ठाणे, दि. 8 (जिमाका) :- माहिती व जनसंपर्क महासंचालयालयाच्या अधिनस्त असलेल्या  विभागीय माहिती कार्यालय, कोकण भवन व जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे आणि ठाणे महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने ठाणे जिल्ह्यातील पत्रकारांसाठी मंगळवार, दि.9 जानेवारी 2024 रोजी सकाळी 10 ते दुपारी 1 या वेळेत ठाणे महानगरपालिका, (कै.) नरेंद्र  बल्लाळ  सभागृहात ‘विकास पत्रकारिता’ या विषयावरील कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

मुद्रीत (प्रिंट) आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील बदलते प्रवाह, विकास पत्रकारिता, पत्रकारांसाठी शासकीय सुविधा याबाबत पत्रकारांना माहिती व्हावी, या हेतूने या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यशाळेस प्रवेश विनामूल्य असून उपस्थित राहण्यासाठी  https://forms.gle/Ah2fLPBSPXAQP1ie7 या लिंकवर क्लिक करुन तेथील प्राथमिक माहिती भरुन आगाऊ नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

या कार्यशाळेचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे व ठाणे महानगरपालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांच्या हस्ते होणार आहे. या कार्यशाळेस प्रमुख वक्ते म्हणून सावित्रीबाई फुले, पुणे विद्यापीठातील पत्रकारिता विभागाचे प्रमुख प्रा.डॉ.संजय तांबट, नाशिक न्यूज वाहिनीचे संचालक प्रा.श्रीकांत सोनवणे, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे उपसंचालक (वृत्त) दयानंद कांबळे उपस्थित राहणार आहेत.

ठाणे जिल्ह्यातील पत्रकारांनी या कार्यशाळेत मोठ्या संख्येने सहभाग घ्यावा, असे आवाहन कोकण विभागीय उपसंचालक डॉ.गणेश मुळे, जिल्हा माहिती अधिकारी मनोज शिवाजी सानप आणि ठाणे महानगरपालिका उपायुक्त (माहिती व जनसंपर्क) उमेश बिरारी यांनी केले आहे.

0000

ठाणे, दि.08(जिमाका) :- सन 2023-24 या आर्थिक वर्षातील जिल्हा नियोजन अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता 72 टक्के देण्यात आल्या असून आतापर्यंत खर्चाचे प्रमाण 38 टक्के आहे. मात्र 31 मार्च 2024 पूर्वी सर्व विभागांनी जिल्हा वार्षिक नियोजनाचा निधी 100 टक्के खर्च करावा, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज येथे दिले.

जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीची बैठक आज पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन भवन येथे संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी सर्वश्री आमदार महेश चौगुले, रईस शेख, किसन कथोरे, डॉ.बालाजी किणीकर, कुमार आयलानी, गणपत गायकवाड, प्रमोद (राजू) पाटील, रमेश पाटील, श्रीमती गीता जैन, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, ठाणे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर, कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ.इंदू राणी जाखड, मिरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त संजय काटकर, उल्हासनगर महापालिका आयुक्त अजित शेख, भिवंडी महापालिका आयुक्त अजय वैद्य, अपर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये-धुळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदाम परदेशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे विभाग-कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, ठाणे जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचा आराखडा तयार करून त्यावर होणाऱ्या खर्चाच्या अनुषंगाने जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्ह्याचा नियतव्यव ठरत असतो. त्यात मागील वर्षी 2023-24 साठी वाढीवसह 750 कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली होती. यंदाच्या वर्षी जिल्ह्यातील कामांची निकड, कामांची आवश्यकता आणि लोकप्रतिनिधींची मागणी याचा विचार करून रुपये 1 हजार 16 कोटींचा एकत्रित जिल्हा नियोजन आराखडा शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.

