मुंबई दि. १४ : मुंबई उपनगर जिल्ह्यात सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील (भटक्या जमाती (क) प्रवर्गातील धनगर समाजाचे विद्यार्थी वगळून) उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना’ लाभ घेण्यासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक प्रसाद खैरनार यांनी केले आहे.

सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता दि. ११ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती करीता इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यास वगळून आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना राबविण्यात येत आहे.

याबाबत अधिक माहितीसाठी सहायक संचालक, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग, मुंबई उपनगर कार्यालय, ४ था मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, आर.सी.मार्ग, चेंबूर (पू.), मुंबई-४०००७१ या पत्त्यावर संपर्क साधावा,असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबई दि १४ :- निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात भारत निवडणूक आयोगाच्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे व निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करत सर्व नियुक्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपली कर्तव्ये व्यवस्थितपणे पार पाडावीत, असे निर्देश मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिले.

भारत निवडणूक आयोगाने  अधिसूचनेद्वारे मुंबई पदवीधर व मुंबई शिक्षक मतदारसंघाचा द्विवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून या निवडणुकीच्या अनुषंगाने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित प्रथम प्रशिक्षण विलेपार्ले येथील मास्टर दिनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह येथे झाले.

प्रशिक्षण गांभीर्याने घ्यावे

जिल्हाधिकारी तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर म्हणाले, निवडणूक प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपापली जबाबदारी व्यवस्थितपणे पार पाडणे गरजेचे असून आपल्याकडील जबाबदारी संदर्भातील प्रशिक्षण गांभीर्याने घ्यावे. आयोजित करण्यात आलेली सर्व प्रशिक्षणे संबंधित नियुक्त अधिकाऱ्यांना बंधनकारक असल्याचेही श्री. क्षीरसागर यांनी सांगितले.

यावेळी मतदान प्रक्रिया, कर्तव्ये, मतदान अधिकाऱ्यांची कामे, मतदान केंद्र उभारणी, मतदानासाठी मतपेटी तयार करणे, मतपत्रिका तसेच मतदान कार्यपद्धती यासंदर्भातील प्रशिक्षण देण्यात आले.

दुसरे प्रशिक्षण 21 जून रोजी; प्रशिक्षणास उपस्थिती बंधनकारक

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मतदान केंद्रासाठी मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी क्र. १, २, व ३ चे आदेश निर्गमित करण्यात आले असून सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी या प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. दुसरे प्रशिक्षण 21 जून रोजी तर तिसरे प्रशिक्षण मतदान साहित्य स्वीकारताना 25 जून रोजी आयोजित करण्यात येणार आहे. सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी आयोजित करण्यात आलेल्या प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे बंधनकारक असल्याचे निवडणूक शाखेमार्फत कळविण्यात आले आहे.

——000——–

केशव करंदीकर/व.स.सं

पुणे, दि. १४: सध्या सुरू असलेली जनाई- शिरसाई योजना सुधारित करुन बंद‍िस्त पाईपलाईनने केल्यास मोठ्या प्रमाणात पाणीबचत होऊन अधिक क्षेत्राला लाभ होणार आहे. या योजनांसाठी पाटबंधारे विभागाने सुमारे ४५० कोटी रुपये रुपयांची मागणी शासनाकडे सादर करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

विधानभवन येथे जनाई शिरसाई, पुरंदर उपसा सिंचन योजनेच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, पाटबंधारे विभागाचे मुख्य अभियंता हणुमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप, अभियंता कुमार पाटील, बारामतीचे प्रांताधिकारी वैभव नावडकर, पुरंदरच्या प्रांताधिकारी अमिता तळेकर आदींसह या प्रकल्पांचे लाभार्थी शेतकरी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, शिरसाई योजना अस्तित्वातील बंदीस्त पाईपलाईनच्या पुढे संपूर्ण बंदीस्त पाईपलाईनद्वारे करण्यासाठी एकूण १६० कोटींचा तर जनाई योजनेसाठी सुमारे २९० कोटींचा खर्च अपेक्षीत आहे. त्यासाठी आवश्यक तो निधी देण्यात येईल. योजनेत समाविष्ट तलाव भरण्यासह निश्चित ठिकाणी वॉल्वद्वारे आऊटलेट काढून दिल्यास शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीपर्यंत पीव्हीसी पाईपने पाणी घेऊन जाणे शक्य होणार आहे. योजनेचा आराखडा तात्काळ करुन पुढील प्रक्रिया राबवावी, असे श्री. पवार यावेळी म्हणाले.

