राज्यातील नागरी भागात आता बाल विकास केंद्र
मुंबई, दि. १० : कुपोषणावर मात करण्यासाठी राज्यातील नागरी भागात ग्रामीण बाल विकास केंद्र योजनेच्या धर्तीवर नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र योजना सुरू करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यात ग्रामीण भागामधील अतितीव्र कुपोषित (SAM) बालकांच्या कुपोषणावर उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने अंगणवाडी स्तरावर ग्राम बालविकास केंद्र योजना कार्यान्वित आहे. राज्यात नागरीकरणाचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. निम्म्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या नागरी भागात राहत असल्याने नागरीकरण क्षेत्रातील अंगणवाड्यांमध्ये अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येत देखील वाढ होत असून ग्राम बाल विकास केंद्राच्या धर्तीवर नागरी बालविकास केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील राज्यातील 104 नागरी प्रकल्पांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी वार्षिक अंदाजे 11.52 कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली असून प्रती वर्ष अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येनुसार येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन योजना, कोथेरी लघुपाटबंधारे प्रकल्प बाधितांना आर्थिक पॅकेज मंजूर
राज्यातील पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या मौजे रोहणखेड व मौजे पर्वतापूर, जि. अमरावती आणि कोथेरी लघुपाटबंधारे ता. महाड, जि.रायगड या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या शिरगाव येथील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना विशेष बाब म्हणून आर्थिक पॅकेज देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यामध्ये १ जानेवारी २०१४ पूर्वीच्या व पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ लागू असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पातंर्गत बाधित गावठाणातील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना घराच्या बांधकामाचा खर्च, सर्व नागरी सुविधा विकसित करण्यासाठी लागणारा खर्च व स्थलांतरीत करतांना देय असलेले भत्ते यापोटी खालील प्रमाणे आर्थिक पॅकेज अनुज्ञेय करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री (ग्रामीण) आवास योजनेतील निकषाप्रमाणे बांधलेल्या घराऐवजी रु.1,65,000/- निर्वाह भत्ता
अ) बाधित स्थलांतरीत कुटुंबाला दरमहा एक वर्षासाठी
ब) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना अतिरिक्त
अ) रु. 3,000/-
ब) रु.50,000/-
वाहतूक भत्ता
प्रत्येक बाधित स्थलांतरीत कुटूंबाला वाहतूक खर्च रु.50,000/
पशुधन असणाऱ्यांना किंवा छोट्या दुकानदारांना द्यावयाची आर्थिक मदत
गोठा किंवा छोटे दुकान असणाऱ्या कुटुंबाला एकवेळची आर्थिक मदत रु.25,000/-
कारागीर/छोटे व्यापारी यांना एकवेळचे अनुदान रु. 50,000/-
पुनर्स्थापना भत्ता
घर बदलल्यानंतर एकवेळचे पुनर्स्थापना भत्ता रु.50,000/-
ही दर्शविण्यात आलेली रक्कम तसेच नागरी सुविधांवर अपेक्षित एकूण खर्च (प्रती भूखंड प्रमाणे) व त्या व्यतिरिक्त त्यावर २५ टक्के वाढीव रक्कम याप्रमाणे आर्थिक पॅकेज म्हणून देण्यास मान्यता दिली आहे.
ज्या बाधित गावठाणांसाठी नवीन गावठाण विकसित झालेले असेल परंतू प्रकल्पग्रस्त स्थलांतरीत झालेले नाही, अशा प्रकरणी जे प्रकल्पग्रस्त आर्थिक पॅकेज घेतील त्यासाठी तयार करण्यात आलेला भूखंड लिलाव करून त्यामधील उत्पन्न प्रकल्पाच्या संस्थेला (ज्यांनी प्रकल्पासाठी खर्च केला असे) परत करण्यात येईल.
पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या मौजा रोहणखेड व मौजा पर्वतापूर ता. जि. अमरावती या गावातील तसेच कोथेरी लघुपाटबंधारे योजना, ता. महाड, जि. रायगड या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या शिरगांव येथील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना विशेष बाब आर्थिक पॅकेज म्हणून मंजूरी देण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांना आर्थिक पॅकेजसाठी आवश्यक रक्कमेची परिगणना करणे, निधी उपलब्ध करणे आणि अंमलबजावणी करणे या बाबी प्रकल्प यंत्रणा जलसंपदा विभाग यांनी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
—–०——
विरार येथील जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना व सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू
विरार, जि. पालघर येथील जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रामध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी कार्यरत असलेल्या आणि १२ जुलै २००७ च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाने ताब्यात घेतलेल्या पुर्नवसन केंद्रातील २३ कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र या संस्थेमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, 1982 व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, 1984 लागू करण्यात आला आहे.
जिल्हा पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू झाल्यानंतर त्यांच्याकडून CPF ची जमा झालेली रक्कम सबंधित कर्मचाऱ्यांना जमा झालेल्या व्याजासह अदा करण्यात येईल. तसेच केंद्र शासनाकडून भरणा करण्यात आलेली CPF ची रक्कम व्याजाच्या रक्कमेसह राज्य शासन खाती जमा करण्यात येईल. शासनाकडून देय असलेली सेवा निवृत्ती नि-उपदानाची रक्कम तसेच निवृत्तीवेतनाची रक्कम तीन हप्त्यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात येईल.
—–०—–
‘सत्यशोधक’ मराठी चित्रपटास राज्य वस्तू व सेवा करातून सूट
‘सत्यशोधक’ मराठी चित्रपटास राज्य वस्तू व सेवा कर कायद्यांतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या प्रतिपूर्तीस मंजुरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शिक्षण आणि सामाजिक प्रेरणादायी विचारांना चालना देणारा हा चित्रपट मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांसह अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पहावा यासाठी विशेष खेळाचे आयोजन करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.
सत्यशोधक हा मराठी चित्रपट शिक्षण आणि सामाजिक समतेच्या मूल्यांना चालना देणारा आहे. या चित्रपटात महात्मा जोतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जीवन, महिला आणि अस्पृश्य यांच्या शिक्षणासाठीचे त्यांचे अमूल्य योगदान व त्यांच्या परिश्रमाची कथा दाखविण्यात आलेली आहे. अशाप्रकारे जनमानसात योग्य तो सामाजिक संदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न या चित्रपटाद्वारे करण्यात आलेला आहे.
चित्रपटाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रेरणादायी पैलुंचा विचार करता तो सर्वांना पाहता यावा यासाठी प्रोत्साहन म्हणून आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चित्रपटगृहांनी या चित्रपटाच्या तिकीट दरावर लागू असलेला राज्य वस्तू व सेवाकर (एसजीएसटी) 30 एप्रिल, 2024 पर्यंत कालावधीत प्रेक्षकांकडून वसुल न करता स्वत: राज्य शासनाच्या तिजोरीत भरणा करण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली. तिकीट विक्रीवरील शासन तिजोरीत भरणा केलेल्या राज्य वस्तू व सेवाकराचा (एसजीएसटी) परतावा देण्यास यावेळी मंजुरी देण्यात आली.
—–०—–
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेत भूमिहिनांना एक लाख रुपयांचे अनुदान
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदानात वाढ करून ५० हजार रुपयांवरुन ते १ लाख रुपये करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
केंद्र व राज्य शासनाने सन २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटूंबांना घरे उपलब्ध करुन देण्याची महत्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना या योजनांतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना घरकुले बांधण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते.
