सोमवार, जुलै 21, 2025
Home Blog Page 673

राज्याच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख) पदी प्रथमच महिला अधिकारी शोमिता विश्वास यांच्याकडे जबाबदारी सुपूर्द

मुंबई, दि. ३१: महाराष्ट्र राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख) या पदाचा अतिरीक्त कार्यभार आज (दिनांक ३१ जुलै २०२४) रोजी श्रीमती शोमीता विश्वास, भा.व. से. यांनी मावळते प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख) शैलेश टेंभूर्णीकर यांचेकडून नागपूर येथे स्वीकारला. श्रीमती शोमीता बिश्वास (भावसे) या 1988 च्या बॅचच्या महाराष्ट्र राज्यातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या भारतीय वनसेवेतील वरिष्ठ अधिकारी आहेत. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक पदी नियुक्ती होणाऱ्या त्या पहिल्या महिला अधिकारी ठरल्या आहेत. याबद्दल वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी श्रीमती विश्वास यांचे अभिनंदन करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक या पदांपाठोपाठ आता वन विभागाच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षक पदी महिला अधिकारी यांची नियुक्ती झाली आहे, ही गौरवाची बाब असल्याचे ते म्हणाले.

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वनबल प्रमुख या पदाचा कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी श्रीमती विश्वास यांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महा कॅम्पा, महाराष्ट्र राज्य नागपूर या पदावर काम केले आहे. राज्य आणि केंद्राशी कार्यक्षमतेने समन्वय साधत त्यांनी कॅम्पा योजना राज्यात अत्यंत प्रभावीपणे राबविलेली आहे.

याशिवाय त्यांनी केंद्र सरकारमध्ये विविध वरिष्ठ पदावर अत्यंत महत्त्वाचे काम केलेले आहे. त्यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ, आयुष मंत्रालय दिल्ली, सहसचिव कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, दिल्ली या महत्त्वाच्या पदांचा समावेश होतो. राज्य व केंद्रीय स्तरावरती अत्यंत महत्त्वाच्या विविध पदांवरती काम केल्याने श्रीमती शोमीता बिश्वास यांना प्रशासन सक्षमतेने चालवण्याचा प्रदीर्घ अनुभव आहे.

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख) श्री. टेंभुर्णीकर आज सेवानिवृत्त झाले. यावेळी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महिप गुप्ता,  प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थान) श्रीनिवास राव, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) कल्याणकुमार, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी नरेश झुरमुरे यांच्यासह भारतीय वनसेवा व महाराष्ट्र वनसेवेचे सर्व वरिष्ठ वनअधिकारी व कार्यालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ

‘एमआयडीसी’ उभारणीसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

जुन्नर तालुक्यातील डुंबरवाडी येथे फूड प्रोसेसिंग पार्क उभारणार

मुंबई, दि. 31:- राज्याच्या उत्पन्नवाढी बरोबरच रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. त्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज, अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील लिंगदेव, अकोले, नाशिक जिल्ह्यातील कळवण-सुरगाणा, जांबुटके तसेच अमरावती जिल्ह्यातील वरुड येथे ‘एमआयडीसी’ उभारण्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. तसेच राज्यात यापुढे नवीन ‘एमआयडीसी’ उभारण्यासाठी किमान शंभर एकर जमिनीची उपलब्धता करुन देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. पुणे जिल्ह्यातील डुंबरवाडी (ता. जुन्नर) येथे राज्यासह केंद्राच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून फूड प्रोसेसिंग पार्क उभारण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘एमआयडीसी’ची आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार किरण लहामटे, आमदार देवेंद्र भुयार, आमदार दिलीप मोहिते-पाटील, आमदार अतुल बेनके (व्हिसीद्वारे), आमदार नितीन पवार (व्हिसीद्वारे), नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपिन शर्मा यांच्यासह संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राज्याच्या विकासात उद्योगांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. राज्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी तसेच रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांना चालना देण्याची सरकारची भूमिका आहे. राज्यातील प्रत्येक विभागांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज (वडसा), अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लिंगदेव, अकोले, नाशिक जिल्ह्यातील कळवण-सुरगाणा एमआयडीसी बरोबरच जांबुटके (ता. दिंडोरी) येथील आदिवासी औद्योगिक समूह विकास योजना तसेच अमरावती जिल्ह्यातील वरुड येथे ‘एमआयडीसी’ उभारण्यासाठीचे सविस्तर प्रस्ताव तातडीने सादर करा. तसेच ‘एमआयडीसी’च्या उभारणीसाठी किमान शंभर एकर जमिनीची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. किमान शंभर एकर जमीन उपलब्ध असेल तरच सर्वसोयींनीयुक्त  ‘एमआयडीसी’ उभी राहू शकते. त्यामुळे यापुढे एमआयडीसी मंजूर करताना किमान शंभर एकर जमिनीची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे.

