रायगड दि. १७ (जिमाका) : म्हसळा शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झाले. यामुळे म्हसळा नगर पंचायत हद्दीतील मोठ्या लोकवस्तीतील नागरिकांना पिण्याचे मुबलक आणि स्वच्छ पाणी मिळेल असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत म्हसळा शहरासाठी ४३ कोटी रुपयांच्या निधीची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.

म्हसळा येथील कार्यक्रमासाठी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे, आमदार अनिकेत तटकरे, जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, नगराध्यक्ष संजय कर्णिक, उपनगराध्यक्ष संजय दिवेकर, मुख्याधिकारी विठ्ठल राठोड उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे म्हसळा नगर पंचायत हद्दीतील नागरिकांना मुबलक व स्वच्छ पाणी पुरवठा होणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगड जिल्ह्याला युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांची प्रेरणा आणि शाहु, फुले, आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा लाभला आहे.  म्हसळा तालुक्यातील विकास कामांसाठी आवश्यक निधी  उपलब्ध करुन दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

शासनाच्या योजनांचा जनतेला जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल, राज्य शासनामार्फत यावर विशेष भर दिला जात आहे.  यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनाची माहिती दिली.  शेतकऱ्यांना पीक विमा, आर्थिक सहाय्य, शेतीसाठी 0 टक्के व्याजाने कर्ज पुरवठा, वीज, पाणी, रस्ते विकासासाठी शासनाकडून महत्वपूर्ण निर्णय घेतले जात आहेत.  तसेच राज्यातील महिला आणि मुलींचा मान सन्मान वाढविणे, 8 लक्ष रुपये पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींना मोफत उच्च व तंत्र शिक्षण घेता यावे, यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण असा निर्णय घेतला आहे, असेही श्री.पवार यांनी सांगितले.

खासदार सुनिल तटकरे म्हणाले की, म्हसळा तालुक्यातील मोठमोठ्या विकास कामांसाठी निधीची उपलब्धता करून दिल्यामुळे पर्यटन विकासाला चालना मिळाली असून पर्यटकांची संख्या चार ते पाच पटीने वाढली आहे. येत्या वर्षभरात या प्रकल्पाच्या कामाचे उद्घाटन होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी  म्हसळा शहराला पाणीपुरवठा योजनेसाठी 43 कोटी रुपये मंजूर झाल्याबद्दल आभार मानले तसेच म्हसळा तालुक्यात नगर पंचायत कार्यालय आणि तहसिलदार प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन  देण्याची मागणी  केली.

गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार, चित्रपती व्ही. शांताराम आणि राजकपूर जीवनगौरव व विशेष योगदान पुरस्कारांचेही होणार वितरण

५७ व्या राज्य चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार वितरण

मुंबई, दि. १७:  महाराष्ट्र शासनाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान असणारा ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार,  गुरुवार दि. २२ फेब्रुवारी रोजी ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात येणार आहे. तर मानाचा ‘गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार’ ज्येष्ठ पार्श्वगायक सुरेश वाडकर यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. याशिवाय, मराठी व हिंदी चित्रपटसृष्टीसाठी आपल्या कलेच्या माध्यमातून अनेक वर्ष योगदान देत रसिकांची व कलासृष्टीची सेवा करणाऱ्या ज्येष्ठ कलावंतांना दिला जाणारा राजकपूर जीवनगौरव आणि विशेष योगदान पुरस्कार, चित्रपती व्ही. शांताराम जीवनगौरव आणि विशेष योगदान पुरस्कारही यावेळी प्रदान करण्यात येणार असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज दिली.

वरळी येथील डोम, एनएससीआय ( नॅशनल स्पोर्टस क्लब ऑफ इंडिया) येथे गुरुवारी सायंकाळी ६.३० वाजता होणाऱ्या ५७ व्या राज्य चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात हे पुरस्कार  मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते सन्मानपूर्वक प्रदान करण्यात करण्यात येतील. या समारंभास केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. तर, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद उपसभापती श्रीमती नीलम गोऱ्हे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर पालकमंत्री दीपक केसरकर, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री तथा मुंबई शहर उपनगर पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. तसेच या कार्यक्रमास स्थानिक लोकप्रतिनिधीही उपस्थित राहणार आहेत.

