चंद्रपूर, दि. 24 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील पुरातन स्थळांचा कायापालट करण्यासाठी राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारातून 57 कोटी 96 लक्ष 95 हजार 375 रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या निधीतून जिल्ह्यातील 14 पुरातत्व स्थळांचा विकास  होणार आहे. यासंदर्भात  श्री. मुनगंटीवार यांनी नुकताच नियोजन सभागृह येथे आढावा घेतला.

बैठकीला जिल्हाधिकारी विनय गौडा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलिस अधीक्षक रविंद्रसिंह परदेशी, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मुरुगानंथम एम., पुरातत्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे, सहाय्यक संचालक अमोल गोटे, हरीश शर्मा, देवराव भोंगळे, राहुल पावडे, संध्या गुरनुले आदी उपस्थित होते.

चंद्रपूरला ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा आहे. गोंड राजा खांडक्या बल्लारशाह यांनी तेराव्या शतकात चंद्रपूर शहराची स्थापना केल्याचा उल्लेख इतिहासात आढळतो. जिल्ह्यात अनेक पुरातन मंदिर, प्राचीन गडकिल्ले व वास्तु आहेत. पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांमुळे आता त्यांचे रूप पालटणार आहे.

बैठकीत बोलताना श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, पुरातत्व स्थळांचा विकास करताना कामाची गुणवत्ता, दर्जा आणि कामाची गती यावर स्थानिक नागरिकांनी लक्ष ठेवावे. पुरातत्व विभागाने प्रत्येक ठिकाणी पाच ते सहा नागरीकांची टीम तयार करावी. लोकसहभागातूनच या स्थळांचा विकास होईल, याबाबत नियोजन करावे. प्रत्येक ठिकाणी कामांची माहिती देणारा एक फलक तर संबंधित ऐतिहासिक स्थळांची माहिती देणारा दुसरा फलक लावावा. यात ‘क्यूआर कोड’चा समावेश असावा.

सिध्देश्वर मंदिराचा ‘ब’वर्ग दर्जा करण्यासाठी प्रशासनाने प्रस्ताव सादर करावा. माणिकगड किल्ल्याचे मुख्य प्रवेशद्वार करणे, चंद्रपूर महानगर पालिकेअंतर्गत असणाऱ्या तीन बारवचे काम उत्तम करावे, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी पुरातत्व विभागाला दिल्या.

अर्थमंत्री असताना भरीव तरतूद

राज्यातील ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थळांचा विकास करण्याचे काम पुरातत्व विभागाकडे असते. सुरुवातीला या विभागाचे बजेट प्रतिवर्ष केवळ 22 कोटी रुपये होते.   सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या अर्थमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात या विभागासाठी 500 कोटी रुपये मंजूर केले.

गाईड प्रशिक्षण संस्था होणार

राज्यातील ऐतिहासिक वारसा बघण्यासोबतच त्याची माहितीही नागरीकांना मिळाली पाहिजे. नागरीकांपर्यंत योग्य व अचूक माहिती जावी, यासाठी राज्यात गाईड प्रशिक्षण संस्था उभारण्याचे नियोजन आहे.

कायापालट होणारी स्थळं

सोमेश्वर मंदिर (राजुरा), महादेव मंदिर (बाबुपेठ, ता. चंद्रपूर), विष्णु मंदिर (माणिकगड, ता. जिवती), सिद्धेश्वर मंदिर (देव्हाडा, ता. राजुरा), माणिकगड किल्ला टप्पा 1(ता. जिवती), माणिकगड किल्ला टप्पा 2, भवानी मंदिर (भटाळा, ता. वरोरा), ऋषी तलाव (लेणी) (भटाळा, ता. वरोरा), महादेव मंदिर (भटाळा, ता. वरोरा), शंकर मंदिर (भिसी, ता. चिमूर), गरुडस्तंभ (चंद्रपूर), खंडक्या बल्लारशाह समाधी (ता. बल्लारपूर), चंद्रपूर शहर व्यवस्थापन आराखडा (चंद्रपूर) आणि पापामिया टेकडी (ता. चंद्रपूर).

