पुणे दि. २१: विद्यापीठे आव्हाने स्वीकारणारी, त्यावरील उपाय शोधणारी आणि नवकल्पना समोर आणणारी नवसृजन केंद्रे आहेत. ‘युनि-२०’ परिषदेतील चर्चेच्या माध्यमातून जगातील विद्यापीठे विद्यार्थ्यांच्या बुद्धिमत्तेला चालना देऊन जगातील समस्यांवर उपाय शोधण्यास सहाय्यभूत ठरतील, असा विश्वास राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठ आणि असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीज यांच्या संयुक्त विद्यमाने विद्यापीठाच्या लवळे कॅम्पस येथे आयोजित ‘युनि-२०’  परिषदेच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधी डॉ. निना अरनॉल्ड, ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. रघुनाथ माशेलकर, असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीजचे डॉ. पंकज मित्तल,  सिम्बायोसिसचे संस्थापक आणि अध्यक्ष तथा सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. शां. ब. मुजुमदार, प्र-कुलपती डॉ. विद्या येरवडेकर, कुलगुरू डॉ. रजनी गुप्ते आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, शैक्षणिक क्षेत्रात भविष्याच्या दृष्टीने स्वत:ला सज्ज करणे हे विद्यापीठांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. विद्यापीठांनी गुणवत्ता आणि रोजगाराभिमुख शिक्षणावर लक्ष देण्याची गरज आहे. कालचे चांगले शिक्षण आज कालबाह्य ठरत असल्याने आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही वेगाने बदल घडत असल्याने नव्या शैक्षणिक प्रवाहासोबत राहण्याची सवय करावी लागेल. आपले जीवन अधिक चांगले करण्यासाठी तंत्रज्ञान वापरावे लागेल.

तंत्रज्ञानामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवर तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानेच उत्तरे शोधावी लागतील. भारतीय शैक्षणिक विचारात व्यक्तीच्या सर्वांगीण प्रगतीवर भर देण्यात आला आहे. स्वामी विवेकानंदांनी म्हटल्याप्रमाणे मनुष्य घडविणारे शिक्षण अपेक्षित आहे. भारतासारख्या देशात शैक्षणिक क्षेत्रात अनेक समस्या आहेत. सर्वांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचे प्रयत्न करताना २०३५ पर्यंत ५० टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत उच्च शिक्षण पोहोचविण्याचे उद्दीष्ट आहे.

३ कोटी ८० लाख विद्यार्थ्यांना १ हजार ५७ विद्यापीठांमधून शिक्षण देणारी भारत ही जगातली दुसरी शिक्षण व्यवस्था आहे. जगात ४ पैकी एक पदवीधर भारतीय आहे. गेल्या ७५ वर्षात जगातल्या सर्वात मोठ्या शैक्षणिक व्यवस्थेपर्यंत भारताने झेप घेतली आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर लक्ष दिले जात असल्याने भारतातील विद्यापीठे लवकरच जगातल्या पहिल्या १०० विद्यापीठात येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

भारताचा नाविन्यतेवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या पहिल्या १० देशात समावेश होतो. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे भविष्यातील शिक्षणाची पायाभरणी करण्यात आली आहे. या धोरणामुळे जागतिक विद्यापीठांसोबत सहकार्य करून मूल्य आणि परंपरेबाबत अभिमान असणारे ज्ञानी विद्यार्थी घडविणे शक्य होणार आहे. भारतीय शिक्षणाची सर्वसमावेशकता वाढली आहे, असेही श्री.फडणवीस म्हणाले.

