रविवार, मे 11, 2025
Home Blog Page 716

आंतरराष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमांतर्गत बांगलादेश युवा सदस्यांनी घेतली राज्यपालांची भेट

मुंबई, दि. 1 : भारत व बांगलादेशातील नागरिकांमध्ये परस्पर सामंजस्य, मैत्रीपूर्ण संबंध तसेच सहकार्याची भावना वाढविण्याच्या दृष्टिने केंद्रीय युवा व क्रीडा मंत्रालयाच्या माध्यमातून भारतभेटीवर आलेल्या बांगलादेशातील 100 युवा प्रतिनिधींनी आज राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवन मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली.  आंतरराष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रमांतर्गत या भेटीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

बांगलादेशच्या मुक्ती लढ्यापासून भारताचे बांगलादेशशी मैत्रीपूर्ण संबंध असून हे संबंध काळाच्या कसोटीवर टिकून आहेत. भारत व बांगलादेश दोघेही युवा राष्ट्र म्हणून उदयास आले असून अलिकडल्या काळात भारताप्रमाणे बांगलादेशने देखील उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. बांगलादेश व महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी – आदानप्रदान, अध्यापक आदानप्रदान व सांस्कृतिक सहकार्य वाढल्यास त्याचा उभय देशांना फायदाच होईल असे राज्यपालांनी सांगितले.

यावेळी उपस्थित बांगलादेशचे युवा प्रतिनिधी संदीप कुमार घोष व रिफत आरा रिफा यांनी भारत भेटीमुळे आपली भारताविषयी समज अधिक व्यापक झाली असल्याचे सांगितले. नवी दिल्ली येथे राष्ट्रपती भवन, आग्रा येथील ताज महाल, मुंबईतील टाटा कर्करोग हॉस्पिटल, गेटवे ऑफ इंडिया, चित्रनगरी, वास्तू संग्रहालय आदी पाहून आनंद झाल्याचे त्यांनी आपल्या अनुभव कथनात सांगितले.

ढाका येथील भारतीय उच्चायोगातील राजनितीक अधिकारी राजीव जैन, युवा मंत्रालयातील अधिकारी आगम मित्तल, नौशाद आलम व सागर मंडल, बांगलादेश युवा शिष्टमंडळाचे नेते संदीप कुमार घोष व  रिफत आरा रिफा तसेच प्रतिनिधिमंडळाचे सदस्य यावेळी उपस्थित होते.

००००

100 – member Bangladesh Youth Delegation meets Maharashtra Governor

Mumbai 1 : A 100- member Youth Delegation of Bangladesh visiting India under the International Youth Exchange Programme met Maharashtra Governor Ramesh Bais at Raj Bhavan, Mumbai on Fri (1 Mar).  The visit of the Bangladesh Youth Delegation was organised by the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India with a view to promote friendship, understanding and goodwill among the people of the two countries.

Rajiv Jain, Political Representative of the Indian High Commission in Bangladesh, Agam Mittal, Naushad Alam, Sabir Mondal from the Ministry of Youth Affairs, representatives of Bangladesh Delegation Sandeep Kumar Ghosh and Rifat Ara Rifa were present.

0000

 

शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

मुंबई, दि. १ : राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील (एनपीएस) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासन स्वीकारेल असे जाहीर करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात जाहीर केला. या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे.

‘हा निर्णय लाखो कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीनं महत्वाचा आहे. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दृष्टीनंही हितकारक ठरेल,असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसेच कर्मचारी संघटनांना दिलेला शब्द पाळल्याचेही नमूद केले. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना सुधारित करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर अभ्यास केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री निवेदनात म्हणाले की, दिलेल्या आश्वासनानुसार राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना सुधारित करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव व सेवा विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांनी संघटनेसोबत चर्चा करुन सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची तत्वे निश्चित केली आहेत. त्यास अधिकारी, कर्मचारी संघटनेनेही सहमती दर्शवली आहे समितीचे निष्कर्ष व शिफारशी विचारात घेऊन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील बाजारामधील चढ-उतार यामध्ये निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी हे शिफारशीतले तत्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% इतके निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तीवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल याबाबतीत राज्य शासनातर्फे यथोचित कार्यवाही करण्यात येईल.’

