मुंबई, दि. ८ : सन २०२४-२५ या आथिक वर्षाकरिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ७१२ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ५१ कोटी रुपये तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी ५.७७ कोटी रुपये असा एकूण ७६८.७७ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या आज झालेल्या बैठकीस मंजुरी देण्यात आली, असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.

चेतना कॉलेज, वांद्रे (पूर्व) येथे मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. पालकमंत्री श्री. लोढा बोलत होते. या बैठकीला मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, नामनिर्देशित, विशेष निमंत्रित सदस्य, विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

सन २०२४-२५ या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नागरी दलित्तेतर वस्त्यांमध्ये सुधारणा, शासकीय भूखंडांना कुंपण भिंती बांधणे, वने, मत्स्यव्यवसाय, कौशल्य विकास, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या इमारतींची बांधकामे, शासकीय महाविद्यालयांचा विकास, शासकीय निवासी इमारती, व्यायामशाळा व क्रीडांगणांचा विकास इ. विविध योजनांसाठी एकूण ६३०.०३ कोटी रुपयांच्या वाढीव नियतव्यय मिळण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत मागणी करण्यात येईल, असे पालकमंत्री  श्री. लोढा यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध समस्या मांडल्या, त्यानुसार संबंधित विभागांनो बैठकीत करण्यात आलेल्या मुद्यांची दखल घेऊन विनाविलंब कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री.लोढा यांनी दिले.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यात राज्य शासनामार्फत सुरु असलेल्या विविध विकासकामांबद्दल राज्यशासनाच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या बैठकीत प्रथम १२ जुलै २०२३ रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीच्या इतिवृत्तास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हयाच्या जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२३-२४ अंतर्गत हाती घेण्यात आलेली विविध कामे, माहे डिसेंबर २०२३ अखेर देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता व झालेला खर्चाचा आढावा आणि सन २०२४-२५ मध्ये राबवावयाच्या विविध योजना, हाती घ्यावयाची वैशिष्टयपूर्ण कामे व त्यासाठी प्रस्तावित नियतव्यय याबाबतचे सादरीकरण मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी केले. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२३-२४ अंतर्गत मंजूर ९२०.०० कोटी रुपये मंजूर नियतव्ययापैकी २२८.०० कोटी रुपये निधी सन २०२२-२३ मधील मंजूर कामांसाठी (Spill Over) वितरीत करण्यात आला असून उर्वरीत ६९२.०० कोटी रुपये नियतव्ययाच्या अनुषंगाने डिसेंबर २०२३ अखेर ६१०.०० कोटी रुपये रक्कमेच्या (८८ टक्के) कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित कालावधीत १०० टक्के प्रशासकीय मान्यता व खर्च होण्याच्या दृष्टिने नियोजन केले असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी नमूद केले. सन २०२४-२५ या वर्षासाठी नियोजन विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी निर्धारित केलेल्या कमाल नियतव्यय मर्यादेनुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी सन २०२४-२५ या आथिक वर्षाकरिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ७१२.०० कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ५१.००  कोटी रुपये तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी ५.७७ कोटी  रुपये अशा एकूण ७६८.७७ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

मुंबई उपनगर जिल्ह्याचा क्षेत्रनिहाय विकास दर वाढविण्याकरीता जिल्हा विकास आराखडा

विकसित भारतासाठी राज्याची अर्थव्यवस्था सन २०२७ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविण्याकरिता “बॉटम अप” दृष्ट‍िकोन वापरून विकासाचे केंद्र म्हणून जिल्ह्याचा क्षेत्रनिहाय विकास दर वाढविण्याकरीता नियोजन विभागाकडून जिल्हा विकास आराखडा (District Strategic Plan) तयार करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यांस अनुसरून मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयामार्फत स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स ॲण्ड पब्लिक पॉलिसी, मुंबई विद्यापीठ यांच्या सहकार्याने मुंबई उपनगर जिल्ह्याचा ‘जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यात येत असून याबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले.

