छत्रपती संभाजीनगर, दि.१३ :  मराठवाड्याच्या अत्यंत वैभवशाली व प्राचीन परंपरांचा वारसा पुढे नेण्याचे काम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या माध्यमातून होत आहे. ’विकसीत भारत’चे ध्येय आपणास साकार करावयाचे असेल तर आगामी दहा वर्षात देशातील ’टॉप ५०’ विद्यापीठामध्ये क्रमांक मिळविण्याचे ध्येय समोर ठेवून काम करा, असे आवाहन कुलपती तथा राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा ६४ वा दीक्षांत समारंभ कुलपती तथा राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली व ’एनसीएल’चे संचालक डॉ.अशिष लेले यांच्या प्रमुख आज थाटात संपन्न झाला. कुलपती रमेश बैस हे ’राजभवना’तून य सोहळ्यात दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

आज सकाळी १० वाजता या सोहळ्याचे आयोजन विद्यापीठाच्या नाट्यगृहात करण्यात आले होते. कुलगुरु डॉ.विजय फुलारी, प्र कुलगुरु डॉ.वाल्मिक सरवदे, कुलसचिव डॉ.प्रशांत अमृतकर, परीक्षा व मुल्यमापन मंडळाच्या संचालक डॉ.भारती गवळी, प्रभारी वित्त व लेखाधिकारी डॉ.संजय कवडे, अधिष्ठाता डॉ.एम.डी.शिरसाठ, डॉ.संजय साळुंके, डॉ.वैशाली खापर्डे, डॉ.बीना हुबे, व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ.गजानन सानप, काशिनाथ देवधर, डॉ.भगवान साखळे, प्राचार्य डॉ.भारत खंदारे, डॉ.रविकिरण सावंत, डॉ.अंकुश कदम, नितीन जाधव, डॉ.योगिता होके पाटील, अ‍ॅड.दत्तात्रय भांगे, डॉ.व्यंकट लांब, डॉ.अपर्णा पाटील आदी उपस्थित होते.

याप्रसंगी  ऑक्टोबर/ नोव्हेंबर २०२२ व मार्च-एप्रिल २०२३ मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना तसेच २७ जून २०२३ ते आजतागायत पीएच.डी प्राप्त १३९ संशोधकांना पदव्यांचे वितरण करण्यात आले.

शोधा म्हणजे सापडेल – डॉ.अशिष लेले

एका बाजूला ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे जगामध्ये प्रचंड बदल झाले आहेत. तथापि आजच्या जगात अनेक प्रकारची गुंतागुंत असून विविध प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. सर्व प्रश्नांवर उत्तरे शोधण्याचे आणि नवी दिना देण्याचे काम तरुण्यांचे आहे. आपल्यासाठी संधीचे एक दार बंद झाले तर दुसरे उघडायचे असते. एक रस्ता बंद झाला असेल तर दुसरा नवा ’पथ’ शोधून ध्ययेपूर्ती करायची असते. आयुष्यात ’पर्पज’, ’प्रिजव्र्हन्स’ व ’पॅशन’ हे तीन ’पी’ महत्त्वाचे आहेत, याची जाणीव ठेवा, असे आवाहनही ’एनसीएल’चे संचालक डॉ.अशिष लेले यांनी केले.

