मुंबई,दि 19: भारताच्या पहिल्या महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त मंत्रालयात सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी इंदिरा गांधी यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

मंत्रालयातील उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी यांनीही इंदिरा गांधी यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.  इंदिरा गांधी यांचा जन्मदिन राष्ट्रीय एकात्मता दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. यानिमित्त श्रीमती सौनिक यांनी उपस्थित सर्वांना राष्ट्रीय एकात्मता दिनाची शपथ दिली.

यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव र.रा. पेटकर यांच्यासह मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

सांगली, दि. १८ (जिमाका) : कालवा सल्लागार बैठकीत नियोजन केल्यानुसार आज म्हैसाळ योजनेच्या रब्बी आवर्तनाचा म्हैसाळ प्रकल्पाच्या पंप गृह क्र.१ येथे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या उपस्थितीत शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी खासदार संजय पाटील, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता सी. एच. पाटोळे, कार्यकारी अभियंता रोहित कोरे व श्री. पवार उपस्थित होते.

रब्बी आवर्तनामध्ये म्हैसाळ योजनेच्या लाभक्षेत्रामध्ये पुच्छ भाग ते शीर्ष भाग (Tail to Head) धोरणाअन्वये पाणी देण्यात येणार आहे. १० डिसेंबरपर्यंत केवळ जत कालव्याच्या लाभक्षेत्राला जत, सांगोला, मंगळवेढा भागाला पाणी देण्यात येणार असून त्यानंतर १० डिसेंबर ते २८ फेब्रुवारीपर्यंत लाभ क्षेत्रातील विविध कालव्यांना नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे पाणी सोडण्यात येणार असल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.

०००

चंद्रपूर, दि. १८ : सप्टेंबर महिन्यात बल्लारपूर बायपासवर ट्रक आणि ऑटोरिक्षाच्या भीषण अपघात होऊन मृत्यू झालेल्या ४ जणांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून आर्थिक मदत जाहीर झाली आहे. पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शासनाकडे तातडीने याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या होत्या. प्रत्येकी पाच लाख रुपयांप्रमाणे एकूण २० लाख रुपयांची मदत जाहीर झाली आहे.

२७ सप्टेंबर २०२३ रोजी झालेल्या अपघातात राजकला मोहुर्ले, इरफान खान (रा. बाबुपेठ, चंद्रपूर), अनुष्का खेरकर (रा. बल्लारपूर) आणि संगिता अनिल चहांदे (रा. साईनगर, गडचिरोली) यांचा मृत्यू झाला होता. मृतांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत मिळावी यासाठी महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा चालक-मालक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र खांडेकर आणि जिल्हाध्यक्ष मधुकर राऊत यांनी पालकमंत्र्यांकडे मदतीची मागणी केली होती. प्रस्ताव पाठविल्यानंतर २० दिवसांच्या आत मुख्यमंत्री सचिवालयाने मृतांच्या कायदेशीर वारसदारांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून अर्थसहाय्य मंजूर केले.

०००

मत्स्यप्रेमींना उत्तम मासे सतत मिळत राहावेत यासाठी उपाययोजना

मुंबई, दि. १८ : समुद्रातील मासेमारी करतांना अनेकदा लहान आकाराचे व कमी वयाचे मासे पकडले जातात. अशा अल्पवयीन माशांना त्यांच्या जीवनकाळात एकदाही प्रजोत्पादनाची संधी मिळत नसल्याने त्याचा परिणाम पुढील वर्षाच्या मत्स्योत्पादनावर होतो, त्यामुळे अपरिपक्व मासे पकडणे टाळण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे.

