मुंबई, दि. ८ : मुंबईतील एमएमआरडीए क्षेत्रातील वाहतूक जाळे विस्तारणारा देशातील सर्वात मोठा सागरी पूल ‘अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू’ चे १२ जानेवारी रोजी लोकार्पण करण्यात येणार आहे. अत्याधुनिक जपानी तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधण्यात आलेला हा पूल सुमारे २२ कि.मी. लांबीचा असून समुद्रावरील त्याची लांबी सुमारे १६.५ किलोमीटर आणि सुमारे ५.५  किलोमीटर भाग जमिनीवर उन्नत मार्ग स्वरूपात आहे, अशी माहिती ‘एमएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल) अर्थात ‘अटल सेतू’ ह्या प्रकल्पामुळे तिसरी मुंबई म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदेशात आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक असा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होणार आहे. अर्थव्यवस्थेला मिळणाऱ्या अपेक्षित चालनेमुळे ह्या प्रकल्पाला ‘गेम चेंजर’ असेही संबोधले आहे. या प्रकल्पामुळे नव्याने रोजगारनिर्मिती होईल, ज्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशाचा व तिथल्या लोकांचा सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास शक्य होणार आहे. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे येत्या १२ जानेवारी २०२४ रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने या प्रकल्पाबाबतची सविस्तर माहिती एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. मुखर्जी यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून डॉ. मुखर्जी यांची मुलाखत गुरुवार दि. ११ आणि शुक्रवार दि. १२ जानेवारी २०२४ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या राज्यातील सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे, तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत बुधवार, दि. १० जानेवारी २०२४ रोजी सायंकाळी ७.३० वा. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. ज्येष्ठ निवेदक संजय भुस्कुटे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स – https://x.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

०००

छत्रपती संभाजीनगर, दि.८ (जिमाका):- जिल्हा नियोजन समितीमार्फत विविध विभागांना विकास कामांसाठी दिलेला निधी हा वेळेत खर्च होईल यादृष्टिने नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले. दरम्यान सन २०२४-२५ साठी  १००० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित नियतव्ययाचा आराखडा राज्यस्तरीय बैठकीत मान्यतेस्तव ठेवण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही वाढ सन २०२३-२४ च्या मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत ७८.५७ टक्के इतकी आहे.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज जिल्हा नियोजन सभागृहात पार पडली. बैठकीस अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, खासदार इम्तियाज जलील, विधान परिषद सदस्य आ. सतिष चव्हाण, आ. उदयसिंग राजपूत, विधानसभा सदस्य आ. हरिभाऊ बागडे, आ. संजय शिरसाट, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य अभिजीत देशमुख, स्वाती कोल्हे, ज्ञानेश्वर दुधारे, पंकज ठोमरे, समीर सत्तार तसेच जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास मीना, पोलीस अधीक्षक मनिष कलवानिया, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ तसेच सर्व विभागप्रमुख आदी उपस्थित होते.

 बैठकीत प्रारंभी सन २०२३-२४ च्या नियतव्ययातून डिसेंबर २०२३ अखेर झालेल्या खर्चाचाआढावा यावेळी सादर करण्यात आला. त्यानुसार, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५६० कोटी रुपयांच्या मंजूर नियतव्ययापैकी ३९२ कोटी ४ लक्ष रुपये उपलब्ध निधी असून त्यापैकी ११६ कोटी ५९ लक्ष रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. १४० कोटी १९ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला असून डिसेंबर २०२३ अखेर ६५ कोटी ५४ लाख ५८ हजार रुपये निधी खर्च झाला आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

अनुसूचित जाती उपयोजनेचा मंजूर नियतव्यय १०३ कोटी रुपये असून ५१ कोटी ५० लक्ष रुपये निधी  उपलब्ध झाला आहे. त्यापैकी १४ कोटी ५० लक्ष रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून  सर्व निधी वितरीत होऊन खर्चही झाला आहे, अशी माहिती देण्यात आली,

आदिवासी  क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी ९ कोटी ११ लक्ष रुपयांचा मंजूर नियतव्यय असून  ४ कोटी८४ लक्ष रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. ५ कोटी ३७ लक्ष रुपयांचा कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून २ कोटी ४१ लक्ष रुपये निधी वितरीत झाला आहे. १ कोटी ९८ लक्ष रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन २०२४-२५ साठी प्रारुप आराखड्यासही मंजूरी देण्यात आली. सन २०२४-२५ साठी शासनाने दिलेली वित्तीय मर्यादा ४५७ कोटी रुपये इतकी असून यंत्रणांची मागणी १३४० कोटी ७० लक्ष रुपये इतकी आहे. १००० कोटी रुपयांचा प्रस्तावित नियतव्यय आराखडा राज्यस्तरीय बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. एकंदर सन २०२३-२४ च्या मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत ७८.५७ टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी केले तर जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांनी सूत्रसंचालन व आभारप्रदर्शन केले.

०००००

कालवा सल्लागार समिती बैठक

रब्बीसाठी पाणी आवर्तनाचे नियोजन करावे- पालकमंत्री संदिपान भुमरे

पिण्यासाठी आणि औद्योगिक वापर यासह रब्बी हंगामात  शेतीला दोन आवर्तने देण्यासाठी उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी येथे कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत दिले.

जायकवाडी प्रकल्पाची सिंचन क्षमता १८ लाख ३३२२ हेक्टर आहे. सद्यस्थितीत  तेथे ३२.६८७ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध असून यापैकी ६.५१६ टीएमसी पाणी औद्योगिक वापरासाठी राखीव असून १५.५ टीएमसी पाणी रब्बी पिकाच्या आवर्तनासाठी वापरता येईल,अशी माहिती प्रास्ताविकात सब्बीनवार यांनी दिली.

