मुंबई दि. १९ :- उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या ८४व्या बैठकीत कोकण प्रदेशातील पूरनियंत्रणासाठी माहिती संपादन प्रणाली (Real Time data Acquisition system) ची सर्व २६ नदी खोऱ्यात उभारणी करण्यासाठी १२ कोटी रुपये निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.

या बैठकीत कोकणातील सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ३६ विषयांबाबत चर्चा होऊन मान्यतेचे निर्णय घेण्यात आले. गडनदी, गडगडी, तिलारी प्रकल्पांच्या भूसंपादन व प्रकल्पग्रस्तांना अनुदान, पुनर्वसित गावठाणातील नागरी सुविधांची दुरुस्ती कामांना मान्यता देण्यात आली. पाली-भूतावली, कोर्लेसातंडी, तिडे बेर्डेवाडी इत्यादी प्रकल्पाच्या कामांवरील वाढीव आर्थिक दायित्व सुमारे ९० कोटी रुपयास मान्यता देण्यात आली.

—–000—–

केशव करंदीकर/विसंअ/

अमरावती, दि. 19 : पूर प्रसंग, आगीची घटना व नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी जीवितहानी न होता, काय खबरदारी घ्यावी, यासंदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तसेच महापालिका अग्निशमन दलाने प्रात्यक्षिके सादर करुन त्यासंबधी माहिती दिली.

आगीच्या दुर्घटनांमध्ये बहुसंख्य वेळेस मानवाचा निष्काळजीपणा हे कारण दिसून आले आहे. गॅस गळतीमुळे व वीजेच्या तारेतील शॉर्ट सर्किटमुळे आगीच्या घटना घडल्याचे आढळून आले आहे. आगीच्या घटना टाळण्यासाठी कुटुंबातील व्यक्तींनी गॅस सिलेंडर व त्याचे रेग्युलेटर व्यवस्थित बंद करावे. गॅसची गळती होत नाही याची खात्री करावी. घरातील जुन्या वायरिंग व विद्युत उपकरणांची दुरुस्ती व व्यवस्थापन सुस्थितीत ठेवावे. घर, कार्यालय, हॉटेल तसेच सार्वजनिक ठिकाणी संकटकालीन बाहेर पडण्याचा मार्ग नेहमी पर्याय ठेवावा. अग्नीशामक नळकांडे ठेवून त्याचा उपयोग कसा करावा याबाबत प्रशिक्षण व सराव करावा, असे मार्गदर्शन महापालीका अग्नीशमन दलाचे प्रमुख सय्यद अनवर यांनी मॉक ड्रील प्रसंगी केले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज नैसर्गिक आपत्ती उद्भल्यास बचावासाठी करावयाच्या उपाययोजनां संबधी विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांच्या उपस्थितीत मॉक ड्रीलचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अग्निशमन नळकांड्याव्दारे आग विझविण्याचे विविध प्रात्यक्षिकांचे सादरीकरण करण्यात आले व बचावासाठीच्या उपाययोजना व साधने दाखविण्यात आली.

आग विझविण्यासाठीचे अग्निशमन यंत्र हाताळण्याचे प्रशिक्षण व सराव प्रत्येकाने आत्मसात करणे आवश्यक आहे. आग विझविण्यासाठी आवश्यक असणारी साधने तसेच वेळेवर उपलब्ध सामुग्रीचा उपयोग कसा करावा यांसदर्भात माहितीचा अभाव असल्याने आगीच्या घटना आढळून येत असल्याचे मत विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी व्यक्त केले. मागीलवर्षी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन व बचाव पथकाने पूराच्या पाण्यातून 87 लोकांचे जीव वाचवून जीवनदान दिले. तसेच 43 मृतदेह शोधून काढले त्यानिमित्त विभागीय आयुक्तांनी बचाव पथकाच्या चमूचे कौतुक केले. महापालिका अग्निशमन दलाचे कार्यही कौतुकास्पद असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आज आयोजित मॉक ड्रील मध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सर्व अधिकारी कर्मचारी सहभागी झाले होते. आपत्ती व्यवस्थापन चमूने बचाव पथकांची मोटर बोट, लाईफ जॅकेट, लाईफ रिंग्ज, रोप बंडल, सर्च लाईट, मेगा फोन, ग्लोव्हज, रेनकोट, स्कूबा डायव्हिंग कीट, हेल्मेट आदी विविध साधनांचा आपत्तीच्या प्रसंगी कसा उपयोग होतो याचे प्रात्यक्षिक उपस्थितांना दाखविले.

मुंबई, दि. 19 :- मराठवाड्यातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प वेगाने मार्गी लावण्यात यावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांच्या नियामक मंडळाची 81 वी बैठक झाली. यावेळी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सचिव (लाक्षेवी) डॉ. संजय बेलसरे, कार्यकारी संचालक  संतोष तीरमनवार, मुख्य अभियंता विजय घोगरे, मुख्य अभियंता जयंत गवळी, मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ हे उपस्थित होते.

