सोमवार, जुलै 21, 2025
Home Blog Page 674

अमरावतीतील पीएम मित्रा टेक्स्टाईल पार्कच्या पर्यावरण विषयक मंजुरीसाठी पाठपुरावा करावा – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस              

Virendra Dhuri DGIPR,Mantralaya

मुंबई, दि. ३१ :- अमरावती येथील नांदगाव पेठजवळ उभारण्यात येत असलेला पीएम मित्रा टेक्सटाईल पार्क हा राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी महत्वपूर्ण प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या पर्यावरण विषयक मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करून हा प्रकल्प तातडीने कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

अमरावती येथील पीएम मित्रा टेक्सटाईल पार्क संदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार रवी राणा, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रोहित कन्सल, सहसचिव प्राजक्ता लवंगारे, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्मा आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, अमरावतीतील पीएम मित्रा टेक्स्टाईल पार्क हा जागतिक दर्जाचा व्हावा, अशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची इच्छा आहे. त्यानुसारच येथील सुविधा निर्माण कराव्यात. या ठिकाणी जागतिक दर्जाचे गुंतवणुकदार येण्यासाठी त्यांना त्या प्रकारचे सोयी सवलती देण्यात याव्यात. तसेच येथील उद्योगांना सौर ऊर्जेसाठी सवलती देण्यासंदर्भात संबंधित विभागाशी चर्चा करावी.

या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होणार असून स्थानिकांना रोजगार निर्मितीही होणार आहे. या प्रकल्पाची पर्यावरण विषयक मंजुरी घेऊन पायाभूत कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत, जेणेकरून प्रकल्प कार्यान्वित होईल, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

यावेळी श्री. शर्मा यांनी पीएम मित्रा टेक्सटाईल पार्कच्या सद्यस्थितीसंदर्भात सादरीकरण केले. पीएम मित्रा टेक्सटाईल हा अमरावतीत सुमारे १०२० हेक्टर जागेवर उभारण्यात येत आहे.  यासाठीची सर्व प्रक्रिया झाली असून पर्यावरण मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.  हा ग्राऊंड फिल्ड प्रकल्प असून यामध्ये वस्त्रोद्योग संबंधी प्रशिक्षण, इन्क्युबेशन सेंटर, पायाभूत सुविधा, आवास प्रकल्प आदी सुविधा असणार आहेत. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास अंमलबजावणी संस्था म्हणून मान्यता मिळाली आहे.

०००

नंदकुमार वाघमारे/स.सं

सी.पी.राधाकृष्णन यांनी घेतली महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची शपथ

SPK DGIPR Mantralay Mumbai

मुंबई, दि. 31 : महाराष्ट्राचे नवनियुक्त राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी राज्यपाल पदाची शपथ घेतली. राजभवन येथील दरबार हॉलमध्ये झालेल्या समारंभात मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी त्यांना शपथ दिली.

राज्यपालांच्या पत्नी श्रीमती सुमथी आर., मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, मंत्रिमंडळ सदस्य, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर, विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांचे कुटुंबीय आदी यावेळी उपस्थित होते.

प्रारंभी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी राज्यपालांच्या नियुक्तीबाबतचा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा आदेश वाचून दाखवला. शपथ सोहळ्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनी राज्यपालांना शुभेच्छा दिल्या.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांचा संक्षिप्त परिचय

श्री सी. पी. राधाकृष्णन यांनी दि. 31 जुलै 2024 रोजी महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाची शपथ घेतली. महाराष्ट्रात राज्यपालपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी ते झारखंडचे राज्यपाल होते. आपल्या राज्यपाल पदाच्या कालावधीत त्यांनी तेलंगणा राज्यपाल आणि पुद्दुचेरीचे नायब राज्यपाल म्हणून देखील अतिरिक्त कार्यभार सांभाळला.

श्री. राधाकृष्णन हे चार दशकांपासून तामिळनाडूचे राजकारण तसेच सार्वजनिक जीवनातील एक सुपरिचित व्यक्तिमत्व राहिले आहे. त्यांचा जन्म 4 मे 1957 रोजी तिरुपूर, तमिळनाडू येथे झाला आणि त्यांनी व्यवसाय प्रशासनात पदवी प्राप्त केली. सन 1998 मध्ये ते पहिल्यांदा कोईम्बतूरमधून लोकसभेवर निवडून गेले. त्यानंतर 1999 साली ते तेथूनच पुन्हा एकदा लोकसभेवर निवडून गेले.

