धाराशिव दि. १० (जिमाका): मागासलेपणामुळे केंद्राने जिल्ह्याचा समावेश आकांक्षित जिल्ह्यात केला आहे.पाऊस कमी पडल्याने जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. जिल्ह्याचे मागासलेपण व दुष्काळी परिस्थिती पाहता जिल्ह्याच्या विकासासाठी सन 2024-25 या वर्षात वाढीव निधी देण्यात येईल.असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

आज 10 जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांचे अध्यक्षतेखाली सन 2024-25 चा जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत धाराशिव जिल्ह्याचा आढावा घेतांना  उपमुख्यमंत्री श्री.पवार बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून पालकमंत्री प्रा.डॉ. तानाजी सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेंद्रकुमार कांबळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जुन झाडे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रांजल शिंदे,जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांचेसह सर्व यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचा विकास आराखडा चांगला करण्यात यावा.या आराखडयामध्ये भाविकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्या.भाविकांची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. आराखड्यातील कामे करताना चांगल्या वास्तु विशारदाची निवड करावी.तुळजापूर विकास आराखड्यासाठी निधीची अडचण येणार नाही. आराखडाअंतर्गत कामे करताना काहींचे पुनर्वसन करण्याची वेळ आली तर त्यांचे पुनर्वसन करू पण आराखडा चांगल्याप्रकारे तयार करण्यात यावा,असे ते यावेळी म्हणाले.धाराशिव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा निश्चित करण्यात आली आहे का याबाबत देखील त्यांनी विचारणा केली.

पालकमंत्री प्रा.डॉ.सावंत म्हणाले की,यावर्षी पाऊस कमी झाल्याने जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे.जनावरांसाठी चारा छावण्या उभारण्याचे नियोजन आहे. जिल्हा आकांक्षित आहे. जिल्ह्याचे मागासलेपण लक्षात घेता जिल्ह्याच्या विकासाकरिता सन 2024- 25 च्या आराखड्यात जिल्ह्यासाठी 350 ते 400 कोटींची अतिरिक्त मागणी मान्य करावी अशी विनंती पालकमंत्री प्रा.डॉ. सावंत यांनी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांना यावेळी केली.

जिल्हाधिकारी डॉ.ओंबासे यांनी यावेळी सांगितले की,सन 2024 – 25 च्या सर्वसाधारण योजनेची नियतव्यय मर्यादा 319 कोटी रुपये आहे.268 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे.दोन आठवड्यात प्रशासकीय मान्यता देऊन यंत्रणांना निधी वितरित करण्यात येईल.शाळा व अंगणवाडी दुरुस्ती,जनसुविधा,वीज वितरणची व जलसंधारणची कामे व ग्रामीण रस्ते दुरुस्तीसाठी अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे.आदर्श शाळा प्रकल्पाचा शंभर कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.आयटीआय व सिंचन विभागाची जागा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी निश्चित करण्यात आली आहे.श्री.तुळजाभवानी मंदिर संस्थान येथील दर्शन मंडपासाठी जागा सुचविण्यात आली आहे.एक महिन्यात याबाबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात येईल.सर्वसमावेशक असा जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यात आला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

नाशिक, दि. १० (जिमाका): जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण (सन 2024-25) योजनेसाठी नाशिक जिल्ह्यासाठी  609 कोटी रुपये नियतव्ययाची मर्यादा नियोजन विभागाने ठरवून दिली होती. त्यामध्ये आज झालेल्या बैठकीत सर्वसाधारण योजनेसाठी 250 कोटी रुपये वाढीव निधीची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासमवेत प्रधान सचिव (नियोजन) सौरभ विजय, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार ॲड.माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, नितीन पवार, हिरामण खोसकर उपस्थित होते. तसेच विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे  दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.  तर राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे, आमदार सीमा हिरे, सरोज आहेर, राहूल ढिकले, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी  अधिकारी  आशिमा मित्तल, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, यांच्यासह सर्व यंत्रणाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत देण्यात आलेला निधी वेळेत खर्च करण्यात यावा. वाढीव निधीची मागणी रास्त असून यावर लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.  त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधींचे प्रश्न पालकमंत्री व जिल्हा प्रशासन यांनी योग्य समन्वायातून मार्गी लावावेत. तसेच रत्नागिरीच्या धर्तीवर विद्यार्थ्यांसाठी नाविण्यपूर्ण प्रयोग राबविल्यास विद्यार्थ्यांच्या उन्नतीस अधिक वाव मिळेल यासाठी निधीची उपलब्धता करून दिली जाईल. 50 कोटींच्या आवाहन निधीबाबतही योग्य निर्णय घेण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिली.