०००००

संध्या गरवारे/विसंअ/

जालना, दि. 8 (जिमाका) – अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गाकरीता तथा ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र महामंडळ आस्तित्वात नाही, अशांकरीता स्वयंरोजगारासाठी  कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यात येते. या योजनेच्या लाभासाठी बँकांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून पात्र लाभार्थ्यांची  कर्ज मंजुरीचे प्रस्ताव सुलभ पध्दतीने व वेळेत मार्गी लावावेत, अशी सूचना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष (मंत्री) नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज महामंडळाच्या योजनांची आढावा बैठक पार पडली. त्यावेळी श्री. पाटील बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, सहकार उपनिबंधक अनिलकुमार दाबशेडे, महामंडळाचे विभागीय समन्वयक प्रवीण पाटील, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शक केंद्राचे सहायक आयुक्त भूजंग रिठे, महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक उमेश कोल्हे, सोमेश्वर शिंदे, दिनेश उडान, वेदांत खैरे यांच्यासह विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळमार्फत तरुणांना उद्योग सुरु करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना व गट प्रकल्प व्याज परतावा योजना राबविण्यात येते. शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत, असे सांगून श्री. पाटील म्हणाले की, बँकांनी या  योजना समजून घ्याव्यात. योग्य लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विलंब करु नये. प्रस्तावात त्रुटी असतील तर त्याचे तात्काळ निराकरण करुन घ्यावे. विनाकारण प्रस्ताव प्रलंबित ठेवू नयेत. खाजगी व कॉपेरेटिव्ह बँकांचे काम चांगले असून राष्ट्रीय बँकांनी गांभीर्यपूर्वक लक्ष देऊन प्रलंबित व नवीन प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावीत. बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या शाखा व्यवस्थापकांना पत्राव्दारे महामंडळाच्या योजनांचे महत्त्व सांगून प्राप्त प्रकरणे वेळेत मंजूर करण्याचे निर्देश द्यावेत. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागाने तालुकास्तरावर मेळावेही घ्यावेत, अशी सूचनाही श्री. पाटील यांनी केली. भविष्यात महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्ज योजना व दोन लाखांपर्यंत कर्ज देण्याची योजना राबविण्यात येणार असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी डॉ. पांचाळ म्हणाले की, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजना बेरोजगार तरुणांसाठी लाभदायी आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी बँकांनी निर्णयप्रक्रिया जलदगतीने राबवावी. प्रस्ताव प्रलंबित ठेवू नयेत. बँक अधिकाऱ्यांच्या नियमित बैठकीत या योजनांचा प्रामुख्याने आढावा घेण्यात येईल.

बैठकीत श्री. पाटील यांनी बँक अधिकाऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. तसेच ज्या लाभार्थींचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, त्यांच्या समस्याही जाणून घेतल्या.

-*-*-*-*-

जालना, दि. 8 (जिमाका) :- केंद्र शासनाकडून सर्वसामान्य माणसाला केंद्रीत ठेवून अनेक योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून  या योजना सर्वसामान्यांच्या दारापर्यंत येत आहेत. तरी याचा ग्रामस्थांनी  अवश्य लाभ घ्यावा, असे आवाहन केंद्रीय रेल्वे, कोळसा व खाण राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी केले.

विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या अनुषंगाने  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज फिरत्या एलईडी वाहनांवरील दूरदृश्यप्रणालीव्दारे विविध राज्यातील लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने  भोकरदन तालुक्यातील मलकापूर येथे आयोजित कार्यक्रमात श्री. दानवे बोलत होते.

मंचावर आमदार संतोष दानवे पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य आशाताई पांडे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी गहिनीनाथ कापसे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकुश चव्हाण आदी मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमास लाभार्थी, ग्रामस्थ यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.

