मुंबई, दि.7: राज्यपाल रमेश बैस  यांनी नरिमन पॉइंट येथे निळा झेंडा दाखवून ‘ट्राय सर्व्हिसेस व्हेटरन्स वेटरन्स डे’ चा शुभारंभ केला. त्यानंतर रोड शो करण्यात आला, त्यामध्येही राज्यपाल सहभागी झाले. यावेळी ‘भारत माता की जय’ या घोषणांनी हा परिसर दुमदुमला.

लष्कर, नौदल व वायुदल या तीनही सैन्य दलातील अधिकाऱ्यांनी देशासाठी दिलेल्या अतुलनीय कार्याची आठवण करून देऊन, या शूरवीरांच्या कार्याची माहिती नव्या पिढीला होण्यासाठी  ‘ट्राय सर्व्हिसेस व्हेटरन्स डे’ हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेगवगळ्या दिवशी साजरा केला जातो.

नेव्ही फाउंडेशनचे अध्यक्ष कर्नल विजय वढेरा,सचिव कर्नल राज दत्ता, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त लेफ्टनंट कर्नल फारोख तारापोर, लेफ्टनंट कर्नल गोपाल सिंग (वय वर्ष 93), नेव्ही फाउंडेशनचे माजी अध्यक्ष कॅप्टन राज मोहिंद्र- (वय 90 वर्षे), कारगिल युद्धानंतर ऑपरेशन मध्ये दोन्ही पाय गमवलेले नाईक दीपचंद यासह लष्कर, नौदल व वायुदल या तीनही दलातील आजी आणि माजी अधिकारी यांचे कुटुंबीयदेखील यावेळी उपस्थित होते.

सातारा दि. ७ (जिमाका ): जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयतर्फे जिल्ह्याचे नियमित शासकीय प्रकाशन ‘जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन- २०२३’ या पुस्तकाचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात करण्यात आले.

सातारा जिल्हा हा राज्यात सर्वप्रथम नाविन्यपूर्ण पद्धतीने ‘जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन – २०२३’ या पुस्तकाची मांडणी करणारा ठरला आहे.  तसेच ‘कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहितीकोष (EMDb)’ मध्ये सातारा जिल्हा हा विहित मुदतीत अचूक माहिती सादर करणारा राज्यात दुसरा आलेला आहे. याबद्दल पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी सांख्यिकी कार्यालयाचे कौतुक केले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले.  यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक समीर शेख, सांख्यिकी कार्यालयाच्या उपसंचालक डॉ. अपर्णा गुरव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, सातारा यांचेकडून प्रतिवर्षी जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन हे पुस्तक तयार करण्यात येते.  या पुस्तकात जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय विभागांची विविध प्रकारची सांख्यिकी माहिती अंतर्भूत असल्याने शासनाला राज्याचा व जिल्ह्याचा अर्थसंकल्प तयार करताना या पुस्तकाची विशेष मदत होते.   नियोजन विभागा अंतर्गत अर्थ व सांख्यिकी संचालानालायाकरिता अत्यंत अभिमानास्पद असे संख्याशास्त्रज्ञ प्रा.सी.आर. राव यांना यावर्षीचे संख्याशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळाले व याच वर्षी त्यांचे निधन झाले. सातारा जिल्ह्याचे सांख्यिकीय प्रकाशन ‘जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन – २०२३’ हे प्रा.सी.आर.राव यांस समर्पित असून त्यांच्या सांख्यिकी कार्यासंबंधीची माहिती देण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयातील संख्याशास्त्र विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या क्यू आर कोड चा वापर या पुस्तकात केला आहे.याची संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय यांनी विशेष प्रशंसा केली आहे.