मुख्यमंत्री म्हणाले की, वयोमानानुसार निवृत्ती स्वीकारावी लागते. त्यामुळं निवृत्तीवेतन हाच अनेकांसाठी जगण्याचा आधार ठरतो. म्हणूनच आम्ही या विषयावर सुरुवातीपासून संवेदनशील राहिलो आहोत. निवृत्तीनंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व मान्य केलंय. याविषयावर आम्ही राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या विविध संघटनांशी वारंवार संवाद-संपर्कात होतो. ज्या-ज्यावेळी या संघटनांनी या विषयावर चर्चेची, बोलण्याची मागणी केली. त्या-त्यावेळी आम्ही त्यांना वेळ दिला. समितीच्या अहवालावरही बैठका घेण्यात आल्या. मंत्रिमंडळातील सहकारी, कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधीशी, तज्ज्ञांशीही चर्चा केली आहे. यात उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालिन वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच विद्यमान वित्तमंत्री अजित पवार यांनीही सकारात्मक सूचना केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, मध्यंतरी केंद्राप्रमाणेच राज्यातील ८० वर्षे पूर्ण झालेल्या निवृत्तीवेतन धारकांना वाढीव निवृत्तीवेतन देण्याची मागणी तसेच २००५ मध्ये भरतीची जाहिराती निघाल्या, पण भरती प्रक्रीया पूर्ण झाली नसल्याने कालांतराने सेवेत दाखल झालेल्यांना जूनी निवृत्तवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन व राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीबाबत…

शासनाने दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केली आहे. तसेच केंद्र शासनाप्रमाणे दिनांक १ एप्रिल २०१५ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

या आर्थिक वर्षात राज्यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच राज्य स्वायत्त संस्थेतील कर्मचारी यांची संख्या १३ लाख ४५ हजार इतकी असून यामध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असणारे कर्मचारी ८ लाख २७ हजार इतके आहेत. त्यावर शासनामार्फत जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेवर ५२ हजार ६८९ कोटी इतका खर्च करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाचा हिस्सा हा ७ हजार ६८६ कोटी रुपये इतका आहे. याशिवाय एकूण वेतनावरील खर्च १ लाख २७ हजार ५४४ कोटी इतका आहे.

तुलनात्मक अभ्यास समितीविषयी…

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणारी समिती १४ मार्च २०२३ रोजी स्थापन केली गेली होती. दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत ही समिती शिफारसी- अहवाल सादर करणार होती. या समितीत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के. पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक यांचा समावेश होता. या समितीनं अनेक राज्यातील परिस्थितीचा साकल्याने अभ्यास करून, अहवाल सादर केला आहे.

००००

संसदीय लोकशाही प्रक्रियेचा मतदार हा राजा असतो – मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे

सोलापूर, दि. 1(जिमाका) :- राज्यातील भटक्या विमुक्त जाती व जमातीतील नागरिकांचे अनेक प्रश्न आहेत. या लोकांकडे कोणत्याही प्रकारचे दाखले किंवा पुरावे उपलब्ध नाहीत. तरी जिल्हा प्रशासनाने स्वयंघोषणा पत्राच्या आधारे त्यांना मतदान कार्ड उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्न करावेत. संसदीय लोकशाही प्रक्रियेमध्ये मतदार हा राजा असतो. तरी भटक्या विमुक्त जाती जमातीमधील नागरिकांना मतदार कार्ड उपलब्ध झाल्यास त्यांना या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेऊन मतदानाचे कर्तव्य पार पाडता येईल, यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी केले.

वडवळ ता. मोहोळ येथे आयोजित मतदान ओळखपत्र, रेशनिंगकार्ड, जात प्रमाणपत्र वाटप मेळाव्यात मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे बोलत होते. यावेळी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी गणेश निऱ्हाळी, उपविभागीय अधिकारी पंढरपूर सचिन इथापे, उपविभागीय अधिकारी मोहोळ अजिंक्य घोडगे, मोहोळ तहसिलदार सचिन मुळीक, शेतकरी, ग्रामस्थ, युवा मतदार मोठया संख्येने उपस्थित होते.

मुख्य निवडणूक अधिकारी देशपांडे पुढे म्हणाले की, एकही मतदार मतदानापासून वंचित राहणार नाही यासाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणेने ज्या नागरिकांना मतदार कार्ड नाही त्यांना मतदान कार्ड उपलब्ध करून द्यावे त्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींची पूर्तता करावी. जे अन्य इतर दाखले भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील नागरिकाकडे उपलब्ध होत नसतील तर त्यांना स्वयंघोषणा पत्राच्या आधारे मतदार कार्ड उपलब्ध करून अशा वंचित घटकातील नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

यानुसार सोलापूर जिल्हा प्रशासनाने  247 (अ.जा) मोहोळ विधानसभा मतदार संघातील भटक्या विमुक्त जाती व जमाती मधील लोकांकडे कोणत्याही प्रकारचे पुरावे नसल्यामुळे स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे त्यांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी मतदान ओळखपत्र देण्यात आले आहेत, हे खूप कौतुकास्पद काम झाले असल्याचे श्री. देशपांडे यांनी सांगून मतदार कार्ड उपलब्ध झालेल्या प्रत्येक नागरिकांनी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 मध्ये मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन ही त्यांनी यावेळी केले.