श्री. दानवे म्हणाले की, देशाच्या विकासासाठी अनेक नवनवीन योजना कार्यान्वित करण्यात येत असतात. आपल्या देशातील नागरिकांचे आरोग्य चांगले रहावे याकरिता आयुष्यमान कार्ड योजना सुरू करण्यात आली आहे. यातून पाच लाख रुपयांपर्यंतचे आता शासकीय व शासनाने ठरवून दिलेल्या खाजगी रुग्णालयात रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात येणार आहेत. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना सावकाराच्या जाचातून मुक्त करण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू केली असून याद्वारे दीड लाखापर्यंतची रक्कम बिनव्याजी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सर्व शेतकऱ्यांना आपत्तीजनक परिस्थितीत साहाय्य मिळावे याकरिता केवळ एका रुपयात पीक विमा योजना या वर्षी पासून लागू केली आहे. तसेच  कमी वेळात पिकांवर फवारणी करता यावी यासाठी  शेतकऱ्यांना शासनाकडून ड्रोन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हे ड्रोन चालविण्यासाठी गावातील एका महिलेला प्रशिक्षण देण्यात येणार असून तिला नमो दीदी या नावाने संबोधले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे पहिल्यांदा 2014 ला केंद्रात निवडून आल्यानंतर त्यांनी आमचे सरकार हे गरीब आणि शेतकरी यांच्यासाठी समर्पित असल्याचे सांगितले होते. त्याचबरोबर हे सरकार सर्वसामान्य व्यक्ती आणि युवकांच्या कल्याणासाठीही अनेक योजना राबवित आहे. विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून या लोक कल्याणकारी योजनांचा लाभ जनतेने अवश्य घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

आपल्या मार्गदर्शनात  श्री. दानवे यांनी किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सन्मान योजना, उज्वला गॅस योजना, प्रधानमंत्री घरकुल योजना,  प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्र, आयुष‌्मान भारत योजना, गरीब कल्याण योजना,  जन धन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर आदींबाबत माहिती देऊन कल्याणकारी योजनांचा  लाभ घेण्याचे आवाहन केले.

यावेळी जिल्हा परिषदेच्या सदस्या आशाताई पांडे यांनी मलकापूर येथे करण्यात आलेल्या विविध विकास कामांची, शासनाच्या लोक कल्याणकारी विविध योजनांची माहिती दिली. तसेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसामान्यांच्या जीवनात बदल घडावा यासाठी नियोजनपूर्वक आखलेल्या  योजना ग्रामस्तरावर  पोहचविणे हाच विकसित भारत संकल्प यात्रेचा प्रथम उद्देश असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते आयुष्यमान भारत योजनेचे कार्ड प्रातिनिधीक स्वरूपात लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आले. यावेळी काही लाभार्थ्यांनी  आपले मनोगत व्यक्त करत त्यांनी लाभ घेतलेल्या शासकीय योजनेच्या माध्यमातून आपल्या जीवनात झालेला बदल सांगितला. कार्यक्रम स्थळी लावण्यात आलेल्या विविध  शासकीय योजनांच्या स्टॉलला मान्यवरांनी भेट दिली. तसेच ड्रोनद्वारे फवारणी प्रात्यक्षिक उपस्थितांना दाखविण्यात आले.

या ठिकाणी  प्रधानमंत्री  जनऔषधी परियोजना, कृषी, नाबार्ड, महाराष्ट्र बँक (जनधन योजना), उज्वला योजना, आधार नोंदणी/नूतनीकरण, आरोग्य तपासणी, आयुष्मान भारत  ( प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ), पशुधन विकास ( पशुधन विषयक किसान क्रेडिट कार्ड), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, बचत गट आदी स्टॉल लावण्यात आले होते. स्टॉलला भेट देण्यासाठी उत्स्फूर्त गर्दी  झाली होती. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या चित्ररथाची फीत कापून करण्यात आली तर समारोप  विकसित भारत संकल्प शपथ देऊन करण्यात आली.

जिल्ह्यातील गावागावात जाऊन  केंद्र शासनाच्या महत्त्वपूर्ण योजनांचा लाभ तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ मोहिम दि. 26 जानेवारी, 2024 पर्यंत राबविण्यात येत आहे.

-*-*-*-*-*-

नांदेड (जिमाका), दि. 8 : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना) सन 2024-25 च्‍या अनुक्रमे रु. 426.00 कोटी, रु.163.00 कोटी व रु.45.52 कोटी असा एकूण रु.634.52 कोटीच्‍या प्रारूप आराखड्यास तसेच जिल्‍हा विकास आराखड्यास पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना) सन 2023-24 अंतर्गत माहे डिसेंबर 2023 अखेरपर्यंतचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना) सन 2023-24 अंतर्गत पुनर्विनियोजन प्रस्‍तावास बैठकीत सर्वांनुमते मान्यता देण्यात आली. कै. डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवन सभागृहात आयोजित नांदेड जिल्हा नियोजन समितीच्या या बैठकीस पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थिती दिली. खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, आमदार भिमराव केराम, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे व सर्व विभागाचे प्रमुख हे प्रत्यक्ष हजर होते. खासदार सुधाकर श्रंगारे, आमदार राजेश पवार, आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, आमदार मोहनराव हंबर्डे, आमदार जितेश अंतापूरकर, विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाचे उपायुक्त किरण गिरगावकर यांनी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे या बैठकीत सहभाग घेतला.