पुणे जिल्ह्यातील उंबरवाडी (ता. जुन्नर) येथे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून फूड प्रोसेसिंग पार्क उभारण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे. या ठिकाणी फूड प्रोसेसिंग पार्क उभारण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक आमदारांच्या सोबत जागेची पाहणी करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या. त्याचबरोबर बारामती एमआयडीसी मधील प्रलंबित कामे, चाकण एमआयडीसीतील शेतकऱ्यांच्या प्रश्ना विषयीही चर्चा करण्यात आली.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

राज्यात १ ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत पशुसंवर्धन पंधरवडा-२०२४ चे आयोजन

मुंबई, दि.३१ : राज्यातील पशुपालकांमध्ये पंचसुत्रीच्यासंदर्भात जागृती निर्माण करणे तसेच  पंचसुत्रीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने संपुर्ण राज्यात दि.१ ते दि.१५ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत पशुसंवर्धन पंधरवडा-२०२४ आयोजित करण्यात येणार आहे.  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार  यांच्या मार्गदर्शनाखाली व महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या निर्देशानुसार राज्यभर राबविला जाणार आहे.

पशुधनाच्या उत्पादक क्षमतेचा पुरेपुर वापर करुन पशुपालनापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाद्वारे राष्ट्रीय सकल उत्पादनात भर टाकण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन राज्यात पशुउद्योजकता निर्माण करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग विभागाकडून “उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या वंशावळीची पैदास, पशुस्वास्थ, पशुखाद्य, पशुचारा व व्यवस्थापन” या पंचसुत्रीची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

  पंधरवड्यादरम्यान पंचसुत्रीची माहिती देणाऱ्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी  गावपातळीवर शिबीरे, कार्यशाळा,व्याख्याने,  तज्ञांचे मार्गदर्शन, यशस्वी पशुपालकांचे अनुभव कथन यासांरख्या उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

राज्यातील पशुधनाची पूर्ण उत्पादनक्षमता वापरात आणणे तसेच उत्पादन क्षमतेत वाढ करण्याच्या दृष्टीने पशुपालकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याबरोबर पशुपालन व्यवसाय फायदेशीरपणे करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

व्यावसायिक दृष्टीकोनातून व्यवसाय फायदेशीर ठरण्यासाठी पशुजन्य पदार्थ (उदा. मांस, लोकर, अंडी इ.) तसेच दुध व दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन, खरेदी, विक्री याची माहिती पशुपालकांना करुन देणे आवश्यक आहे.  पशुपालन हा व्यवसाय केवळ शेतीपूरक अथवा जोडधंदा न राहता तो पशुपालकाचा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत होईल या दृष्टीकोनातून पशुपालन उद्योजकता निर्माण करण्यासाठी  या पंचसुत्रीची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

या कालावधीत पंधरवड्याची माहिती सर्व पशुपालकांना व्हावी यासाठी व्यापक स्वरुपात  देण्यासाठी पशुवैद्यकीय दवाखाने, शासकीय कार्यालये, ग्रामपंचायत, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, आठवडी बाजार  इत्यादी ठिकाणी पशुपालकांसाठी कार्यक्रमांचे माहितीबाबत प्रसिध्दी करण्यात येईल.

