालयात किमान 2 हजार विद्यार्थी असावेत तसेच ही संख्या मिळून सहभागी महाविद्यालयांमध्ये किमान 4 हजार विद्यार्थ्यांची नोंदणी आवश्यक आहे. या महाविद्यालयांकडे एकत्रितपणे 15 हजार चौ.मी. इतके एकत्रित बांधकाम आवश्यक असून विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी 4 हेक्टर जागा आणि राज्यातील उर्वरित भागासाठी 6 हेक्टर जागा असावी.

प्रमुख महाविद्यालय हे किमान 5 वर्षांपासून स्वायत्त दर्जा प्राप्त असलेले असावे किंवा या महाविद्यालयास नॅकचे किमान 3.25 सीजीपीए मानांकन किंवा समतुल्य एनबीए गुण असणे आवश्यक आहे किंवा एकूण अभ्यासक्रमांपैकी 50 टक्के अभ्यासक्रम एनबीए द्धारा मान्यताप्राप्त असावे. याशिवाय इतरही काही आवश्यक बाबी या मार्गदर्शक तत्वात नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. विद्यापीठाचे कामकाज व्यवस्थित चालविण्यासाठी कुलगुरू आणि कुलसचिव यांच्यासह 7 पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी राज्य शासनाकडून 1 कोटी रुपये अशी रक्कम पहिल्या 5 वर्षांकरिता विद्यापीठाला देण्यात येईल.

—–०——

राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाचे सादरीकरण

१ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेसाठी ३४१ शिफारशी

राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाचे आज राज्य मंत्रिमंडळात सादरीकरण करण्यात आले. राज्याला १ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विविध ३४१ शिफारशी या परिषदेने केल्या आहेत. हे सादरीकरण मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी यांनी केले.

राज्याचा जीडीपी (विकास दर) १७ टक्के साध्य करणे, फॅब आणि इलेक्ट्रीक वाहनांच्या उत्पादनाला गती देऊन १८ टक्के विकास साधणे, कृषी क्षेत्रात १३ टक्के वाढ करणे, राज्यातील सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा निधी नाबार्ड तसेच इतरांकडून मिळविणे, ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त सिंचन पूर्ण झालेले ७५ प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणे, मुंबई आणि एमएमआर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा तसेच आर्थिक विकासाचे उपक्रम राबविणे, कौशल्य विकासात २०२८ पर्यंत १५ दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण करणे तसेच आरोग्य, पर्यटन, ऊर्जा या विभागात देखील महत्त्वपूर्ण आवश्यक बदल करून या क्षेत्राचा विकास करणे, जिल्ह्यांचा समतोल विकास करणे आणि यासाठी १५ जिल्ह्यातील २७ तालुक्यांवर विशेष लक्ष देणे, शेतकरी उत्पादक संस्थांना बळकट करणे व शीतगृहांमध्ये वाढ करणे अशा स्वरुपाच्या शिफारशी यामध्ये करण्यात आलेल्या आहेत.

—–०—–

मंगरूळपीर येथील सत्तर सावंगा बॅरेजला मान्यता

१३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार

वाशिम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर तालुक्यातील सत्तर सावंगा बॅरेजच्या १७३ कोटी ९ लाख रुपये खर्चास प्रशासकीय खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे वाशिम जिल्ह्यातील सत्तर सावंगा, धामणी, खडी, पिंपळशेंडा, एकांबा आणि आमगव्हाण या 6 गावातील १३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे.

हे बॅरेज विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील गोदावरी खोऱ्यातील पैनगंगा उपखोऱ्यात धामणी गावाजवळ अडाण नदीवर बांधण्यात येणार असून या भागातील पाटबंधारे अनुशेष दूर होण्यास मदत होणार आहे. या ठिकाणी कालवे काढण्यात येणार नसून लाभधारक स्वत:च्या खर्चाने पाण्याचा उपसा करणार आहेत.

—–०—-

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील अग्रीम रकमेचे वाटप सुरु

आतापर्यंत ९६५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटप

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील विम्याच्या अग्रीम रक्कमचे वाटप वेगाने सुरु असून आतापर्यंत 47 लाख 63 हजार नुकसान भरपाई अर्जांना मंजुरी मिळाली असून 1 हजार 954 कोटी रुपये वाटप होणार आहेत. यापैकी 965 कोटी रक्कम वितरीत करण्यात आली असून उर्वरित रक्कम वितरीत करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे अशी माहिती, आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषी विभागाच्या सादरीकरणात देण्यात आली.

खरीप हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसानीसंदर्भात एकंदरीत 24 जिल्ह्यांसाठी अधिसूचना काढण्यात आली होती. आता 12 जिल्ह्यांमध्ये या अधिसूचनेवर विमा कंपन्यांचे कोणतेही आक्षेप नसून 9 जिल्ह्यांमध्ये अंशत: आक्षेप आहेत. राज्य स्तरावर सध्या बीड, बुलढाणा, वाशिम, नंदूरबार, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, अमरावती अशा 9 जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांच्या आक्षेपावर अपील सुनावणी सुरु असून पुणे आणि अमरावती वगळता इतर ठिकाणची सुनावणी संपली आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत 1 कोटी 70 लाख 67 हजार अर्जदारांनी नोंदणी केली असून केवळ 1 रुपयात राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना पीक विमा दिला आहे. यासाठी एकूण 8 हजार 16 कोटी रुपये विमा हप्ता द्यावा लागणार असून 3 हजार 50 कोटी 19 लाख रुपये असा पहिला हप्ता देण्यात आला आहे.

पर्जन्यमान आणि पीक पेरणी :

राज्यात 31 ऑक्टोबर अखेरपर्यंत सरासरीच्या 86 टक्के पाऊस (928.8 मि.मी.) झाला आहे. रब्बीसाठी 58 लाख 76 हजार हेक्टर पेरणीचे नियोजन असून आत्तापर्यंत 28 टक्के पेरणी झाली आहे. सध्या जमिनीतील ओलावा कमी झाल्याने पेरणी मंदावली आहे. गतवर्षी याच सुमारास 13 लाख 50 हेक्टर पेरणी झाली होती. या वर्षी 15 लाख 11 हेक्टर पेरणी झाली आहे. रब्बी हंगामात ज्वारी हे महत्त्वाचे पीक असून 17 लाख 53 हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. सध्या सरासरीच्या 45 टक्के ज्वारीची पेरणी झाली आहे.