केंद्र व राज्य सरकारच्या जिल्ह्यात अतिशय चांगल्या वैशिष्ट्यपूर्ण योजना गोरगरीब सर्वसामान्यांसाठी सुरू आहेत. यात व्हिजेएनटी यांच्यासाठी मोदी आवास योजना, आरोग्य, कृषि आदी विविध क्षेत्रात असलेल्या या वैविध्यपूर्ण योजनांच्या पाठीमागे सर्वसमावेशकतेची भूमिका केंद्र व राज्य शासनाने घेतली आहे. “हर घर नल से जल” या योजनेद्वारे जिल्ह्यात 1 हजार 234 योजना जिल्हा परिषदेमार्फत सुरू आहेत. 30 मोठ्या योजना महाराष्ट‍्रजीवन प्राधिकरण पूर्ण करीत आहे. जिल्हा परिषदेने आजवर 299 योजना युद्धपातळीवर पूर्ण झाल्याबद्दल पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी समाधान व्यक्त केले. उर्वरीत योजना शासनाच्या निकषानुसार तात्काळ पूर्ण करण्याबाबतची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी जिल्हा परिषदेला दिले. कामाच्या दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड करू नका, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या.

जिल्ह्यातील तालुक्यांची संख्या आणि भौगोलिक क्षेत्र मोठ्याप्रमाणात आहे. दिवसेंदिवस कुठे अतिवृष्टी, कुठे वादळवारे असे आपत्तीचे प्रमाण व आव्हाने वाढत आहेत. यामुळे विद्युत सेवा-सुविधेपासून सर्वच विभागांवर मोठ्या परिणाम होतो. नुकत्याच झालेल्या नांदेड जिल्ह्यातील अतिवृष्टी, वादळ वाऱ्यामुळे अनेक गावातील विद्युत पोल उन्‍मळून पडले. याच्या कामासाठी जिल्ह्याच्या विस्ताराप्रमाणे अधिक आर्थिक तरतूद व्हावी व गती मिळावी याबाबत खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी आग्रही मागणी केली.

महाराष्ट्र शासनाच्या पुढाकारातून नांदेड-बिदर या रेल्वे योजनेला मोठी गती मिळाली आहे. महाराष्ट्राने यासाठी साडेसातशे कोटी रुपयांच्या निधीला मंजूरी दिली आहे. यामुळे आता नांदेड-वर्धा रेल्वेच्या उपलब्धतेनंतर विदर्भातून थेट बिदर पर्यंत मधला मार्ग विकसीत होणार असल्याने याचा लाभ नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर तालुक्याला अधिक होणार आहे. नांदेड जिल्ह्यातील या मार्गाचे सुमारे 75 टक्के काम होत असून महाराष्ट्र शासनाने हा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल आमदार राम पाटील रातोळीकर यांनी अभिनंदनाचा ठराव मांडला. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी याला मान्यता दिली.

यावेळी आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, आमदार भिमराव केराम, आमदार राजेश पवार, आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, आमदार मोहनराव हंबर्डे यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे विविध विषय मांडून लक्ष वेधले. मुखेड सारख्या कोरडवाहू क्षेत्रात जे काही तलाव होते ते गतवर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे क्षतीग्रस्त झाले आहेत. काही तलाव फुटले आहेत. याच्या दुरूस्तीसाठी तात्काळ निधीची उपलब्धता करून देण्याची मागणी आमदार तुषार राठोड यांनी केली.