 पशुसंवर्धन पंधरवड्यादरम्यान दैनंदिन कार्यक्रमांचे संयोजन व संनियंत्रण आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या मार्फत करण्यात येईल, अशी माहिती विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

000

जागतिक वारसा नामांकनाबाबत युनेस्कोतील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी विशाल शर्मा यांचे गुरुवारी मार्गदर्शन

मुंबई, दि. 31 : राज्य शासनाचा सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्यावतीने ‘भारतातील मराठा लष्करी भूप्रदेश’ जागतिक वारसा नामांकनाबाबत मुंबई येथे गुरुवार, दिनांक 1 ऑगस्ट रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. जागतिक वारसा केंद्र समितीच्या 46 व्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष आणि युनेस्को मधील भारताचे राजदूत व स्थायी प्रतिनिधी विशाल शर्मा यावेळी मार्गदर्शन करणार आहेत.  यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचीही उपस्थिती असणार आहे.

दिनांक 1 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 6-30 वाजता सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही बैठक होणार आहे. जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत महाराष्ट्रातील लष्करी भूप्रदेश हा वैशिष्ट्यपूर्ण वारसा समाविष्ट व्हावा यासाठी भारताकडून प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू येथील 12 किल्ल्यांचा यामध्ये समावेश आहे. या नामांकन प्रक्रियेचे ठोस समर्थन व्हावे आणि याबाबत अधिक मार्गदर्शन होण्याच्या उद्देशाने जागतिक वारसा केंद्र समितीच्या 46 व्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष आणि युनेस्को मधील भारताचे राजदूत व स्थायी प्रतिनिधी विशाल शर्मा यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. श्री. शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाबरोबरच गुरगाव  येथील द्रोण संचालक तथा प्रसिद्ध वास्तूविशारद डॉ. शिखा जैन या भारतातील मराठा लष्करी भूप्रदेश  (मराठा मिलीटरी लॅण्डस्केप ऑफ इंडिया) याविषयावर सादरीकरण करणार आहेत.

श्री. शर्मा हे दुसऱ्या दिवशी (शुक्रवार, दिनांक 2 ऑगस्ट) बृहन्मुंबई महानगरपालिका इमारत आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे भेट देणार आहेत. दिनांक 3 ऑगस्ट रोजी श्री. शर्मा हे लोहगड किल्ल्यास (जि. पुणे) भेट देणार आहेत.

राज्यातील गडकिल्ल्यांचा समावेश जागतिक वारसा यादीत समावेशाच्या दृष्टीने ही बैठक महत्वपूर्ण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे आणि पुरातत्व व वस्तूसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक सुजितकुमार उगले यांनी सांगितले.

दरम्यान, जागतिक वारसा केंद्र समितीचे 46  वे अधिवेशन दिनांक 21  ते 31 जुलै या कालावधीत नवी दिल्ली येथे झाले. या अधिवेशनादरम्यान जागतिक वारसा नामांकनासाठी महाराष्ट्र शासनाद्वारे 12 किल्ल्यांचे स्केल मॉडेल (प्रतिकृती) आणि माहितीफलक प्रदर्शित करण्यात आले होते. तसेच महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू येथील प्रस्तावित 12 किल्ल्यांविषयी राज्य शासनाचा पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालये आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नवी दिल्ली आणि आयसीओएमओएस, इंडिया यांच्या वतीने चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ

अचलपूर येथील फिनले मिल पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्य शासन पुढाकार घेणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस             