यावेळी मुख्य निवडणूक अधिकारी देशपांडे यांच्या हस्ते मोहोळ विधानसभा मतदारसंघातील भटक्या विमुक्त जाती जमाती मधील नवीन 131 मतदारांना ओळखपत्र,  61 जणांना रेशनिंगकार्ड व 612 जणांना जात प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले.

प्रारंभी श्री. देशपांडे यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून विविध दाखले वाटप कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी गणेश निऱ्हाळी यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले व 131 नवीन मतदारांना मतदार कार्ड उपलब्ध करून देत असल्याचे सांगितले. या सर्व मतदारांना मतदान करण्याचे राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडता येणार असल्याचेही सांगितले.

वडवळ येथील शालेय विद्यार्थ्यानीनी मतदार जनजागृतीच्या अनुषंगाने काढलेल्या रांगोळीची पाहणी मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. देशपांडे यांनी करून शालेय विद्यार्थिनीनीच्या मतदार प्रबोधनासाठी घेत असलेल्या पुढाकाराचे त्यांनी कौतुक केले.

000

ठाणे येथील ‘नमो महारोजगार’ मेळाव्यासंदर्भात आयुक्त निधी चौधरी यांची ‘दिलखुलास’, ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात मुलाखत

मुंबई, दि. १ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ठाणे येथील ‘राज्यस्तरीय नमो महारोजगार मेळाव्याच्या नियोजनासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता कौशल्य सोसायटीच्या आयुक्त निधी चौधरी यांची मुलाखत ४ व ५ मार्च रोजी प्रसारित होणार आहे.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता, नाविन्यता विभागांतर्गत सुशिक्षित तरुण-तरुणींसाठी राज्य शासनामार्फत विभागस्तरीय, राज्यस्तरीय ‘नमो महारोजगार’ मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.त्याच अंतर्गत ठाणे जिल्ह्यात  ६ आणि ७ मार्च २०२४ रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ पर्यंत नमो महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. मेळाव्याचे आयोजन, होणाऱ्या विविध रोजगार व स्वयंरोजगाराबाबत मार्गदर्शन, शासकीय आणि खासगी संस्थाचा सहभाग, नोकरी युवक, युवतींच्या मुलाखती, महा एक्स्पोबाबत सविस्तर माहिती आयुक्त चौधरी यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात श्रीमती चौधरी यांची मुलाखत सोमवार दि. ४ आणि मंगळवार दि. ५ मार्च २०२४ रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत सोमवार दि. ४ मार्च २०२४ रोजी सायंकाळी ७.३० वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यु ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

0000

 

माजी विधानपरिषद सदस्य गोविंदराव आठवले यांना विधान परिषदेत श्रद्धांजली

मुंबई, दि. 1 : विधानपरिषदेत दिवंगत माजी विधान परिषद सदस्य गोविंदराव काशिनाथराव आठवले यांच्या दुःखद निधनाबद्दल शोक प्रस्ताव मांडण्यात आला. उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी शोकप्रस्ताव मांडला.

दिवंगत सदस्यांच्या वाटचालीला उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी उजाळा दिला. दोन मिनिटे स्तब्ध उभे राहून दिवंगत सदस्य गोविंदराव काशिनाथराव आठवले यांना सभागृहात उपस्थित सर्व सदस्यांनी श्रद्धांजली वाहिली.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपयांच्या अनुदानासाठी पुरवणी मागणी, पुनर्विनियोजनाद्वारे निधी उपलब्ध करणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. १ :- राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली असून आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्याची ताकद महाराष्ट्राकडे निश्चितपणे आहे. महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित वेळेत गाठण्यात येणार आहे. यादृष्टीने नियोजन केले असून राज्याच्या महसुली उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. आर्थिक शिस्त पाळताना अनावश्यक खर्च टाळण्यात येत आहे. अशा उपाययोजना आणि कृती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यापुढील आर्थिक आव्हानांवर यशस्वीपणे मात केली जाईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेतील अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना सभागृहाला दिला.