आपल्या खासदारकीच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी वस्त्रोद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्षपद भूषविले. सार्वजनिक उपक्रमांसाठी (पीएसयू) संसदीय समितीचे आणि अर्थ विषयक संसदीय सल्लागार समितीचे देखील ते सदस्य होते. स्टॉक एक्स्चेंज घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या संसदीय विशेष समितीचे देखील ते सदस्य होते.

सन 2004 मध्ये श्री.राधाकृष्णन यांनी संसदीय शिष्टमंडळाचे सदस्य म्हणून संयुक्त राष्ट्र महासभेला संबोधित केले. तैवानच्या दौऱ्यावर गेलेल्या पहिल्या भारतीय संसदीय शिष्टमंडळाचे देखील ते सदस्य होते.

सन 2016 मध्ये श्री. राधाकृष्णन यांची कॉयर बोर्ड, कोचीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. हे पद त्यांनी चार वर्षे सांभाळले होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील कॉयरची निर्यात 2532 कोटी रुपये या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली.

दिनांक 18 फेब्रुवारी 2023 रोजी श्री. राधाकृष्णन यांची झारखंडच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या पहिल्या चार महिन्यांतच त्यांनी झारखंडमधील सर्व 24 जिल्ह्यांना भेटी दिल्या तसेच नागरिक आणि जिल्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. आपल्या राज्यपाल पदाच्या कार्यकाळात त्यांनी तेलंगणाचे राज्यपाल आणि पुद्दुचेरीचे नायब राज्यपाल पदाचा देखील काही काळ अतिरिक्त कार्यभार सांभाळला.

उत्तम क्रीडापटू असलेले राधाकृष्णन हे टेबल टेनिसमध्ये कॉलेज चॅम्पियन होते तसेच ते लांब पल्ल्याचे धावपटू होते. क्रिकेट आणि व्हॉलीबॉलमध्ये त्यांना रुची आहे.

श्री. राधाकृष्णन यांनी अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्तुगाल, नॉर्वे, डेन्मार्क, स्वीडन, फिनलंड, बेल्जियम, हॉलंड, तुर्की, चीन, मलेशिया, सिंगापूर, तैवान, थायलंड, इजिप्त, संयुक्त अरब अमिरात, बांग‌्लादेश, इंडोनेशिया आणि जपान या देशांना भेटी दिल्या आहेत.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ

राज्यपाल सी.पी राधाकृष्णन यांचे मुंबईत स्वागत

राज्याचे नवनियुक्त राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांचे आज मुंबईत आगमन झाले. यावेळी मुंबई विमानतळ येथे त्यांचे स्वागत करण्यात आले. स्वागताला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, राजशिष्टाचार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव  मनीषा म्हैसकर, राजशिष्टाचार विभागाचे अवर सचिव मिलिंद हरदास उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देवून स्वागत केले. त्यांनतर राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन राजभवनकडे रवाना झाले.

०००

जिल्ह्यात विद्युतीकरणासाठी ४०० कोटींचा निधी; शेतकरी, कामगार, महिला आणि युवकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध – डॉ. विजयृकुमार गावित

नंदुरबार, दिनांक 31जुलै 2024 (जिमाका वृत्त) : जिल्ह्यातील वाड्यां- वस्त्या प्रकाशमान करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने नाभुतोनाभविष्यती असा 400 कोटी रूपयांचा निधी विद्युतीकरणासाठी दिला असून शेतकरी, कामगार, महिला व युवकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.

ते आज कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने नंदुरबार तालुक्यातील उमरदे आणि कोपर्ली येथे गृहपयोगी वस्तु, सुरक्षा संच वितरण तसेच विविध विकास कामांच्या भुमीपुजन प्रसंगी बोलत होते. यावेळी जितेंद्र पाटील, ए.बी. गांगुर्डे, सागर साळुंखे, रामभाऊ बेंद्रे, कमलेश चौधरी, ज्ञानेश्वर पाटील, आनंदा बोराळे, मल्हारी पाटील, अर्जुन सोनवणे, गोविंदा जगताप यांच्यासह परिसरातील अधिकारी, पदाधिकारी तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 यावेळी मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, विद्युतीकरणात पिछाडीवर असलेला जिल्ह्याच्या विद्युतीकरणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटला पाहिजे यासाठी चालू वर्षात सुमारे 400 कोटी रूपयांचा निधी आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे. येत्या काही महिन्यातच जिल्ह्यातील वाड्या-वस्त्या प्रकाशमान झालेल्या आपल्याला दिसतील. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील यात्रा स्थळांच्या विकासाबरोबरच मंदिरांच्या जिर्णोद्धारासाठीही भरीव निधी दिला जात आहे. गावातील सुख-शांती, धार्मिकता, अधियात्मिकता, सांस्कृतिक मुल्ये वृद्धींगत व्हावी त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत, त्यासाठी ही भरीव निधी दिला जात आहे. महाराष्ट्र शासनाने बांधकाम करत असलेल्या नागरिकांना म्हणजेच बांधकाम कामगारांच्या हितार्थ एक अतिशय महत्वपूर्ण व लाभदायी योजना सुरू केली जिचे नाव बांधकाम कामगार योजना 2024 आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कामगारांना गृहोपयोगी वस्तु व कामाच्या ठिकाणी आवश्यक असलेल्या सुरक्षाविषयक साधनांचा संच दिला जातो.