जनाई योजनेच्या वरवंड येथील तलावात नवा मुठा कालव्याचे पाणी सोडण्यासाठी नवीन स्थापत्य कामासाठी आवश्यक निधी जलसंपदा विभागाने तात्काळ मंजूर करावा. तुटलेल्या एअर वॉल्वच्या जागी आधुनिक एअर वॉल्व बसवावेत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

राज्यातील सर्व पाटबंधारे उपसा सिंचन योजना सौरवीज संचालित करण्यासाठी ८०० कोटी रुपये मंजूर केले असून पुरंदर आणि जनाई – शिरसाई योजनांसाठी यात ८४ मेगावॉट क्षमतेचे सोलर प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या योजनांचा वीजदेयकाचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकाली निघणार असून शेतकऱ्यांना कमी पैशात शेतीचे पाणी मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले.

पुरंदर उपसा सिंचन योजनेचे सध्याचे सर्व पंप बदलून नवीन बसवणे, नवीन जाळ्या बसवणे, नॉन रिटर्न वॉल्व बसवणे, काडीकचरा, प्लास्टिकमुळे पाणी उपशावर परिणाम होऊ नये यासाठी स्क्रीनींगची यंत्रणा बसविणे आदी कामे करावीत. यामुळे सध्या योजनेत उपसण्यात येणारे २ टीएमसी पाण्याऐवजी ४ टीएमसी पाणी देणे शक्य होणार असून पुरंदर आणि बारामती तालुक्यातील मोठे क्षेत्र सिंचनाखाली येईल, असेही श्री. पवार म्हणाले.

कऱ्हा नदीवरील बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक तो निधी देण्यात आला असून नवीन बंधारे बांधण्याच्या अनुषंगाने व्यवहार्यता तपासून पाटबंधारे विभागाने कार्यवाही करावी, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

यावेळी पाटबंधारे विभागचे संबंधित कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते.

०००००

बीड, दि. 14 (जि. मा. का.) :-   शासनाने जिल्हयात दुष्काळ सदृश्य स्थिती जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 56 कोटी 80 लाख रुपये वीज बिल सवलत दिली. यातून वंचित राहिलेल्या 36 हजार शेतकऱ्यांना हा लाभ देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. त्याची पूर्तता करण्याचे निर्देश राज्याचे कृषिमंत्री व बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज दिले.

जिल्ह्यातील वीज वितरण व अनुषंगिक बाबींचा आढावा पालकमंत्री यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या एका बैठकीत घेतला. या बैठकीस माजलगावचे आमदार प्रकाश सोळंके, आष्टीचे आमदार बाळासाहेब आजबे, जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ- मुंडे, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक तसेच वीज वितरण कंपनीचे अधिकारी अभियंता एम. डी घुर्मे, कार्यकारी अभियंता अ.ना.पाटील तसेच इतर अधिकारी यांची उपस्थिती होती.

जिल्ह्यात यावर्षी दोन्ही हंगामात पावसाअभावी पिकांची स्थिती खराब राहीली असल्याने शासनाने संपूर्ण बीड जिल्हा दुष्काळ सदृश्य स्थितीचा जिल्हा घोषित केला. यातील तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांना 33 टक्के वीज बिल माफीचा निर्णय शासनाने घेतला होता.

जिल्ह्यात असलेल्या एक लाख 83 हजार 282 कृषी जोडण्यापैकी 1 लाख  47 हजार शेतकऱ्यांना दर तिमाही 28 लाख 40 लाख याप्रमाणे सवलत प्रदान करण्यात आली आहे. दोन तिमाही एकूण 56 लाख 80 हजाराची सवलत शेतकऱ्यांना मिळाली आहे.

उर्वरित 36 हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ द्यायचा बाकी आहे. शासन याबाबत सकारात्मक आहे. व हा लाभ त्या सर्व शेतकऱ्यांना त्वरित देण्याचे निर्देश पालकमंत्री यांनी दिले

आजच्या बैठकीत वीज वितरण कंपनीच्या वाहिनी विलगीकरण तसेच जुन्या तारा बदलणे, रोहित्र बदलणे या नियमित कामासह दुष्काळ सदृश्य स्थितीत दिला गेलेला लाभ व कृषी वीज पुरवठ्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने दिलेल्या तरतुतीतील कामांचा आढावा घेण्यात आला.