विधानसभेत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणाले की, राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. संपूर्ण राज्यामधून भाविक कोल्हापूरमधील ज्योतिबा देवस्थानाला भेट देऊन दर्शन घेत असतात. येथील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ज्योतिबा देवस्थान प्राधिकरण स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी चर्चेला उत्तर देताना केली. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील पहिली समिती, पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसरी समिती, उच्चाधिकार समिती आणि शिखर समितीच्या मान्यतेबाबतची कार्यवाहीदेखील गतीने करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपयांचे अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात प्रतिदिन १ कोटी ६० लाख लिटर दूध संकलन होत असून त्यानुसार अनुदान योजनेसाठी २८३ कोटींची आवश्यकता आहे. यापैकी २०४ कोटींचा निधी पुरवणी मागणीद्वारे व उर्वरित निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले असून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर अनुदान वर्ग करण्यात येणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

राज्य चालविणाऱ्यांनी नेहमीच मोठी स्वप्ने बघितली पाहिजेत आणि ती स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी सर्व ताकद लावली पाहिजे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी २०४७ पर्यंत विकसित भारत बनविण्याचे आणि भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे निश्चित केले आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे मोठे योगदान राहणार असून इतर राज्यांपेक्षा आपले राज्य निश्चितपणे आघाडीवर असेल. राज्य स्थूल उत्पन्नात प्रतिवर्षी १० टक्के वाढ होत असून त्यात भरीव वाढ करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याद्वारे राज्याने निश्चित केलेल्या कालावधीत राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्यात येणार असल्याचा पुनरुच्चारही उपमुख्यमंत्र्यांनी केला.

उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, याआधी अर्थसंकल्पात जाहीर योजनांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. त्या आणि अतिरिक्त योजनांसाठी आवश्यक निधींसाठी पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. महत्वाच्या योजनांबद्दल माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, आशा स्वयंसेविका मानधन, निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ केली आहे. नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत, शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा, नमो शेतकरी सन्मान निधी, गरीब-गरजूंना आनंदाचा शिधा अशा महत्वकांक्षी योजनांसाठी निधीची तरतूद केली आहे.

महापुरुषांच्या स्मारकांसाठी केलेल्या तरतुदींसंदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणाले की, राज्याला समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आहे, गौरवशाली इतिहास आहे. या वारशाचा, महापुरुषांचा सन्मान करण्यासाठी स्मारके आवश्यक आहेत. त्यांच्यासाठीही निधीची तरतूद केली आहे. मुंबईतील इंदू मिल येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे काम गतीने सुरु आहे. या स्मारकासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. क्रांतिसूर्य महात्मा फुले व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पुण्यातील स्मारकांची घोषणा अंतरिम अर्थसंकल्पात केली आहे. या स्मारकासाठी कराव्या लागणाऱ्या भूसंपादन व इतर बाबींसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही देखील उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.

०००००

 

 

इचलकरंजी शहर पाणीपुरवठा योजनेसाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करून एक महिन्यात अहवाल द्यावा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १ : इचलकरंजी शहरासाठी पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळावे, यासाठी पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यासंदर्भात तज्ञांची समिती नेमून एक महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

इचलकरंजी शहरासाठी सुळकुड उद्भव पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात आज विधानभवनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी कोल्हापूरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, खासदार संजय मंडलिक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार सतेज पाटील, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, प्रकाश आबिटकर, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर, संजय घाटगे, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, इचलकरंजी महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक ओमप्रकाश दिवटे, माजी नगराध्यक्ष अलका स्वामी, यांच्यासह कृती समितीचे शिष्टमंडळ, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

इचलकरंजी महानगरपालिकेसाठी कागल तालुक्यातील दूधगंगा नदीतून सुळकुड पाणी योजना मंजूर झाली आहे. परंतु येथून पाणी देण्यास विरोध असल्याने यासंदर्भात मार्ग काढण्यासाठी आज बैठक झाली.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, इचलकरंजी शहरासाठी पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळणे आवश्यक आहे. हे पाणी देताना कोणाचेही पाणी हिरावून घेतले जाणार नाही. या विषयावर मध्यममार्ग काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी. यामध्ये कृती समितीचे प्रतिनिधी, जलसंपदा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महानगपालिकेचे अधिकारी तसेच तांत्रिक तज्ज्ञांचा समावेश करावा. या समितीने सर्वांची बाजू व सूचना ऐकून घ्याव्यात व तांत्रिक अभ्यास करून एक महिन्यात अहवाल सादर करावा.

यावेळी पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ यांच्यासह लोकप्रतिनिधी व कृति समितीच्या सदस्यांनी बाजू मांडली.

०००००

नंदकुमार वाघमारे/स.सं

तरुणांनी मतदार म्हणून नोंदणी करून लोकशाही उत्सवात सक्रिय सहभाग घ्यावा – मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे

सोलापूर, दि. १ (जिमाका): राज्यात १८ ते १९ वयोगटातील महाविद्यालयीन विद्यार्थी व तरुणांची संख्या ही ४७ लाख इतकी आहे. सुरुवातीला यातील फक्त ३.५० लाख तरुणांची मतदार म्हणून नोंदणी झाली होती. त्यानंतर राज्यात सर्व महाविद्यालये व राष्ट्रीय सेवा योजना(एनएसएस) मार्फत मतदार नोंदणीसाठी व्यापक स्वरूपात मोहीम राबवण्यात आली व ही संख्या आज अखेर पर्यंत ११ लाख इतकी झाली आहे. तरी राज्यातील उर्वरित सर्व तरुणांनी मतदार म्हणून आपली नोंदणी करून घ्यावी व लोकशाहीच्या या उत्सवात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी केले.

नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयाचे प्राचार्य व स्वीप नोडल पॉईंट यांच्या सोबतच्या आढावा बैठकीत मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी गणेश निऱ्हाळी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी विद्यापीठाचे प्र – कुलगुरू डॉ. दामा यांच्यासह जिल्ह्यातील महाविद्यालयाचे प्राचार्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुख्य निवडणूक अधिकारी देशपांडे पुढे म्हणाले की, राज्यातील सर्व 18 ते 19 वयोगटातील तरुणांची मतदार म्हणून नोंदणी झाली पाहिजे. यासाठी निवडणूक प्रशासन विद्यापीठे व महाविद्यालयांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यास तयार आहे. विद्यापीठ व महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत असतानाच त्यांची मतदार म्हणून नोंदणी झालेली नसेल तर अशा विद्यार्थ्यांचा फॉर्मसह भरुन त्यांची नोंदणी त्याच वेळी करण्याची संकल्पना चांगली असून ती सर्व महाविद्यालयांनी अंमलात आणावी. आजचे महाविद्यालयीन विद्यार्थी व तरुण राजकीय प्रक्रियेपासून दूर गेलेले असल्याने निवडणूक प्रक्रियेबाबत उदासीन आहेत, त्यामुळे अशा तरुणांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हे संसदीय लोकशाहीसाठी खूप महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय व भारत निवडणूक आयोग त्यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झालेला असून विद्यापीठ व महाविद्यालयांमध्ये संसदीय लोकशाही बाबत अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहेत. देशात आठ – नऊ विद्यापीठात असे अभ्यासक्रम सुरू झालेले असून आपल्या राज्यातही विद्यापीठाने पुढाकार घेऊन विद्यार्थ्यांना राजकीय निवडणूक प्रक्रियेविषयी कार्यात्मक ज्ञान मिळाले पाहिजे यासाठी प्रयत्न करावेत. भारत निवडणूक आयोगाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यात येईल परंतु, अशा अभ्यासक्रमासाठी कंटेंट मात्र विद्यापीठ व महाविद्यालयातील तज्ज्ञ लोकांनी तयार करणे आवश्यक असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. देशपांडे यांनी सांगितले.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी विद्यापीठ व जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांनी तरुण मतदारांची नोंदणी करण्याच्या कामात खूप चांगले काम केलेले असून मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी मतदानाच्या दिनांकपूर्वी  तीन-चार दिवस अगोदर महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी गृहभेटी आयोजित करून नागरिकांना मतदान करण्याचे आवाहन करावे. तुमच्यासाठी नाही तर आमच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होऊन मतदान करावे, असा आग्रह विद्यार्थ्यांनी मतदारांना करावा. तसेच लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 मध्ये मतदान व मतमोजणी प्रक्रियेत स्वयंसेवकाची सेवा घेण्यात येणार असल्याने महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी स्वयंसेवक म्हणून निवडणूक प्रक्रियेत आपले योगदान द्यावे व निवडणूक प्रक्रियेचा एक भाग राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडण्याचे आवाहन श्री. देशपांडे यांनी केले.

जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयीन तरुणांनी मतदार नोंदणी सक्रिय सहभागी व्हा तसेच आपल्या पालकांना मतदान करण्याबाबत जागृत करावे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागापेक्षा नागरी भागात मतदानाची टक्केवारी कमी असल्याने या भागातील जास्तीत जास्त मतदारांनी मतदान करावे यासाठी विद्यार्थ्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावावी व मतदानाच्या टक्केवारी सोलापूर जिल्हा राज्यात अग्रेसर राहील यासाठी प्रयत्न करावेत असे, आवाहन जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी केले.

प्रारंभी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी गणेश निऱ्हाळी यांनी सोलापूर जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने 18 ते 19 वयोगटातील तरुणांची मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी केलेल्या विविध प्रयत्नांची माहिती दिली. विद्यापीठ सर्व महाविद्यालय व महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत मतदार साक्षरता क्लबची स्थापना करण्यात येऊन या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर मतदार नोंदणी करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी प्राचार्य संतोष कोटी, यशपाल खेडकर, राजेश वडजे, एस.बी. क्षिरसागर, डॉ. उपाध्यय यांनी त्यांच्या महाविद्यालयाच्या वतीने मतदार नोंदणीसाठी राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमाची सविस्तर माहिती सादर केली.