समाजाभिमुख संशोधनास प्राधान्य – कुलगुरू

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ हे ‘फर्स्ट जनरेशन ग्रॅज्युटस्’ घडविणारे विद्यापीठ म्हणून ओळखले जाते. पारदर्शक प्रशासन, उच्च शैक्षणिक दर्जा, समाजाभिमुख संशोधन यासाठी विद्यार्थी हिताच्या दृष्टीने विद्यापीठाने काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणात अपेक्षित असलेला ‘आंतर विद्या शाखीय दृष्टीकोन’ समोर ठेऊन आम्ही अध्ययन, संशोधनावर दिला आहे.केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री उच्चस्तर शिक्षा अभियान अर्थात पीएम उषा प्रकल्पातंर्गत शंभर कोटींचा निधी घोषित केला आहे. अत्यन्त उत्तम रितीने आम्ही हा प्रकल्प राबविणार आहोत. शिक्षणासोबतच संशोधन हेही महत्त्वाचे आहे. विद्यापीठाने ’रिसर्च अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट सेल’  स्थापन केला असून ‘संशोधन व नवोन्मेष’ समाजपयोगी असावे या हेतून संशोधन प्रकल्प राबविण्यात आले.विद्यापीठ निधीतून हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. चालू शैक्षणिक वर्षात केमिकल टेक्नॉलॉजी या विभागाने ‘एनबीए’चे मानांकन मिळविले आहे. या सर्व सकारात्मक बाबी समोर ठेऊन विद्यापीठाने प्रगतीच्या दिशेने ‘टेकऑफ’ घेतला आहे, असे कुलगुरू डॉ विजय फुलारी स्वागतपर भाषणात म्हणाले.

पदव्यांचे वाचन अधिष्ठाता डॉ.महेंद्र शिरसाठ, डॉ.संजय साळुंके, डॉ.वैशाली खापर्डे व डॉ.वीना हुंबे यांनी केले. परीक्षा मंडळ संचालक डॉ.भारती गवळी यांनी पीएच.डी धारकांच्या यादीचे वाचन केले. सूत्रसंचालन डॉ.मुस्तजिब खान व प्रा.पराग हासे यांनी केले. कुलसचिव डॉ.प्रशांत अमृतकर यांनी आभार मानले. या सोहळ्याचे विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरुन थेट प्रक्षेपण करण्यात आले.

०००००

मुंबई, दि. १३ : घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना राज्य शासनाकडून मदत देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून अधिक मदत मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेसारख्या भविष्यात दुर्घटना होऊ नयेत, यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात येणार असून   आपद्ग्रस्तांना अधिकची मदत मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले.

घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेतील आपदग्रस्तांच्या नातेवाईकांच्या समस्या जाणून घेण्याकरिता मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी माजी लोकसभा सदस्य किरीट सोमय्या, आमदार पराग शहा, आपत्ती व्यवस्थापन संचालक लहुराज माळी, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेडचे व्यवस्थापक मौलिक कपाडिया, लोहमार्ग पोलीस आयुक्त डॉ.रवींद्र शिसवे, घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेतील आपदग्रस्तांचे नातेवाईक या बैठकीला उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेतील १७ मृतांच्या नातेवाईकांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पाच लाख रुपये आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून चार लाख रुपये असे एकूण प्रत्येकी ९ लाख रूपयांचे सहाय्य करण्यात आले आहे. १७ पैकी फक्त एका मृतांच्या नातेवाईकाला हे सहाय्य मिळणे बाकी आहे. संबंधित नातेवाईकांशी संपर्क झाला असून त्यांना हे सहाय्य वितरीत करण्यात येईल. होर्डिंग कोसळलेल्या दुर्घटनेत जे आपद्ग्रस्त सात दिवसांपेक्षा अधिक काळ रूग्णालयात उपचार घेत होते, त्यांना प्रत्येकी १६ हजार रूपये देण्यात आले आहेत असे एकूण २ लाख ८ हजार रूपयांचे सहाय्य करण्यात आले आहे. त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी उपचार घेणाऱ्या रूग्णांना प्रत्येकी ५४०० रूपये प्रमाणे १ लाख ४५ रूपयांचे सहाय्य  देण्यात आले आहेत. काही रूग्णांवर तात्काळ उपचार केले त्यासाठी देखील शासनाकडून सहाय्य करण्यात आले आहे. या दुर्घटनेत ज्या रूग्णांना सहा महिन्यांपेक्षा अधिक उपचार घ्यावे लागतील यासाठी विशेष बाब म्हणून मुंबई महापालिकेच्या सहकार्याने संबधित रूग्णांवर उपचार करावेत, असे निर्देश मंत्री श्री.पाटील यांनी दिले.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेसारख्या भविष्यात दुर्घटना होऊ नयेत यासाठी शासन ठोस उपाययोजना करणार आहे. सर्व स्थानिक यंत्रणांसाठी सर्वसमावेशक नियमावली करण्यात येईल. वाहनांचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्सबाबतही काटेकोर नियम करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. या दुर्घटनेत उपचार घेत असलेले आणि दगावलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना शासनाकडून जितकी शक्य आहे, ती सर्व मदत करण्यासाठी स्थानिक यंत्रणांनी आपआपसात समन्वय ठेवावा. बीपीसीएल कंपनीने या दुर्घटनेत उपचार घेत असलेल्या व्यक्तींचा मदतीसाठी विशेष बाब म्हणून प्रस्ताव मंजूर करून या रूग्णांवर उपचार करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य  करावे.