नुकताच ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांना २०२३ साठीचा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जाहीर झाला आहे. राजकपूर जीवनगौरव पुरस्कार सन २०२० साठी ज्येष्ठ अभिनेत्री श्रीमती अरुणा इराणी, सन २०२१ साठी ज्येष्ठ अभिनेते  मिथुन चक्रवर्ती आणि सन २०२२ साठी ज्येष्ठ अभिनेत्री श्रीमती हेलन यांना जाहीर झाला आहे तर राजकपूर विशेष योगदान पुरस्कार सन २०२० साठी ज्येष्ठ दिग्दर्शक  जे. पी. दत्ता, सन २०२१ साठी ख्यातनाम गायक सोनू निगम आणि सन २०२२ साठी विधू विनोद चोप्रा यांना जाहीर झाला आहे. या समारंभात त्यांना सन्मानपूर्वक हे पुरस्कार प्रदान केले जातील.

ज्येष्ठ कलावंतांना दिला जाणारा चित्रपती व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्कार सन २०२० साठी ख्यातनाम चित्रपट अभिनेते स्व. रवींद्र महाजनी (मरणोत्तर), सन २०२१ साठी ज्येष्ठ अभिनेत्री श्रीमती उषा चव्हाण आणि सन २०२२ साठी ज्येष्ठ अभिनेत्री श्रीमती उषा नाईक यांना जाहीर झाला आहे. यासोबतच चित्रपती व्ही. शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार सन २०२० साठी चित्रपट दिग्दर्शक गजेंद्र अहिरे, सन २०२१ साठी ज्येष्ठ पार्श्वगायक रवींद्र साठे  आणि सन २०२२ साठी प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेते-दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांना जाहीर झाला आहे. या राज्य चित्रपट पुरस्कार सोहळ्याच्या समारंभात हे पुरस्कार प्रदान केले जाणार आहेत.

या पुरस्कार सोहळ्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, महाराष्ट्र राज्य चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.अविनाश ढाकणे आणि सांस्कृतिक कार्य संचालक  बिभीषण चवरे यांनी केले आहे.

राज्य शासनाने नेहमीच मराठी चित्रपट आणि चित्रपटसृष्टीशी संबंधित कलावंत, तंत्रज्ञ यांच्या अडचणी सोडविण्याची आणि त्यांच्या मागे ठामपणे उभे राहून या क्षेत्राला मदतीची भूमिका घेतली आहे. चित्रपटांसाठीचे रखडलेले अनुदान हा महत्वाचा विषय तातडीने मंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी मार्गी लावला. चित्रपट निर्मितीसाठी लागणाऱ्या विविध परवानगी वेळेत मिळण्यासाठी एक खिडकी पद्धत सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शक यांच्याशी वेळोवेळी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. याशिवाय, या क्षेत्रातील विविध कला घटकांसाठी देण्यात येणारे पुरस्कार वेळेत देण्यासंदर्भातील वेळापत्रक तयार केले आहे. त्या अनुषंगाने गेल्या दोन वर्षातील पुरस्कारही यावर्षी देण्यात येणार असून यापुढील काळात प्रत्येक पुरस्कार हा वेळापत्रकानुसार जाहीर केलेल्या तारखेला प्रदान करण्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी ठरवले आहे. या सर्व पुरस्कारांच्या रकमाही दुप्पट केल्या आहेत. तसेच गोरेगाव आणि कोल्हापूर येथील चित्रनगरीच्या विकासातील सर्व अडथळेही दूर केले असून या दोन्ही ठिकाणी आता चित्रपट निर्मात्यांना चित्रिकरणासाठीच्या आवश्यक सोयी सुविधा एकाच ठिकाणी व सहजतेने एक खिडकी योजनेतून उपलब्ध होणार आहेत. तसेच राज्यभर कोठेही शासकीय व सार्वजनिक जागा चित्रिकरणाकरता आता निःशुल्क उपलब्ध करून देण्याचाही निर्णय मंत्री श्री.  मुनगंटीवार यांनी घेतला आहे