मुंबई, दि. 24 : आरोग्य विभागाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्र महत्त्वाचा वाटा उचलू शकते. त्यासाठी कॉर्पोरेट संस्थासुद्धा पाठिंबा देण्यास इच्छुक आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाशी संबंधित कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी अर्थात सीएसआर क्रियाकलापांची जलद, पारदर्शक व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरीता धोरणात्मक संरचना तयार करण्यात येत आहे. सीएसआर निधीच्या विनियोगासाठी धोरण ठरविण्यात येणार आहे, अशी माहिती, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी दिली.

सीएसआर निधीच्या विनियोगाबाबत मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत. आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांच्या संकल्पनेतून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. सीएसआर निधीचा आरोग्य विभागाच्या बळकटीकरणासाठी अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उपयोग व्हावा, या करीता असे कुठलेही धोरण आतापर्यंत नव्हते.

केंद्र शासनाच्या कंपनी कायद्यानुसार, पात्र कॉर्पोरेट संस्था त्यांचा सीएसआरचा निधी आरोग्य विभागांतर्गत प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवेला प्रोत्साहन देणे, पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देणे, औषध क्षेत्रातील इनक्युबेटर किंवा संशोधन आणि विकास प्रकल्पांसाठी योगदान, आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथीमध्ये संशोधन करण्यास योगदान, सार्वजनिक आरोग्य विभागाला दर्जेदार, न्याय्य आणि किफायतशीर सेवा प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी घेणे व्यवहार्य आहे.

सीएसआर अंतर्गत उपक्रम हाती घेण्यासाठी धोरणात्मक आणि कायदेशीर चौकट विकसित करणे, कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीच्या माध्यमातून राज्यातील सार्वजनिक आरोग्याशी विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे, कॉर्पोरेट भागीदारांच्या कौशल्याचा वापर करून आरोग्य सेवांचा दर्जा वाढवणे, विभागाच्या आवश्यकतेनुसार कार्यशाळा, परिषदा, एक्सचेंज प्रोग्रॅम आदी कार्यक्रम आयोजित करणे, दुर्गम भागात असलेल्या आरोग्य सुविधांना सहकार्याचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य पातळीवर समन्वय साधणे ही या धोरणाची व्याप्ती आणि वैशिष्ट्ये आहेत. धोरणानुसार, प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागसलेल्या गटांना भेडसावणाऱ्या समस्या कमीत कमी करून उपाययोजनेचे समर्थन करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य प्रणालीमध्ये तसेच त्यांच्या वितरणामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे.

राज्यात कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी अंतर्गत आरोग्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती, विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती, आरोग्य सेवा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती, सहसंचालक (रुग्णालये) आरोग्य सेवा यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सीएसआर समन्वयक कक्ष, उपसंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय स्तरावरील सीएसआर समिती, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावरील सीएसआर समिती असणार आहे. या समित्यांच्या कार्यपद्धती व जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.  या धोरणामुळे राज्यात आरोग्य विभागात सीएसआरच्या निधीचा प्रभावी उपयोग होणार असून आरोग्य सेवा, सुविधा अधिक बळकट होतील, असा विश्वासही आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.

००००

निलेश तायडे/विसंअ

जळगाव, दि.२४ नोव्हेंबर (प्रतिनिधी) – जिल्ह्यातील वडनगरी फाटा येथे पंडीत प्रदीप मिश्रा यांच्या शिव महापुराण कथा कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल. अशी ग्वाही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. वडनगरी फाटा येथे होणाऱ्या कार्यक्रमाच्या पूर्वतयारीचा प्रत्यक्ष घटनास्थळावर पालकमंत्र्यांनी आज आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.

