पंढरपूर, दि.२२: राज्य व केंद्र सरकारच्या वतीने सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यात येत असून त्यांना जीवनात आरोग्याची चिंता वाटू नये, त्यांचा आरोग्यावरचा खर्च कमी व्हावा याकरिता आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा उभारण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

६५ एकर परिसर येथे कार्तिकी एकादशी यात्रेनिमित्त राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्यावतीने आयोजित महाआरोग्य शिबिराला दिलेल्या भेटीप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत, खासदार जयसिद्धेश्वर महास्वामी, आमदार समाधान आवताडे, राजेंद्र राऊत, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे, आरोग्य सेवा उपसंचालक डॉ. राधाकिसन पवार, भैरवनाथ सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रा. शिवाजी सावंत आदी उपस्थित होते.

आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर

श्री. फडणवीस म्हणाले, आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा उभारण्याकरीता ५ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. १४ वैद्यकीय महाविद्यालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे. आता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची व्यवस्था करीत आहोत. ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ अभियानांतर्गत राज्यातील दोन ते अडीच लाख गृहभेटी देऊन महिलांच्या आरोग्याची तपासणी करण्यात आली. महिलांना आजार होऊच नये याकरीता प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.

सामान्य नागरिकांना ५ लाखापर्यंत मोफत उपचार

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत नागरिकांवर ५ लाखापर्यंतचे मोफत उपचार करण्यात येत आहेत. त्याच धर्तीवर राज्यातही महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा विस्तार करुन, कुठलीही अट न ठेवता राज्यातील नागरिकांनाही ५ लाखापर्यंतचे मोफत उपचार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आरोग्य विभागाच्यावतीने ‘आरोग्याचा अधिकार’ (राईट टू हेल्थ) कायदा तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. हा कायदा तयार झाल्यानंतर सामान्य नागरिकाला कायदेशीररित्या आरोग्य सेवा देणे बंधनकारक होईल.

महाआरोग्य शिबिराचा सामान्य नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात लाभ

आषाढी एकादशी यात्रेनिमित्त पंढरपूर येथे लाखो भाविक येत असतात. त्यांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्याचे आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत आणि त्यांचे बंधू प्रा. शिवाजी सावंत यांनी महाआरोग्य शिबीर आयोजित करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. सदरचे महाशिबीर पार पडल्यानंतर एक ‘महारेकॉर्ड’ तयार झाला. त्यामध्ये सुमारे ११ लाख रुग्णांनी विविध तपासण्या करत उपचार प्राप्त करुन घेतले. ज्या रुग्णांना पुढचे उपचार आवश्यक होते, त्यांच्यावर पुढील उपचार करण्यात आले. कार्तिकी एकादशी यात्रेनिमित्त आयोजित या महाशिबिरात आजपर्यंत सुमारे ४२ हजार रुग्णांनी लाभ घेतला. गरजू रुग्णांवर उपचार देण्यासाठी ही व्यवस्था उभारण्यात आली असून याचा रुग्णांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

कार्तिकी एकादशी यात्रेनिमित्त आयोजित महाआरोग्य शिबिराचा लाभ घेण्याचे  सार्वजनिक आरोग्यमंत्र्यांचे आवाहन

आषाढी एकादशी व कार्तिकी एकादशी यात्रेनिमित्त येणाऱ्या राज्यातील वारकऱ्यांना मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी अतिशय कमी कालावधीत महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.  आषाढी एकादशी यात्रेनिमित आयोजित महाआरोग्य शिबिरात ११ लाख ५० हजार रुग्णांची तपासणी करुन उपचार करण्यात आले. या ठिकाणी तपासणीअंती गंभीर आजार असलेल्या रुग्णांवर पुढील योग्य ते उपचार राज्य शासनाच्या दवाखान्यात  मोफत करण्यात येत आहेत.

या महाशिबिरात अतिदक्षता विभाग, आपला दवाखाना तीनची निर्मिती, परिसरात १२ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ६० सुसज्ज रुगणवाहिका, २ हजार ९०० कर्मचारी, रुग्णाचे नियोजन करण्यासाठी वार रुम कार्यान्वित करण्यात आली आहे.  वारकऱ्यांना महाआरोग्य शिबिराच्या माध्यमातून आरोग्य विभागाच्या सेवा एकाच छताखाली मोफत उपलब्ध करुन देण्यासाठी २२, २३ व २४ नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत महाआरोग्य शिबीराचे आयोजन करण्यात आले आहे. अधिकाधिक वारकऱ्यांनी या शिबीराचे लाभ घेण्याचे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी केले.

राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत २२ महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. मोफत उपचार संकल्पनेअंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून ते जिल्हा रुग्णालयापर्यंत रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात येत आहेत. त्यांनी बाह्य  व अंतर्रुग्ण विभागात दाखल होणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढलेली आहे. त्यामुळे रुग्णांचा आत्मविश्वास वाढला आहे.

देशाचे प्रधानमंत्री यांनी देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प केला असून त्यानुसार राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन  डॉलरवर नेण्याकरिता राज्यातील जनतेचे आरोग्य सुदृढ असले पाहिजे. त्यादृष्टीने येत्या अधिवेशनात ‘राईट टू हेल्थ’ विधेयक मांडण्याच्या मानस केला आहे. येत्या काळात राज्याचे आरोग्य खाते देशात क्रमांक एकवर नेऊ, असा संकल्प डॉ. सावंत यांनी केला.

मुंबई दि. 22 : राष्ट्रीय आवास दिनानिमित्त  31 मार्च 2024 पर्यंत “महा आवास अभियान 2023-24” राज्यभर राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ व महा आवास अभियान पुरस्कार वितरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या उपस्थितीत 23 नोव्हेंबर, 2023 रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे होणार आहे.

राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या  “महा आवास अभियान 2023-24” या अभियानामुळे 10 लाख गरीब, गरजू, बेघर व भूमिहीन लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याची माहिती, ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

“सर्वांसाठी घरे-2024” या शासनाच्या धोरणांतर्गत अभियान कालावधीत विविध उपक्रम राबवून केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना, मोदी आवास घरकुल योजना या सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या कामास गतिमान करणे व गुणवत्ता वाढविणे हा या अभियानाचा हेतू आहे.

या अभियान कालावधीत भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे, घरकुलांना उद्दिष्टांप्रमाणे 100 टक्के मंजुरी देणे, मंजूर घरकुलांना सर्व हप्ते वेळेत वितरित करणे,  सर्व मंजूर घरकुले भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करणे, प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे, ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे, बहुमजली इमारती, गृहसंकुले व हाऊसिंग अपार्टमेंटची उभारणी करणे, डेमो हाऊसचा प्रभावी वापर करणे, शासकीय योजनांशी कृतीसंगम (Convergence) करणे, नावीन्यपूर्ण उपक्रम (Innovations / Best Practices) राबविणे, इ. 10 उपक्रम राबविण्यात येत असून हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन ग्रामविकास मंत्री श्री. महाजन यांनी केले.

विविध विभागाचे मंत्री, सचिव  व राज्यस्तरीय वरीष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमास उपस्थित राहणार आहेत.

०००

श्री. राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई दि. 22 : महापरिनिर्वाण दिनी चैत्यभूमी तसेच शिवाजी पार्क येथे महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी लाखो अनुयायी येत असतात. या अनुयायांना प्रशासनातर्फे पुरविण्यात येणाऱ्या आवश्यक सोयी-सुविधांच्या पूर्वतयारीचा कोकण विभागीय आयुक्त महेंद्र कल्याणकर यांनी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेतला.

विभागीय आयुक्त श्री. कल्याणकर यांनी चैत्यभूमी तसेच शिवाजी पार्ककडे येणारे रस्ते व त्यावरील वाहतुकीचे नियंत्रण, सुरक्षाव्यवस्था, अनुयायांकरीता पिण्याचे पाणी, शौचालय आदींची सुविधा, परिसर स्वच्छता, सीसीटीव्हीची व्यवस्था, विद्युतव्यवस्था, भोजन व्यवस्था, अतिरिक्त एसटी बस व्यवस्था याबाबत आढावा घेतला. आरोग्य विभागातर्फे देखील आरोग्य सुविधा पुरविण्याबाबत श्री.कल्याणकर यांनी संबंधितांना सूचना दिल्या.

या बैठकीस मुंबई शहर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, कोकण विभागीय महसूल उपायुक्त विवेक गायकवाड, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीचे सरचिटणीस नागसेन कांबळे, समन्वय समितीचे उपाध्यक्ष महेंद्र साळवे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीच्यावतीने श्री. कांबळे यांनी विविध मागण्या मांडल्या.

******

शैलजा पाटील/विसंअ/

            मुंबई, दि. 22 (रानिआ) : राज्यात नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांतील उमेदवारांनी अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी निवडणूक निकाल लागल्यापासून तीस दिवसांच्या आत ट्रू व्होटर ॲपद्वारे निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर करावा, असे आवाहन राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे.

