मुंबई, दि. 10 : पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदानात वाढ करून ५० हजार रुपयांवरुन ते १ लाख रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्यामुळे भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे असे ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

मंत्री  श्री. महाजन म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटूंबांना घरे उपलब्ध करुन देण्याची महत्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना या योजनांतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना घरकुले बांधण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते. या योजनेतील काही घरकुल पात्र लाभार्थी केवळ जागे अभावी घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित राहत होते. ही बाब विचारात घेऊन राज्य शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत घरकुलास पात्र परंतु बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबांना जागा खरेदीसाठी पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य देण्यात येते.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना राबविताना जागेची कमतरता – राज्यातील ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत क्षेत्रात नागरिकरणामुळे जागा उपलब्ध होत नाही. पंडित दीनदयाळ जागा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य खरेदी योजनेंतर्गत प्रति लाभार्थी ५० हजार पर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येते. मात्र, एवढ्या कमी अर्थसहाय्यामध्ये ग्रामीण भागात जागा उपलब्ध होत नाही. त्याचप्रमाणे या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय अर्थसाहाय्यामध्ये मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क व शुल्क इत्यादी शासकीय शुल्कांचा समावेश आहे, त्यामुळे प्रत्यक्षात जागा खरेदी करण्यासाठी उपलब्ध होणारी अर्थसहाय्याची रक्कम कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत ५०० चौरस फूटसाठी ही रक्कम मर्यादा ५० हजार रुपये वरून १ लाख रुपये केल्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ घेता येणे शक्य होणार आहे.

******

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई दि. 10 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील मोरवा विमानतळावर फ्लाइंग क्लब संदर्भात अनुषंगिक कामांच्या सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी आणि फेब्रुवारी अखेरपर्यंत तेथील फ्लाइंग क्लब सुरु होईल, या पद्धतीने नियोजन करण्याचे निर्देश वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. यापूर्वी 26 जानेवारी रोजी हा फ्लाइंग क्लब सुरु करण्यासंदर्भांत कार्यवाही अपेक्षित होती. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे जरी उशीर होणार असला, तरी ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करुन चंद्रपूरवासियांच्या स्वप्नांची पूर्ती होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबई येथे चंद्रपूर येथील फ्लाइंग क्लब संदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. महाराष्ट्र विमान प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे, अधीक्षक अभियंता मंगेश कुलकर्णी, दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे नागपूरहून विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, चंद्र्पूरचे प्रभारी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्यासह महसूल आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, फ्लाइंग क्लबच्या अनुषंगाने ज्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता अद्याप बाकी आहे, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र विमान प्राधिकरण, विभागीय आयुक्तालय, जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद या यंत्रणांनी त्यांना सोपविलेली कामे वेळेत मार्गी लावावीत. भारतीय विमान प्राधिकरणाची ज्या बाबींना परवानगी आवश्यक आहे, ती मिळण्याबाबत तत्काळ पाठपुरावा करावा. तांत्रिक मान्यतेच्या अनुषंगाने ज्या बाबींची पूर्तता करण्याबाबत भारतीय विमान प्राधिकरणाने कळविले आहे त्या बाबी पूर्ण कराव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, नक्षलग्रस्त व आदिवासी जिल्ह्यातील युवक-युवतींना वैमानिक होता यावे, यासाठी चंद्रपूर येथे फ्लाइंग क्लब स्थापन करून विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करण्याचे नियोजन आहे. पहिल्या टप्प्यात 10 प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणासाठी किमान तीन शिकाऊ विमाने खरेदी करणे आवश्यक आहे. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून उद्योगपतींकडून अशी शिकाऊ विमाने मिळण्यासंदर्भात कार्यवाही गतीने करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. १० : उत्कृष्ट कार्य करणारी उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रूग्णालये, उपजिल्हा रूग्णालये, स्त्री व जिल्हा रूग्णालये, खाजगी संस्था त्याचप्रमाणे डॉक्टरांना वैयक्तिक स्वरूपाचे पुरस्कार देण्यात येतात. हे पुरस्कार भारतातील पहिल्या महिला डॉक्टर आनंदीबाई गोपाळ जोशी यांच्या स्मृतीदिनाप्रित्यर्थ २६ फेब्रुवारी शासनातर्फे देण्यात येतात. या पुरस्कार योजनेत सुधारणा करण्यात येत असून पुरस्कार सर्वंकष करण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