हरभऱ्याचे क्षेत्र 21.52 लाख हेक्टर असून यावर्षी 5.64 लाख हेक्टर म्हणजेच सरासरीच्या 26 टक्के पेरणी झाली आहे.

—–०—–

ग्रामपंचायत इमारतीच्या कामांसाठी निधी वाढविला

बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्राम पंचायत योजनेलाही मुदतवाढ

राज्यातल्या ग्रामपंचायत इमारतीच्या कामांसाठी निधी वाढविण्याचा तसेच बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्राम पंचायत योजनेलाही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आता ही योजना 2027-28 या वर्षापर्यंत राबविण्यात येईल.

स्वतंत्र इमारत नसलेल्या 2000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीना 15 लाख ऐवजी 20 लाख रुपये व 2000 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना 18 लाख ऐवजी 25 लाख अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच, यापुर्वी ग्रामपंचायत स्वनिधीची असलेली अट देखील रद्द करण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायत बांधकामासाठी यापेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता अतिरिक्त निधी केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर योजना, वित्त आयोग निधी, जिल्हा ग्राम विकास निधी, स्थानिक विकास निधी (खासदार,आमदार निधी) इ. बाबींमधून देण्यात येईल. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय नाही, अशा 4252 ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेस 2018- 19 ते 2021 – 22 या 4 वर्षांसाठी मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार 1748 ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या ग्रामपंचायत इमारतींचे बांधकाम सुरु असून, याकरिता आतापर्यंत 3813.50 लाख रुपये इतका निधी खर्च करण्यात आला आहे.

—–०—–

स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसोबत फराळ आणि वसाहतीत सुविधांच्या रूपाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भाऊबीजेची ओवाळणी

By

Team DGIPR

-

नोव्हेंबर 16, 2023

मुंबई, दि.१६: स्वच्छता कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलेला शब्द खरा करीत आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्मचारी वसाहतीत जात त्यांच्यासोबत दिवाळीच्या फराळाचा आनंद घेतला. या वसाहती प्रमाणेच सर्व ४६ वसाहतींमध्ये सुविधा पुरवल्या जातील. फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत ही कामे पूर्ण होऊन २९ हजार कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना त्याचा लाभ होईल, असे यावेळी त्यांनी सांगितले.

मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या कामांची पाहणी तसेच स्वच्छता कामगार आणि त्यांच्या कुटूंबियांसोबत दिवाळी साजरी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज कासारवाडी कामगार वसाहत दादर येथे आले होते. त्यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सदा सरवणकर, आमदार ॲड. मनीषा कायंदे अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी आणि डॉ. सुधाकर शिंदे यांची यावेळी उपस्थिती होती. यावेळी हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना आणि अभ्यासिकेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते झाले.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, महात्मा गांधी जयंतीच्या दिवशी या वसाहती मध्ये भेट दिली होती. त्यावेळी स्थानिक नागरिकांनी काही अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या. त्या पूर्ण करण्याचा शब्द आपण दिला होता. तो पूर्ण केल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईचे आरोग्य चांगले ठेवणारे कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय कोणत्या परिस्थितीत राहतात हे पाहावे म्हणून त्यावेळी भेट दिली होती. त्यांच्या मुलांनाही उच्च शिक्षण घेता आले पाहिजे, विविध स्पर्धा परीक्षासाठी या मुलांसाठी योजना सुरू केली आहे. सर्वसामान्य परिस्थितीत राहणारी मुले मोठ्या पदावर जावीत यासाठी अभ्यासिका उपयुक्त ठरणार असल्याचे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, एकूण ४६ वसाहतीत अशा प्रकारच्या सोयीसुविधा देणारे काम करणार आहोत.महापालिका यंत्रणेने कमी कालावधीत चांगले काम केले आहे. अशा वसाहतीत २९ हजार कर्मचारी राहतात. त्यांना चांगल्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात आपला दवाखाना माध्यमातून वसाहतीत चांगल्या आरोग्य सुविधा देण्याचा प्रयत्न आहे. मुंबईत आतापर्यंत २०० दवाखाने सुरू केले आहेत. ३६ लाख लोकांनी याठिकाणी उपचार घेतले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हक्काची घरे या कर्मचाऱ्यांना मिळावीत यासाठी आपण प्रयत्न करतोय. तोपर्यंत चांगल्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य शासन हे सर्वसामान्यांचं असून त्यांच्यासाठी काम करत आहे. शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवा यांच्यासाठी काम करत आहे. काल गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलग्रस्त भागात जाऊन पोलीस बांधवांसोवत दिवाळी साजरी केली. आज स्वच्छता कर्मचारी बांधवांच्या वसाहतीत दिवाळी साजरी करण्यासाठी आलो असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

अशा वसाहतीतील मुलांना मैदान पाहिजे. उद्यान पाहिजे, सध्याची ही परिस्थिती बदलली पाहिजे या उद्देशाने काम सुरू केले आहे. आपण ठरवले तर काम होऊ शकते. सुधारणा होऊ शकतात. दोन महिन्यात कामे पूर्ण होतील, असा शब्द यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिला.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अतिरिक्त आयुक्त श्री. शिंदे यांनी केले. कासारवाडी येथे सुसज्ज उद्यान, उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. खेळाचे मैदान, नवीन जल जोडणी आदी कामे करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

000

राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीच्या प्रशिक्षण सत्राचे उद्घाटन

By

Team DGIPR

-

नोव्हेंबर 16, 2023

नागपूर दि.16: कृत्रिम बुध्दिमत्ता व इतर प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कर प्रणालीत अधिक सुलभता तसेच पारदर्शकता आणल्यास करदात्यांमध्ये विश्वास निर्माण होईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.

येथील राष्ट्रीय कर अकादमीत भारतीय राजस्व सेवेच्या ७७ व्या तुकडीच्या प्रशिक्षण सत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना राज्यपाल श्री.बैस बोलत होते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे प्रशासकीय सदस्य रवी अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीचे प्रधान महासंचालक जयंत दिद्दी, अपर महानिदेशक मनिष कुमार, अपर महानिदेशक सिद्दरमप्पा कपत्तनवार यावेळी उपस्थित होते.