यावेळी माजी लोकसभा सदस्य किरीट सोमय्या, आमदार पराग शहा यांनी शासनाने अशा घटना घडू नयेत, यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना यावेळी केल्या.

***

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि.  13 :- लोकअदालतीद्वारे पक्षकारांना जलद गतीने मिळणारा दिलासा लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेली तडजोडपात्र प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी विशेष लोकअदालत सप्ताहाचे आयोजन केले आहे. ही विशेष लोकअदालत दिनांक २९ जुलै २०२४ ते ३ ऑगस्ट २०२४ या दरम्यान होणार आहे.

लोकअदालतीमध्ये तडजोडीद्वारे निकाली निघालेल्या प्रकरणांमुळे प्रकरणातील पक्षकारांसोबत शासन आणि समाज या दोन्ही घटकांना मोठा लाभ प्राप्त झाला आहे. लोकअदालतीमुळे न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात यश प्राप्त झाले आहे. न्यायालयातील तडजोड पात्र प्रलंबित प्रकरणे आपसी सामंजस्यातून तडजोडीद्वारे निकाली काढण्याकरिता लोकअदालत हे प्रभावी माध्यम म्हणून समोर आलेले आहे. यामुळे विशेष लोकअदालती मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली तडजोडपात्र प्रकरणे लोकअदालतीच्या माध्यमातून निकाली काढण्यात येणार आहेत.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकअदालतमध्ये ठेवलेल्या प्रकरणांची यादी  https://legalservices.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Pdf/MAHARASHTRA.pdf या  संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तरी ज्यांची प्रकरणे या यादीमध्ये असतील त्यांनी स्वतः अथवा वकीलांमार्फत महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई किंवा संबंधीत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी संपर्क साधून याचा लाभ पक्षकारांनी घ्यावा, असे आवाहन सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी केले आहे.

संपर्कासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे संपर्क क्रमांक (कंसात) पुढीलप्रमाणे :  अकोला  (८५९१९०३९३०), बीड (८५९१९०३६२३), चंद्रपूर (८५९१९०३९३४), गोंदिया (८५९१९०३९३५), कोल्हापूर (८५९१९०३६०९), नांदेड (८५९१९०३६२६), उस्मानाबाद (८५९१९०३६२५), रायगड (८५९१९०३६०६), सातारा (८५९१९०३६११), ठाणे (८५९१९०३६०४), यवतमाळ (८५९१९०३६२९), अहमदनगर (८५९१९०३६१६), अमरावती (८५९१९०३६२७), भंडारा (८५९१९०३९३६), धुळे (८५९१९०३६१८), जळगाव (८५९१९०३६१९), लातूर (८५९१९०३६२४), नंदूरबार (८५९१९०३९३९), , परभणी (८५९१९०३६२२), रत्नागिरी (८५९१९०३६०८), सोलापूर (८५९१९०३६१३), वर्धा (८५९१९०३९३२), मुंबई (८५९१९०३६०१), औरंगाबाद (८५९१९०३६२०), बुलढाणा (८५९१९०३६२८), गडचिरोली  (८५९१९०३९३३), जालना (८५९१९०३६२१), नागपूर (८५९१९०३९३१), नाशिक (८५९१९०३६१५), पुणे (८५९१९०३६१२), सांगली (८५९१९०३६१०), सिंधुदूर्ग (८५९१९०३६०७), वाशिम (८५९१९०३९३७) आणि मुंबई उपनगर (८५९१९०३६०२).