पालकमंत्री भुमरे यांनी निर्देश दिले की, रब्बी पिकासाठी पहिले आवर्तन फेब्रुवारी ते मार्च आणि दुसरे आवर्तन  एप्रिल आणि मे या महिन्यांमध्ये देण्याचे नियोजन करावे.

विरोधी पक्षनेता अंबादास दानवे यांनी सुचना केली की, जलसंपदा विभागाच्या  अधिकाऱ्यांनी  योग्य ती भूमिका घेऊन पाण्याची मागणी शासनस्तरावर कळवावी व कार्यवाही करावी. तसेच गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने शेतीसाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून द्यावे; तसा प्रस्ताव प्रशासनाने शासनाकडे पाठवावा.

आ.रमेश बोरनारे यांनी, जायकवाडीच्या वितरिका व नांदूर मधमेश्वर कालवा प्रकल्पाच्या वितरिकांचे  संगणक प्रणालीद्वारे जोडण्याची  मागणी  केली व गंगापूर आणि वैजापूर तालुक्यातील मुकणे, भाम, वाकी, भावली  या धरणात उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे अशी मागणी केली.

आ. राजेश टोपे यांनी शेतीच्या आवर्तनासाठी जायकवाडी प्रकल्पातील उपलब्ध पाणी तसेच मृत साठ्यातून जास्तीत जास्त पाणी दिले पाहिजे अशी मागणी केली.

पाणी वापर संस्थेच्या अंतर्गत पाणी वितरणाचे नियोजन करून याचे शेती, उद्योग आणि पिण्यासाठी पाण्याचे योग्य वितरण होण्यासाठी समिती सदस्यांमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती  करण्याबाबत बैठकीत ठरविण्यात आले.

०००००

४२ गावांच्या विविध विकास कामांचा आढावा

मार्च अखेर कामे पूर्ण करा – पालकमंत्री संदिपान भुमरे

ग्रामीण विकासाला साह्यभूत असणाऱ्या रोजगार हमी योजने अंतर्गत करण्यात येणारी कामे मार्च अखेर पूर्ण करावेत, असे निर्देश पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांनी दिले.

पैठण तालुक्यातील ४२ गावांचा व विविध विकास कामाचा आढावा जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पाण्डेय, महानगरपालिका आयुक्त जी.श्रीकांत, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास मीना, रोहयो उपजिल्हाधिकारी अर्चना खेतमाळीस, उपायुक्त नंदा गायकवाड,  उपविभागीय अधिकारी सोहम वायाळ, गटविकास अधिकारी मीना रावताळे, तालुका कृषी अधिकारी यांच्यासह सरपंच  व संबंधित अधिकारी कर्मचारी आढावा बैठकीस उपस्थित होते. रोहयोअंतर्गत मंजूर कामे मार्च अखेर प्राधान्याने पूर्ण करावेत अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. कारोड, आडगाव खुर्द, एकोड, नायगाव, धारधोत, भालगाव,आपतगाव चितेगाव, चित्ते पिंपळगाव, पाचोड, डायगव्हाण, गारखेडा, घारेगाव, पिंपरी, कचनेर,खोडेगाव या गावाबरोबर इतरही गावातील रोजगार हमी योजनेच्या कामांविषयीचा आढावा घेण्यात आला. घरकुल, जनावरांचा गोठा, पेव्हर ब्लॉक बसवणे, वृक्ष लागवड, मातोश्री पाणंद रस्ता, रोपवाटिका, सिंचन विहीर, शाळेला संरक्षण भिंत, शेततळे, साठवण तलाव इ. कामांचा आढावा घेण्यात आला.मंजूर कामांच्या पूर्ण होण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करून ग्रामस्थ, कनिष्ठ अभियंता आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही कामे वेळेत पूर्ण करावेत व उद्दिष्ट पूर्ण करावे,असे निर्देश त्यांनी दिले.

०००००

यवतमाळ, दि. 8 : शहरी व ग्रामीण भागातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक शहराच्या ठिकाणी अत्याधुनिक अभ्यासिका उभारणार असल्याची माहिती पालकमंत्री संजय राठोड यांनी  दिली.

दारव्हा शहरातील स्वामी समर्थ नगर, नातुवाडी येथे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेल्या स्व बाळासाहेब ठाकरे अभ्यासिका केंद्र व ग्रंथालयाचे लोकार्पण शनिवारी करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सुरेश मितकर, उपविभागीय अधिकारी संजय खडसे, मुख्याधिकारी विठ्ठल केदारे, श्रीधर मोहोड, कालिंदा पवार, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक रवी वाकोडे, दीपक कोठारी, मनोज सिंगी, राजू दुधे, आरिफ काझी, दामोदर लढ्ढा, गटविकास अधिकारी राजीव शिंदे, सुभाष राठोड, सुशांत इंगोले यांच्यासह विद्यार्थी, पालक आणि नागरिक उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. राठोड पुढे म्हणाले, समाजामधील शेतकरी, शेतमजूर, महिला, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिक अशा सर्व घटकांसाठी वेगवेगळ्या योजना कार्यान्वित झाल्या पाहिजेत, ही सातत्याने भूमिका राहते. लोकप्रतिनिधी म्हणून फक्त रस्ते, नाल्या, सभामंडप अशा मूलभूत सुविधांसारखे सार्वजनिक विकासकामे नेहमी करत असतो. समाजाच्या विकासासाठी नव्या संकल्पना राबविण्याचा सातत्याने प्रयत्न असतो. या संकल्पनेतूनच दारव्हा शहरात नवे अभ्यासिका केंद्र उभे राहिले आहे. त्यात सर्व सोयीसुविधा व स्वच्छता आहे. परंतु त्या कायम राहिल्या पाहिजेत. तसेच संगणक आणि स्पर्धा परीक्षा पुस्तकांची संख्या वाढवावी लागेल.  विद्यार्थ्यांना ही अभ्यासिका उपलब्ध झाली असून अजून एक अभ्यासिका करणार आहोत. त्याच्या बांधकाम आणि इतर सुविधांसाठी 15 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. अशा अभ्यासिका जिल्ह्यातील प्रत्येक शहराच्या ठिकाणी झाल्या पाहिजेत या भूमिकेतून खनिज विकास निधीतून प्रत्येक शहराला 15 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, अशी माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली.