जग अत्यंत जवळ येत असून येत्या काळात कर संकलन प्रणाली जागतिक स्तरावरुन संचलित व्हावी याचा विचार होणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट करून राज्यपाल म्हणाले, भावी अधिकाऱ्यांना उत्कृष्ट प्रशासक म्हणून घडविणारे हे प्रशिक्षण या तुकडीला परिपूर्ण करेल. असे प्रशिक्षण अधिकाऱ्यांच्या कारकिर्दीचा महत्वाचा टप्पा असून त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला आकार देण्यात राष्ट्रीय कर अकादमी महत्वाची भूमिका पार पाडेल. करदात्यांसोबत योग्य व्यवहार करुन करसंकलन करणे हे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य असेल. आपले कर्तव्य बजावताना आदर्श परिमाणांसोबत तडजोड न करता नैतिकता व सदाचाराचे पालन करुन या पदाला योग्य न्याय द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी डेटा संकलन ही महत्वाची जबाबदारी राजस्व विभागावर असणार आहे, यासाठी या विभागाला पारदर्शी भूमिका पार पाडावी लागणार आहे. राष्ट्रीय कर अकादमीने आपली गौरवशाली परंपरेची जोपासना करुन अधिकाधिक प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण दिले आहे. भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करित असतांना यावर्षी ७७ वी तुकडी प्रशिक्षित होत आहे हे अभिमानास्पद आहे. २०४७ पर्यंत भारत एक विकसित राष्ट्र बनविण्याचा संकल्प आपण पुर्णत्वास नेणार आहोत, असा आशावादही राज्यपाल श्री. बैस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

अकादमीमध्ये स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नॉलॉजीचा वापर करण्यात येत आहे ही प्रणाली जगात सर्वोत्कृष्ट असून सर्व आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणे यामुळे शक्य झाले असल्याचे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे सदस्य रवी अग्रवाल यांनी यावेळी सांगितले.

प्रदीप एस यांनी ७७ व्या तुकडीतील प्रशिक्षणार्थीचे प्रोफाईल वाचन केले. प्रधान महासंचालक जयंत दिद्दी यांनी प्रास्ताविक केले तर श्रीमती हर्षवाणी सिंग यांनी आभार मानले. कार्यक्रमापूर्वी मान्यवरांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले.

00000

जिल्ह्यातील कारखानदारांनी ३१०० रुपये दर जाहीर करावा – पालकमंत्री हसन मुश्रीफ

By

Team DGIPR

-

नोव्हेंबर 16, 2023

कोल्हापूर, दि. 16 (जिमाका) : कोल्हापूर जिल्ह्यातील ज्या कारखान्यांनी प्रती टन २९५० ते ३००० रुपये दर जाहीर केला आहे अशा सर्व कारखान्यांनी प्रतिटन सरसकट ३१०० रुपये दर देवून ऊस दराबाबतची कोंडी फोडावी, असे आवाहन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ताराराणी सभागृहात ऊस दरासंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत केले.
यावेळी व्यासपीठावर खासदार प्रा. संजय मंडलिक, आमदार सतेज पाटील, आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, पोलीस अधिक्षक महेंद्र पंडीत, प्रादेशिक सह संचालक (साखर) अशोक गाडे, विशेष लेखा परीक्षक १ (साखर) धनंजय पाटील आदी उपस्थित होते.

यंदा पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने ऊसाचे उत्पादन कमी झाले आहे. त्यातच फक्त ९० दिवस साखर कारखाने चालू राहतील असा अंदाज आहे. यामध्ये शेतक-यांचे नुकसान होता कामा नये. जिल्ह्यातील रयत, बळीराजा आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनांनी ही बाब समजून घ्यावी. चक्काजाम आंदोलनासारखे आंदोलन करु नये असे आवाहनही त्यांनी केले.

स्वाभिमानी संघटनेच्या मागणीप्रमाणे याविषयीच्या आय. आय. टी. कानपूरच्या अहवालाप्रमाणे अभ्यास करुन शेतक-यांना अधिकचे पैसे साखर कारखानदार कशा पध्दतीने देवू शकतील याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती २१ नोव्हेंबर, २०२३ अखेर अहवाल सादर करेल व त्यानुसार अभ्यासाअंती संबंधित कारखाने शेतक-यांना मागील वर्षीच्या एफ.आर.पी. ची अधिकची रक्कम अदा करतील आणि कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक त्यांना आवश्यक तो कर्ज पुरवठाही यासाठी करेल, सध्या साखर कारखाने वेगवेगळ्या आर्थिक परिस्थितीत असल्याने सर्वांना एकच रक्कम अतिरिक्त देण्यास सांगणे अयोग्य ठरेल असेही पालकमंत्र्यांनी सूचित केले.

जिल्ह्यातील साखर कारखानदारी व्यवस्थित सुरु रहावी. ती मोडकळीस आल्यास येथील शेतकरी उध्दवस्त होण्याची भीती आमदार सतेज पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ऊसाला प्रती टन किमान ३५००/- तसेच गतवर्षीचा दुसरा हप्ता ४००/- रुपये मिळावा अशी मागणी या बैठकीत केली. या बैठकीसाठी जिल्ह्यातील सर्व सहकारी-खासगी साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक तसेच विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.
00000

जागा व भांडवल नसतानाही प्रविण चव्हाण असा झाला उद्योजक

By

Team DGIPR

-

नोव्हेंबर 16, 2023

सर्वच युवक शासकीय सेवेसाठी अथवा इतर नोकऱ्यासाठी पात्र ठरतीलच असे नाही. आपल्या वयाचा विचार करुन नोकरीसाठी प्रयत्नांसमवेत सेवा क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या स्वयंरोजगाराला गवसणी घालावी असा विचार ठेवणारे युवक हे आता खऱ्या अर्थाने स्वयंरोजगारातले नायक ठरत आहेत. नायगाव सारख्या तालुक्यात अवघे 7 एकर कोरडवाहू क्षेत्र असलेल्या कुटूंबातून प्रविण चव्हाण या युवकाने आपल्या शिक्षणाला सुरु ठेवत पार्टटाईम म्हणून सुरु केलेल्या उद्योगातून महिना 50 हजार रुपयांपर्यत आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण केले आहे.

प्रविणने अभ्यासात प्राविण्य मिळवूनही केवळ शिक्षणात वाढत्या वयाला वाहते करण्यापेक्षा स्वयंरोजगाराला अधिक जबाबतदारीवर स्वत:ला आणून ठेवले. नांदेड येथील यशवंत महाविद्यालयातून काॅमर्समध्ये पदव्युत्तर पदवीला त्याने चांगल्या गुणाने गवसणी घातली. शिक्षणातच आपले भविष्य घडवता येईल या उद्देशाने नीट परीक्षेतही त्याने उत्तम यश संपादन केले. यासमवेत सीएच्या अंतिम वर्षापर्यत त्याने आता मजल गाठली आहे. भविष्यात सीए व्हायचे याची खुणगाठ बांधून आपल्या वाढत्या वयाकडे लक्ष देवून प्रविणने अभ्यासाला व्यावसायिक उपक्रमाची एखादी जोड देता येईल का ? याची चाचपणी सुरु ठेवली होती.