०००

कोल्हापूरकरांना ४२५ कोटी रुपयांच्या काळम्‍मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेतून मिळणार कायमस्वरुपी शुध्द व मुबलक पाणी

कोल्हापूर, दि. १७ (जिमाका) : कोल्हापूर महापालिकेसाठी मंजूर केलेल्या ६३४ कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे लोकार्पण व उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाले. पंचगंगेच्या प्रदुषणमुक्तीसाठी नदीत जाणाऱ्या उर्वरीत सांडपाण्यावरील प्रक्रियेसाठी ३४० कोटी रूपयांची मंजूरी देणार असल्याचे सांगत सर्व सांडपाणी शुद्ध होवून पंचगंगा १०० टक्के प्रदुषणमुक्त होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

लोकार्पण झालेल्या विकासकामांमध्ये कोल्हापूर शहरासाठीच्या काळम्‍मावाडी थेट पाईपलाईन प्रकल्पासह शहरातील १०० कोटींचे रस्ते व अन्य विकास कामांचा समावेश आहे. याचबरोबर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत उपलब्ध केलेल्या निधीतून खरेदी केलेल्या वाहनांचे लोकार्पणही यावेळी झाले.

या कार्यक्रमास पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, कोल्हापूर महापालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, अतिरिक्त आयुक्त केशव जाधव, रवीकांत अडसूळ, माजी नगरसेवक राहुल चव्हाण आदी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील देवस्थाने ही आपली बलस्थाने आहेत. पंढरपूरसह कोल्हापूर जिल्ह्यातील श्री महालक्ष्मी अंबाबाई व जोतिबा देवस्थानचा आराखडा तिरूपती बालाजी मंदिराच्या धार्तीवर केला जातोय. प्रत्येकजण करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी अंबाबाईचे दर्शन घेवूनच कामाला सुरूवात करतो. अशा या कोल्हापूरचा विकास करण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. नुकतेच पूरपरिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी 3200 कोटी रूपये जागतिक बँकेकडून मंजूर केले आहेत.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, महापूरावेळी नगर विकास व आरोग्य मंत्री असताना येथे काम करताना मोठ्या प्रमाणात लोकांना मदत केली, येथील लोक चांगले आहेत. कोल्हापूर महापालिकेच्या विविध प्रश्नांचा व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कायम नियुक्तीचा प्रश्नही लवकरच मार्गी लावू, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. येत्या काळात कोल्हापुरातून नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्ग झाल्यानंतर येथील दळणवळण यंत्रणा सुधारेल. कोल्हापूर हे आता मुंबई पुण्याच्या जवळ येत आहे. ते स्वच्छ, हरित व सुंदर शहर करायचे आहे. देशात पायाभूत सुविधा सर्वात जास्त महाराष्ट्रात उभारल्या जात आहेत.

पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, पंचगंगेच्या प्रदुषणमुक्तीसाठी मंजूर झालेल्या निधीमुळे शहराच्या खालील गावांना आता अशुद्ध पाण्याचा त्रास होणार नाही. तसेच कोल्हापूर हे आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र करण्यासाठी विविध देवस्थानांचा विकास करण्यासाठी नुकताच 900 कोटी रूपयांचा आराखडा तयार केला आहे. त्यास शासनाकडून येत्या अर्थसंकल्पात समावेश करावा,अशी मागणी केली.

मंत्री श्री. केसरकर यांनी थेट पाईपलाईन योजनेच्या पुर्णत्वाचा आनंद व्यक्त करून रंकाळा येथील कारंजा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास कोल्हापूरच्या वैभवात भर पडेल, असे सांगितले. पंचगंगा प्रदुषण मुक्तीसाठी मंजूर कामे पूर्ण झाल्यावर येत्या दोन वर्षात पंचगंगा प्रदुषणमुक्त होई, असा विश्वास व्यक्त केला.