डॉक्टरांचे मनोबल वाढविण्यासाठी आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत आग्रही आहेत. नव्याने तयार करण्यात येणाऱ्या धोरणांमधून पुरस्कार सर्वंकष करण्यात आले आहे. पुरस्काराने गौरविल्यानंतर अधिकाधिक चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळते. कोविडसारख्या साथरोग काळात डॉक्टर, आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी यांनी लोकांचे जीव वाचविले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात येत आहे.

राज्यस्तरावर सर्वोत्कृष्ट डॉक्टर व सर्वोत्कृष्ट महिला डॉक्टर, सर्वोत्कृष्ट उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रूग्णालय, स्त्री रूग्णालय, स्वयंसेवी संस्था, मानसिक आरोग्य केंद्र, कर्करोग रूग्णालय,  ग्रामीण, कुटीर, उपजिल्हा यापैकी सर्वोत्कृष्ट असे एक रूग्णालय पुरस्कार देण्यात येतील. अशापद्धतीने जिल्हास्तरावरही पुरस्कार देण्यात येणार आहे. पुरस्कारार्थी निवडण्यासाठी राज्यस्तरावर आयुक्त, आरोग्य सेवा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असून यामध्ये संचालक आरोग्य सेवा मुंबई व पुणे, अतिरिक्त संचालक आरोग्य सेवा (रूग्णालय) मुंबई, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रतिनिधी सदस्य असणार आहे. तर सदस्य सचिव हे आरोग्य सेवा राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभागाचे उपसंचालक असणार आहे.

विभागीय स्तरावर निवड समितीमध्ये संबंधीत आरोग्य मंडळाचे उपसंचालक अध्यक्ष, डॉक्टर संघटनेचे प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी, महिला डॉक्टर प्रतिनिधी, जिल्हा माहिती अधिकारी, मंडळ कार्यालयातील सहाय्यक संचालक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक सदस्य असणार आहे. तर आरोग्य व कुटूंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्राचे प्राचार्य सदस्य सचिव असणार आहे.

स्वयंसेवी संस्थेच्या निवडीसाठी राज्यात कार्यरत असणारी, धर्मदाय आयुक्तांकडे किमान पाच वर्षापूर्वी नोंदणी केलेली, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमात लगतचे किमान पाच वर्ष भरीव सहभाग असलेली, सनदी लेखापालमार्फत लगतच्या किमान तीन वर्षाचे लेखापरीक्षण केलेली, आरोग्य विषयक जनजागृती कार्यक्रमांमध्ये सहभाग असणारी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व समुपदेशन या क्षेत्रात काम केलेले असणारी, दुर्बल घटकांसाठी दुर्गम भागात आरोग्य विषयक उपक्रम, आरोग्य शिक्षण विषय उपक्रम राबविलेली, एड्स, कर्करोग आदी क्षेत्रात राष्ट्रीय स्तरावर व राज्यात काम केलेले संस्था असावी.

वैयक्तिक पुरस्कारासाठी किमान दहा वर्ष अखंड सेवा, संस्था रूग्णालय त्यांच्या कामांमध्ये उल्लेखनिय सहभाग, आरोग्य शिक्षण उपक्रमात सहभाग असायला पाहिजे. पुरस्कारार्थींना राज्यस्तरीय कार्यक्रमात स्मृतिचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देवून गौरविण्यात येईल.

*****

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई, दि. १० :  श्रीवर्धन विधानसभा मतदारसंघातील तालुका  व जिल्हा क्रीडा संकुलांच्या नूतनीकरणासाठी निधी वितरित केला आहे. त्या संकुलांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

मंत्रालयात श्रीवर्धन विधानसभा मतदारसंघातील जिल्हा व तालुका क्रीडा संकुलांच्या सद्य:स्थितीबाबत आढावा बैठकीचे आज आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