शिक्षणासाठी वयाची 26 वर्षे उचलण्यासमवेत आपल्याला एखाद्या लहान मोठया व्यवसायाला जवळ केले पाहिजे असा विचार प्रविणला अस्वस्थ करत होता. एका बाजूला शिक्षणात अभ्यासक्रमाची तयारी तर दुसऱ्या बाजूला या अस्वस्थेतून आपल्याला नेमके काय करता येईल त्या उद्योग व्यवसायाच्या निवडीचाही त्याने अभ्यास सुरु ठेवला. या चाचपणीत नांदेड येथील शिक्षण क्षेत्रात दडलेल्या व्यवसायाने प्रविणला खुणावले. कोणत्याही व्यवसायाला सुरु करण्यापूर्वी आपण हाच व्यवसाय का निवडावा याची उत्तरे शोधली पाहिजेत हे त्याला मनोमन पटल्याने जे करायचे ते अभ्यासूनच याचा त्याने विसर पडू दिला नाही.

व्यवसाय तर निवडला पण यासाठी ना स्वत:ची जागा न स्वत:चे भांडवल. या दोन्ही गोष्टीची चाचपणी त्याने सुरु केली. कर्जासाठी बँकाना ज्या अटीची पूर्तता करावी लागते ते लक्षात घेवून त्याने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ यांच्याशी संपर्क साधला. महामंडळातील अधिकाऱ्यांनी तत्परता दर्शवीत त्याला संपूर्ण सहकार्य देवून केले. भागभांडवलासाठी लागणाऱ्या 9 लाख रुपयांची तरतूद अशा रितीने पूर्ण करता आली. जो व्यवसाय निवडला तो होता वातानुकुलित अभ्यासिकेचा !

अभ्यासिकासाठी चांगल्या खुर्च्या, टेबल, आल्हाददायक वातावरण आणि प्रशस्त जागा ही या व्यवसायाची अट त्याने पडताळून घेतली. नांदेड येथील शैक्षणिक हब लक्षात घेवून मी हा व्यवसाय निवडल्याचे त्याने सांगितले. जी कर्जाची रक्कम होती त्याची परतफेड करण्यासाठी किमान 7 वर्षाचा कालावधी आवश्यक आहे हे माझ्या लक्षात आले होते. ते लक्षात घेवूनच मी जागा मालकाशी 7 वर्षाचा भाडेकरार करुनच निर्णय घेतल्याचे गुपित प्रविण चव्हाण याने सांगितले.

कोणत्याही व्यवसायात आव्हाने असतात. तशी आव्हाने मला या व्यवसायातही आली. माझ्याकडे आजच्या घडीला सुमारे 150 विद्यार्थी अभ्यासिकेत येतात. यातील वयोगट हा माझ्यासाठी आव्हानात्मक भाग होता. एका बाजूला अकरावी, बारावीची लहान मुले तर दुसऱ्या बाजूला पदव्युत्तर व स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारी 30 वय वर्षे पर्यतची मुले यांच्या मानसिकतेचा मोठा भाग होता. त्याच्यांशी दररोज चर्चा करुन नेमके प्रत्येकाला योग्य असे अभ्यासाचे वातावरण व अभ्यासिकेतील शिस्त काटेकोर पाळणे शक्य झाल्याचे प्रवीणने सांगितले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामुळे जे कर्ज मिळाले त्यातून 6 टन क्षमतेचे एसी, टेबल, खुर्च्या व इतर अत्यावश्यक फर्निचर करता आले. महिन्याला जवळपास यातून 1 लाख रुपयांवरती जास्त उलाढाल होत असून यातील मुख्य खर्च हा विद्युत बिल व जागेचे भाडे असल्याचे माझ्या लक्षात आले. सर्व खर्च वजा जाता महिना किमान 50 हजार रुपये हे उत्पन्न सुरु झाल्याबद्दल प्रविण चव्हाण याने सांगितले.

माझ्या समवेतची अनेक मुले अभ्यासातच चाचपडत आहेत. अनेकजण स्पर्धा परीक्षेसाठी वेळ घालवित आहेत. अनेकजणांना क्लासचालक स्पष्ट न सांगता वयाची मर्यादा पूर्ण होईपर्यत त्यांना केवळ आशा दाखवित आहेत. सर्वजण बाजूनी सुरु असलेले शोषण या स्वप्नाच्या नावाखाली होत आहे हे युवकांनी ओळखले पाहिजे. आपल्याला साधे घरातले लाईटचे बटन बदलता येत नाही. घरात फ्रीज असेल त्याचे काही कळत नाही. मोबाईलला काही झाले ते समजत नाही. शेतीतल्या विहीरीतील पंपात काही बिघाड झाला ते कळत नाही. दुचाकी वाहनातले समजत नाही. नेमके आपण कुठे आहोत हे युवकांनी ओळखून अगोदर कामाची लाज बाजूला सारून स्वत: ला कोणत्याही कामाकडे वळविले पाहिजे असा मोलाचा सल्ला प्रविण चव्हाण यांनी दिला. विशेष म्हणजे अभ्यासिकेत स्पर्धा परीक्षेच्या नावाखाली दाखल झालेली अनेक मुले केवळ पालकांची हौस म्हणून दाखल तर होत नाही ना हे ही एकदा पालकांनी तपासून घेतले पाहिजे असे स्पष्ट करायला त्याने कमी केले नाही.

विनोद रापतवार

जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड

माजी सैनिकहो… तुमच्या अन् तुमच्या कुटुंबासाठी..!

By

Team DGIPR

-

नोव्हेंबर 16, 2023

आपल्या सर्वांनाच भारतीय सैन्यावर अभिमान आहे. एका विशिष्ट कालावधीची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर भारतीय सेनेतील जवान वा अधिकारी सैन्यातून निवृत्त होतात व त्यांना माजी सैनिक/सैन्याधिकारी संबोधले जाते. हे माजी सैनिक आपआपल्या गावी येवून नवे निवृत्तीचे जीवन आपल्या कुटुंबासह जगू लागतात. या निवृत्ती जीवनात काहीजण नोकरी करतात, काहीजण व्यवसाय करतात तर काहीजण वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत होतात. अशा विविध क्षेत्रात लक्षणीय काम करणाऱ्या माजी सैनिक/त्यांच्या पत्नी/पाल्यांना अशा कार्याबद्दल गौरविण्यात येते. त्यासंबंधीची माहिती घेवू… या लेखातून…!

राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळातील पुरस्कार प्राप्त खेळाडू, साहित्य, संगीत, गायन, वादन, नृत्य इत्यादी क्षेत्रातील पुरस्कार विजेते, यशस्वी उद्योजकांचा पुरस्कार मिळविणारे, संगणक क्षेत्रात अतिउत्कृष्ठ कामगिरी करणारे, पूर/जळीत/दरोडा/अपघात अगर इतर नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बहुमोल कामगिरी करणारे, तसेच देश/राज्याची प्रतिष्ठा वाढवतील, अशा स्वरूपाचे लक्षणीय काम करणाऱ्या माजी सैनिक/त्यांच्या पत्नी/पाल्यांना अशा कार्याबद्दल त्यांच्या सन्मानार्थ राष्ट्रीय स्तरावर एकरकमी रू.10 हजार व आंतरराष्ट्रीय स्तरासाठी रू.25 हजार चा पुरस्कार, शाल, श्रीफळ व सन्मानचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात येते.

विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या माजी सैनिक/पत्नी/पाल्यांना विशेष गौरव पुरस्कार मिळविण्यासाठी पुढीलप्रमाणे अर्हता प्राप्त करणे आवश्यक आहे.

खेळातील पुरस्कार

राष्ट्रीय/राज्यस्तरावर खेळात भाग घेतलेला आहे काय?
घेतला असल्यास कोणत्या खेळात भाग घेतला?
राष्ट्रीय/राज्यस्तरावर प्रमाणपत्र मिळालेले आहे काय?
उत्कृष्ट कामगिरी/पदक मिळविल्याचे वर्तमानपत्रात प्रसिध्दी/फोटो इत्यादीबाबतची कात्रणे असल्यास प्रकरणासोबत जोडली आहेत काय?
राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेत सूवर्ण/रौप्य/कांस्य यापैकी मिळविणे आवश्यक आहे किंवा
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधीत्व केलेले असले पाहिजे. खेळामध्ये मिळविलेले प्रमाणपत्र हे इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशन (IOA), स्पोर्टस् ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) असोसिएशन इंडियन युनिव्हर्सिटी किंवा नॅशनल फेडरेशन व त्यांशी संलग्न राज्यस्तरीय फेडरेशनचे असले पाहिले.
वर नमूद केलेल्या संस्थेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही संस्थेचे प्रमाणपत्र असल्यास विशेष गौरव पुरस्कार देण्याचे अंतिम अधिकार निवड समितीला असतील.

साहित्य, संगीत, गायन, वादन, नृत्य इ.क्षेत्रातील पुरस्कार

साहित्य, संगीत, गायन, वादन, नृत्य, नाटय व इतर कला क्षेत्रात राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त असला पाहिजे.
साहित्य,संगीत,गायन,वादन,नृत्य,नाटय व इतर कला क्षेत्रात अतिउत्कृष्ट कामगिरी/पुरस्कार मिळविल्याबाबत वर्तमान साहित्य,संगीत,गायन,वादन,नृत्य,नाटय व इतर कला क्षेत्रात पत्रात प्रसिध्दी/फोटो इ. बाबतची
साहित्य,संगीत,गायन,वादन,नृत्य,नाटय व इतर कला क्षेत्रात शासनमान्य किंवा नामवंत राज्यस्तरीय किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थेकडून सन्मानित केलेले असले पाहिजे.
वर नमूद केलेल्या संस्थेव्यतीरिक्त इतर कोणत्याही संस्थेचे प्रमाणपत्र असल्यास विशेष गौरव पुरस्कार देण्याचे अंतिम अधिकार समितीला असतील.

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बहुमोल कामगिरी करणाऱ्यांना पुरस्कार

पूर, जळीत, दरोडा, अपघात, नैसर्गिक आपत्ती (भूकंप/वादळ) मध्ये बहुमोल कागमिरी केली असली पाहिजे.
अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बहुमोल कामगिरी केल्याबाबत केंद्र/राज्य शासन तसेच अन्य सामाजिक संस्थांद्वारे पुरस्कार/प्रशस्तीपत्र मिळाले असल्यास वर्तमानपत्रात प्रसिध्दी/फोटो इ.बाबतची कात्रणे असल्यास प्रकरणासोबत जोडली आहेत काय?
अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बहुमोल कामगिरी केल्याबाबत केंद्र/राज्य शासन तसेच अन्य नामवंत संस्थांद्वारे पुरस्कृत असले पाहिजे.
वर नमूद केलेल्या संस्थेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही संस्थेचे प्रमाणपत्र असल्यास विशेष गौरव पुरस्कार देण्याचे अंतिम अधिकार समितीला असतील.

शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरीसाठी पुरस्कार

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय शिक्षण मंडळातून (पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, अमरावती, कोल्हापूर, नाशिक व लातूर) इयत्ता 10वी व 12वी मंडळाच्या परिक्षेमध्ये 90% पेक्षा जास्त गुण मिळवून उत्तीर्ण होणाऱ्या प्रत्येक मंडळातील पहिल्या 5 (5 X 10 मंडळे = 50 असे इ. 10वी चे एकूण 50 पाल्य व इ. 12वीचे एकूण 50 पाल्य) माजी सैनिक/विधवा यांच्या पाल्यांना एकरकमी रू.10,000/- चा विशेष गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल.
पदवी किंवा पदव्युत्तर परिक्षेत विद्यापीठात सर्वप्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेल्या माजी सैनिक/पत्नी/पाल्य यांना एकरकमी रू.10,000/- चा विशेष गौरव पुरस्कार देण्यात येईल.

यशस्वी उद्योजकांचा पुरस्कार मिळविणारे

यशस्वी उद्योजकांचा पुरस्कार मिळविणाऱ्यांना राष्ट्रीय/राज्यस्तरावर वृत्तपत्र/मासिक व राज्यस्तरावरचे व्यावसायिक स्तरावरचे संघटन यांनी पुरस्कृत केले असले पाहिजे.
कृषी क्षेत्रात भरघोस उत्पादन काढणाऱ्या शेतकऱ्यास शासनातर्फे पारितोषिक व गौरवपत्र प्राप्त असले पाहिजे किंवा महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग यांच्याकडून प्रशस्तीपत्र प्राप्त असले पाहिजे.
वर नमूद केलेल्या संस्थेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही संस्थेचे प्रमाणपत्र असल्यास विशेष गौरव पुरस्कार देण्याचे अंतिम अधिकार समितीला असतील.