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत प्रास्ताविक सादर करतांना जिल्हाधिकारी जलज शर्मा म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2023-24 साठी मंजूर नियतव्यय रूपये 680 कोटींचा आहे त्यापैकी रूपये 471.11 कोटी निधी प्राप्त झालेला आहे. यात प्रशासकीय मान्यतेस 577.92 कोटींचा वाव असून रूपये 405.72 कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत. रूपये 342.51 कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला असून डिसेंबर 2023 अखेर झालेला खर्च 292.31 म्हणजेच वितरीत 42.99 टक्के झाला असल्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सांगितले. तसेच सन 2024-25 ची शासनास कळविलेली आर्थिक मर्यादा 609 कोटींची आहे. राज्यस्तवर 250.00 कोटींची वाढीव मागणी करण्यात आलेली असून चालू वर्षाच्या तुलनेत वाढीव मागणी  ही 179.00 कोटींची आहे. नगर विकास, रस्ते विकास, शालेय शिक्षण, अंगणवाडी, विद्युत विकास, लघुपाटबंधारे, प्राथमिक आरोग्य केंद, उपकेंद्र या क्षेत्रासाठी वाढीव मागणी केली असल्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी प्रास्ताविकात विषद केले.

यावेळी पालकमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, जिल्ह्यात ‘मॉडेल स्कूल’ हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. चालु वर्षांत यासाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष प्राप्त झाले आहे. 3200 शाळांपैकी पटसंख्या जास्त असलेल्या 128 शाळांची निवड मॉडेल स्कूलसाठी करण्यात आली आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून या शाळांचे संरक्षक भिंतीची कामे प्रस्तावित आहेत. तसेच शाळांसाठी चालू वर्षात सोलर सिस्टीम उभारण्यासाठी निधीची उपलब्धता व्हावी. त्याचप्रमाणे  जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सुपर 50  या नाविण्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत 11 वी 12 इयत्तेच्या मुलांची निवड करून त्यांची JEE व NEET परिक्षांसाठी तयारी करून घेतली जात आहे. 500 पेक्षा अधिक अनुकंपा अंतर्गत वारसांना नियुक्तीपत्र देवून त्यांना शासकीय सेवेत समावेश करून बॅकलॉग भरण्यात येत आहे. चालू वर्षात ‘सुपर 100’ हा महत्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्यासाठी, तसेच 200 महिला बचतगटांना स्टॉल्स उभारणी, व्हॅल्यू ॲडीशन अंतर्गत प्रक्रीया उद्योगांना वाव देण्यासाठी, विद्यार्थ्यांसाठी फिरते तारांगण यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विंनती केली. त्याचप्रमाणे नाशिक जिल्ह्यातील कटक मंडळासाठीही जिल्हा वार्षिक योजनेतून विविध पायाभूत विकासात्मक कामे राबविण्यास मंजूरी मिळाण्याबाबतही  शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी बैठकीत केली.

प्रधान सचिव (नियोजन) सौरभ विजय यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नाशिक विभागाची निधी मागणीचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सादर करून प्राप्त निधी हा मार्चपर्यंत पूर्णपणे खर्च करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांनी  सर्व जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत यांनी संबंधित यंत्रणांना देण्यात याव्यात असे सांगितले.

यावेळी लोकप्रतिनधींनी मांडलेल्या प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत सांगितले.