Virendra Dhuri DGIPR,Mantralaya

मुंबई, दि.३१ : अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर येथील फिनले मिल पुन्हा सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्राचे वेगळे मॉडेल तयार करून तातडीने प्रस्ताव तयार करावा, राज्य सरकार यासाठी पुढाकार घेईल,असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली अचलपूर येथील फिनले मिल संदर्भात आढावा बैठक झाली. बैठकीला वस्त्रोद्योग विभाग मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार रवी राणा, आमदार बच्चू कडू (ऑनलाइन) केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रोहित कन्सल, सहसचिव प्राजक्ता लवंगारे,  उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी,वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, फिनले मिल मधील कामगार व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, फिनले मिल सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार आर्थिक सहकार्य करायला तयार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या भागीदारीचा सहभाग घेऊन वेगळे मॉडेल  विकसित करण्यासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव तातडीने तयार करावा. मिलमधील काही कामगारांचे प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

अमरावती जिल्ह्यातील फिनले मिल सुरू होणे आवश्यक असून या मिलमुळे मोठ्या प्रमाणत रोजगार निर्मिती आणि वस्त्रोद्योगाला चालना मिळणार आहे. केंद्र सरकारशी समनव्य करून मिल सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेईल असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले

वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी फिनले मिल सुरू करण्यात येत असलेल्या अडचणी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मिल कामगार यांची मागणी यासंदर्भात माहिती देऊन मिल सुरू करण्यासाठी वस्त्रोद्योग विभागाचा सहभाग याबाबत माहिती दिली.

000

इस्त्रायलने विविध क्षेत्रात केलेली प्रगती उल्लेखनीय – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. 31 :- भारत आणि इस्त्रायल यांना दोन हजार वर्षांचा समृध्द असा इतिहास लाभला आहे. दोंन्ही देश एकच वेळेस स्वतंत्र झाले. इस्त्रायलने अल्पावधीत विविध क्षेत्रात केलेली प्रगती उल्लेखनीय आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले.

इस्रायलच्या स्वतंत्रता दिनानिमित्त हॉटेल सेंट रेजिस येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी इस्रायलचे भारतातील राजदूत नाओर गिलोन, वाणिज्य दूत कोबी शोष्णय, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, मुंबईचे पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर, माजी केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, भारत आणि इस्त्रायल यांनी आपापली संस्कृती जपली आहे. ज्यू बांधवांनी वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरे जात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात केलेली प्रगती शिकण्यासारखी आहे. दोन्ही देशांची मुळे खोलवर रुजलेली आहेत. इस्त्रायलमधून अनेक ज्यू बांधव भारतात स्थलांतरित झाले. त्यापैकी काही महाराष्ट्रात आले. ते येथील संस्कृतीत मिसळून गेले. ते चांगल्यापैकी मराठी बोलतात. भारत आणि इस्त्रायल यांच्यातील संबंध आणखी दृढ होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

महानगरपलिका आयुक्त श्री. गगराणी म्हणाले की, इस्त्रायलने संघर्षपूर्ण परिस्थितीतून स्वतःचा विकास केला. आज इस्त्रायलने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात बजावलेली कामगिरी उल्लेखनीय आहे

महाराष्ट्र आणि इस्त्रायल यांच्यात विशेष नाते आहे. कोकण भागात बेने इस्त्रायल या नावाने ज्यू बांधव ओळखले जातात. भारत आणि इस्त्रायल यांच्यातील संबंध आणखी वृद्धिंगत होतील, असा विश्वास व्यक्त केला.

अपर मुख्य सचिव श्रीमती म्हैसकर म्हणाल्या की,भारत आणि इस्त्रायल यांच्यात दोन हजार वर्षापासून संबंध आहेत. इस्त्रायल मधील काही ज्यू बांधव स्थलांतरित होऊन कोकणात स्थायिक झाले. ते विविध क्षेत्रात सक्रिय आहेत. भारत आणि इस्त्रायल यांच्यात व्यापारी संबंध चांगले आहेत. भारताच्या अमृत काळात हा व्यापार आणखी वाढेल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच इस्त्रायलला भेट दिली आहे.

श्री. गिलोन यांनी सांगितले की, भारत आणि इस्त्रायल यांच्यातील परस्पर संबंध अतिशय चांगले आहेत. भारताची आर्थिक क्षेत्रातील प्रगती कौतुकास्पद आहे. भारताच्या सकारात्मक दृष्टिकोनाचे त्यांनी कौतुक केले.

