रविवार, जुलै 6, 2025
Home Blog Page 954

लोणार सरोवर येथे जागतिक दर्जाच्या पर्यटन सुविधा द्याव्यात – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. 9 :- बुलढाणा जिल्ह्यात खाऱ्या पाण्याचे जगप्रसिद्ध लोणार सरोवर असून याठिकाणी देश-विदेशातून पर्यटक येतात. उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखालील लोणार सरोवर विकास आराखडा समितीच्या माध्यमातून कामांची अंमलबजावणी सुरु आहे. पर्यटन स्थळाचा ‘अ’ दर्जा प्राप्त असलेल्या लोणार परिसरात जागतिक दर्जाच्या पर्यटन सोयी-सुविधा द्याव्यात. लोणार विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करताना त्यातील कामे जागतिक दर्जाची करावीत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात लोणार विकास आराखड्याबाबत बैठक झाली. बैठकीस सहकार मंत्री तथा बुलडाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार सर्वश्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, डॉ. संजय रायमूलकर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, वित्त विभागाच्या सचिव (वित्तीय सुधारणा) शैला ए, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, भारतीय पुरातत्व विभागाचे अधीक्षक पुरातत्वविद डॉ. अरुण मलिक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी-शर्मा, पर्यटन विभागाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अमरावती विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पांडे, बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, लोणार सरोवराचे हेरिटेज महत्त्व लक्षात घेऊन या परिसरातील विकास कामे दर्जेदार होतील याची काळजी घ्यावी. सरोवराजवळ वन्यजीव अभयारण्य आहे. याठिकाणी लावण्यात येणाऱ्या संरक्षण जाळ्या, प्रसाधनगृहे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासारख्या पायाभूत सुविधा या वारसा स्थळाला शोभणाऱ्या, साजेशा असाव्यात. पशुपालक तारेच्या संरक्षण जाळ्या तोडून जनावरे घेऊन आत चरायला जाऊ नयेत, याचीही काळजी घ्यावी. लोणार विकास आराखड्यासाठी संवर्धन वास्तूविशारद (कन्झर्व्हेटिव्ह आर्किटेक्चर) नियुक्त करावा. यासाठी भारतीय पुरातत्त्व विभागाची मदत घ्यावी. याबाबत न्यायालयाला अवगत करावे.

सरोवराच्या संरक्षण भिंती हेरिटेज दर्जानुसार असल्या पाहिजेत. विभागीय आयुक्तांनी कामांच्या दर्जाबाबत दक्षता घ्यावी. राज्य शासन लोणार सरोवर विकास आराखड्यासाठी आवश्यक निधी देत आहे. मात्र, त्यातून होणारी कामे जागतिक दर्जाची असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रशासनाने हेरिटेज कामांचा अनुभव असणाऱ्या सक्षम वास्तुविशारदास नेमून जागतिक दर्जाच्या कामांचा समावेश असणारा आराखडा एक महिन्याच्या आत सादर करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

शासनाने ३६९ कोटी रुपयांचा लोणार विकास आराखडा मंजूर केला असून त्यातील कामे २०२२ ते २०२७ या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या विकास आराखड्यामध्ये ७६ कामांचा समावेश असून त्यापैकी १७ कामे पूर्ण झाली आहेत. तसेच ३० कामे प्रगतीपथावर आहेत. तर अंदाजपत्रकीय स्तरावर २७ कामे आहेत. विकास आराखड्यातील कामांचा न्यायालयामार्फत नियमित आढावा घेण्यात येतो, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

सिंदखेड राजा येथील वास्तूंच्या संवर्धनासाठी सर्वसमावेशक बृहत् आराखडा तयार करावा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. 9 :- राजमाता जिजाऊ यांचे जन्मस्थळ असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यातील ऐतिहासिक नगरी सिंदखेड राजा येथील वास्तूंच्या संवर्धनाची कामे तातडीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे. केंद्राच्या व राज्याच्या पुरातत्त्व विभागाने या वास्तूंच्या जतन-संवर्धनाच्या कामात समन्वय ठेवावा. लोकप्रतिनीधींना विश्वासात घेऊन कामांचे प्राधान्य ठरवून करावयाच्या तातडीच्या कामांचा सर्वसमावेशक बृहत आराखडा तयार करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिजाऊसृष्टी मातृतीर्थ सिंदखेडराजा (जि. बुलढाणा) येथे पर्यटकांकरिता विविध सुविधा निर्माण करण्यासंदर्भात मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक झाली. बैठकीस सहकार मंत्री तथा बुलढाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार सर्वश्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, डॉ. संजय रायमूलकर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वित्त विभागाच्या सचिव (वित्तीय सुधारणा) शैला ए, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे अधीक्षक पुरातत्वविद डॉ. अरूण मलिक, पर्यटन संचालनालयाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी-शर्मा आदी उपस्थित होते. तसेच सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पांडे, बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष पुरूषोत्तम खेडेकर, राज्य पुरातत्व विभागाचे सहायक संचालक अमोल गोरे आदी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सिंदखेड राजा विकास आराखड्याचे ४५४ कोटींचे सुधारित प्रारुप मंजुरीसाठी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाकडे पाठविले आहे. हा विकास आराखडा उच्चस्तरीय समितीकडे आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी शिखर समितीकडे जाईल. तोपर्यंत राज्य शासनाने आणि जिल्हा विकास समितीने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून पुरातत्त्व विभागाने संवर्धनाची दर्जेदार कामे करावीत. राजे लखोजीराव जाधव समाधी व रामेश्वर मंदिराजवळील जागेची आवश्यकता असल्यास त्याठिकाणी भूसंपादन करावे. आराखड्यातील सर्व कामे हेरिटेज दर्जानुसार करावीत, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