पैसे, साधन आणि सर्व सुविधा असलेले विद्यार्थी पुणे, नागपूर सारख्या शहरात स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी जाऊ शकतात. परंतू समाजातील अनेक कष्टकरी कुटुंबातील विद्यार्थी त्यापासून वंचित राहतात. त्यासाठी गाव तिथे अभ्यासिका झाली पाहिजे या भूमिकेतून अभ्यासिकेसाठी गावातील शाळा, ग्रामपंचायतीत स्पर्धा परीक्षेची पुस्तके, फर्निचर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी निधीची भरीव तरतूद केलेली आहे. याचा पहिला टप्पा मंजूर केला असून जिल्हाभरात कामाला सुरुवात झाली आहे.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषदेच्या शाळांमध्ये सर्व शैक्षणिक सुविधा मिळाल्या पाहिजे या भूमिकेतून मॉडेल स्कुलची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडून जिल्ह्यासाठी भरीव निधी मंजूर करून घेतला आहे. लवकरच प्रायोगिक तत्वावर काम सुरू होणार आहे. शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णय, योजनांची माहिती देत त्या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन पालकमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना केले.

जिल्ह्यातील बेरोजगारांना रोजगार देणारे प्रकल्प, महिलांसाठी स्वयंरोजगाराच्या योजना, साखर कारखाना आणि व्ही तारा कंपनीच्या उद्योग प्रकल्पाची माहितीही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

दारव्हा शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी 150 कोटींचा डीपीआर

दारव्हा शहराचा खऱ्या अर्थाने चेहरामोहरा बदलण्याचे काम चालू आहे. त्यासाठी नगर परिषदेच्या मार्फत दीडशे कोटींचा विकास आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. दारव्हा शहरवासीयांना  पाणीपुरवठा करण्यासाठी योजनेवर काम सुरू आहे. महिन्याभरात पाणी पोहोचवण्याचे नियोजन केले असल्याचे सांगून दारव्ह्यात सुरू असलेल्या विकास कामांची माहिती पालकमंत्री संजय राठोड यांनी यावेळी दिली.

यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सुरेश मितकर, उपविभागीय अधिकारी संजय खडसे यांनी मनोगत व्यक्त केले. मुख्य कार्यक्रमापूर्वी रवी वाकोडे यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेविषयी मार्गदर्शन केले.

या कार्यक्रमात पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या हस्ते दहावी व बारावीतील ३०८ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात आले व पदवी, पदविका अभ्यासक्रमातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला तसेच गुंठेवारी प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले.

000

यवतमाळ दि.8 : मुंबई पुण्यासारख्या मेट्रो शहरातील खाजगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना ज्या पद्धतीच्या डिजिटल सुविधा मिळतात. त्या पद्धतीची सुविधा आता दारव्हा शहरातील मराठी शाळेत उपलब्ध झाली आहे. पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या संकलपनेतून निर्माण करण्यात आलेल्या शहरातील नगरपरिषदेच्या उच्च प्राथमिक मराठी शाळा क्रमांक एकमधील डिजिटल क्लासरूम व इंटेरिअर वर्कचे लोकार्पण पालकमंत्र्यांच्या हस्ते आज करण्यात आले.

दारव्ह्यातील ही शाळा जिल्ह्यातली पहिलीच डिजिटल सरकारी शाळा असून  या माध्यमातून सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना महागड्या खाजगी शाळेसारख्या डिजिटल सुविधा मिळणार आहे.

या शाळेत एकूण चार वर्गखोल्या असून दीडशेहून अधिक विद्यार्थी पटसंख्या आहे. या शाळेच्या वर्गखोल्यात प्रत्येकी २० संगणक बसविण्यात आले आहेत.  त्यावर एकाच वेळेला चार विद्यार्थी लिहू शकतात. तसेच प्रत्येक वर्गखोलीत डिजिटल फळा बसवण्यात आला असून या सर्वांना इंटरनेटची जोडणी देण्यात आली आहे.

याशिवाय शाळेच्या इमारतीच्या भिंती नव्या तऱ्हेने निर्मित केलेल्या आहेत. या सर्व सोयीसुविधांसाठी पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दारव्हा नगरपरिषदेला लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे वस्ती सुधार योजनेमधून भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

पालकमंत्री बनले शिक्षक आणि विद्यार्थी

दारव्यातच नव्हे तर जिल्ह्यात पहिल्यांदा डिजिटल सरकारी शाळेची निर्मिती झाल्याने पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सुरुवातीला शिक्षक होऊन अनेकांचा क्लास घेतला तर विद्यार्थ्यांसाठीच्या सुविधा पाहून स्वतः विद्यार्थी म्हणून बाकांवर बसून डिजिटल सुविधेचा लाभ घेतला.