करण्यात आलेली प्रमुख कामे दृष्टीक्षेपात

• आदर्श शाळा निर्माण करणे (58)- 710.00 लक्ष
• पशुवैद्यकीय जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र-400.00 लक्ष
• जिल्हा स्तरावर सातपूर येथे ITI साठी नवीन इमारत बांधकाम-1232.91 लक्ष
• बचत गटांना व विधवा महिलांना स्वयंरोजगारासाठी 179 स्टॉल्स-499.64 लक्ष
• महिला व बालविकास भवनाचे बांधकाम-1466.00 लक्ष
• गतीमान प्रशासन अंतर्गत महसूल विभागास 17 वाहने उपलब्ध- 138.00 लक्ष
• पशुसंवर्धन विभाग दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर वैरण विकास (चारा) साठी निधी उपलब्ध -230 लक्ष
• काळाराम मंदिर सुधारणा-182.00 लक्ष
• ग्रामीण पोलीस दलासाठी 14 पोलीस चौक्यांचे बांधकाम- 95.90 लक्ष
• फॉरेन्सिक लॅब बळकटीकरण व दुरूस्ती-99.00 लक्ष

०००

• राज्यस्तरीय नियोजन समितीच्या बैठकीत परभणी जिल्ह्यासाठी ७२४ कोटी रुपयांची मागणी
• ४६१ कोटीची अतिरिक्त मागणी

 परभणी दि. १० (जिमाका) :  राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित राज्यस्तरीय नियोजन समितीच्या बैठकीत परभणी जिल्ह्याचा जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) प्रारुप आराखडा सन 2024-25 साठी परभणी जिल्ह्यासाठी 724 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.

दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीला पालकमंत्री संजय बनसोडे, आमदार रत्नाकर गुट्टे उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, जिल्हा  नियोजन अधिकारी किशोरसिंग परदेशी तसेच प्रशासकीय यंत्रणांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरुवातीला परभणी जिल्ह्याचा सन  2024-25 साठी शासनाने ठरवून दिलेल्या कमाल वित्तीय मर्यादेनुसार तयार करण्यात आलेला आराखडा रु.263.00 कोटी असून कार्यान्वयीन यंत्रणांनी एकूण रु.724.25 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. म्हणजेच कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून एकूण रु.461.25 कोटीची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे, असे जिल्हाधिकारी श्री. गावडे यांनी यावेळी सांगितले.

नुकत्याच झालेल्या पालकमंत्री यांच्या मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये लोकप्रतिनिधींनी सुचीत केल्यानुसार ग्रामपंचायतीला जनसुविधासाठी विशेष अनुदान या योजनेसाठी प्रस्तावित नियतव्यय रु.14.50 कोटी असून यंत्रणांची मागणी रु.50.00 कोटीची आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी रु.35.50  कोटी वाढीव निधीची गरज आहे. तसेच मोठया ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान योजनेसाठी प्रस्तावित रु.2.50 कोटीचा नियतव्यय असून मागणी रु.10.00 कोटीची आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी एकूण 7.50 कोटी रुपयांची वाढीव मागणी असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. गावडे यांनी सांगितले.

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2023-24 या वर्षाचा परभणी जिल्ह्याचा खर्च हा कमी असून तो 10 टक्के असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. तसेच त्यासाठी मा. उच्च न्यायालय यांचे आदेश असल्यामुळे प्रशासकीय मान्यता देता येत नाहीत. त्यामुळे हा खर्च कमी असल्याचेही त्यांनी  सांगितले. मा. उच्च न्यायालय यांचा निर्णय आल्यास जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 चा मार्च 2024 अखेर 100 टक्केच खर्च करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी श्री. गावडे यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा  विकास आराखड्याबाबत माहिती देताना जिल्हास्तरीय आराखडा तयार करण्याचे काम गोखले इन्स्टिट्यूटला देण्यात आले असल्याचे सांगितले.  या आराखडयात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 2028 पर्यंत 1 ट्रिलीयन करण्याच्या ध्येयपूर्तीच्या अनुषंगाने परभणी जिल्ह्याचे योगदान महत्वपूर्ण होण्यासाठी कामे प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. गावडे यांनी यावेळी सांगितले.