माणगाव, तळा, श्रीवर्धन, म्हसळा, रोहा येथील तालुका क्रीडा संकुलाच्या कामांसाठी वाढीव निधी आवश्यक असेल, तर तातडीने प्रस्ताव सादर करावा आणि कालमर्यादेत कामे पूर्ण करावीत.  क्रीडा संकुलात विविध क्रीडा प्रकाराच्या सोयीसुविधेसह, संरक्षक भिंत, अंतर्गत रस्ते, चेंजिंग रुम, जुनी इमारत दुरुस्ती, विद्युतीकरण, पाणी व्यवस्था या सुविधाही चांगल्या दर्जाच्या देणे गरजेचे या क्रीडा संकुलनामुळे ग्रामीण भागातील होतकरू मुलांना खेळात नैपुण्य प्राप्त करण्याच्या संधी उपलब्ध होईल असेही मंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.

या बैठकीला जिल्हा व तालुका क्रीडा अधिकारी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. 10 : राज्यात उत्पादन शुल्क विभागासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र नव्हते. विभागामध्ये प्रशिक्षणासाठी अशाप्रकारे कुठेही सुविधा नाहीत. त्यामुळे विभागात प्रशिक्षणावर मर्यादा येत आहेत. प्रशिक्षणाअभावी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता बांधणीवरसुद्धा परिणाम होतो. विभागांतर्गत प्रशिक्षण केंद्राची निकड लक्षात घेत वाटोळे, (ता. पाटण, जि. सातारा) येथे उत्पादन शुल्क विभागाचे पहिले प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याची कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. तसेच प्रशिक्षण केंद्र हे अद्ययावत व सर्व सुविधांनीयुक्त करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

मंत्रालयात त्यांच्या दालनामध्ये प्रशिक्षण केंद्राबाबत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, आयुक्त विजय सूर्यवंशी, कोल्हापूर विभागाचे उपायुक्त श्री. चिंचाळकर, उपसचिव रवींद्र औटी, अवर सचिव संदीप ढाकणे आदी  उपस्थित होते, तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सातारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र ड्रुडी सहभागी झाले होते.

वाटोळे येथील जागा ताब्यात घेऊन इमारतीचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देत उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, जिल्हा प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करून जमिनीचा ताबा उत्पादन शुल्क विभागाला द्यावा.  या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये एकावेळी 200 अधिकारी प्रशिक्षण घेतील एवढी क्षमता आवश्यक आहे. प्रशिक्षण केंद्रात 30 लोकांसाठी निवासाची व्यवस्था असावी. प्रशिक्षणार्थी महिला अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी 75 क्षमतेचे व 150 पुरुष अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरीता वसतिगृह असावे. तसेच ग्रंथालय, तांत्रिक प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष असावे.

प्रशिक्षण केंद्रात स्वतंत्र सेमिनार सभागृहाची व्यवस्था असणे आवश्‍यक असून वैद्यकीय तपासणी कक्ष, भोजनाच्या व्यवस्थेसह सुसज्ज असावे. यासोबतच  या ठिकाणी क्रीडाविषयक सर्व सुविधा करण्यात याव्यात, अशा सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या. याकामाचे अंदाजपत्रक तातडीने तयार करुन आराखडे अंतिम करावेत.

यावेळी पाटण येथील प्रशासकीय इमारतीच्या कामाचाही आढावा घेण्यात आला. उर्वरित काम पूर्ण करण्याच्या सूचनाही मंत्री महोदयांनी दिल्या. बैठकीला संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

****

नीलेश तायडे/विसंअ/

उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब पिकांच्या पोषक वाढीसाठी उपयुक्त ठरावा. पिकांची उत्पादकता वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यासाठी कृषी विभागाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यापैकीच एक योजना म्हणजे राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- प्रतिथेंब अधिक पीक अर्थात सूक्ष्म सिंचन योजना होय. 

राज्यात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रती थेंब व अधिक पीक ही सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा 60 टक्के आणि राज्य शासनाचा 40 टक्के हिस्सा असतो. राज्यातील  ३४ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. ठिबक व तुषार संच उभारणीसाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के तर इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत  देण्यात येते.

जिल्हानिहाय  वार्षिक कृती आराखड्यांवरून राज्याचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करून राज्यस्तरीय मंजुरी समितीची (SLSC) मान्यता घेण्यात येते. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाकडून योजनेसाठी सर्वांच्या सर्व चार हप्ते मिळवणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.