सिंदखेड राजा-जालना रस्त्यावर ऐतिहासिक काळापासून अस्तित्वात असलेल्या मोती तलावाच्या भिंतींवर झाडे, झुडपे उगवल्यामुळे त्याचे विद्रुपीकरण झाले आहे. पुरातत्व विभागाने या ठिकाणी असलेली झाडे, झुडपे मुळासकट तातडीने काढून टाकावीत. त्यावर कायमस्वरूपी नियंत्रणाकरिता रासायनिक प्रक्रियेसारख्या विविध उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.

सिंदखेडराजा विकास आराखड्यामधील केंद्रीय व राज्य पुरातत्त्व विभागाकडील वास्तूंच्या संवर्धनाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. त्यानंतर इतर सौदर्यीकरणाची कामे हाती घ्यावीत. या आराखड्यात रस्त्यांच्या कामांचा समावेश नसावा. शहराच्या विकास आराखड्यातील रस्ते, बाह्यवळण रस्त्यांची कामे राज्य रस्ते विकास महामंडळ, नगरविकास विभागाच्या निधीतून करण्यात यावीत, असेही त्यांनी सांगितले.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

‘पीएम किसान’ योजनेच्या लाभासाठी ई-केवायसी करण्याचे कृषी आयुक्तांचे आवाहन

मुंबई, दि. 9 : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पी.एम.-किसान) योजनेच्या लाभासाठी नोंदणी तसेच ई-केवायसी सह अन्य बाबींची शेतकऱ्यांनी पूर्तता करणे आवश्यक आहे. याबाबत राज्यात १५ जानेवारीपर्यंत गावपातळीवर सुरु असलेल्या विशेष मोहिमेत सहभागी होत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केले आहे.

शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरीता केंद्र शासनाने पी.एम.-किसान योजना सुरु केली आहे. नोंदणी केलेले लागवडीलायक क्षेत्रधारक, बँक खाती आधार संलग्न व योजनेचे ई-केवायसी केलेले शेतकरी कुटुंब या योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहेत. पी. एम. किसान योजनेचा १६ वा हप्ता जानेवारी महिन्यात वितरीत करण्याचे केंद्र शासनाचे नियोजन आहे. 

या योजनेंतर्गत पती, पत्नी व त्यांच्या १८ वर्षाखालील अपत्यांचा समावेश असेल अशा सरसकट सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबास २ हजार रुपये प्रती हप्ता या प्रमाणे तीन समान हप्त्यात प्रती वर्षी ६ हजार रुपये लाभ अदा करण्यात येत आहे.

भूमी अभिलेख नोंदी अद्ययावत नसलेल्या पात्र लाभार्थ्यांचा या योजनेत समावेश करण्यास अद्यापही संधी असल्याने शेतकऱ्यांनी संबंधित तलाठी, तहसील कार्यालयामध्ये संपर्क साधावा. ईकेवायसीसाठी नजीकच्या सामाईक सुविधा केंद्राशी आणि बँक खाती आधार संलग्न करण्यासाठी इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेमार्फत पूर्तता करावी. अधिक माहितीसाठी आपल्या गावचे कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे कृषी संचालक दिलीप झेंडे यांनी केले आहे. 

0000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

महिला सशक्तीकरण अभियानातून ३८ हजार ५०० लाभार्थ्यांना लाभ – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

गडचिरोली, दि. ९ : मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाचा शुभारंभ गडचिरोली येथून होत आहे. महिलांच्या आयुष्यात नवीन क्रांती घडवून आणणारा हा आजचा दिवस आहे. या अभियानातून शासनाच्या विविध योजनांचा जिल्ह्यातील ३८ हजार ५०० लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी शासनाने गेल्या दीड वर्षात महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुरु आहे. यापुढील काळात देखील महिला सक्षमीकरणासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

गडचिरोली येथे मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाचा शुभारंभ करताना ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. देवराव होळी, कृष्णा गजबे, पोलिस उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी संजय मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह, जिल्हा पोलिस अधीक्षक निलोत्पल आदी उपस्थित होते.  