विशेषतः मत्स्यप्रेमींना उत्तम मासे मिळत राहावेत आणि पारंपरिक मच्छिमारांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे व शाश्वत मासेमारीसाठी लहान वयाचे मासे पकडण्याचे टाळण्याकरिता उत्तम व्यवस्थापन पद्धतींचा अंगीकार करून मत्स्यसाठ्यांचे संवर्धन करण्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाने ठरविले आहे. मासेमारीत माशांचे वय व आकारमानाचे विनियमन करण्याबाबत मच्छिमार संघटनांमध्येही जागृती केली जाणार असून याबाबतचे महत्व त्यांना पटवून दिले जाणार आहे.

कमी वयाच्या (लहान आकाराच्या)  माशांची किंवा मत्स्यबीजांच्या मासेमारीमुळे माशांच्या प्रजोत्पादन चक्रात अडथळा निर्माण होतो आणि त्यामुळे सागरी मत्स्यसंपदेस धोका निर्माण होतो. भविष्यात क्षेत्रीय जलधीमधील मत्स्यसाठा शाश्वत राखणे अडचणीचे होईल. त्यामुळे याबाबतच्या उपाययोजना करण्यावर मत्स्यव्यवसाय विभागाने भर दिला आहे. केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था (CMFRI), मुंबई केंद्र यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या क्षेत्रीय जलधीमध्ये मासेमारी करताना पकडल्या जाणाऱ्या वाणिज्यिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या ५८ प्रजातींच्या किमान कायदेशीर आकारमानांची (MLS) शिफारस केली आहे. मोठ्या प्रमाणात अपरिपक्व मासे पकडणे टाळण्याच्या दृष्टीने लहान आकाराच्या माशांची मासेमारी करण्यावर निर्बंध घालण्यासाठी सावधगिरीच्या उपाययोजना त्यादृष्टीने लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य सल्लागार व संनियंत्रण समितीने, महाराष्ट्र राज्याच्या क्षेत्रीय जलधीमध्ये कोणत्याही मासेमारी गलबताद्वारे (नौकेद्वारे) व कोणत्याही मासेमारी यंत्राद्वारे (फिशिंग गिअरद्वारे) पकडल्या जाणाऱ्या माशांच्या वाणिज्यिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या ५४ प्रजातींच्या किमान कायदेशीर आकारमानाची शिफारस केली आहे. ती शिफारस लागू करुन याबाबतची कार्यवाही केली जाणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाने स्पष्ट केले आहे.

याशिवाय, ऑलिव्ह रिडले कासव आणि कासवाच्या काही निवडक प्रजाती या धोका उत्पन्न झालेल्या प्रजाती असल्याने, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ (१९७२ चा अधिनियम क्रमांक ५३) याच्या तरतुदींनुसार त्यांचे संरक्षण व संवर्धन करणे गरजेचे आहे. शाश्वत मासेमारीकरिता या कासवांची पिल्ले व पूर्ण वाढ झालेली कासवे पकडण्याचे टाळणे व त्यांची सुटका करणे यांसारख्या उत्तम व्यवस्थापन पद्धतींचा अंगीकार करून कासवांच्या साठ्याचे संवर्धन करण्याचे ठरविले आहे. कासव अपवर्जक साधनांचा (टीइडी) वापर करण्यासह समुद्रातील कासवांना हानिकारक होणार नाही, अशा रीतीने कोळंबी पकडण्याच्या आणि समुद्री कासवांचे संवर्धन करण्याच्या तरतुदींचे पालन करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्याच्या क्षेत्रीय जलधीमध्ये मासेमारी करताना, ट्रॉल जाळे वापरणाऱ्या प्रत्येक यांत्रिक मासेमारी गलबतांवर (नौकांवर) कासव अपवर्जक साधने (टीइडी) बसविण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही मत्स्यव्यवसाय विभागाने स्पष्ट केले आहे.

०

००

मुंबई, दि. १८ : केंद्र सरकारमार्फत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम ही खेळाडूंसाठीच्या योजनांची एक सुधारीत उप-योजना निर्माण करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत खेळाडूंना १० लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे.