जिल्ह्यात विद्युत वाहिनी पुनर्गठण अर्थात आरडीएसएस अंतर्गत विविध कामे प्रस्तावित आहेत. या कामांचा आढावा घेताना ही कामे गतिमान व कालबद्ध पद्धतीने उद्दिष्ट ठरवून पूर्ण करण्याच्या सूचना श्री मुंडे यांनी यावेळी केल्या.

विविध तालुक्यात वीज मंडळाचे काम करणाऱ्या बाह्य यंत्रणांची संख्या कमी आहे यामुळे त्वरित खंडित वीज पुरवठा सुरळीत करणे शक्य होत नाही हे लक्षात घेऊन विभागनिहाय या यंत्रणांची संख्या वाढवून त्वरित सेवा प्रदान करण्याच्या दृष्टिकोनातून वीज वितरण कंपनीने पावले उचलावित. असे पालकमंत्री म्हणाले.

कृषी पंप जोडणी जिल्ह्यात आजमितीस कृषी पंपासाठी वीज पुरवठा मागणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या 4770 आहे. ही जोडणी मार्च अखेर पूर्ण होणे अपेक्षित असले तरी याला गती देऊन ही सर्व जोडणी डिसेंबर 2024 पूर्वी पूर्ण करा अशा प्रकारचे निर्देश श्री मुंडे यांनी यावेळी दिले.

शेतकऱ्यांना दिवसा आठ तास व रात्री दहा तास विद्युत पुरवठ्याचे लक्ष समोर ठेवून कामे करा व त्या सर्व कामांना गती द्या, असेही पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.

कृषी पंप जोडणीतील काही पुरवठा प्रकरणे सौर विद्युत द्वारे पुरवठा झाल्यास सर्व शेतकऱ्यांना वीज उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. या सर्वांसाठी पाठपुरावा करून कामे करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्र्यांनी केले.

ज्या कामासाठी वीज वितरण कंपनीचा निधी उपलब्ध नाही ती कामे होण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधीतून तरतूद करण्यात येते. या मधून होणारी कामे देखील कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करा अशा सूचना श्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

                                                             *******

मुंबई, दि.१४ : विधानपरिषदेच्या मुंबई  पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघासाठीचे मतदान 26 जून 2024  रोजी सकाळी 7 ते सांयकाळी 6 या वेळेत पार पडणार आहे. निवडणूक प्रशिक्षण घेताना निवडणुकीची प्रत्येक जबाबदारी समजून घेऊन दक्षतापूर्वक पार पाडावी. भारत निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे व आदेशाचे तंतोतंत पालन करावे, अशा मुंबई शहर जिल्हाधिकारी तथा सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी संजय यादव यांनी दिल्या.

मुंबई शिक्षक व पदवीधर विधानपरिषद  निवडणूक २०२४ च्या पार्श्वभूमीवर भायखळा येथील अण्णाभाऊ साठे नाट्य सभागृहात निवडणूक प्रक्रियेतील सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पहिले प्रशिक्षण आज देण्यात आले.

मुंबई पदवीधर मतदारसंघासाठी केंद्रीय निवडणूक निरीक्षक म्हणून श्रीमती अंशु सिन्हा (भाप्रसे) यांची तर शिक्षक मतदार संघासाठी डॉ. महेंद्र कल्याणकर (भाप्रसे) यांची  नियुक्ती करण्यात आली आहे. या दोन्ही निरीक्षकांनी  आज प्रशिक्षणस्थळी भेट देऊन  मार्गदर्शन केले.

यावेळी अपर जिल्हाधिकारी  फरोग मुकादम आणि मुद्रांक जिल्हाधिकारी कृष्णा जाधव यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून हिंदी, इंग्लिश आणि मराठी या  भाषेत प्रशिक्षण दिले.

पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्यावेळी केंद्रप्रमुख, मतदान अधिकारी व कर्मचारी यांनी मतदानाच्या दिवशी पार पाडावयाची जबाबदारी, मतदान कक्षाची रचना कशी असेल, मतदान कक्षाचा प्रोटोकॉल कसा पाळावा, मतपेटीचा वापर कसा करावा, मतपत्रिका, शाईचा वापर, स्केच पेन उपयोग यांचा योग्य ठिकाणी कसा वापर करावा, मतदान  प्रक्रिया, मतदारांची कोणती ओळखपत्रे तपासण्यात यावीत, निवडणूक प्रक्रिया कशा प्रकारे पार पाडावी यासाठी  प्रात्यक्षिक  सादरीकरणाद्वारे मार्गदर्शन करण्यात आले.  या प्रशिक्षणाला मुंबई उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) श्यामसुंदर सुरवसे, सर्व संबंधित अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ

मुंबई, 14 : राज्यातील अनेक भागात पावसाचे आगमन झाले असले तरी अनेक विभागात अद्यापही पावसाचे प्रमाण समाधानकारक नसल्याने 1245 महसुली मंडळात चारा डेपो उभारण्यास शासनाने परवानगी दिल्याची माहिती महसूल तथा पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून जनावरांचे पालन करताना कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत, असा विश्वास मंत्री श्री.विखे पाटील त्यांनी व्यक्त केला.

जून महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यापासून राज्यात विविध ठिकाणी पावसाला सुरुवात झाली आहे. तथापि पावसाचे प्रमाण अद्यापही समाधानकारक नसल्याने अनेक गावांना दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. सध्या राज्यात 512.58 लाख मेट्रिक टन हिरवा चारा तर 144.55 लाख मेट्रिक टन सुका चारा उपलब्ध आहे. हा चारा जूनपर्यंत पुरेल असा अंदाज शासनाकडून व्यक्त केला आहे. चाऱ्याचे प्रमाण कमी होत असताना शेतकऱ्यांना आणि पशूपालकांना जनावरांचे पालन पोषण करताना येणाऱ्या अडचणी कमी व्हाव्यात म्हणून मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील  यांनी 31 ऑगस्ट पर्यंत किंवा पावसाचे प्रमाण समाधानकारक होईपर्यंत दुष्काळ सदृश्य भागात चारा डेपो उभारून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली होती. नुकत्याच पार पडलेल्या पर्जन्यमान आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याला मान्यता देऊन शासन निर्णय जारी करण्याचे निर्देश दिले होते.

मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी राज्यशासन नेहमी शेतकऱ्यांच्या बाजूने असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सदैव तत्पर राहील, असे यावेळी सांगितले.

०००००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ

पुणे, दि. १४ : शहरात पावसामुळे रस्त्यावर पाणी साचू नये, रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होवू नये म्हणून सर्व विभागांनी समन्वय ठेवून तातडीने उपाययोजना कराव्यात तसेच नागरिकांना पावसात कोणत्याही प्रकारची अडचण होवू नये म्हणून दक्षता बाळगावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

विधानभवन येथे झालेल्या या बैठकीस सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार दिलीप मोहिते पाटील, सिद्धार्थ शिरोळे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे, पिंपरी चिंचवडचे प्र.पोलीस आयुक्त सुनील रामानंद, पीएमआरडीए आयुक्त राहुल महिवाल आदी उपस्थित होते.

श्री. पवार म्हणाले, पुणे शहरात नुकत्याच झालेल्या पुर्व मान्सून पावसामुळे बऱ्याच ठिकाणी रस्त्यावर पाणी साचून वाहतूक कोंडी झाली. या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी महानगरपालिका, पोलीस विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पीएमआरडीए इत्यादी विभागांनी समन्वय साधून नागरिकांना कोणत्याही प्रकारच्या समस्या येणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.

आपत्तीच्या ठिकाणी महानगरपालिकेने वेगाने प्रतिसाद द्यावा. शहर व परिसरातील धोकादायक जाहिरात फलक त्वरीत काढावेत. वाहतूकीस अडथळा निर्माण करणारे रत्यावरील अतिक्रमण काढावेत. महानगरपालिकेने नाल्यांची साफसफाई त्वरीत करावी. जाहिरात फलकांचे सुरक्षा ॲडिट करावे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील धोकादायक जाहिरात फलक त्वरित काढावेत असे सांगून नियमबाह्य जाहिरात फलक लावणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

पावसामुळे व वाऱ्यामुळे रस्त्यावर झाड पडल्यास आधुनिक यंत्राचा वापर करून रस्ता वाहतुकीसाठी त्वरित मोकळा करावा. कात्रज ते रावेत चौक पुलावर पाणी येऊ नये म्हणून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने उपाययोजना करावी. वारजे जंक्शन जवळील सेवा रस्ता रुंदीकरणासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी कायमस्वरूपी नियोजन करावे. त्यासाठी आवश्यकता असल्यास अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात येईल, असे श्री.पवार म्हणाले.