000

            मुंबई, दि. १२ : महाराष्ट्र राज्य बाल धोरण व कृती आराखडा २०२२ चा मसुदा तयार केलेला आहे. राज्य बाल धोरण व कृती आराखडा संदर्भात 30 जून 2024 पर्यंत हरकती व सूचना सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सामाजिक मूल्यांची बांधिलकी जपणारे आणि मुलांच्या सर्वांगीण विकासाला पोषक असे राज्य बाल धोरण असावे, अशा सूचना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केल्या.

            महिला व बाल विकास मंत्री कु. तटकरे यांनी आज मंत्रालायत प्रस्तावित राज्य बाल हक्क धोरण संदर्भात आढावा घेतला. यावेळी महिला बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव, महिला व बाल विकास विभागाचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, एकात्मिक बाल विकास योजनेचे आयुक्त कैलास पगारे बाल हक्क आयोगाचे सदस्य सचिव भालचंद्र चव्हाण संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            मुलांच्या वाढीसाठी आणि कल्याणासाठी नैसर्गिक वातावरण महत्वाचे असते त्यासाठी आवश्यक संरक्षण आणि सहाय्य राहील असे सर्वसमावेशक राज्य बाल धोरण असावे. तसेच लहान वयात सोशल मीडियाचा वापर, यावर सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने काही तरी निर्बंध घालता येतील का याचा ही विचार करावा.

            यामध्ये मुलींची सुरक्षितता, आरोग्य तपासणी महत्वाची असून शाळेतील रिपोर्ट कार्ड वर सुद्धा मुलांच्या उपक्रमांचा विशेष उल्लेख करता येईल का यावर ही विचार करून सर्व बाजूंनी अभ्यास करून सर्वसमावेशक असे बाल धोरण तयार करावे, असेही मंत्री कु. तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. १२ : मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी सुरु करण्यात आलेल्या लेक लाडकी  योजनेतून १८ हजार लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला. ३८ हजार लाभार्थी प्रक्रियेत असून त्यांनाही लवकरच लाभ मिळेल. परंतू या योजनेची अधिक जनजागृती करून या योजनेला गती द्यावी, अशा सूचना  महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

मंत्री कु. तटकरे यांनी आज मंत्रालयात लेक लाडकी योजनेचा राज्यस्तरीय आढावा घेतला. यावेळी महिला बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव, एकात्मिक बाल विकास योजनेचे आयुक्त कैलास पगारे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

ज्या जिल्ह्यात अर्जाची संख्या कमी आहे तिथे विविध माध्यमातून जनजागृती करून या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष प्रयत्न करावे, अशा सूचनाही मंत्री कु. तटकरे यांनी यावेळी दिल्या.

‘लेक लाडकी’ योजनेचा लाभ पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना दिला जातो. या कुटुंबांना मुलीच्या जन्मानंतर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत ६ हजार रुपये, सहावीत ७ हजार रुपये, अकरावीत ८ हजार रुपये अनुदान दिले जाते आणि लाभार्थी मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपये रोख देण्यात येतात अशाप्रकारे एकूण १ लाख १ हजार रुपये देण्यात येणार आहे.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. १२ : भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर केली आहे. मुंबई पदवीधर, कोकण विभाग पदवीधर, नाशिक विभाग शिक्षक तसेच मुंबई शिक्षक मतदारसंघ अशा ४ जागांकरिता निवडणूक होत असून एकूण ८८ उमेदवार वैध ठरले होते. त्यापैकी ३३ उमेदवारांनी आपले अर्ज माघारी घेतल्याने आता ५५ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची अंतिम संख्या पुढील प्रमाणे : मुंबई पदवीधर मतदारसंघात ८, कोकण विभाग पदवीधर १३, नाशिक विभाग शिक्षक २१, तर मुंबईतील शिक्षक मतदारसंघात १३ अशी आहे.

बुधवार २६ जून २०२४ रोजी सकाळी ७ ते सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत या चारही मतदारसंघाकरिता मतदान होईल. सोमवार १ जुलै २०२४ रोजी मतमोजणी होईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया दिनांक ५ जुलै २०२४ रोजी पूर्ण होणार आहे.