सन २०२३ च्या प्रकाशनाकरिता व EMDb ची माहिती सर्व शासकीय व निमशासकीय विभाग प्रमुखांनी विहित वेळेत महिती अचूक पद्धतीने सादर केल्यामुळे प्रकाशन मुदतपूर्व करणे शक्य झाल्याबद्दल डॉ.गुरव यांनी सर्व विभागांचे आभार व्यक्त केले व यापुढेही अशाच पद्धतीने माहिती देण्याबाबत आवाहन केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व सादरीकरण उपसंचालक डॉ अपर्णा गुरव यांनी केले. या कार्यक्रमास पुणे विभागाचे उपआयुक्त (नियोजन विभाग), संजय कोलगणे, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयातील आणि अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील इतर कार्यालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

 Ø  वर्धा जिल्हा प्रशासनाचा नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 Ø  जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांची संकल्पना

 Ø  उपक्रमास लोकसेवा हक्क कायद्याची जोड

वर्धा, दि.७ (जिमाका) : विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांना जलद, पारदर्शक आणि कालमर्यादेत शिक्षण विभागाच्या सेवा उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या संकल्पनेतून जिल्हा प्रशासनाने ‘शिक्षण मित्र’ नावाचा नाविन्यपुर्ण उपक्रम सुरु केला आहे. या उपक्रमाला लोकसेवा हमी कायद्याची जोड देण्यात आली असून विविध प्रकारच्या 20 सेवा या उपक्रमाद्वारे ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहे. अशा प्रकारचा उपक्रम राबविणारा वर्धा पहिलाच जिल्हा आहे. वने, सांस्कृतिक कार्य तथा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याहस्ते या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला.

सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे न झिजवता शासकीय सेवा त्यांना कमी वेळेत आणि पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने लोकसेवा हमी कायदा आणला आहे. या कायद्यांतर्गत विविध सेवा कालमर्यादेत उपलब्ध करून दिल्या जातात. वर्धा जिल्हा प्रशासनाने जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या संकल्पनेतून ‘शिक्षण मित्र’ नावाचा उपक्रम सुरु करून शिक्षण विभागाच्या 20 सेवा या कायद्यांतर्गत आणल्या. या सेवा कालमर्यादेत उपलब्ध होण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल देखील तयार करण्यात आले आहे. या पोर्टलद्वारे विद्यार्थी, शिक्षक व पालकांना सेवा उपलब्ध होणार आहे.

या सेवांमध्ये खाजगी माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, वरिष्ठ लिपीक, मुख्य लिपीक व तत्सम पदावरील पदोन्नतीस मान्यता आदेश देणे, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी नेमणूक, वैयक्तिक मान्यता आदेश देणे, स्वाक्षरीचे आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या बदलीस मान्यता, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची विनाअनुदानित वरुन अनुदानित पदावर बदलीस मान्यता देणे.

खाजगी माध्यमिक शाळामधील अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर समायोजन, खाजगी शाळांमधील अनुदान निर्धारण आदेश निर्गमित करणे, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे 3 लक्ष पर्यंत वैद्यकीय प्रतीपूर्ती प्रस्ताव मंजूर करणे, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या वरिष्ठ श्रेणी, निवड श्रेणी मंजुरी आदेश, सेवानिवृत्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे रजा रोखीकरण देयक मंजूर करणे, विद्यार्थ्यांच्या जन्मतारखेत बदल, दुरुस्ती, विद्यार्थी, त्यांचे वडील व आईच्या नावात बदल, विद्यार्थ्यांच्या जातीच्या नावात बदल मंजुरी आदेश या सेवांचा समावेश आहे.

सोबतच इयत्ता 10 वी व 12 चे गुणपत्रक, प्रमापत्रक मध्ये विद्यार्थी, वडील, आईच्या नावात व जन्मतारखेत बदल करण्याबाबत शिफारसपत्र मिळणे, खाजगी माध्यमिक शाळा खाते मान्यता वर्धित करणे, वेतनेत्तर अनुदान मंजुरी आदेश व वेतनेत्तर अनुदान वितरित करणे, खाजगी शाळा अनुदान टप्पा अनुदान वितरण आदेश निर्गमित करणे आदी सेवा या उपक्रमात घेण्यात आल्या आहे. यातील काही सेवा 15 दिवस तर काही सेवा 21 दिवसांमध्ये उपलब्ध होणार आहे.