डॉ. माशेलकर म्हणाले, विद्यापीठांमध्ये काम करणाऱ्या माणसांमध्ये अनुकूल बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे. शिक्षण आणि संधी हेच भविष्य आहे हे सूत्र लक्षात घेऊन शैक्षणिक बदल घडवून आणावे लागतील. शिक्षण क्षेत्रात सर्वसमावेशकता, नाविन्यता, एकत्रीकरण या तीन बाबी महत्वाच्या आहेत. शिक्षणाधिकार, योग्य शिक्षण आणि शिक्षणाच्या योग्य पद्धतीलाही तेवढेच महत्त्व आहे. सर्वसामान्यांना उपयुक्त नाविन्यतेचा विचार करणे आवश्यक आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या उपयोगामुळे विकासप्रक्रियेला गती मिळाली असून सामान्य कुटुंबातून येणारे विद्यार्थी अनेक क्षेत्रात प्रगती साधत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

डॉ. निना अरनॉल्ड म्हणाल्या, जागतिक बँकेतर्फे १५ राज्यात तंत्रशिक्षणाचे प्रकल्प राबविण्यात येत असून त्यापैकी महाराष्ट्र एक आहे. राज्यातील काही शिक्षण संस्था आणि तंत्रशिक्षण विभागासोबत या संदर्भात एकत्र काम करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. पर्यावरण बदल आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासारख्या विषयावर माहितीच्या देवाणघेवाणाबाबत विविध देशांसोबत एकत्रित काम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी सुविधा व्हावी यासाठी त्यांच्या मुलभूत गरजांबाबत विचार करण्याची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.

डॉ. मुजुमदार म्हणाले, ४७ देशातील आणि भारताच्या विविध भागातील प्रतिनिधी एकाच ठिकाणी येऊन शैक्षणिक क्षेत्राविषयी चर्चा करणे ही संस्थेसाठी गौरवाची बाब आहे. परिषदेत सहभागी सर्व सदस्यांनी ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या भावनेने शिक्षण क्षेत्रासाठी योगदान द्यावे.

श्रीमती मित्तल यांनी यांनीही यावेळी विचार व्यक्त केले. डॉ. विद्या येरवडेकर यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. जी-२० च्या निमित्ताने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून ४६ देशांच्या शिक्षणतज्ज्ञ आणि कुलगुरूंनी या परिषदेत सहभाग घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.

परिषदेला विविध देशातील विद्यापीठांचे कुलगुरू, शिक्षणतज्ज्ञ उपस्थित होते.

मुंबई, दि. २१ : गेल्या वर्षी सन २०२२ मधील पावसाळी हंगामात अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील  पावसामुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीकरिता सुमारे 15 लाख 57 हजार 971 हेक्टर बाधित क्षेत्रातील २६ लाख ५० हजार ९५१ शेतकऱ्यांना 1500 कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय १३ जून २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता, हा निधी वितरित  करण्यात येणार आहे.

शेतपिकांच्या नुकसानीकरिता विशेष बाब म्हणून सर्व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त प्रस्तावांबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आला होता त्यानुसार हा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर सुधारित केले आहेत. त्यानुसार जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर 8500 रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी 17 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी 22500 रुपये प्रति हेक्टर अशी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्यात येईल.

अहमदनगर जिल्ह्यातील २,९२,७५१ शेतकऱ्यांना सुमारे २४१ कोटी, अकोला जिल्ह्यातील १,३३,६५६ शेतकऱ्यांना ८६ कोटी ७२ लाख, अमरावती जिल्ह्यातील २,०३,१२१ शेतकऱ्यांना १२९ कोटी ५७ लाख, औरंगाबाद येथील ४,०१,४४६ शेतकऱ्यांना २२६ कोटी ९८ लाख, बीड जिल्ह्यातील ४,३७,६८८ शेतकऱ्यांना १९५ कोटी ३ लाख, बुलढाणा जिल्ह्यातील २,३८,३२३ शेतकऱ्यांना ११४ कोटी ९० लाख, जळगाव जिल्ह्यातील ६२,८५९ शेतकऱ्यांना ४५ कोटी १४ लाख, जालना जिल्ह्यातील २,१४,७९३ शेतकऱ्यांना १३४ कोटी २२ लाख, नागपूर जिल्ह्यातील ६ हजार १६१ शेतकऱ्यांना ६ कोटी २३ लाख, नाशिक जिल्ह्यातील १,१२,७४३ शेतकऱ्यांना २५ कोटी ८३ लाख, उस्मानाबाद येथील २,१६,०१३ शेतकऱ्यांना १३७ कोटी ७ लाख, परभणी जिल्ह्यातील १,८८,५१३  शेतकऱ्यांना ७० कोटी ३७ लाख, सोलापूर जिल्ह्यातील ४९,१६८ शेतकऱ्यांना ४६  कोटी ८९ लाख, वाशिम जिल्ह्यातील ६३ हजार ७१६ शेतकऱ्यांना ३९ कोटी ९८ लाख रूपये वितरित करण्यात येणार आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय २० जून २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