वाणिज्य दूत श्री. कोबी यांनी मनोगत व्यक्त करताना इस्त्रायलच्या इतिहासाबरोबर इस्रायलने कृषी, विज्ञान – तंत्रज्ञानात केलेल्या प्रगतीची माहिती दिली. तसेच त्यांनी भारत आणि इस्त्रायल यांच्यातील सौहार्दपूर्ण संबंधांना उजाळा दिला. यावेळी कला, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

०००००

गोपाळ साळुंखे/विसंअ

महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेऊया..सर्वांगीण उन्नती साधूया              

विशेष लेख :-

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत मातंग समाज व तत्सम १२ पोट जातीतील लोकांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाची स्थापना दि. ११ जुलै १९८५ रोजी केली. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या नावाने स्थापन झालेल्या या महामंडळाव्दारे मातंग समाजात अंतर्भाव असणाऱ्या १२ पोट जातीतील व्यक्तींना विविध योजनांच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य करण्यात येते. मांग, मातंग, मिनी मादींग, मादींग, दानखनी मांग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग, मांग गारुडी, मांग गारोडी, मादगी, मादीगा या १२ पोट जातीमधील व्यक्तींना महामंडळाद्वारे अर्थसहाय्य करण्यात येते. या महामंडळामार्फत राज्य शासनाच्या तसेच केंद्रीय महामंडळाच्या विविध योजना राबवून या समाजास रोजगार व स्वयंरोजगार मिळण्याकरिता कर्जाचे स्वरूपात आर्थिक लाभ देण्यात येतो.

महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजना

अनुदान योजना

विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत प्राप्त होणा-या निधीतून अनुदान योजना राबविण्यात येते. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये तीन लाखापर्यंत आहे अशा कुटुंबातील अर्जदाराना 50 हजार रूपये पर्यंत प्रकल्प मर्यादा असलेल्या व्यवसायासाठी बँकेच्या सहाय्याने कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. एकूण मंजूर प्रकल्प रक्कमेमध्ये 50% किंवा जास्तीत जास्त 10 हजार रूपये यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम महामंडळामार्फत लाभार्थीस अनुदान म्हणुन दिली जाते. उर्वरित रक्कम बँकेकडुन कर्जाचे रूपात वितरीत करण्यात येते.

बीजभांडवल योजना

ही योजना महामंडळाचे भागभांडवल निधीतून राबविण्यात येते. यापूर्वी योजनेची कर्ज मर्यादा ५ लाखापर्यंत होती. त्यामध्ये वाढ करून सध्या ७ लाख कर्ज मर्यादा करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी ही योजना बँक सहभाग-७५%, महामंडळाचा निधी २०% व अनुदान रू. १०% अशा स्वरूपाची राबविण्यात येत होती. त्यामध्ये बदल करून ही योजना बँक सहभाग-५०%, महामंडळाचा निधी ४५% व अनुदान रू. १०% अशा स्वरूपाची राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे बँकेमार्फत चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

थेट कर्ज योजना

ही योजना महामंडळाचे भागभांडवल निधीतून राबविण्यात येते. यापूर्वी योजनेची कर्ज मर्यादा २५ हजार पर्यंत होती. त्यामध्ये वाढ करून सध्या  १ लाख कर्ज मर्यादा करण्यात आलेली आहे. यामध्ये महामंडळाचे कर्ज ८५ हजार, अनुदान १० हजार व लाभार्थीचा सहभाग ५ हजार असतो. सन २०२३-२४ व २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये सुमारे ११६६ लाभार्थीना  ९.९१ कोटी निधीचे वाटप करण्यात आलेले आहे.

लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शिष्यवृत्ती योजना

मातंग समाजातील विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणास प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने महामंडळामार्फत लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येते. त्यामध्ये प्रतिवर्षी १० वी, १२ वी, व पदवी मध्ये ६०% पेक्षा जास्त गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १०वी, १२ वी, पदवी व पदव्युत्तर मध्ये उत्तीर्ण होणा-या युवक-युवकांना चालू वर्षामध्ये शिष्यवृत्ती देण्यात येते.यापूर्वी या योजनेत १० वी, १२ वी, पदवी व पद्वयुत्तर उत्तीर्ण झालेल्या विदयार्थ्यांना अनुक्रमे १ हजार, १ हजार ५००, २ हजार व २ हजार ५०० याप्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येत होती.त्यामध्ये या वर्षापासून रक्कमेत वाढ करून अनुक्रमे ५ हजार ७ हजार ५००, १० हजार व १२ हजार ५०० याप्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे.

एनएसएफडीसी योजना

सन १९९३ पासून महामंडळामार्फत राष्ट्रीय अनुसुचित जाती वित्तीय विकास महामंडळ(NSFDC) च्या विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुदत कर्ज योजना, लघु ऋण वित्त योजना, महिला समृध्दी योजना, शैक्षणिक योजना या योजनांचा समावेश आहे.

शैक्षणिक कर्ज योजना

मातंग समाजाच्या युवक, युवतीसाठी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत या उद्देशाने शैक्षणिक कर्ज योजना कार्यान्वित करण्यात आली असून देशांतर्गत शिक्षणासाठी प्रती लाभार्थी तीस लाख व परदेशांतर्गत शिक्षणासाठी  चाळीस लाख  या प्रमाणे निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. या आर्थिक वर्षामध्ये देशांतर्गत ५० व परदेशांतर्गत शिक्षणासाठी २५ युवक-युवतींना उच्च शिक्षणाकरिता कर्जाचा लाभ देण्यात येणार आहे.

या महामंडळामार्फत वेबसाईट प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या योजनांची माहिती https://www.slasdc.org या वेबसाईटवर आहे.

राज्यातील मातंग समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय असा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे या संस्थेच्या धर्तीवर मातंग समाजासाठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था( आर्टी) स्थापना करण्यात आली आहे.

आर्टी संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षण,उच्चशिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन, कौशल्य विकास, रोजगार व रोजगार प्रशिक्षण, स्टार्टअप, रोजगार निर्मिती, प्रचार, प्रसिद्धी, प्रसार, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास करण्यासाठी व त्यांच्याशी निगडित विविध योजना राबविण्यात येणार आहे तसेच परंपरागत व्यवसायांना चालना देणे आर्थिक मदत करणे हे देखील उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आले आहेत.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून उपाययोजनांचा आढावा

RAJU DONGRE Mantralay Mumbai
  • चाकण परिसरातील नवीन रस्त्यांसह रुंदीकरणासाठी अर्थसंकल्पात १७९ कोटी,
  • आता कचरा प्रक्रिया केंद्रासाठी एमआयडीसीची ४ एकर जागा देण्यात येणार

मुंबई, दि. ३१ :- पुणे जिल्ह्यासह राज्याच्या औद्योगिक विकासात महत्त्वाचे योगदान असणाऱ्या चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी रहदारीच्या ठिकाणी वाहनतळ उपलब्ध करून देणे, राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमणे हटविणे, कंपन्यांमधील कर्मचारी येण्या-जाण्याच्या वेळांमध्ये औद्योगिक परिसराबाहेर अवजड वाहने थांबविणे आदी उपाययोजना तातडीने कराव्यात. चाकणकरांची वाहतूक कोंडीतून मुक्तता करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने पुण्याच्या जिल्हाधिकारी आणि पिंपरी-चिंचवडच्या पोलीस आयुक्तांनी स्वत: परिसराची पाहणी करावी आणि तातडीने योग्य उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