जिल्ह्याचे शिक्षणक्षेत्र गतिमान होईल – राहुल कर्डिले

लोकसेवा हमी कायद्यांतर्गत बऱ्याच सेवा ऑनलाईन करण्यात आल्या. यामुळे नागरिकांना कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध होत आहे. शिक्षण विभागाचे कामकाज अधिक गतीमान झाले पाहिजे, यासाठी आपण जिल्ह्यात 20 प्रकारच्या सेवा या कायद्यांतर्गत आणल्या. ‘शिक्षण मित्र’ नावाचा स्वतंत्र उपक्रम सुरु केला. यासाठी वेगळे स्वतंत्र पोर्टल देखील सुरु करण्यात आले. या उपक्रमाद्वारे विद्यार्थी, शिक्षक, पालकांना कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध होणार असल्याने जिल्ह्याचे शिक्षण क्षेत्र गतिमान होण्यास मदत होणार आहे.

शुभारंभालाच अनुकंपा नियुक्तीचे पत्र

‘शिक्षण मित्र’ उपक्रमाचा शुभारंभ वने, सांस्कृतिक कार्य तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याहस्ते झाला. शुभारंभाप्रसंगीच अभिजित मधुकरराव देशमुख या युवकास उपक्रमाच्या पोर्टलद्वारे तातडीने कार्यवाही करून अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीचे पत्र श्री.मुनगंटीवार यांच्याहस्ते देण्यात आले. यावेळी दिवंगत शिक्षक मधुकरराव देशमुख यांच्या पत्नी भारती देशमुख उपस्थित होते.

०००

* जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था २०२७ पर्यंत ४५ हजार कोटी करण्यासाठी जिल्हा विकास आराखड्याच्या प्रारुपास मान्यता

* श्री चैतन्य कानिफनाथ मंदिरास क वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्यास मान्यता

* डोंगरी विकास कार्यक्रमाच्या २१३.६० लक्ष रुपयाच्या आराखड्यास मान्यता

* मोठ्या ग्रामपंचायतीना नागरी सुविधा पुरविणे व जनसुविधा विकास आराखड्यास मान्यता

 हिंगोली (जिमाका), दि. ६ :  जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सन 2024-25 या वर्षासाठी 238 कोटी 71 लाख 71 हजार रुपयाच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत राज्याचे अल्पसंख्यांक विकास व औकाफ, पणन मंत्री तथा हिंगोलीचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता देण्यात आली.

येथील जिल्हा नियोजन समितीची बैठक राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री तथा पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस खासदार हेमंत पाटील, आमदार सर्वश्री तान्हाजी मुटकूळे, संतोष बांगर, राजू नवघरे, विप्लव बाजोरिया, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय दैने, पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी पालकमंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले की,    महावितरण विभागाने 250 ट्रान्सफार्मर बसविण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी. तसेच ग्रामीण रस्त्याची कामे करण्यासाठी, रुपूर या गावाचा पुराचा धोका कमी करण्यासाठी संरक्षण भिंत बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे सांगितले. सध्या कोरोनाचे रुग्ण आढळून येत आहेत. हा आजार सौम्य प्रकारचा असला तरीही सर्व आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज असली पाहिजे. आरोग्य विभागामार्फत सामान्य नागरिकांला आरोग्य सेवा मिळाली पाहिजे. यासाठी आरोग्य विभागानी सर्व पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण कराव्यात. यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल,असे सांगितले.