जिल्ह्यात मतदार नोंदणीत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या विद्यार्थी, संपर्क अधिकारी व प्राचार्य यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात श्री. देशपांडे यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र व पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानित करण्यात आले.

०००

‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्रांचा विकासनिधी वाढवून ५ कोटी केल्याबद्दल वारकरी बांधवांनी मानले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार

मुंबई, दि. २९ :- महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी भरणाऱ्या यात्रा-जत्रांना भाविकांच्या दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. या तीर्थक्षेत्रांना वर्षभर भेटी देणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील “ब” वर्ग तीर्थक्षेत्रांच्या परिसरात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने निधीची मर्यादा २ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपये इतकी वाढविली आहे. राज्यातील आध्यात्मिक क्षेत्राच्या विकासाच्यादृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याबद्दल अखिल भारतीय वारकरी मंडळाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हभप प्रकाश बोधले महाराज यांच्यासह वारकरी संप्रदायातील प्रमुख महाराजांनी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांची आज भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले.

महाराष्ट्राला तीर्थक्षेत्रांची, संत-महात्म्यांची समृद्ध परंपरा लाभली आहे. या तीर्थक्षेत्रांचा विकास करतानाच याठिकाणी दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविक-भक्तांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनातर्फे भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यादृष्टीने मोठ्या ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजना” सुरु करण्यात आली आहे. याअंतर्गत अ-वर्ग तीर्थक्षेत्रांसाठी निधीची मर्यादा ‘२ कोटी रूपये ते २५ कोटी रूपये’ वरून ‘५ कोटी रूपये ते २५ कोटी रूपये’ इतकी वाढविली आहे. तसेच, लहान ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण यात्रास्थळ योजना ब-वर्ग साठीच्या निधीची मर्यादा २ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपये इतकी वाढविली आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या आध्यात्मिक विकासाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे, असे मत वारकरी बांधवांनी यावेळी व्यक्त केले.

राज्यातील तीर्थस्थळे हा समाजाचा भावनात्मक ठेवा आणि आध्यात्मिक संस्कार केंद्रे आहेत. त्यामुळे शासनाने वारकरी बांधवांनी केलेल्या मागणीचा भावनात्मक आणि व्यावहारिक पातळीवर विचार करून धाडसी निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीमुळे तीर्थक्षेत्रांचा पर्यटनदृष्ट्या देखील विकास होणार आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ४७९ ब वर्ग देवस्थानांना होणार आहे. त्यामुळे ब वर्ग तीर्थक्षेत्रावर येणारा प्रत्येक भाविक आपले मनापासून आभार मानत आहे, अशी सामूहिक भावनाही वारकरी बांधवांनी यावेळी व्यक्त केली.

जिल्ह्यात भटक्या विमुक्त जातीसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी केलेल्या सर्व्हेचा अहवाल प्रशासनाला द्यावा – मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे

सोलापूर, दिनांक 29(जिमाका) :- जिल्ह्यात भटक्या विमुक्त जातीसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी या जातीतील नागरिकांसाठी आवश्यक असलेले जन्म दाखले, आधार कार्ड, मतदान कार्ड, पेन्शन योजना आदीबाबतचा केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रशासनाला सादर करावा. तसेच या अहवालाप्रमाणे प्रशासनाने माहिती घेऊन या जातीतील नागरिकांना मतदान कार्डसह अन्य विविध दाखले देण्यासाठी विहित पद्धतीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना राज्य निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिल्या.

 भटके विमुक्त जाती करीता काम करणाऱ्या संस्थेच्या प्रतिनिधी शी नियोजन समिती सभागृह येथे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी चर्चा करून आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी गणेश निऱ्हाळी, भटके विमुक्त जाती चे प्रतिनिधी बाळकृष्ण रेणके, सिद्राम पवार, युवराज जाधव, विजय शिंदे, मोतीराम चव्हाण, चंद्रकांत गडेकर, ॲड. निशांत परदेशी  यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी भटक्या विमुक्त जातीमधील विविध संस्थांच्या प्रतिनिधी यांच्याशी भटक्या जातीतील नागरिकांना विविध प्रकारचे दाखले मिळण्याच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा केली. जिल्हा प्रशासनही या जातीतील नागरिकांना मतदान कार्डसह अन्य दाखले देण्यासाठी विहित पद्धतीचा अवलंब करून प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भटक्या विमुक्त जातीतील नागरिकांना मतदान कार्ड देण्यासाठी त्यांचे स्वयंघोषणापत्र आवश्यक असून ते स्वयंघोषणापत्र घेऊन प्रशासन संबंधित नागरिकांना मतदान कार्ड देणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली. या जातीतील नागरिकांची स्थळ पाहणी करून त्यानंतर वृत्तपत्रात जाहीर प्रगटन करून एक महिन्यानंतर जन्माचा दाखला प्रशासन देणार आहे. तसेच या  जातीतील ज्या नागरिकांकडे जातीचे प्रमाणपत्र असेल अशा नागरिकांच्या पाल्यांना त्वरित जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. जातीचा दाखला मिळण्यासाठी पुढील आठ ते दहा दिवसात कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भटक्या विमुक्त जातीचे प्रतिनिधी श्री बाळकृष्ण रेणके यांनी व अन्य उपस्थित प्रतिनिधींनी भटक्या विमुक्त जातीतील नागरिकांना आवश्यक असलेली विविध प्रमाणपत्रे, दाखले हे शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे त्वरित वितरित करावीत, अशी मागणी केली. कायद्याप्रमाणे काम करावे परंतु प्रशासनाने संवेदनशीलता ठेवून या सर्व जातीमधील लोकांना स्थळ पाहणी करून त्वरीत जातीचे दाखले वितरित करावेत अशी मागणी ही करण्यात आली.