            राज्यातील 2 हजार 352 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक; तसेच थेट सरपंचपदाच्या 130 रिक्त जागा व 2 हजार 950 सदस्यपदाच्या रिक्त जागांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 5 नोव्हेंबर 2023 रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकांचा निकाल 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे बिनविरोध विजयी झालेल्यांसह निवडणूक लढविलेल्या सर्व उमेदवारांनी 6 डिसेंबर 2023 पर्यंत निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर करणे आवश्यक आहे. नक्षलग्रस्त/ दुर्गम भागात मात्र 7 नोव्हेंबर 2023 रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे तेथील बिनविरोध विजयी झालेल्यांसह निवडणूक लढविलेल्या सर्व उमेदवारांनी 7 डिसेंबर 2023 पर्यंत निवडणूक खर्च सादर करणे आवश्यक आहे. या खर्चाचा हिशेब राज्य निवडणूक आयोगाच्या ट्रू व्होटर ॲपद्वारेच सादर करणे बंधनकारक आहे; परंतु, पोटनिवडणुकांत बिनविरोध विजयी झालेल्यांसह सर्व उमेदवारांना खर्चाचा हिशेब पारंपरिक पद्धतीने सादर करता येईल, असेही आयोगाच्या  प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.

०-०-०

(Jagdish More, SEC)

पंढरपूर दिनांक 22:- सहकार क्षेत्रातील ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व असलेले कर्मयोगी सुधाकर पंत परिचारक यांनी तळागाळातील सर्वसामान्य लोकांसाठी काम केलेले होते. सहकार क्षेत्रातील त्यांच्या भरीव योगदानामुळेच या भागातील सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक प्रगती झालेली आहे असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

कर्मयोगी सुधाकर पंत परिचारक पांडुरंग सहकारी साखर कारखाना च्या प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. तानाजी सावंत, आमदार सर्वश्री राजेंद्र राऊत ,समाधान आवताडे, राम सातपुते, सचिन कल्याण शेट्टी, माजी मंत्री विजय देशमुख, माजी आमदार प्रशांत परिचारक, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्यासह कारखान्याचे संचालक मंडळ व सभासद उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री फडवणीस म्हणाले, सहकार महर्षी सुधाकर पंत परिचारक यांनी सहकार उद्योग मोठा केला असून त्यांच्याकडे समाजाभिमुख नेतृत्व होते. त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मला मिळाली हे आमचं भाग्य आहे असे  गौरवउद्गारही त्यांनी काढले. त्यांनी या भागात सहकार क्षेत्रातून केलेल्या कामामुळे अनेक लोकांची आर्थिक प्रगती झालेली आहे. सर्व सामान्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक यांनी सहकार क्षेत्राचा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने वापर केला असे त्यांनी सांगितले.

पांडुरंग सहकारी साखर कारखाना वाखरी पासून 30 किलोमीटर  अंतरावर आहे. सभासदांची गैरसोय लक्षात घेता सभासदांना कारखान्याच्या सुविधा मेळाव्यात यासाठी वाखरी येथे प्रशासकीय इमारत बांधण्यात आली आहे, अशी माहिती माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांनी दिली.

प्रारंभी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या हस्ते फीत कापून कारखान्याच्या प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले.

0000

मुंबई, दि. 22 : मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जनतेशी सुसंवाद कार्यक्रमात विनंती केली आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी तातडीने दखल घेऊन आदेश दिल्याने पवित्र पोर्टलवरील तांत्रिक अडचण दूर होऊन शेकडो उमेदवार शिक्षक भरतीच्या अंतिम निवड प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊ शकले आहेत. या उमेदवारांनी मंत्री श्री.केसरकर यांचे पत्र पाठवून आभार मानले आणि कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.

मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज झालेल्या ‘शासन आपल्या दारी- जनतेशी सुसंवाद’ कार्यक्रमात याबाबतची माहिती देण्यात आली. धाराशीव जिल्ह्यातील नळदुर्गच्या शुभांगी कदम यांनी मंत्री श्री.केसरकर यांना याअनुषंगाने अर्ज दिला होता. आजच्या सुसंवाद कार्यक्रमात अपर जिल्हाधिकारी रवी कटकधोंड, जिल्हा नियोजन अधिकारी जी. बी. सुपेकर, उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे यांच्यासह संबंधित सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

