रविवार, मे 11, 2025
Home Blog Page 717

विज्ञान, व्यापार, तंत्रज्ञान, स्त्री सक्षमीकरणासह हवामान बदल याविषयांवर एकत्रित कामाची गरज – विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

मुंबई दि. 29 : आज विधानभवनात वेल्स देशाच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली. भारत-वेल्स संबंध, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, उद्योग, व्यापार यामध्ये सहकार्य वाढविण्याबाबत आणि संबंध अधिक वृद्धिंगत होण्याविषयी चर्चा झाली.

यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर आणि विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. याप्रसंगी आमदार रईस शेख, अमित साटम, अमीन पटेल, सत्यजित तांबे, जयकुमार रावल, असलम शेख, गीता जैन, पत्रकार चैतन्य मारपकवार उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, नुकतीच भारतात जी 20 परिषद झाली यामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी विज्ञान, तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक वापर आदी विषयावर भर देण्यात आला. जागतिकीकरण युगात शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काही विषयांवर प्राधान्याने काम करणे गरजेचे आहे. शाश्वत विकासाच्या अनुषंगाने झालेल्या कामांची माहिती आणि यशोगाथा उदा. नैसर्गिक आपत्ती, जागतिक तापमान, महिला सक्षमीकरण, लैंगिक समानता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कृषीउद्योग व व्यापारात वापर याची देवाणघेवाण व्हावी. विविध देशांसोबत विविध क्षेत्रात झालेल्या करारांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.

प्रत्येक देशामध्ये कामगार, महिला हक्काकरिता सहकार्य व सामूहिक जबाबदारी बाबत उपाययोजना करण्यात याव्यात. भारतात लैंगिक समानतेत महिलांच्या शिक्षणात विशेषतः उच्च शिक्षणात पुरुषांपेक्षा जास्त प्रमाण आहे, असे त्यांनी सांगितले.

भारतामध्ये वेल्स देशाचे कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून भारत आणि वेल्स दोन्ही देश मिळून सांस्कृतिक, सामाजिक, पर्यटन, रोजगार आणि अन्य क्षेत्रातही विकासात्मक कार्य केले जाईल, असा विश्वास वेल्स देशाच्या शिष्टमंडळाने यावेळी व्यक्त केला.

वेल्स शिष्टमंडळातील सहभागी व्यक्ती :

डेरेक वॉलकर, फ्यूचर जनरेशन्स कमिशनर डॉ. शोन ह्यूज, कुलगुरू कार्यालयातील मुख्य अधिकारी डॉ. जेरेमी स्मिथ, इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन अँड ह्युमॅनिटीजचे डीन वेल्स विद्यापीठ ट्रिनिटी सेंट डेव्हिड, मिस बॅरोनेस एल्युनेड मॉर्गन, आरोग्य आणि सामाजिक सेवा मंत्री, कार्विन वायचर्ले, आंतरराष्ट्रीय संबंध उपसंचालक मिशेल थेकर वेल्स सरकारचे भारताचे प्रमुख जॉन निकेल, राजकारण आणि द्विपक्षीय व्यवहार प्रमुख केट मान, विकी स्पेन्सर-फ्रान्सिस ब्रिटिश उप उच्चायुक्त मुंबई यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.

‘समर्पण’ उपक्रमाचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्या शुभारंभ

मुंबई, ‍‍दि. 29 : महाप्रित स्टार्टअप नॉलेज सेंटरच्या “समर्पण” या महत्वाकांक्षी उपक्रमाचा शुभारंभ उद्या दि. 1 मार्च रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते  होणार आहे. या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत असलेल्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ व महाप्रित यांचा हा उपक्रम आहे.

महाप्रित स्टार्टअप नॉलेज सेंटरच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (CSR) हा उपक्रम (समर्पण) राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे राज्याच्या सर्वांगीण ग्रामीण विकासास चालना मिळणार असल्याबाबत महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अमोल शिंदे यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे.

“समर्पण” उपक्रमातून कौशल्य, संशोधन व संसाधने हे मुख्य उद्देश साध्य करण्यात येणार असून यासाठी सामाजिक दायित्व अंतर्गत विविध उद्योग, संस्था यांचा हातभार लागणार आहे. समाजातील महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, विविध दुर्बल घटकांसाठी रोजगार यावर प्रभावी मार्ग यामधून निघणार आहे.