०००

 

निवडणूक प्रक्रियेतील सर्व अधिकारी-कर्मचारी यांनी दिलेली जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडावी – मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे

निवडणूक प्रशासनाने होम वोटिंगची प्रक्रिया सूक्ष्मपणे नियोजन करून यशस्वी करावी.

ज्या मतदान केंद्रावर कमी मतदान झालेले आहे त्या केंद्रास आदर्श मतदान केंद्र म्हणून तयार करावे.

सोलापूर, दिनांक 29(जिमाका):- लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 अंतर्गत सोलापूर व माढा लोकसभा मतदार संघासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व  अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्यावर सोपवलेली जबाबदारी अत्यंत काटेकोरपणे पार पाडावी व ही निवडणूक प्रक्रिया शांततामय व निर्भयपणे होईल यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी केले.

नियोजन भवन येथे आयोजित लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 पूर्व तयारी आढावा बैठकीत मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. देशपांडे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, पोलीस शहर आयुक्त एम. राजकुमार, पोलीस  अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अपर जिल्हाधिकारी मोनिका सिंग ठाकूर, निवासी उपजिल्हाधिकारी मनीषा कुंभार, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी गणेश निऱ्हाळी, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक प्रीतम यावलकर यांच्यासह सर्व सहायक निवडणूक अधिकारी, सर्व नोडल अधिकारी, तहसीलदार उपस्थित होते.

मुख्य निवडणूक अधिकारी देशपांडे पुढे म्हणाले की, लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्व सहाय्यक निवडणूक अधिकारी सर्व नोडल अधिकारी पोलीस अधिकारी यांनी भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे गांभीर्यपूर्वक आपली जबाबदारी पार पाडावी. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. स्ट्रॉंग रूमसह ईव्हीएम मशीन बाबत अत्यंत काळजीपूर्वक काम करावे. इतर जिल्ह्यातून दारू, पैसा व अन्य संबंधित बाबी आपल्या जिल्ह्यात येणार नाहीत यासाठी जिल्ह्याच्या सीमेवर चेक पोस्ट तयार करावेत. तसेच आंतर राज्य सीमेवर ही चेक पोस्ट तयार करून तिथे निवडणूक पथके नियुक्त करावेत असेही त्यांनी सूचित केले.

भारत निवडणूक आयोगाने या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होम वोटिंग हा पर्याय 80 वर्षापेक्षा अधिक वय असलेले मतदार तसेच दिव्यांग मतदारासाठी उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्या अनुषंगाने सोलापूर जिल्ह्यात जवळपास सव्वा लाख 80 वर्षे वय असलेले व दिव्यांग मतदार आहेत. निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर तात्काळ डी-12 चा फॉर्म या मतदारापर्यंत पोहोचवून त्यांच्याकडून घरातून मतदान करणार की मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान करणार याची माहिती भरून घ्यावी. घरून मतदान करण्यासाठीची प्रक्रिया व त्यासाठी आवश्यक असलेला पोलिंग स्टाफ यांची नियुक्ती करावी व त्यांना निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे प्रशिक्षण द्यावे असे निर्देशही मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. देशपांडे यांनी दिले.

लोकशाहीच्या या उत्सावात  जास्तीत जास्त मतदारांनी सहभाग घ्यावा यासाठी स्वीप ची प्रक्रिया अत्यंत प्रभावीपणे राबवावी व जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदाराची नोंदणी करून मतदारांनी मतदान प्रक्रियेत उत्साहाने सहभागी व्हावे यासाठी त्यांचे प्रबोधन करावे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच प्रत्येक मतदान केंद्रावर दिव्यांगासाठी रॅम्प, त्याचबरोबर महिला व पुरुष मतदारांसाठी स्वतंत्र शौचालयाच्या सुविधा आहेत की नाहीत याची पुन्हा एकदा व्यवस्थित खात्री करून घ्यावी, असे निर्देश श्री. देशपांडे यांनी दिले.