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की,  राज्य शासनाने ‘लेक लाडकी’ योजना सुरू केली असून बचतगटाच्या अर्थसहाय्यात दुप्पट वाढ केली आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर आज प्रथमच गडचिरोलीमध्ये मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित आहेत. राज्याला कर्तृत्ववान महिलांचा वारसा आहे. आज प्रत्येक क्षेत्रात महिला पुरुषांच्या एक पाऊल पुढे आहे. राज्यात आतापर्यंत ४ कोटी महिलांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यासाठी आतापर्यंत वापरण्यात येणारा मागास हा शब्द पुसून टाकला असून मुख्य प्रवाहाकडे गडचिरोली जिल्ह्याची वाटचाल सुरू आहे. सुरजागडच्या माध्यमातून १० हजार स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. या उद्योगाचे विस्तारीकरण लवकरच होणार असून आणखी १० ते १५ हजार तरुणांना रोजगार उपलब्ध होईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले. या कार्यक्रमात लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टर, टिलर, ड्रोजर, हार्वेस्टर, तर शालेय मुलींना सायकलचे वाटप करण्यात आले. भविष्यात गडचिरोलीतील १० हजार शालेय मुलींना सायकलींचे वाटप करण्यात येईल.

‘शासन आपल्या दारी’ योजनेतून राज्यातील जवळपास 2 कोटी 20 लाखांपेक्षा जास्त जणांना शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यात आला आहे. तसेच येथे उभारण्यात आलेल्या स्कील सेंटरमधून दरवर्षी 5 हजार तरुण- तरुणींना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देण्यात येईल. राज्यातील 1 कोटी महिलांना बचत गटाच्या माध्यमातून जोडण्याचा प्रयत्न असून त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, तसेच ब्रँडिंग, मार्केटिंग आदी बाबींकरीता जिल्हा प्रशासनाला सूचना करण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

महिला बचत गटांना ७ हजार कोटींचे कर्ज  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

एकूण लोकसंख्येमध्ये 50 टक्के वाटा असलेल्या महिलांचे जोपर्यंत सशक्तीकरण होत नाही, तोपर्यंत भारत विकसीत होऊ शकत नाही, ही संकल्पना घेऊन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महिलांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. राज्य शासनही महिलांच्या विकासासाठी कटिबध्द असून प्रत्येक बचतगट सक्षम होण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. महिलांना कर्ज दिले, तर त्याची परतफेड करण्याचे प्रमाण 100 टक्के आहे. गतवर्षी म्हणजे सन 2023 मध्ये राज्य शासनाने 7 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज महिला बचत गटाला उपलब्ध करून दिले, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महिलांसाठी उज्ज्वला गॅस जोडणी, हर घर जल, हर घर बिजली आदी योजना सुरू केल्या. तसेच स्टार्ट अप योजनेतून नव उद्योजकांना 25 कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून दिले असून यापैकी महिलांना 13 कोटी रुपये कर्ज देऊन स्वत:च्या पायावर उभे केले आहे. ‘लेक लाडकी’ योजनेतून मुलीच्या जन्माचे स्वागत तसेच 18 वर्षापर्यंत राज्य शासन 1 लाख रुपये देणार आहे. तसेच मुलींचे मोफत शिक्षण राज्य सरकार करीत असून एस.टी.च्या तिकीट दरामध्ये महिलांना 50 टक्के सवलत आहे.

मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाच्या माध्यमातून गडचिरोलीतील महिलांना मदत मिळत आहे. हे अभियान 365 दिवस सुरू राहणार आहे. भविष्यात गडचिराली ही देशाची स्टील सीटी होऊ शकते. येथे येणा-या कोणत्याही प्रकल्पात स्थानिकांना रोजगार देण्याची राज्य शासनाने अट ठेवली आहे. जल, जमीन, जंगल हा आदिवासींचा अधिकार असून पर्यावरणाचे रक्षण करूनच गडचिरोलीचा विकास केला जाईल. राज्यातील पुढारलेल्या जिल्ह्यात गडचिरोलीचे नाव होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

मंत्री श्री. आत्राम म्हणाले की, खनिकर्म उद्योगातून जिल्ह्यात रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच विकास कामांमधून जिल्ह्याचा कायापालट करण्यासाठी शासन कटिबध्द आहे, यावेळी खासदार श्री. नेते यांनी मनोगत व्यक्त केले.

जिल्हाधिकारी श्री. मीना यांनी प्रास्ताविक केले.

विविध क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या नवरत्न महिलांचा सत्कार

विविध क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यातील नवरत्न महिलांचा सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. यात सुलोचना मडावी (पेसा अंतर्गत ग्रामसभेसाठी विशेष पुढाकार), मनीषा मडावी (फॅशन डिझायनिंग व व्यक्तिमत्व विकास), संगीता युरोजवार (कोरोनामध्ये 100 टक्के लसीकरण), सविता भोयर (रंगभूमीत योगदान), रुपाली मोहुर्ले (दारुबंदीसाठी लढा), किरण कुमावार (शिक्षण क्षेत्र), जमुना देहारी (बचतगटाची चळवळ,) पोलिस उपनिरीक्षक कल्याणी पुट्टेवार (दुर्गम भागात स्वतंत्र पोलिस स्टेशनचा प्रभार) आणि टेबू उसेंडी (शिवणकाम प्रशिक्षक) यांचा समावेश होता. याशिवाय कविता मेहक्षेत्री आणि ज्योती कुंडारकर यांना व्हीलचेअरचे वाटप करण्यात आले.