जिल्ह‌्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागाच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीद्वारे मिळणारा निधी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. ठाणे जिल्ह्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत सन 2022-23 साठी 618 कोटी इतका नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता. सन 2023-24 साठी 478 कोटी 63 लाखांच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली होती.यामध्ये गाबासाठी 272 कोटी तर बिगर गाबासाठी 182 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकंदर सुमारे 140 कोटींची घट झाल्याचे दिसून आले होते. त्यानंतर ठाणे जिल्ह्याचा नियतव्यय 902 कोटी इतका वाढून मिळावा, यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात आली होती. त्यावेळी वाढीव निधीसह 750 कोटींच्या आराखड्यास शासनाने मंजूरी दिली होती.

त्यात सन 2023-2024 च्या मंजूर कामांपैकी 72 टक्के कामांना प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली असून आतापर्यंत 38 टक्के खर्च झाला आहे. तसेच उर्वरित प्रशासकीय मंजूरी तात्काळ देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले असल्याची माहिती पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. मागील वर्षी 2023-2024 साठी वाढीवसह 750 कोटींच्या आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली होती. तर, यंदाच्या वर्षी शासनाने 635 कोटींचा आरखडा सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील कामांची निकड, कामांची आवश्यकता आणि लोकप्रतिनिधींची मागणी याचा विचार करून शासनाला विनंती करणारा रुपये 1 हजार 16 कोटींचा एकत्रित जिल्हा नियोजन आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यास जिल्हा नियोजन समितीने संमती दिली असल्याची माहिती पालकमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी या बैठकीत दिली.

या प्रस्तावित जिल्हा नियोजन आराखड्यास मंजूरी मिळण्यासाठी मंगळवार, दि.9 जानेवारी 2024 रोजी होणाऱ्या राज्यस्तरीय वित्त नियोजन समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत निधी वाढवून मिळावा, यासाठीचे सादरीकरण करणार असल्याचे सांगून जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी या बैठकीला ऑनलाईन उपस्थित राहण्याचे आवाहन पालकमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी यावेळी केले.
0000

परभणी, दि.8 (जिमाका) :  जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सन 2024-25 या आर्थिक वर्षांकरीता  विविध योजनासांठी 390 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री संजय बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली  झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात पालकमंत्री संजय बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी खासदार सर्वश्री संजय जाधव, फौजिया खान, आमदार सर्वश्री सुरेश वरपुडकर, राहूल पाटील, मेघनाताई साकोरे-बोर्डीकर, रत्नाकर गुट्टे, बाबाजानी दूर्राणी, विप्लव बजोरिया, विक्रम काळे, जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, पोलीस अधीक्षक रागसुधा आर., मनपा आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांची  प्रमुख  उपस्थिती  होती.

