मुंबई, दि. २३ : भारत सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजनांचे लाभ लक्षीत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या सहकार्याने संपूर्ण देशासह मुंबई शहर जिल्ह्यातही विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या मोहिमेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्व विभागांनी त्यांच्या योजनांची प्रचार – प्रसिद्धीबरोबर नियोजन करुन लाभार्थ्यांची निवड व त्यांना प्रत्यक्षात लाभ मिळवून द्यावा असे निर्देश जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी दिले.

विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या आयोजनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी जयराज कारभारी व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

विकसित भारत संकल्प यात्रेत केंद्र शासनाच्या योजनांच्या प्रचार व प्रसार करण्यासाठी पाच चित्ररथ उपलब्ध असणार आहेत. यामुळे विभागांना त्यांच्या योजनांच्या प्रचार प्रसारासाठी कोणताही खर्च न करता लोकांपर्यंत सहजपणे योजना पोहोचविता येतील. प्रत्येक विभागाने त्यांच्या कोणत्या योजना लाभार्थी केंद्रीत आहे याचे नियोजन करुन त्यासाठी प्रसार साहित्य तयार करावे. मुद्रित व ध्वनिचित्रफित अशा दोन्ही स्वरुपात हे साहित्य तयार ठेवावे.

यावेळी योजनांचा लाभ देण्यासाठी नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी आणि पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ वितरित करावा असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. कारभारी यांनी मुंबई महानगरपालिका  आरोग्य विभागाने त्यांच्या आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे गोल्डन कार्ड वाटप करावे. मुंबई शहरात ६ लाख ४७ हजार लाभार्थी असून या मोहिमेच्या माध्यमातून हा लक्षांक पूर्ण करावा. कौशल्य विकास विभागाने त्यांच्या लाभार्थ्यांचे अर्ज भरुन नोंदणी करून घ्यावी. तसेच इतर विभागांनी सुद्धा त्यांच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या नोंदणी ते लाभ असे नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

या बैठकीला जिल्हा क्रीडा अधिकारी अभय चव्हाण, मुंबई महानगर पालिकेचे सह कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष गायकवाड, सहायक सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी डॉ. उपलिमित्रा वाघमारे,  कौशल्य विकास विभागाचे संदीप गायकवाड, पीएमजेएवायचे  जिल्हा समन्वय अधिकारी धनराज पाटील व  तहसीलदार आदेश डफळ उपस्थित होते.

००००

मनीषा सावळे/विसंअ/

मुंबई, दि. २३ : वाढवण बंदर प्रकल्प हा फक्त राज्याच्या नव्हे, तर देशाच्या विकासाच्यादृष्टीने महत्त्वाचा व हिताचा तसेच रोजगार वृद्धी करणारा प्रकल्प आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी सर्वांनी समन्वयाने सकारात्मकरित्या मार्ग काढला पाहिजे. पालघर जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन हा प्रकल्प यशस्व‍िरित्या पूर्णत्वास नेला पाहिजे. वाढवण बंदर प्रकल्पाचा जास्तीत जास्त फायदा हा भूमिपुत्र व स्थानिकांनाच मिळेल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज सांगितले.

वाढवण बंदर प्रकल्पासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात पालघर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची बैठक मंत्री श्री. चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. या बैठकीला खासदार राजेंद्र गावित, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार राजेश पाटील, आमदार विनोद निकोले, आमदार श्रीनिवास वनगा, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार हितेंद्र ठाकूर, आमदार क्षितिज ठाकूर व आमदार सुनील भुसारा हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते. यावेळी पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, जवाहरलाल नेहरु प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजय सेठी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने येत्या २२ डिसेंबर २०२३ रोजी जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. या जनसुनावणी पूर्वी आजच्या सादरीकरणाचा अभ्यास करुन एक बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले. हा प्रकल्प फक्त राज्याच्या नाही, तर देशाच्या हिताचा व विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या प्रकल्पामुळे पालघर जिल्ह्यातील भूमिपुत्रांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध होणार आहे. स्थानिकांनाही या प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. येथील एकही प्रकल्पबाधित विस्थापित होणार नाही व त्यांचे योग्य पध्दतीने पुनर्वसन करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

