पुणे, दि. १७: शिक्षण, मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र, डिजिटल उपक्रम, संशोधन आणि कौशल्य विकासातील सर्वोत्तम पद्धती आदींचे सादरीकरण असलेल्या मल्टीमीडिया प्रदर्शनाचे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.

जी- २० अंतर्गत शिक्षण कार्यगटाच्या चौथ्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या उद्घाटन प्रसंगी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, भारत सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव संजय कुमार, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषद सदस्य रविंद्र शिंगणापूरकर, समन्वयक राजेश पांडे आदी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून कृती आधारित शिक्षण पद्धतीद्वारे मुलांना आनंददायी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे या उद्देशाने भरविण्यात आलेल्या या प्रदर्शनात विविध शैक्षणिक साधने आणि शिक्षकांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी उपक्रमांचा समावेश आहे. आदर्श बालवाडी, ५५ भाषांतील पुस्तके, आयुकाद्वारे निर्मित ४० विज्ञान प्रयोगांची माहिती देणारी ‘द वेलो ग्यानेश्वरी’ सायकल, खेळ आणि अभ्यासाचे महत्त्व, कौशल्य अभ्यासक्रम, भारतीय पारंपरिक खेळ, पूर्व प्राथमिकसाठी डिजिटल अभ्यासक्रम, वाचन, गणन व लेखन कौशल्य विकसित करण्यासाठी खेळणी, प्रात्यक्षिके, कोडी, सामान्यज्ञान, प्रश्नमंजूषा, गोष्टी, कविता, डिजिटल साहित्य आदीची रेलचेल प्रदर्शनात आहे.

पायाभूत साक्षरता आणि संख्या ज्ञानाबरोबर मुलांचा गणिती व वैज्ञानिक दृष्टिकोन, कौशल्य शिक्षण, आकलन, निरीक्षण, उपयोजन, विश्लेषण, संश्लेषण, निर्णय प्रक्रिया या मूलभूत प्रक्रिया विकसित व्हाव्यात यासाठी शैक्षणिक साहित्य येथे उपलब्ध आहे. भारतीय ज्ञान परंपरेबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक साधनांचा प्रदर्शनात समावेश आहे. प्रदर्शनात शिक्षणसंस्था, उत्पादक, स्टार्टअप आदींची सुमारे १०८ दालने असून २२ जूनपर्यंत सकाळी १० ते सायंकाळी ६ यावेळेत पुणे विद्यापीठातील खाशाबा जाधव क्रीडा संकुलात प्रदर्शन सर्वांसाठी विनामूल्य खुले राहणार आहे. यापैकी ३६ राज्यांची दालनेदेखील आहेत.

प्रदर्शनात सहभागी प्रमुख संस्था
युनिसेफ, राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (एनएसडीसी), एनसीईआरटी, नॅशनल बुक ट्रस्ट, भारतीय नॉलेज सिस्टम्स्‌‍ डिव्हिजन (आयकेएस), मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, आयुका, आयसर, विविध स्टार्ट अप यांच्यासह विविध राज्य शासनांचे शिक्षण विभाग अशा एकूण १०८ प्रदर्शन दालनांचा प्रदर्शनात सहभाग आहे.

प्रदर्शनाचे महत्व:
पायाभूत क्षेत्रातील गुणवत्तापूर्ण आनंददायी शिक्षणासाठी हे प्रदर्शन उपयुक्त आहे. मुलांचा शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आत्मिक विकास, बौद्धिक व कौशल्य वृद्धी यासह लेखन, वाचन व गणन या प्रक्रिया सोप्या पद्धतीने शिकण्यासाठीची कौशल्ये येथे प्रदर्शित करण्यात आली आहेत. आकलन, निरीक्षण, उपयोजन, विश्लेषण, संश्लेषण, निर्णय प्रक्रिया या मूलभूत प्रक्रिया विकसित होण्यासाठी या प्रदर्शनातील बाबी सहाय्यभूत ठरणार आहेत.