श्री. भोसले म्हणाले पुणे शहरात साडे तीन हजार कचरा वेचक कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. शहरात पावसाचे पाणी साचणाऱ्या ठिकाणांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी पाणी साचू नये म्हणून कार्यवाही करण्यात येत आहे. चेंबर्स स्वच्छ करण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून त्यावर जाळया टाकण्यात आल्या आहेत. वॉर्ड स्तरावर देखरेखीसाठी ४६ अधिकारी नियुक्त केले आहेत. प्रत्येक वार्डला अधिकचे १५ कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. नागरिकांकडून आलेल्या सूचनेनुसार उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. वार्ड निहाय अतिरिक्त निधी पुरविण्यात आला आहे. शहरातील १ हजार ८०० अनाधिकृत जाहिरात फलक काढण्यात आले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी महानगरपालिका आणि पोलीस विभागाने करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना संदर्भात सादरीकरणानद्वारे माहिती दिली.

पुणे दि. १४: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानभवन येथे झालेल्या बैठकीत श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखड्याअंतर्गत करण्यात येत असलेल्या विकासकामांचा आढावा घेतला. भीमाशंकर परिसराचा विकास करतांना परिसराचे प्राचीन रूप कायम ठेवावे, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.

बैठकीस सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार दिलीप मोहिते पाटील, माजी खासदार आढळराव पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते.

श्री.पवार म्हणाले, प्रवेशद्वार आणि पायऱ्यांचे काम जुन्या पद्धतीने करावे. विश्रामगृह आणि पोलीस स्टेशन इमारतीचा आराखडा मंदिराप्रमाणे प्राचिन रुप दिसेल या पद्धतीने करावा. पायऱ्यांसाठी घडाई केलेले दगड वापरावे जेणेकरून चालतांना भाविकांना सुविधा होईल. परिसरातील घरातील सांडपाण्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प उभारून त्याचे पाणी मंदिराच्या परिसरापासून दूर सोडावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

विकास आराखड्यातील कामांच्या माध्यमातून येणाऱ्या भाविकांना सुंदर परिसराला भेट देण्याचे समाधान मिळेल यादृष्टीने कामे करावीत. येथील सुविधांसाठी अधिकचा निधी आवश्यक असल्यास तोदेखील देण्यात येईल, असेही श्री.पवार म्हणाले.

श्री.वळसे पाटील म्हणाले, शनिवार आणि रविवारी साधारण 50 हजार भाविक श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे येतात. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, वीज आणि वाहतूक या बाबींवर विशेष लक्ष द्यावे. मंदिरात येणारी भाविकांची संख्या लक्षात घेवून घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यात यावा. श्री क्षेत्र भीमाशंकरसाठी देण्यात आलेल्या मिनी बसेसचा उपयोग भाविकांना नियमितपणे होईल याकडे लक्ष द्यावे, असे त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी डॉ.दिवसे यांनी सादरीकरणाद्वारे विकास आराखड्यातील कामांची माहिती दिली. श्री क्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखड्याअंतर्गत 148 कोटी 37 लक्ष रुपयांची विकासकामे करण्यात येत आहेत. मंदिराच्या सभामंडपाचे काम पुढील वर्षभरात पूर्ण होईल. मुख्य मंदिर संवर्धनाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. पेशवे बारव, श्री क्षेत्र भीमाशंकर भीमा नदी प्रवाह, कळमजाई मंदिर जतन व संवर्धनाचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. भीमाशंकर-मंचर रस्त्याचे कामही करण्यात आले असून शौचालयांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

पुणे दि. १४: यावर्षी राज्यातील पर्जन्यमान चांगले असण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला असून शेतकऱ्यांना पेरणीबाबत मार्गदर्शन करण्यासोबत बी-बियाणे आणि पत पुरवठा वेळेवर होईल याकडे विशेष लक्ष द्यावे, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

विधान भवन पुणे येथे झालेल्या मान्सूनपूर्व आपत्ती व्यवस्थापन तयारी आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस आमदार दिलीप मोहिते पाटील, सिद्धार्थ शिरोळे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे, पिंपरी चिंचवडचे प्र.पोलीस आयुक्त सुनील रामानंद, पीएमआरडीए आयुक्त राहुल महिवाल, सोलापूर जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद, हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ के.एस.होसाळीकर आदी उपस्थित होते.

