मुंबई, दि. ०४: रशियन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाचे (डयूमा) अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन यांच्या नेतृत्वाखालील भारत दौऱ्यावर आलेल्या रशियाच्या संसदीय शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांची राजभवन मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर हे देखील उपस्थित होते.

सशक्त राष्ट्र निर्माण होण्यासाठी राज्ये सशक्त होणे आवश्यक आहे असे सांगून संसदीय सहकार्य राज्यस्तरावर व विभाग स्तरावर देखील वाढावे या दृष्टीने ही भेट असल्याचे रशियन संसदेच्या अध्यक्षांनी यावेळी सांगितले.

रशियात ८९ प्रांत आहेत. प्रत्येक प्रांतात विधानसभा व स्थानिक सरकारे आहेत.  भारतात देखील राज्ये व विधानमंडळे आहेत. या स्तरावर संसदीय संबंध वाढवून परस्परांच्या चांगल्या संसदीय प्रथा परस्परांना अंगीकारता येतील असे वोलोदिन यांनी सांगितले.

आपल्या भेटीत आपण विधानमंडळ, उद्योग व्यापार प्रतिनिधी यांसह मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना भेटत असल्याचे सांगून वोलोदिन यांनी मुंबई विद्यापीठात १९६४ पासून रशियन भाषा विभाग कार्यरत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.

रशिया आंतरराष्ट्रीयस्तरावर अनेक आव्हानांना तोंड देत असताना भारत देत असलेल्या पाठिंब्याबद्दल वोलोदिन यांनी भारताप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.

विविध आव्हानांना सामोरे जात आपल्या देशाने सातत्याने प्रगती केली आहे, असे सांगून भारत रशिया व्यापार सध्याच्या ५७ अब्ज डॉलरवरून २०३० पर्यंत १०० अब्ज डॉलर इतका होईल असा विश्वास वोलोदिन यांनी व्यक्त केला.

रशिया नेहमी भारताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला आहे असे सांगून भारत-रशिया संबंध नेहमी बहीण भावाप्रमाणे बळकट असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

उभय देशांमध्ये विज्ञान, तंत्रज्ञान यांसह ब्रिक्स व्यासपीठावर देखील सहकार्य वाढत आहे. उभय देशांमधील विद्यापीठांमध्ये सहकार्य वाढल्यास युवा पिढी परस्परांजवळ येईल, असे राज्यपालांनी सांगितले. मुंबईजवळील वाढवण बंदर पूर्ण झाल्यावर भारत इराण रशिया व्यापार वाढेल, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला.

यावेळी वोलोदिन यांनी राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन तसेच विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांना रशिया भेटीवर येण्याचे निमंत्रण दिले.

०००

मुंबई, दि. ०४: प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशनचा शाळा सर्वेक्षणाचा अहवाल (Annual Status of Education Report) ‘असर-२०२४’ मंगळवारी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्रालयात सादर करण्यात आला. या अनुषंगाने चालू शैक्षणिक वर्षात राज्यातील शाळांनी इयत्ता पहिलीच्या मुलांसाठी राबविलेल्या शाळा पूर्व तयारी मेळावा- ‘पहिले पाऊल’ चे कौतुक करुन मुख्यमंत्र्यांनी देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या सद्यस्थितीबाबत समाधान व्यक्त केले. त्याचबरोबर भविष्यात शालेय शिक्षणात देशात अग्रेसर राहण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने अधिक प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव डॉ.अश्विनी भिडे, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार,, प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालक आर. विमला, प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशनच्या संचालक फरिदा लांबे, फाऊंडेशनचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.

अहवालातील ठळक बाबी :

प्रथम संस्थेने महाराष्ट्रात 33 ग्रामीण जिल्ह्यातील 987 गावांतील 19,573 घरांमधील 33,746 मुलांचे सर्वेक्षण केले. तीन वर्षांच्या पूर्व प्राथमिक शाळेमध्ये नोंदणी असलेल्या मुलांचे प्रमाण 2022 च्या 93.9 टक्क्यांच्या तुलनेत 2024 मध्ये 95 टक्के इतके आहे. 6 ते 14 वयोगटातील पटनोंदणी दर गेल्या आठ वर्षांपासून 99 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. कोरोनाच्या काळात शाळा बंद असूनही 2018 मधील 99.2 टक्क्यांवरुन एकूण पटनोंदणीचे आकडे 2022 मध्ये 99.6 पर्यंत वाढून 2024 मध्ये सुद्धा स्थिर आहेत.