जिल्हा विकास आराखडा अंतर्गत थेट परकीय गुंतवणूकीमध्ये राज्याला दुसऱ्या क्रमांकावरून पहिल्या क्रमांकावर नेणे, भारताच्या सकल उत्पन्नामध्ये राज्याचे योगदान 15 टक्के वरुन 20 टक्क्यावर नेणे, शाश्वत विकास ध्येयामध्ये राज्याला 9 व्या क्रमांकावरून 5 व्या क्रमांकावर नेणे सर्व 16 शाश्वत विकास ध्येयांमध्ये राज्य फ्रन्टरनर किंवा त्यापेक्षा वरच्या श्रेणीत नेणे. ही चार प्रमुख उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आली असून राज्याच्या परिष्टपुर्तीसाठी “बॉटमअप” दृष्टीकोन वापरुन आर्थिकवाढ व राज्याच्या सकल उत्पन्नासाठी उत्प्रेरक म्हणून जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्‍यक असल्‍याने नांदेड जिल्ह्यात प्राथमिक क्षेत्र म्हणून कृषि व संलग्न सेवा यानंतर उद्योग व खानकाम आणि पर्यटन या तीन क्षेत्रांना प्राधान्याने अधोरेखित केले आहे. या बैठकीचे सुत्रसंचलन जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे यांनी केले.

00000

छत्रपती संभाजीनगर, दि.८ (जिमाका):- जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत विशेष घटक योजना सन २०२३-२४ साठी सामाजिक न्याय विभागाच्या लोककल्याणकारी योजनांची जनजागृती व्हावी म्हणून जिल्हा माहिती कार्यालयाने तयार केलेल्या चित्ररथास आज पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून रवाना करण्यात आले. जिल्ह्यातील १४४ गावात हा चित्ररथ जाऊन सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांची माहिती पोहोचविणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात आज हा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे, आ. रमेश बोरनारे, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय आदी उपस्थित होते. चित्ररथाद्वारे जिल्ह्यात होणाऱ्या जनजागृती व योजनांविषयी माहिती जिल्हा माहिती अधिकारी डॉ. मिलिंद दुसाने यांनी दिली. जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या उपक्रमाविषयी पालकमंत्री भुमरे यांनी समाधान व्यक्त करुन शुभेच्छा दिल्या.

०००००

मुंबई, दि. ८ : मुंबईतील एमएमआरडीए क्षेत्रातील वाहतूक जाळे विस्तारणारा देशातील सर्वात मोठा सागरी पूल ‘अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू’ चे १२ जानेवारी रोजी लोकार्पण करण्यात येणार आहे. अत्याधुनिक जपानी तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधण्यात आलेला हा पूल सुमारे २२ कि.मी. लांबीचा असून समुद्रावरील त्याची लांबी सुमारे १६.५ किलोमीटर आणि सुमारे ५.५  किलोमीटर भाग जमिनीवर उन्नत मार्ग स्वरूपात आहे, अशी माहिती ‘एमएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल) अर्थात ‘अटल सेतू’ ह्या प्रकल्पामुळे तिसरी मुंबई म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदेशात आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक असा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होणार आहे. अर्थव्यवस्थेला मिळणाऱ्या अपेक्षित चालनेमुळे ह्या प्रकल्पाला ‘गेम चेंजर’ असेही संबोधले आहे. या प्रकल्पामुळे नव्याने रोजगारनिर्मिती होईल, ज्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशाचा व तिथल्या लोकांचा सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास शक्य होणार आहे. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे येत्या १२ जानेवारी २०२४ रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने या प्रकल्पाबाबतची सविस्तर माहिती एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. मुखर्जी यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून डॉ. मुखर्जी यांची मुलाखत गुरुवार दि. ११ आणि शुक्रवार दि. १२ जानेवारी २०२४ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या राज्यातील सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे, तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत बुधवार, दि. १० जानेवारी २०२४ रोजी सायंकाळी ७.३० वा. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. ज्येष्ठ निवेदक संजय भुस्कुटे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स – https://x.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