149 कोटी 75 लक्ष रुपयांच्या 30 विकासकामांचे भूमिपूजन

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते 100 मोबाईल टॉवर, प्राथमिक आरोग्य पथक (ग्यारापत्ती), मानव विकास मिशन अंतर्गत 8 एकल गोडाऊन,  एकल सेंटर, आदिवासी विभागाचे शाळा व वसतिगृह, तलाव सौदर्यींकरण, नगर परिषद व नगर पंचायत प्रशासकीय इमारत, तालुका क्रीडांगण, वघाडा-सायगाव-शिवणी-डोंगरगाव मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे (ता. आरमोरी), चोप-तमाशीटोला ते वडसा मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे. (ता. वडसा) सानगडी-गोठणगाव-कुरखेडा-मालेवाडा-रामा-मोठ्या पुलाचे बांधकाम करणे (ता. धानोरा), सानगडी- गोठणगाव-कुरखेडा-मालेवाडा-रामा-ची सुधारणा करणे (ता. कुरखेडा), मौशीखांब-वडधा-शंकरपूर-कोरेगाव रस्त्याची रुंदीकरणासह सुधारणा करणे (ता. वडसा),  मोशीखांब-वडधा-शंकरपूर-कोरेगाव रस्ता सुधारणा करणे कुरखेडा-वैरागड रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे. (ता. आरमोरी),  मार्कण्डा देवस्थान नुतनीकरण, चपराळा देवस्थान अशा एकूण 149 कोटी 75 लक्ष रुपयांच्या 30 कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले.

लाभार्थ्यांना धनादेश वाटप : अझिमा अब्दुल अझीझ पंजवानी, क्रितिका खोब्रागडे, मनीषा भोयर, रत्नमाला बावणे, गीता वाघाडे, पल्लवी कोसरे, वर्षा चौधरी, किर्ती भुरसे, पायल झंझाळ, माधुरी देवगीरकर, कल्पना म्हशाखेत्री, कनक नैताम, सृष्टी खोब्रागडे, वैशाली खोब्रागडे, जानव्ही मेहेरे, रागिणी मेहेरे, डॉली महानंदे यांच्यासह बेरोजगार अंध समितीचे संध्या दादगाये, शुभांगी गेडाम, वर्षा दुर्गे व इतर लाभार्थ्यांना विविध योजनांच्या आर्थिक मदतीचे धनादेश वाटप करण्यात आले.

पारंपरिक पद्धतीने स्वागत : मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे पारंपरिक आदिवासी टोप घालून तसेच रेला नृत्याने स्वागत करण्यात आले. तत्पूर्वी मान्यवरांच्या हस्ते मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानच्या थीम साँगचे उद्घाटन करण्यात आले.

००००

वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत रुग्णालयांत होमिओपॅथिक विभाग सुरु करण्यासाठी समिती

मुंबई, दि. 9 : वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील रुग्णालयांमध्ये  होमिओपॅथिक विभाग सुरु करण्यासाठी समिती गठित करण्यात येणार असून समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

मंत्रालयात होमिओपॅथिक महाविद्यालयांच्या विविध समस्या आणि राज्यातील होमिओपॅथीक डॉक्टरांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार विक्रम काळे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर, संचालक श्री. म्हैसेकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तर आमदार सत्यजित तांबे, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. माधुरी कानिटकर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील रुग्णालयांमध्ये  होमिओपॅथीक विभाग सुरु करण्यासाठी सर्वांगीण अभ्यास केला जाईल. राज्यातील रूग्ण संख्या आणि डॉक्टर यांच्याबद्दल अधिकची माहिती घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.

बीएचएमएस अभ्यासक्रमाचा व्यवस्थापन कोटा २५ टक्के व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा ५० टक्के करणे, महाराष्ट्र होमिओपॅथिक परिषदेचे नियम, उपनियम व विनियमनास मंजुरी, होमिओपॅथिचे स्वतंत्र संचालनालय सुरु करण्याविषयी यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीस असोसिएशन ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेजेस, महाराष्ट्र यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

 

मुंबईत होणाऱ्या ‘श्री छत्रपती शिवाजी महाराज पारंपरिक क्रीडा महाकुंभात सहभागी व्हावे’ – पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा

मुंबई, दि. ९ :  मुंबई शहर आणि उपनगरात २६ जानेवारी ते १९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत ‘श्री छत्रपती शिवाजी महाराज पारंपरिक क्रीडा महाकुंभ’ कार्यक्रम राबवणार असल्याची माहिती आज मंत्रालय येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. ‘श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकाला ३५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत आहे. देशासाठी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम पिढी घडवणे ही आपल्या सर्वांचीच जबाबदारी आहे. शिवकालीन पारंपरिक देशी खेळ, आपली भारतीय संस्कृती जपायला हवी आणि त्यासाठी सर्वांनी क्रीडा महाकुंभात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे” असे आवाहन  मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री  मंगल प्रभात लोढा यांनी पत्रकार परिषदेत केले.

पालकमंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, या क्रीडा महाकुंभामध्ये १६ क्रीडा स्पर्धा आणि ४ क्रीडा प्रकारात सादरीकरण, प्रात्यक्षिके आयोजित केली जाणार आहेत. साधारण १० ते १२  लाख तरुणांचा सहभाग अपेक्षित आहे. या स्पर्धेसाठी ८ जानेवारी २०२४ पर्यंत १ लाख २५ हजार खेळाडूंची नोंदणी झाली आहे. राज्य शासन आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने आणि क्रीडा भारती संस्थेच्या सहयोगाने ही देशी क्रीडा स्पर्धा आयोजित केली जात आहे. यासाठी मुंबई पोलीस, मुंबई विद्यापीठ आणि एसएनडीटी महिला विद्यापीठाचे देखील सहकार्य लाभणार आहे.

पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले की, १६ क्रीडा स्पर्धांमध्ये झीम, लगोरी, लंगडी, कबड्डी, कुस्ती, मल्लखांब पंजा लढवणे, दंड बैठका, दोरीवरील उड्या, पावनखिंड दौड (मॅरेथॉन), फुगड्या, ढोल-ताशा स्पर्धा, विटीदांडू यासारख्या खेळांचा समावेश असणार आहे. ही स्पर्धा सर्व वयोगटातील महिला आणि पुरुषांसाठी असून शाळा/महाविद्यालयातील सहभागी स्पर्धक खुल्या सहभागी स्पर्धकांबरोबर स्पर्धा करतील. ही स्पर्धा १६ वर्षांखालील, १९ वर्षांखालील आणि खुला सर्वसाधारण वयोगट या वय श्रेणीमध्ये होईल. प्रत्येक श्रेणीतील प्रथम ४ खेळाडूंची विभागीयस्तरावर स्पर्धा करतील. एक क्यूआर कोड स्कॅन करून किंवा लिंकच्या माध्यमातून या स्पर्धेत सहभागी होणे शक्य होणार आहे. हा देशी क्रीडा महाकुंभ उपनगरात मुलुंड ते घाटकोपर, घाटकोपर ते कुर्ला, चुनाभट्टी, मानखुर्द, वांद्रे ते जोगेश्वरी, ओशिवारा आणि ओशिवारा ते दहिसर या ठिकाणी विविध प्रभागातील २० मैदानांवर आयोजित केला जाईल. प्रथम वॉर्ड पातळीवर क्रीडा स्पर्धा होतील. त्यातून जिंकलेल्या खेळाडूंना पुढे जिल्हा पातळीवर खेळण्याची संधी मिळेल.

पारितोषिक विजेत्या खेळाडू व संघास रोख रक्कम पारितोषिक एकूण रक्कम २२,६२,००० /- रुपये सन्मानचिन्ह आणि प्रमाणपत्र दिले जाईल. अंतिम स्पर्धा रोख पारितोषिक रक्कम संघ – रु. १०,०००/-, ८,०००/-, ६,०००/- व उत्तेजनार्थ रु. ५००० /- याप्रमाणे तर वैयक्तिक रोख पारितोषिक रक्कम रु. ३,०००/-, २,००० /-, १,०००/- व उत्तेजनार्थ ५००/-  तर शरीर सौष्ठव स्पर्धा रोख पारितोषिक रक्कम रु. १०,००० /-, ९,००० / – ८,००० /- व उत्तेजनार्थ ७,००० /- आणि ढोल ताशा अंतिम स्पर्धा रोख पारितोषिक  रक्कम रु. २५,००० /-, २०,००० /- १५,००० /- व उत्तेजनार्थ रु. १०,००० अशा स्वरूपात असणार आहे.

श्रीराम जीवन चरित्र स्पर्धा १० ते १७ जानेवारी २०२४ कालावधीमध्ये आयोजित केली जाणार आहे. स्पर्धा वयोगट १ ली ते २ री,३ री ते ५ वी,६ वी ते ८ वी,९ वी ते १० वी असा आहे. चित्रकला स्पर्धा, निंबध स्पर्धा, कविता लेखन, नाट्य स्पर्धा, या मराठी हिंदी, इंग्रजी भाषेत आयोजित केल्या आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात या स्पर्धा आयोजित केल्या जाणार असून याबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित शाळा आणि महाविद्यालयात संपर्क साधावा, असे आवाहन मुंबई महापालिकेचे प्राथमिक शिक्षण अधिकारी राजेश कंकाळ यांनी आवाहन केले आहे.