या योजनेतून शेतकरी लाभार्थीस अनेक फायदे झालेले आहेत. ठिंबक सिंचनामुळे पाणी थेट  पिकाच्या मुळाशी व आवश्यक त्या प्रमाणात दिले जाते, त्यामुळे पाण्याची बचत होते.   ठिंबक सिंचनामुळे जमिनीत वाफसा कायम राहतो. विद्राव्य खाते वेंचुरी/फर्टिलायझर टॅकद्वारे पाण्यात मिसळून पिकांच्या अवस्थेनुसार आणि गरजेनुसार देता येतात. त्यामुळे पाण्याची व खतांची बचत होऊन खतांचा अधिक कार्यक्षमतेने वापर होतो. तणांची वाढ नियंत्रित राहते, विजेच्या व मजुरांच्या खर्चात बचत होते. पिकांच्या उत्पादनात व गुणवत्तेत वाढ होऊन दर्जेदार व निर्यातक्षम उत्पन्न मिळते आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावते.

सन २०२२-२३ मध्ये या योजनेसाठी एकूण रु.५५६.६६ कोटी निधी उपलब्ध झाला. या निधीमधून सन २०२१-२२ मधील प्रलंबित लाभार्थ्यांकरिता व सन २०२२-२३ मधील महाडीबीटी पोर्टलवर निवड झालेले व अनुदानास पात्र २ लाख २२ हजार २२५ लाभार्थ्यांना  रु ५५६.६६ कोटी अनुदान वितरित  करण्यात आले आहे. सन २०२२-२३ मध्ये एकूण १.३९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ देण्यात आला आहे. सन २०२३-२४ साठी रु ५०९.९९ कोटी रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यापैकी रु. १०२ .०८ कोटी निधी प्राप्त झाला असून सन २०२२-२३ मधील प्रलंबित आणि सन २०२३- २४ महाडीबीटी पोर्टलवर निवड झालेले व अनूदानास पात्र  ३२ हजार १८६ लाभार्थ्यांना रु. ८०.६१ कोटी अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. उर्वरित अनुदान वितरीत करण्याची कार्यवाही क्षेत्रीय स्तरावर सुरु आहे.

कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या सोयीकरीता सर्व योजनांचा  लाभ देण्यासाठी महाडीबीटी  प्रणाली विकसीत केली आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या घटकांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले असून शेतकऱ्यांना शेतीशी निगडीत विविध घटकांकरिता अर्ज करण्याची सुविधा या प्रणालीद्वारे करून देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलच्या संकेतस्थळावर स्वतःची नोंदणी करून आधार क्रमांकाचे प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे. महाडीबीटी पोर्टलचे https://mahadbt.maharashtra.gov.in/  हे संकेतस्थळ आहे. या संकेतस्थळावरील “शेतकरी योजना” हा पर्याय निवडावा‌. शेतकरी स्वतःच्या मोबाईल, संगणक/लॅपटॉप/टॅबलेट, सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC), ग्रामपंचायतीतील संग्राम केंद्र इ. माध्यमातून उपरोक्त संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करु शकतात.

योजनेच्या प्रसारासाठी तसेच जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा यासाठी राज्य शासन खालीलप्रमाणे प्रोत्साहनपर पूरक अनुदानाच्या योजना राबवित आहे.

अ) मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना :

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना प्रती थेंब अधिक पीक अंतर्गत देय अनुदानास राज्य शासनाकडून मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेमधून अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना ३० टक्के पूरक अनुदान देऊन सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुक्रमे ८० टक्के व ७५ टक्के एकूण अनुदान देण्यात येत आहे. सन २०२१-२२,२०२२-२३ व २०२३-२४ मधील लाभार्थ्यांना पूरक अनुदान देण्याकरिता राज्य शासनाकडून रु. ४६४ कोटी निधी प्राप्त झाला. यातून पात्र ३ लाख १४ हजार २५२ लाभार्थ्यांना रु.४१८.७३ कोटी पूरक अनुदान देण्यात  आले.

ब) अटल भूजल योजना

ही योजना १३ जिल्ह्यातील ४२ तालुक्यातील १३३९ ग्रामपंचायतीमधील १४४० गावांमध्ये केंद्र शासन व जागतिक बॅक यांच्या अर्थसहाय्याने पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक आणि इतर  शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुक्रमे २५ टक्के आणि ३० टक्के पूरक अनुदान देण्यात येत आहे.