या बैठकीत जवाहरलाल नेहरु प्राधिकारणाच्या माध्यमातून करण्यात आलेले सादरीकरण पालघर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना देण्यात आले आहे. या सादरीकरणाच्या अनुषंगाने कोणाच्या काही शंका वा काही प्रश्न असतील, तर त्यांचे निराकारण करण्यात येईल. तेथील नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारे अन्याय होणार नाही याची काळजी शासनाच्यावतीने घेण्यात येईल. प्रकल्पाबाबत कोणाचे काही प्रश्न असतील तर ते समजावून घेण्यात येतील व त्यामधून सकारात्मकरित्या मार्ग काढण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मंत्री श्री. चव्हाण यांच्यासमोर मांडले.  प्राधिकारणाचे अध्यक्ष श्री. सेठी यांनी वाढवण बंदर प्रकल्पाचे सादरीकण केले. या सादरीकरणाच्या माध्यमातून प्रकल्पाचा आराखडा, मूळ उद्देश, भविष्यात प्रकल्प उभारणीचे टप्पे, बंदर उभारणीसाठी केलेला अभ्यास आदी सर्व बाबींची माहिती देण्यात आली.

००००

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. २३ : राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या आश्रमशाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दरमहा १ ते ५ तारखेपर्यंत नियमित वेतन अदा करण्यात यावे, असे निर्देश इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी संबंधित विभागाला दिले.

राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या आश्रमशाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर मंत्री श्री. सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी संघटनेच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

विजाभज अनुदानित, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी शालेय शिक्षण विभागाप्रमाणे करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. तसेच आश्रमशाळातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन दि.१ ते ५ तारखेपर्यंत नियमित अदा करून  वित्त आयोगातील फरक देण्यात यावा. तसेच अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करावे, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

या बैठकीला आमदार विक्रम काळे, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, उपसचिव कैलास सोळुंखे, उपसंचालक वासुदेव पाटील, लातूरचे उपसंचालक दि. व. राठोड, अमरावतीचे प्रादेशिक उपसंचालक विजय साळवे, नाशिकचे प्रादेशिक उपसंचालक भगवान वीर, आश्रमशाळा शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनेचे राज्य अध्यक्ष बालाजी मुंडे, राज्य सरचिटणीस किशन पुंड, किरण पाटील, सुकुमार जगताप, कुलदीप जवंजाळ आदी उपस्थित होते.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. २३ : दहा वर्षे मुदतीचे 7.70 टक्के या दराने 2 हजार कोटी रुपये किमतीच्या शासकीय रोख्यांची विक्री  अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. (वित्तीय सुधारणा) यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारा ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बिडस् ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी

अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्याचा कालावधी दहा वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी १५ नोव्हेंबर 2023 पासून सुरु होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १५ नोव्हेंबर २०३३ रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. १५ मे आणि १५ नोव्हेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

मुंबई, दि. २३ : ११ वर्षे मुदतीचे 7.70 टक्के या दराने 2 हजार कोटी रुपये किमतीच्या शासकीय रोख्यांची विक्री  अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. (वित्तीय सुधारणा) यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारा ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बिडस् ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी करण्यात येईल.

यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी

अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्याचा कालावधी ११ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी १५ नोव्हेंबर 2023 पासून सुरु होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १५ नोव्हेंबर २०३४ रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. अधिकतम प्राप्तीचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. १५ मे आणि १५ नोव्हेंबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

मुंबई दि. २३ : राज्यात अनुसूचित जातींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना विशेषत: केंद्रपुरस्कृत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी समाधानकारक असून यापुढेही या योजना लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक विभागाने प्रयत्न करावेत, असे प्रतिपादन सामाजिक न्याय व अधिकारीता विभागाचे केंद्रीय राज्यमंत्री ए. नारायणस्वामी यांनी केले.

अनुसूचित जातींसाठी राज्याच्या विविध विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची आढावा बैठक केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. नारायणस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे झाली. त्यावेळी ते  बोलत होते.

राज्यात सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या स्वाधार योजना, शिष्यवृत्ती योजना, ॲट्रॉसिटी, निवासी शाळा, वसतिगृहे, सफाई कर्मचारी इ. योजनांबाबत राज्यमंत्री नारायणस्वामी यांनी आढावा घेत समाधान व्यक्त केले. राज्यात सामाजिक न्याय विभाग योजना राबविण्यात अग्रेसर असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले, अनुसूचित जाती समाज घटकांच्या येाजना जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक विभागाने प्रयत्न करावेत, अशा सूचना संबंधितांना दिल्या.