पुणे, दि. २१: बांधकाम, स्थावर संपदा व्यवसायाचे नियमन करणे हा ‘रेरा’ स्थापनेमागचा उद्देश नाही, तर या क्षेत्रातील गैरप्रकारांना आळा घालताना जे खरेच चांगले काम करतात त्यांना प्रोत्साहन देणे हा मूळ उद्देश आहे आणि हे काम ‘महारेरा’कडून अतिशय उत्तम पद्धतीने होते आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

ऑल इंडिया फोरम ऑफ रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटीजच्या (एआयएफओ रेरा) नियामक मंडळाच्या हॉटेल कॉनरॅड येथे आयोजित बैठकीदरम्यान उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी भेट दिली. त्यावेळी बोलत होते. यावेळी महारेराचे अध्यक्ष तथा फोरमचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांच्यासह देशभरातील १५ रेरा प्राधिकरणांचे अध्यक्ष, सदस्य उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र हे खऱ्या अर्थाने ‘रेरा’ चे जन्मस्थान आहे. २५ वर्षांपासून ग्राहक संघटना, कार्यकर्त्यांची विशेषत: मुंबईत स्थावर संपदेबाबत नियामक व्यवस्था असावी, अशी मागणी होती. राज्य शासनही त्याबाबत गांभीर्याने विचार करत होते. त्यामुळे केंद्र शासनाने रेरा कायदा केल्याबरोबर या संधीचा लाभ घेत राज्याने ‘महारेरा’ ची स्थापना केली.

मुंबई, पुण्यासारख्या ठिकाणी घर घेण्यासाठी नागरिक आपल्या आयुष्याची कमाई लावतात. अशा प्रसंगी फसवणूक झाल्यास खूप मोठा धक्का बसतो. याबाबतच्या मोठ्या तक्रारी येत होत्या. मात्र ‘रेरा’च्या स्थापनेमुळे याला मोठा आळा बसला आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

राज्य शासनाद्वारे नागरिक, क्रेडाई-एमसीएचआय यासारख्या संस्थांचेही या कायद्याविषयी विचार जाणून घेतले जातात. त्यामुळे ‘महारेरा’ला विकासक, बांधकाम व्यावसायिकांचा विरोध न होता सहकार्यच होते. महत्त्वाचे म्हणजे फसवणुकीविषयीच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्यामुळे घर खरेदीदार नागरिकही समाधानी आहेत. गृहप्रकल्पाच्या जाहिरातीमध्ये पूर्वी बिल्टअप, सुपर बिल्टअप असे उल्लेख करुन ग्राहकांची फसवणूक होत असे. तथापि, आता जाहिरातीतील ‘महारेरा कार्पेट एरिया’ चा उल्लेख होत असल्याने फसवणुकीला वाव राहिला नाही, असेही ते म्हणाले.

संपूर्ण देशात रेरा अंतर्गत नोंदणी होणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पातील ४० टक्के प्रकल्प ‘महारेरा’ कडे नोंदणी झालेले आहेत. यातूनच महाराष्ट्रातील या कायद्याच्या अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत असल्याचे दिसून येते, असेही फडणवीस म्हणाले.