श्री. क्षीसागर यांनी शहरातील विविध विकास कामांबाबत माहिती देवून महापालिकेतील कंत्राटी कर्मचारी कायम नियुक्ती, कोल्हापूर हद्दवाड लवकर पुर्ण करण्याची मागणी केली.

लोकार्पण केलेली काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना केंद्र सरकारच्या लघू आणि मध्यम शहरांसाठी नागरी पायाभूत सुविधा विकास योजना (UIDSSMT) व अमृत योजनेतून कोल्हापूर शहरास कायम स्वरुपी शुध्द व मुबलक पाण्याचा पुरवठा करणेच्या दृष्टीने तयार करण्यात आली आहे. कोल्हापूर शहराची सन २०४५ सालाची प्रतिदिन २३८ दशलक्ष लिटर्स शुद्ध पाण्याची पूर्तता करण्याच्या अनुषंगाने योजनेचे डिझाईन करण्यात आले आहे. योजनेची किंमत ४२५.४१ कोटी रुपये असून केंद्र ६० टक्के, राज्य २० टक्के व मनपा हिस्सा २० टक्के आहे. योजनेमध्ये काळम्मावाडी धरणातून ५३ किमीची १८०० मीमी व्यासाची पाईपलाईन टाकून पुईखडी येथे ग्रॅव्हीटीव्दारे पाणी आणून ८० दशलक्ष लिटर क्षमतेचे जल शुद्धीकरण केंद्र बांधले आहे. या योजनेत अत्याधुनिक स्काडा सिस्टीमद्वारे सर्व यंत्रणा नियंत्रित करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत योजना पूर्ण झाली असून या योजनेद्वारे शहराला पाणी पुरवठा होत आहे. तसेच १०० कोटींच्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान (राज्यस्तर) रस्ते प्रकल्पाचे उद्घाटनही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पार पडले.

याचबरोबर स्वच्छ भारत अंतर्गत उपलब्ध झालेल्या वाहनांचे लोकार्पण झाले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पुढील विकासकामे, उपक्रमांचे ई- लोकार्पण, उद्घाटन झाले. यामध्ये लोक सहभागातून (CSR) विकसित घरफाळा संगणकीय प्रणाली लोकार्पण, रंकाळा तलाव जतन व संवर्धन उद्घाटन, रंकाळा येथे बॉटनिकल गार्डन (शिवसेना पक्षप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जेष्ठ नागरी विरंगुळा केंद्र) उद्घाटन, श्री महालक्ष्मी मंदीराभोवती ऐतिहासिक प्रकारचे आकर्षक व ध्वनीयुक्त विद्युत खांब बसविणे उद्घाटन, पंचगंगा घाट येथील विकासकामे व संवर्धन, पंचगंगा स्मशानभूमी विकसित करणे उद्घाटन, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे स्मृती व स्फुर्ती सदन बांधणे उद्घाटन, केशवराव भोसले नाट्यगृह व शाहू खासबाग मैदान जतन व संवर्धन करणे दुसरा टप्पा उद्घाटन, राजर्षी छत्रपती शाहू समाधी स्थळ विकसीत करणे उद्घाटन, महालक्ष्मी मंदिराशेजारील सांडपाणी निर्गती करीता भुयारी गटरचे काम करणे उद्घाटन व महात्मा गांधी मैदान येथील पर्जन्य जल वाहिनीचे काम आदींचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते  विविध लाभ व मदतीचे वितरण

या कार्यक्रमात शहीद जवान संभाजी भिमसेन बागडी यांच्या मातोश्रींना पाच एकर शेतजमीन वाटप केलेल्या जमीनीचा सातबारा व ८ अ प्रमाणपत्र देण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अनुकंपा तत्वावर २६ जणांना शासन सेवत समावून घेतले आहे. यातील प्रशांत देसाई व गिरीश अजगर यांना प्रातिनिधीक स्वरूपात नियुक्तीपत्र देण्यात आले.

