विधानसभेत ५५ हजार ५२० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर

नागपूर, दि. १२ :  राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या ५५ हजार ५२० कोटी ७६ लाख ८५ हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आल्या. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भात मांडलेला प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला.

सभागृहात आज उद्योग, ऊर्जा व कामगार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा झाली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी एकत्रितपणे सर्व विभागांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्याची विनंती सभागृहाला केली. त्यानंतर सभागृहाने विविध विभागांच्या एकत्रित ५५ हजार ५२० कोटी ७६ लाख ८५ हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या.

विधानसभेत उद्योग विभागाच्या वतीने मंत्री उदय सामंत, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या वतीने मंत्री गुलाबराव पाटील, कामगार विभागाच्या वतीने मंत्री सुरेश खाडे यांनीही विभागाच्या पुरवणी मागण्याच्या अनुषंगाने सभागृहाला माहिती दिली.

आज मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण रु. 55,520.77 कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये रु.19,244.34 कोटीच्या अनिवार्य, रु.32,792.81 कोटींच्या कार्यक्रमांतर्गत व रु.3,483.62 कोटींच्या रकमा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य आदींचा समावेश आहे. रु. 55,520.77 कोटींच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या, तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा रु. 48,384.66  कोटी एवढा आहे.

या पुरवणी मागण्यांमध्ये महत्वाच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :-(रुपये कोटीत) – जल जीवन मिशन (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती घटक) 4283 कोटी, एकत्रित प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत लघु, मध्यम, मोठ्या उद्योग घटकांना व विशाल प्रकल्पांना विविध प्रोत्साहनपर रक्कम 3000 कोटी, महानगरपालिका क्षेत्रात पायाभूत सुखसोयीच्या विकासासाठी व नगरपालिका नगरपरिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी विशेष अनुदान व रस्ता अनुदान व नगरोत्थान 3000 कोटी, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना – विमा हप्ता 2768.12 कोटी, राज्यातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन 2728.41 कोटी, केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी 50 वर्ष कालावधीचे बिनव्याजी कर्ज 2713.50 कोटी, राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा व इतर मार्ग योजना अंतर्गत रस्ते बांधकाम, रस्ते व पूल दुरूस्ती 2450 कोटी, श्रावण बाळ राज्य निवृत्तीवेतन योजना 2300 कोटी, आशियाई विकास बँकेकडून प्राप्त होणारे कर्ज 2276 कोटी, नमो शेतकरी महासन्मान निधी 2175.28 कोटी, यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग व  कृषीपंप ग्राहकांना वीज दरात सवलत  1997.49 कोटी, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या बळकटीकरणासाठी – 15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी 1918.35 कोटी, नाबार्डचे कर्ज, हुडको, व REC लि.कडून घेतलेल्या कर्जाची व व्याजाची परतफेड 1439 कोटी, मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती-  इतर मागासवर्गीय, विजा. भज व विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थ्यांकरिता 1046.02 कोटी, राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सवलतीची प्रतिपूर्ती

मोदी आवास घरकुल योजना – इतर मागासवर्गीय लाभार्थी 1000 कोटी, मुंबई मेट्रो – मुद्रांक शुल्कांचे प्रदान 1000 कोटी, अन्न धान्य व्यवहारांतर्गत तूट 997.05 कोटी, स्वयंसहाय्यता गटांना फिरता निधी 996.60 कोटी, पोलीस विभागातील कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम व निवासी – अनिवासी इमारत दुरुस्ती 698.66 कोटी, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना 687 कोटी, विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना विविध योजनांसाठी भांडवली अंशदान 600 कोटी आणि अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण व नागरी क्षेत्रात मूलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 500 कोटी.