पुणे, दि. १७: जनतेचे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक दृष्टिकोनातून सशक्तीकरण होत असताना राष्ट्राच्या उन्नतीसाठी शैक्षणिक सशक्तीकरणाला सर्वाधिक महत्त्व आहे, असे मत केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी व्यक्त केले. नागरिक जितके अधिक सशक्त होतील तेवढे राष्ट्र अधिक सशक्त होत जाईल, असेही त्या म्हणाल्या.

जी -२० शिक्षण कार्यगटाच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे ‘मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्र’ या विषयावरील दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, भारत सरकारचे शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव संजय कुमार, शिक्षणतज्ज्ञ, अभिनेते तथा चित्रपट निर्माते डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी आदी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करण्याबाबत विविध राज्यात सुरु असलेल्या शैक्षणिक उपक्रमाबाबत या परिषदेत चर्चा होईल असे सांगून केंद्रीय राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी म्हणाल्या, या परिषदेच्या निमित्ताने तसेच आयोजित प्रदर्शनातूनही शिक्षणाचे महत्त्व दिसून येत आहे. भारत सरकार मूलभूत शिक्षण आणि संख्यज्ञान, कौशल्य विकास याला खूप महत्व देत आहे. जी-२० चे एक उदि्दष्ट गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि कौशल्यांमधील तफावत कमी करणे हेदेखील आहे. त्यादृष्टीने या बैठकींतून चर्चा होत आहे.

त्या पुढे म्हणाल्या, बालकांची शिक्षण क्षमता विकसित करणे, त्यांचे संख्याज्ञान समज विकसित करण्यासाठी ‘निपुण भारत’ अंतर्गत पायाभूत साक्षरता तसेच संख्याशास्त्र हे या परिषदेचे केंद्रबिंदू आहे. तथापि, ही राष्ट्र निर्माणामध्ये शिक्षणाच्या योगदानाचे अवलोकन करण्याची संधीदेखील आहे. राष्ट्र म्हणजे केवळ जमीन नव्हे तर राष्ट्रातील नागरिक जितके अधिक सक्षम होतील तेवढेच राष्ट्र अधिक सशक्त होत जाईल.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात २०२५ पर्यंत प्राथमिक शाळांमध्ये मूलभूत साक्षरता व संख्याज्ञान यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी २०२१ मध्ये निपूण भारतची सुरुवात करण्यात आले. त्यानुसार २०२६-२७ पर्यंत कालबद्ध पद्धतीने उद्दिष्टे प्राप्त करण्यावर लक्ष देण्यात येत आहे. आपल्या बालकांना बदलत्या गरजेनुसार आव्हानांना तयार केले पाहिजे. शैक्षणिक विकासात आपण पुढे गेल्यास खऱ्या अर्थाने विकसित राष्ट्र बनू. त्यादृष्टीने भारत सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही श्रीमती अन्नपूर्णा देवी म्हणाल्या.

सावित्रीबाई फुले यांचे नाव असलेल्या या विद्यापीठात ही राष्ट्रीय परिषद होत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त करुन श्रीमती देवी म्हणाल्या, जेव्हा महिलांसाठी घराबाहेर निघणे कठीण होते त्या काळी अनेक कठिण प्रसंगाला सामोरे जात, संघर्ष करत सावित्रीबाई फुले यांनी महिला शिक्षणासाठी काम केले.

राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी-चंद्रकांतदादा पाटील
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, राज्यात शालेय शिक्षण विभाग केंद्र शासनाच्या निर्देषानुसार शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करेल. याशिवाय उच्च व तंत्र शिक्षणामध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात राज्याने विशेष पुढाकार घेतला आहे. यावर्षी नवीन शैक्षणिक वर्षात १ हजार २७० पदव्युत्तर शिक्षणाची महाविद्यालये, ८७ स्वायत्त कला, वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालये, संस्था तसेच ५० स्वायत्त तंत्रनिकेतने, अभियांत्रिकी महाविद्यालये अशा १ हजार ४०० ठिकाणी नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. वरिष्ठ महाविद्यालयांसाठी चौकट तयार होत आहे. मात्र पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यामध्ये विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे, असेही श्री. पाटील म्हणाले.