तथापि, या योजनेतील काही घरकुल पात्र लाभार्थी केवळ जागे अभावी घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित राहत होते. ही बाब विचारात घेऊन, राज्य शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत घरकुलास पात्र परंतू, बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या कुटूंबांना जागा खरेदीसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येते. राज्यातील ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत क्षेत्रात नागरीकरणामुळे सद्य:स्थितीत जागांच्या किंमती पाहता, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदान १ लाख रुपये करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
——०——
श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा, छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त आनंदाचा शिधा
श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त २२ जानेवारी पासून साखर, खाद्यतेल, चनाडाळ, रवा, मैदा आणि पोहे या ६ वस्तू समाविष्ट असलेला आनंदाचा शिधा राज्यातील सुमारे 1.68 कोटी शिधापत्रिका धारकांना देण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कु़टुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे, नागपूर विभागातील वर्धा या 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील दारिद्र्य रेषेवरील (एपीएल) केशरी शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना 1 किलो साखर, 1 लिटर खाद्यतेल, चणाडाळ, रवा, मैदा व पोहा प्रत्येकी अर्धा किलो याप्रमाणे या सहा वस्तूंचा समावेश असलेला संच “आनंदाचा शिधा” म्हणून वितरित करण्यात येणार आहे. आनंदाचा शिधा प्रति संच १०० रुपये या सवलतीच्या दरात वितरीत करण्यात येणार आहे.
या वितरणाकरीता येणाऱ्या 549.86 कोटी रुपये इतक्या अंदाजित खर्चास मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे.
—–०—–
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांसाठी आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा व्यवस्था व कार्यपद्धती
पाटबंधारे विकास महामंडळांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा या कार्यपद्धतीच्या धर्तीवर राज्यातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिकारी यांना सहायक अनुदानाच्या निधीचे संवितरण करण्यासाठी आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपद्धती लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपद्धती कार्यान्वित करण्यासाठी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांचेकडून आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रणाली विकसित करुन घेण्यास, तसेच शासनाच्या अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणाली (BEAMS), अर्थवाहिनी, बिल पोर्टल आणि ट्रेजरीनेट या प्रणालींमध्ये आवश्यक ते बदल विकसित करुन घेण्यास मान्यता देण्यात आली. ही कार्यपद्धती कार्यान्वित करण्यासाठी योग्य आहरण व संवितरण अधिकारी आणि अन्य कार्यान्वयन प्राधिकारी / संस्था यांची निवड वित्त विभागाच्या स्तरावर करण्यास मान्यता देण्यात आली.
ही कार्यपद्धती कार्यान्वित करणेसाठी तपशीलवार कार्यपद्धती व प्रक्रिया निश्चित करणेबाबत आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत कार्यवाही वित्त विभागाच्या स्तरावर करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
ग्राम विकास विभाग योजनांच्या जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी लेखाशिर्ष मंजूर
ग्राम विकास विभागात राबविण्यात येणाऱ्या योजना सर्वसामान्य ग्रामीण भागातील जनतेशी संबंधित असल्याने त्यांची प्रसिद्धी होण्यासाठी आणि निधी उपलब्धतेसाठी अन्य मंत्रालयीन विभागांप्रमाणे स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्यासाठी मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
“जाहिरात व प्रसिद्धी” या कार्यक्रमासाठी ग्राम विकास विभागाकरिता नवीन लेखाशिर्षास मान्यता देण्यात आली असून विभागास उपलब्ध होणाऱ्या योजनांतर्गत नियतव्ययातून निधी सदर लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदे टप्प्याटप्प्याने भरण्यास मान्यता
राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त 2863 पदे तसेच सहाय्यभूत 11 हजार 64 पदे निर्माण करण्याबाबत व 5 हजार 803 मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यास आणि या मंजूर पदांवरील भरती टप्प्याटप्प्याने करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
नॅशनल कोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम कमिटी (NCMSC) ने शिफारस केलेल्या दुय्यम न्यायाधीशांच्या 3211 पदांची शिफारस करतांना महाराष्ट्रात 2012 पदे मंजूर होती. त्यानंतर 348 पदे मंजूर करण्यात आली असून सद्य:स्थितीत मंजूर पदसंख्या 2360 एवढी आहे. त्यास अनुसरुन आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये दुय्यम न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या 3211 पदांपैकी महाराष्ट्रात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त 2863 पदे तसेच त्यांचेसाठी सहाय्यभूत 11 हजार 64 पदे निर्माण करण्याचा व 5803 मनुष्यबळ बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंजूर पदांवरील भरती ही टप्याटप्याने करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
——०——