वडनगरी फाटा येथे ५ ते ११ डिसेंबरदरम्यान बडे जटाधारी महादेव मंदिर समितीच्या वतीने पंडित प्रदीप मिश्रा यांचा सात दिवसीय श्री शिवपुराण कथा आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमाच्या पूर्व तयारीचा पालकमंत्र्यांनी आयोजक संस्था व जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसोबत आढावा घेतला. याप्रसंगी उद्योजक अशोक जैन, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता गिरीष सुर्यवंशी, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही, मंदीर समितीचे जगदीश चौधरी, सीए हितेश‌ आगीवाल व पदाधिकारी तसेच विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व अशोक जैन यांच्या हस्ते मुख्य सभा मंडपाचे उभारणी कामांचे उद्घाटन करण्यात आले. पालकमंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, शिव महापुराण कथेसाठी जळगाव जिल्ह्यात ६ लाख भाविक येणार आहेत. यासाठी जिल्हावासियांनी आयोजकांना‌ सहकार्य करावे. कार्यक्रमासाठी वाहतूक नियोजन काटेकोरपणे करण्यात यावे. सुसज्ज स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था, भोजन, आंघोळीसाठी गरम पाणी याकडे आयोजकांनी लक्ष द्यावे.

चोपडा – जळगाव रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यात यावे, साईड पट्ट्या भरण्यात यावे. मंदीर परिसरात रबरचे स्पीड ब्रेकर बसविण्यात यावे. पाळधी-आव्हाने रस्त्याची ही दुरूस्ती करण्यात यावी.असे ही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. महावितरणने याठिकाणी स्वतंत्र ट्रान्सफार्मर बसवावा. पथदिवे बसविण्यात यावे. स्वतंत्र आरोग्य पथक नेमण्यात यावे. साफसफाईची चोख व्यवस्था ठेवण्यात यावी. वाहतूकीचे चोख नियोजन करण्यात यावे. महावितरण, आरोग्य, पोलीस व बांधकाम विभागाने एकमेकांशी समन्वय ठेवत काम करावे. अशा सूचना ही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. यावेळी आयोजक समिती, कार्यकर्ते व स्थानिक ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यवतमाळ, दि. 24 : जिल्ह्यातील सार्वजनिक विकासाची कामे प्रामाणिकपणे केली आहेत, यापुढेही अशाच कामांना प्राधान्य राहील असे प्रतिपादन राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी आज दिग्रस तालुक्यातील विविध विकासकामांच्या लोकार्पण व भूमिपूजन कार्यक्रमात केले.

यावेळी पालकमंत्री श्री.राठोड यांच्याहस्ते वाई, मेंढी आणि लोणी येथील रस्ते, पाणी पुरवठा योजना, सार्वजनिक शौचालय, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, विद्युत रोहित्र, पांदण रस्ते अशा विविध विकासकामांचे लोकार्पण व भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी विविध विभागाचे अधिकारी, सरपंच, ग्रामस्थ उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.राठोड पुढे म्हणाले, लोकांची कामे करताना कोणताही भेदभाव करत नाही. संविधानानुसार लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षित असलेले काम करीत आहे. शासनामार्फत शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, महिला, बेरोजगार युवक, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत, त्या तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत यासाठी सातत्याने काम करत आहे.

निराधारांच्या मानधनात वाढ, विविध समाज घटकातील गरजूंसाठी घरकुल योजना, बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्यासाठी उद्योग प्रकल्प, महिलांना उद्योगासाठी सुविधा, स्पर्धा परीक्षांचे पुस्तके वाटप, मॉडेल शाळांची निर्मिती, गोरगरिबांना आनंदाचा शिधासह साड्या, शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना यासह वैयक्तिक लाभाच्या योजना देखील राबविल्या जात आहेत. गावात या योजनांच्या लाभासाठी गरजूंनी प्रस्ताव किंवा अर्ज करावे, त्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. अनेकवेळा आवश्यकता असल्यास शासनस्तरावरील निर्णयात बदलही केले आहेत. यापुढेही लोकहिताची विकासकामे प्रामाणिकपणे करत राहणार असल्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यावेळी म्हणाले.