प्रदर्शनाला ५ लाख विद्यार्थी भेट देण्याचे नियोजन
राष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्ताने शिक्षण, मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान, डिजिटल उपक्रम, संशोधन आणि कौशल्य विकासातील सर्वोत्तम पद्धती प्रदर्शित करणारे मल्टीमीडिया प्रदर्शनदेखील आयोजित करण्यात आले आहे. प्रत्येक राज्याने शिक्षणामध्ये काय नाविन्यपूर्ण बाबी केल्या आहेत हे यातून पहायला मिळणार आहे या प्रदर्शनाला पहिली ते पदव्युत्तर वर्गातील पुणे व परिसरातून ५ लाख विद्यार्थ्यांनी भेट द्यावी असे उदि्दष्ट ठेवण्यात आले आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील म्हणाले.

विद्यार्थ्याला भाषा, गणित, संख्याशास्त्राचे ज्ञान देणे गरजेचे-दीपक केसरकर
शालेय शिक्षणमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, जगात शिक्षणाच्या अनुषंगाने विविध तंत्र विकसित झाली आहेत. आपण त्यांचा अवलंब करत आहोत. त्याच वेळी आपल्याला आपल्या स्वत:च्या शिक्षणपद्धतीचा विचार करावा लागेल. सहाव्या शतकाच्या अखेरीस पहिली शाळा युनायटेड किंगडम येथे स्थापन झाली. त्यावेळी आपल्याकडे आपली गुरुकुल पद्धती अस्तित्वात होती. पाचव्या शतकात नालंदा, तक्षशीला अशी विश्वविद्यापीठे कार्यरत होती.

ते पुढे म्हणाले, इंग्रजी ही आंतरराष्ट्रीय संवाद भाषा आहे यात शंका नाही. परंतु, प्रत्येक युरोपीय देशाची स्वत:ची मातृभाषा आहे. रशिया, जर्मनी, फ्रान्स, चीन आदी देशांचे उदाहरण पाहता तेथील बहुतांश नागरिकांना इंग्रजीचे ज्ञान नसले तरी त्या देशांनी ज्ञान, तंत्रज्ञानात मोठी प्रगती केली आहे. विज्ञानाला कोणतीही भाषा नाही. म्हणून मातृभाषेतूनच चांगले ज्ञान देता येऊ शकते असे म्हटले जाते. जेव्हा आपण शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करतो तेव्हा विद्यार्थ्यांचा पाया मजबूत करण्यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे. भाषा, गणित, संख्याशास्त्र याचे ज्ञान चांगल्याप्रकारे देणे गरजेचे आहे. आपली पारंपरिक शिक्षण पद्धती प्रत्येकालाच रोजगार देतेच असे नाही. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये आम्ही व्यावसायिक कौशल्याचे प्रशिक्षण देण्याचा समावेश करत आहे.

आपली तरुणांची लोकसंख्या मोठी असताना आपल्या मनुष्यबळाला आपली संपदा बनविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच विविध देशांची कुशल मनुष्यबळाची गरज पूर्ण करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना कौशल्याचे प्रशिक्षण, भाषांचे शिक्षण देण्यावर भर दिला जात आहे. प्रत्येक विद्यार्थी स्वावलंबी असला पाहिजे असे प्रयत्न आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रात पहिल्या इयत्तेपासून स्काऊट आणि गाईड बंधनकारक करत आहोत. तसेच आपला देश कृषिप्रधान असल्याने शिक्षणामध्ये कृषिचा समावेश करत आहोत. मातृभाषेतून शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने यावर्षीपासून अभियांत्रिकी चे शिक्षण मराठीतून सुरू करण्यात येणार आहे. भविष्यात वैद्यकीय शिक्षणही मराठीतून देण्याचा मानस आहे, असेह श्री. केसरकर म्हणाले.