सामाजिक कार्य आणि पर्यावरण विषयक पुरस्कार मिळविणारे

असे सामाजिक काम जे की राज्यस्तरावर प्रशंसा किंवा बहुसंख्य लोकांचा फायदा होईल, असे कार्य केले असले पाहिजे.
पर्यावरणामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणल्यामुळे त्या भागातील किंवा बहुसंख्य लोकांचा फायदा होईल असे कार्य केले असले पाहिजे.
सामाजिक कार्य आणि पर्यावरणविषक कार्य करणाऱ्या नामवंत संस्था/वृतपत्र यांच्याकडून गौरव/प्रशस्तीपत्र मिळाले असले पाहिजे.
वर नमूद केलेल्या संस्थेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही संस्थेचे प्रमाणपत्र असल्यास विशेष गौरव पुरस्कार देण्याचे अंतिम अधिकार समितीला असतील.

विशेष गौरव पुरस्कार मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

वैयक्तिक अर्ज (अनिवार्य)
फॉर्म डी.डी.40 (कार्यालयात उपलब्ध) (अनिवार्य)
ओळखपत्राची दोनही बाजूंची छायांकित प्रत (कंपलसरी)
उत्कृष्ट कामगिरीबाबतच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत
वर्तमानपत्रातील जाहिरातीचे कात्रण
10 वी, 12 वीच्या प्रमाणपत्राची/गुणपत्रिकेची साक्षांकित प्रत
डिस्चार्ज बुकमधील नमूद कुटुंब सदस्यांची नावे असलेल्या पानाची छायांकित प्रत
राष्ट्रीयकृत बँक पासबुकची छायांकित प्रत

तरी या पुरस्कार योजनेचा जिल्हयातील जास्तीत जास्त पात्र माजी सैनिक/विधवांनी/पाल्यांनी घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर (नि.) प्रांजळ जाधव यांनी केले आहे.

मनोज शिवाजी सानप

जिल्हा माहिती अधिकारी, ठाणे

विकसित भारत संकल्प यात्रा : शासन आणि लाभार्थींमधील सुसंवाद होणार आणखी दृढ

By

Team DGIPR

-

नोव्हेंबर 16, 2023

भारत सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांचे लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यापर्यंत वेळेत पोहोचावेत, या दृष्टीने केंद्र शासनाने राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने माहे एप्रिल-मे-२०१८ या कालावधीत ‘ग्राम स्वराज अभियान’ तसेच माहे जून-ऑगस्ट-२०१८ या कालावधीत ‘विस्तारीत ग्राम स्वराज अभियान’ राबविले होते. अद्यापही ज्या योजनांचे लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचलेले नाहीत, अशा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने, ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ या नावाची देशव्यापी मोहीम केंद्र शासनाकडून दि. १५ नोव्हेंबर, २०२३ ते दि. २६ जानेवारी, २०२४ या कालावधीत आखण्यात आली आहे. या विषयीचा शासन निर्णय शासनाने दि. 08 नोव्हेंबर 2023 रोजी प्रकाशित केला असून हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे, त्याचा संकेतांक २०२३११०८१५३४४०५०१६ असा आहे.

या ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ मोहिमेबाबत अधिक जाणून घेवूया या लेखातून…

भारत सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांचे लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यापर्यंत वेळेत पोहोचावेत याची खात्री करण्याच्या उद्देशाने “विकसित भारत संकल्प यात्रा” नावाची देशव्यापी मोहीम केंद्र शासनाकडून आखण्यात आली असून ही यात्रा दि. १५ नोव्हेंबर, २०२३ ते दि. २६ जानेवारी, २०२४ या कालावधीत पार पडणार आहे. या मोहिमेच्या तयारीच्या अनुषंगाने नीती आयोगाच्या संचालक श्रीमती जागृती सिंगला यांच्या अध्यक्षतेखाली व जिल्हाधिकारी श्री. अशोक शिनगारे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दि.16 नोव्हेंबर 2023 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समिती सभागृहात विविध शासकीय विभागांची आढावा बैठक संपन्न झाली.

या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका आयुक्त अजय वैद्य, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त श्री.भाऊसाहेब दांगडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.रुपाली सातपुते, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) गोपीनाथ ठोंबरे, ठाणे महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त श्री. प्रशांत रोडे, नवी मुंबई महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती ढोले, आरोग्य सेवा संचालनालयाचे उपसंचालक डॉ. अशोक नांदापूरकर, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी श्री. राजेंद्रकुमार हिवाळे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दिपक कुटे तसेच महानगरपालिकांचे उपायुक्त, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत मार्गदर्शन करताना श्रीमती जागृती सिंगला यांनी सांगितले की, मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून ही मोहीम देशभरात राबविली जाणार आहे. प्रत्येक गरजू भारतीय लाभार्थ्याचा शोध घेवून त्या लाभार्थ्यापर्यंत शासकीय योजनांची माहिती व प्रत्यक्ष लाभ पोहोचणे गरजेचे आहे. या मोहिमेद्वारे प्रत्येक नागरिकाचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचाविण्यासाठी सर्व स्तरांवरुन प्रयत्न केले जाणार आहेत. यातूनच शासन आणि लाभार्थींमधील सुसंवाद आणखी दृढ होईल. यासाठी प्रत्येक शासकीय विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी या मोहिमेत झोकून देवून उत्साहाने काम करणे, अपेक्षित आहे.

तसेच जिल्हाधिकारी श्री. अशोक शिनगारे यांनी “विकसित भारत संकल्प यात्रा” नावाची देशव्यापी मोहीम ग्राम/शहरी/नगरपालिका स्तरावर दि. १५ नोव्हेंबर, २०२३ ते दि. २६ जानेवारी, २०२४ या कालावधीत राबविली जाणार आहे. भारत सरकारच्या एकूण ३४ फ्लॅगशिप योजनांचा लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यापर्यंत वेळेत पोहोचविण्यासाठी सर्व स्तरांवरुन प्रयत्न केले जाणार आहेत. या मोहिमेत काम करताना सर्व विभागांनी दर्जा आणि संख्या या दोन बाबींवर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक विभागाने ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी उत्साहाने कामाला लागावे आणि प्रत्येक गरजू लाभार्थ्यापर्यंत योजनांची माहिती पोहोचण्यासाठी आणि त्या लाभार्थ्यास त्या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत, असे सांगितले.