चार भिंतींच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राबणाऱ्या कामगारांची ही सुरक्षाही तितकीच महत्वाची असल्याचे लक्षात आल्यानंतर बांधकाम कामगारांना बूट, धुळीपासून संरक्षण करण्यासाठी तोंडाला डस्ट मास्क, डोक्यासाठी सेफ्टी हेलमेट पुरवण्याचा निर्णय कामगार विभागाने घेतला आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या कामगारांना सेफ्टी संच दिले जात आहेत.

शहरीकरण झपाट्याने होत आहे. शहरांकडे नागरिकांचे स्थलांतरीत होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहे. या इमारती उभ्या करण्यासाठी हजारो कामगार दररोज काम करत असतात. या इमारतींच्या बांधकामासाठी लागणारा कच्चा माल तयार करण्याच्या उद्योगांतही हजारो कामगार काम करत आहे. या कामगारांच्या सुरक्षेसाठी काय खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. बांधकाम कामगार मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या कामगारांना सुरक्षा संच दिले जाणार आहेत. यासाठी सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांकडे किट मागणी अर्ज कामगारांना करावा लागणार आहे. अर्ज आल्यानंतर अधिकारी किटचे वाटप करतील. सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी प्रमाणित केलेल्या कामगारांच्या यादीनुसार किटचे वाटप करण्यात  येत असल्याचेही यावेळी मंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले. 

ते पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनांच्या माध्यमातून शासनाने सर्व वर्गातील घटकांचा विचार करून योजना आणल्या असून या योजनांचा लाभ सर्वांनी घ्यावा असेही यावेळी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी यावेळी सांगितले.

सातशे संचांचे वितरण…

यावेळी उमरदे येथे 100 सुरक्षा संच, 250 गृहोपयोगी वस्तू, कोपर्ली येथे 100 सुरक्षा संच तसेच या 250 गृहपयोगी वस्तुंचे असे एकूण 700 नोंदीत कामगारांना संचांचे वितरण करण्यात आले.

ही आहेत 30 प्रकारची भांडी गृहोपयोगी भांडी…

ताट 04, वाट्या 08, पाण्याचे ग्लास 04, पातेले झाकणासह 03,मोठा चमचा (भात वाडी) 01, मोठा चमचा (वरण वाडी) 01, पाण्याचा जग 01, मसाला डब्बा  01, डब्बा झाकणासह (14 इंच)       01, डब्बा झाकणासह (16 इंच) 01 डब्बा झाकणासह (18 इंच) 01, परात 01, प्रेशर कुक्कर 01 व कढई 01.

या आहेत सुरक्षा संचातील वस्तु…

पाठीवर अडकवली जाणारी बॅग, काम करतांना घालण्यासाठी लागणारे एक जॅकेट, हेल्मेट, जेवणासाठी 4 कप्प्यांचा डबा, पायात घालण्यासाठी बूट, सोलर टॉर्च, सोलर चार्जर, पाणी पिण्यासाठी लागणारी बॉटल, चटई, मच्छरदाणी जाळी, इमारतीवर काम करतांना लटकण्यासाठी लागणारा बेल्ट, हातमोजे.

0000000000

राज्यात आजपर्यंत १ कोटी ६३ लाख ६० हजार पीकविमा अर्ज दाखल; लाखो शेतकऱ्यांनी भरला एक रुपयात पीकविमा

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत देखील महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर; गुंतवणूक व अनुदान मिळून १७१० कोटींची वर्षात उलाढाल

 

आज विमा भरण्याचा अखेरचा दिवस – कृषिमंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई दि .31: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत एक रुपयात पीक विमा ही संकल्पना राबविणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. खरीप 2024 हंगामात 31 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत 1 कोटी 63 लाख 60 हजार पेक्षा अधिक पीकविमा अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. आज 31 जुलै हा विमा भरण्यासाठी अखेरचा दिवस असून उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनी आपला विमा तात्काळ भरून घ्यावा व आपले पीक विमा संरक्षित करावे असे आवाहन राज्याचे कृषिमंत्री  धनंजय मुंडे यांनी केले आहे. कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी पीक विम्यासह विविध योजनांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. गेल्या 24 तासात राज्यभरातून तब्बल 5 लाख  74 हजार शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा भरला आहे.

