मुंबई दि. ०४ : आदगाव समुद्रकिनारी पर्यटनाच्या दृष्टीने सौंदर्यीकरण करण्याबरोबर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. त्याचबरोबर नाममात्र दरात ग्रामपंचायतीने देखभाल दुरूस्तीचे काम करावे असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

आदगाव बीच, श्रीवर्धन, सी.डी. देशमुख जैव विविधता प्रकल्प जामगाव, श्रीवर्धन परिसरातील नगरपरिषद, नगरपंचायत मधील नगरविकास विभागातील प्रलंबित विषय, प्रादेशिक परिवहन क्षेत्र माणगाव येथे ब्रेक टेस्ट ट्रेक करणेसंदर्भातील कामांचा आढावा मंत्री कु. तटकरे यांनी मंत्रालयात घेतला.

बैठकीत माजी आमदार अनिकेत तटकरे, रोहाचे मुख्य अधिकारी अजयकुमार एडके, श्रीवर्धनचे मुख्य अधिकारी विराज लबडे, मेरिटाईम बोर्डचे अभियंता श्री. देवरे, उपविभागीय अभियंता तुषार लुंगे, सहायक अभियंता सोनिया महंद, श्रीवर्धनचे प्रांत अधिकारी महेश पाटील यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, आदगाव येथील अस्तित्वातील दगडी बंधाऱ्याच्या पृष्ठभागाचे काँक्रिटीकरण करून त्यावर मत्स्यजेट्टीपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्याच्या कामाच्या प्रक्रियेस गती द्यावी. श्रीवर्धन मधील नगरपरिषदमधील प्रलंबित कामांसाठी निधी वितरीत करण्याची प्रक्रिया राबवावी. घनकचरा व्यवस्थापन करुन पर्यावरण व शहराची स्वच्छता राखण्यासाठी रोहा नगरपरिषदेस वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. रोहा वन विभागातील मौजे जामगांव येथे विकसित करावयाच्या डॉ. चिंतामणराव देशमुख जैवविविधता, वन व वनस्पती उद्यान अंतर्गत कामांना गती देण्याच्या सूचनाही मंत्री कु.तटकरे यांनी दिल्या.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

मुंबई, दि. ०४ : कर्करोगापासून बचाव करण्यासाठी राज्यात जनजागृती आवश्यकता असून वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्व तज्ज्ञ याकामी सेवाभावाने काम करत आहेत. आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून हे काम अधिक चांगल्या पद्धतीने, अधिक गतीने आणि एकजुटीने करावे. कर्करोगावर मात करण्यासाठी योग्य औषध उपचारांबरोबर अत्याधुनिक आरोग्य केंद्राच्या उभारणीवर भर द्यावा लागणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज व्यक्त केली.

जागतिक कर्करोग दिना निमित्ताने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते कर्करोग तपासणी व जनजागृती मोहिमेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालनालयानाचे आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक, आरोग्य सेवा संचालक डॉ.नितीन अंबाडेकर, टाटा मेमोरियल इस्टिट्यूटचे संचालक डॉ.सुदिप गुप्ता, कॅन्सर वॉरियर, आरोग्यसेविका, आशासेविका तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे जिल्ह्यातील डॉक्टर्स आदी उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री.आबिटकर म्हणाले की, कर्करोगाची रूग्णसंख्या वाढत असून मुंबईतील टाटा हॉस्पिटलच नाही तर प्रत्येक शहरांमध्ये सुद्धा हॉस्पिटलची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. आरोग्य विभागाच्या यंत्रणेनेही यासाठी सजगतेने काम करणे गरजेचे आहे. आज चांगला आहार, जीवनशैली यामुळे आयुर्मान वाढले आहे. परंतु शेतीशी, शारीरिक श्रमाशी ज्यांची नाळ तुटली, ती माणसं मात्र साठीतच अनेक व्याधीने ग्रस्त झाली आहेत. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या यंत्रणेने सूर्यनमस्कार, योगासने यांच्या प्रशिक्षणाबरोबरच कर्करोग होऊ नये यासाठी प्रबोधनाची मोहीम राबविण्याची गरज आहे. कर्करोग मुक्तीच्या अभियानांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर येण्यासाठी सगळ्यांनी हातात हात घालून काम करण्याचे आवाहन आरोग्यमंत्री श्री.आबिटकर यांनी केले.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह म्हणाले की, कर्करोगाविरुद्ध जो लढा आहे, त्यामध्ये प्रत्येकाच्या वाटा फार महत्त्वाचा आहे. कर्करोगाच्या बचावासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, उपचार आणि उपचारानंतरची पुनर्वसन प्रक्रिया या तीनही गोष्टीवर लक्ष देण्याची मोठ्या प्रमाणात गरज आहे. प्रत्येक देशामध्ये कर्करोगाच्या बाबतीत वेगवेगळी पावले उचलली जात आहेत. याच्यामध्ये प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेपासून उपचार, संशोधन आणि वेगवेगळे उपाय यांचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या माध्यमातूनही लोकांना सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमादरम्यान रायगड कर्करोग आरोग्यसेवा व मुखकर्करोग आणि कर्करोग सदृश्य या दोन माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन आरोग्यमंत्री श्री.आबिटकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक तर आभारप्रदर्शन संचालक डॉ.नितीन अंबाडेकर यांनी केले.