तंत्रज्ञान कोणताही भेद करत नसल्याने ‘महारेरा’चे सर्व कामकाज, परवानग्यांसाठी तंत्रज्ञानाचा अवलंब व्हावा, ही भूमिका घेतली. प्रकल्प मंजुरी आदींसाठी ऑनलाईन व्यवस्था निर्माण केल्यामुळे पारदर्शकता निर्माण होण्यासह वेळेत परवानग्या आणि प्रकल्पांना गती मिळाली. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पामुळे आता तिसरी मुंबई विकसित होत आहे. असे होत असताना शहरांची स्वत: आर्थिक सक्षम होण्याचीही क्षमता निर्माण होत आहे. त्यासाठी नवीन परिसंस्था (इकोसिस्टीम) विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

देशभरातील रेरा प्राधिकरणांच्या या क्षेत्राच्या नियमनासंदर्भातील चांगल्या कार्यपद्धतींची माहिती परस्परांना दिल्यास तसेच आव्हानांविषयी चर्चा केल्यास नियामक क्षेत्र अधिक चांगल्या पद्धतीने कार्य करेल. त्यासाठी ही ‘एआयएफओ रेरा’ नियामक मंडळाची बैठक उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

यावेळी श्री. मेहता म्हणाले, महाराष्ट्राने सर्वप्रथम रेराची स्थापना केली. त्यानंतर देशातील एकूण २५ राज्यात ‘रेरा’ची स्थापना झाली आहे. ‘महारेरा’च्या स्थापनेपूर्वी बांधकाम प्रकल्प रखडण्याचे प्रमाण २५ टक्के होते ते आता ३ टक्क्यावर आले आहे. महारेराने प्रकल्प मंजुरी, अर्ज आदी सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन केल्यामुळे वेगाने मंजुरी दिली जात आहे. नागरिकांच्या फसवणुकीच्या तक्रारीतही मोठी घट झाली आहे, असेही ते म्हणाले.

पुणे दि.२१: कृत्रिम बुद्धिमत्तेने शिक्षणासह सर्व क्षेत्रात मोठी क्रांती केल्यामुळे होणाऱ्या बदलांना लक्षात घेऊन त्यासाठीचे मनुष्यबळ शिक्षणाच्या माध्यमातून निर्माण करावे लागेल. ‘लर्न, अनलर्न, रिलर्न’ अशी त्रिसूत्री स्वीकारल्याशिवाय भविष्यातील आव्हानांचा सामना करता येणार नाही. त्यामुळे नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने उन्नत ज्ञान विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मॉडर्न कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन आणि भारतरत्न स्वरसम्राज्ञी लता मंगेशकर सभागृहाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, माधुरी मिसाळ, माजी खासदार अमर साबळे, अपर पोलीस महासंचालक व राज्याचे कारागृह व सुधार सेवा महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता, पश्चिम विभागाच्या कारागृह उपमहानिरीक्षक स्वाती साठे, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, सचिव शामकांत देशमुख, सहकार्यवाह सुरेश तोडकर, जोत्स्ना एकबोटे आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, शिक्षणाच्या क्षेत्रात येत्या काळात झपाट्याने बदल होणार आहेत. २१ व्या शतकात नव्या पिढीसमोर कालसुसंगत राहण्याचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. तंत्रज्ञानात वेगाने बदल होत असल्याने सातत्याने नव्या आव्हानांचा अभ्यास करून त्यानुसार शिक्षणाच्या क्षेत्रात कालानुरूप बदल करावे लागतील, अन्यथा शिक्षण पद्धत कालबाह्य व निरुपयोगी ठरेल.