यावेळी मेंढी येथील जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेचे काम, गावांतर्गत नळ जोडणी, सार्वजनिक शौचालयाचे बांधकाम आणि घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन करणे, लोणी येथील रस्त्याची सुधारणा, पाणी पुरवठा योजना, सिमेंट व पांदण रस्ते, अंगणवाडी बांधकाम, सामाजिक सभागृह बांधणे आणि वाई येथील रस्त्याची सुधारणा, सिमेंट रस्ता, सामाजिक सभागृह सौंदर्यीकरण करणे, श्री बलखंडी महाराज संस्थानाला संरक्षण भिंत व शौचालय बांधकाम आदी विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या हस्ते करण्यात आले.

पालकमंत्र्यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्या आणि समस्या जाणून त्याबाबत चर्चा केली. ग्रामस्थांचे प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

अडीच कोटींच्या वाई ते कलगांव फाटा रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन

दिग्रस तालुक्यातील वाई ते कलगांव फाटा या रस्त्याच्या रुंदीकरणासह सुधारणा करण्याच्या कामाचे भूमिपूजन पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत या कामासाठी २ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या रस्त्याच्या कामामुळे ग्रामस्थांचा रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

अमरावती, दि. 24 (जिमाका): जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2023-24 मध्ये अद्यापपर्यंत 104.32 कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याची नोंद घेण्यात आली. तसेच उर्वरित निधी विहित वेळेत खर्च होण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी आज येथे दिले.

जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवन येथे घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार नवनीत राणा, खासदार रामदास तडस, दिव्यांग मंत्रालयाचे अध्यक्ष तथा आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, आमदार प्रवीण पोटे पाटील, आमदार सुलभा खोडके, आमदार बळवंत वानखडे, आमदार प्रताप अडसड, आमदार देवेंद्र भुयार, आमदार राजकुमार पटेल यांच्यासह जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा, सहायक जिल्हाधिकारी रिचर्ड यान्थन, पोलीस अधीक्षक विशाल सिंगुरी, मनपा आयुक्त देविदास पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. विवेक घोडके, जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजीत म्हस्के तसेच विविध विभागांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. चंद्रकांत (दादा) पाटील म्हणाले की, जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी लवकरच दिव्यांग भवन निर्माण करण्यात येईल. तसेच जिल्हा सामान्य रुग्णालय तसेच जिल्हा स्त्री रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांची राहण्याची व्यवस्था निर्माण व्हावी, यासाठी धर्मशाळेची निर्मिती करण्यात येईल. या अनुषंगाने जागेची पाहणी करण्याबाबत संबंधितांना निर्देश दिले. जिल्हा वार्षिक योजनेत (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी घटक उपयोजना) विविध विकास कामांसाठी सन 2023-24 मधील 600.59 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनांचे नियोजन करताना शाश्वत विकासाचे ध्येय, जिल्ह्याचे व्हिजन, पायाभूत सुविधांमध्ये भर देण्यावर प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच विहित कालावधीमध्ये गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार कामे पूर्ण करण्यासाठी सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी समन्वयाने कामे करावी, असेही ते यावेळी म्हणाले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन 2022-23 मधील माहे मार्च 2023 अखेर झालेला खर्च 350.00 कोटी रूपयास मान्यता देण्यात आली. अनुसूचित जाती उपाययोजनेंतर्गत सन 2022-23 मधील माहे मार्च, 2023 अखेर झालेला खर्च 101.18 कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. आदिवासी घटक कार्यक्रम सन 2022-23 मधील माहे मार्च, 2023 अखेर झालेल्या 96.54 कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.

सन 2022-23 सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना उपक्षेत्रनिहाय विविध विकासात्मक बाबींवर खर्च करण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अर्थसंकल्पीत नियतव्यय 350.00 कोटी असून एकुण खर्च 350.00 कोटी रुपये झाला आहे. अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 101.20 कोटी अर्थसंकल्प नियतव्यय असून एकूण खर्च 101.18 कोटी रुपये झाला आहे. तसेच आदिवासी उपयोजना घटक कार्यक्रमांतर्गत अर्थसंकल्पित नियतव्यय 96.55 कोटी रुपये असून एकुण खर्च 96.54 कोटी रुपये झाला आहे. अशा प्रकारे सन 2022-23 मधील अर्थसंकल्पित नियतव्यय 547.75 कोटी रुपये असून एकूण 547.72 कोटी रुपये विकास कामांवर खर्च करण्यात आले आहे.