या बैठकीमध्ये सात्रापोत्रा साठवण तलाव, रेपेवाडी साठवण तलाव, केंद्रवाडी साठवण तलाव, सिंदफणा प्रकल्प, विष्णुपुरी प्रकल्प, लेंडी प्रकल्प, कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प तसेच नाशिक जिल्ह्यातील  वणी, जोरण या प्रकल्पातील उर्वरित कामांच्या अडीअडचणी सोडवून प्रकल्पाच्या कामास गती देण्याबाबत आवश्यक निर्णय घेण्यात आले. प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनविषयक अडचणी सोडविण्याच्या दृष्टीने लेंडी प्रकल्पातील क्षतिग्रस्त नागरी सुविधांसाठी सुमारे 31 कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली. बैठकीमध्ये 44.05 कोटी रुपये अतिरिक्त दायित्वास मंजुरी देण्यात आली.

कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी निरा खोऱ्यातील पाणी भिमा नदीमध्ये आणण्यासाठी आवश्यक 341 कोटी रुपये रकमेस मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गोदावरी मराठवाडा प्रदेशातील रु. 125.97 कोटी रुपये रकमेचे विशेष दुरुस्तीचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यता घेण्यासाठी शासनास सादर करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. पश्चिम वाहिनी पार खोऱ्यातील पाणी गोदावरी नदीमध्ये आणण्यासाठी आवश्यक सर्वेक्षणाच्या कामाच्या 29 कोटी रुपये रकमेस मान्यता देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

—–000—–

मुंबई, दि. 19 : अनेक भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षण व संशोधनासाठी विदेशात जातात. यापैकी अनेकजण विदेशात स्थायी होण्याचा प्रयत्न करतात. आयआयटीतील अनेक विद्यार्थी विदेशात स्थायिक होतात. बुद्धिवंतांचे हे स्थलांतर थांबविण्यासाठी विद्यापीठांमधील पदव्युत्तर विभाग व संशोधन संस्था बळकट करण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने उद्योग आणि विद्यापीठांचे सहकार्य वाढले पाहिजे, माजी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाशी जोडले पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांनी आज येथे केले.

रायगड जिल्ह्यातील लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचा (बाटू) पंचविसावा दीक्षांत समारंभ राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांच्या दूरस्थ उपस्थितीत सोमवारी (दि. १९) संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

दीक्षांत समारंभास उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योगमंत्री तसेच रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत, विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा. कारभारी काळे, प्राध्यापक व स्नातक उपस्थित होते.

जगात कुशल मनुष्यबळाची मागणी वाढत आहे. अनेक देशांमधील लोकसंख्येचे सरासरी वयोमान वाढत असल्यामुळे या देशांमध्ये युवा कुशल मनुष्यबळाची गरज भासत आहे.  एकट्या जर्मनीला वर्षाकाठी चार लाख कुशल मनुष्यबळ हवे आहे. या दृष्टीने जगात कोणत्या कौशल्याची मागणी आहे हे ओळखून त्यानुसार कौशल्य अभ्यासक्रम आखावे, अशी सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली.

देशाला आर्थिक महासत्ता बनविण्यासाठी केवळ नोकरी करणारे युवक नको, तर उद्योजक, स्टार्टअप उद्गाते व नवोन्मेषक हवे आहेत, असेही राज्यपालांनी सांगितले.

गेल्या शतकात वेगवेगळ्या देशांच्या औद्योगिक उत्पादनांचा बोलबाला होता. पूर्वी जर्मनीच्या उत्पादनांना मागणी होती, कालांतराने ‘मेड इन जपान’ व अलिकडे ‘मेड इन चायना’ उत्पादनांची बाजारात उपलब्धता होती, असे नमूद करून एकविसावे शतक भारतात तयार झालेल्या उत्पादनांचे असेल, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला.

विद्यापीठात कान्होजी आंग्रे अध्यासन सुरु करणार – उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकाच्या ३५० व्या वर्षानिमित्त रायगड जिल्ह्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठामध्ये ‘शिवसृष्टी’ उभारणार आहे. तसेच सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या नावाने विद्यापीठात अध्यासन केंद्र सुरु केले जाणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले. या अध्यासनाच्या माध्यमातून सागरी विज्ञान, युद्धकला आदी विषयांचे अध्ययन केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