यावेळी श्री. द्विवेदी म्हणाले, आज विविध मतांच्या, विचारांच्या नावावर संघर्ष पाहता समन्वयाची गरज आहे. शिक्षणाचा उद्देश असा समन्वय असलेला समाज निर्माण करणे असावा. बदलत्या काळानुसार बदलत्या समाजासमोर विद्यार्थ्यांचे ओटीटी प्लॅटफॉर्म, समाजमाध्यमे, टीव्ही, गेम्स वर अधिक वेळ घालविण्याचे आव्हान दिसून येते. या नवतंत्रज्ञानाची आव्हाने लक्षात घेऊन आपल्या शिक्षण धोरणात बदल करत राहावे लागेल. नवीन माध्यमांनाही, प्लॅटफॉर्मलाही गुरू मनावे लागेल. मात्र त्यावर नियमन ही करावे लागेल, असेही द्विवेदी म्हणाले.

सचिव श्री. संजय कुमार यांनी भारत सरकारच्या शैक्षणिक उपक्रमांची माहिती दिली.

या परिषदेसाठी केंद्र शासनाच्या शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांच्या शिक्षण विभागाचे सचिव आदी उपस्थित आहेत.

पुणे दि.१७-जी-२० शिक्षण कार्यगटाच्या चौथ्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे आयोजित शैक्षणिक प्रदर्शनास मोठ्या संख्येने शालेय विद्यार्थी भेट देणार असल्याने सुरक्षेच्यादृष्टीने चोख बंदोबस्त ठेवावा, असे निर्देश राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

जी-२० बैठकीनिमित्त आयोजित प्रदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक नियोजन करण्यासाठी पोलीस आयुक्तालय पुणे येथे घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस पोलीस आयुक्त रितेश कुमार, अपर पोलीस आयुक्त प्रवीण पाटील , विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य रवी शिंगणापूरकर आणि शहर पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.पाटील म्हणाले, बैठकीसाठी येणाऱ्या परदेशी प्रतिनिधींच्या सुरक्षेबाबत अत्यंत गांभीर्याने लक्ष द्यावे. शैक्षणिक प्रदर्शन विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त असल्याने सुमारे ४ ते ५ लाख विद्यार्थी भेट देण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थी शाळेच्या बसेसने येणार असल्याने वाहतुकीचे योग्य नियोजन करण्यात यावे. नागरिकांना वाहतूककोंडीचा त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याची आणि तात्पुरत्या स्वच्छतागृहाची सोय करावी, त्यासाठी महानगरपालिकेचे सहकार्य घ्यावे, असे त्यांनी सांगितले.

सुरक्षाविषयक समन्वयासाठी कमांड सेंटरची स्थापना करण्यात आली असून वाहतूक नियोजनासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ऑनलाईन सुविधेद्वारे विद्यार्थ्यांना भेटीची पूर्वनियोजित वेळ देण्यात येत असून एकाच वेळी गर्दी होऊ नये याची दक्षता घेण्यात आली आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

नंदुरबार,दिनांक.17 जून ,2023 (जिमाका वृत्तसेवा): आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वेळेवर उपलब्ध होण्यासाठी सुलभ कार्यपद्धतीचा अवलंब करून पूर्वी ज्या पद्धतीने ते उपलब्ध करुन देत होतो त्या पद्धतीने सर्व शैक्षणिक साहित्य विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देणार असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री  डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.