विकसित भारत संकल्प यात्रेची उद्दिष्टे :-

अ) विविध योजनांतर्गत पात्र असलेल्या परंतु आतापर्यत लाभ न घेतलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचणे,

ब) माहितीचा प्रसार आणि योजनाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे,

क) नागरिकांशी संवाद- वैयक्तिक कथा / अनुभव शेअरिंगद्वारे सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधणे,

ड) यात्रेदरम्यान निश्चित केलेल्या तपशीलांद्वारे संभाव्य लाभार्थ्याची नोंदणी करणे.

विकसित भारत संकल्प यात्रेची ठळक वैशिष्ट्ये :-

जनजाती गौरव दिनाच्या दिवशी म्हणजे दि. १५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी या यात्रेचा शुभारंभ केला जाणार आहे.
सुरुवातीला लक्षणीय अनुसूचित जमाती लोकसंख्या असलेल्या ११० जिल्ह्यांना आणि नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून दि २६ जानेवारी २०२४ पर्यंत उर्वरित जिल्ह्यांना ही यात्रा भेट देईल.
निवडणुका असलेल्या राज्यांमध्ये / मतदारसंघात, आदर्श आचारसंहिता उठल्यानंतर विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित केली जाईल.
विकसित भारत संकल्प यात्रेचे वेळापत्रक आखताना स्थानिक परिस्थिती उदा. हवामान, सण इ. बाबी विचारात घेतल्या जातील.
या यात्रेचे समन्वय साधण्यासाठी केंद्र शासन स्तरावर, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि आदिवासी कार्य मंत्रालय ही ग्रामीण आणि लक्षणीय अनुसूचित जमाती लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रासाठी नोडल मंत्रालये राहणार असून शहरी भागांसाठी, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि गृहनिर्माण आणि शहरी कार्य मंत्रालय ही नोडल मंत्रालये राहणार आहेत.

यापूर्वी जलशक्ती अभियान आणि आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले होते, त्याच पद्धतीने राज्य आणि जिल्हा प्रशासनासोबत “विकसित भारत “संकल्प यात्रेच्या” प्रभावी समन्वयासाठी राज्यस्तरावर समिती नेमण्यात आली असून राज्ये/ जिल्ह्यांमध्ये नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.

दि. १५ नोव्हेंबर २०२३ ते दि. २६ जानेवारी, २०२४ या कालावधीत केंद्र शासनाकडून “विकसित भारत

संकल्प यात्रा” या मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. “विकसित भारत संकल्प यात्रा” या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर नियोजन विभागास नोडल विभाग म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. या मोहिमेंतर्गत अन्य नोडल अधिकारी वा जिल्हा प्रशासनास आवश्यक मार्गदर्शन करण्यासाठी तसेच व्यापक सहभागाची खात्री करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या दि. ३० ऑक्टोबर २०२३ च्या पत्रानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

अध्यक्ष – मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य
सदस्य सचिव – प्रधान सचिव, नियोजन विभाग
सदस्य – अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, व्यवस्थापकीय संचालक, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड / इंडियन ऑईल लिमिटेड / हिंदुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, कार्यकारी संचालक, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बैंक, मुख्य व्यवस्थापक, भारतीय रेल्वे (मध्ये रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वे), अपर मुख्य सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, प्रधान सचिव (मा.सं.), सामान्य प्रशासन विभाग, प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, प्रधान सचिव(नवि-२), नगर विकास विभाग, सचिव, आदिवासी विकास विभाग, महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय.

तसेच, आवश्यकतेनुसार संबंधित विभागांच्या सचिवांना आमंत्रित सदस्य म्हणून बैठकीला निमंत्रित करता येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर या यात्रेचा समन्वय साधण्यासाठी शहरी भागाकरिता प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग यांना, ग्रामीण भागासाठी प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग यांना व आदिवासी भागासाठी सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांना “समन्वय अधिकारी” म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

आदिवासी जिल्ह्यांकरिता विशेष लक्ष्य केंद्रीत केलेल्या योजना तसेच भारत सरकारच्या ज्या फ्लॅगशिप योजनांचे लाभ ग्रामीण भागातील व शहरी लोकांपर्यंत पोहोचविण्याकरिता विकसित भारत संकल्प यात्रेचे प्रयोजन आहे, त्या योजना पुढीलप्रमाणे आहेत :-

पीएम स्व-निधी
पीएम आवास योजना (शहरी) स्वच्छ भारत अभियान (शहरी)
पीएम ई-बस सेवा
अमृत योजना
दीनदयाल अंत्योदय योजना
पीएम आवास योजना (ग्रामीण)
आयुष्यमान भारत
पीएम भारतीय जन औषधी परियोजना
सिकलसेल, ॲनिमिया निर्मूलन मिशन
पीएम उज्वला योजना
पीएम पोषण अभियान
पीएम विश्वकर्मा
पीएम मुद्रा कर्ज
पीएम गरीब कल्याण योजना
उजाला योजना
सौभाग्य योजना
पीएम प्रणाम
नॅनो फर्टिलायजर
पीएम किसान सन्मान
किसान क्रेडिट कार्ड
स्टार्ट अप इंडिया स्टॅण्ड अप इंडिया
स्वामित्व
जन धन योजना
सुरक्षा बिमा योजना
अटल पेन्शन योजना
जीवन ज्योती बिमा योजना
हर घर जल-जल जीवन मिशन
खेलो इंडिया
एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा
शिष्यवृत्ती योजना
FRA- वैयक्तिक व सामूहिक/सामाजिक जमीन
वन धन विकास केंद्र
उडान
वंदे भारत ट्रेन व अमृत भारत स्टेशन योजना

या मोहिमेंतर्गत जिल्हा प्रशासनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहणार असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

अध्यक्ष-जिल्हाधिकारी,
सहअध्यक्ष- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,
सदस्य- आयुक्त, महानगरपालिका जिल्ह्याच्या मुख्यालयी म.न.पा. असल्यास आयुक्त किंवा त्यांचे उप आयुक्त दर्जापेक्षा कमी नसलेले प्रतिनिधी), उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगर पंचायत, जिल्हा माहिती अधिकारी, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, आरोग्य उपसंचालक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प
सदस्य सचिव- निवासी जिल्हाधिकारी.

समितीच्या अध्यक्षांच्या परवानगीने समितीस आवश्यक असलेल्या अन्य सदस्यांचा समावेश करता येणार आहे. “विकसित भारत संकल्प यात्रा” संपन्न होईपर्यंतच ही समिती अस्तित्वात असणार आहे.