या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी राज्यात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची सविस्तर माहिती दिली.

या बैठकीस केंद्रीय केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारीता विभागाचे अतिरिक्त सचिव सुरेंद्र सिंग, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारीता विभागाचे उपसचिव सुंदरसिंग, समाजकल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, अपर पोलीस महासंचालक (नागरी हक्क संरक्षण) कैसर खालीद, सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे तसेच  महिला व बाल कल्याण, सहकार, सामान्य प्रशासन, दिव्यांग कल्याण विभाग, पोलीस विभाग या विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी  उपस्थित होते.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. २३ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित “दिलखुलास’ या कार्यक्रमात माजी सनदी अधिकारी आणि भारतीय संविधानाचे अभ्यासक ई. झेड. खोब्रागडे यांची भारतीय संविधान, त्याची पार्श्वभूमी आणि इतिहास या विषयावर विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

भारतीय संविधानाचे वेगळेपण, देशभरात साजरा केला जात असलेला संविधान दिन, संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे वर्णन, लोकशाहीच्या तीन प्रमुख स्तंभांची संविधानिक जबाबदारी, संविधानातील मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश आदी विषयांची सविस्तर माहिती, श्री.खोब्रागडे यांनी ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमातून दिली आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या अॅपवर शुक्रवार दि. २४, शनिवार दि. २५ आणि सोमवार दि. २७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल. नागपूरचे जिल्हा माहिती अधिकारी प्रवीण टाके यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

०००

मुंबई, ता. २३ : विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेच्या माध्यमातून सकस आणि पौष्टिक आहार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यास अनुसरून तज्ज्ञांच्या समितीने सुचविल्यानुसार तयार केलेले पदार्थ शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी बुधवारी (दि. 22 नोव्हेंबर) सायंकाळी स्वत: चाखून बघितले. या पोषक तत्व असलेल्या आणि रूचकर पदार्थांचा लवकरच विद्यार्थ्यांच्या आहारात समावेश केला जाणार आहे.

राज्यातील शासकीय तसेच शासन अनुदानित शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेच्या माध्यमातून सकस आणि पौष्टिक आहार देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. याअंतर्गत तज्ज्ञांनी सूचविलेले पदार्थ प्रसिद्ध शेफ विष्णू मनोहर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सेंट्रल किचन चालविणाऱ्या महिलांमार्फत तयार करण्यात आले. या पदार्थांचा मंत्री श्री.केसरकर यांच्यासह प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, मराठी भाषा विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे, सहसचिव इम्तियाज काझी, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्यासह तज्ज्ञांच्या समिती सदस्यांनी बुधवारी आस्वाद घेतला.

विद्यार्थ्यांना नियमित आहाराव्यतिरिक्त आठवड्यातून एक दिवस अंडी तसेच अंडी न खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केळी देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. त्याबरोबरच आठवड्यातील प्रत्येक दिवशी वेगवेगळे पदार्थ द्यावेत, अशा सूचना मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार पोषण आहार ठरविण्यासाठी नेमलेल्या समितीतील प्रसिद्ध शेफ विष्णू मनोहर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाचणीच्या वड्या, भगरीचा उपमा, भगरीचा शिरा, भगरीची खीर, मटर पुलाव, सोया पुलाव, गोड पुलाव, अंडा बिर्याणी, मूगडाळ खिचडी, गोड खिचडी, कडधान्य, मसाले भात, तांदळाची खीर, असे विविध पदार्थ तयार करण्यात आले. या पदार्थांपैकी एक मुख्य पदार्थ, एक गोड पदार्थ आणि सलाद देण्यात यावा, अशी मंत्री श्री.केसरकर यांची संकल्पना आहे.