पाथरी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यासाठी 91.80 कोटीचा आराखडा मंजूर करण्यात आला असून माहे मार्च 2024 पर्यंत भूसंपादन व रस्ते रुंदीकरणासाठी रु.50 लक्ष रुपये शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात आली असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु करुन माहे मार्च 2024 पर्यंत सदर निधी खर्च होण्याची खात्री जिल्हाधिकारी यांनी दिल्यास सदर निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे सांगितले.

जिल्हाधिकारी श्री. गावडे यांनी पीपीटीद्वारे सादरीकरणाचे माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये उल्लेखनीयरित्या बांधण्यात येत असलेल्या सायन्स पार्कचे सादरीकरण केले.

परभणी जिल्ह्याचा झालेला खर्च केवळ 10 टक्केच आहे. तसेच आगामी काळात आचारसंहिता देखील लागू होणार आहे. त्यामुळे खर्चाचे योग्य नियोजन करावे, असे प्रधान सचिव (नियोजन विभाग) यांनी सांगितले. तसेच परभणी जिल्ह्यातील सर्व 9 तालुक्यांचा समावेश मानव विकास अंतर्गत आहेत. स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र सातारा मॉडेल व अंगणवाडीसाठीचे सांगली मॉडेलचे सादरीकरण शेअर करण्यात येईल. तरी परभणी जिल्ह्यातील सर्व 9 तालुक्याममध्ये किमान पाच प्राथमिक आरोग्य केंद्र व पाच अंगणवाड्यांची कामे सातारा व सांगली मॉडेलच्या धर्तीवर करावीत,अशा सूचना प्रधान सचिव (नियोजन) यांनी दिल्या.

त्यानंतर उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी बैठकीनंतर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करुन जिल्ह्याला वाढीव निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल व सन 2023-24 करिता अर्थसंकल्पित निधीपेक्षा जास्तच देण्यात येईल,असे सांगितले. तसेच पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि निती आयोगाच्या प्राधान्याक्रमातील योजनांचे तसेच अभिसरणातील योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्देश उपमुख्यंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिले. तसेच वाढीव निधीसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

•  २०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी
• शिर्डीच्या धर्तीवर व्हावा नांदेड चा विकास

नांदेड दि. १० (जिमाका) : नांदेड जिल्ह्यात पर्यटनाच्या दृष्टीने मोठया प्रमाणात रोजगाराच्या संधी दडलेल्या आहेत. येथील शिख धर्मियांचे श्रद्धास्थान असलेले हुजूर साहिब सचखंड गुरुद्वारा, साडेतीन शक्ती पिठापैकी एक असलेले माहूर येथील रेणूका देवी मंदिर व दत्ताचे जागृत स्थान, विस्तीर्ण गोदावरी, महानगरानजीक असलेला विष्णुपूरी प्रकल्पाचा जलाशय आदी ठिकाणे पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत. राज्यातील शिर्डीच्या धर्तीवर नांदेड येथे विकास व्हावा यासाठी शासन प्रयत्नशील असून विमानसेवा सुरु करण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी केले.

नांदेड जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण प्रारुप आराखडा अंतिम करण्यासाठी आज उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृष्यप्रमाणालीद्वारे राज्यस्तरीय बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस नांदेड जिल्ह्याचे पालक सचिव एकनाथ डवले, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरव विजय, विभागीय आयुक्त मधुकर राजेअर्दड, नियोजन विभागाचे उपआयुक्त किरण गिरगावकर यांनी दूरदृष्यप्रमाणालीद्वारे तर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, मनपा आयुक्त डॉ. महेश कुमार डोईफोडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे व इतर विभागाचे अधिकारी यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी नांदेड जिल्ह्याच्या विविध विकास कामांचा सचित्र आढावा सादर केला. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2024-25 च्‍या रु. 426.00 कोटीच्या प्रारूप आराखडा राज्यस्तरीय समितीस मान्यतेसाठी सादर केला. नांदेड जिल्ह्याची असलेली व्याप्ती, सोळा तालुके, दोन राज्याच्या असलेल्या सीमा लक्षात घेता विविध विभागाने विकास कामासाठी निधीची मागणी केली आहे. या विकास कामासाठी 200 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केली. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सकारात्मक विचार करु असे सांगितले. जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी सचित्र सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील विविध विकास कामांच्या प्रगतीचा आढावा सादर केला.