या पुरवणी मागण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ज्या विभागाच्या पुरवणी मागण्या अंतर्भूत झालेल्या आहेत, ते विभाग पुढीलप्रमाणे  :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग 5492.38 कोटी, कृषी व पदुम विभाग 5351.66, नगर विकास विभाग 5015.12, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 4878.67, ग्रामविकास विभाग 4019.18, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 3555.16, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 3495.37, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 3476.77,  इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 3377.62, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 3081.29, गृह विभाग 2952.54, आदिवासी विकास विभाग 2058.16, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 1366.99, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 1176.96, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 999.72, महसूल व वन विभाग 787.12, जलसंपदा विभाग 751.70, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 736.88, अल्पसंख्याक विकास विभाग 626.81, नियोजन विभाग 600, विधी व न्याय विभाग 408.47, महिला व बाल विकास विभाग 375.29 आणि वित्त विभाग 316.15 कोटी रुपये.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

—————————————————————————-

राज्यात एक लाख २७ हजार कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर – उद्योगमंत्री उदय सामंत

एक लाख ६० हजार बेरोजगारांना  रोजगार मिळणार

विदर्भात ४१ हजार २२० कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर

नागपूर, दि. १२ :  राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढीसाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती केली होती. या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये तीन टप्प्यात एक लाख २७ हजार कोटींची उद्योग प्रकल्प मंजूर झाले. या प्रकल्पामुळे राज्यातील १ लाख ६० हजार बेरोजगार युवक-युवतींना रोजगार मिळणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या पुरवणी मागण्यावरील चर्चेस उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

उद्योगमंत्री श्री. सामंत पुढे म्हणाले,  औद्योगिक गुंतवणूक वाढीसाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमिती केली. पहिल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये २६ हजार ४१८ कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर केले. दुसऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये ६३ हजार कोटींचे प्रकल्प मंजूर केले आणि तिसऱ्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये ३९ हजार कोटींचे प्रकल्प मंजूर केले, असे एकूण १ लाख २७ हजार कोटींची प्रकल्प मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये मंजूर झाले. या प्रकल्पामुळे राज्यातील १ लाख ६० हजार बेरोजगार युवकयुवतींना रोजगार मिळणार आहे. तसेच या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये विदर्भातील ४१ हजार २२० कोटींचे उद्योग प्रकल्प मंजूर झाले. यातून ३२ हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे उद्योगमंत्री श्री सामंत यांनी सभागृहात सांगितले.

लॉईड मेटल कंपनीला एमआयडीसीने पास थ्रू पद्धतीने जमीन दिली आहे. त्यातून पहिल्या टप्प्यात १४ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून १५ हजार रोजगार निर्माण होणार आहे. त्यापैकी दुसऱ्या टप्प्यात ५ हजार ७०० कोटींची गुंतवणूक होणार असून २ हजार रोजगार निर्माण होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही याची जबाबदारी उद्योग विभागाची असेल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात आश्वस्त केले.

बारा बलुतेदारासाठी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सुरु केली आहे. त्यातून प्रत्येकाला रोजगार देणे शक्य होणार आहे, असेही उद्योगमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प आमच्या सरकारमुळे गेले नाही

वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प आमच्या सरकारमुळे गेले नाही. उद्योग विभागामध्ये एक प्रणाली आहे. ज्यात मंत्रिमंडळ उपसमिती असते. या उप समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतात आणि उपमुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री, ऊर्जा मंत्री या समितीचे सदस्य असतात. उद्योगांबाबत मागच्या अधिवेशनात श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. ही श्वेतपत्रिका काढताना वेदांता फॉक्सकॉन कंपनीविषयी १८ महिने मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठकच घेतली नव्हती असे स्पष्ट केले होते. उद्योगांना अनुदान, पाणी आणि विद्युत सबसिडी, जीएसटीचा किती देण्यात येणार आहे, याचा निर्णय ही उपसमिती घेत असते. गुंतवणूक किती येणार आहे हे या उपसमितीमध्ये कळते. या उपसमितीची बैठक १८ महिने झाली नाही.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा यासाठी कंपनीच्या मालकांशी चर्चा केली. त्यांनी १८ महिने राज्य सरकारकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगितले, असेही उद्योगमंत्री श्री सामंत यांनी उत्तरात स्पष्ट केले.

या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य नाना पटोले यांच्यासह १५ सदस्यांनी सहभाग घेतला होता.