महाप्रितद्वारे सौर उर्जा प्रकल्पासह नविनीकरणीय उर्जा, इलेक्ट्रीक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन, कृषी प्रक्रिया मुल्य साखळी आणि जैव इंधन (Biofuels) आरएमसी प्लांट, परवडणारी घरे तसेच केंद्र शासनाच्या गृहनिर्माण प्रकल्प, महामार्ग रस्ते प्रकल्प, पर्यावरण आणि हवामान बदलासाठी उर्जा लेखापरिक्षण योजना, नवीन आणि उद्योन्मुख उर्जा तंत्रज्ञान प्रकल्प, विशेषत: ग्रीन हायड्रोजन, भविष्यातील उर्जा एकत्रिकरण प्रकल्प, सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान आणि अनुप्रयोग आधारित सेवा इत्यादी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. महाप्रितमार्फत नवयुग योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीच्या संधी उपलब्ध होऊन समाजातील दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी हातभार लागणार आहे.

“समर्पण” उपक्रमाअंतर्गत साधारणत: 100 कोटींचा निधी उभारण्यात येऊन प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या मुख्य समस्या ज्यामध्ये शेतीचे माती परीक्षण, विविध यंत्रसामुग्रीची गरज या यांत्रिकी गरजा यातून साध्य करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना उत्तम प्रकारचे पिके घेण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

समर्पण उपक्रमातून राज्याच्या ग्रामीण विकास व रोजगार निर्मितीस चालना

नुकतेच स्विर्त्झलँड मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परीषदेमध्ये अनेक महत्वकांक्षी पकल्पांसाठी साधारणत: 72 हजार कोटींचे सामंजस्य करार (MoU) महाप्रिततर्फे करण्यात आलेले असून या करारांमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व विकासास चालना मिळणार आहे.

महामंडळामार्फत सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडीया (STPI) च्या नागपूर सेंटर यांच्याशी महत्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) केला असून MAHA-EDGE (Entrepreneurship Development and Growth Employment) हा उपक्रम त्याअंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. “समर्पण” उपक्रमातून खऱ्या  अर्थाने राज्याच्या ग्रामीण विकास व रोजगार निर्मितीस चालना मिळणार आहे.

******

शैलजा पाटील/विसंअ/

दुष्काळामुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदतीपोटी दोन हजार कोटींवर निधी वितरणास मान्यता; शासन निर्णय निर्गमित

मुंबई दि. २९ :-  नैसर्गिक आपत्तीत राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहत असून खरीप हंगाम-२०२३ मध्ये दुष्काळामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानासाठी बाधित शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीपोटी २ हजार ४४३ कोटी २२ लाख ७१ हजाराचा निधी  वितरणास राज्य शासनाने मान्यता  दिली आहे.  याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

दुष्काळामुळे बाधित शेतकऱ्यांना हा निधी उपलब्ध होणार असल्याने या शेतकऱ्यांना मदत व दिलासा मिळेल. तसेच या निर्णयामुळे राज्य शासनाने आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली असल्याचा विश्वास, मदत व पुनर्वसन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी व्यक्त केला.

मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले,  राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये खरीप हंगाम २०२३ मध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता.  या तालुक्यातील बाधित शेतकरी खातेदारांना कृषीविषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान अनुज्ञेय करण्यात आले. त्यानुसार दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांमधील खातेदारांना कृषी विषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान वाटप करण्याकरिता ३३ टक्केपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना ही मदत होणार आहे.  हा शासन  निर्णय निर्गमित झाल्यामुळे दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात मिळाला असल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

खरीप हंगाम-२०२३ मध्ये दुष्काळामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानासाठी हा निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निधीमधून नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानासाठी २ ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्यास मान्यता दिली असल्याचेही मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

शासन निर्णय [pdf-embedder url=”http://13.200.45.248/wp-content/uploads/2024/02/202402291357325519.pdf”]

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

 

ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास करणार – ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन

मुंबई, दि. 29 : ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास करणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

अखिल भारतीय वारकरी मंडळाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ह.भ.प. प्रकाश महाराज बोधले व यांच्या समवेत सर्व ह. भ. प. महंत शिवाजी महाराज, लक्ष्मण दशरथ मेंगडे, परमेश्वर गणपत बोधले, लक्ष्मण् बाबुराव तकीक, विरुपाक्ष शिवाचार्य महास्वामी, राधाबाई ज्ञानोबा सानप यांच्यासह महाराष्ट्रातील अनेक संत महंत, कीर्तनकार आदिंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांचा विधीमंडळात सत्कार केला व आभार व्यक्त केले.

ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ‘ब’ वर्गातील तीर्थक्षेत्रांचा पायाभूत विकास होण्याकरिता शाश्वत वाढीव निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेला नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मंजुरी देण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून तीर्थक्षेत्रांना सुमारे 2000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन दिला जात आहे. तसेच पर्यटन विभागामार्फत देखील प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत सुमारे 1000 कोटी रुपयांचा निधी  तीर्थक्षेत्रांच्या पर्यटन विकासासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद मोदी यांच्या ‘भव्य काशी दिव्य काशी’, बद्री केदार देवस्थान विकास, उज्जैन येथील महाकाल कॉरिडॉर, अयोध्यास्थित प्रभू श्रीराम जन्मभूमी मंदिर विकास या संकल्पनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील महत्वपूर्ण अशा ‘ब’ वर्गातील तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेस मंजुरी देण्यात आली. आता ‘ब’ वर्गातील तीर्थक्षेत्रांना दोन कोटी ऐवजी पाच कोटींचा विकासनिधी उपलब्ध होत आहे.

ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी भाविक आणि यात्रेकरुंना विविध सोयीसुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या तुटपुंज्या उत्पन्नामुळे या सोयीसुविधा पुरविणे शक्य होत नाही. म्हणून शासनाने ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासाठी पाच कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने घेतला. १६ नोव्हेंबर २०१२ नंतर २ कोटी या मर्यादेत निधी मंजूर केलेल्या तिर्थक्षेत्रांना नविन प्रस्तावित निकषाप्रमाणे ३ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात येत आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी मंदिरापर्यंत रस्ते, पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करणे, स्वच्छतागृह, शौचालय, वाहनतळ, भक्त निवास, रस्त्यावरील दिवे आणि संरक्षण भिंत, वृक्ष लागवड करणे इत्यादी सुविधा या निधीतून उपलब्ध करुन दिल्या जातील.

४८० तीर्थक्षेत्रांना होणार लाभ

राज्यात ‘ब’ वर्ग दर्जा असलेली एकूण ४८० तीर्थक्षेत्र आहेत. या तीर्थक्षेत्रांना वाढीव निधीचा लाभ होणार आहे. तीर्थक्षेत्रास भेट देणाऱ्या भाविकांची संख्या 4 लाख असल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

………….

संध्या गरवारे/विसंअ/

‘लोकराज्य’ फेब्रुवारी २०२४

‘लोकराज्य’ फेब्रुवारी २०२४ (भाग-१)

Open Book

 

‘लोकराज्य’ फेब्रुवारी २०२४ (भाग-२)

Open Book

 

‘लोकराज्य’ फेब्रुवारी २०२४ चा अंक प्रकाशित

मुंबईदि. 29 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित लोकराज्य मासिकाचा  फेब्रुवारी 2024 चा अंक प्रकाशित करण्यात आला आहे.

नुकताच विधानसभेमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला आहे.या अर्थसंकल्पाचा आढावा या अंकात घेण्यात आला आहे. याचबरोबर राज्य सरकारने या दीड वर्षात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले या निर्णयांचा आढावाही या अंकात  घेण्यात आला आहे.   तसेच मराठी भाषा  गौरव दिनाच्या निमित्ताने तज्ज्ञ मान्यवरांचे लेख या अंकात समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

हा अंक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या  https://dgipr.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर तसेच http://13.200.45.248/ या पोर्टलवर मोफत उपलब्ध आहे.

0000

‘लोकराज्य’ फेब्रुवारी २०२४ (भाग-१)

Open Book

 

‘लोकराज्य’ फेब्रुवारी २०२४ (भाग-२)

Open Book

 

दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडून शुभेच्छा 

            मुंबईदि. 29 – महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने घेतल्या जाणाऱ्या इयत्ता 10 वीच्या लेखी परीक्षांना उद्या शुक्रवार दि. 1 मार्च 2024 पासून सुरूवात होत आहे. परीक्षा सुरळीत पार पडाव्यात यासाठी शासन विविध उपाययोजना करीत असून विद्यार्थ्यांनी आत्मविश्वासाने परीक्षा द्याव्यातअसे आवाहन करून शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

            राज्यातील पुणेनागपूरछत्रपती संभाजीनगरमुंबईकोल्हापूरअमरावतीनाशिकलातूर आणि कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमध्ये इयत्ता 10 वी साठी एकूण 5086 केंद्रांवर परीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे. या परीक्षेसाठी 23 हजार 272 शाळांमधून एकूण 16 लाख 09 हजार 445 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असल्याची माहिती, शिक्षण मंडळामार्फत देण्यात आली आहे.