सन 2022-23 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनांव्दारे विविध लोकोपयोगी विकास कामे करण्यात आली. जिल्ह्यातील विकास कामे करताना शाश्वत विकासाची ध्येय नजरेसमोर ठेवून सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेचे नियोजन करण्यात आले. यामध्ये ग्रामीण भागाच्या विकासांतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीसाठी 15.43 कोटी रूपयांचा निधी हा ग्रामपंचायत क्षेत्रातील अंतर्गत रस्ते, स्मशानभूमी सुधारणा, घाट सुधारणा, गटार बांधकाम, ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम इत्यादी कामासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला. ग्रामीण रस्त्यांसाठी 19.13 कोटी रूपयांचे ग्रामीण रस्ते मंजूर करण्यात आले असून यातील 96 कामे पूर्ण झाली आहेत. याअंतर्गत 66 कि. मी. लांबीचे रस्ते तयार झाले आहेत. इतर जिल्हा मार्गासाठी 20.42 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून यात 65 कामे पूर्ण झाली आहेत.  यातून एकुण 66 किमीचे रस्ते तयार करण्यात आले आहे.

नागरी क्षेत्राच्या विकासांतर्गत जिल्ह्यातील 14 नगरपालिका, नगरपंचायती व एक महानगरपालिका यांच्या विकासासाठी 53.71 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 51.11 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच उर्जा विभागाच्या विकासांतर्गत ग्रामीण व नागरी भागातील ऊर्जेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वितरण महामंडळास 17 कोटीची रुपयांची भरीव तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

प्राथमिक शिक्षण विकासासाठी ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या पायाभूत सुविधासाठी  25.82 कोटी रूपये इतका निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच जिल्ह्यातील क्रीडा कला गुणांच्या संवर्धनासाठी तसेच युवकांच्या क्रीडा क्षेत्रातील कलागुणांना चालना मिळण्यासाठी 4.10 कोटी रुपये इतका निधी व्यायाम शाळा साहित्य, ओपन जिम, क्रीडा साहित्य तसेच क्रिडांगणाचा विकासासाठी तसेच साहित्य खरेदीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

जिल्ह्यातील ‘क’ वर्ग पर्यटन व तीर्थक्षेत्र विकासासाठी 65 कामाकरीता 4.41 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील शेती क्षेत्रातील सिंचन क्षमतेमध्ये वाढ होण्यास मदत होण्यासाठी लघु व पाटबंधारे व कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे या योजनाकरीता 6.41 कोटी रुपये इतका निधीची मदत करण्यात आली आहे.

पोलीस विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी पोलीस अधीक्षक ग्रामीण पोलीस, अमरावती व अमरावती शहर आयुक्तालय यांना वाहन खरेदी तसेच इमारत बांधकाम,फर्निचर तसेच अनुषंगीक कामासाठी 5.79 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

सन 2023-24 सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना उपक्षेत्रनिहाय अर्थसंकल्पित नियतव्ययामध्ये (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी घटक उपयोजना) 600.59 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. सन 2022-23 च्या तुलनेत या वर्षी रूपये 52.84 कोटी इतकी वाढ जिल्हा वार्षिक योजनांच्या नियतव्ययामध्ये झलेली आहे.

सन 2023-24 जिल्हा वार्षिक योजनेत (सर्वसाधारण) 395.00 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्पित नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 102.00 कोटी रुपये तर आदिवासी उपयोजना घटक कार्यक्रमांतर्गत  103.59 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. असे  एकुण 600.59 कोटी रुपये सन 2023-24 मधील अर्थसंकल्पित नियतव्ययात मंजूर करण्यात आले आहे.