या डिजिटल शाळेच्या लोकार्पणप्रसंगी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी विठ्ठल केदारे, श्रीधर मोहोड, कालींदा पवार मनोज सिंगी, राजू दुधे, दामोदर लढा आरिफ काझी, विकास जाधव, मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक व विद्यार्थी उपस्थित होते.

“सार्वजनिक विकास करताना मूलभूत सुविधांप्रमाणे शाळातील विद्यार्थ्यांनाही दर्जेदार सुविधा पुरविणे विकासातील एक घटक आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकार विविध योजना राबवत आहे पालकमंत्री म्हणून शाळांचा विकास करण्याचा पुढाकार घेतला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना लवकरच टॅब देण्याची भूमिका आमची आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रिकच झाले पाहिजे या भूमिकेतून काम करत आहे. येत्या काळात जिल्हा परिषद, नगर परिषद शाळांचा चेहरामोहरा बदलण्याचा संकल्प केला आहे,” असे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी डिजिटल शाळेच्या लोकार्पण प्रसंगी सांगितले.

000

नाशिक, दि. 8 जानेवारी (जिमाका वृत्तसेवा): जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पुढील आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी रू. 1002.12 कोटींचा प्रारूप आराखडा करण्यात आला आहे. तसेच 2023-24 यावर्षात विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी व्यपगत होणार नाही याची काळजी घेण्यात येवून सर्व यंत्रणांनी निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचना पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्या आहेत.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार ॲड.माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, नितीन पवार, दिलीप बोरसे, ॲड. राहुल ढिकले, हिरामण खोसकर, डॉ. राहुल आहेर, सीमा हिरे, मुफ्ती मोहम्मद खलिफ, सरोज आहेर, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, सहायक जिल्हाधिकारी जितीन रहेमान, सहायक आयुक्त समाज कल्याण देविदास नांदगांवकर, अपर जिल्हा पोलीस अधीक्षक आदित्य निलखेडकर, पोलीस उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी, यांच्यासह सर्व यंत्रणाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजना 2023-24 अंतर्गत डिसेंबर 2023 अखेर सर्वसाधारण योजनेत 680 कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असून त्यापैकी 471.11 कोटी प्राप्त निधीच्या अनुषंगाने 311.17 कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यापैकी 239.81 कोटी निधी खर्च करण्यात आला आहे. तसेच आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 174.86 या प्राप्त निधीच्या अनुषंगाने 118.76 कोटी निधी वितरित करण्यात आला असून 118.76 कोटी निधी 100 टक्के खर्च करण्यात आला आहे. तसेच अनु.जाती उपयोजना

अंतर्गत 49.00 कोटी या प्राप्त निधीच्या अनुषंगाने 20.82 कोटी निधी वितरित करण्यात आला असून 20.77 कोटी निधी खर्च करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण योजनेच्या निधी खर्चाबाबत राज्यात नाशिक जिल्हा 4 व्या तर विभागात 2 ऱ्या स्थानावर आहे. तसेच उर्वरित निधी आगामी आचारसंहितेचा कालावधी विचारात घेऊन प्राप्त होणारा निधी पूर्णपणे खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती पालकमंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी दिली.

पालकमंत्री दादाजी भुसे पुढे म्हणाले, जिल्ह्यात मॉडेल स्कूल हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. चालु वर्षांत यासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष प्राप्त झाले आहे. 3200 शाळांपैकी पटसंख्या जास्त असलेल्या 128 शाळांची निवड मॉडेल स्कूलसाठी करण्यात आली आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून या शाळांचे संरक्षक भिंतीची कामे प्रस्तावित आहेत. तसेच नवीन शाळांसाठी चालू वर्षात सोलर सिस्टीमसाठी निधी उपलब्ध करून घेण्यात येईल अशी माहिती पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी बैठकीत दिली. शेतकऱ्यांच्या शेतातील ट्रान्सफॉर्मर नादुरूस्त झाल्या ३ दिवासांच्या आत नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसविण्याच्या सूचना महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना पालकमंत्री यांनी दिल्या तसेच महावितरणाच्या बाबतीत लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित करणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

याबैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी आपल्या भागात येणाऱ्या अडचणी सांगितल्या व त्यानुसार अपेक्षित कार्यवाही करण्याची मागणी केली. त्याचप्रमाणे सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजनांबाबत प्राप्त व वितरीत निधी तसेच खर्च झालेल्या निधीची माहिती देण्यात आली.

दृष्टीक्षेपात जिल्हा नियोजन 2024-25

2024-25 या वर्षासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रुपये 609.00 कोटी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रुपये 293.00 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रुपये 100.00 कोटी अशी तिनही योजनांसाठी एकुण रुपये 1002.12. कोटी इतकी आर्थिक मर्यादा शासनाने कळवली आहे. सन 2024-25 चा आराखडा तयार करतांना गाभाक्षेत्र, बिगर गाभा क्षेत्र व इतर क्षेत्र बाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार नियतव्यय प्रस्तावित करण्याची काळजी घेतली आहे. त्याचप्रमाणे 2024-25 या वर्षासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रूपये 250 कोटींची वाढीव मागणी, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रूपये 289 कोटींची वाढीव मागणी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रुपये 75 कोटींची वाढीव मागणीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे.