सन 2024-25 अंतर्गत सर्वसाधारण वार्षिक योजनेसाठी 263 कोटी तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 124 कोटी 77 लाख आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत 2 कोटी 23 लाख अशा एकूण 390 कोटी रुपयाच्या खर्चाच्या प्रारुप आराखडा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत संबंधित विभागानी  मान्यतेसाठी सादर केला होता. या बैठकीत या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच या बैठकीत वित्तीय मर्यादेच्या व्यतिरिक्त 469 कोटी 51 लाख इतक्या अतिरिक्त रक्कमेचा प्रारुप आराखडा मंजुरीसाठी शासनास सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मध्ये सन 2024-25 करिता शासनाने ठरवून दिलेल्या वित्तीय  मर्यादेत 263 कोटी रुपये एवढ्या रकमेच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या व्यतिरिक्त 461 कोटी 25 लाख रुपयाच्या अतिरिक्त मागणीसह एकूण 724 कोटी 25 लाख इतक्या रकमेचा प्रारुप आराखडा मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत शासनाने ठरवून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत 124 कोटी 77 लाख रुपये रकमेच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली. या व्यतिरिक्त 6 कोटी 44 लाख रुपये रक्कमेची अतिरिक्त मागणीसह एकूण 131 कोटी 21 लाख एवढ्या रक्कमेचा प्रारुप आराखडा शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. आदिवासी उपक्षेत्राबाहेरील उपयोजनांतर्गत शासनाने ठरवून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत 2 कोटी 23 लाख रुपये रक्कमेच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली. या व्यतिरिक्त 1 कोटी 82 लाख रुपयाच्या अतिरिक्त मागणीसह एकूण 4 कोटी 5 लाख रुपये इतक्या रक्कमेचा प्रारुप आराखडा शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यात येऊन जास्तीत जास्त निधी मंजूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री श्री. बनसोडे यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच राज्य शासन सामान्य नागरिकांच्या विकासासाठी अनेक जनहितकारी निर्णय घेत आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा यंत्रणांनी सहकार्य करावे. कमी पर्जन्यमान, संभाव्य पाणी टंचाई, चारा, नवीन डीपीसाठी योग्य नियोजन करुन प्रस्ताव सादर करावेत. यासाठी जिल्ह्याला जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच सन 2023-24 चा खर्च अत्यंत कमी असून जिल्हाधिकारी यांनी दर आठवड्याला बैठका घेऊन आढावा घ्यावा व शंभर टक्के निधी खर्च करावा, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. बनसोडे यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीबाबत न्यायालयात चालू असलेल्या प्रकरणांचा निकाल लागल्यानंतर सर्व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेऊन जास्तीत जास्त निधी कसा उपलब्ध करुन देता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही पालकमंत्री श्री. बनसोडे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी खासदार संजय जाधव यांनी पूर्णा येथील रेल्वे फूट वे ब्रीजच्या कामासाठी राज्‍य व केंद्र शासनाच्या निधी उपलब्ध करुन देणे, पूर्णा येथील बुध्द विहार इमारत बांधकाम आणि परभणी शहरातील रस्ते दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली.

खासदार फौजिया खान यांनी संभाव्य कोरोना आजाराचा धोका लक्षात घेऊन कोविड काळातील ऑक्सिजन प्लांट दुरुस्त करुन सुरू करावेत. तसेच शाळेतील सॅनिटरी मशीन दुरुस्ती, इटोली येथील शासकीय जमिनीवरील सोलार जनरेशन प्लांट, इटोली येथे इको टुरिझम पार्क, अल्पसंख्यांकांसाठी निधीची तरतूद करणे, जिल्हा वक्फ बोर्ड स्थापन करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची तसेच परभणी येथील तुराबूल हक तीर्थक्षेत्राला ब वर्ग दर्जा देण्याची मागणी यावेळी केली.

आमदार मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील पाणंद रस्त्याची कामे मार्गी लावण्यासाठी व नवीन तीर्थक्षेत्र, पर्यटन स्थळांना निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली. येत्या फेब्रुवारी महिन्यात परभणी येथील तुराबूल हक दर्गा उरुस असल्यामुळे दर्गा परिसरातील रस्ते तात्काळ दुरुस्त करावेत, अशी मागणी आमदार बाबाजानी दुर्रानी यांनी यावेळी केली.

आमदार रत्नाकर गुट्टे यांनी निजामकालीन शाळांच्या इमारती धोकादायक झाल्या असून, त्यांची दूरुस्ती किंवा नूतनीकरण करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. तसेच अनेक गावात स्मशानभूमीची सुविधा, रस्त्याची कामे तसेच विविध विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांची रिक्ते पदे भरण्याची मागणी केली.

ग्रामीण भागात वारंवार रोहित्र बंद होत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. तसेच नादूरुस्त रोहित्रासाठी महावितरणचे अधिकारी फोन उचलत नाहीत,अशा महावितरणच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याची तक्रार सर्व समिती सदस्यांनी केल्या. याबाबत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधीसोबत चर्चा करुन प्रश्न तात्काळ मार्गी काढावा व यासाठी जास्तीचा निधी लागत असल्यास त्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचना पालमंत्र्यांनी केल्या.