शेतकऱ्यांना मोफत वीज

नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना 7.5 हॉर्स पॉवर पर्यंतच्या कृषी वीज पंपांना पूर्णपणे मोफत वीज देण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारने निर्गमित करून ‘मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजने’स आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला. याचा लाभ राज्यातील सुमारे 44 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून यासाठी सुमारे 14 हजार 760 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

कापूस-सोयाबीनला हेक्टरी 5 हजारांचे अनुदान

कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कापूस व सोयाबिन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5 हजारांचे अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. सुमारे 4200 कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले असून याचा लाभ राज्यातील सुमारे 83 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यात सुमारे 53 लाख 83 हजार सोयाबीन उत्पादक (एकूण लाभ – 2612.48 कोटी) तर सुमारे 29 लाख 90 हजार कापूस उत्पादक शेतकरी (एकूण लाभ – 1541 कोटी) शेतकऱ्यांना लाभाचे वितरण डीबीटीद्वारे थेट संलग्न बँक खात्यांवर करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक पीकविमा

खरीप 2023 मध्ये एक रुपयात पीकविमा ही योजना प्रथमच अंमलात आली होती. त्यानंतर खरिपात राज्यात बहुतांश भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि हवामानातील असमतोल यामुळे झालेल्या नुकसानीच्या पोटी विमा धारक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत अग्रीम, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणी पश्चात व पीक कापणी प्रयोगानंतर असे मिळून आतापर्यंत एकूण 7,280 कोटी रुपये इतका पीकविमा मंजूर करण्यात आला असून यांपैकी 4,271 कोटी रुपयांची वितरण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तर 3,009 कोटी रुपये विमा रक्कम वितरण सुरू आहे. तसेच पीक कापणीचे अंतिम अहवाल निश्चितीनुसार या रक्कमेत आणखी वाढ होणार आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून देशात सर्वाधिक पीकविमा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. तसेच योजना सुरू झाल्यापासून ही रक्कम आजवरची सर्वाधिक पीकविमा रक्कम असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत देशात अव्वल

महाराष्ट्र राज्य हे देशात डाळींच्या उत्पादनात अग्रेसर असून आता प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेतही महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. या योजनेद्वारे प्रकल्प किमतींच्या 35% किंवा 10 लाख रुपये बँक कर्जाशी निगडित या प्रकारे गुंतवणूक व अनुदान योजना राबविली जात असून या योजनेतून मागील एक वर्षात तब्बल 1710 कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे.

आगामी काळात जलयुक्त शिवार 2.0, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा 2, कृषी क्षेत्रात पेरणी पूर्वी मातीचे परीक्षण ते अगदी सूर्यकिरणांचा योग्य वापर यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सर्वतोपरी वापर करण्याच्या दृष्टीने आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा शेतीसाठी उपयोग करण्यासाठी विशेष संशोधन या तीन महत्वाकांक्षी योजनांच्या माध्यमातून आणखी कामे शेतीच्या उन्नतीसाठी हाती घेण्याचे नियोजन कृषी विभाग करत आहे.

000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ

साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीदिनी आर्टी कार्यालयाचे उद्घाटन

मुंबई, ‍‍दि.३१ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या १०४ व्या जयंतीनिमित्त अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) कार्यालयाचे उद्घाटन १ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे. यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई येथे सकाळी ११ वाजता हा उद्घाटन सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे.

या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा उपस्थित राहणार आहेत.

या कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक कर्ज व लाभार्थ्यांना विविध योजनेअंतर्गत कर्जाचे धनादेश वितरण करण्यात येणार आहे.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ

जपानने महाराष्ट्राच्या उद्योग, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई दि.३१- महाराष्ट्र हे उद्योगस्नेही आणि गुंतवणूकीसाठी पहिल्या पसंतीचे राज्य आहे. अनेक जपानी कंपन्या राज्यात चांगल्या पद्धतीने काम करत आहेत. भविष्यात देखील जपानने राज्यात उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

जपानचे नवनियुक्त कॉन्सुलेट जनरल यागी कोजी यांनी आज मुख्यमंत्र्यांची वर्षा निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ.आय एस चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, जपानी शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी शिमाडा मेगूमी उपस्थित होते.

सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांनी श्री. कोजी यांनी पदभार स्वीकारल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच आजच महाराष्ट्रात गुंतवणूकीसाठी टोयोटा किर्लोस्कर सोबत करार करण्यात आला आणि श्री. कोजी यांनी महाराष्ट्राला भेट दिली हा चांगला योगायोग आहे. पुढे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की भारत आणि जपान हे आशिया खंडातील महत्वाचे देश असून दोन्ही देशात खूप जुने आणि मजबूत संबंध आहेत. महाराष्ट्र हे भारतातील गुंतवणूकीसाठी उद्योगांच्या पहिल्या पसंतीचे राज्य आहे. जपानी कंपन्यांनी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली असून राज्याच्या आणि मुंबईच्या पायाभूत सुविधा विकासात देखील मोठे सहकार्य दिले आहे. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेली मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ही याची उदाहरणे आहेत. आमच्या सरकारच्या माध्यमातून एमटीएचएल अपेक्षीत वेळच्या आत पूर्ण करण्यात येऊन जनतेसाठी खुला करण्यात आला. तर बुलेट ट्रेनच्या कामाला सुद्धा मोठा वेग देण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.


जपानी कंपन्यांसाठी पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे विशेष इंडस्ट्रीयल पार्क विकसित करण्यात येणार असून भविष्यात देखील राज्यात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

यावेळी श्री. कोजी यांनी भारत आणि जपान यांचे संबंध अधिक मजबूत व्हावेत, ही आमची भूमिका आहे. आज टोयोटा किर्लोस्कर कंपनीने राज्यात केलेला गुंतवणूकीचा करार हा महाराष्ट्रातील उद्योगस्नेही वातावरणाचे द्योतक आहे. एमटीएचएल आणि बुलेट ट्रेन सारख्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जपान महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात जपान सहभागी आहे, याचा आनंद आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात जपानचा सहभाग असलेले प्रकल्प वेगाने मार्गी लागले आहेत, अशा शब्दात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे कौतूक केले.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बांबूपासून तयार केलेल्या विविध वस्तू भेट देऊन श्री. कोजी यांचे स्वागत केले.
००००

राज्यातील मोटार निर्मिती उद्योगात क्रांती आणणारा प्रकल्प – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. ३१: छत्रपती संभाजीनगर येथे टोयोटा किर्लोस्करच्या प्रकल्पामुळे मराठवाड्याला मोठा फायदा तर होईलच शिवाय एकूणच भारतातील मोटार वाहन निर्मिती उद्योगातदेखील एक क्रांती येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य शासनाचा उद्योग विभाग आणि टोयोटा किर्लोस्कर यांच्यात छत्रपती संभाजीनगर येथील ऑरिक सिटीमध्ये इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड कार्स निर्मितीच्या ग्रीनफिल्ड प्रकल्पासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, किर्लोस्कर मोटर्सच्या उपाध्यक्ष मानसी टाटा, गीतांजली किर्लोस्कर, टाटा किर्लोस्करचे व्यवस्थापकीय संचालक मसाकाझु योशीमुरा, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे,उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे. एमआयडीसी सीईओ विपिन शर्मा आदी उपस्थित होते.

छत्रपती संभाजीनगर येथे या प्रकल्पातून इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड कार्सचे उत्पादन होणार आहे. यासाठी २० हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून सुमारे ८ हजार थेट आणि अप्रत्यक्ष ८ हजार अशी १६ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पातून वर्षाला ४ लाख कार्सची निर्मिती होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी ८५० एकर जागा देण्यात आली आहे.

ई क्रांती येणार

टोयोटाच्या या प्रकल्पामुळे भारताच्या ई कार्स निर्मिती उद्योगात क्रांती येईल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य शासनदेखील इलेक्ट्रिक वाहनांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देत असून सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेतदेखील वाहनांचा वापर वाढवला आहे. गृहनिर्माण संस्थांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग केंद्र उभारण्यासाठी कायद्यात आवश्यक ते बदल केले आहेत. राज्यात सर्वोत्तम दळणवळण, कुशल मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा आणि जागा उपलब्ध आहे. टोयोटाचे आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान आणि आमचे कुशल मनुष्यबळ याची चांगली सांगड होईल. राज्यात शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन, गृहनिर्माण अशा सुविधा मुबलक उपलब्ध असून कोणत्याही उद्योगाच्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आनंदाने राहता येईल असे वातावरण आहे.  राज्य विदेशी गुंतवणुकीत अग्रेसर असून गेल्या दोन वर्षात दावोस येथे झालेल्या ६० दशलक्ष डॉलर्सच्या करारांची ८० टक्के अंमलबजावणी झाली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

आपल्या भाषणाची सुरुवात मुख्यमंत्र्यांनी जपानी भाषेत नमस्कार म्हणजे “कोनीचिवा” असे संबोधून केली तर आभारदेखील “एरीगेटो गोझामासू” अशा शब्दात मानले.