०००

मुंबई दि. १७ :  संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारताच्या वाटचालीला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्य शासनाच्या उद्योग विभागामार्फत महाराष्ट्रातील संरक्षण साहित्य उत्पादन कारणाऱ्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी २४ ते २६ फेब्रुवारी २०२४ दरम्यान पुणे येथे ‘महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेन्स एक्स्पो’ आयोजन  करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासाठी राज्यातील सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) सक्षम करणारा महाराष्ट्रातील हा अशा प्रकारचा पहिलाच डिफेन्स एक्स्पो असून पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आणि कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित करण्यात आला आहे.  हे प्रदर्शन आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतर्गत संरक्षण क्षेत्रातील वाढ आणि नवकल्पनांना चालना देणारे असेल अशा भावना  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली.

संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्राविण्य असणाऱ्या उद्योगातील समन्वयाला चालना देण्याच्या उद्देशाने जल, स्थल आणि वायू या तिन्ही सुरक्षा दलांचा यात महत्त्वाचा सहभाग आहे. यात दोनशेहून अधिक सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, स्टार्ट-अप आणि २० हजारहून अधिक अभियांत्रिकी विद्यार्थी एकत्र येऊन  ज्ञानाची देवाण-घेवाण करतील.

भारताचे औद्योगिक बलस्थान म्हणून ओळखले जाणारे महाराष्ट्र हे आत्मनिर्भर भारताचे संवर्धन करण्यात आघाडीवर असलेले राज्य आहे. राज्यात ३९.८८ लाख  एमएसएमईचे मजबूत जाळे आहे. ज्यात उद्यम पोर्टलवर १०८.६७ लाख रोजगार आहेत. एमएसएमई डिफेन्स एक्स्पो अशा उद्योगांना त्यांच्या क्षमतांचे प्रदर्शन करण्यासाठी आणि संरक्षण उद्योगातील प्रमुख भागधारकांशी जोडण्यासाठी एक समर्पित व्यासपीठ प्रदान करेल.

एमएसएमई डिफेन्स एक्सपो २०२४ ची ठळक वैशिष्ट्ये :

या एक्स्पोमध्ये २०० हून अधिक एमएसएमई प्रदर्शक त्यांची संरक्षण- संबंधित उत्पादने, तंत्रज्ञान आणि सेवांचे विविध क्षेत्र जसे की एरोस्पेस, शस्त्रास्त्रे, इलेक्ट्रॉनिक्स, दळणवळण आणि लॉजिस्टिक्स याचे प्रदर्शन करतील.

एमएसएमई आणि प्रमुख संरक्षण खरेदी संस्था, उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज आणि संभाव्य गुंतवणूकदार यांच्यात संवाद सत्रे होतील.

नॉलेज सेमिनार :  प्रख्यात तज्ञ आणि विचारवंत नेते, संरक्षण क्षेत्रातील नवीनतम ट्रेंड, संधी आणि आव्हाने यावर दृष्टीक्षेप टाकतील.

कौशल्य विकास कार्यशाळा : संरक्षण उद्योगाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एमएसएमई कर्मचाऱ्यांची कौशल्ये आणि क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने परस्परसंवादी सत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत.

सरकारी सहाय्य उपक्रम : संरक्षण उत्पादनात एमएसएमईंना समर्थन देण्यासाठी विविध सरकारी योजना, धोरणे आणि आर्थिक सहाय्य पर्याय प्रदर्शित करण्यात येतील.

धोरणात्मक भागीदारी : संरक्षण क्षेत्रात एमएसएमईना  व्यवसाय वाढवण्यासाठी संभाव्य खरेदीदार, सहयोगी गुंतवणूकदारांशी संपर्क साधता येईल.