समितीची कार्यकक्षा :-

भारत सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांचे लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचविणे व विकसित भारत संकल्प यात्रेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कार्यवाही करणे.
केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार मनुष्यबळ, वाहनव्यवस्था, जाण्या-येण्याची व्यवस्था, स्थळ इत्यादीची माहिती केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड करणे.
जिल्ह्यात जागृतीसाठी प्रसिध्दीची योजना तयार करणे व त्यासाठी माहिती व जनसंपर्क अधिकाऱ्यांचे सहाय्य घेणे.
महानगरपालिका, नगर परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावर १० ते १२ सदस्यांचा समावेश असेल, अशी समन्वय समिती गठीत करण्याच्या व प्रत्येक कामासाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करण्याच्या सूचना देणे.
माहिती/ फोटो / व्हिडीओ भ्रमणध्वनीवरून अपलोड करण्याच्या सूचना देणे.

स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधी, लाभार्थी, व्यापक जनसहभाग व जिल्हा समन्वयक यांच्या सहकार्याने ही मोहीम यशस्वीपणे राबविण्यात यावी, अशा सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. तसेच सन्माननीय लोकप्रतिनिधी, लाभार्थी, नागरिकांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा आणि ही मोहीम यशस्वी होण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन नीती आयोगाच्या संचालक श्रीमती जागृती सिंगला व जिल्हाधिकारी श्री. अशोक शिनगारे यांनी केले आहे.

मनोज शिवाजी सानप

जिल्हा माहिती अधिकारी, ठाणे

आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यात ‘महाराष्ट्र दिवस’ कार्यक्रमामुळे राज्याच्या संस्कृतीची ओळख

By

Team DGIPR

-

नोव्हेंबर 16, 2023

नवी दिल्ली, दि. 16 : महाराष्ट्राची लोककला ही समृद्ध असून या माध्यमातून राज्याच्या वैविध्यपूर्ण संस्कृतीचे दर्शन घडते. या समृद्ध संस्कृतीची ओळख देशाला व जगाला व्हावी, या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यात ‘महाराष्ट्र दिवस’ कार्यक्रमाचे आयोजन बुधवारी सायंकाळी करण्यात आले होते.

प्रगती मैदान येथे 42 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळयात आयोजित ‘महाराष्ट्र दिवस’ कार्यक्रमाचे उद्घाटन निवासी आयुक्त तथा प्रधान सचिव रुपिंदर सिंग यांच्या हस्ते झाले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य वित्त महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक मनिषा वर्मा, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाच्या सहव्यवस्थापकीय संचालक फरोग मुकादम, सहायक निवासी आयुक्त डॉ. राजेश अडपावार व महाव्यवस्थापक विजय कपाटे उपस्थित होते.

मुंबई येथील ‘साईलीला कला मंच’ गृपच्या कलाकारांनी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे सादरीकरण केले. गणेश वंदनेने या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील पहाटेचे दर्शन घडविणारे वासुदेव नृत्य तसेच पंढरपूरच्या वारीचे दर्शन घडविणारे दिंडी नृत्य सादर करण्यात आले. थेट प्रेक्षकांमधून निघालेली वारकऱ्यांची दिंडी पाहून उपस्थितांनी उभे राहत दिंडीला मानवंदना दिली. बाळ शिवाजी जन्मोत्सव गीत, शेतकरी नृत्य, वाघ्या मुरळी, अभंग, कोळी नृत्य या लोककलांच्या सादरीकरणाने येथे उपस्थित रसिक प्रेक्षकांच्या टाळ्या मिळवल्या. संताचे आध्यात्मिक विचार उलगडणारे भारूड आदींनी रसिकांच्या मनाचा ठाव घेतला. विविध लोककला व लोकनृत्यांचा आविष्कार असणाऱ्या या कार्यक्रमात महाराष्ट्राचे प्रतिबिंबच उभे राहिले आणि यास उपस्थितांचा भरभरून प्रतिसाद लाभला. कार्यक्रमाची सांगता महाराष्ट्राच्या राज्यगीताने झाली.

भारतीय आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाचे दरवर्षी 14 ते 27 नोव्हेंबर दरम्यान आयोजन करण्यात येते. या मेळाव्यात दररोज सायंकाळी व्यापार मेळाव्यात सहभागी राज्यांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे सादरीकरण होत असते. व्यापार मेळाव्याच्या दुसऱ्याच दिवशी ‘महाराष्ट्र दिवस’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यंदाच्या मेळ्यात 28 राज्ये, केंद्र शासित प्रदेश व 13 देश सहभागी झाले असून, 3500 उद्योजक सहभागी झाले आहेत.

००००

अमरज्योत कौर अरोरा /वृत विशेष क्र. 204 दि. 16.11.2023

स्वाधार योजनेसाठी संपूर्ण १५० कोटी निधी वितरीत

न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) व समिती सदस्यांचा दौरा कार्यक्रम

मंत्रिमंडळ निर्णय

राज्यातील शिक्षण संस्था समूह विद्यापीठे स्थापन करू शकतात

मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता

राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाचे सादरीकरण

१ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेसाठी ३४१ शिफारशी

मंगरूळपीर येथील सत्तर सावंगा बॅरेजला मान्यता

१३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील अग्रीम रकमेचे वाटप सुरु

आतापर्यंत ९६५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटप

ग्रामपंचायत इमारतीच्या कामांसाठी निधी वाढविला

बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्राम पंचायत योजनेलाही मुदतवाढ

स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसोबत फराळ आणि वसाहतीत सुविधांच्या रूपाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भाऊबीजेची ओवाळणी

राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीच्या प्रशिक्षण सत्राचे उद्घाटन

जिल्ह्यातील कारखानदारांनी ३१०० रुपये दर जाहीर करावा – पालकमंत्री हसन मुश्रीफ

जागा व भांडवल नसतानाही प्रविण चव्हाण असा झाला उद्योजक

माजी सैनिकहो… तुमच्या अन् तुमच्या कुटुंबासाठी..!

विकसित भारत संकल्प यात्रा : शासन आणि लाभार्थींमधील सुसंवाद होणार आणखी दृढ

आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यात ‘महाराष्ट्र दिवस’ कार्यक्रमामुळे राज्याच्या संस्कृतीची ओळख

ताज्या बातम्या

जागरूक शेतकरी – सुरक्षित फवारणी….!

१४ जूनपर्यंत तापमानात वाढ आणि काही ठिकाणीच मेघगर्जनेसह पाऊस

छत्रपती शिवाजी महाराज गौरव सर्किट हा प्रेरणादायी प्रवास – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडून सोलापूर ते गोवा विमानसेवा उद्घाटन कार्यक्रम स्थळाची पाहणी