टोयोटा आल्याने अपूर्णता संपली – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यावेळी या कराराचे वर्णन ‘ऐतिहासिक’ या शब्दात करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात अनेक ऑटोमोबाईल सेक्टर आहेत पण टोयोटा नसल्याने ते अपूर्ण होते. आता राज्यात टोयोटा असल्याने हे सेक्टर पूर्ण झाले आहे. मराठवाड्यातील चेंबर ऑफ कॉमर्स समूह या उद्योगासाठी शासनाच्यावतीने सर्वोतोपरी सहकार्य करेल. या गुंतवणुकीमुळे मराठवाड्यात रोजगार निर्मिती तर होणारच आहे पण आर्थिक प्रगतीही साध्य होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आम्ही राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर करण्याकडे वाटचाल सुरु केली आहे. हा करार अर्थव्यवस्था वाढीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.  राज्यात जेएनपीटीसारखे बंदर आहे आणि त्याच्या तीनपट मोठे वाढवण बंदर होणार आहे. हे देशातील सर्वात मोठे बंदर ठरणार आहे. तसेच जालनामध्ये ड्राय पोर्ट होणार आहे. निर्यातीसाठी उत्तम असल्याने मराठवाड्यात गुंतवणूक म्हणजे  निर्यातीच्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत असेही ते म्हणाले.

यावेळी मसाकाझु योशीमुरा यांनी देखील आपल्या मनोगतात महाराष्ट्राची निवड या प्रकल्पासाठी करण्यामागची करणे सांगितली. भारत आणि महाराष्ट्राच्या समग्र विकासात टोयोटादेखील एक भागीदार बनू इच्छिते. देशाशी गेल्या अडीच दशकापासून आमचे संबंध असून ते या प्रकल्पाच्या अजून वाढीस लागतील असेही म्हणाले. मानसी टाटा यांनीदेखील यावेळी राज्य शासनाचे या प्रकल्पासाठी सहकार्य मिळाल्याबद्धल आभार मानले. प्रारंभी प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी या प्रकल्पामागची भूमिका स्पष्ट केली. उपमुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे यांनी सूत्रसंचालन केले.

शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना

भारतातील शेती मुख्यत: पावसावर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात जागतिक वातावरणीय बदलामुळे मोसमी हवामानात तीव्र बदल होत असून त्यांचे परिणाम मात्र शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. वातावरणाच्या अनियमिततेमुळे प्रत्यक्ष पिक हंगामावर त्यांचा प्रत्यक्ष परिणाम होवून शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडत आहे. शेतकऱ्यांना या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी राज्यातील 7.5 एचपीपर्यंतच्या शेती पंप ग्राहकांना एप्रिल 2024 पासून मोफत वीज देण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत व दिलासा देणारी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना राज्य शासनाने 25 जुलै 2024 रोजी अंमलात आणली आहे.

महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीच्या वेळी 10/8 तास किंवा दिवसा 8 तास थ्री फेज वीजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीज बिलाचा भार उचलण्यासाठी शासनाने राज्यातील 44 लाख 3 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. यासाठी साधारण 14 हजार 760 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

योजनेचा कालावधी : ही योजना पाच वर्षांसाठी म्हणजेच एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु 3 वर्षांच्या कालावधीनंतर या योजनेचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

पात्रता : राज्यातील 7.5 एचपीपर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतीपंप ग्राहक या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील.

योजनेची अंमलबजावणी : एप्रिल 2024 पासून 7.5 एचपी पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार आहे. शासनास विद्युत अधिनियम 2003, कलम 65 अन्वये कोणत्याही ग्राहकांना अथवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देऊन त्यानुसार अनुदानित वीज दर लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार वीज बिल माफ केल्यानंतर या वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रीम स्वरुपात वर्ग करण्यात येईल. सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत रुपये 6 हजार 985 कोटी अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत रुपये 7 हजार 775 कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रतिवर्षी रु. 14 हजार 760 कोटी  शासनाकडून महावितरण कंपनीला अदा करण्यात येणार आहेत. या रकमेमध्ये योजना कालावधीत बदल झाल्यास त्याप्रमाणे महावितरण कंपनीस शासनाकडून रक्कम वर्ग करण्यात येईल. तसेच मागेल त्याला सौर कृषिपंप देण्याचे धोरणदेखील शासनाकडून ठरविण्यात आले आहे. ही योजना राबविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी महावितरण कंपनीची असणार आहे.