नव्या शैक्षणिक धोरणात भविष्याचा विचार

भविष्यातील आव्हाने ओळखूनच देशात नवीन शिक्षण धोरण तयार करण्यात आले आहे. ते विस्तार, सर्वसमावेशक आणि उत्तमता या त्रिसुत्रीवर आधारित असून त्यासोबत रोजगारक्षमता हा मुद्दा त्यात समाविष्ट आहे. इच्छा असणाऱ्याला शिक्षण देण्यासाठी विस्तार महत्त्वाचा आहे. उच्च शिक्षण घेण्याच्या वयातले २३ टक्के शिक्षण घेतात, हे प्रमाण ५० टक्क्यापर्यंत घेऊन जायचे आहेत. विद्यार्थी दुप्पट करताना मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधा उभारून संपूर्ण व्यवस्था तयार करावी लागेल. हे मोठे आव्हान आहे.

प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी दीपस्तंभासारखे काम करणारी संस्था

ज्ञान असणाऱ्याला शिक्षण मिळणे तेवढेच गरजेचे आहे. रोजगाराचे प्रश्न समोर उभे असताना शैक्षणिक गुणवत्ता आणि रोजगारक्षमता महत्त्वाची आहे. हे करण्यासाठी महाविद्यालयांचे ॲक्रिडिटेशन आणि अभ्यासक्रमासाठी स्वायत्तता यात समन्वय साधून शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा घडवून आणता येईल. विद्यापीठांनी महाविद्यालयातील शिक्षणातील उत्तमतेकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. नव्या काळातील शैक्षणिक गरजा लक्षात घेणाऱ्या प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीने शिक्षणाच्या क्षेत्रात अमीट ठसा उमटवला आहे. नव्या काळातील प्रवाह लक्षात घेऊन पुढे जाणारी ही संस्था देशाच्या संक्रमणाच्या अवस्थेमध्ये दीपस्तंभासारखे काम करणारी संस्था आहे, असे गौरवोद्गार उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी काढले.

खाजगी विद्यापीठांना अभ्यासक्रमाबाबत स्वायत्तता-चंद्रकांतदादा पाटील

पालकमंत्री श्री.पाटील म्हणाले, प्रोग्रेसिव्ह संस्थेने नेहमीच उत्तमतेवर भर दिला आहे. मॉडर्न महाविद्यालयातील शिक्षणात नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार भविष्याचा वेध आणि भूतकाळाबाबत गौरवाची भावना अशा दोन्ही बाबींचा समावेश आहे. राज्यात १ हजार ५०० महाविद्यालयात नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे.

ते पुढे म्हणाले, भविष्याचा वेध घेऊन कौशल्य विकास, मातृभाषेतून शिक्षण, आपल्या थोर परंपरेची जाणीव आणि मूल्यशिक्षण अशा चार पैलूंचा समावेश नव्या शैक्षणिक धोरणात आहे. खाजगी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांना नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यातील अडथळे लवकरच दूर करण्यात येतील. खासगी विद्यापीठात १० टक्के गरीब विद्यार्थ्यांचे ५० टक्के शुल्कही माफ केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

आमदार शिरोळे म्हणाले, मॉडर्न महाविद्यालयाने शिक्षण क्षेत्रातील प्रगतीसोबत सामाजिक जाणिवेने काम केले आहे. शिक्षण क्षेत्रात संवेदनशीलतेने काम करणारे प्राध्यापक असल्याने राष्ट्रनिर्माणाचे कार्य या माध्यमातून घडत आहे.

यावेळी डॉ.एकबोटे यांनी विचार व्यक्त केले. शिक्षण क्षेत्रात नाविन्याकडे कल वाढत असताना त्यासाठी आवश्यक सुविधा देण्याचा संस्थेचा प्रयत्न आहे. मूल्यशिक्षणासोबत अत्याधुनिक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण दिले जात असल्याने विविध क्षेत्रात मॉडर्न महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी आपला ठसा उमटवला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात श्रीमती एकबोटे यांनी नूतन इमारतीविषयी माहिती दिली.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते डॉ.गजानन एकबोटे यांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाला महाविद्यालयाच्या नियामक मंडळाचे सदस्य, प्राचार्य, विभागप्रमुख, प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.