यावेळी सन 2023-24 आर्थिक वर्षात आतापर्यंत विविध विकास कामांवर झालेल्या खर्चाचा तसेच नियोजित  प्रस्तावित खर्चाचा देखील आढावा घेतला. तसेच सर्वसाधारण वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी झालेल्या खर्चाचा व नियोजित खर्चाचा आढावा घेतला. आरोग्य विभाग, महावितरण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, जलसंधारण, विहिरीना वीज जोडणी देणे, पिक विमा, अतिवृष्टीने पिकाचे नुकसान, तीर्थस्थळ, पर्यटनस्थळ विकास, पंतप्रधान आवास योजना आदीबाबतही संबंधित विभाग प्रमुखांकडून पालकमंत्री संजय बनसोडे यांनी आढावा घेतला. तसेच सर्व संबंधित विभागांनी सन 2023-24 अंतर्गत त्यांना प्राप्त झालेल्या निधीचे योग्य नियोजन करुन वेळेत खर्च करावा, असे सांगून परभणी जिल्हा अधिक विकसित करण्यासाठी बांधील असल्याचेही पालकमंत्री संजय बनसोडे यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांनी दिलेल्या सूचना व मागण्याच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणेने त्याचे निरसन करावे. तसेच केलेल्या कार्यवाहीची माहिती संबंधित सदस्यांना वेळेत मिळेल याची  दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही पालकमंत्री श्री. बनसोडे यांनी दिले.

यावेळी जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी सन 2024-25 चा प्रारुप आराखडा मान्यतेसाठी समितीसमोर सादर केला. तसेच सन 2023-24 च्या खर्चाचा सविस्तर आढावा सादर केला. तसेच सन 2023-24 साठी प्राप्त निधी शंभर टक्के खर्च करण्यात येईल, असे यावेळी सांगितले. तसेच जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी परभणी जिल्हा विकास आराखडा व पाथरी तीर्थक्षेत्र विकासाचा आराखडा यावेळी सादर केला.

यावेळी बैठकीस जिल्हा नियोजन अधिकारी किशोरसिंग परदेशी, समाज कल्याण आयुक्त गिता गुट्टे यांनी अनुसूचित जाती उपयोजनेचा प्रारुप आराखडा सादर केला तर आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, कळमनुरीचे प्रकल्प अधिकारी छंदक लोखंडे यांनी ही अनुसूचित जमाती उपयोजनेचा प्रारुप आराखडा सादर केला. यावेळी बैठकीस जिल्हा नियोजन समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य आणि सर्व विभागाच्या विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.

अभिरुप मतदान केंद्राला पालकमंत्री संजय बनसोडे यांनी दिली भेट

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला येण्यापूर्वी राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण, बंदरे मंत्री तथा पालकमंत्री संजय बनसोडे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उभारण्यात आलेल्या अभिरुप मतदान केंद्राला भेट देऊन ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मशीनची माहिती घेतली. यावेळी आमदार रत्नाकर गुट्टे, जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रताप काळे यांची उपस्थिती होती.

-*-*-*-*

मुंबई, दि. ८ :  राज्य शासनाचा पर्यटन विभाग आणि मुंबई फेस्टिव्हल समितीमार्फत मुंबईमध्ये  २० ते २८ जानेवारी २०२३ दरम्यान ‘मुंबई फेस्टिव्हल २०२४’ आयोजित केला जाणार आहे. या महोत्सवामध्ये विविध कार्यक्रमांचा समाविष्ट असणार आहे. या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. या महोत्सवात नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की,राज्यातील पर्यटनाला चालना देऊन मुंबई शहराला जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर आणण्यासाठी दुबई शॉपिंग फेस्ट‍िव्हलच्या धर्तीवर 20 ते 28 जानेवारी 2024 या कालावधीत मुंबई आंतरराष्ट्रीय महोत्सवाचे मुंबईत शहर व उपनगरातील विविध विभागात आयोजित करण्यात येणार आहे. दर दिवशी वेगवेगळे कार्यक्रम असणार आहेत. राज्य शासन आणि मुंबई महोत्सवाच्या यशस्वी आयोजनासाठी शासनाद्वारे प्रसिद्ध उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांच्या सहअध्यक्षतेखाली सल्लागार समिती देखील गठित करण्यात आली आहे.