सर्वसाधारण योजनेच्या 2024-25 वर्षासाठी आराखड्यात प्रस्तावित तरतूदी

• आरोग्य विभागासाठी रुपये 42.21 कोटी
• शाळा खोली दुरुस्ती व वर्ग खोली बांधकामासाठी रुपये 28.00 कोटी
• लघुपाटबंधारे (0 ते 100 हेक्टर) योजनांसाठी रुपये 73.75 कोटी
• रस्ते विकास (3054 व 5054) योजनांसाठी रुपये 75.00 कोटी
• क्रिडांगण व व्यायामशाळांच्या विकासासाठी रुपये 16.00 कोटी
• ग्रामपंचायतीला जनसुविधासाठी विशेष अनुदान योजनेसाठी रुपये 30.00 कोटी
• महाराष्ट्र नगरोत्थान अभियान योजनेसाठी रुपये 35.00 कोटी
• सामान्य विकास पध्दती व सुधारणांसाठी म.रा.वि.वि.कं.म. सहाय्यक अनुदाने या योजनेंसाठी रुपये 25.00 कोटी
• वन्यजीव व्यवस्थापन व निसर्ग संरक्षण योजनेसाठी रुपये 23.50 कोटी
• वन क्षेत्रातील मृद व जलसंधारण कामांच्या योजनेसाठी रुपये 18.00 कोटी
• गड, किल्ले, स्मारके यांचे संवर्धन करणे या योजनेसाठी रूपये 16.83 कोटी
• पोलीस व तुरूंग या विभागाच्या आस्थापंनामध्ये पायाभूत सुविधा पुरविणे आणि सी.सी टी.व्ही यंत्रणा व इतर उपयुक्त तंत्रज्ञान पुरविणे या योजनेसाठी रूपये 16.83 कोटी
• गतिमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण या योजनेसाठी रूपये 28.05 कोटी.

आदिवासी उपयोजना 2024-25 च्या आराखड्यात प्रस्तावित बाबी

• आरोग्य विभागासाठी एकूण तरतूद रूपये 23.59 कोटी
• पेसा योजनेसाठी रुपये 55.86 कोटी
• विद्युत विकासासाठी रुपये 18.27 कोटी
• महिला बालकल्याण व पोषण आहारासाठी रुपये 22.50 कोटी
• रस्ते विकासासाठी रुपये 31.04 कोटी
• पाणीपुरवठा व स्वच्छतासाठी रूपये 6.85 कोटी
• लघु पाटबंधारे योजना रूपये 19.00 कोटी
• बिरसा मुंडा क्रांती योजनासाठी रूपये 5.85 कोटी
• सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना रूपये 27.60 कोटी

अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या 2024-25 च्या आराखड्यात प्रस्तावित बाबी

• ग्रामीण भागातील अनुसुचित जाती व नौबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमध्ये प्राथमिक सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी रुपये 35.10 कोटी
• नागरी भागातील अनुसुचित जाती व नौबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये प्राथमिक सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी रुपये 47.32 कोटी
• विद्युत विकासासाठी रूपये 4.00 कोटी
• कृषी व कृषी संलग्न व्यवसायासाठी रुपये 3.02 कोटी
• क्रीडा क्षेत्रासाठी रुपये 5.02 कोटी

000000

रायगड जिमाका दि. 7 – कर्जत तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच कर्जतमध्ये 100 खाटांचे हॉस्पिटल लवकरच उभारण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

कर्जत तालुक्यातील आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या निधीतून उभारण्यात आलेल्या विविध विकास कामांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज करण्यात आले.

यावेळी खा. श्रीरंग बारणे, आ. महेंद्र थोरवे,आ. भरत गोगावले, आ. महेंद्र दळवी, आ. सदा सरवणकर आदी उपस्थित होते.

कर्जत शहरात उभारलेल्या प्रवेशद्वाराला महाराष्ट्र भूषण डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी यांचे नाव देण्यात आलेल्या स्वागत कमानीचे उद्घाटन आणि उल्हास नदीकिनारी प्रति पंढरपूर – आळंदी करण्यात आली असून याठिकाणी विठ्ठलाची 52 फूट उंच मूर्तीचे लोकार्पण,   दहिवली चौक येथे धर्मवीर संभाजी महाराज स्मारक, जिजामाता उद्यानातील शिवसृष्टीचे तसेच कर्जत शहरातील 14 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रशासकीय भवनाचे  लोकार्पण,भजनसम्राट गजाननबुवा पाटील सभागृहाचे भूमिपूजन  तसेच 90 कोटी रुपये खर्चाच्या  कर्जत – चौक काँक्रीट रस्ता, 140 कोटी खर्चाच्या खोपोली येथील मलनिःस्सारण प्रकल्प  येथे भुयारी गटार,खालापूर येथे ग्रामीण रुग्णालयाचे माथेरान येथील 47 कोटी खर्चाच्या सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाचे आणि माथेरान डोंगरातील किरवली ते जुम्मा पट्टी येथील बारा आदिवासी वाड्या यांना जोडणाऱ्या 18 कोटी खर्चाच्या ररस्त्याचे ऑनलाईन पद्धतीने भूमिपूजन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले, हे शासन सर्वसामान्य जनतेच्या विकासासाठी कार्य करत आहे. शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, महिला, युवक यांच्यासाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. ‘शासन आपल्या दारी’च्या माध्यमातून 2 कोटी 19 लाख लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ देण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. अटल सेतूमुळे रायगड आणि मुंबई यातील अंतर कमी होणार आहे. कर्जतवासियांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री महोदयांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी 5 कोटी, कर्जत नळ पाणीपुरवठा योजनेस मान्यता तसेच पेण अर्बन बँक प्रश्न सोडविण्यासाठी लक्ष देण्यात येईल असे सांगितले.

मुंबई, दि.7: महालक्ष्मी सरस महिला बचत गटांच्या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून वीस कोटीच्या उत्पादनांची विक्री झाली आहे. बचत गटांच्या उत्पादनांची विक्री ही राज्यातील महिला बचत गटातील सदस्यांचा उत्साह वाढवणारी ठरली आहे, असे मत ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी व्यक्त केले.