आज जगातील अनेक कंपन्यांचे मुख्याधिकारी भारतीय वंशाचे आहेत. परंतू अनेक उत्पादनांचे पेटंट दुसऱ्या देशांकडे असल्यामुळे देशाचा मोठा पैसा रॉयल्टीच्या रूपाने विदेशात जातो. विद्यापीठाने नाविन्यतेच्या माध्यमातून पेटंट प्राप्त केल्यास विदेशातून रॉयल्टी प्राप्त होऊन देश श्रीमंत होईल, असे श्री. पाटील यांनी सांगितले. राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये ‘बाटू’च्या उपकेंद्रांसाठी जागा देण्याबाबत आदेश काढण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विद्यापीठ परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्यात आपले योगदान असल्याचे नमूद करून पुतळ्याच्या सुशोभिकरणासाठी आपण जिल्हा नियोजन निधीतून दिड कोटी रुपये विद्यापीठाला देणार असल्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी सांगितले. कोकणातले तंत्रशास्त्र  विद्यापीठ देशात पहिल्या क्रमांकाचे विद्यापीठ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

विद्यापीठाशी २७३ महाविद्यालये व संस्था संलग्न असून एकूण एक लाख अडतीस हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याचे कुलगुरु डॉ.कारभारी काळे यांनी आपल्या अहवालात सांगितले. विद्यापीठाने संशोधन केंद्रे स्थापन केल्याचे सांगून विद्यापीठाचा ‘सिटी युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क’सोबत शैक्षणिक करार झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

दीक्षांत समारंभात २२ हजार २६७ स्नातकांना अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, वास्तुशास्त्र, फार्मसी, हॉटेल व्यवस्थापन आदी विषयांमधील पदवी, पदव्युत्तर पदव्या व पदविका प्रदान करण्यात आल्या. यामध्ये १३ उमेदवारांना पीएच.डी. पदव्या प्रदान करण्यात आल्या.

**

Maharashtra Governor presides over 25th Annual Convocation of Dr Babasaheb Ambedkar Technological University

Maharashtra Governor and Chancellor of State universities Ramesh Bais presided over the 25th Annual Convocation of the Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University (BATU), Lonere Dist Raigad through online mode on Mon (19 June).

Minister of Higher and Technical Education Chandrakant Patil, Minister of Industries Uday Samant, Vice Chancellor of BATU Dr. Karbhari Kale and Members of the Executive and Academic Council, members of faculty, invitees and graduating students were present.

Degrees, Post Graduate Degrees and diplomas were awarded to 22267 graduating students on the occasion. These include 13 candidates who were awarded Ph.D.

**

मुंबई, दि. 19 : राज्य शासनाने मंत्रालयातील विविध विभागात प्रत्यक्ष फाईल्सचा होणारा प्रवास, त्यासाठी नागरिकांना वारंवार मारावे लागणारे हेलपाटे आदी बाबींतून मुक्त होऊन ही प्रक्रिया अधिक सोपी, सुलभ होण्यासाठी सर्व पत्रव्यवहार ई-ऑफिस प्रणालीमार्फत करण्याचा निर्णय घेतला. सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आता सांस्कृतिक कार्य विभागात शंभर टक्के ई-ऑफीसचा वापर सुरु करण्यात आला आहे. यामुळे आता सर्व प्रत्यक्ष स्वरुपातील फाईल्स आणि टपाल बंद करण्यात आले असून आता ते केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच हाताळले जात आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्रालयीन सर्व विभागांना ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. अनावश्यक पत्रव्यवहार टळावा, विभागांतर्गत विविध फाईल्सचा जलद निपटारा व्हावा, नागरिकांकडून विविध विषयांवर आलेल्या पत्रव्यवहारांबाबत गतीने निर्णय व्हावेत, या उद्देशाने ई-ऑफिस प्रणाली सुरु करण्याच्या सूचना होत्या. सांस्कृतिक कार्य विभागाने यासाठी पुढाकार घेतला. याबाबत ई-ऑफिस सुरु करण्याच्या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी विभागातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आवश्यक त्या सूचना दिल्या. सांस्कृतिक कार्य विभाग ई-ऑफिस सुरू करण्यात आघाडीवर ठरला आहे.

सांस्कृतिक कार्य विभागाकडे आलेल्या विविध पत्रव्यवहारांचे स्कॅनिंग करुन ते विषयवार संबंधित कक्ष अधिकारी, त्यानंतर उपसचिव, सहसचिव अशा पद्धतीने ई- प्रणालीद्वारे संबंधितांच्या टिपणीसह पुढे पाठविली जातात. यामुळे संबंधित विषयांवर निर्णयातील दिरंगाई आता पूर्णपणे कमी होण्यास मदत होणार आहे. सर्व प्रत्यक्ष (फिजीकल स्वरूपातील) फाईल्स व टपाल बंद केले असून आता ते केवळ इलेक्ट्रॅानिक पद्धतीनेच हाताळण्यात येते. ई-ऑफिसमुळे कोणत्याही ठिकाणाहून कॅाम्प्युटर, लॅपटॅाप अथवा मोबाईल फोनवरून ई-फाईल्स व ई-टपाल हाताळता येते. यामुळे प्रशासन पारदर्शी व गतिमान होण्यास मदत होणार असल्याचे प्रधान सचिव श्री. खारगे यांनी सांगितले.  सांस्कृतिक कार्य विभागातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी ही प्रणाली राबविण्यात सक्रिय सहभाग घेतल्याने शंभर टक्के ई-ऑफिस करणे शक्य झाले आहे.