०००००

संध्या गरवारे/विसंअ/

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने पद्मदुर्गचा विकास आराखडा तयार करावा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. ९ :- कोकणच्या पर्यटन विकासासाठी किनारी भागातील जलदुर्गांचा विकास करताना जेट्टीसारख्या सुविधांची उभारणी करावी. रायगड जिल्ह्यातील मुरुड-जंजिरा येथे येणाऱ्या पर्यटकांना पद्मदुर्ग किल्ल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी किल्ल्याच्या डागडुजीसह पर्यटन विकासाची कामे हाती घ्यावीत. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने पद्मदुर्गचा विकास आराखडा तयार करावा. पद्मदुर्ग येथे पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यासाठी पर्यटन विभागाने  सहकार्य करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयीन दालनात मुरुडजवळील पद्मदुर्गच्या पर्यटन विकास आराखड्याबाबत बैठक झाली. या बैठकीस खासदार सुनील तटकरे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वित्त विभागाच्या सचिव (वित्तीय सुधारणा) शैला ए, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे अधीक्षक पुरातत्वविद डॉ. शुभ मजुमदार, डॉ. अरूण मलिक, पर्यटन संचालनालयाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी-शर्मा आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. रायगडचे उपजिल्हाधिकारी विठ्ठल इनामदार दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, पर्यटकांना पद्मदुर्ग किल्लास्थळी जाण्याकरिता आवश्यक सोयीसुविधांची कामे झाली पाहिजेत. या परिसरात जेट्टी उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ भारतीय पुरातत्व विभागाने तातडीने उपलब्ध करून द्यावे. तसेच किल्ला संवर्धनासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. किल्ल्यावर पर्यटन सुविधा उभारण्याच्यादृष्टीने राज्य शासन आवश्यक सहकार्य करेल. किल्ल्याचे जतन-संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने तज्ज्ञ वास्तूविशारदाची नियुक्ती करून आराखडा तयार करण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

रायगड जिल्ह्यातील पद्मदुर्ग हा ऐतिहासिक महत्त्वाचा किल्ला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६६४ मध्ये महाराजांनी सिंधुदुर्ग हा सागरी किल्ला बांधला. कुलाबा, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, पद्मदुर्ग आदी जलदुर्गांची उभारणी करुन काही किल्ल्यांवर जहाजे बांधण्यास प्रारंभ केला. सागरी लाटांच्या माऱ्यामुळे पद्मदुर्ग किल्ल्याच्या भिंती जीर्ण झाल्या आहेत. या किल्ल्याचा हेरिटेज दर्जा राखून संवर्धनाची कामे करणे आवश्यक आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

शेतकऱ्यांसह देशाच्या प्रगतीसाठी जनतेचा सहभाग महत्त्वाचा – राज्यपाल रमेश बैस

मुंबई, दि. ९ : वातावरणातील बदल हे जगासमोर आव्हान ठरत असताना बांबू उत्पादन यावर एक उपाय ठरणार आहे.  शेतकऱ्यांचे देशाच्या प्रगतीसाठी योगदान महत्त्वाचे असून, बांबूचे उत्पादन वाढविण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांना सर्वोतोपरी मदत करणार आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रगतीने भारताची प्रगती साधण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी सांगितले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृह येथे पर्यावरणीय शाश्वतता या दोन दिवसीय शिखर परिषदेचे फिनिक्स फाउंडेशन संस्थेच्यावतीने आयोजन करण्यात आले आहे.  ‘शाश्वत भवितव्यासाठी बांबू क्षमतेचा उपयोग’ या विषयावरील सत्रात राज्यपाल श्री. बैस यांनी विचार मांडले. दरम्यान, त्यांनी बांबूंपासून बनविण्यात आलेल्या वस्तूंच्या प्रदर्शनाला भेट देऊन उत्पादकांचे कौतुक केले.

 या सत्रात कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इन्स्टिट्यूटच्या महानिदेशक डॉ. विभा धवन, ‘वाइल्ड लाइफ कॉन्झर्वेशन ट्रस्ट’चे संस्थापक-विश्वस्त हेमेंद्र कोठारी, ‘मनरेगा मिशन’ चे महासंचालक नंदकुमार, वन संशोधन आणि शिक्षण भारत परिषदेचे वैज्ञानिक डॉ. अजय ठाकूर, इनसो इम्पॅक्टचे व्यवस्थापक आणि संचालक त्रेवर रीस यांनी चर्चासत्रात आपली मते मांडली.

राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, वातावरणीय बदलामुळे येणारे पूर आणि दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिकरित्या सक्षम करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करता यावे यासाठी बांबूचे उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे. बांबू उत्पादन वाढविण्यासाठी राज्य शासन शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर अनुदान देत आहे. खासगी कंपन्यांच्या सहभागाने आणि शेतकऱ्यांच्या सहाय्याने बांबू उत्पादन आणि विक्री करण्यास शासन मदत करते. बांबूचा प्रत्येक भाग हा उत्पादनासाठी वापरण्यात येतो. यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थितीही सुधारता येणार आहे.