पटनोंदणीबरोबरच वाचन, गणित, डिजिटल साक्षरता आदींबाबतही अहवालामध्ये नोंद घेण्यात आली आहे. 14 ते 16 वयोगटातील विद्यार्थ्यांमध्ये विविध डिजिटल टास्क करण्याचे प्रमाण 83.4 ते 92.3 टक्के इतके आहे. इयत्ता तिसरी मधील पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान यामध्ये कोरोना मध्ये झालेला अध्ययन क्षय भरून काढण्यात येत आहे असे दिसून येते. इयत्ता तिसरीतील मुले जी इयत्ता दुसरीच्या पातळीचे वाचन करू शकतात याचे महाराष्ट्राचे प्रमाण देशपातळीपेक्षा 10 टक्क्यांनी जास्त आहे.

वय वर्ष 15 ते 16 याच्यामध्ये 98 टक्के विद्यार्थी हे शाळांमध्ये प्रवेशित आहेत. सर्वात कमी शाळाबाह्य विद्यार्थी असणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र हे एक राज्य आहे. वय वर्ष 14 ते 16 मधील विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल साधनांची उपलब्धता मध्ये राज्यातील 94.2 टक्के विद्यार्थ्यांच्या घरी स्मार्टफोन आहे व यातील 84.1 टक्के विद्यार्थी त्याचा वापर करू शकतात. यातील 63.3 टक्के विद्यार्थी हे शिक्षणाच्या संदर्भात स्मार्टफोनचा वापर करतात, अशी नोंदही ‘असर’ अहवालात घेण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

०००

मुंबई, दि. ०४: अमेरिकेचे भारतातील महावाणिज्यदूत माईक हँकी यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मेघदूत या निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी श्री. हँकी यांनी दावोस येथील गुंतवणूक करारांच्या यशासाठी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे अभिनंदन केले.

महाराष्ट्रात उद्योग उभारण्यासाठी अनेक अमेरिकन कंपन्या उत्सुक असल्याचे श्री. हँकी यांनी सांगितले. तसेच राज्यात ऊर्जा, नव तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, नवनवीन क्षेत्रामधील सहयोगाबद्दल चर्चा केली.

राज्यात ऊर्जा क्षेत्रात असलेली संधी, विकास आणि पायाभूत सुविधा उभारणीमध्ये नवतंत्रज्ञानाचा वापर याविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी उद्योग विभागाचे सचिव पी.अनबलगन, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासु आदी उपस्थित होते.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मंत्रिमंडळ निर्णय (दि. ०४ फेब्रुवारी, २०२५)

👉🏽 महसूल विभाग

वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणाच्या अभय योजनेस वर्षभराची मुदतवाढ

शासकीय भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्य आकारण्याच्या अभय योजनेस वर्षभराची मुदतवाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कृषिक, निवासी, वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी दिलेल्या शासकीय जमिनींचे किंवा भाडेपट्टयाने दिलेल्या वर्ग-२ जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करण्यासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्य भरण्यासाठीची मुदत संपली आहे. मात्र, राज्यात अशी रुपांतरणाची खूप प्रकरणे प्रलंबित असल्याने या योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत वारंवार मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे या सवलतीच्या दराने अधिमूल्य भरण्याच्या योजनेस आणखी एक वर्षांची मुदत वाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली. यानुसार यापूर्वी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत दाखल होणाऱ्या अर्जांसाठी ही योजना लागू राहणार आहे. याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

०००

👉🏽 जलसंपदा विभाग

टेमघर प्रकल्पाचे मजबुतीकरण, गळती रोखण्याच्या कामांसाठी ३१५ कोटी ५ लाख रूपयांच्या खर्चास मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्पाचे (ता. मुळशी) मजबुतीकरण व गळती रोखण्याच्या कामांकरिता ३१५ कोटी ५ लाख रूपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