०००

छत्रपती संभाजीनगर, दि.८ (जिमाका):- जिल्हा नियोजन समितीमार्फत विविध विभागांना विकास कामांसाठी दिलेला निधी हा वेळेत खर्च होईल यादृष्टिने नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दिले. दरम्यान सन २०२४-२५ साठी  १००० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित नियतव्ययाचा आराखडा राज्यस्तरीय बैठकीत मान्यतेस्तव ठेवण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही वाढ सन २०२३-२४ च्या मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत ७८.५७ टक्के इतकी आहे.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज जिल्हा नियोजन सभागृहात पार पडली. बैठकीस अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, खासदार इम्तियाज जलील, विधान परिषद सदस्य आ. सतिष चव्हाण, आ. उदयसिंग राजपूत, विधानसभा सदस्य आ. हरिभाऊ बागडे, आ. संजय शिरसाट, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य अभिजीत देशमुख, स्वाती कोल्हे, ज्ञानेश्वर दुधारे, पंकज ठोमरे, समीर सत्तार तसेच जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास मीना, पोलीस अधीक्षक मनिष कलवानिया, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ तसेच सर्व विभागप्रमुख आदी उपस्थित होते.

 बैठकीत प्रारंभी सन २०२३-२४ च्या नियतव्ययातून डिसेंबर २०२३ अखेर झालेल्या खर्चाचाआढावा यावेळी सादर करण्यात आला. त्यानुसार, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) ५६० कोटी रुपयांच्या मंजूर नियतव्ययापैकी ३९२ कोटी ४ लक्ष रुपये उपलब्ध निधी असून त्यापैकी ११६ कोटी ५९ लक्ष रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. १४० कोटी १९ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला असून डिसेंबर २०२३ अखेर ६५ कोटी ५४ लाख ५८ हजार रुपये निधी खर्च झाला आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

अनुसूचित जाती उपयोजनेचा मंजूर नियतव्यय १०३ कोटी रुपये असून ५१ कोटी ५० लक्ष रुपये निधी  उपलब्ध झाला आहे. त्यापैकी १४ कोटी ५० लक्ष रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून  सर्व निधी वितरीत होऊन खर्चही झाला आहे, अशी माहिती देण्यात आली,

आदिवासी  क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी ९ कोटी ११ लक्ष रुपयांचा मंजूर नियतव्यय असून  ४ कोटी८४ लक्ष रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. ५ कोटी ३७ लक्ष रुपयांचा कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून २ कोटी ४१ लक्ष रुपये निधी वितरीत झाला आहे. १ कोटी ९८ लक्ष रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन २०२४-२५ साठी प्रारुप आराखड्यासही मंजूरी देण्यात आली. सन २०२४-२५ साठी शासनाने दिलेली वित्तीय मर्यादा ४५७ कोटी रुपये इतकी असून यंत्रणांची मागणी १३४० कोटी ७० लक्ष रुपये इतकी आहे. १००० कोटी रुपयांचा प्रस्तावित नियतव्यय आराखडा राज्यस्तरीय बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. एकंदर सन २०२३-२४ च्या मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत ७८.५७ टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी केले तर जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांनी सूत्रसंचालन व आभारप्रदर्शन केले.

०००००

कालवा सल्लागार समिती बैठक

रब्बीसाठी पाणी आवर्तनाचे नियोजन करावे- पालकमंत्री संदिपान भुमरे

पिण्यासाठी आणि औद्योगिक वापर यासह रब्बी हंगामात  शेतीला दोन आवर्तने देण्यासाठी उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री संदिपान भुमरे यांनी येथे कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत दिले.

जायकवाडी प्रकल्पाची सिंचन क्षमता १८ लाख ३३२२ हेक्टर आहे. सद्यस्थितीत  तेथे ३२.६८७ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध असून यापैकी ६.५१६ टीएमसी पाणी औद्योगिक वापरासाठी राखीव असून १५.५ टीएमसी पाणी रब्बी पिकाच्या आवर्तनासाठी वापरता येईल,अशी माहिती प्रास्ताविकात सब्बीनवार यांनी दिली.

पालकमंत्री भुमरे यांनी निर्देश दिले की, रब्बी पिकासाठी पहिले आवर्तन फेब्रुवारी ते मार्च आणि दुसरे आवर्तन  एप्रिल आणि मे या महिन्यांमध्ये देण्याचे नियोजन करावे.