या महोत्सवात राज्याच्या कला व संस्कृतीचे दर्शन घडवून आणण्यासाठी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, सायकलिंग टूर, वॉटर स्पोर्टस्, बीच ॲक्ट‍िव्हीटीज्,  पॅरामॉटर शो, जुहू बीच येथे बीच फेस्ट‍िव्हल याअंतर्गत फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, योगा, बीच स्वच्छता मोहीम, मुव्हीज् स्क्रीन इत्यादी उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. दररोज विविध कार्यक्रम आहेत. या महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी https://mumbai-festival.com/ या संकेतस्थळावर नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महोत्सवाच्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी गर्दीचे नियंत्रण करण्यासाठी नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे, असेही पर्यटनमंत्री श्री. महाजन यांनी म्हटले आहे.

०००००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. ८ : सन २०२४-२५ या आथिक वर्षाकरिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ७१२ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ५१ कोटी रुपये तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी ५.७७ कोटी रुपये असा एकूण ७६८.७७ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या आज झालेल्या बैठकीस मंजुरी देण्यात आली, असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.

चेतना कॉलेज, वांद्रे (पूर्व) येथे मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. पालकमंत्री श्री. लोढा बोलत होते. या बैठकीला मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, नामनिर्देशित, विशेष निमंत्रित सदस्य, विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व कार्यान्वयीन यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

सन २०२४-२५ या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नागरी दलित्तेतर वस्त्यांमध्ये सुधारणा, शासकीय भूखंडांना कुंपण भिंती बांधणे, वने, मत्स्यव्यवसाय, कौशल्य विकास, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या इमारतींची बांधकामे, शासकीय महाविद्यालयांचा विकास, शासकीय निवासी इमारती, व्यायामशाळा व क्रीडांगणांचा विकास इ. विविध योजनांसाठी एकूण ६३०.०३ कोटी रुपयांच्या वाढीव नियतव्यय मिळण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत मागणी करण्यात येईल, असे पालकमंत्री  श्री. लोढा यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध समस्या मांडल्या, त्यानुसार संबंधित विभागांनो बैठकीत करण्यात आलेल्या मुद्यांची दखल घेऊन विनाविलंब कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री.लोढा यांनी दिले.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यात राज्य शासनामार्फत सुरु असलेल्या विविध विकासकामांबद्दल राज्यशासनाच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या बैठकीत प्रथम १२ जुलै २०२३ रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीच्या इतिवृत्तास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हयाच्या जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२३-२४ अंतर्गत हाती घेण्यात आलेली विविध कामे, माहे डिसेंबर २०२३ अखेर देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता व झालेला खर्चाचा आढावा आणि सन २०२४-२५ मध्ये राबवावयाच्या विविध योजना, हाती घ्यावयाची वैशिष्टयपूर्ण कामे व त्यासाठी प्रस्तावित नियतव्यय याबाबतचे सादरीकरण मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी केले. त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२३-२४ अंतर्गत मंजूर ९२०.०० कोटी रुपये मंजूर नियतव्ययापैकी २२८.०० कोटी रुपये निधी सन २०२२-२३ मधील मंजूर कामांसाठी (Spill Over) वितरीत करण्यात आला असून उर्वरीत ६९२.०० कोटी रुपये नियतव्ययाच्या अनुषंगाने डिसेंबर २०२३ अखेर ६१०.०० कोटी रुपये रक्कमेच्या (८८ टक्के) कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित कालावधीत १०० टक्के प्रशासकीय मान्यता व खर्च होण्याच्या दृष्टिने नियोजन केले असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी नमूद केले. सन २०२४-२५ या वर्षासाठी नियोजन विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी निर्धारित केलेल्या कमाल नियतव्यय मर्यादेनुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी सन २०२४-२५ या आथिक वर्षाकरिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ७१२.०० कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ५१.००  कोटी रुपये तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी ५.७७ कोटी  रुपये अशा एकूण ७६८.७७ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