0000

पवन राठोड/ससं/

मुंबई, दि. 12 : मानवी जीवन, मालमत्तेचे नुकसान होऊ नये यासाठी, सुव्यवस्था अबाधित राहावी याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा भाग म्हणून यांनी पोलीस उप आयुक्त (अभियान) तथा कार्यकारी दंडाधिकारी बृहन्मुंबई यांच्याद्वारे  सन 1951 च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 37(1)(3) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार बृहन्मुंबई शहर हद्दीत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आला आहे.

या आदेशानुसार दि. 20 डिसेंबर 2023 अखेर पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या एकत्र येण्यास प्रतिबंध, मिरवणूक आणि मिरवणुकीत वाद्ये, बँड आणि फटाके वाजविणे इत्यादीस प्रतिबंध करण्यात आला आहे. हा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी, धार्मिक विधी, अंत्यविधी व परीक्षा यांना लागू राहणार नाही, असे कळविण्यात आले आहे.

००००

मुंबई, दि. १२ : भारतीय सैन्यदल, नौदल व वायुदलामध्ये अधिकारी पदावर भरती होण्यासाठी पात्र उमेदवारांना सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड (Service Selection Board) (SSB) या परीक्षेची पूर्व तयारी करुन घेण्यासाठी छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक येथे महाराष्ट्र शासनातर्फे महाराष्ट्रातील युवक व युवतीसाठी दिनांक ०८ जानेवारी ते १७ जानेवारी २०२४ या कालावधीत एस.एस.बी.(SSB) कोर्स क्र. ५६ आयोजित करण्यात येत आहे. या कोर्ससाठी प्रशिक्षणार्थींची  निवास, भोजन आणि प्रशिक्षणाची  नि:शुल्क सोय करण्यात आली आहे.

मुंबई शहर जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांनी सैन्यदलातील अधिकारी पदाच्या संधीसाठी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय मुंबई शहर येथे दि.२७ डिसेंबर २०२३ रोजी मुलाखतीस हजर  रहावे. मुलाखतीस येतेवेळी त्यांनी Department of Sainik Welfare, Pune (DSW) यांच्या वेबसाईटवर सर्च करुन त्यामधील एस.एस.बी.-५६ कोर्ससाठी (किंवा संबंधीत जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाने प्रिंट दिलेल्या) प्रवेशपत्र व त्यासोबत असलेली परिशिष्टांची प्रिंट घेऊन व ते पूर्ण भरुन सोबत घेऊन यावे.

एस.एस.बी. कोर्समध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी नमूद कोणतीही एक पात्रता आवश्यक आहे व त्यासंबधीचे पात्रता प्रमाणपत्र कोर्सला येतांना सोबत घेऊन यावे.

कंम्बाईंड डिफेन्स सव्हींसेस एक्झामिनेशन (CDSE-UPSC) अथवा नॅशनल डिफेंस ॲकेडमी एक्झामिनेशन (NDA-UPSC) पास झालेली असावी व त्यासाठी सर्व्हिसेस सिलेक्शन बोर्ड मुलाखतीसाठी पात्र झालेले असावे.एनसीसी  ‘C’ सर्टिफिकेट ‘A’ ‍ किंवा  ‘B’   ग्रेड मध्ये पास झालेले असावेत व एनसीसी  ग्रुप हेडक्वार्टरने एसएसबी साठी  शिफारस केलेली असावी. टेक्नीकल ग्रॅज्युएट कोर्ससाठी एस.एस.बी. मुलाखतीसाठी कॉल लेटर असावे.

विद्यापीठ प्रवेश प्रणाली (University Entry Scheme) साठी  एसएसबी कॉल लेटर असावे किंवा एस.एस.बी. साठी शिफारस केलेल्या यादीत नाव असावे. अधिक माहीतीसाठी प्रभारी अधिकारी, छात्रपूर्व  प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक यांचा ईमेल आय डी training.pctcnashik@gmail.com व दूरध्वनी क्र.  ०२५३-२४५१०३२ किंवा हॉट्सअप क्र. 9156073306 असून कार्यालयीन वेळेत प्रत्यक्ष अथवा दूरध्वनीवर संपर्क करावा असे आवाहन, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी मुंबई शहर यांनी केले आहे.