तसेच वन विभागाने आपणास वितरीत करण्यात आलेला निधी वेळेत खर्च करण्याची कार्यवाही करावी. पोलीस विभागाच्या वाहन, सीसीटीव्ही व इतर सुविधेसाठी निधीची आवश्यकता असल्यास तशी मागणी नोंदवावी, अशा सूचना दिल्या.  संभाव्य टंचाईमुळे चारा टंचाई भासणार आहे. चारा टंचाई भासू नये यासाठी निधी कमी पडणार नाही. तसेच जिल्ह्यात रेशीम विकासाला चालना देण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना जोडधंदा म्हणून गायी खरेदीसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत, असे सांगितले. स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी कमीत कमी खर्चात चांगल्या प्रतीचे मत्स्यबीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असेही पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आरोग्य विभाग, महावितरण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, जलसंधारण, तीर्थस्थळ, पर्यटन स्थळ यासाठी उपलब्ध निधीचे योग्य नियोजन करुन सदर निधी लोककल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी वेळेत खर्च करावा. तसेच सन 2023-24 आराखड्यातील विविध कामांवर झालेल्या खर्चाचा तसेच नियोजित प्रस्तावित खर्चाचा देखील आढावा घेतला. सर्वसाधारण वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी झालेल्या खर्चाचा व नियोजित खर्चाचा आढावा घेतला. सर्व संबंधित विभागांनी सन 2023-24 अंतर्गत त्यांना प्राप्त झालेल्या निधीचे योग्य नियोजन करुन वेळेत खर्च करावा, अशा सूचनाही पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांनी दिलेल्या सूचना व मागण्याच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणेने त्याचे निरसन करावे व केलेल्या कार्यवाहीची माहिती संबंधित सदस्यांना वेळेत मिळेल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले.

नियोजन विभागाने दिलेल्या कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार सन 2024-25 या वर्षासाठी सर्वसाधारण वार्षिक योजनासाठी 167 कोटी तर अनुसूचित जाती उपयोजनासाठी 53 कोटी आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत 18 कोटी 71 लाख 71 हजार अशा एकूण 238 कोटी 71 लाख 71 हजार खर्चाच्या तयार केलेल्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

तसेच नियोजन विभागाने दिलेल्या सूचनेप्रमाणे जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु असून ते अंतिम टप्प्यात आहे. सन 2027 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. त्याअनुषंगाने हिंगोली जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 45 हजार कोटी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याबाबत गोखले इन्स्टीट्यूट पॉलिटिक्स अँड इकानॉमिकस संस्था, पुणे चे प्राध्यापक हरी सर यांनी यांनी सादर केलेल्या जिल्हा विकास आराखड्याच्या (District Strategic Plan) प्रारुपास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत हिंगोली व कळमनुरी या उपगटासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांच्या 213.60 लक्ष रुपयाच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच जनसुविधा विकास आराखडा अंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतीना नागरी सुविधेसाठी अनुदान यासाठी 292.50 लक्ष रुपयाच्या आराखड्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच सेनगाव तालुक्यातील मौजे हत्ता नाईक येथील श्री चैतन्य कानिफनाथ मंदिरास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत क वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली.

यावेळी  जिल्हाधिकारी  जितेंद्र  पापळकर  यांनी  सन 2024-25 चा प्रारुप आराखडा मान्यतेसाठी  समितीसमोर सादर केला. तसेच सन 2023-24 च्या खर्चाचा सविस्तर आढावा सादर केला. तसेच सन 2023-24 च्या खर्चाचे प्रमाण कमी असले तरी लवकरच प्रशासकीय मान्यता देण्याची  कार्यवाही  करुन  शंभर  टक्के  निधी  खर्च  करण्यात  येईल, असे सांगितले. तसेच पंतप्रधान  पिकविमा योजनेची  रक्कम अदा करण्याची  कार्यवाही  करण्यासाठी  पाठपुरावा सुरु आहे.  ऐनवेळी येणाऱ्या बचतीचे पुनर्विनियोजन करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्याचे मा.पालकमंत्री महोदयांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी बैठकीस जिल्हा नियोजन समितीचे नवनियुक्त सदस्य सर्वश्री. बालाजी ढोरे, संजय दराडे, मोबीन मो. यासीन यांच्यासह जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर जाधव, समाज कल्याण आयुक्त राजू एडके, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प संचालक छंदक लोखंडे तसेच सर्व विभागाच्या विभाग प्रमुखांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थिती होती.