प्रत्येक तालुक्यामध्ये महिला बचत गटांना मेळघाट हाटच्या धर्तीवर वस्तू विक्रीसाठी हक्काची जागा उपलब्ध व्हावी यासाठी उपलब्ध जागेनुसार नियोजन करण्यात यावे. तसेच जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र त्याचप्रमाणे प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी अर्थ संकल्पिय तरतूदीसोबतच सीएसआर फंडामार्फत अर्थ सहाय्य करण्यात येईल. याबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करुन वाढीव निधीची मागणी करण्याचे निर्देश संबंधितांना यावेळी देण्यात आले. तसेच ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी महावितरणने विशेष दक्षता बाळगावी. महावितरणच्या मंजूर निधीमध्ये 20 कोटी रुपयांची वाढ देण्यास नियोजन करण्याचे यावेळी ठरले. शेतीला वन्य पशू प्राण्यांपासून शेतकऱ्यांना होणारा त्रास थांबविण्यासाठी वनविभागाने त्वरित उपाययोजना करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले.

नागपूर,  दि.24 :  महानगरपालिकेच्या विकसित संकल्प यात्रेचा प्रारंभ आज दाभा येथील ॲग्रोव्हिजन कृषी प्रदर्शनादरम्यान केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते फित कापून करण्यात आला. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, महापालिकेच्या उपायुक्त आंचल गोयल, माजी आमदार आशिष देशमुख, अधिकारी व नागरिक यावेळी उपस्थित होते.

महानगरपालिका केंद्र सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांचे लाभ लक्ष्यित लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचावेत या उद्देशाने विकसित भारत संकल्प यात्रा सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून ही मोहीम आखण्यात आली असून 15 नोव्हेंबर 2023 ते 26 जानेवारी 2024 या कालावधीत या मोहीमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि नगर परिषद प्रशासनातर्फे या अभियानाची सुरुवात करण्यात आली.

जिल्हास्तरावर नागपूर महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगर प्रशासन शाखेतर्फे विकसित भारत संकल्प यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यासाठी विविध योजनांची माहिती असलेले प्रत्येकी दोन असे सहा चित्ररथ उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या माध्यमातून योजनांची माहिती सर्वदूर पोहोचविण्यात येणार आहे.

या चित्ररथाद्वारे केंद्र शासनाच्या महत्वाच्या योजनांची माहिती या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यात येईल. तसेच योजनांच्या लाभापासून जे नागरिक वंचित आहे, अशा नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना सुध्दा योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे.

यात्रेची उद्दिष्टे : आतापर्यंत लाभ न मिळालेल्या पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचणे, विविध योजनांची जनजागृती, लाभार्थ्यांशी संवाद, त्यांचे अनुभव आणि पात्र लाभार्थ्यांना शोधून त्यांना लाभ देणे, हे या यात्रेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

नागपूर,  दि. 24 : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुग्धोत्पादन उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी आहे. दुग्धोत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना येत्या काळात राबविण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांनीही अधिकाधिक दुग्धोत्पादनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत शेतीसोबतच शेतीपूरक दूग्धव्यवसाय करावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे केले.

मदर डेअरीच्या बुटीबोरी येथील दुग्ध प्रक्रिया प्रकल्पाचे उद्घाटन ऑनलाईन पद्धतीने केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी आणि मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी श्री. विखे पाटील बोलत होते.

नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेट बोर्ड अध्यक्ष मिनेश शाह, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील यांच्यासह कृषी व पशुसंवर्धन संबंधित विभागाचे केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी, विदर्भ व मराठवाड्यातील विविध भागातील शेतकरी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

नगर जिल्ह्यात सुमारे 53 लाख लिटर दूध उत्पादन होते. राज्याच्या तुलनेत ही सरासरी लक्षणीय आहे. 200 ते 225 मिली  सरासरी पाऊस हा नगर जिल्ह्यात दरवर्षी पडतो. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतक-यांनी शेतीबरोबरच दूग्धव्यवसायाकडे पूरक व्यवसाय म्हणून लक्ष देत आपली प्रगती साधली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतक-यांनीही दुग्धव्यवसायाकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे श्री. विखे पाटील म्हणाले.