0000000

शैलजा पाटील/विसंअ

नवी दिल्ली  12 : नाशिक, छत्रपती संभाजी नगर आणि पुणे येथे कांदा उत्पादनाला मिळत असलेला बाजारभाव, अहमदनगर जिल्ह्यालाही मिळण्याबाबत तसेच शिर्डी, अहमदनगर  येथे लाल कांदा खरेदी केंद्र  त्वरित  सुरु करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश केंद्रीय कृषी सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी दिल्याची माहिती शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सदाशिव‍राव लोखंडे यांनी दिली.

खासदार श्री. लोखंडे यांनी याबाबत केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्री पियुष गोयल यांची लोकसभा परिसरातील त्यांच्या दालनात भेट घेतली. यावेळी केंद्रीय कृषी विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंग उपस्थित होते.   श्री. लोखडे यांनी श्री. गोयल यांच्याकडे कांदा खरेदी भावाच्या संदर्भात तीन महत्वाचे मुद्दे मांडले व याबाबत सविस्तर चर्चा केली. नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर व पुणे जिल्ह्याप्रमाणे अहमदनगर जिल्ह्यातही भाव मिळण्याकरिता संबंधीतांना आदेश देण्याची विनंती केली.

अहमदनगर येथे लाल कांदा खरेदी केंद्र  त्वरित सुरु करण्याची  व केद्र शासनाकडून कांदा निर्यात बंदी  हटवून त्याची निर्यात लवकर सुरु करण्याचीही मागणी केली. सोबतच तातडीने केंद्र शासनाकडून नाफेड आणि  एनसीसीएफ कडून कांदा खरेदी करुन चांगला भाव देण्यात यावा अशीही मागणी यावेळी केली.

००००

नागपूर, दि.12 : विदर्भातील रेशीम उत्पादक शेतकरी पूर्ण क्षमतेने उद्योगातून विकसित होण्यासाठी रेशीम संचालनालयाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जोमाने प्रयत्न करावे. सिल्क समग्र दोन व मनरेगा या दोन्ही योजनातून शेतकरी आर्थिकदृष्टया सुदृढ होऊ शकतो, त्यासाठी सर्वतोपरी शासनाची मदत मिळेल. सिंचनाची सोय असलेल्या शेतकऱ्यांनी रेशीम उद्योग स्विकारुन आपले हित साध्य करावे, असे वस्त्रोद्योग सचिव विरेंद्रसिंग यांनी सांगितले.

हिंगणा तालुक्यातील गुमगाव येथील दिनेश लोखंडे यांच्या रेशीम शेतीला वस्त्रोद्योग सचिव श्री. सिंग यांनी भेट दिली. त्यांच्यासोबत रेशीम संचालक गोरक्ष गाडीलकर, उपसचिव श्रद्धा कोचरेकर, अवर सचिव वस्त्रोद्योग चित्रा, उपसचिव श्रीकृष्ण पवार, वस्त्रोद्योग विभागाचे सहाय्यक आयुक्त गंगाधर गजभिये आणि रेशीम उपसंचालक  महेंद्र ढवळे उपस्थित होते.

शासकीय योजना शेतकऱ्यापर्यंत कमीत कमी कालावधीत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करावा व योजनेतील अडथळे दूर लगेच करता येईल, असा विश्वास श्री. सिंग यांनी व्यक्त केला. नवीन तंत्रज्ञान वापरुन शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.  रेशीम उत्पादकांना  उमेदीने रेशीम उद्योगात क्रांतिकारक कामगिरी करण्यासाठी  त्यांनी प्रेरीत केले.

रेशीम उद्योजकाचे मनोगत

वडील रेशीम शेती चार वर्षांपासून करीत असून इतर शेतीपेक्षा जास्त पटीने चांगली असून महिन्याकाठी 70 ते 80 हजार रुपये उत्पन्न दोन एकर रेशीम उद्योगातून मिळते. त्यामुळे नवीन मुलांनी ही शेती करावी. माझा मुलगा रेशीम शेती करतो व वर्षाचे 5 ते 6 लाख रुपये उत्पन्न या शेतीमधून काढत आहे. कोषाची विक्री रामनगर, बंगळूरू येथे करत असतो, तसेच नवीन युवकाचा ग्रुप असून आम्ही अंडीपूज एक दिवसाला बुक करुन उत्पन्न घेतो, असे मनोगत श्री.लोखंडे यांनी व्यक्त केले.