            परीक्षा सुरळीत व्हाव्यात यासाठी तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी शासनामार्फत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांनी तणावमुक्त आणि भयमुक्त वातावरणात परीक्षा द्यावीअसे आवाहन मंत्री श्री.केसरकर यांनी केले आहे.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र प्रथम – मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 29 : दाओस येथील आंतरराष्ट्रीय उद्योग प्रदर्शनामध्ये मागील वर्षी सहभागी होत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने विविध आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी केलेल्या एक लाख 37 हजार कोटी रुपये इतक्या करारांपैकी 73 टक्के प्रकल्पांची आत्तापर्यंत राज्यात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे. गेले 16 महिने महाराष्ट्र विदेशी गुंतवणुकीत देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याची माहिती, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

            विधानपरिषदेत नियम 260 अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या चर्चेत उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत हाते. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, प्रवीण दरेकर यांच्यासह विविध सदस्यांनी सहभाग घेतला.

            राज्यामध्ये जेम्स व ज्वेलरी संबंधित उद्योगांमध्ये 50 हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले आहेत. उद्योग विभागासह नगर विकास, पर्यावरण, गृहनिर्माण, तलाठी भरती, दुग्ध व्यवसाय विकास आदी विभागांशी संबंधित मुद्द्यांवर मंत्री श्री.सामंत यांनी माहिती दिली.

            मुंबईकरांचा प्रवास वेगवान करणारा कोस्टल रोडचे काम अंतिम टप्प्यात असून पहिल्या टप्प्याचे लवकरच लोकार्पण करण्यात येईल. मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध प्रश्नांवर बोलताना त्यांनी रस्ते विकास, गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न, जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास, सीआरझेड, रिक्त पदे भरती आणि मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मुंबई शहरात सुरू केलेल्या स्वच्छता (डीप क्लिनिंग ड्राइव्ह) मोहिमेमुळे मुंबईतील प्रदुषणाची पातळी कमी झाली आहे. ही मोहीम राज्यातील इतर शहरातही राबविण्यात येणार आहे. इमारतींचा पुनर्विकास करताना प्रथमत: मालकाची जबाबदारी असून त्यानंतर भाडेकरूंनी पुनर्विकासाची कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. हे झाले नाही तर नंतर यंत्रणांकडून कार्यवाही केली जाईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. सामंत विविध विभागांशी संबंधित बाबींवर बोलताना म्हणाले, तलाठी भरती बाबत न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही होत असून नेमण्यात आलेल्या टीसीएस या एजन्सीद्वारे पारदर्शकपणे भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. महानंदाशी संबंधित कामगारांच्या पगाराच्या प्रश्नासह विविध बाबी निकालात काढण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. महानंदाच्या एसआरए स्कीममध्ये काही अनियमिता झाली असेल तर, चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी मंत्री उदय सामंत यांनी गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी चांगले काम होत असून नोंद झालेल्या पात्र गिरणी कामगारांपैकी 15 हजार कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तर उर्वरित कामगारांना घरे देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात विविध ठिकाणी जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार असून त्यापैकी ठाणे येथे 22 हेक्टर जागा उपलब्ध केली असल्याचेही मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.

0000

दत्तात्रय कोकरे/किरण वाघ/विसंअ/

 

जिल्ह्यात भटक्या विमुक्त जातीसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी केलेल्या सर्व्हेचा अहवाल प्रशासनाला द्यावा – मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे

सोलापूर, दिनांक 29(जिमाका) :- जिल्ह्यात भटक्या विमुक्त जातीसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी या जातीतील नागरिकांसाठी आवश्यक असलेले जन्म दाखले, आधार कार्ड, मतदान कार्ड, पेन्शन योजना आदीबाबतचा केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रशासनाला सादर करावा. तसेच या अहवालाप्रमाणे प्रशासनाने माहिती घेऊन या जातीतील नागरिकांना मतदान कार्डसह अन्य विविध दाखले देण्यासाठी विहित पद्धतीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना राज्य निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिल्या.