महानंदाच्या पुनरुज्जीवनासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. कर्मचा-यांची स्वेच्छानिवृत्ती आणि इतर आर्थिक बाबीसंदर्भात शासन स्तरावरून कार्यवाही सुरू असल्याचे श्री. विखे पाटील म्हणाले.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 19 जिल्ह्यातील शेतक-यांसाठी हा प्रकल्प मागासलेपणा दूर करण्यात महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. येत्या काळात या प्रकल्पातून 30 लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया करण्यात यावी, असे श्री. गडकरी यावेळी म्हणाले.

ॲग्रोवन प्रदर्शनाला भेट

पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दाभा येथील ॲग्रोवन कृषी प्रदर्शनीला भेट देत पाहणी केली. यावेळी त्यांनी डॅा. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, महिको, पशुसंवर्धन विभाग, वारणा, ट्रेडकेअर आदी स्टॅाल्सला भेट देत माहिती जाणून घेतली.

छत्रपती संभाजीनगर, दि.24(जिमाका):- विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून केंद्र शासनाच्या कल्याणकारी योजना तळागाळातील लक्षित लोकांपर्यंत पोहोचतील, असा विश्वास केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भगवत कराड यांनी आज येथे व्यक्त केला.

भारत सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांचे लाभ लक्ष्यित, वंचित लाभार्थींपर्यंत पोहोचावेत, यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने विकसित भारत संकल्प यात्रा ही देशव्यापी मोहीम आखण्यात आली आहे. या यात्रेंतर्गत जिल्हा परिषद आवारात त्यांच्या हस्ते या चित्ररथांना हिरवी झेंडी दाखवून विकसित भारत संकल्प यात्रेचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रांगणात करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते.

प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. अरविंद लोखंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, जिल्हा परिषदचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश रामावत  यांच्यासह अन्य अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक उपस्थित होते.

या मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यासाठी 7 एलईडी व्हॅन आल्या आहेत. प्रत्येक तालुक्यासाठी एक व्हॅन असून, त्याद्वारे शासकीय योजनांचे प्रबोधन करेल, योजनांची माहिती देईल. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, प्रतिष्ठित नागरिक, पूर्वी लाभ मिळालेले लाभार्थी यांच्या उपस्थितीत या व्हॅनचे स्वागत केले जाईल. या माध्यमातून शासनाच्या कल्याणकारी योजनांची माहिती लाभार्थींपर्यंत पोहोचवली जाईल, वंचित लाभार्थींची नोंदणी केली जाईल व योजनांचा लाभ तळागाळातील लाभार्थींपर्यंत पोहोचवला जाईल. तरी सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

विकसित भारत संकल्प यात्रेंतर्गत प्रत्येक व्हॅन दर दिवशी दोन ग्रामपंचायतींमध्ये फिरणार आहे. या पद्धतीने 26 जानेवारीपर्यंत जिल्ह्यातील 871 ग्रामपंचायतींमध्ये या व्हॅन फिरणार आहेत. ग्रामीण,शहरी,नगरपालिका स्तरावर लाभार्थी शोधणे, प्रत्येक गरजू लाभार्थीपर्यंत योजनांची माहिती पोहोचविणे आणि लाभार्थीस त्या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे या यात्रेचा हेतू आहे.  सदर शासकीय योजनांची माहिती घेऊन  वंचित लाभार्थींनी नोंदणी करावी, जेणेकरून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल, असे ते म्हणाले.

विकसित भारत संकल्प यात्रा मोहिमेची माहिती

विविध योजनांतर्गत पात्र असलेल्या परंतु आतापर्यंत लाभ न घेतलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचणे, माहितीचा प्रसार आणि योजनांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे, नागरिकांशी संवाद – वैयक्तिक यशकथा ,अनुभव कथन, सरकारी योजनांच्या लाभार्थींशी संवाद साधणे, यात्रेदरम्यान निश्चित केलेल्या तपशीलांद्वारे संभाव्य लाभार्थींची नोंदणी करणे, ही या विकसित भारत संकल्प यात्रेची उद्दिष्टे  आहेत. गावागावातून शासकीय योजना लाभासाठी  नागरिकांची नोंदणी या अत्याधुनिक चित्ररथच्या माध्यमातून  मिळणार आहे,याचा जिल्ह्यातील नागरिकांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन मंत्री कराड यांनी केले.