०००

बीड, दि. दि. १० (जिमाका) : नावीन्यपूर्ण उपक्रमातून  जिल्ह्यासाठी जास्तीत जास्त् निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असेल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. राज्यस्तरीय जिल्हा वार्षिक  योजना 2024-25 चा  आढावा बैठकीत  उपमुख्यमंत्री बोलत होते.

यावेळी राज्याचे कृषिमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे, सर्वश्री प्रकाश सोळंके, बाळासाहेब आजबे हे मुंबईहून तर उपआयुक्त (नियोजन) विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीला उपस्थित होते. बीड येथून जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ – मुंडे , पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर,अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव साळुंखे, जिल्हा नियोजन अधिकारी डॉ. सुधाकर चिंचाणे यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख बैठकीस उपस्थित होते.

दुपारी 3.00 ते 3:30 या वेळेत झालेल्या या ऑनलाईन बैठकीत जिल्ह्याच्या विकास आराखड्याचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी मुधोळ – मुंडे यांनी केले. पालकमंत्री, बीड यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2023-24 अंतर्गत रू. 410.00 कोटी मंजूर असून रू. 287.00 कोटी निधी जिल्ह्यास प्राप्त झाला आहे असे सांगितले. त्यापैकी रू. 219.35 कोटी रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत असल्याची माहिती त्यांनी वित्त मंत्री यांना दिली.  त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी रू. 145.52 कोटी निधी वितरीत करण्यात आला असून रू. ३९.३९ कोटी खर्च झाला असल्याचे सांगितले. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2024-25 साठी 400 कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा सादर केला. तसेच जिल्ह्याच्या विविध योजनांसाठी रू. 140.00 कोटींचा अतिरिक्त निधी आवश्यक असल्याचे सांगितले.

नावीन्यपूर्ण उपक्रमातून  जिल्ह्यासाठी जास्तीत जास्त् निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे वित्तमंत्री श्री. पवार यांनी आश्वासन दिले. पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा विकास आराखड्याबाबत  उपमुख्यमंत्री यांना सविस्तर माहिती दिली.

त्यानंतर तीर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत नारायणगड व गहिनीनाथगड या जिल्ह्यातील मंजूर कामांवरील निधी उपलव्ध करून देण्याबाबत विनंती केली.

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांनी सन 2022-23 अंतर्गत देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता संपूर्णपणे आयपास या संगणकीय प्रणालीमध्ये अद्ययावत करण्याबाबत निर्देश दिले.

जिल्ह्यातील वडवणी तालुक्याचा आकांक्षित तालुक्यामध्ये सामावेश करण्यात आला असल्याने त्यास विशेष निधी मंजूर करण्यात येईल व मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिकचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी या बैठकीत दिले.

०००

जालना, दि. १० (जिमाका): जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)- 2024- 25 अंतर्गत जालना जिल्ह्याला 298 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित असून पालकमंत्री अतुल सावे व लोकप्रतिनिधींची मागणी लक्षात घेऊन यापेक्षा जास्त निधी दिला जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली. तसेच जालना जिल्हयात विकासाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात. विशेषत: कृषी, आरोग्य व शैक्षणिक क्षेत्रातील विकास कामांवर प्राधान्याने निधी खर्च करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

जिल्हा वार्षिक योजनेची सन 2024-25 (सर्वसाधारण) राज्यस्तरीय आढावा बैठक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मुंबई येथील दालनात आज पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस राज्याचे गृहनिर्माण, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव तथा जालना जिल्ह्याचे पालक सचिव पराग जैन उपस्थित होते.  तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आमदार बबनराव लोणीकर जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल सूर्यवंशी उपस्थित होते.