विरोधी पक्षनेता अंबादास दानवे यांनी सुचना केली की, जलसंपदा विभागाच्या  अधिकाऱ्यांनी  योग्य ती भूमिका घेऊन पाण्याची मागणी शासनस्तरावर कळवावी व कार्यवाही करावी. तसेच गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने शेतीसाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून द्यावे; तसा प्रस्ताव प्रशासनाने शासनाकडे पाठवावा.

आ.रमेश बोरनारे यांनी, जायकवाडीच्या वितरिका व नांदूर मधमेश्वर कालवा प्रकल्पाच्या वितरिकांचे  संगणक प्रणालीद्वारे जोडण्याची  मागणी  केली व गंगापूर आणि वैजापूर तालुक्यातील मुकणे, भाम, वाकी, भावली  या धरणात उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे अशी मागणी केली.

आ. राजेश टोपे यांनी शेतीच्या आवर्तनासाठी जायकवाडी प्रकल्पातील उपलब्ध पाणी तसेच मृत साठ्यातून जास्तीत जास्त पाणी दिले पाहिजे अशी मागणी केली.

पाणी वापर संस्थेच्या अंतर्गत पाणी वितरणाचे नियोजन करून याचे शेती, उद्योग आणि पिण्यासाठी पाण्याचे योग्य वितरण होण्यासाठी समिती सदस्यांमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती  करण्याबाबत बैठकीत ठरविण्यात आले.

०००००

४२ गावांच्या विविध विकास कामांचा आढावा

मार्च अखेर कामे पूर्ण करा – पालकमंत्री संदिपान भुमरे

ग्रामीण विकासाला साह्यभूत असणाऱ्या रोजगार हमी योजने अंतर्गत करण्यात येणारी कामे मार्च अखेर पूर्ण करावेत, असे निर्देश पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांनी दिले.

पैठण तालुक्यातील ४२ गावांचा व विविध विकास कामाचा आढावा जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पाण्डेय, महानगरपालिका आयुक्त जी.श्रीकांत, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास मीना, रोहयो उपजिल्हाधिकारी अर्चना खेतमाळीस, उपायुक्त नंदा गायकवाड,  उपविभागीय अधिकारी सोहम वायाळ, गटविकास अधिकारी मीना रावताळे, तालुका कृषी अधिकारी यांच्यासह सरपंच  व संबंधित अधिकारी कर्मचारी आढावा बैठकीस उपस्थित होते. रोहयोअंतर्गत मंजूर कामे मार्च अखेर प्राधान्याने पूर्ण करावेत अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. कारोड, आडगाव खुर्द, एकोड, नायगाव, धारधोत, भालगाव,आपतगाव चितेगाव, चित्ते पिंपळगाव, पाचोड, डायगव्हाण, गारखेडा, घारेगाव, पिंपरी, कचनेर,खोडेगाव या गावाबरोबर इतरही गावातील रोजगार हमी योजनेच्या कामांविषयीचा आढावा घेण्यात आला. घरकुल, जनावरांचा गोठा, पेव्हर ब्लॉक बसवणे, वृक्ष लागवड, मातोश्री पाणंद रस्ता, रोपवाटिका, सिंचन विहीर, शाळेला संरक्षण भिंत, शेततळे, साठवण तलाव इ. कामांचा आढावा घेण्यात आला.मंजूर कामांच्या पूर्ण होण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करून ग्रामस्थ, कनिष्ठ अभियंता आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही कामे वेळेत पूर्ण करावेत व उद्दिष्ट पूर्ण करावे,असे निर्देश त्यांनी दिले.

०००००

यवतमाळ, दि. 8 : शहरी व ग्रामीण भागातील स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक शहराच्या ठिकाणी अत्याधुनिक अभ्यासिका उभारणार असल्याची माहिती पालकमंत्री संजय राठोड यांनी  दिली.