पुढील २० वर्षात लोकसंख्या वाढत राहील. मात्र, जमीन आणि ऊर्जा त्यांच्यासाठी कमी पडेल. पुनर्वापर आणि पुनर्निर्माण हा भारतीय संस्कृतीचा भाग असून, त्याबाबत चर्चा आणि जनजागृती  या परिषदेत होणे गरजेचे आहे. तसेच उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.  राज्यातील विद्यापीठांनी पर्यावरण शाश्वततेच्या अध्ययनाला प्राधान्य द्यावे व विद्यापीठ परिसर कार्बन – तटस्थ करावे, अशी सूचना राज्यपालांनी केली.

उद्योजकांनी शेतकरी आणि आदिवासी यांच्यासोबत काम करणे गरजेचे आहे. उद्योग क्षेत्राच्या सहायाने आपण पर्यावरणाचा ऱ्हास वाचवू शकतो. पर्यावरण रक्षणासाठी शेतकऱ्यांच्या सहभागातून वृक्षारोपण करावे, पर्यावरण रक्षण ही लोकचळवळ बनविणे गरजेचे आहे. बांबू लागवडीमुळे हवेचे शुद्धीकरण होते, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करता येते व जमिनीची धूप कमी होते असे राज्यपालांनी सांगितले.

श्री. पटेल म्हणाले की, सन २०५० पर्यंत मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ही शहरे पाण्याखाली बुडतील, असा इशारा अभ्यासकांनी दिला आहे. चेन्नई येथे अलिकडे झालेला पूर ही धोक्याची घंटा आहे.  मिलिमीटर मध्ये होणार पाऊस आज फुटामध्ये होत असल्याचे सांगून पर्यावरणाबद्दल जागृती निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे श्री. पटेल यांनी सांगितले.

‘माझी वसुंधरा अभियान’, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सिडको, ‘टेरी’ आदी संस्थांच्या सहकार्याने परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

ईएसआयसी रूग्णालय, कामगार भवनसाठी जागा निश्चितीचे काम तातडीने करावे – पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे

 सांगली, दि. 9 (जि. मा. का.) : ईएसआयसी रूग्णालय व कामगार भवनसाठी जागा निश्चितीचे काम लवकरात लवकर करावे, अशा सूचना कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज येथे केल्या. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित प्राथमिक बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, ईएसआयसीचे पुणे विभागाचे प्रमुख पी. सुदर्शनन, उपसंचालक चंद्रशेखर पाटील, एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी वसुंधरा जाधव, मिरजच्या तहसीलदार अपर्णा मोरे धुमाळ, सरकारी कामगार अधिकारी चंद्रकांत साळुंखे आदि उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, राज्य कर्मचारी विमा महामंडळाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कामगारांच्या उपचारासाठी सांगली येथे १०० खाटांचे रूग्णालय सप्टेंबर २०२३ मध्ये मंजूर करण्यात आले आहे. त्यासाठी ५ एकर जागेची आवश्यकता आहे. सदर जागा निश्चित करताना एमआयडीसी व शहर यांना जवळची असावी. संबंधित सर्व यंत्रणांनी उपलब्ध शासकीय जागांचे पर्याय प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासावेत. या रूग्णालयात राज्य कर्मचारी विमा महामंडळाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कामगारांना मोफत वैद्यकीय उपचार मिळतील, असे ते म्हणाले.

पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, प्रत्येक जिल्ह्यात एक कामगार भवन बांधण्याच्या पार्श्वभूमिवर सांगलीच्या कामगार भवनसाठी जवळपास एक एकर पेक्षा जास्त जागा आवश्यक आहे. या इमारतीत कामगार कल्याण, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, सुरक्षा रक्षक कार्यालय, सांगली जिल्हा माथाडी कामगार कार्यालय अशा कामगारांशी संबंधित सर्व कार्यालये असतील. त्यासाठी एमआयडीसीमध्ये जागा उपलब्धीचे पर्याय प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासावेत व जागा मागणीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

000

केंद्र शासनाच्या कामामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या जीवनात परिवर्तन – केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा

सातारा दि.९( जिमाका):  ग्रामीण भागातील जे पात्र लाभार्थी केंद्र शासनाच्या योजनांपासून वंचित आहेत, अशा वंचित लाभार्थ्यांना विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून विविध योजनांचा लाभ देऊन त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्याचे काम केंद्र शासन करत आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी केले.
खटाव तालुक्यातील गोरेगाव (वांगी) येथे झालेल्या विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रसंगी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, प्रांताधिकारी उज्वला गाडेकर, तहसीलदार बाई माने, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे, गटविकास अधिकारी सर्जेराव पाटील,  धैर्यशील कदम, अतुल भोसले, मनोज घोरपडे यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री. मिश्रा म्हणाले, विकसित भारत संकल्प यात्रा हा केंद्र शासनाचा महत्वकांक्षी उपक्रम आहे. या यात्रेची सुरुवात 15 नोव्हेंबर पासून सुरू झाली आहे. ही यात्रा ग्रामीण भागातील प्रत्येक गावांमध्ये जाऊन तेथील वंचित लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. हे या यात्रेचा मुख्य उद्देश आहे.