दत्तात्रय कोकरे

विभागीय संपर्क अधिकारी

0000

मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर आहे. बेटांचे शहर असलेल्या मुंबईच्या रहिवाश्यांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी शासनाने विविध प्रकल्प राबविले आहेत. याचाच पुढचा टप्पा म्हणून मुंबईला भारताच्या मुख्य भूभागाशी जोडणारा मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल) अर्थात ‘अटल सेतू’ अस्तित्वात आला असून यामाध्यमातून मुंबईकरांचे एक स्वप्न आता साकार होत आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतूक जाळे विस्तारणारा हा देशातील सर्वात मोठा सागरी पूल मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) उभारण्यात आला असून तो आता वाहतुकीसाठी खुला होत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालेला आणि त्यांच्याच हस्ते लोकार्पण होत असलेला हा प्रकल्प अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे अभियांत्रिकी आविष्कार मानला जात आहे.

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये

सागर, जमीन आणि दलदल अशा तीनही भागांमध्ये उभारलेला सुमारे 21 हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी तीन स्थापत्य कंत्राटदार, एक इंटेलिजन्ट ट्रान्सपोर्ट सिस्टिम कंत्राटदार, विविध 10 देशांतील विषयतज्ज्ञांनी आपले योगदान दिले असून 1500 हून अधिक अभियंते, तर सुमारे 16500 कुशल मजुरांनी तीन पाळ्यांमध्ये अहोरात्र काम केले आहे. या प्रकल्पामध्ये सुमारे 1.2 लाख टन स्टील वापरण्यात आले आहे. इतक्याच स्टीलमध्ये चार हावडा ब्रिज उभारले जाऊ शकतात. प्रकल्पासाठी आठ लाख 30 हजार क्युबिक मीटर काँक्रीटचा वापर झाला आहे. स्टॅच्यू ऑफ युनिटी उभारण्यासाठी लागलेल्या काँक्रीट पेक्षा हे सहापट अधिक आहे. तर, या प्रकल्पात वापरण्यात आलेले स्टील आयफेल टॉवरमध्ये वापरले गेलेल्या स्टीलच्या 17 पट अधिक आहे. सुमारे एक हजार खांबांवर उभारल्या गेलेल्या या मार्गावर 100 किमी प्रती तास वेगाने प्रवास करता येणार असून दररोज सुमारे 70 हजार वाहने वाहून नेण्याची याची क्षमता आहे.

अटल सेतूसाठी अत्याधुनिक जपानी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. याची एकूण लांबी 22 किलोमीटर असून यापैकी 16.5 किलोमीटरचा भाग समुद्रात आणि सुमारे 5.5 किलामीटरचा भाग जमिनीवर उन्नत स्वरूपात आहे. यावर दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी तीन मार्गिका असणार आहेत. पूर्व द्रुतगती मुक्तमार्ग हा जोडला गेला आहे आणि पूर्व-पश्चिम असणारा वरळी-शिवडी उन्नतमार्ग हा भविष्यात अटल सेतू प्रकल्पास जोडला जाणार आहे. यामुळे मुंबई सागरी किनारा रस्त्याद्वारे दक्षिण मुंबई आणि पश्चिम उपनगरातून येणाऱ्या प्रवाशांना अटल सेतूद्वारे विनाथांबा मुख्य भूमीकडे जाणे शक्य होणार आहे. साहजिकच प्रवासाचे अंतर कमी झाल्याने आणि एक तासाहून अधिक प्रवास वेळेची बचत होणार असल्याने हरितगृह वायू उत्सर्जन सुद्धा कमी होणार आहे.

पुलाच्या दुसऱ्या बाजूला, नवी मुंबईतील उलवे येथील शिवाजीनगर, उरण-पनवेल राज्य महामार्ग आणि मल्टीमॉडेल कॉरिडॉरवर चिर्ले येथे आंतरबदल (इंटरचेंज) करण्यात आले आहेत. याद्वारे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, पुणे किंवा गोवा येथून प्रवासी जड वाहने सहजतेने मुंबईत प्रवेश करू शकतील. हा सेतू मार्ग विविध जोडरस्त्यांनी मुंबई-गोवा महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, वसई-विरार, नवी मुंबई, रायगड जिल्ह्याला जोडला जाणार असल्याने यामधील अंतर कमी होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये भारतातील पहिल्या ओपन रोड टोलिंग प्रणालीचा देखील वापर करण्यात आला आहे.