ससून सर्वोपचार रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांची चौकशी सुरु– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. १२ : पुणे येथील ससून सर्वोपचार रुग्णालय येथील ड्रग्ज प्रकरणी रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांची चौकशी सुरू असून चौकशीत पुरावे असतील तर बडतर्फाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषदेत पुणे येथील ससून रुग्णालयाच्या गेटवरून कोट्यवधी रुपयांचे अंमली पदार्थ पोलिसांनी जप्त केल्याबाबत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, अमली पदार्थ तस्करी प्रकरणी तपासात ससून रुग्णालयातील वरिष्ठ अधिकारी व पोलीस अधिकारी यांचा तस्करीत सहभाग असल्याचे अद्यापपर्यंत निष्पन्न झालेले नाही. आरोपीच्या संरक्षण कामी नेमलेले अधिकारी व कर्मचारी यांनी कर्तव्यात हलगर्जीपणा व निष्काळजीपणा केल्याने दोन पोलीस अधिकारी व दोन कर्मचारी यांना बडतर्फ केले असून सहा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली आहे.

ससून रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या कैद्याकडून अमली पदार्थ तस्करीचे रॅकेट चालवले जात असल्याचा प्रकार गुन्हे शाखेने उघडकीस आणला असून ससून रुग्णालयाच्या गेटवरून २ कोटी १४ लाखांचे मेफेड्रॉन हा अमली पदार्थ पोलिसांनी जप्त केला आहे. अशा प्रकारच्या कारवाया राज्यात करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये विविध घटना उघडकीस येत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. राज्यातील काही भागात बंद असलेल्या कंपन्यांमध्ये ड्रग्ज तयार करण्यात आले असल्याचे निदर्शनास येत आहे. संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यापुढे संशयित हालचाली होत असलेल्या राज्यातील बंद कारखान्यांची तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आले असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

घटनेचे गांभीर्य विचारात घेऊन पुणे अधिष्ठाता डॉ. ठाकूर  यांच्याकडील पदभार काढून घेऊन त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ललित पाटील विविध व्याधीने ग्रस्त होता. त्याच्यावर मोठी शस्त्रक्रिया करण्यात आलेली नाही. याबाबत कोणालाही कोणत्याही प्रकारची माहिती देऊ नका अशा स्वरूपाची धमकी ससूनचे अधिष्ठाता यांनी तेथील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना दिल्याची तक्रार आली नसल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

श्री. फडणवीस म्हणाले की, अमली पदार्थ तस्करी हे आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र असून याचे पुरावेही सापडले आहेत. इतर राज्याच्या समन्वयाने कारवाई करण्यात येत आहे. हुक्का पार्लर बंद करण्यात आले आहेत. संशयास्पद व्यक्ती व आरोपींवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. नार्को टेस्ट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

सर्व सदस्यांच्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून अमली पदार्थ तस्करी रोखण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. या प्रकरणातील कोणासही पाठिशी घातले जाणार नाही. भावी पिढीचे भवितव्य महत्त्वाचे असल्याने सरकार ही लढाई लढत राहणार असल्याचे त्यांनी यावेळी त्यांनी सांगितले.

या प्रश्नांच्या वेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री सचिन अहीर, भाई जगताप, राजहंस सिंह, अनिल परब,  अरुण लाड यांनी सहभाग घेतला.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

————————————————————————–

सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक केलेल्यांवर तपासून कारवाई– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 12 : नंदुरबार जिल्ह्यातील सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक करणाऱ्यांवर गुन्हा नोंदविण्यात आला असूनही याप्रकरणी जाणीवपूर्वक कारवाई झाली नसेल, तर तपासून कारवाई करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य आमश्या पाडवी यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक प्रकरणाविषयी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

नंदुरबार जिल्ह्यात सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या 51 शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी त्यांच्याकडून पैसे घेऊन त्यांना कोणतेही साहित्य न देता त्यांची फसवणूक केल्याबाबत गुन्हा दाखल झालेला आहे. या गुन्ह्यातील पाचही आरोपींना न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला आहे. याविषयी अधिक माहिती घेऊन पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