जालना जिल्ह्यास जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसधारण) सन 2024-25 करीता 298 कोटी रुपये नियतव्यय मर्यादा ठरवून दिलेली होती. तर  450 कोटी रुपयांचा प्रस्तावित वाढीव आराखडा सादर करण्यात आला.

श्री. पवार म्हणाले की, पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधी व जिल्हा प्रशासनाच्या वाढीव निधीची मागणी विचारात घेता सर्वसाधारण योजनेत निश्चितपणे निधी वाढून दिला जाईल, मात्र तो वेळेत विकास कामांवर खर्च करण्यात यावा. त्या-त्या विभागाच्या यंत्रणांनी दिलेल्या निधीचा योग्य कामांसाठी वापर होईल, याची दक्षता घ्यावी. तसेच चालू आर्थिक वर्षातील संपूर्ण निधी वेळेत खर्च करण्यात यावा. याशिवाय राज्य शासनासोबतच केंद्र शासनाच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी सुचनाही त्यांनी केली.

पालकमंत्री श्री. सावे यांनी जालना जिल्ह्याच्या विकासासाठी वाढीव निधीची मागणी करताना जालना शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी तसेच पोलीस विभागाकरीता नवीन वाहने खरेदी, शाळा, अंगणवाडयांचे बांधकाम व दुरुस्ती, ग्रामपंचायत अंतर्गत स्मशानभूमीसाठी निधीची मागणी केली. श्री. लोणीकर यांनी जिल्हयाला वाढीव निधी मिळावा, अशी मागणी करुन शासकीय कामांसाठी वाळू वेळेत उपलब्ध व्हावी, याकरीता वाळू डेपो तात्काळ सुरु करण्याचेही मागणी केली.

बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सन 2023-24 या वर्षात झालेल्या खर्चाचा आढावा सादर केला. तसेच सन 2024-25 या वर्षासाठी तयार करण्यात आलेल्या आराखड्याची माहिती दिली. नाविन्यपूर्ण योजनेतंर्गत जालना जिल्ह्यात करण्यात येणाऱ्या विविध विकास कामांची माहितीही दिली. यामध्ये “चला जाणूया नदीला” या अभियानातंर्गत कुंडलीका सीना व जिवरेखा नदी तीरावरील गावांत संवाद यात्रेचे नियोजन करणे. घाणेवाडी तलाव गाळमुक्त करणे. कृषी प्रक्रीया उद्योगावर भर देणे. रेशीमवर आधारीत कापड निर्मितीकरीता निर्जंतुकीकरण, रंगकाम, हातमाग इत्यादी प्रक्रीया उद्योगास प्रोत्साहन देणे. नवउद्योजकांच्या नवसंकल्पनांना मूर्त स्वरुप येण्यासाठी आयटीआय, जालना येथे मॅजिक इन्क्युबेशन सेंटर स्थापन करणे. “माझी कन्या माझा अभियान” अंतर्गत मुलीच्या जन्माच्या सन्मानार्थ तिच्या नावाची पाटी घरावर लावणे. फाऊंडेन्शल लिटरसी अँड न्यूमर्सी अंतर्गत शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी मुलांची अभ्यासक्रमावर आधारीत स्पर्धात्मक चाचणी परिक्षा तसेच राष्ट्रपती भवन व वैज्ञानिक प्रकल्प यांना भेटीसाठी शैक्षणिक सहल आयोजित करणे याबाबत माहिती दिली.

०००

छत्रपती संभाजीनगर, दि.१०(जिमाका):  जिल्हा वार्षिक योजनेच्या १००० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित वाढीव आराखड्याचे आज राज्यस्तरीय बैठकीत  सादरीकरण  झाले. घाटी रुग्णालय विकास, पर्यटन विकास, जिल्हा परिषद इमारतीचे उर्वरित बांधकाम अशा जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याप्रसंगी दिले.