दारव्हा शहरातील स्वामी समर्थ नगर, नातुवाडी येथे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेल्या स्व बाळासाहेब ठाकरे अभ्यासिका केंद्र व ग्रंथालयाचे लोकार्पण शनिवारी करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सुरेश मितकर, उपविभागीय अधिकारी संजय खडसे, मुख्याधिकारी विठ्ठल केदारे, श्रीधर मोहोड, कालिंदा पवार, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक रवी वाकोडे, दीपक कोठारी, मनोज सिंगी, राजू दुधे, आरिफ काझी, दामोदर लढ्ढा, गटविकास अधिकारी राजीव शिंदे, सुभाष राठोड, सुशांत इंगोले यांच्यासह विद्यार्थी, पालक आणि नागरिक उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. राठोड पुढे म्हणाले, समाजामधील शेतकरी, शेतमजूर, महिला, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिक अशा सर्व घटकांसाठी वेगवेगळ्या योजना कार्यान्वित झाल्या पाहिजेत, ही सातत्याने भूमिका राहते. लोकप्रतिनिधी म्हणून फक्त रस्ते, नाल्या, सभामंडप अशा मूलभूत सुविधांसारखे सार्वजनिक विकासकामे नेहमी करत असतो. समाजाच्या विकासासाठी नव्या संकल्पना राबविण्याचा सातत्याने प्रयत्न असतो. या संकल्पनेतूनच दारव्हा शहरात नवे अभ्यासिका केंद्र उभे राहिले आहे. त्यात सर्व सोयीसुविधा व स्वच्छता आहे. परंतु त्या कायम राहिल्या पाहिजेत. तसेच संगणक आणि स्पर्धा परीक्षा पुस्तकांची संख्या वाढवावी लागेल.  विद्यार्थ्यांना ही अभ्यासिका उपलब्ध झाली असून अजून एक अभ्यासिका करणार आहोत. त्याच्या बांधकाम आणि इतर सुविधांसाठी 15 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. अशा अभ्यासिका जिल्ह्यातील प्रत्येक शहराच्या ठिकाणी झाल्या पाहिजेत या भूमिकेतून खनिज विकास निधीतून प्रत्येक शहराला 15 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, अशी माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली.

पैसे, साधन आणि सर्व सुविधा असलेले विद्यार्थी पुणे, नागपूर सारख्या शहरात स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी जाऊ शकतात. परंतू समाजातील अनेक कष्टकरी कुटुंबातील विद्यार्थी त्यापासून वंचित राहतात. त्यासाठी गाव तिथे अभ्यासिका झाली पाहिजे या भूमिकेतून अभ्यासिकेसाठी गावातील शाळा, ग्रामपंचायतीत स्पर्धा परीक्षेची पुस्तके, फर्निचर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी निधीची भरीव तरतूद केलेली आहे. याचा पहिला टप्पा मंजूर केला असून जिल्हाभरात कामाला सुरुवात झाली आहे.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषदेच्या शाळांमध्ये सर्व शैक्षणिक सुविधा मिळाल्या पाहिजे या भूमिकेतून मॉडेल स्कुलची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडून जिल्ह्यासाठी भरीव निधी मंजूर करून घेतला आहे. लवकरच प्रायोगिक तत्वावर काम सुरू होणार आहे. शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णय, योजनांची माहिती देत त्या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन पालकमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना केले.

जिल्ह्यातील बेरोजगारांना रोजगार देणारे प्रकल्प, महिलांसाठी स्वयंरोजगाराच्या योजना, साखर कारखाना आणि व्ही तारा कंपनीच्या उद्योग प्रकल्पाची माहितीही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

दारव्हा शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी 150 कोटींचा डीपीआर

दारव्हा शहराचा खऱ्या अर्थाने चेहरामोहरा बदलण्याचे काम चालू आहे. त्यासाठी नगर परिषदेच्या मार्फत दीडशे कोटींचा विकास आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. दारव्हा शहरवासीयांना  पाणीपुरवठा करण्यासाठी योजनेवर काम सुरू आहे. महिन्याभरात पाणी पोहोचवण्याचे नियोजन केले असल्याचे सांगून दारव्ह्यात सुरू असलेल्या विकास कामांची माहिती पालकमंत्री संजय राठोड यांनी यावेळी दिली.

यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सुरेश मितकर, उपविभागीय अधिकारी संजय खडसे यांनी मनोगत व्यक्त केले. मुख्य कार्यक्रमापूर्वी रवी वाकोडे यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेविषयी मार्गदर्शन केले.

या कार्यक्रमात पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या हस्ते दहावी व बारावीतील ३०८ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात आले व पदवी, पदविका अभ्यासक्रमातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला तसेच गुंठेवारी प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले.

000