चाकण (ता. खेड) परिसरातील वाहतूक कोंडी समस्येबाबत करावयाच्या उपाययोजनांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात आढावा घेतला. यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार दिलीप मोहिते पाटील, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सदाशिव साळुंखे आदी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे विभागीय अधिकारी अंशुमन श्रीवास्तव, पीएमआरडीए आयुक्त योगेश म्हसे, पुण्याचे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, पोलीस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, चाकण येथील तळेगाव चौकात मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची वर्दळ असून येथील वाहतूक व्यवस्था सुरळित करण्यासाठी पोलीस विभागाने प्राधान्याने अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करुन द्यावे. विनापरवाना रिक्षांची संख्या आटोक्यात आणावी. वाहतूक चोवीस तास नियंत्रित करून वाहनचालकांना शिस्त लावावी. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमआयडीसी, महसूल, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पोलीस अशा सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढावा. परिसरातील रस्ते, महामार्गांवरील सर्व प्रकारची अतिक्रमणे तातडीने काढून टाकावीत. अतिक्रमण काढण्याची कारवाई नियमितपणे करावी. चाकण परिसरातून जाणाऱ्या चार पदरी महामार्गाच्या बाजूला असणारी मोकळी जागा एमआयडीसीने उपलब्ध करून द्यावी. त्याठिकाणी महामार्ग प्राधिकरणाने सहा पदरी रस्त्याचे काम प्राधान्याने सुरु करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, नागरिकांना कुठल्याही प्रकारच्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येला सामोरे जाऊ लागू नये याची खबरदारी घेऊन तळेगाव चौकातील वाहतूक सुयोग्य पद्धतीने पर्यायी मार्गावर वळवावी. सकाळी तसेच सायंकाळी कंपन्या सुटण्याच्या कालावधीत या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहनांची वर्दळ असते. ही बाब लक्षात घेऊन या गर्दीच्या वेळी वाहतूक नियंत्रणासाठी पीएमआरडीएने भंडारा डोंगराच्या बाजूला असणाऱ्या गायरान जमिनीवर जड वाहनांना थांबवून ठेवण्यासाठी ट्रक टर्मिनसची सुविधा उभारावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

वाहनतळांची संख्या वाढविण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, चाकण परिसरात येणाऱ्या अवजड वाहनांची संख्या जास्त आहे. त्यांच्यामुळे विविध चौकांत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. ही समस्या कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी एमआयडीसीच्या हद्दीतील ट्रक टर्मिनलसाठीची नियोजित जागा पीएमआरडीएला हस्तांतरित करावी. त्या जागेवर वाहनतळ विकसित करण्याचे काम पीएमआरडीएने सुरु करावे. आपल्याकडे येणाऱ्या ट्रक, कंटनेरच्या पार्किंगची व्यवस्था आपल्या आवारातच करण्याबाबत संबंधित कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात यावे. वोक्सवॅगन कंपनीसमोर असणाऱ्या पाझर तलावाच्या जागा परिसराचा वापर करून नवीन वाहनतळ उभारावे. त्यातून मध्यवर्ती भागात वाहने उभी करण्यास जागा उपलब्ध होईल, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या दूर करण्यासाठी नवीन रस्त्यांसह रुंदीकरणासाठी १७९ कोटींचा निधी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीचा वापर करून गतीने कामे करून घ्यावीत. औद्योगिक परिसरातील कचऱ्यासह आसपासच्या १७ गावांमधील कचऱ्यावर स्थानिक परिसरात प्रक्रिया करण्यासाठी एमआयडीसीने ४ एकर जागा उपलब्ध करून द्यावी. या जागेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कचरा प्रक्रिया केंद्र उभे करावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

कामगारांना शिधापत्रिकांचे वितरणासाठी ‘विशेष मोहिम’            

मुंबई, दि.31 : राज्यातील स्थलांतरीत, असंघटीत कामगारांना शिधापत्रिकांचे वितरणासाठी ‘विशेष मोहिम’ अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.

या प्रक्रियेमध्ये प्रचलीत नियमानुसार पडताळणी, तपासणी करून स्थलांतरीत, असंघटीत कामगारांना उचित शिधापत्रिका वितरीत करून शिधापत्रिकेवरील अनुज्ञेय लाभ तात्काळ देण्यात यावेत, अशा सूचना क्षेत्रीय यंत्रणेस देण्यात आलेल्या आहेत.