महालक्ष्मी सरस कार्यक्रमाचा उदघाटन प्रसंगी मंत्री श्री. महाजन यांनी ‘महालक्ष्मी सरस’ च्या माध्यमातून गेल्या वर्षी बचतगटांच्या माध्यमातून 17 कोटी रुपयांच्यावर उत्पादनांची विक्री झाली आहे. यंदा या विक्रीमध्ये वाढ होऊन 25 कोटी रुपयांच्यावर वस्तूंची विक्री होईल असे म्हणाले होते.

उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नत्ती अभियानांतर्गत वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे भरविले जाणारे महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन व विक्री 2023-24 दि. 26 डिसेंबर ते 7 जानेवारी यादरम्यान आयोजित केले होते. बचत गटांमधील महिलांच्या सर्वांगीण विकासावर भर आणि त्यांना उद्योजक म्हणून नवीन ओळख निर्माण करण्याची संधी ह्या प्रदर्शनामार्फत  उमेद अभियानाच्या माध्यमातून  करण्यास प्रयत्नशील असते. 65 लाखांहून अधिक महिला या अभियानाशी जोडल्या गेल्या आहेत. ह्यात ग्रामीण भागातील महाराष्ट्रातील आणि इतर राज्यातील एकूण 513 स्टॉल्स आहेत व 75 फूड स्टॉल्स होते.

राज्यातील सहा लाख बचतगटांना सन 2022 -23 मध्ये सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मिळाले होते. तर यामध्ये वाढ होऊन 23-24 मध्ये हा कर्ज वितरण पुरवठा 7 हजार कोटी पर्यंत बचतगटांना कर्ज मिळाले आहे. महिला बचत गटांनी घेतलेले कर्ज फेडण्याचे प्रमाण हे 98 टक्के आहे.

प्रदर्शनाच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच 26 डिसेंबर पासून मुंबईकरांचा प्रचंड असा प्रतिसाद प्रदर्शन व विक्रीस पाहण्यास मिळाला, फूड कोर्टमध्ये असलेल्या अस्सल महाराष्ट्रीय खाद्यसंस्कृतीचा आणि प्रदर्शन व विक्री स्थळी असणाऱ्या दर्जेदार कुशल हातातून साकारलेल्या हस्तकला  उत्पादनांना मुंबईकरांची वाढती पसंती व खरेदी पाहावयास मिळाले. महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन व विक्री यांची एकूण उत्पादनांची विक्री 5 जानेवारी 2023 पर्यंत एकंदरीत 20.81 कोटी रुपये इतकी झाली व लोकांचा एकंदरीत प्रतिसाद पाहता पुढील दोन दिवसात ह्यामध्ये 7 ते 10 कोटी रुपयांची वाढ पाहण्यास मिळू शकते व एकूण विक्री 30 कोटींपर्यंत जाऊ शकते असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

ह्या दरम्यान भारतातूनच नव्हे तर विदेशी नागरिकांनीही भेटी दिल्या. महालक्ष्मी सरसला येणाऱ्या मुंबईकरांनी ग्रामीण भागातील येणाऱ्या महिलांचा कर्तृत्वाचा आणि कौशल्याचे भरभरून कौतुक करत त्यांना प्रोत्साहन देताना पाहायला मिळाले. महालक्ष्मी सरस ह्याची वाट मुंबईकर उत्सवाप्रमाने पाहतात व आवर्जून भेट देतात. ग्रामीण भागातील तळागळातील येणाऱ्या महिला व त्यांचा कलाकुसर पाहण्यास लोकांची अक्षरशः गर्दी पाहण्यास मिळाली. ग्रामीण भागातील आलेल्या महिलांना भेटण्याची संधी व त्यांनी केलेल्या संघर्षातून निर्माण केलेल्या कलाकारीतून व्यवसायाचा अभ्यास करण्यास अनेकांनी प्रयत्न केले.

शाळेतील काही विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक भेटही पाहायला मिळाली. तसेच मुंबईतील काही नामांकित एमबीएच्या विध्यार्थ्यानी ग्रामीण भागातील संघर्षातून उभा केलेल्या महिलांचा व्यवसायांचा अभ्यास व प्रोजेक्ट यासाठी संशोधनार्थ महिलांचा व्यव्यसायाविषयी अभ्यास करताना पाहायला मिळाले. महालक्ष्मी सरसचा माध्यमातून मुंबईकरांना एकाच ठिकाणी अनेक गोष्टी पाहण्यास व खरेदी करण्यास मिळाल्या. अशा प्रतिक्रिया मुंबईकरांनी या प्रसंगी दिल्या. तसेच ग्रामीण भागातील अनेक गाव खेड्यातील महिलांना महालक्ष्मी सरस मार्फत एक खुलं व्यासपीठ तयार होत असल्याने लोकांची ह्या प्रसंगी जास्त ओढ दिसून आली.  रोज होणाऱ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचाही आनंद मुंबईकरांनी घेतल्याचे पाहायला मिळाले. ”Food-lover” असणाऱ्या  मुंबईकरांचा धकाधकीच्या व्यस्त जीवनातून कुटुंब, मित्र मैत्रिणींसोबत अनेक खाद्यसंस्कृती एकाच ठिकाणी अनुभवयास मिळाले कोल्हापूरचा तांबडा-पांढरा रस्सा, खानदेशी मांडे, पिठलं भाकर, सावजी मटण, चिकन , सोलकडी व देशभरातून आलेल्या विविध खाद्य पदार्थांचा मुंबईकर मनसोक्त आनंद लुटताना पाहायला मिळाले सोबतच हस्तकला प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम यांची भर असतानाचा आनंद मुंबईकरांना होता.