ग्रामीण भागात शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत तसेच नागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत आहार पुरविणाऱ्या, आहार शिजवणाऱ्या यंत्रणेमार्फत हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

महाआवास अभियान राज्यस्तरीय कार्यशाळा शुभारंभ व पुरस्कार वितरण सोहळा

मुंबई, दि. २३ : प्रत्येकाच्या आयुष्यात स्वत:चे घर असावे, हे स्वप्न असते. गरीब, समाजाच्या शेवटच्या घटकातील व्यक्ती यांना, तर घरकुल म्हणजे स्वप्न असते. ही स्वप्नपूर्ती करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन घरकुलांच्या विविध योजना राबविते. या योजनांच्या समन्वयातून राज्य शासनाने महाआवास अभियानाचा शुभारंभ केला आहे. महाआवास अभियानाच्या अंमलबजावणीतून लाभार्थ्याच्या घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण करण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज केले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात महाआवास अभियान 2023-24 राज्यस्तरीय कार्यशाळा शुभारंभ व सन 2021-22 चे पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयेाजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या शुभारंभ प्रसंगी मंत्री श्री. महाजन बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, ग्रामसडक योजनेचे सचिव के. पी. पाटील, कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त महेंद्र कल्याणकर, नागपूर विभागाच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, राज्य व्यवस्थापन कक्षाचे संचालक डॉ. राजाराम दिघे उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे सर्वांसाठी घरे स्वप्न असल्याचे सांगत मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, समाजातील अंत्योदय पर्यंत योजनांचा लाभ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. गरिबांना गॅस जोडणी, नळ जोडणी, वीज जोडणी, शौचालयाची सुविधा देण्यात येत आहे. शासन समाजातील शेवटच्या घटकाला पुढे आणण्यासाठी विविध योजना राबविते. या योजनांची अंमलबजावणीची जबाबदारी यंत्रणांची आहे. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेत 50 हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य सध्या देण्यात येते. यामध्ये 1 लाख रूपयापर्यंत वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. लवकरच ही मागणीही पूर्ण होणार आहे.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजांपैकी निवारा देण्याचे चांगले काम यंत्रणेतील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यामार्फत होत आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने गंभीरतेने या कामाकडे लक्ष देऊन काम पूर्ण करावे. घरांचे बांधकाम दर्जेदार करावे. केवळ घरकूलच नाही, तर अन्य योजनांचा लाभसुद्धा घरकुल लाभार्थ्याला देण्यात यावा. स्वच्छतेचा संस्कार हा शालेय जीवनापासूनच रुजायला पाहिजे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेने 10 व्या स्थानावरून पाचव्या स्थानावर झेप घेतली आहे. मात्र स्वच्छतेच्या बाबतीत अधिक काम करावे लागणार आहे.

प्रास्ताविकात प्रधान सचिव श्री. डवले म्हणाले की, महाआवास अभियान 20 नोव्हेंबर 2023 पासून 31 मार्च 2024 पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. जागा नसलेल्या कुटुंबांना घरकुले देण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याची कामगिरी देशात अव्वल आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून बांधकाम अपूर्ण असलेली, मंजूर असलेली मात्र बांधकाम सुरू नसलेली घरकुले पूर्ण करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.  महाआवास अभियानाबाबत सादरीकरण राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माण संचालक डॉ. दिघे यांनी केले. कार्यक्रमादरम्यान अभियान पुस्तिका, मागील वर्षाची अभियान गौरव गाथा पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच अभियानाच्या माहिती पोस्टरचे प्रकाशन करण्यात आले. याप्रसंगी मोदी आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरूपात घरकुल मंजुरीपत्र देण्यात आले.

कार्यक्रमाला विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपायुक्त (विकास), ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, गटविकास अधिकारी,  विभागीय प्रोग्रॅमर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, ग्रामपंचायत सरपंच, ग्रामसेवक आदी उपस्थित होते.

सन 2021-22 चे महाआवास अभियान पुरस्कार

विभाग : केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सर्वोत्कृष्ट विभाग प्रथम नागपूर, द्वितीय नाशिक, तृतीय पुणे, राज्यपुरस्कृत योजनेत कोकण प्रथम, नागपूर द्वितीय, पुणे विभागाने तृतीय क्रमांक पटकाविला. जिल्हे :  केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मध्ये प्रथम भंडारा, द्वितीय जळगाव व तृतीय गोंदिया हे जिल्हे असून राज्य पुरस्कृत योजनेत सिंधुदुर्ग प्रथम, भंडारा द्वितीय व गडचिरोली तृतीय आहे.