यापूर्वी प्रधान सचिव श्री. खारगे यांनी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचे व्यवस्थापकीय संचालक असताना त्या विभागाचे राज्यातील पहिले शंभर टक्के ई-ऑफिस केले होते. त्या अनुभवाचा फायदा सांस्कृतिक कार्य विभागात ई-ऑफिसचे काम करताना झाल्याचे श्री. खारगे यांनी सांगितले.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

धुळे, दि. 19 (जिमाका वृत्तसेवा) : आदिवासी समाजातील मुलांचे शिक्षण थांबू नये याकरिता शालेय विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी वसतिगृह तसेच आश्रमशाळा इमारतीसाठी शासनाकडून निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे प्रतिपादन आदिवासी विकासमंत्री ना. डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले.

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धुळे अंतर्गत साक्री तालुक्यातील साक्री, सुकापूर, वार्सा येथील शासकीय आदिवासी मुलांचे वसतिगृह इमारतीचे भूमिपूजन ना. डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या हस्ते करण्यात आले, यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती अश्विनी पवार, सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, तहसीलदार श्रीमती आशाताई गांगुर्डे, गट विकास अधिकारी शशिकांत सोनवणे, जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती हर्षवर्धन दहिते यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

ना. डॉ. गावित म्हणाले, आश्रमशाळा व वतीगृहातील विद्यार्थ्यांच्या संगोपन, जेवण, संरक्षण यासाठी रोजंदारी तत्वावरील कार्यरत 52 वर्ग चारचे कर्मचारी यांना शासन सेवेत नियमित करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा देण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत आहे. शासकीय वसतिगृह इमारतीमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबर राहण्याची व्यवस्था सुध्दा चांगली होणार आहे. मुलांनी स्वत:हुन शिक्षणाची गोडी अंगीकारली पाहिजे. शासकीय सवलतीच्या लाभाबरोबरच शिक्षणाकडेही लक्ष दिले पाहिजे. पालकांनी आपल्या मुलांना शाळा सुरु असतांना वारंवार घरी घेऊन जाणे योग्य नसल्याचेही ते म्हणाले. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होऊन शिक्षणात खंड पडल्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

श्री. गावीत म्हणाले शासकीय आश्रम शाळा, वार्सा या शाळेचा निकाल सलग पाच वर्ष 100 टक्के लागत आहे ही आनंददायी बाब आहे. याबद्दल त्यांनी शिक्षक, विद्यार्थी तसेच पालकांचे कौतून केले. तसेच 10 व 12 फेब्रुवारी 2023 महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथे पार पडलेल्या शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा वार्सा या शाळेतील 12 मुले व 16 मुली असे एकूण 28 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यातून 24 खेळाडू राज्यस्तरीय प्राविण्य प्राप्त झाले आहेत. राज्यस्तरीय क्रिडा स्पर्धेत वैयक्तिक खेळातही सहा विद्यार्थ्यींनीनी यश मिळविले आहे. त्या विद्यार्थ्यांना ना. गावित यांच्या हस्ते पारितोषिक वितरित करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी श्रीमती तृप्ती धोडमिसे यांनी केले. या कार्यक्रमास संबंधित गावचे लोकप्रतिनधी, ग्रामस्थ, शिक्षक, विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुंबई, दि. 19 : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील विविध विभागांमध्ये झालेल्या अनियमिततेबाबत मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली आहे.

महानगरपालिकेमध्ये नोव्हेंबर २०१९ ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीमध्ये राबविण्यात आलेल्या विविध कामांमध्ये रुपये १२ हजार २४ कोटी इतक्या रकमेची अनियमितता झाल्याचे महालेखापाल (कॅग) ने विशेष लेखापरिक्षा अहवालामध्ये निदर्शनास आणून दिले आहे. यासंदर्भात अंधेरी पश्चिमचे आमदार अमित साटम यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन अपहाराचा तपास करण्यासाठी विशेष चौकशी समिती स्थापन करून संबंधितांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याबाबत निवेदन दिले होते.

यासंदर्भात स्थापन करण्यात येणाऱ्या विशेष चौकशी समितीत आर्थिक गुन्हे शाखेचे सह पोलीस आयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

००००