* राज्यात कर्करोग प्रतिबंध व नियंत्रणाबाबत राबविण्यात येत असलेले उपक्रम :

* राष्ट्रीय कर्कराग, मधुमेह, हृदयरोग व पक्षाघात प्रतिबंधक कार्यक्रम 34 जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आला आहे.

* शासकीय रूग्णालयांमध्ये कर्करोग, मधुमेह व उच्चरक्तदाब इत्यादीकरिता तपासणी व मोफत उपचार केले जातात.

* 2018-19 पासून राज्यात पॉप्युलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग हा उपक्रम सुरू आला आहे. ग्रामीण भागातील जनतेसाठी 30 वर्षावरील  वयोगटासाठी पाच आजारांकरिता (मधुमेह, उच्चरक्तदाब, मौखिक कर्करोग, स्तर कर्करोग, व गर्भाशय मुख कर्करोग) प्राथमिक तपासणी आशा व एएनएमद्वारे करण्यात येते. लवकर निदान करून रूग्णांना वेळेत योग्य उपचार देण्यात येत आहे.

* सन 2018-19 मध्ये जिल्हास्तरावर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, अमरावती, नाशिक, गडचिरोली, अकोला व बीड येथे कर्करोग आरोग्य सुविधा DAY CARE CENTER सुरू करण्यात आले आहे. या अंतर्गत रूग्णांना केमोथेरेपी उपचार उपलब्ध करून देण्यात येतात.

* सन 2018-19 पासून आजतागायत एकूण 2028 कर्करोग रूग्णांना केमोथेरेपी सेंटरमध्ये उपचार देण्यात आले आहेत.

* राज्यात अमरावती व नाशिक या जिल्ह्यामध्ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उभारण्यात आले असून त्यामध्ये कर्करोग रूग्णांना बाहृयरूग्ण, आंतररूग्ण, शस्त्रक्रिया, केमोथेरेपी सेवेसह रूग्ण व कुटुंबांना समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून देण्यात येते.

* राज्यात 4 ठिकाणी रेडिऐशन ऑन्कॉलॉजीचे विभाग स्थापन करण्यात येणार आहे.

* टर्शरी कॅन्सर केअर सेंटर या योजनेंतर्गत राज्यातील कर्करोग रूग्णालयांचे बळकटीकरण अंतर्गत कर्करोग रूग्णांना माफक दरात व दारिद्र्य रेषेखालील रूग्णांना मोफत उपचार उपलब्ध करून दिले जातात.

०००

मुंबई, दि. ०४: लिंगसमभावासाठी संस्थात्मक यंत्रण उभारताना येणारी आव्हाने, अडथळे व कार्यपद्धतीबाबत ६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ ते ४ या वेळेत यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. या चर्चासत्रास उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे उपस्थित राहणार आहेत.

बिजिंग परिषदेला ३० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त जगातील सर्व देशांनी व राज्यांनी स्वीकृत केलेल्या कृती कार्यक्रमाला अनुसरून कृती कार्यक्रमांचा आढावा कमिशन ऑन स्टेटस ऑफ वूमन कडून संयुक्त राष्ट्रसंघ, न्यूयॉर्क येथे मार्च २०२५ मध्ये घेतला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या चर्चासत्रात महिला व मुलींचे आरोग्य व प्रजननविषयक हक्क, महिलाविरोधी हिंसाचार प्रतिबंध करण्यासाठी स्थायी कार्यपद्धती, लिंग समभाव वाढविण्यासाठी विविध शासकीय विभागांच्या समन्वयाने तसेच लोकसहभागातून संस्थात्मक कार्यप्रणाली उभारणी, नागरी भागातील रोजगार, ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजना आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम तसेच महाराष्ट्राचे चौथे महिला धोरण यावर यावेळी चर्चा होणार आहे.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

मुंबई दि. ०४: सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयामध्ये बुडीत बंधारे बांधण्याच्या कामास विशेष बाब म्हणून मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. या निर्णयामुळे या भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष असणाऱ्या गावांना व शेतकऱ्यांना याचा लाभ होऊन पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागेल, असा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला.