टेमघर धरणातून पुणे शहराला दरवर्षी ३.४०९ अघफू पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध केले जाते. तसेच मुळशी तालुक्यातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याद्वारे १ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. हा प्रकल्प पुणे शहराच्या वरच्या बाजूस आहे. या प्रकल्पाला गळती लागल्यामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो. यामुळे धरणाच्या तसेच पुणे शहराच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसा अहवाल विविध समित्यांनी दिला आहे. त्यांच्या शिफारशींचा विचार करता धरणाची गळती रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. हे काम केल्याने गळती थांबणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठीही पाणी उपलब्ध होणार आहे. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करता आज झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने टेमघर प्रकल्पाच्या गळती रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना व धरण मजबुतीकरण कामासाठी ३१५ कोटी ५ लाख रुपयांच्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली.

०००

👉🏽 मृद व जलसंधारण विभाग

महाबळेश्वर, जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयातील बुडीत बंधारे बांधण्यासाठी १७० कोटी रूपयांची तरतूद

सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयामध्ये बुडीत होणारे २५ बंधारे बांधण्यासाठी १७० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कोयना जलाशय परिसरातील हे २५ बंधारे बुडीत क्षेत्रात येतात. या जलाशयाची पाणीपातळी फेब्रुवारी ते मे या महिन्यांच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कमी होते. त्यामुळे या परिसरातील स्थानिक रहिवाशांना पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याची समस्या भेडसावते. ही समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना म्हणून या बंधाऱ्यांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या बंधाऱ्यांच्या बांधकामांसाठी १७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली.

०००

मुंबई, दि. ०४: मुंबई महापालिकेने आज कोणतीही करवाढ, शुल्कवाढ, भुर्दंडवाढ नसलेला अर्थसंकल्प सादर केल्याने सामान्य मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे. सकारात्मक, विकासाभिमुख, विद्यार्थ्यांपासून ते चाकरमान्यांपर्यंत आणि गरीब कष्टकऱ्यांपासून ते उद्योजकांपर्यंत सर्व वर्गांच्या शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता आदी सुविधांचा विचार करणारा हा अर्थसंकल्प आधुनिक मुंबईचा शुभारंभ ठरेल, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली आहे.

मंत्रालयात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिदे बोलत होते. ते म्हणाले, मुंबई महापालिकेचा ७४ हजार ४२७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आज सादर झाला. मुंबई वेगाने कात टाकत आहे. विकसित होत आहे. आम्ही दोन टप्प्यात मुंबईच्या रस्त्यांचं काँक्रिटीकरण केले. ग्लोबल मुंबईची चाहूल देणाऱ्या अर्थसंकल्पासाठी आयुक्त भूषण गगराणी आणि अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांचं उपमुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले.

भविष्यासाठी मुंबई वेगाने कात टाकतेय हे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होईल, असे सांगत उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, अर्थसंकल्पात ४३ हजार कोटी विकासकामांवर खर्च होणार आहेत. त्यावरुन मुंबईचा विकास राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारनं किती गांभीर्याने घेतला आहे, हे दिसून येते. भांडवली खर्चातली ही वाढ विक्रमी असून येत्या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या उत्पन्नात सात हजार कोटींनी भर पडली आहे त्याबद्दल उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाचे कौतुक केले.

‘बेस्ट’ साठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईतल्या पर्यटनाला चालना देतानाच इथला प्रवास वेगवान करण्यावरही भर देण्यात आलेला आहे. प्रदुषणमुक्त, खड्डेमुक्त आणि भ्रष्टाचार मुक्त मुंबई हा दिलेला शब्द खरा करून दाखवत आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ग्लोबल मुंबई ही देशाचं फिनटेक कॅपिटल म्हणून आकाराला येत आहे. जगाच्या नकाशावर मुंबई दिमाखाने तळपताना दिसेल त्याचाच हा शुभारंभ असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

०००