मुंबई, दि. २१  :  भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील विद्यार्थ्यांचे सन २०२२-२३ मधील अर्ज दि. ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत स्वीकारण्यात आले होते. आता या योजनेसाठी अर्ज सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली असल्याने विद्यार्थ्यांनी दि. १४ जुलै, २०२३ पर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सहसचिव दि.रा. डिंगळे यांनी केले आहे.

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत शासकीय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परंतु शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांपैकी इयत्ता ११ वी व १२ वी तसेच इयत्ता १२ वी नंतरच्या व्यवसायिक तसेच बिगर व्यवसायिक अभ्यासक्रमामध्ये विविध स्तरावरील महाविद्यालयात/ शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता उपलब्ध करून घेण्यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मुंबई शहर, मुंबई उपनगर,नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ६० हजार रुपये, इतर महसूली विभागतील शहरात व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी रू ५१ हजार रुपये व इतर जिल्ह्यांच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ४३ हजार रुपये इतकी रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येते, अशी माहिती श्री. डिंगळे यांनी दिली.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबई, दि. २१ :- राज्यातील सर्व  शासकीय वैद्यकीय, आयुष,आयुर्वेद, योग, युनानी, सिध्द व होमिओपॅथी चिकित्सापद्धत अशा सर्व  महाविद्यालयांत डॉक्टर, रुग्ण आणि कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित योग करण्यासाठी योग केंद्र सुरू करण्यात येणार असून त्याठिकाणी तज्ञ  योग प्रशिक्षकांची नेमणूक करण्यात येणार असल्याची घोषणा वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य मंत्री गिरीष महाजन यांनी आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्ताने केली.

नॅशनल स्पोर्टस् क्लब, वरळी येथील डोम सभागृह येथे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्यावतीने आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त ‘वसुधैव कुटुंबकम् साठी योग’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या सचिव अश्विनी जोशी, आयुक्त राजीव निवतकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मंत्री श्री महाजन म्हणाले, “आजच्या या धावपळीच्या जीवनात माणूस आरोग्यापासून लांब होत चालला आहे. कोरोना सारख्या महामारीने आपल्याला चांगलाच धडा शिकवला आहे की आपले शरीर निरोगी असेल तरच आपण आयुष्यातील सर्व गोष्टीचा आनंद घेऊ शकतो. त्यामुळे आपले शरीर निरोगी असणे महत्त्वाचे आहे. योगाभ्यास व योगाची संपूर्ण पद्धती सर्वांना माहित व्हावी तसेच जगभरात योगाचा प्रसार व्हावा या हेतूने दरवर्षी २१ जून रोजी ‘जागतिक योग दिन’ साजरा केला जात आहे”, असे त्यांनी सांगितले.

“योगासन म्हणजे केवळ व्यायाम नाही, तर हे आपले शरीर आणि मन दोन्ही जोडण्याचे साधन आहे. उत्तम आरोग्य तसेच शरीर, मन आणि श्वासोच्छ्वास यांचा योगामुळे संयोग झाल्याने आपल्याला अगणित फायदे होतात. तणावमुक्त जगण्याबरोबरच तुमचे मन, शरीर आणि श्वास यांचे एकमेकांशी संतुलन राखले गेल्याने जीवनाचा प्रवास शांत, आनंदी आणि सर्वार्थाने सफल होतो”. असे श्री. महाजन यांनी सांगितले.

कैवल्यधाम संस्थेच्या योग मार्गदर्शकांनी उपस्थित मान्यवर आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांकडून विविध योगासने करून घेतली. तसेच पोतदार वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी संगीत योगाचे सादरीकरण केले.

कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविक विभागाच्या सचिव अश्विनी जोशी यांनी आंतरराष्ट्रीय योगदिनाचे महत्त्व सांगून २०२३ ची संकल्पना ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ असल्याचे सांगितले. ‘हर घर योगा, हर आंगन योगा’ करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांचे योगाविषयीचे विचार शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन कुणाल रेगे यांनी केले. आभार वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर यांनी मानले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