राज्यातील सर्व विना शिधापत्रिका धारक स्थलांतरीत, असंघटीत कामगारांना आवाहन करण्यात येते की, त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह जवळच्या शिधावाटप कार्यालयाशी संपर्क साधून विहित प्रक्रियेव्दारे अनुदेय शिधापत्रिका प्राप्त करून घ्यावी. अधिक माहितीसाठी 022- 22793840 या दूरध्वनी क्रमांकावर अथवा napu28.mhpds@gov.in इमेलवर संपर्क साधावा.

०००

श्रद्ध मेश्राम/स.सं

अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, सचिव सुमंत भांगे सेवानिवृत्त

RAJU DONGRE Mantralay Mumbai

मुंबई, दि.३१ :अपर मुख्य सचिव (सेवा) नितीन गद्रे आणि सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्या सेवानिवृत्ती निमित्ताने मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या उपस्थितीत निरोप समारंभ संपन्न झाला.

मंत्रालयातील परिषद सभागृहात आयोजित कार्यक्रमास विविध विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तसेच राजपत्रित अधिकारी महासंघ,कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी, मंत्रालयील अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक म्हणाल्या की, श्री गद्रे आणि श्री भांगे यांनी त्यांच्या नोकरीच्या कालावधीत अनेक विषय हाताळून महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यांचे काम करण्याचे कौशल्य, एखाद्या विषयात सखोल अभ्यास करून निर्णय घेणे, त्यांचा आत्मविश्वास कौतुकास्पद आहे. आम्हाला त्यांच्याकडून खूप काही शिकता आले. गतीने काम करणे, कठीण परिस्थितीत संयम ठेवणे, अशा विविध गोष्टी शिकता आल्या.निवृत्ती हा जीवनातील एक नवीन टप्पा मानला जातो.आयुष्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश म्हणजे सेवानिवृत्तीचे आयुष्य आरोग्यदायी,आनंदी जावे यासाठी त्यांनी यावेळी शुभेच्छा दिल्या.

यावेळी माजी मुख्य सचिव मनोज सौनिक,सचिव विकास खारगे, राधिका रस्तोगी,अधिकारी,कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

000

राजू धोत्रे/विसंअ

ताज्या बातम्या

पद्मभूषण डॉ. वसंतदादा पाटील स्मारकाची पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली पाहणी

0
सांगली, दि. 21, (जि. मा. का.) : कै. पद्मभूषण डॉ. वसंतदादा पाटील स्मारकाचे उर्वरित काम पूर्ण करणे, स्मारकाचे नूतनीकरण व मजबुतीकरण यासाठी शासनास जवळपास 8...

विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी कटिबद्ध : अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ

0
नाशिक, दि.21जुलै, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा): शासनाच्या अटल इनोव्हेशन मिशन अंतर्गत शालेय स्तरावर अटल टिंकरिंग लॅब सुरू करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे विद्यार्थ्यांमध्ये जिज्ञासा व प्रयोगशीलता...

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष — गरजूंसाठी दिलासा देणारी शासनाची संवेदनशील योजना

0
गडचिरोली, दि. २१ जुलै : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ही राज्य शासनाची एक प्रभावी सामाजिक कल्याण योजना असून, ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, गंभीर आजारांनी ग्रस्त व...

गणेशोत्सव हा महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमहोत्सव म्हणून घोषित – सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार

0
रायगड जिमाका दि.२०: आपला गणेशोत्सव हा महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमहोत्सव म्हणून घोषित केला असून त्याची रुपरेषा देखील जाहीर केली आहे. यावर्षीपासून गणेशोत्सव अधिक उत्साहात साजरा...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष : गोर-गरीब, गरजू रुग्णांसाठी संजीवनी

0
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाद्वारे अमरावती विभागातील गरजूंना ६ कोटी ८२ लाखांची मदत राज्यभरासह अमरावती विभागातील गरजू रुग्णांना अडचणींच्या प्रसंगी मदतीचा हात देत मुख्यमंत्री वैद्यकीय...