*****

चंद्रपूर दि. ६ : सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी २६० कोटींचा नियतव्यय मंजूर केला असतांना जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून ३८० कोटी रुपये मंजूर करून आणण्यात यश आले. त्याप्रमाणे आगामी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासुद्धा हा आकडा ५०० कोटींच्या वर नेण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असून जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद करणार असल्याची ग्वाही राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

नियोजन सभागृह येथे पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. यावेळी अध्यक्ष म्हणून ते बोलत होते. बैठकीला खासदार अशोक नेते, आमदार सुधाकर अडबाले, अभिजित वंजारी, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलिस अधिक्षक रविंद्रसिंह परदेशी, मुख्य वनसंरक्षक जितेंद्र रामगावकर, सहायक जिल्हाधिकारी मुरुगानंथम एम., जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश कळमकर यांच्यासह नियोजन समितीचे नवनिर्वाचित सदस्य उपस्थित होते.

सन 2023-24 साठी शासनाच्या मंजूर नियतव्ययापेक्षा तब्बल 120 कोटींची वाढ जिल्ह्याच्या विकासासाठी करण्यात आली, असे सांगून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, आगामी आर्थिक वर्षासाठी (सन2024-25) सुद्धा जिल्ह्याला वाढीव निधी मिळण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये चर्चा करण्यात आली. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून तब्बल 819 कोटी 86 लक्ष रुपयांची मागणी नियोजन समितीकडे प्राप्त झाली आहे. या मागणीला अनुसरून जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांसाठी 517 कोटी 86 लक्ष रुपयांची निधी मागणी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. यात शिक्षण, आरोग्य, शेती, सिंचन, रोजगार या पंचसुत्रीवर विशेष भर देण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

पुढे ते म्हणाले, नवीन अंगणवाडी बांधकामाचा विषय अतिशय गांभिर्याने घेण्याची गरज असून यासाठी चांगले डिझाईन तयार करावे. तसेच अंगणवाडीमध्ये सर्व संगणकीय व्यवस्था, मॉनेटरिंग सिस्टीम, बांधकामाचा दर्जा उत्तम असणे गरजेचे आहे. सोबतच शौचालय, स्वच्छता गृह, भोजनकक्ष, संरक्षण भिंत, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था याकडे विशेष लक्ष द्यावे. क्रीडांगण विकासासंदर्भात ग्रामपंचायतींकडून प्रस्ताव मागवावेत. प्रत्येक तालुक्यात अत्याधुनिक जीम तयार करून तेथे महिला आणि पुरुषांची स्वतंत्र व्यवस्था करावी. सदर काम सहा महिन्यात पूर्ण करण्यासाठी क्रीडा विभागाने लक्ष द्यावे. सोबतच वरोरा स्टेडीयमचे नुतनीकरण आणि चंद्रपूरचे तालुका स्टेडीयम घुग्घुसमध्ये करण्याचे नियोजन करावे.

जिल्ह्यात सीसीटीव्ही बाबत पोलिस विभागाने चंद्रपूरचा स्वतंत्र प्लान तयार करावा. तसेच पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीम, नाईट व्हिजन कॅमेरा यासंदर्भात सुक्ष्म आराखडा तयार करावा. नवीन पोलिस स्टेशन, स्मार्ट सिग्नल याबाबत ‍नियमित पाठपुरावा करावा. जिल्ह्यातील खुल्या सार्वजनिक जागांचे संरक्षण करणे अतिशय महत्त्वाचे असून यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्ह्यातील सर्व खुल्या जमिनीभोवती संरक्षण भिंत बांधावी. त्यासाठी नियोजन समितीकडे प्रस्ताव सादर करावा. जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्‍य योजना, आयुष्मान भारत योजना व इतर आरोग्यविषयक योजनांची माहिती होण्यासाठी फलक लावावा, अशा सुचना पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश कळमकर यांनी सादरीकरण केले. बैठकीला विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

०००

छत्रपती संभाजीनगर दि. ६: भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र म्हणून पुढे आणण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. प्रत्येकाने योगदान दिले तर देशाला विकसित राष्ट्र करणे अवघड नाही. अर्थात त्यासाठी शासन, प्रशासन आणि जनतेतील प्रत्येकाने आपली कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडण्याची गरज आहे. आपल्या गावाला विकसित करण्यासाठी प्रत्येकाचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी केले.