स्टॉल धारक महिलांनीही महालक्ष्मी सरस विषयी त्यांच्या प्रतिक्रिया व्यक्त करत असताना त्यांना ह्या निमित्ताने मुंबईतील बाजारपेठ खुली करून मिळते, तसेच मुंबईतून अनेक ग्राहक त्यांना ऑर्डर देत आहेत यासाठी समाधान व्यक्त केले आहे. सोबतच अनेक मुंबईतील व्यवसायिक ह्या ग्रामीण महिलांना अनेक स्तरावर मदत व व्यवसायात जोडून घेत असताना पाहायला मिळाले सोबतच काही व्यवसायिक त्यांना निर्यात करण्यास मदतही करण्याचे आश्वासन करताना पाहावयास मिळत आहेत.

स्टॉल धारक महिलांचा यशोगाथा टिपण्यास अनेक बातमीदार, व सोशल मीडिया वरील इन्फ्ल्यून्सर्स यांनी वेगवेगळ्या माध्यमांतून बचत गटातील महिलांचा गाथा प्रसिद्ध केल्या ज्यातील काही महिलांचा संघर्षांविषयी ऐकून लोकांनी येथे हजेरी लावल्याचे पाहायला मिळाले, व त्यांना प्रोत्साहन दिले. ज्यामध्येही आवळा कॅंडीवाल्या ताई म्हणून प्रसिद्दी मिळविलेल्या ताई  ज्यांनी स्वतः संघर्षातून व्यवसाय उभा करत , परित्यक्त्या आणि निराधार महिलांना रोजगार उपलब्ध करून दिला ज्यासाठी त्यांना जिल्हा विभाग आणि राज्यस्तरीय पुरस्कार मिळविला आणि नांदेड मधील काही आदिवासी महिला ज्यांचा बांबू हस्तकला यासाठी त्यांना राष्ट्रपती पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते, असे एक-दोन नव्हे तर असंख्य उदाहरण ह्या प्रदर्शन व विक्री मध्ये पाहण्यास मिळाले.

महाराष्ट्रातील सिनेसृष्टीतील अनेक दिग्ग्ज कलाकारांनी, राजकीय मंडळींनी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, ह्या प्रसंगी भेट देत त्यांचा प्रतिक्रिया देत मुंबईकरांना भेट देण्याचे आवाहन केले होते आणि त्यामुळेच ह्या प्रदर्शनाप्रसंगी लोकांची गर्दी ओसंडून पाहायला मिळाली. अशा ह्या उपक्रममुळे ग्रामीण भागातील महिलांना नक्कीच प्रोत्साहन मिळत असून त्यांना खऱ्या अर्थाने उद्योजक म्हणून एक नवी ”उमेद” मिळत आहे.

पुणे, दि. ७: कला, साहित्य, नाटक, संगीत या गोष्टी समृद्ध परंपरेचा वारसा सांगतात. हा वारसा जपताना आपल्या समाजाला समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करणे शासनाचे कर्तव्य असून या कर्तव्यभावनेतून शासन नाट्य चळवळीच्या पाठीशी उभे राहील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मोरया गोसावी क्रीडा संकुल चिंचवड येथील आद्य नाटककार विष्णुदास भावे रंगमंचावर १०० व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या हस्तांतरण सोहळ्यामध्ये उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. कार्यक्रमाला सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, नाट्य संमेलनाध्यक्ष डॉ.जब्बार पटेल, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष प्रशांत दामले, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, नाट्य परिषदेच्या पिंपरी चिंचवड शाखेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब भोईर आदी उपस्थित होते.

समृद्धीची खरी  निशाणी साहित्य आणि कला आहे, असे सांगून श्री.फडणवीस म्हणाले, हौशी, प्रायोगिक, व्यावसायिक, लोककला अशा विविध नाट्य प्रकारांनी रसिकांचे मनोरंजन केले आहे. आपल्याकडील लोककला अत्यंत समृद्ध आहेत. लोककला समृद्ध करून त्यातून अर्थार्जन व्हावे, लोककलेचे संवर्धन व्हावे यासाठी योजना तयार करण्यात येईल. स्व.विक्रम गोखले यांनी २ एकर जागा वृद्ध कलावंतांसाठी दिली आहे. त्या ठिकाणी होणाऱ्या कामाचा आराखडा तयार करावा त्यासाठी सर्व सहकार्य शासनातर्फे करण्यात येईल.

१०० वे नाट्य संमेलन म्हणजे केशराने बहरलेले उद्यान

प्रेक्षकांच्या जो निकट असतो तो अभिनेता असतो असे नमूद करून उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, समाजात संवेदनशीलता राहावी यासाठी नाट्य कलावंताचे कार्य महत्त्वाचे आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे संवेदनशीलता नसल्याने कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितीही विकसित झाली तरी कला, नाटक, गीत, संगीत यावर परिणाम होणार नाही. अण्णासाहेब किर्लोस्कार यांनी नाट्य संमेलनाला ‘केशराचं शेत’ ही उपमा दिली आहे  आणि १०० वे नाट्य संमेलन म्हणजे ‘केशराने बहरलेले उद्यान’ आहे असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.