ते आज शहादा तालुक्यातील मोहिदा तसेच अक्कलकुवा तालुक्यातील मोरंबा, भांग्रापाणी, भगदरी आणि सरी येथील शासकीय मुलींच्या वसतीगृह/आश्रमशाळांच्या नूतन इमारतीचे भुमीपूजन प्रसंगी बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या कृषी व पशुसंवर्धन सभापती हेमलता शितोळे, जिल्हा परिषदेचे सदस्य शांताराम पाटील, मोहन शेवाळे, सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी मीनल करनवाल, तहसिलदार  दिपक गिरासे (शहादा), तहसिलदार रामजी राठोड (अक्कलकुवा ),सार्वजनिक बांधकाम विभाग (आदिवासी विकास) उपअभियंता ए.पी.चौधरी, सहायक प्रकल्प अधिकारी, एस.एन.काकडे, के.एस.मोरे यांच्यासह लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी डॉ.गावित म्हणाले की, आदिवासी विकास विभागातील आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शाळेचे गणवेश ,बुट, शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी पैसे देण्यात येतात परंतू काही पालक विद्यार्थ्यांसाठी नवीन शैक्षणिक साहित्य वेळेवर खरेदी करीत नसल्याने येत्या काळात नवीन पद्धतीचा अवलंबून  पुर्वी ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन देत होतो, त्या पद्धतीने त्या उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यामुळे राज्यातील सर्व आश्रमशाळेतील गणवेश, बुट व इतर शैक्षणिक साहित्यात एकसमानता राखता येईल. ज्या ठिकाणी नवीन आश्रमशाळाच्या इमारतींची गरज आहे अशा ठिकाणी नवीन ठिकाणी सुसज्ज व सर्व सोईयुक्त सुविधा इमारती बांधण्यात येतील. या इमारतीत ई-लायब्ररी, अत्याधुनिक लॅब, व्हर्चुअल क्लासरूमची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच खाजगी शाळेमध्ये ज्या सुविधा उपलब्ध असेल अशा सर्व सुविधा या वर्षांपासून आश्रमशाळेत उपलब्ध करुन देण्यात येतील. आश्रमशाळेत विद्यार्थी हे  पहिल्या इयत्ते पासून शाळेत येतात त्यावेळी त्यांचे वय खुप कमी असल्याने अशा विद्यार्थ्यांचे गणवेश व कपडे धुण्यासाठी वॉशिग मशीन तसेच कपड्यांना इस्त्री धोबी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पालकमंत्री डॉ. गावित पुढे म्हणाले, आदिवासी विकास विभागाने शिक्षणामध्ये आमुलाग्र बदल करण्याचे ठरिवले आहे. आश्रमशाळेत प्रवेश घेतांना विद्यार्थी हा पहिल्या वर्गापासून ते बारावीपर्यंत तो आश्रम शाळेत  शिक्षण घेतो त्यामुळे प्रत्येक आश्रमशाळेतील निकाल हा 100 टक्के लागणे अपेक्षित असल्याने प्रत्येक विद्यार्थ्यांना 75 टक्क्यापेक्षा जास्त मार्क मिळाले पाहिजे अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यावे. यासाठी येत्या वर्षापासून त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणार असून राज्यातील सर्व आश्रमशाळेत एका पद्धतीने सर्व अभ्यासक्रम शिकविले जाणार असून सर्व विद्यार्थ्यांची दोन तीन महिन्यांनी परीक्षा तसेच शिक्षकांच्या परीक्षाही घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्या विषयांत मुलांचा निकाल समाधानकारक लागणार नाही. अशा विषयांच्या शिक्षकांच्या वेतनवाढ रोखण्यात येतील. तर सातत्याने चांगले निकाल लागणाऱ्या शिक्षकांना वाढीव वेतनवाढ किंवा बक्षीस देण्यात येईल. दर तीन महिन्यांनी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षांचे मुल्यमापन करण्यात येवून त्यानंतरही परिस्थिती न बदल्यास अशा विद्यार्थ्यांना ई-क्लास रुमच्या माध्यमातून  तंज्ञ शिक्षकांकडून शिक्षण देण्यात येईल. शिक्षणांच्या बाबतीत कुठेही शिस्त आणि नियमांशी तडजोड केली जाणार नाही. जे शिक्षक व कर्मचारी वेळेत येणार नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांनीही शिस्तीचे पालन  करायला पाहिजे यासाठी पालकांचे मेळावे घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.