आजच्या कार्यक्रमात सात अर्जदारांनी आपले अर्ज सादर केले. तर 14 व्यक्तींना विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत संजय गांधी योजनेतून निवृत्तीवेतन मंजुरीचे प्रमाणपत्र, गौण खनिज उत्खनन परवाने, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र आदींचे वितरण करण्यात आले. नवीन अर्ज सादर केलेल्यांपैकी एका पालकाची मुलगी तायक्वांदो खेळ प्रकारात राष्ट्रीय पातळीवर खेळली आहे, तथापि, आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना खर्च भागविणे शक्य होत नसल्याने त्यांना शासकीय योजनेतून लाभ देण्याची सूचना मंत्री श्री.केसरकर यांनी केली. तर दिव्यांगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. एका नागरिकाच्या पुणे जिल्ह्यातील मालमत्तेच्या प्रलंबित असलेल्या मूल्यांकनाबाबत स्वत: मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून त्यांनी प्रश्न तातडीने मार्गी लावला. मंत्री श्री.केसरकर यांनी अन्य अर्जांवर देखील संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. 22 : सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम (सुमन) कार्यक्रमांतर्गत राज्यात सन 2023-24 वर्षासाठी 600 संस्थांची ‘सुमन’ संस्था म्हणून निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील 600 संस्था सुमन संस्था होणार आहेत. यामध्ये 538 आरोग्य संस्थांची सुमन बेसिक म्हणून, 47 आरोग्य संस्थांची बेसिक इमर्जन्सी ऑब्सेट्रीक ॲण्ड न्यू बॉर्न केअर व 15 आरोग्य संस्थांची कॉम्प्रेहेन्स‍िव्ह इमर्जन्सी ऑब्सेट्रिक ॲण्ड न्यू बॉर्न केअर या प्रकारात निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिली आहे.

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील आरोगय संस्थांची  सुमन संस्था म्हणून निवड करून त्यांच्या माध्यमातून दर्जेदार आरोग्य सुविधा पुरविण्याचा आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांचा मानस आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार सुमन संस्थांची संकल्पना मूर्तरुपात आणण्यात येत आहे.  आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांच्या संकल्पनेतून राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी विविध निर्णय घेण्यात येत आहे. राज्यात 600 संस्था सुमन संस्था म्हणून निवड करण्याचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला आहे.

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रमाचे (सुमन) ध्येय हे,  टाळता येण्याजोग्या कारणांमुळे होणारे माता व बालमृत्यू, आजार संपुष्टात आणून प्रसूतीचा सकारात्मक अनुभव प्राप्त करणे आहे.  सुमन अंतर्गत सर्व लाभार्थींना उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय व अत्यावश्यक सेवा, संदर्भ सेवा देणे, लाभार्थ्यांना उपलब्ध सोयी सुविधांची नियमित माहिती देण्यासाठी आणि तक्रारींना त्वरित प्रतिसाद देणारी प्रभावी आरोग्य सेवा प्रणाली निर्माण करणे, स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, लोकप्रतिनिधी यांची 100 टक्के माता मृत्यूच्या नोंदणीसाठी मदत घेणे व त्या मृत्यूच्या अन्वेषणासाठी जनजागृती निर्माण करणे, आरोग्य सेवा पुरविणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचे ज्ञान, कौशल्य बळकटीकरण करून त्यांच्यामध्ये लाभार्थींच्या हक्काबाबत जागृती निर्माण करणे, लाभार्थ्यांना गुणात्मक सेवा देण्यासाठी प्रवृत्त करणे, आंतरविभागीय समन्वय साधण्यासाठी कृती योजना तयार करणे ही सुमन कार्यक्रमाची वैशिष्ट्य आहे.

या कार्यक्रमांतर्गंत सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये येणाऱ्या सर्व गर्भवती महिला, नवजात बालकांना आवश्यक आरोग्य सेवा मोफत देण्यात येणार आहे. सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये उपलब्ध संसाधनांच्या आणि सेवांच्या आधारे सेवा हमी पॅकेजनुसार सुमन बेसिक, सुमन बेसिक इमरजन्सी ऑब्सेट्रिक ॲण्ड न्यू बॉर्न केअर आणि सुमन कॉम्प्रेहेन्स‍िव्ह इमर्जन्सी ऑब्सेट्रिक ॲण्ड न्यू बॉर्न केअर याप्रमाणे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. तसेच सुमन कॉम्प्रेहेन्स‍िव्ह इमर्जन्सी ऑब्सेट्रिक ॲण्ड न्यू बॉर्न केअर यामध्ये जिल्हा, स्त्री रूग्णालये व संदर्भ सेवा केंद्रे यांचा समावेश आहे. सुमन बेसिक इमर्जन्सी ऑब्सेट्रिक ॲण्ड न्यू बॉर्न केअर यामध्ये प्रथम संदर्भ सेवा केंद्र नसलेल्या काही उपजिल्हा रूग्णालये व ग्रामीण रूग्णालये यांचा समावेश आहे. तसेच सुमन बेसिकमध्ये राज्यस्तरावरील संस्थांमध्ये निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचाही समावेश आहे, या आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेला अधिकाधिक दर्जेदार व सहज आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे निश्चितच राज्याची आरोग्य व्यवस्था आणखी बळकट होईल, असा विश्वासही आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.

००००

नीलेश तायडे/विसंअ/