सध्या गरीब परिस्थितीत राहणाऱ्या खेळाडूंना योग्य ती मदत करणे, खेळाडूंना त्यांच्या प्रशिक्षणाच्या कालावधीत आणि स्पर्धांदरम्यान झालेल्या दुखापतीच्या स्वरूपानुसार योग्य सहाय्य प्रदान करणे; खेळाडूंना वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे; खेळाडू व त्यांच्यावर अवलंबून असलेले कुटुंबिय यांना त्यांच्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी मदत करणे. गरीब परिस्थितीत राहणाऱ्या खेळाडूंना प्रशिक्षण, क्रीडा साहित्य खरेदी, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभाग इत्यादीसाठी मदत करणे या बाबींचा या योजनेत समावेश असेल.

या बाबींकरिता खेळाडू व त्यांच्या कुटूंबियांना रुपये २ ते १० लक्ष रुपये इतकी आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे. यामध्ये खेळाडूंना इतर माध्यमाद्वारे मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्याबाबत देखील माहिती पुरविणे आवश्यक आहे, त्याशिवाय खेळाडूंनी केलेल्या ऑनलाईन अर्जाची माहिती खालील संकेतस्थळावर भेट देणाऱ्या सर्वांसाठी उपलब्ध असेल.

आर्थिक सहाय्यासाठी आवश्यक असणारे खेळाडू पात्रतेचे निकष व ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या https://dbtyas-sports.gov.in  या संकेतस्थळावर भेट देऊन अर्ज करणे आवश्यक आहे.

०००

मुंबई, दि. १७ : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० च्या शिफारशीनुसार राज्यामध्ये समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये हा निर्णय झाल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. राज्यात अशा प्रकारची १५ ते २० समूह विद्यापीठे स्थापन होणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये बदलत असलेल्या विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि कौशल्यपूर्ण वातावरणाचा वापर करून बहुविद्याशाखीय अभ्यासक्रम राबवून विद्यार्थ्यांना समग्र व परिपूर्ण शिक्षण प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने राज्यात समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये एकाच व्यवस्थापन / शैक्षणिक संस्थेच्या अधिपत्याखाली एकाच जिल्ह्यातील किमान २ व कमाल ५ अनुदानित / विनाअनुदानित महाविदयालयांचे समुह विद्यापीठ स्थापन करण्यात येईल. प्रमुख महाविद्यालयात किमान २००० विद्यार्थी नोंदणी व सर्व सहभागी महाविद्यालयांमध्ये किमान ४००० विद्यार्थी नोंदणी आवश्यक असणार आहे. समूह विद्यापीठामध्ये सहभागी सर्व महाविद्यालयांकडे किमान १५००० चौ.मी. एकत्रित बांधकाम आवश्यक असेल. त्याप्रमाणात बृहन्मुंबई व ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये किमान जमीन आवश्यक असेल. विभागीय मुख्यालये येथे ४ हे. जागा व राज्याच्या उर्वरित भागात ६ हे. जागा आवश्यक असेल.

प्रमुख महाविद्यालय ५ वर्षांपासून स्वायत्त किंवा नॅक ३.२५ मानांकन वा ५०% अभ्यासक्रम एनबीए आवश्यक घटक महाविद्यालयांचे वैध नॅक मानांकन आवश्यक असेल. पाच वर्षासाठी ५ कोटी रुपयांची संयुक्त मुदत अनिवार्य असेल.

विद्यापीठासाठी सांविधिक पदांवरील खर्च भागविण्यासाठी प्रत्येक विद्यापीठाला प्रतिवर्षी रु.१ कोटी याप्रमाणे ५ वर्षांसाठी ठोक तरतुद उपलब्ध करून दिली जाईल. इच्छुक शैक्षणिक संस्था व्यवस्थापन सविस्तर प्रकल्प अहवालासह शासनाकडे अर्ज करतील. छाननी समितीव्दारे छाननी होऊन राज्य मंत्रिमंडळ व विद्यापीठाच्या मान्यतेनंतर समूह विद्यापीठ स्थापनेबाबतची अधिसूचना निर्गमित करण्यात येईल.