अटल सेतू उभारताना पर्यावरणाचा समतोल विचार करण्यात आला आहे. या क्षेत्रात स्थलांतरीत पक्ष्यांचा विशेषत: फ्लेमिंगोंचा नैसर्गिक अधिवास असल्याने प्रकल्पाच्या समुद्रातील भागात खारफुटी व दलदल इत्यादी पर्यावरणीय वैशिष्ट्यांना कमीत कमी नुकसान होईल याची दक्षता एमएमआरडीएने घेतली आहे. सुरक्षेची बाब लक्षात घेऊन बंद पडलेली वाहने नेण्यासाठी स्वतंत्र आपत्कालीन मार्गिका, ॲण्टी-क्रॅश बॅरियर्स असलेली कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ट्रॅफिक मॉनिटरिंग सिस्टिम, तसेच पक्ष्यांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये ध्वनी अडथळे (साऊंड बॅरिअर्स) लावण्यात आली आहेत. भूकंप, चक्रीवादळ, वाऱ्याचा दाब आणि भरती-ओहोटीच्या प्रभावामध्ये टिकून राहण्यासाठी या प्रकल्पास सक्षम बनविण्यात आले असून सागरी सेतूचे घटक पुढील 100 वर्षांपर्यंत टिकून राहण्यासाठी गंजरोधक सामग्रीपासून बनवलेले आहेत.

प्रकल्पासमोरील आव्हाने

अटल सेतू बनविणे अतिशय आव्हानात्मक काम होते. यासाठी अत्याधुनिक जपानी तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा अद्वितीय पूल बांधण्यात आला. एका बाजूला मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि दुसऱ्या बाजूला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण असलेल्या मुंबई खाडीमध्ये हा पूल उभारण्यात आला आहे. कंटेनर वाहून नेणारी मोठी जहाजे तसेच मासेमारीच्या बोटी येथून सतत ये-जा करीत असतात. त्यांची वाहतूक सुरळीत व्हावी याबरोबरच कच्च्या तेलाची वाहतूक करणाऱ्या समुद्राखालील वाहिन्या, भाभा अणुसंशोधन केंद्र आणि बीपीसीएलच्या तेल टर्मिनल्सची सुरक्षितता आदी बाबी लक्षात घेऊन या व्ह्यू बॅरिअर्सचे नियोजन करण्यात आले आहे.

चौफेर विस्तारासाठी सहाय्यभूत

मुंबई बेटाच्या भौगोलिक मर्यादांमुळे शहरातील जमिनीच्या टंचाईची समस्या संपुष्टात येऊन अद्याप उपनगरी रेल्वेवर अवलंबून असल्यामुळे प्रामुख्याने उत्तर-दक्षिण विस्तारलेल्या मुंबई शहराच्या चौफेर विस्तारासाठी हा प्रकल्प सहाय्यभूत ठरणार आहे. या परिसरात दहा विकास केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. सुवर्णमहोत्सवी वर्षात प्रवेश करणारे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मुंबई परिसरातील नागरिकांना विकासाच्या नवनवीन संधी उपलब्ध करून देत असून अटल सेतूच्या रूपाने प्राधिकरणाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.

वेळेची आणि इंधनाची बचत होणार असल्याने या प्रकल्पामुळे तिसरी मुंबई म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या परिसरात मोठे उद्योग, विकासात्मक प्रकल्प येऊन आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, औद्योगिक असा सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे या भागातील पर्यटनाला देखील अधिक चालना मिळेल. अर्थव्यवस्थेला मिळणाऱ्या अपेक्षित चालनेमुळे तसेच नव्याने होणाऱ्या रोजगार निर्मितीमुळे हा प्रकल्प ‘गेम चेंजर’ ठरणार आहे, यात शंका नाही.

– ब्रिजकिशोर झंवर

विभागीय संपर्क अधिकारी