वेरूळ येथे आज ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ अंतर्गत ग्रामीण प्रशिक्षण शिबिराप्रसंगी मंत्री डॉ. कराड बोलत होते. कार्यक्रमाला आमदार प्रशांत बंब, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास मीना, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन तुपे, ओमप्रकाश रामावत, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड, ग्रामीण विकास यंत्रनेचे प्रकल्प संचालक अशोक सिरसे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय धानोरकर यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका उपस्थित होते.

कार्यक्रमात संवाद साधतांना मंत्री डॉ. कराड म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी योजनांचे लाभ तळागाळातील प्रत्येक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावेत‘ याच  हेतूने आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेला विकसित भारत संकल्प यात्रा हा केंद्र सरकारचा महत्वाकांक्षी आणि जनहिताचा उपक्रम आहे. गावातील प्रत्येक नागरिकाला शासनाच्या योजनांची माहिती होण्यासाठी विकसित भारत संकल्प यात्रा महत्त्वाची आहे. या यात्रेच्या माध्यमातून शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रत्येकाला मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे.

केंद्राच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ आपापल्या गावातील वंचित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी गावातील लोकप्रतिनिधी यांनी योगदान द्यावे. योजनानिहाय प्रत्येकाने जबाबदारी घ्यायला घेण्याची गरज असून गावातील प्रत्येक घटकाचा सहभाग हा यात्रेचा महत्त्वाचा भाग आहे. प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना थेट लाभ देण्यात येतो. आरोग्याची सेवा देण्यासाठी जनतेला आयुष्मान भारत कार्डद्वारे पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार करता येतात. डीबीटीद्वारे निधी वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्वला गॅस योजना यासह केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत  असल्याचे मंत्री डॉ. कराड यांनी सांगितले.

आमदार प्रशांत बंब यांनी विकसीत भारत संकल्पपूर्तीसाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी योजनाचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने काम करावे, असे आवाहन केले.

यावेळी जिल्हा ग्रामीण विकास योजना, आरोग्य विभाग, कृषी विभाग यासह इतर सर्व विभागाच्या योजनांची व लाभ पद्धतीची माहिती सादरीकरणात देण्यात आली. यावेळी आमदार श्री. बंब यांनीही आपले विचार मांडले.

कार्यक्रमस्थळी विविध विभागांच्या योजनांची माहिती  देणारे स्टॉल्स लावण्यात आले होते. या स्टॉल्सला भेटी देऊन नागरिकांनी विविध योजनांचा लाभ घेतला. यावेळी उपस्थितांनी विकसित भारत संकल्प शपथ घेतली.

०००

मुंबई, दि. ६: वनरक्षक पदाच्या भरतीच्या प्रतिक्षेत बराच काळ असलेल्या युवा उमेदवारांची प्रतिक्षा संपली असून १२५६ वनरक्षकांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही प्रक्रिया वेगात पूर्ण करण्याचे निर्देश वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहेत.

वन विभागाकडून एकूण २१३८ वनरक्षक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या २१३८ वनरक्षक पदांसाठी २ ऑगस्ट ते ११ ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने टीसीएस-आयओएन मार्फत परीक्षा घेण्यात आली होती. मात्र अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) शासकीय पदभरती प्रक्रियेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने सर्वच पदभरती प्रक्रिया बाधित झाली होती.

वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार हे या प्रश्नातून मार्ग काढण्याकरता सातत्याने प्रयत्नरत होते. वनमंत्र्यांच्या या सततच्या पाठपुराव्यास यश आले असून खोळंबलेल्या पदभरती प्रक्रियेस आता चालना मिळाली आहे. त्यानुसार शासनाने अनुसूचित क्षेत्र (पेसा) सोडून उर्वरित १२५६ वनरक्षक पदांची भरती करण्यास मान्यता देत मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे वनरक्षक पदभरतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.

ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या वनरक्षक पदभरती परीक्षेत एकूण तीन लाख ९५ हजार ७६८ परिक्षार्थींनी ऑनलाईन परीक्षा दिली होती त्यातील एकूण दोन लाख ७१ हजार ८३८ परीक्षार्थी ४५ टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण प्राप्त करून पुढील भरती प्रक्रियेसाठी पात्र ठरले आहेत. या पुढील भरती प्रक्रियेत टीसीएस आयओएन कडून प्राप्त गुणवत्ता यादीनुसार पात्र उमेदवारांची कागदपत्रांची छाननी, शारीरिक गुणवत्ता चाचणी, धाव चाचणी हे टप्पे पार पाडले जातील. ऑनलाईन परीक्षा आणि प्रत्यक्ष धाव चाचणी यांचे गुण एकत्र करून नवीन गुणवत्ता यादी तयार केली जाईल. या नवीन गुणवत्ता यादीनुसार पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या यादीला प्रादेशिक निवड समितीकडून मान्यता घेतल्यानंतर अंतिम टप्प्यात निवडसूचीतील उमेदवारांची २५ कि.मी. आणि १६ कि.मी. चालण्याची चाचणी घेण्यात येईल. या अंतिम चाचणीतून पात्र उमेदवार निवडून त्यातून वनरक्षकांची नियुक्ती करण्यात येईल. ही सर्व प्रक्रिया दि.१७ जानेवारी पासून सुरू करण्यात येत असून वनवृत्तातील उमेदवार संख्येनुसार १५ दिवस ते ४४ दिवस या कालावधीत ही प्रक्रिया वनवृत्तनिहाय पूर्ण केली जाईल. सर्वात कमी उमेदवार असलेल्या अमरावती वनवृत्तात ही प्रक्रिया १५ दिवसात पूर्ण होणे अपेक्षित असून सर्वात जास्त उमेदवार असलेल्या कोल्हापूर वनवृत्तात ४४ दिवसात, त्यापाठोपाठ ठाणे आणि नागपूर वनवृत्तात ४० दिवसात तर उर्वरित चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, छत्रपती संभाजी नगर, धुळे, नाशिक, पुणे या वनवृत्तात प्रत्येकी २० दिवसात वनरक्षक भरती प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या भरती प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यांची माहिती वन विभागाच्या संबंधित संकेतस्थळांवर वेळोवेळी दिली जाणार आहे.

• उपलब्ध निधी १५ फेब्रुवारी पर्यंत खर्च करा
• ४७२.६३ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी
• पायाभूत विकास कामांना प्राधान्य
• अंमलबजावणीमध्ये गडचिरोली राज्यात दुसरा

नागपूर/गडचिरोली दि. ६ : गडचिरोली येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी अतिरिक्त जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली असून आवश्यक सर्वसुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे येत्या जून २०२४ पासून प्रथम वर्षासाठीची प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री  तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

गडचिरोली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, खासदार अशोक नेते, आमदार सर्वश्री देवराव होळी, कृष्णा गजभे, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी  बिदरी, आदिवासी विभागाचे अपर आयुक्त रविंद्र ठाकरे,  पोलिस उपमहानिरिक्षक संदीप पाटील,  जिल्हाधिकारी संजय मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती आयुषी सिंग, जिल्हा पोलिस अधिकारी श्री.निलोत्पल, नियोजन उपायुक्त धनंजय सुटे तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विविध यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. उर्वरित लोकप्रतिनिधी व अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे गडचिरोली येथून सहभागी झाले होते.

गडचिरोली जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व योजना प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. आष्टी-आलापल्ली-सिरोंचा या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम वनविभागामुळे अनेक दिवसापासून प्रलंबित आहे. नागरिकांना दळणवळणासाठी होणारा त्रास लक्षात घेता पूर्वी वाहतूक असलेला रस्ता तात्काळ दुरुस्त करावा असे निर्देश यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले. वन विभागाकडून या मार्गाच्या बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या परवानगी संदर्भात तात्काळ प्रस्ताव सादर करावेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मार्कंडा तीर्थक्षेत्राच्या विकासाठी शंभर कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला असून या कामाला प्राधान्याने सुरुवात करण्याच्या सूचना देतांना पालकमंत्री म्हणाले की, भारतीय पुरातत्व विभाग तसेच राज्य शासनाच्या विभागांनी पर्यटकांच्या सुविधेसाठी आवश्यक असलेल्या कामांना प्राधान्य द्यावे. गडचिरोली जिल्ह्यात खनिज संपत्ती आधारीत उद्योग मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होत आहेत. या उद्योगांसाठी आवश्यक सुविधा प्राधान्याने निर्माण करण्यासाठी कालबध्‌द कार्यक्रम तयार करावा व त्यानुसार अंमलबजावणी करावी.