तज्ञांचे  सेमिनार आणि कार्यशाळांद्वारे संरक्षण उद्योगातील नवीनतम घडामोडी आणि ट्रेंड्सवर अपडेट मिळू शकतील.

आर्थिक सहाय्य : संरक्षण क्षेत्रातील एमएसएमईंच्या वाढीला चालना देण्यासाठी सरकारी योजना आणि निधीच्या संधी उपलब्ध होतील.

या एक्स्पोद्वारे एमएसएमईंना सर्वसमावेशक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी शासन वचनबद्ध असल्याचे उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सांगितले. यामध्ये उद्योग जोडणी सुलभ करणे, तांत्रिक सहाय्य ऑफर करणे आणि नियामक प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे समाविष्ट आहे. यामुळे भारताच्या संरक्षण क्षेत्रामध्ये  त्यांना सक्रियपणे सहभागी होण्यास सक्षम करतील. एमएसएमईं डिफेन्स एक्स्पो २०२४ मध्ये एमएसएमईं, संरक्षण अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधी, गुंतवणूकदार आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील २ हजारहून अधिक  संस्था सहभागी  होतील, असेही त्यांनी सांगितले.

एल ॲण्ड टी. डिफेन्स, महिंद्रा, टाटा, डीआरडीओ, सोलार, भारत फोर्ज आणि  सार्वजनिक सरंक्षण क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) सारख्या उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांनी केलेल्या नाविण्यपूर्ण संरक्षण उत्पादनामुळे  महाराष्ट्राची संरक्षण क्षेत्रात प्रमुख उत्पादक म्हणून ओळख निर्माण झाली आहे.  यात सहभागींना  फायदेशीर व्यावसायिक संधी, शेकडो कोटींचे संभाव्य करार आणि संरक्षण तंत्रज्ञान निर्यात क्षेत्रातील एमएसएमई आणि स्टार्ट-अप्ससाठी लाभदायक ठरेल.

“हा एक्स्पो आपल्या राज्याच्या संरक्षण क्षमता बळकट करण्याची शासनाची बांधिलकी अधोरेखित करतो. नावीन्य आणि सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करून, हा कार्यक्रम महत्त्वाची भूमिका बजावतो.  आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतर्गत आत्मनिर्भरतेकडे, संरक्षण क्षेत्रातील वाढ आणि नवकल्पनांना चालना देणारा आहे ”, अशा भावना  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केल्या.”

आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सरंक्षण क्षेत्रात आणल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात संरक्षण एमएसएमई तयार झाल्या आहेत. तिन्ही सैन्य दलाचा सहभाग यात असणार आहे. आज देशात मोठया प्रमाणात संरक्षण साहित्य निर्माण होत असताना महाराष्ट्रात १० ऑर्डंनंस फॅक्टरी आणि ५ डिफेन्स पी एस यु आहेत. याची राज्यात इकोसिस्टिम तयार झाली आहे. टाटा, भारत फोर्ज, सोलार, एल ॲण्ड टी, अशा मोठ्या कंपन्या राज्यात संरक्षण क्षेत्रात उपादने तयार करतात.  यामुळे मोठ्या प्रमाणात उद्योजक येतील, गुंतवणूक वाढेल. मुख्य म्हणजे उत्पादन करणारे आणि खरेदीदार आर्म्ड फोर्स असे दोन्ही एका ठिकाणी एकत्र असतील. उद्योग विभागाने पुढाकार घेऊन ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी परिश्रम घेतले आहेत. आजपर्यंत झालेल्या एक्स्पोमधील सर्वात मोठा एक्स्पो महाराष्ट्रात करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याच्या भावना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केल्या.

महाराष्ट्रातील एमएसएमईच्या संरक्षण उत्पादनातील अफाट क्षमतेचा उपयोग करण्यासाठी हा एक्स्पो एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. स्थानिक नवकल्पना वाढवून आणि देशांतर्गत पुरवठा साखळी मजबूत करून संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या प्रधानमंत्री यांच्या दृष्टीकोनाशी  सुसंगत असल्याच्या भावना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केल्या.