मुंबई उपनगर जिल्ह्याचा क्षेत्रनिहाय विकास दर वाढविण्याकरीता जिल्हा विकास आराखडा

विकसित भारतासाठी राज्याची अर्थव्यवस्था सन २०२७ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविण्याकरिता “बॉटम अप” दृष्ट‍िकोन वापरून विकासाचे केंद्र म्हणून जिल्ह्याचा क्षेत्रनिहाय विकास दर वाढविण्याकरीता नियोजन विभागाकडून जिल्हा विकास आराखडा (District Strategic Plan) तयार करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यांस अनुसरून मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयामार्फत स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स ॲण्ड पब्लिक पॉलिसी, मुंबई विद्यापीठ यांच्या सहकार्याने मुंबई उपनगर जिल्ह्याचा ‘जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यात येत असून याबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले.

०००००

संध्या गरवारे/विसंअ/

जालना, दि. 8 (जिमाका) – अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गाकरीता तथा ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र महामंडळ आस्तित्वात नाही, अशांकरीता स्वयंरोजगारासाठी  कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यात येते. या योजनेच्या लाभासाठी बँकांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून पात्र लाभार्थ्यांची  कर्ज मंजुरीचे प्रस्ताव सुलभ पध्दतीने व वेळेत मार्गी लावावेत, अशी सूचना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष (मंत्री) नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज महामंडळाच्या योजनांची आढावा बैठक पार पडली. त्यावेळी श्री. पाटील बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, सहकार उपनिबंधक अनिलकुमार दाबशेडे, महामंडळाचे विभागीय समन्वयक प्रवीण पाटील, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शक केंद्राचे सहायक आयुक्त भूजंग रिठे, महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक उमेश कोल्हे, सोमेश्वर शिंदे, दिनेश उडान, वेदांत खैरे यांच्यासह विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळमार्फत तरुणांना उद्योग सुरु करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना व गट प्रकल्प व्याज परतावा योजना राबविण्यात येते. शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत, असे सांगून श्री. पाटील म्हणाले की, बँकांनी या  योजना समजून घ्याव्यात. योग्य लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विलंब करु नये. प्रस्तावात त्रुटी असतील तर त्याचे तात्काळ निराकरण करुन घ्यावे. विनाकारण प्रस्ताव प्रलंबित ठेवू नयेत. खाजगी व कॉपेरेटिव्ह बँकांचे काम चांगले असून राष्ट्रीय बँकांनी गांभीर्यपूर्वक लक्ष देऊन प्रलंबित व नवीन प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावीत. बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या शाखा व्यवस्थापकांना पत्राव्दारे महामंडळाच्या योजनांचे महत्त्व सांगून प्राप्त प्रकरणे वेळेत मंजूर करण्याचे निर्देश द्यावेत. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागाने तालुकास्तरावर मेळावेही घ्यावेत, अशी सूचनाही श्री. पाटील यांनी केली. भविष्यात महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्ज योजना व दोन लाखांपर्यंत कर्ज देण्याची योजना राबविण्यात येणार असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी डॉ. पांचाळ म्हणाले की, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजना बेरोजगार तरुणांसाठी लाभदायी आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी बँकांनी निर्णयप्रक्रिया जलदगतीने राबवावी. प्रस्ताव प्रलंबित ठेवू नयेत. बँक अधिकाऱ्यांच्या नियमित बैठकीत या योजनांचा प्रामुख्याने आढावा घेण्यात येईल.

बैठकीत श्री. पाटील यांनी बँक अधिकाऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. तसेच ज्या लाभार्थींचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, त्यांच्या समस्याही जाणून घेतल्या.

-*-*-*-*-