गडचिरोली येथील विमानतळाचा विकास करण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन उपलब्ध झाली असून विमान सेवेमुळे पर्यटन तसेच उद्योगांनाही चालना मिळणार आहे. मोठ्या प्रमाणात खनिज संपत्ती असल्यामुळे महाराष्ट्राचा स्टिलहब होण्याची क्षमता जिल्ह्यात आहे. सुमारे 348 हेक्टर क्षेत्रामध्ये उत्खनाला मंजुरी देण्यात आली असून मोठ्या प्रमाणात असलेली खनिज संपदा विविध उद्योगाला प्रोत्साहन ठरणार आहे. त्यादृष्टीने जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

जिल्हा वार्षिक योजना प्रारुप आराखडा मंजूर

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन 2024-25 वर्षासाठीच्या 472 कोटी 63 लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेत प्रस्तावित नियतवय प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंजूरी  देण्यात आली.

प्रारुप आराखड्यामध्ये सर्वसाधारण योजनेत 297 कोटी रुपये, आदिवासी उपाययोजनेत 137 कोटी 52 लक्ष रुपये आदिवासी उप योजना क्षेत्राबाहेरील योजनेसाठी 2 कोटी 10 लक्ष रुपये , तर अनुसूचित जाती उप योजनेसाठी 36 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. विविध अमंलबजावणी अधिकाऱ्यांनी 919.16 कोटी रुपयांची अधिकची मागणी केली आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 अखेर 507 कोटी 27 लक्ष रुपये इतका निधी खर्च केला असून एकूण खर्चाची टक्केवारी 99.93 आहे. या खर्चाला यावेळी मंजूरी देण्यात आली. वार्षिक योजना 2023-24 अंतर्गत जिल्ह्यास 356 कोटी 89 लक्ष निधी प्राप्त झाला आहे त्यापैकी 285 कोटी 90 लक्ष रुपये वितरित करण्यात आले. 31 डिसेंबर अखेरपर्यंत 209 कोटी 60 लक्ष रुपये खर्च झाला आहे. एकूण 73.31 टक्के खर्च झाला आहे. उर्वरित निधी 15 फेब्रुवारी पर्यंत खर्च करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्यात. खर्चाच्या टक्केवारी मध्ये गडचिरोली जिल्हा दुसऱ्या स्थानावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी आष्टी ते सिंरोचा या महामार्गाचे काम वनविभागामुळे अनेक दिवसापासुन बंद आहे. हा मार्ग त्वरीत सुरु व्हावा , अशी सूचना केली. तसेच जिल्ह्यातील विद्युत उपकेंद्राची उभारणी, खनिकर्म निधीच्या खर्चासंदर्भात स्थनिक जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत आदी सूचना केल्यात. आमदार कृष्णा गजभे, देवराव होळी, खासदार अशोक नेते आदींनी क्रीडा संकुल प्रशासकीय इमारत उद्योगांचा विकास, सिंचन प्रकल्प, कृषी उद्योग आदी संदर्भात विविध सूचना केल्या.

जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांनी सी-60 पथकाने नक्षल विरोधी अभियानांतर्गत बजावलेल्या लक्षणीय कामगिरीच्या अनुषंगाने तयार केलेल्या कॉफीटेबलबुकचे विमोचन तसेच जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयातर्फे तयार करण्यात आलेल्या वार्षिक पुस्तिकेचे प्रकाशन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रारंभी जिल्हाधिकारी संजय मीना यांनी मान्यवरांचे स्वागत करुन जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध विकास योजनांची माहिती खर्चाची टक्केवारी तसेच वार्षिक योजना 2024-25 अंतर्गत प्रारुप आराखडा संदर्भात माहिती दिली. जिल्ह्याच्या 2047 पर्यंतच्या व्हिजन आराखड्याचे  यावेळी  सादरीकरण केले.

०००