फिरत्या एलईडी वाहनांद्वारे प्रसिद्धीचे नियोजन

जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात या मोहिमेच्या माध्यमातून भारत सरकारच्या योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात यावा. योजनांची व्यापक स्वरुपात जनजागृती करत जिल्ह्यात ही मोहिम प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना भागवत कराड यांनी यावेळी दिल्या.

या मोहिमेत ग्रामीण भागासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास मीना आणि शहरी भागासाठी मनपा आयुक्त, जी. श्रीकांत हे नोडल अधिकारी आहेत. तसेच या मोहिमेच्या समितीमध्ये अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अरविंद लोखंडे, निवासी जिल्हाधिकारी, जनार्दन विधाते, अशोक शिरसे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश रामावत यांच्यासह तालुका स्तरावर गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदार यात्रेचे नियोजन करतील. ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ही विशेष मोहीम शहरी, आणि गावपातळीवर राबविण्यात येणार असून यासाठी रुटमॅप तयार करण्यात आला आहे.  जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणेतील सर्व विभागांनी सक्रियपणे सहभागी होऊन आपापल्या विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना जनतेपर्यंत पोहचवाव्यात. केंद्र सरकार सर्वसामान्यांसाठी विविध योजना राबवित आहे. त्याची सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती व्हावी, यासाठी जिल्हा ते गावपातळीवर चित्ररथाद्वारे जिंगल्स, पोस्टर्स, छायाचित्रे, ध्वनी-चित्रफिती, पथनाट्य, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रचार –प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे.  ग्रामपंचायत स्तरावर मोहीम यशस्वी करण्यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा असून, अंगणवाडी सेविका, आशा, ग्रामसेवक, तलाठी यांचाही सहभाग घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत अशी माहिती भागवत कराड यांनी दिली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून “विकसीत भारत संकल्प यात्रा” होत असून केंद्र सरकार, राज्य सरकार यासाठी प्रयत्नरत आहे. उज्ज्वला सारखी योजना, आयुष्मान भारत ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना प्रत्येक गावात पोहोचविली जात आहे.

मुंबई, दि. 24 : बृहन्मुंबई हद्दीत शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951 मधील अधिकारानुसार पोलीस उपआयुक्त (अभियान) यांनी बृहन्मुंबई हद्दीत 4 डिसेंबर 2023 पर्यंत जमावबंदी आदेश जारी केला आहे.

या आदेशानुसार पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या कोणत्याही संमेलनास प्रतिबंध, मिरवणूक काढणे, मिरवणुकीत लाऊडस्पीकर, वाद्ये, वाद्य बँड आणि फटाके फोडण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. विवाह समारंभ, अंत्यविधी कार्यक्रम, कंपन्या, सहकारी संस्था आणि अन्य संस्था व संघटनांच्या कायदेशीर बैठका, क्लबमध्ये होणारे कार्यक्रम, सामाजिक मेळावे, सहकारी संस्था तसेच अन्य संघटना यांच्या बैठका यांना या बंदी आदेशातून वगळण्यात आले आहे.

चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे तसेच सार्वजनिक मनोरंजनाची अन्य ठिकाणे, न्यायालये, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये तसेच अन्य शैक्षणिक संस्था, कंपन्या, कारखाने, दुकाने तसेच अन्य आस्थापनांमध्ये नियमित व्यापार, व्यवसाय या कारणांनी होणाऱ्या जमावास यातून वगळण्यात आले आहे. तसेच जमाव करण्यात तसेच शांततापूर्ण मार्गाने मोर्चास पोलिसांनी परवानगी दिलेली असल्यास त्यासही या जमावबंदीतून वगळण्यात आले आहे, असे  पोलीस उपायुक्त विशाल ठाकूर यांनी आदेशान्वये कळविले आहे.

००००

निलेश तायडे/विसंअ