- मुंबई विभागातील ४१६ प्रलंबित प्रकरणे निकाली
मुंबई, दि.४: उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील प्रशासन अधिक लोकाभिमुख आणि गतिमान होण्यासाठी ‘झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल ड्राइव्ह’ ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत मुंबई विभागातील ४१६ प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यात आली आहेत. विभागातील एकही प्रकरण प्रलंबित राहता कामा नये, सर्व प्रकरणे वेळेत निकाली काढावीत, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिले.
मुंबई सहसंचालक कार्यालयात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री यांनी अचानक भेट देऊन झिरो पेंडन्सी विशेष मोहिमेंतर्गत प्रलंबित प्रकरणांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला.यावेळी उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, संचालक शैलेंद्र देवळणकर, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ.प्रमोद नाईक,उच्च शिक्षण सहसंचालक रुपेश राऊत संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
प्रत्येक प्रकरणाचा जलदगतीने निपटारा करावा
विभागातील प्रत्येक प्रकरणाचा जलदगतीने निपटारा करावा. विलंबाच्या कारणांचा सखोल तपास करा. जाणूनबुजून दिरंगाई होत असल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. संपूर्ण विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा पुन्हा आढावा घेणार असून प्रकरणांच्या निपटाऱ्यात दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. विभागातील सर्व प्रकरणे वेळेत निकाली काढा.असे स्पष्ट निर्देश मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले.
विभागाने ४१६ प्रकरणे निकाली काढली
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात न्यायप्रविष्ट प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ठोस नियोजन करून न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रकरणांचे कालबद्ध नियोजन करावे, दि. ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत मुंबई विभाग स्तरावर ४८५ प्रकरणे प्रलंबित होती. १ जानेवारी २०२५ ते १५ जानेवारी २०२५ या कालावधीत विभागाने ४१६ प्रकरणे निकाली काढली. उर्वरित प्रकरणांमध्ये काही त्रुटी असतील तर त्या संबंधित महाविद्यालयांना व संबंधितांना कळवाव्यात आणि प्रकरणे वेळेत निकाली काढावी. अशा सूचनाही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या.
प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांसह विविध न्यायालयांमध्ये विभागाची ३ हजार २०० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयीन प्रकरणांचे कालबद्ध नियोजन करून ही प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.या मोहिमेत प्रलंबित प्रकरणे जलद सोडवली जात असल्याने वेळेची आणि आर्थिक बचत होत असून नागरिकांना अधिक समाधानकारक सेवा मिळत आहेत. प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे. ही समाधानाची बाब असल्याचेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
या विशेष मोहिमेत एकाच विषयावरील अनेक याचिका/खटले एकत्र करून त्यांचे एकत्रिकरण केले जात आहे. शासनावर मोठा वित्तीय भार येणारी प्रकरणे आणि विद्यार्थी हितासंदर्भातील महत्त्वाची प्रकरणे प्राधान्याने सोडवली जात आहेत. यामध्ये वेतनवाढ, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, पदोन्नती आणि निवृत्तीवेतनाशी संबंधित प्रलंबित प्रशासकीय प्रकरणे, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतननिश्चिती, अनुकंपा, सेवाखंड, सेवानिवृत्ती लाभ, भविष्य निर्वाह निधी आणि वैयक्तिक लाभांच्या प्रकरणांची सोडवणूक असे विषय युद्धपातळीवर सोडवली जात असल्याचेही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले.
०००
काशीबाई थोरात/विसंअ