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव पाटील म्हणाले, कोयना जलाशय परिसरातील हे २५ बंधारे बुडीत क्षेत्रात येत आहेत. जलाशयाची पाणी पातळी फेब्रुवारी ते मे या महिन्यांच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कमी होते. त्यामुळे या परिसरातील स्थानिक रहिवाश्यांना पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याची समस्या भेडसावते. ही समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना म्हणून या बंधाऱ्यांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे.

मृद व जलसंधारण विभागामार्फत कोयना जलाशयामध्ये बुडीत बंधारे बांधण्यात येणार आहेत.  या बंधाऱ्यांमुळे आवश्यक पाणी साठा होऊन या भागात पिण्यास व शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल. या कामास मंत्रिमंडळाने विशेष बाब म्हणून मान्यता दिल्याने या भागातील नागरिकांचे जीवन अधिक सुकर होण्यास मदत होईल, असेही मंत्री श्री. जाधव पाटील म्हणाले.

२५ बंधारा बांधकामाच्या कामास १७० कोटीची तरतूद

महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयामध्ये २५ बंधारे बांधण्यासाठी १७० कोटी रूपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये बुडीत बंधारा आकल्पे, आहिरे, फुरुस, हरचंदी, कळम गाव, लामज, कोट्रोशी, म्हावशी, मुनावळे, निवळी क्र. १, निवळी क्र. २, पाली तर्फ आटेगाव, पिंपरी तर्फ तांब, रेनोशी, उचाट, वाळणे, आवळण,  दरे तर्फ तांब क्र १, दरे तर्फ तांब क्र. २, आणि जावळी तालुक्यातील आमशी, गावढोशी, केळघर तर्फ सोळशी,  तेटली, शेंबडी आणि  वेंगळे या बुडीत बंधाऱ्याच्या समावेश आहे.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. ०४ :  नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राज्यात राबवताना 21  जिल्ह्यातील 7201 गावातील कामांममध्ये पारदर्शकता असावी, शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे, जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी संवर्धित शेती पद्धतीद्वारे कृषिपूरक उद्योगांना चालना देण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले. मंत्रालयात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नानाजी  देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग, उपसंचालक संतोष अमदापुरे, कृषी विद्यावेत्ता विनय कोळेकर यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, या प्रकल्पातील टप्पा एकमधील कामे पूर्ण झाली आहेत तर दुसऱ्या टप्प्यातील होणारी कामेही शेतकऱ्यांना विश्वासात घेवून शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे करावीत. कृषी उत्पादन पद्धतींची कार्यक्षमता वाढविणे, नाविन्यपूर्ण उपक्रमांमध्ये विविध संशोधन संस्थाशी समन्वय व सामंजस्य करार करणे, शेतीमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, क्षमता बांधणी, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, सनियंत्रण व मूल्यमापन यावर भर देण्यात यावा. प्रकल्पातील गाव निवडीचे निकष, शेतीशाळा हा उपक्रम राज्यभरात वाढवून शेतकऱ्यांना योग्य ती माहिती देण्यात यावी.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग यांनी प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि सुरू असलेल्या कामांच्या माहितीचे यावेळी सादरीकरण केले.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि.०४: महाराष्ट्र कृषी-उद्योग विकास महामंडळाने विविध उत्पादनाला व शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला विक्रीसाठी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अधिक सक्षम करून त्याची माहिती शेतकऱ्यांना द्यावी. ड्रोनद्वारे औषध फवारणीसाठी प्रत्येक गावात ड्रोनची उपलब्धता करणे, शेतीमाल विक्रीसाठी निर्यात माल केंद्र उभारणे या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

मंत्रालयात महाराष्ट्र कृषी-उद्योग विकास महामंडळाच्या कामकाजाच्या आढावा बैठकीत कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे बोलत होते. यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महाराष्ट्र कृषीउद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.मंगेश गोंदावले,कृषी विभागाचे संचालक सुनिल बोरकर यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले की, महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास महामंडळाने शेतकऱ्यांना रास्त भावात उपलब्ध होणारे उत्कृष्ट दर्जाचे पशुखाद्य निर्माण करावे. शेतकऱ्यांना परवडेल असा त्याचा दर असावा याची काळजी घ्यावी. खते, किटकनाशके शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देताना त्यांचा दर बाजारातील दरापेक्षा अधिक नसावा. शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेला कृषी माल त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र कृषी-उद्योग विकास महामंडळाच्या उत्पादनांसाठी ई – कॉमर्स विभागाचे मार्केटींग करावे. ड्रोनद्वारे शेतीत औषध फवारणी करताना अत्यल्प, अल्प व जास्त जमीन धारणा असलेल्या शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ होईल असे पहावे. ड्रोन प्रत्येक गावात उपलब्ध होण्यासाठी विविध सामाजिक उत्तरदायित्व मध्ये सहभागी संस्था, राज्य शासन, केंद्र सरकार यांच्याकडून निधी उपलब्धतेसाठी कार्यवाही करावी. रायगड जिल्ह्यात रसायनी (ता.पनवेल) येथे कृषी निर्यात क्षेत्र उभारणी साठीचा प्रस्ताव शासनाला सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