000000

 

अलका पाटील,

उपसंपादक,

जिल्हा माहिती कार्यालय,

नांदेड

वाळवा, शिराळा तालुक्‍यातील काही ठराविक शाळेतील विद्यार्थ्यांना ३१ जुलै पासून पुढील आदेशापर्यंत सुट्टी  

सांगलीदि. 30, (जि. मा. का.) : सातारा व सांगली जिल्ह्यातील अनेक भागात झालेला पाऊस तसेच जिल्ह्यातील कृष्णा नदीवरील आयर्विन पूलाच्या ठिकाणची पाणी पातळी, कोयना व वारणा धरणाचा विसर्ग इत्यादी सर्व बाबी लक्षात घेता तसेच काही काही शाळामध्ये निवारा केंद्र स्थापन करण्यात आल्यामुळे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. राजा दयानिधी यांनी सांगली जिल्ह्यातील सांगली वाळवा व शिराळा तालुक्‍यातील खालील शाळामधील सर्व विद्यार्थ्यांना दिनांक 31 जुलै 2024 पासून पुढील आदेशापर्यंत सुट्टी  जाहीर केली आहे.

अ.क्र. तालुका / मनपा क्षेत्र गावाचे नाव शाळेचे नाव
1. वाळवा भरतवाडी जि.प.शाळा, अंगणवाडी, पूर्व प्राथमिक, हायस्कूल, महाविद्यालय
कणेगाव जि.प.शाळा, अंगणवाडी, पूर्व प्राथमिक शाळा, हायस्कूल, महाविद्यालय
2. शिराळा सागाव वारणा व्हॅली स्कूल, अंगणवाडी

तथापी या कालावधीत सर्व मुख्‍याध्‍यापक, शिक्षक, व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी कार्यालयीन वेळेत शाळेत / विद्यालयात /महाविद्यालयात उपस्थित राहून स्‍थानिक प्रशासनाच्‍या आदेशानुसार आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापनाचे कामकाज करणेचे आहे. उर्वरित सर्व शाळा/अंगणवाड्या/विद्यालये/महाविद्यालये त्यांचे व्यवस्थापन नियमाप्रमाणे चालू ठेवू शकतील, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी जारी केले आहेत.

 00000

 

 महिलांच्या स्वावलंबनासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना

महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप, शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थीनीमधून उदयास येणारे स्टार्टअप यांना सुरूवातीपासून प्रोत्साहित करण्याकरीता राज्यात सुरू असणाऱ्या इन्क्युबेशन केंद्राच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करुन त्यांना स्टार्टअप सुरू करण्यास अर्थसहाय्यासाठी  ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’ राबविण्यात येत आहे.

महिला नेतृत्वातील स्टार्टअपना आवश्यकतेप्रमाणे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिल्यास त्यांना संजिवनी मिळेल, अन्य महिलांनादेखील रोजगार उपलब्ध होईल.  याबाबींचा विचार करुन राज्यातील महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप्सना प्रारंभीक टप्प्यावरच पाठबळ देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.

महिला नेतृत्वातील स्टार्टअपमुळे स्थानिक गरजेवर आधारित व स्थानिक कच्चा माल उपलब्धतेवर आधारित स्टार्टअप विकसित होईल. स्टार्टअप विकासाद्वारे महिलामध्ये आत्मनिर्भरता वाढवून त्यांचा स्टार्टअपच्या विकासाच्या माध्यमातून उद्योगाचा व्यासायिक दृष्टिकोन विकसित होण्यास मदत होणार आहे. शहरी व ग्रामीण पातळीपर्यंत स्टार्टअप परिसंस्थेच्या विकासामध्ये वाढ होण्यासही मदत होणार आहे.

योजनेचे स्वरूप :  

देशातील सर्वाधिक महिला स्टार्टअप्स असलेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख निर्माण करण्यासाठी ही योजना महत्वाची ठरणार आहे. महिला स्टार्टअपच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला चालना मिळून बेरोजगारी कमी करण्यास मदत होऊ शकेल. योजनेतील एकूण तरतूदीच्या २५ टक्के इतकी रक्कम शासनाद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या मागासवर्गातील महिला, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील महिलांकरीता राखीव ठेवण्यात येईल. राज्यातील महिला नेतृत्वातील प्रारंभिक टप्यातील स्टार्टअप्सना त्यांच्या उलाढालीनुसार किमान १ लाख ते कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे.