जिल्ह्याचा सन २०२४-२५ साठी जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा आज राज्यस्तरीय बैठकीत सादर झाला. बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री संदिपान भुमरे, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, आ. हरिभाऊ बागडे, आ. रमेश बोरनारे, आ. सतिश चव्हाण, प्रधान सचिव सौरभ विजय आदी मंत्रालयातून तसेच विभागीय आयुक्त मधुकरराजे अर्दड दूरदृष्य प्रणालीद्वारे  सहभागी होते. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून खासदार इम्तियाज जलील, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विकास मीना, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अरविंद लोखंडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ तसेच सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२४-२५ (सर्वसाधारण) च्या आराखड्याचे सादरीकरण केले. जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेला वाढीव १००० कोटी रुपयांचा आराखडा सादर करण्यात आला.  त्यात एकूण गाभा क्षेत्रासाठी ६७० कोटी रुपये, बिगर गाभा क्षेत्रासाठी २८५ कोटी रुपये तर इतर योजनांचे ४५ कोटी रुपये याप्रमाणे समावेश आहे.  ४५७ कोटी रुपयांच्या कमाल आर्थिक मर्यादेपेक्षा ५४३ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

सन २०२४-२५ सर्वसाधारण साठी कमाल आर्थिक मर्यादा ४५७ कोटी रुपये आहे. यंत्रणांची एकूण मागणी १३४० कोटी ७० लक्ष रुपये इतकी असून अतिरिक्त मागणी ८८३ कोटी ७० लक्ष रुपयांची आहे. एकूण १००० कोटी रुपयांचा प्रस्तावित वाढीव आराखडा सादर करण्यात आला.

पालकमंत्री संदिपान भुमरे म्हणाले की, जिल्ह्यातील घाटी रुग्णालय हे परिसरातील १४-१५ जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाचे व मोठे रुग्णालय असून तेथे मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण दाखल होत असतात. त्यामुळे या रुग्णालयाच्या विकासासाठी निधीची तरतूद व्हावी. जिल्ह्यातील पर्यटन सुविधांचा विकास, क्रीडांगणांचा विकास यासाठीही तरतूद व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली.  गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, आ. हरिभाऊ बागडे, आ. रमेश बोरनारे, आ. सतिश चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील शाळा खोल्यांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा उपस्थित करीत निधीची मागणी केली. आ. बोरनारे यांनी वैजापुर येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या विकासाचा मुद्दा मांडला व निधीची मागणी केली.  जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठीही सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची व निधीची मागणी करण्यात आली. खा. इम्तियाज जलील यांनी घाटी रुग्णालयावरील रुग्णांचा भार कमी करण्यासाठी विस्तारीत सुतिकागृह बांधकामास निधी देण्याची मागणी केली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, घाटी रुग्णालयाचा विकास, वैजापूर येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना, जिल्हा परिषद इमारतीचे उर्वरित बांधकाम व वेरुळ- घ्रुष्णेश्वर येथील पर्यटन सुविधांचा विकास यासाठी निधीची तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले. उद्योगांकडून सामाजिक उत्तरदायित्व निधी मिळवून त्यामार्फत जिल्ह्यात शाळा खोल्यांचा विकास कार्यक्रम राबवावा, सुभेदारी विश्रामगृहाचा विकास करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.

०००००

धुळे दि. १० (जिमाका): जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधीची मागणी लक्षात घेऊन धुळे जिल्ह्यास अधिकाधिक वाढीव निधी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात  येईल अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित जिल्हा वार्षिक योजनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत दिली.

बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीवर आमदार अमरीश पटेल, आमदार फारुक शाह, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, तर धुळे येथून जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा धरती देवरे,आमदार मंजुळा गावित, जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभम गुप्ता, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रीकांत धिवरे, उपवनसंरक्षक नितीन सिंग, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कुर्बान तडवी, जिल्हा नियोजन अधिकारी ममता हटकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हा प्रशासनाने नियतव्ययपेक्षा अधिकच्या निधीची मागणी केली आहे. त्याचा विचार करून अधिकचा निधी दिला जाईल. वाढ करताना त्या जिल्ह्याची लोकसंख्या, भौगोलिक स्थान याचा विचार केला जाईल. त्या-त्या विभागाच्या यंत्रणांनी दिलेल्या निधीचा योग्य आणि न्याय कामासाठी वापर होईल, याची दक्षता घ्यावी. यावर्षीचा राहिलेला निधी वेळेत खर्च करावा. कोणताही निधी व्यपगत होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच धुळे शहर स्वच्छ व सुशोभिकरण करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात यावी यासाठी जिल्हा परिषद, जिल्हा पोलीस अधिक्षक, महानगरपालिकेची मदत घ्यावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिल्या.