0000

मुंबई, दि. 12 : आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून आपण रूग्णसेवा करण्याचे ईश्वरीय कार्य करीत आहोत. ही सेवा राज्यात चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. मात्र या सेवेमध्ये आणखी सुधारणा करून बळकट करण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, यासाठी केंद्र शासनाकडून राज्याला संपूर्ण सहकार्य मिळेल, अशी ग्वाही केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण, आयुष (स्वतंत्र कार्यभार) राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी आज दिली.

केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री श्री. जाधव यांनी आरोग्य भवन येथे राज्यातील आरोग्य यंत्रणेचा आढावा घेतला. बैठकीस राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत, आमदार संजय रायमुलकर, सचिव नवीन सोना,  आरोग्य सेवा आयुक्त धीरजकुमार, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत डांगे, आयुष विभागाचे संचालक प्रा. व्ही. डी रमण घुंगराळेकर, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, राज्य कर्मचारी विमा योजनचे आयुक्त अस्तिककुमार पांडेय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर,  संचालक डॉ नितीन अंबाडेकर आदी उपस्थित होते.

आयुर्वेदाकडे नागरिकांचा कल वाढत असल्याचे सांगत केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. जाधव म्हणाले, आयुर्वेदामध्ये आवश्यकतेनुसार नवनवीन अभ्यासक्रम सुरू केले पाहिजे. स्वतंत्र फार्मासिस्ट, स्वतंत्र संशोधनाची व्यवस्था उभारून आयुर्वेदामधील महाविद्यालयांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ निर्माण केले पाहिजे. देशात काही राज्यात स्वतंत्र आयुष विभाग असून राज्यात त्यासाठी प्रयत्न करावेत. आयुर्वेदासाठी आवश्यक असणाऱ्या औषधी वनस्पतींची लागवड वाढली पाहिजे. त्यासाठी ‘हर्बल गार्डन’ ही संकल्पना राबविण्यात यावी. अशा औषधी वनस्पतींच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन आयुर्वेद उत्पादनांसाठी कच्चा माल म्हणून उपलब्ध करून देण्यात यावा. या औषधी वनस्पतींच्या विक्रीची हमी शेतकऱ्यांना देण्यात यावी.

सध्या पाणी नमुने घेतले जात आहेत. याकडे बारकाईने लक्ष ठेवून पाणी नमुण्यांचे अहवाल तपासण्यात यावेत. पावसाळ्यात साथीचे रोग फैलावत असल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे साथरोग उद्भवण्याच्या आधीच प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यात याव्यात. या विभागाचे काम करताना नाविण्यपूर्ण संकल्पनांचा अवलंब केला पाहिजे. आयुष विभागाच्या माध्यमातून असंसर्गजन्य आजारांवर विविध उपचार पद्धतींचे संशोधन झाले पाहिजे. यासाठी आयुष विभागाने दूरगामी सकारात्मक परिणाम होतील, अशा कामांचा समावेश असलेला चांगला आराखडा बनवून द्यावा. राज्यातील आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या बाबी, अडचणी व उणीवांचा समावेश असावा.

आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यावेळी म्हणाले, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र शासन ‘पीआयपी’ (कार्यक्रम अंमलबजावणी आराखडा) अंतर्गत वर्षाला निधी देत असते. या निधीमधून राज्यात आरोग्य यंत्रणेतील विविध पायाभूत सुविधांची कामे केली जातात. यामुळे निश्चितच आरोग्य यंत्रणा बळकट होते. तरी  केंद्र शासनाकडून पीआयपीमध्ये वाढीव निधी देण्यात यावा. आरोग्य विभागातंर्गत काम करताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी, नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी केंद्रांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. यासाठी दिल्ली येथे राज्यातील आरोग्य यंत्रणेसोबत बैठक घेण्याची मागणीही त्यांनी केली.

बैठकीत संचालक डॉ. अंबाडेकर यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. याप्रसंगी आरोग्य विभाग, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे अधिकारी उपस्थित होते.

००००

निलेश तायडे/विसंअ/