ग्रामस्थांनी पुढे येऊन योजनांचा लाभ घ्यावा

ग्रामीण भागातील एकही पात्र लाभार्थी केंद्र शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहू नये म्हणून विकसित भारत संकल्प यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. आपल्या गावांमध्येच  शासनाच्या विविध विभागांचे स्टॉल उभारण्यात आले आहेत. स्टॉलला भेट देऊन पात्र
लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहनही श्री. मिश्रा यांनी यावेळी केले.
याप्रसंगी श्री. मिश्रा यांच्याहस्ते लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला. यावेळी त्यांनी लाभार्थ्याशी संवादही साधला.
 जिल्हाधिकारी श्री.डुडी म्हणाले, विकसित भारत संकल्प यात्रेमध्ये आतापर्यंत ३ लाख 50 हजार नागरिकांनी सहभाग नोंदवला आहे. पन्नास हजाराहून अधिक नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यात स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र योजना राबविण्यात येत आहे. यामधून ग्रामीण भागातील नागरिकांना खाजगी हॉस्पिटलमध्ये मिळणारे उपचार हे आता प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मिळणार आहेत. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेच्या सहाशे शाळा  आदर्श शाळा करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण मिळणार आहे. यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षणाबरोबर जिल्हा वार्षिक योजनेमधून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून विविध विभागांचे अधिकारी ग्रामीण भागात जाऊन तेथील जनतेला त्यांच्याच गावात केंद्र शासनाचा योजनांचा लाभ देत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यात्रेमध्ये पंतप्रधान आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सुरक्षा विमा योजना, जीवनज्योती विमा योजना, अटल पेन्शन योजना बचत गटांना अर्थसहाय्य, संजय गांधी निराधार योजना आदी विविध योजनांच्या लाभासह माहिती देण्याबरोबर अर्ज भरून घेण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.
या यात्रेसाठी एलईडी चित्ररथाच्या माध्यमातून स्क्रीनवरून योजनांच्या ध्वनीचित्रफिती प्रसारित करण्यात आल्या. तसेच यावेळी उपस्थितांनी  भारत विकास करण्यासाठी संकल्प शपथ घेतली. यावेळी विविध विभागांचे अधिकारी, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
000

ताज्या बातम्या

महाराष्ट्रधर्म..थांबलाच नाही..साखळी कधी तुटली नाही…!

0
ज्ञानेश्वरांच्या ओव्यांपासून, शिवरायांच्या तलवारीपर्यंत, महात्मा फुल्यांच्या साहसापासून, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दृष्टीकोनापर्यंत मुंबई, दि.  : - ‘महाराष्ट्राचा इतिहास गौरवशाली आहे. आणि ती एक जबाबदारी...

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून विद्यार्थ्यांच्या ‘एआय’ प्रकल्पांचे कौतुक

0
पंढरपूर दि. ६  : पंढरपूर येथील अरिहंत पब्लिक स्कूलतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘टेक वारी’ या आगळ्या-वेगळ्या उपक्रमाचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतेच व्हिडिओ...

“गिरगावच्या शाळेतील शिक्षकांमुळे मी घडलो” – सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची शिक्षकांविषयी कृतज्ञता

0
मुंबई, दि. 6: देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी आज गिरगाव येथील चिकित्सक समूह शिरोळकर विद्यालयाला भेट देत आपल्या बालपणीच्या आठवणींना उजाळा दिला. प्राथमिक ते...

बा विठ्ठला… बळीराजाला सुखी व समाधानी ठेव, राज्यावरील संकटे दूर कर, सर्वांनाच सन्मार्गाने जगण्याची...

0
पंढरपूर, दि. ६- पांडुरंगाने राज्यावरची संकटे दूर करण्याची शक्ती द्यावी, सन्मार्गाने चालण्याची सुबुद्धी द्यावी, बळीराजाला सुखी समाधानी करण्याकरिता आशीर्वाद द्यावा, असे साकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र...

आषाढी एकादशीनिमित्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यातील जनतेला शुभेच्छा

0
मुंबई, दि. ५ : "आषाढी वारी ही पंढरपूरच्या पांडुरंगाच्या भक्तीची, वारकऱ्यांच्या शक्तीची, अध्यात्मातील शिस्तीची, समतेच्या विचारांवरील श्रद्धेची गौरवशाली परंपरा आहे. महाराष्ट्राच्या अध्यात्मिक, सांस्कृतिक समृद्धीची...