आमदार अमरीश पटेल यांनी शिरपूर तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र गिधाडे व माजरोद बांधकामासाठी निधी देण्याची मागणी केली. आमदार फारुख शाह यांनी अल्पसंख्याक विकासासाठी तसेच आमदार मंजुळा गावित यांनी पिंपळनेर येथील १३२ केव्हीसाठी १०० कोटी रुपयांची मागणी केली. यावर राज्यस्तरावर निधी मागणीसाठी प्रस्ताव सादर करावा अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी प्रशासनास दिल्यात. नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय यांनी प्रशासकीय मान्यता त्वरीत देऊन निधी खर्च करण्यात यावा अशा सूचना दिल्यात.

यावेळी जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये मंजूर झालेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्याची सविस्तर माहिती सादर केली.  यात सन 2024-2025 या आर्थिक वर्षांसाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या नवीन इमारत बांधकाम व बळकटीकरणासाठी वने विभागातील रस्ते, साहसी क्रीडा प्रकार,अनेर अभयारण्याच्या विकासासाठी, गाळमुक्त धरण, नवीन बंधारे बांधकाम, दुरुस्तीसाठी, तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळा वर्ग खोली दुरुस्ती, अंगणवाडी इमारत बांधकाम, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय दुरुस्ती व बळकटीकरण, महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान, ऊर्जा विभाग, गतीमान प्रशासन, वैद्यकीय महाविद्यालयात यंत्रसामुग्री खरेदी, शेतीसाठी नविन रोहीत्र खरेदी, वाडी, वस्ती विद्युतीकरण, रस्ते विकास, पोलीस विभागासाठी सीसीटीव्ही खरेदी, नविन वाहने व बळकटीकरण, अशा विविध विकास कामासाठी 134 कोटी अतिरिक्त निधीची मागणी केली. यावेळी विविध विभागाचे अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

०००

नाशिक, दि. १० (जिमाका) :नाशिक येथील तपोवन मैदानावर होणाऱ्या २७  व्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १२ जानेवारी रोजी होणार आहे. त्या अनुषंगाने केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण तथा जनजातीय विकास राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार व ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी मुख्य कार्यक्रम स्थळाची पाहणी करून अंतिम टप्प्यात सुरू असलेल्या तयारीचा आढावा घेतला.

या महोत्सवासाठी परराज्यातून येणाऱ्या युवकांची निवास व भोजन व्यवस्थेत कोणतीही उणीव राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच या कार्यक्रमस्थळी येतांना वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी नियोजन करावे. कार्यक्रमस्थळी पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह यांची व्यवस्था करण्यात यावी. राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचा उद्घाटन कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी योग्य नियोजन करावे, अशा सूचना ही यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार व ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या आहेत.

यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

०००

मुंबई, दि. 10 : मानवी जीवन व सार्वजनिक शांतता, सुरक्षितता यांना गंभीर धोका, असामाजिक घटकांच्या कारवायांची शक्यता लक्षात घेता फ्लाइंग कंदिलाचा वापर, विक्री व साठवणूक बंदीचे आदेश बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत 29 जानेवारी 2024 पर्यंत लागू करण्यात आले आहे, असे पोलीस उपायुक्त (अभियान), विशाल ठाकूर यांनी कळविले आहे.

फ्लाइंग कंदिलाद्वारे असामाजिक घटकांच्या कारवाया रोखण्यासाठी त्वरित कारवाई करणे आवश्यक आहे. मानवी जीवन व सार्वजनिक शांतता, सुरक्षितता यांना गंभीर धोका निर्माण होऊ नये म्हणून हा आदेश लागू करण्यात आला आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 144 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद आहे.

******

नीलेश तायडे/विसंअ/