000

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई दि. 17 : वाशिम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर तालुक्यातील सत्तर सावंगा बॅरेजच्या १७३ कोटी ९ लाख रुपये खर्चास प्रशासकीय खर्चास मान्यता देण्याचा  निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे वाशिम जिल्ह्यातील सत्तर सावंगा, धामणी, खडी, पिंपळशेंडा, एकांबा आणि आमगव्हाण या 6 गावातील १३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे.

हे बॅरेज विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील गोदावरी खोऱ्यातील पैनगंगा उपखोऱ्यात धामणी गावाजवळ अडाण नदीवर बांधण्यात येणार असून या भागातील पाटबंधारे अनुशेष दूर होण्यास मदत होणार आहे.  या ठिकाणी कालवे काढण्यात येणार नसून लाभधारक स्वत:च्या खर्चाने पाण्याचा उपसा करणार आहेत.

—–०—-

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

मुंबई दि.17 – प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील विम्याच्या अग्रीम रक्कमचे वाटप वेगाने सुरु असून आतापर्यंत 47 लाख 63 हजार नुकसान भरपाई अर्जांना मंजुरी मिळाली असून 1 हजार 954 कोटी रुपये वाटप होणार आहेत. यापैकी आतापर्यंत 965 कोटी रक्कम वितरित करण्यात आली असून उर्वरित रक्कम वितरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे, अशी माहिती आज राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत कृषी विभागाच्या सादरीकरणात देण्यात आली. त्याचबरोबर बैठकीनंतर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ही माहिती माध्यमांना दिली.

खरीप हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसानीसंदर्भात एकंदरीत 24 जिल्ह्यांसाठी अधिसूचना काढण्यात आली होती.  आता 12 जिल्ह्यांमध्ये या अधिसूचनेवर विमा कंपन्यांचे कोणतेही आक्षेप नसून 9 जिल्ह्यांमध्ये अंशत: आक्षेप आहेत.  राज्य स्तरावर सध्या बीड, बुलढाणा, वाशिम, नंदूरबार, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, अमरावती अशा 9 जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांच्या आक्षेपावर अपील सुनावणी सुरु असून पुणे आणि अमरावती वगळता इतर ठिकाणची सुनावणी संपली आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत 1 कोटी 70 लाख 67 हजार अर्जदारांनी नोंदणी केली असून केवळ 1 रुपयात राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना पीक विमा दिला आहे.  यासाठी एकूण 8 हजार 16 कोटी रुपये विमा हप्ता द्यावा लागणार असून 3 हजार 50 कोटी 19 लाख रुपये असा पहिला हप्ता देण्यात आला आहे.

पर्जन्यमान आणि पीक पेरणी :

राज्यात 31 ऑक्टोबर अखेरपर्यंत सरासरीच्या 86 टक्के पाऊस (928.8 मि.मी.) झाला आहे.  रब्बीसाठी 58 लाख 76 हजार हेक्टर पेरणीचे नियोजन असून आत्तापर्यंत 28 टक्के पेरणी झाली आहे.  सध्या जमिनीतील ओलावा कमी झाल्याने पेरणी मंदावली आहे.  गतवर्षी याच सुमारास 13 लाख 50 हेक्टर पेरणी झाली होती.  या वर्षी 15 लाख 11 हेक्टर पेरणी झाली आहे.  रब्बी हंगामात ज्वारी हे महत्त्वाचे पीक असून 17 लाख 53 हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. सध्या सरासरीच्या 45 टक्के ज्वारीची पेरणी झाली आहे.

हरभऱ्याचे क्षेत्र 21.52 लाख हेक्टर असून यावर्षी 5.64 लाख हेक्टर म्हणजेच सरासरीच्या 26 टक्के पेरणी झाली आहे.

—–०—–

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/