प्रारंभी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी जिल्हा प्रशासाच्यावतीने लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीची माहिती दिली. जिल्ह्यात लोकसभेचे 42- सोलापूर (अनुसूचित जातीसाठी राखीव) व 43 -माढा असे दोन मतदार संघ आहेत. जिल्ह्यात 11 विधानसभा मतदारसंघ असून 3 हजार 599 मतदान केंद्र आहेत. यातील नागरी भागात 1 हजार 243 तर ग्रामीण 2 हजार 356 मतदान केंद्र आहेत. 2011 च्या जनगणनेनुसार 43 लाख 17 हजार 756 तर 2024 मध्ये अंदाजे लोकसंख्या 47 लाख 26 हजार 143 इतकी आहे. सोलापूर जिल्ह्याची सीमा राज्यातील सात जिल्ह्याला लागून असून, अंतर राज्य सीमा कर्नाटक राज्यातील कलबुर्गी आणि विजयपूर जिल्ह्याला लागून आहे. तर मागील लोकसभा निवडणुकीत 61.28 टक्के मतदान झालेले होते, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सोलापूर जिल्ह्याची 27 फेब्रुवारी 2024 अखेर मतदार संख्या 36 लाख 7 हजार 531 इतकी असून, त्यातील पुरुष मतदार 18 लाख 67 हजार 138 तर महिला मतदार 17 लाख 40 हजार 109 इतके आहेत. तृतीयपंथी मतदार संख्या 284, परदेशात गेलेले मतदार 54, दिव्यांग मतदार 27 हजार 04 व 80 वर्षापेक्षा अधिक वय असलेले मतदार 1 लाख 6 हजार 139 तर 100 वय वर्ष पेक्षा अधिकचे मतदार 3 हजार 23, सर्विस मतदार 4 हजार 616 इतके आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिली. त्याप्रमाणेच निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ उपलब्धता, नवीन मतदार नोंदणीसाठी केलेले प्रयत्न, मतदार यादीतील मतदारांची नावे वगळणे याबाबत केलेली कार्यवाही, स्ट्रॉंग रूम, ईव्हीएम मशीन, आदर्श मतदान केंद्र, मतदानासाठी नियुक्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण हे अनुषंगाने सविस्तर माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी नागरी व ग्रामीण भागातील मतदान केंद्रावर व एकूण निवडणूक प्रक्रियेत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलीस बंदोबस्ताच्या अनुषंगाने पोलीस शहर आयुक्त एम. राजकुमार व पोलीस अधीक्षक सरदेशपांडे यांनी माहिती दिली. उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी निवडणुकीच्या अनुषंगाने नियुक्त केलेले नोडल अधिकारी व विविध समित्यांची यावेळी माहिती दिली.

 

ताज्या बातम्या

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत बाधित क्षेत्रासह आरोग्य व शाश्वत विकासाला प्राधान्य – पालकमंत्री चंद्रशेखर...

0
️नियामक परिषद बैठक संपन्न नागपूर, दि. १० : जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष खाण बाधीत क्षेत्र व अप्रत्यक्ष खाण बाधित क्षेत्रात शासन निर्णयान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार येत्या आर्थिक वर्षात...

गुणवत्तापूर्ण कामे करण्याला प्राधान्य द्यावे – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

0
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आढावा बैठक सिंधुदुर्गनगरी, दि.10 (जिमाका) सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणतीही तडजोड न करता कामे गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. कंत्राटदारांकडून योग्यप्रकारे कामे...

तणावाच्या परिस्थितीमुळे माहिती तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांचा दौरा रद्द

0
मुंबई, दि.10 : तणावपूर्ण परिस्थिती पाहता सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी "आय.ओ.टी. सोल्यूशन वर्ल्ड काँग्रेस अँड बार्सिलोना सायबर सिक्युरिटी काँग्रेस...

विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील खारपाण पट्ट्याला ५.७८ लाख एकर सिंचन लाभ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
भोपाळ, दि. 10 : तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पाबाबत  महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यांमध्ये एका ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. सुमारे 19,244 कोटींच्या या...

भारतीय सैन्य दलाच्या समर्थनार्थ सातारा जिल्ह्यात रविवारी तिरंगा रॅलीचे आयोजन – पालकमंत्री शंभूराज देसाई

0
सातारा दि.10  : भारत पाकिस्तान युद्धजन्य परिस्थिती अनुषंगाने भारतीय सैन्य दलाच्या समर्थनार्थ जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांच्या ठिकाणी तिरंगा रॅलीचे आयोजन करा, अशा सूचना पालकमंत्री शंभूराज...