योजनेच्या लाभासाठी स्टार्टअप भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचा मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र नोंदणीकृत महिला नेतृत्वातील असावा. स्टार्टअपमध्ये महिला संस्थापक किंवा सह संस्थापक यांचा किमान ५१ टक्के वाटा असावा. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप किमान एक वर्षापासून कार्यरत असावा. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअपची वार्षिक उलाढाल १० लाख ते  १० कोटी रुपयापर्यंत असावी. महिला नेतृत्वातील स्टार्टअप यांनी राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेमधून अनुदान स्वरूपातील आर्थिक लाभ घेतलेला नसावा.

अर्ज करण्याची पद्धत व निवड प्रक्रिया :

ही योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी यांना अंमलबजावणी संस्था म्हणून घोषीत करण्यात आली असून सोसायटीच्या www.msins.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने निशुल्क अर्ज करता येईल. अर्ज करण्यासाठी कंपनीचा प्रस्ताव, कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्रे, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे मान्यता प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे आवश्यकता आहे. प्राप्त अर्जापैकी आश्वासक, नाविन्यपूर्ण व प्रभावी स्टार्टअप्सला प्राधान्य देण्यात येईल.  प्राप्त अर्जापैकी रोजगार निर्मिती करण्याऱ्या स्टार्टअप्सला विशेष प्राधान्य राहील.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रियेकरीता आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय हे मुल्यांकन समिती गठीत करतील व या समितीमार्फत प्राप्त अर्जामधील निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या स्टार्टअप्सचे सादरीकरण सत्र घेण्यात येईल व मूल्यांकन निकषांद्वारे स्टार्टअप्सची निवड करण्यात येईल. याकरीता स्टार्टअप क्षेत्रातील किंवा बँकींग क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्थेच्या सहकार्याने कार्यवाही करण्यात येईल. पात्र ठरणाऱ्या स्टार्टअप्स यांना देय ठरणारी रक्कम अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करण्यात येईल.

राज्य शासनामार्फत सचिव, कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली “सनियंत्रण व आढावा समिती” गठीत करण्यात आली असून या समितीद्वारे योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेऊन आवश्यक त्या सुधारणा योजनेत करण्यात येतील. त्यामुळे ही योजना अधिक उपयुक्त ठरून राज्यातील महिलांना स्वावलंबी आणि रोजगार देणाऱ्या म्हणून त्यांची ओळख निर्माण करण्यात महत्वाची ठरणार आहे.

सचिन जाधव , सहायक आयुक्त, कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, पुणे : महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत महाराष्ट्र स्टार्टअप यात्रा, स्टूडंट इनोव्हेशन चॅलेंज, स्टार्टअप सप्ताह यांसारख्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे आयोजन करुन स्टार्टअप परिसंस्थेला बळ देण्यात येत आहे. या योजनेच्या माहितीसाठी महिलांनी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ४८१, रास्ता पेठ, पुणे येथे अथवा जवळच्या इन्क्युबेशन केंद्राशी संपर्क साधावा.

00000

संकलन :

जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे

ताज्या बातम्या

गणेशोत्सव हा महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमहोत्सव म्हणून घोषित – सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार

0
रायगड जिमाका दि.२०: आपला गणेशोत्सव हा महाराष्ट्र राज्याचा राज्यमहोत्सव म्हणून घोषित केला असून त्याची रुपरेषा देखील जाहीर केली आहे. यावर्षीपासून गणेशोत्सव अधिक उत्साहात साजरा...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष : गोर-गरीब, गरजू रुग्णांसाठी संजीवनी

0
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाद्वारे अमरावती विभागातील गरजूंना ६ कोटी ८२ लाखांची मदत राज्यभरासह अमरावती विभागातील गरजू रुग्णांना अडचणींच्या प्रसंगी मदतीचा हात देत मुख्यमंत्री वैद्यकीय...

‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर-२०२६’ स्पर्धा समन्वयाने यशस्वी करावी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

0
पुणे, दि. २०: आगामी जानेवारीमध्ये 'पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर-२०२६'च्या रूपाने देशात पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सायकल स्पर्धेचे आयोजन होत असून स्पर्धेच्या यशस्वितेसाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने...

कामगार विमा योजनेतील रुग्णालयांबाबत केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्र्यांसोबत सकारात्मक चर्चा

0
मुंबई, दि.20 :  आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नुकतीच नवी दिल्ली येथे केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया यांची शिष्टमंडळासह भेट घेतली. या भेटीत...

विंचूर येथे पोलिस चौकीच्या बांधकामांचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते भूमिपूजन

0
नाशिक, दि. २० : अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते आज आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत विंचूर, ता. निफाड येथे...