 भटके विमुक्त जाती करीता काम करणाऱ्या संस्थेच्या प्रतिनिधी शी नियोजन समिती सभागृह येथे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी चर्चा करून आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी गणेश निऱ्हाळी, भटके विमुक्त जाती चे प्रतिनिधी बाळकृष्ण रेणके, सिद्राम पवार, युवराज जाधव, विजय शिंदे, मोतीराम चव्हाण, चंद्रकांत गडेकर, ॲड. निशांत परदेशी  यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी भटक्या विमुक्त जातीमधील विविध संस्थांच्या प्रतिनिधी यांच्याशी भटक्या जातीतील नागरिकांना विविध प्रकारचे दाखले मिळण्याच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा केली. जिल्हा प्रशासनही या जातीतील नागरिकांना मतदान कार्डसह अन्य दाखले देण्यासाठी विहित पद्धतीचा अवलंब करून प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भटक्या विमुक्त जातीतील नागरिकांना मतदान कार्ड देण्यासाठी त्यांचे स्वयंघोषणापत्र आवश्यक असून ते स्वयंघोषणापत्र घेऊन प्रशासन संबंधित नागरिकांना मतदान कार्ड देणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली. या जातीतील नागरिकांची स्थळ पाहणी करून त्यानंतर वृत्तपत्रात जाहीर प्रगटन करून एक महिन्यानंतर जन्माचा दाखला प्रशासन देणार आहे. तसेच या  जातीतील ज्या नागरिकांकडे जातीचे प्रमाणपत्र असेल अशा नागरिकांच्या पाल्यांना त्वरित जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. जातीचा दाखला मिळण्यासाठी पुढील आठ ते दहा दिवसात कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भटक्या विमुक्त जातीचे प्रतिनिधी श्री बाळकृष्ण रेणके यांनी व अन्य उपस्थित प्रतिनिधींनी भटक्या विमुक्त जातीतील नागरिकांना आवश्यक असलेली विविध प्रमाणपत्रे, दाखले हे शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे त्वरित वितरित करावीत, अशी मागणी केली. कायद्याप्रमाणे काम करावे परंतु प्रशासनाने संवेदनशीलता ठेवून या सर्व जातीमधील लोकांना स्थळ पाहणी करून त्वरीत जातीचे दाखले वितरित करावेत अशी मागणी ही करण्यात आली.

ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शैक्षणिक समस्या सोडविण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

मुंबई, दि. २९ : ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचा शिक्षण आणि आरोग्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे. याबाबत जिल्हा पातळीवर होणाऱ्या कार्यवाही संदर्भात तातडीने बैठक घेऊन आढावा घेण्याच्या सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या. आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी या समस्यांबाबत लवकरच आढावा घेणार असल्याचे सांगितले.

ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या साखरशाळा आणि आरोग्य याविषयी बुधवारी विधान परिषदेत पुरवण्या मागण्यांवर चर्चेदरम्यान सदस्य सुरेश धस यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. साखर कारखाना मालक साखर शाळांबाबत गंभीर नाहीत. त्यामुळे आपल्या पालकांबरोबर स्थलांतर करणारे विद्यार्थी शाळाबाह्य होतात. परिणामी भविष्यात ही मुले ऊसतोडीकडे वळतात. यामुळे या समस्या सोडविण्यासंदर्भात उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सूचना केल्या.

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

ताज्या बातम्या

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत बाधित क्षेत्रासह आरोग्य व शाश्वत विकासाला प्राधान्य – पालकमंत्री चंद्रशेखर...

0
️नियामक परिषद बैठक संपन्न नागपूर, दि. १० : जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष खाण बाधीत क्षेत्र व अप्रत्यक्ष खाण बाधित क्षेत्रात शासन निर्णयान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार येत्या आर्थिक वर्षात...

गुणवत्तापूर्ण कामे करण्याला प्राधान्य द्यावे – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

0
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आढावा बैठक सिंधुदुर्गनगरी, दि.10 (जिमाका) सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणतीही तडजोड न करता कामे गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. कंत्राटदारांकडून योग्यप्रकारे कामे...

तणावाच्या परिस्थितीमुळे माहिती तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांचा दौरा रद्द

0
मुंबई, दि.10 : तणावपूर्ण परिस्थिती पाहता सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी "आय.ओ.टी. सोल्यूशन वर्ल्ड काँग्रेस अँड बार्सिलोना सायबर सिक्युरिटी काँग्रेस...

विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील खारपाण पट्ट्याला ५.७८ लाख एकर सिंचन लाभ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
भोपाळ, दि. 10 : तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाबाबत  महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांमध्ये एका ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. सुमारे 19,244 कोटींच्या या...

भारतीय सैन्य दलाच्या समर्थनार्थ सातारा जिल्ह्यात रविवारी तिरंगा रॅलीचे आयोजन – पालकमंत्री शंभूराज देसाई

0
सातारा दि.10  : भारत पाकिस्तान युद्धजन्य परिस्थिती अनुषंगाने भारतीय सैन्य दलाच्या समर्थनार्थ जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांच्या ठिकाणी तिरंगा रॅलीचे आयोजन करा, अशा सूचना पालकमंत्री शंभूराज...