राज्याच्या अमृतकाळात रंगभूमीच्या वैभवासाठी मंथन व्हावे

श्री.फडणवीस म्हणाले, २०३५ साली महाराष्ट्राचा अमृतकाळ असेल. यावेळी आपले सांस्कृतिक क्षेत्र कुठे असेल याचा विचार करण्याची गरज आहे. या क्षेत्राच्या विकासाची कल्पना कलावंत करू शकतात, शासन त्यासाठी आवश्यक सहकार्य करेल. मराठी रंगभूमी आणि मराठी रंगकर्मी यांनी या देशातील रंगभूमी टिकविण्याचा प्रयत्न केला आहे. मराठी रंगभूमी सर्वोत्तम असल्याने ती टिकविणे, जगविणे आपली जबाबदारी आहे. मूकपट, बोलपट येऊनही नाटक संपले नाही. कारण मराठी नाटकांनी समृद्ध रसिक तयार केला आणि मराठी रसिक जिवंत असेपर्यंत नाटक संपू शकत नाही. आज जागतिक स्तरावर मराठी रसिक असल्याने जगात मराठी नाटक पोहोचेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील नाट्य चळवळ अधिक बहरेल – सुधीर मुनगंटीवार

नाट्य संमेलनाचे भव्यदिव्य आयोजन झाल्याचे नमूद करून सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले, महाराष्ट्रालाही नाटक आणि चित्रपटांची गौरवशाली परंपरा आहे. त्यामुळे राज्यातील नाट्यचळवळ निश्चितपणे बहरेल. नाटक पाहिल्यावर चेहऱ्यावर दिसणारे हास्य ही रसिकांची खरी श्रीमंती आहे. नाट्य हे एक हृदयातून दुसऱ्या हृदयापर्यंत संदेश पाठविण्याचे प्रभावी माध्यम आहे. नाटक मनोरंजनासोबत दिशा देतं. कुटुंबासह एकत्रित नाटक पाहण्याचा आनंद निराळाच असतो.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेच्या हृदयात नाटकाचा भाव पोहोचून रसिकांनी तिकीट काढून नाटक पाहावे आणि महाराष्ट्रात या माध्यमातून नाट्य रसिकांची संख्याही वाढावी याबाबत १०० व्या नाट्य संमेलनाच्या माध्यमातून चिंतन व्हावे आणि या नाट्य संमेलनाच्या माध्यमातून आपले सांस्कृतिक वैभव जनमानसापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

श्री.मुनगंटीवार म्हणाले, राज्याच्या सांस्कृतिक वैभवावरून त्या राज्याची श्रीमंती कळते. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैभव वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. नाट्य क्षेत्रात अनुकूल बदल करण्याचा निर्धार शासनाने केला आहे. त्यासाठी ७५ नाट्यगृह बांधण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे. हा निर्णय पूर्णत्वास नेण्यात येईल. त्यासोबतच सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ५२ नाट्यगृहांमध्ये आधुनिकता आणण्याचा प्रयत्न आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

नाटक आणि संगीताला राजाश्रय मिळावा – डॉ.जब्बार पटेल

संमेलनाध्यक्ष डॉ.जब्बार पटेल म्हणाले, महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी सांस्कृतिक क्षेत्रावर प्रेम केले आहे. महाराष्ट्रातील राजे-महाराजांनी संगीताला आश्रय दिला आहे.  ही सांस्कृतिक चळवळ पुढे नेण्याचे काम नवी पिढी करणार आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना नाट्य, संगीताचे शिक्षण दिले गेल्यास त्यांची सांस्कृतिक जाण अधिक प्रगल्भ होईल. विद्यापीठातून उत्तम नट, गायक  तयार व्हावेत यासाठी विद्यापीठातील कला विभागाला शासनाने आर्थिक सहकार्य करावे. मराठी नाट्य संमेलनात परदेशी नाटकेही दाखवली जावीत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

प्रा.जोशी म्हणाले, महाराष्ट्र साहित्य परिषद आणि नाट्य परिषद या दोन्ही एकमेकांना पूरक संस्था आहे. साहित्य संमेलन आणि नाट्य संमेलनाचे अध्यक्षपद भूषविणारे अनेक साहित्यिक आहेत.  साहित्य संमेलन हा  वाङ्मयीन उत्सव आणि नाट्य संमेलन हा नाट्यकलेचा उत्सव आहे.  दोघा संमेलनांनी  साहित्य आणि नाट्य चळवळ गतिमान करण्याचे कार्य केले, असे त्यांनी सांगितले. कला व्यवहार जाणतेपणाने जाणून घेणारे कलामानस तयार होण्याची गरज असल्याचे श्री.जोशी म्हणाले.

नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष श्री.दामले म्हणाले, शासनाने नाट्य संमलेनासाठी दिलेल्या निधीचा योग्य विनियोग करण्यात येईल.  पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने नाट्यगृहांचे विद्युत शुल्क कमी केल्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महापालिका प्रशासनाला धन्यवाद दिले. नाट्यगृहाच्या व्यवस्थापनात ज्येष्ठ रंगकर्मींना जबाबदारी दिल्यास नाट्यगृहांच्या समस्या कमी होतील, असेही ते म्हणाले.

श्री.भोईर यांनी स्वागतपर मनोगत व्यक्त केले. यावेळी पिंपरी चिंचवड शहराच्या सांस्कृतिक वैभवात भर घालणाऱ्या  विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा आणि कलाकारांचा  उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री.मुनगंटीवार यांच्या हस्ते ‘आधुनिक महाराष्ट्राची जडण घडण – नाट्य कोश’ च्या दहाव्या खंडाचे प्रकाशन करण्यात आले. यानंतरचे नाट्य संमेलन सोलापूर येथे होणार असल्याने सोलापूर शाखेकडे नटराजमूर्ती आणि नाटकाची घंटा सुपूर्द करण्यात आली.

कार्यक्रमाला आमदार उमा खापरे, महेश लांडगे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, नाट्य परिषदेचे सर्व विश्वस्त, नाट्य कलावंत आणि नाट्य रसिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.