कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शेतकऱ्यांना जलदगतीने सेवा देण्यासाठी युनिक आयडीचा उपयोग होणार आहे. यात शेतकऱ्यांच्या नावावर शेतजमीन असेल तर त्यांना फार्मर आयडी अर्थात शेतकरी ओळख क्रमांक दिला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कृषिविषयक सेवा, सुविधा तसेच शासकीय योजनांचे लाभ पारदर्शकपणे मिळू शकतील. यासाठी ‘ॲग्री स्टॅक’ नावाने डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आला आहे. याची नोंदणी प्रत्येक महा ई-सेवा केंद्रावर सुरू असून ॲग्री स्टॅक उपक्रमाची गावस्तरावर मोहिम राबवून सर्व शेतकऱ्यांचा फार्मर आयडी तयार होण्यासाठी हा उपक्रम प्रशासनाकडून प्राधान्याने हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमाबाबत शेतकऱ्यांना अनेक प्रश्न पडले असतील. आपण याठिकाणी या उपक्रमाबाबत विस्ताराने पाहू.
भारत एक कृषिप्रधान देश असून, देशाची अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वांगीण विकास कृषी क्षेत्राच्या विकासामुळेच शक्य होणार आहे. महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्राशी संबंधित लोकसंख्या ५५ टक्के आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाद्वारे अनेक महत्त्वपूर्ण योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध संसाधनांचा उचित विनियोग करुन योग्य व पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहचवून कृषी क्षेत्राचा अधिकाधिक विकास शक्य आहे. केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अॅग्री स्टॅक योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार ॲग्री स्टॅक हे कृषी क्षेत्रात डेटा आणि डिजिटल सेवा वापरुन शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत जलद गतीने व परिणामकारकरित्या पोहचण्यासाठी स्थापित केले जाणारे डिजिटल फाउंडेशन आहे. कृषी क्षेत्रासाठी सर्वसमावेशक डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा अॅग्री स्टॅक उपक्रमाचा उद्देश आहे. या प्रकल्पामुळे माहिती आधारित योग्य निर्णय घेणे, गरजू शेतकऱ्यांना योग्य वेळी सेवा प्रदान करणे, कृषी उपक्रमांची कार्यक्षमता सुधारणे शक्य होईल. विविध शेतकरी आणि कृषी-केंद्रित योजनांची आखणी करणे व अंमलबजावणी करणे सुलभ होईल.
विविध योजनांतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ देताना आधार प्रणालीचा वापर करुन लाभार्थीची ओळख पटविण्यात येते. तसेच महसूल विभागाने त्यांच्याकडील अधिकार अभिलेखाचे तसेच गाव नकाशांचे संगणकीकरणाचे काम पूर्ण केले आहे. त्या अभिलेखांपैकी अधिकार अभिलेख हे संगणकीय पद्धतीने अद्ययावत केले जात असल्याकारणाने तात्काळ उपलब्ध होऊ शकतात. याशिवाय महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग संस्थेने राज्यातील जमिनींचे भू-संदर्भीकरण करुन दिले आहे. यामुळे शेत जमिनीची इत्यंभूत अद्ययावत माहिती डिजिटाईज स्वरुपात तात्काळ उपलब्ध होत आहे.
त्यामुळे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भू संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच तयार करण्यासाठी आवश्यक मूलभूत माहिती उपलब्ध आहे. सर्व प्रथम बीड जिल्ह्यात २०२३-२४ या वर्षात अॅग्री स्टॅक अंतर्गत शेतकऱ्यांचा आधार जोडणी केलेला माहिती संच निर्मिती करण्याचा पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यात आला. बीड जिल्ह्यातील पथदर्शी कार्यक्रमातील या आशादायक व दूरगामी परिणाम करणाऱ्या अनुभवावरुन महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्रात कालबद्ध पद्धतीने अॅग्री स्टॅक योजना अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित केले आहे.
ॲग्रिस्टॅक योजनेचा उद्देश –
शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच, हंगामी पिकांचा माहिती संच व शेतांचे भू संदर्भिकृत माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करणे व सातत्याने अद्ययावत करणे हे प्रमुख उद्द‍िष्ट आहे. याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र-राज्य शासनाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना सुलभ, पारदर्शक पद्धतीने तसेच वेळेवर उपलब्ध करणे, शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज, उच्च गुणवत्तेची कृषी निविष्ठा, विपणन, स्थानिक आणि विशिष्ट तज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध करुन देणे, शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत अधिक माहितीपूर्ण आणि सोयीस्कर प्रवेश मिळवून देणे, शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ जलदगतीने देण्यासाठी शेतकऱ्यांची ओळख पटवण्याची पारदर्शक व सोपी पद्धत विकसीत करणे तसेच प्रमाणिकरणाची सुलभ पद्धत विकसित करणे, शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देण्यासाठी कृषी व संलग्न विभाग यांच्यात विविध योजनांच्या अभिसरण प्रक्रियेत सुलभता आणणे व उच्च-गुणवत्तेचा डेटा व अॅग्रि-टेकद्वारे कृषी उत्पादने आणि सेवांमध्ये नवकल्पना वाढविणे यांचा समावेश आहे.
योजनेचे फायदे –
ॲग्रिस्टॅकमुळे पीएम किसान योजनेंतर्गत अनुदान प्राप्त करण्यासाठी आवश्यकतेच्या अटी पूर्ण करून लाभ प्राप्त करण्यामध्ये सुलभता येईल, पीएम किसान योजनेंतर्गत पात्र सर्व लाभार्थी समाविष्ट करुन घेण्यास सहाय्य मिळेल, शेतकऱ्यांना पिकासाठी कर्ज मिळवण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड आणि कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड व शेतीच्या विकासासाठी इतर कर्जे उपलब्ध करुन घेण्यात सुलभता राहील, पिक विमा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत शेतकऱ्यांचे देय नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात सुलभता येईल, किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांचे नोंदणीकरण ऑनलाईन पध्दतीने होऊ शकेल, शेतकऱ्यांसाठी कृषी कर्ज, वित्त, निविष्ठा आणि इतर सेवा देणाऱ्या यंत्रणांना कृषी सेवा सहजपणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी सुलभता येईल, शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, कृषी व संलग्न विभागांना शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री) च्या उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे योजनांचा लाभ वितरीत करण्यामध्ये सुलभता येईल आणि लाभार्थ्याची वारंवार प्रमाणिकरणाची आवश्यकता राहणार नाही, शेतकऱ्यांना वेळेवर कृषी विषयक सल्ले, विविध संस्थांकडून शेतकऱ्यांना संपर्क करण्याच्या संधीमध्ये वाढीसह नाविन्यपूर्ण कार्यक्रमांच्या विस्तार-प्रचारात सफलता प्राप्त होईल. अॅग्री स्टॅक योजनेची राज्यात सुयोग्य अंमलबजावणी कार्यान्वित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने भारत सरकार सोबत सामंजस्य करार ११ जुलै, २०२३ रोजी केला आहे.
-सचिन अडसूळ, जिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर
000000