श्री.पवार म्हणाले, खते आणि बियाण्यांबाबत शेतकऱ्यांना अडचण येणार नाही याची विशेष दक्षता घ्यावी. बँकांकडून शेतकऱ्यांना पतपुरवठा वेळेवर होईल याकडे लक्ष द्यावे. वेळेवर पतपुरवठा झाल्यास त्यांना कृषी निविष्ठा घेण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. बोगस खते आणि बियाणे विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.

पाऊस चांगला असलेल्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पेरणी करण्याविषयी मार्गदर्शन करावे. त्यांना पेरणीसाठी आवश्यक बियाणे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून द्यावे. ऊस पाचटबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी साखर कारखान्यांचे सहकार्य करण्यात यावे. शेतकऱ्यांना सौर पंप बसविण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी सादरीकरणाद्वारे पुणे विभागात करण्यात आलेल्या पूर्वतयारीची माहिती दिली. पुणे जिल्ह्यातील २ तर सातारा जिल्ह्यातील ४ दरड प्रवण गावातील नागरिकांना स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. दरड प्रवण गावात आपत्ती मित्रांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, पशुसंवर्धन, आरोग्य, कृषी, राज्य परिवहन महामंडळ, रेल्वे, सहकार, दूरसंचार, विद्युत, पोलीस आदी विविध विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी कृषी विभागातर्फे खरीप हंगामासाठी करण्यात आलेल्या नियोजनाची माहिती देण्यात आली. बियाणे आणि खतांची पुरेशी उपलब्धता आहे. विभागात ८८ निविष्ठा विक्री परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत आणि एका प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फळबाग लागवडीसाठी ८ हजार हेक्टरचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

श्री.होसाळीकर यांनी राज्यातील हवामानविषयी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

बैठकीस पुणे विभागातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
0000

मुंबई, दि. 14 : उत्पादन शुल्क विभागासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र मंजूर करण्यात आले आहे. या केंद्रासाठी वाटोळे, (ता.पाटण, जि. सातारा) येथील जागा निश्चित करण्यात आली आहे. केंद्र उभारण्यासाठी जमीन ताब्यात घेऊन प्रशासकीय मान्यतेची कार्यवाही करण्यात यावी. उत्पादन शुल्क विभागाचे पहिले प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याच्या कार्यवाहीला गती देण्यात यावी, असे निर्देश उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिले तसेच प्रशिक्षण केंद्र अंतर्गत प्राधान्याने पुरूष व स्त्री वसतिगृह, ग्रंथालय व मुख्य इमारत प्रधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या.

मंत्रालयात प्रशिक्षण केंद्राबाबत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीला उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलींद म्हैसकर, आयुक्त विजय सुर्यवंशी, संचालक प्रसार सुर्वे, कोल्हापूर विभागाचे उपायुक्त श्री. चिंचाळकर, उपसचिव रविंद्र औटी, अवर सचिव संदीप ढाकणे आदी  उपस्थित होते.

वाटोळे येथील जागा ताब्यात घेवून बांधकामासाठी आवश्यक परवानग्या काढण्याची कार्यवाही तातडीने करण्याच्या सूचना देत उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, जिल्हा प्रशासनाने जमिनीचा ताबा उत्पादन शुल्क विभागाला द्यावा. या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये प्रशिक्षणार्थींची निवास व्यवस्था, संगणक प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, व्यायामशाळा तसेच हेलिपॅड आदी सुविधांचा समावेश असणार आहे. प्रशिक्षण केंद्रामध्ये प्राधान्यक्रमानुसार बांधकामे करण्यात यावी. क्रीडा विषयक सुविधांचीही उभारणी करण्यात यावी.

यावेळी उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांना उत्कृष्ट, गुणवत्तापूर्ण कार्याबद्दल पदक व सन्मानचिन्ह प्रदान करण्याच्या योजनेचाही आढावा घेण्यात आला. पदक निवडीबाबत अटी, निवड समित्या, पदकांचे प्रकार आदींबाबत याप्रसंगी चर्चा करण्यात आली. बैठकीला वन, सार्वजनिक बांधकाम, महसूल व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

००००

निलेश तायडे/विसंअ