०००

मुंबई दि. १७ : स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी देशात असलेला महिला साक्षरतेचा दर ९ टक्क्यांवरून आज ७७ टक्क्यांवर आला असला तरी देखील उच्च शिक्षण प्रवाहात महिलांचे, आणि विशेषतः आदिवासी क्षेत्रातील महिलांचे प्रमाण बरेच कमी आहे. हे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने एसएनडीटी महिला विद्यापीठाने आदिवासी, सामाजिक – आर्थिकदृष्ट्या मागास, ड्रॉप आऊटस, अल्पसंख्यांक, दिव्यांग महिला तसेच तुरुंगांमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या महिलांपर्यंत पोहोचावे, असे आवाहन राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती रमेश बैस यांनी आज येथे केले.

राज्यपाल श्री. बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शनिवारी (दि. १७) श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाचा ७३ वा वार्षिक दीक्षान्त समारंभ विद्यापीठाच्या पाटकर सभागृहात पार पडला, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी विद्यापीठाच्या कुलगुरु प्रा. उज्वला चक्रदेव, प्र-कुलगुरू प्रा. रुबी ओझा, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ डॉ. संजय नेरकर, विविध विभागांचे अधिष्ठाता, प्राध्यापक व स्नातक विद्यार्थी उपस्थित होते.

आश्रमशाळांमधील अनेक आदिवासी मुली दहावीनंतर शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडतात, असे नुकत्याच घेतलेल्या एका शासकीय आढावा बैठकीत समजल्याचे नमूद करुन विद्यापीठाने आदिवासी मुलींच्या शिक्षण सोडण्याची कारणे शोधून त्यांना उच्च शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे राज्यपालांनी सांगितले.

आगामी काळात अधिकाधिक महिलांपर्यंत उच्च शिक्षण नेण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठाने व्यावसायिक स्तरावर मार्गदर्शन घ्यावे, अशी सूचना करताना विद्यापीठाने तंत्रज्ञान तसेच ऑनलाईन शिक्षणाचा वापर वाढवून महिलांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढवावे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

आजच्या युगात केवळ पारंपरिक शिक्षण हे रोजगार प्राप्ती किंवा उद्यमशीलतेसाठी पुरेसे नाही असे नमूद करून महिला विद्यापीठाने राज्य कौशल्य विद्यापीठासोबत सहकार्य करावे, असे त्यांनी सांगितले.

कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञानाचे फायदे आणि तोटे याबाबत देखील विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन करावे, असे राज्यपाल  श्री. बैस यांनी सांगितले.

महिलांचे प्रमाण प्रत्येक क्षेत्रात वाढत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संसद व विधानमंडळांमध्ये देखील महिलांचे प्रमाण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर महिलांनी सार्वजनिक हिताचे विषय, शासन व प्रशासन यामध्ये  सहभाग वाढवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी सादर केलेल्या विद्यापीठ अहवालामध्ये कुलगुरु उज्वला चक्रदेव यांनी विद्यापीठाच्या कार्याचा विस्तार, विद्यापीठाने सुरु केलेले स्पर्धात्मक परीक्षा केंद्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विद्यापीठाने केलेले सहकार्य, सुरु केलेले नवे कौशल्याधारित अभ्यासक्रम इत्यादी बाबींची माहिती दिली.

दीक्षान्त समारंभामध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञान, वाणिज्य व व्यवस्थापन, मानव्य विद्या शाखा तसेच आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांमधील १३ हजार ७४९ विद्यार्थिनींना पदवी आणि पदविका प्रदान करण्यात आल्या.  ४३ विद्यार्थिनींना विद्यावाचस्पती पदवी देण्यात आली तर ७१ विद्यार्थिनींना सुवर्ण पदक, एका विद्यार्थिनीला रजत पदक आणि १३३ विद्यार्थिनींना रोख पारितोषिके देऊन सन्मानित करण्यात आले.

०००