तालुके : केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मध्ये प्रथम कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग, साकोली जि. भंडारा द्वितीय व गगनबावडा जि. कोल्हापूर तृतीय तसेच राज्य पुरस्कृत योजनेत लाखनी, जि. भंडारा प्रथम, कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग द्वितीय व कळवण जि. नाशिक तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार पटकाविला आहे.

ग्रामपंचायत : राज्य पुरस्कृत योजनेत संयुक्त प्रथम क्रमांक लोरे ता. वैभववाडी जि. सिंधुदुर्ग व जिंती ता. पाटण जि. सातारा, द्वितीय क्रमांक खलंग्री ता. रेणापूर जि. लातूर, तृतीय क्रमांक खोलापूर ता. भातकुली जि. अमरावती, केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) यामध्ये प्रथम क्रमांक निंबर्गी ता. द. सोलापूर, जि. सोलापूर, द्वितीय गोळवण, ता. मालवण जि. सिंधुदुर्ग व तृतीय क्रमांक पोही, ता. अंजनगांव सुर्जी, जि. अमरावती.

बहुमजली इमारत या घटकात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मध्ये ताडगांव ता. मोहाडी, जि. भंडारा, द्वितीय लोणी बु., ता. रिसोड जि. वाशीम, तृतीय दीपकनगर ता. तुळजापूर जि. धाराशीव तसेच राज्यपुरस्कृत योजनेत प्रथम येरखेडा ता. कामठी, जि. नागपूर, द्वितीय नेवपूर, ता. कन्नड जि. छत्रपती संभाजीनगर आणि तृतीय क्रमांक गणेशपूर, ता. रिसोड जि. वाशीम या ग्रामपंचायतीने पटकाविला आहे.

सर्वोत्कृष्ट गृहसंकुले या घटकात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मध्ये प्रथम भांबुर्डी, ता. माळशिरस, जि. सेालापूर, द्वितीय मजरा (रै), ता. वरोरा जि. चंद्रपूर, तृतीय बुधला ता. कळमेश्वर जि. नागपूर, राज्यपुरस्कृत योजनेत प्रथम रायताळे, ता. जव्हार जि. पालघर, द्वितीय मोहकळ, ता. खेड जि. पुणे, तृतीय क्रमांक शेंद्रे, ता. जि. सातारा या ग्रामपंचायतीने पटकाविला आहे.

अधिकारी व कर्मचारी यांना विशेष पुरस्कार : राज्य व्यवस्थापन कक्ष – ग्रामीण गृहनिर्माणमधील राज्य समन्वयक डॉ. संघरत्न सोनवणे, वास्तू विशारद परमेश्वर शेलार, लेखा सहायक अंकिता राऊळ यांना मिळाला आहे.

विभागीय प्रोग्रॅमर पदासाठी मोहेसीन अहमद अयुब अली, जि अमरावती, जिल्हा प्रोग्रॅमर पदासाठी आशिष चकोले, जि. भंडारा, विवेक गोहील, जि. जळगांव, चंद्रकांत पाटील, जि. कोल्हापूर, जिल्हा डेटा एंन्ट्री ऑपरेटर पदासाठी प्रफुल्ल मडामे, जि. भंडारा, सुमीत बोरसे, जि. जळगांव, राजेंद्र कवडे जि. कोल्हापूर, तालुका डेटा एंन्ट्री ऑपरेटर पदासाठी सानिका चव्हाण ता. कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग, हर्षल मेंढे ता. साकोली जि. भंडारा, उमाकांत पडवळ ता. गगनबावडा जि. कोल्हापूर, सतिश पवार ता. पारोळा जि. जळगांव, दीपक शिंगणे ता. देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा, किसन मांजरमकर ता. भोकर जि. नांदेड, ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता पदासाठी राकेश चलाख ता. आरमोरी जि. गडचिरोली, करण पाटील ता. चाळीसगाव जि. जळगांव, भूषण ठाकरे ता. मालेगांव जि. नाशिक, परिक्षित चव्हाण, ता. जत, जि. सांगली, उमेश श्रीरामे, ता. मुखेड, जि. नांदेड, पवन म्हातारमारे, ता. बाळापूर जि. अकोला यांना पुरस्कार मिळाला आहे. तसेच महाआवास अभियानातील विविध घटकांसाठी सर्वोत्कृष्ठ जिल्ह्यांना विशेष पुरस्कार देण्यात आले.

००००

निलेश तायडे/हेमंतकुमार चव्हाण/ससं/