• मुंबई विभागातील ४१६ प्रलंबित प्रकरणे निकाली

मुंबई, दि.४: उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील प्रशासन अधिक लोकाभिमुख आणि गतिमान होण्यासाठी ‘झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल ड्राइव्ह’ ही विशेष मोहीम  राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत मुंबई विभागातील ४१६ प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यात आली आहेत. विभागातील एकही प्रकरण प्रलंबित राहता कामा नये, सर्व प्रकरणे वेळेत निकाली काढावीत, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिले.

मुंबई सहसंचालक कार्यालयात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री यांनी अचानक भेट देऊन झिरो पेंडन्सी विशेष मोहिमेंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला.यावेळी उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, संचालक शैलेंद्र देवळणकर, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ.प्रमोद नाईक,उच्च शिक्षण सहसंचालक रुपेश राऊत संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

प्रत्येक प्रकरणाचा जलदगतीने निपटारा करावा

विभागातील प्रत्येक प्रकरणाचा जलदगतीने निपटारा करावा. विलंबाच्या कारणांचा सखोल तपास करा. जाणूनबुजून दिरंगाई होत असल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. संपूर्ण विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा पुन्हा आढावा घेणार असून प्रकरणांच्या निपटाऱ्यात दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. विभागातील सर्व प्रकरणे वेळेत निकाली काढा.असे स्पष्ट निर्देश मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले.

विभागाने ४१६ प्रकरणे निकाली काढली

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात न्यायप्रविष्ट प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ठोस नियोजन करून न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रकरणांचे कालबद्ध नियोजन करावे,  दि. ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत मुंबई विभाग स्तरावर ४८५ प्रकरणे प्रलंबित होती. १ जानेवारी २०२५ ते १५ जानेवारी २०२५ या कालावधीत विभागाने ४१६ प्रकरणे निकाली काढली. उर्वरित प्रकरणांमध्ये काही त्रुटी असतील तर त्या संबंधित महाविद्यालयांना व संबंधितांना कळवाव्यात आणि प्रकरणे वेळेत निकाली काढावी. अशा सूचनाही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांसह विविध न्यायालयांमध्ये विभागाची ३ हजार २०० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयीन प्रकरणांचे कालबद्ध नियोजन करून ही प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.या मोहिमेत प्रलंबित प्रकरणे जलद सोडवली जात असल्याने वेळेची आणि आर्थिक बचत होत असून नागरिकांना अधिक समाधानकारक सेवा मिळत आहेत. प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे. ही समाधानाची बाब असल्याचेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

या विशेष मोहिमेत एकाच विषयावरील अनेक याचिका/खटले एकत्र करून त्यांचे एकत्रिकरण केले जात आहे. शासनावर मोठा वित्तीय भार येणारी प्रकरणे आणि विद्यार्थी हितासंदर्भातील महत्त्वाची प्रकरणे प्राधान्याने सोडवली जात आहेत. यामध्ये वेतनवाढ, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, पदोन्नती आणि निवृत्तीवेतनाशी संबंधित प्रलंबित प्रशासकीय प्रकरणे, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतननिश्चिती, अनुकंपा, सेवाखंड, सेवानिवृत्ती लाभ, भविष्य निर्वाह निधी आणि वैयक्तिक लाभांच्या प्रकरणांची सोडवणूक असे विषय युद्धपातळीवर सोडवली जात असल्याचेही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ

मुंबई दि. ०४ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ऊर्जा विभागाच्या शंभर दिवसाच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने तसेच सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण उपक्रमांबद्दल महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ही मुलाखत गुरुवार दि. 6, शुक्रवार दि. 7, शनिवार दि.8, सोमवार दि.10 आणि मंगळवार दि.11 फेब्रुवारी 2025 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल अॅपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदिका सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सर्व विभागांच्या शंभर दिवसांच्या कामकाजाचा आढावा घेत असून यामध्ये ऊर्जा विभागाचे देखील सादरीकरण करण्यात आले आहे. राज्याला ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी घेतलेले धोरणात्मक निर्णय, सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात राबविण्यात येत असलेले प्रकल्प, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 योजना तसेच सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात राबविण्यात येत असलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रम या निर्णयांची अंमलबजावणी आणि आराखडा, याविषयी ‘महावितरण’चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक श्री. चंद्र यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात माहिती दिली आहे.

०००