————————————————————————–

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात भाडेतत्त्वावर वसतिगृह घेणार– उपमुख्यमंत्री अजित पवार

नागपूर, दि. 12 : स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शासनाने निर्णय घेतल्याप्रमाणे सर्व जिल्ह्यात वसतिगृह बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन दिली आहे. त्यासाठी निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. वसतिगृह बांधकामासाठी काही कालावधी लागणार असून या काळात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपात भाडेतत्वावर वसतिगृह घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सारथी संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा मिळण्यासंदर्भात सदस्य रणजितसिंह मोहिते -पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, सारथी, महाज्योतीमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीत फरक होता. तो समान करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. विविध शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आवश्यकतेनुसार वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही वरिष्ठ पातळीवर बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील ‘छत्रपती शिवाजी महाराज सारथी जिल्हास्तरीय वसतिगृह’ योजनेअंतर्गत खासगी नोंदणीकृत संस्थांचे वसतिगृह चालवण्यास तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेशी संलग्नित करून या योजना शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून अंमलात आणण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार खासगी वसतिगृह सुरू करण्यासाठी इच्छुक नोंदणीकृत संस्थेची निवड करण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून करण्यात येत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिली.

सारथी संस्थेमध्ये स्पर्धा परीक्षा, संशोधन, शिक्षण, कौशल्य विकास, कृषी, सामाजिक न्याय, सांख्यिकी असे विभाग कार्यान्वित असून सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये स्पर्धा परीक्षा विभागाच्या केंद्रीय लोकसेवा आयोग, राज्य लोकसेवा आयोगाचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य, संशोधन विभागातील पीएचडी, एम.फिल. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य तसेच शिक्षण विभागाकडील छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती इतक्या योजना कार्यान्वित होत्या. या योजनांवर ऑक्टोबर, २०२३ अखेर सुमारे १३०.८३ कोटी इतका खर्च झाला असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षात स्पर्धा परीक्षा अंतर्गत युपीएससी, नेट, सेट, आयबीपीएस यासाठी आर्थिक सहाय्य, संशोधन विभागाच्या पीएच.डी., एम.फिल करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य, कौशल्य विकास विभागाच्या विविध उपक्रमांना आर्थिक सहाय्य, कृषी विभागाच्या आयएफएटी, डब्ल्यूबीएटी या कोर्सेस करीता आर्थिक सहाय्य, शिक्षण विभागाच्या राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती, निबंध स्पर्धा तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती तसेच परदेशी शिष्यवृत्ती अशा मोठ्या प्रमाणावर योजना कार्यान्वित करण्यात आलेल्या आहेत. यामुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना या योजनांतून चालू आर्थिक वर्षात खर्च करण्यात येणार असल्याचे श्री. पवार यांनी सांगितले.

या प्रश्नांच्या वेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री विक्रम काळे, सतेज पाटील यांनी सहभाग घेतला.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

नाशिक- पुणे महामार्गावर अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या वारकऱ्यांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांची मदत- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

जखमी वारकऱ्यांच्या उपचारांचा खर्चही राज्य शासन करणार

नागपूर, दि. १२ : नाशिक- पुणे महामार्गावर शिर्डीहून आळंदीला जाणाऱ्या पालखीत कंटेनर शिरल्याने अपघात होऊन पायी चालणाऱ्या चार वारकऱ्यांचा मृत्यू  झाला. याप्रकरणी मृतांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपये मदत देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली. तसेच या घटनेत जखमी झालेल्या वारकऱ्यांच्या उपचाराचा खर्च राज्य शासन करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

विधानसभेत ज्येष्ठ सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनी हा विषय उपस्थित केला होता.

आळंदी येथे संत ज्ञानेश्वर महाराज यांचा संजीवन समाधी सोहळा आणि कार्तिक वारी सोहळ्यासाठी शिर्डीवरून आळंदीकडे येणाऱ्या दिंडीतील भाविकांना अपघात झाला होता. भरधाव कंटेनर दिंडीत शिरल्याने चार वारकरी मृत्युमुखी तर आठ वारकरी जखमी झाले होते. नाशिक-पुणे महामार्गावर संगमनेर तालुक्यातील खंदरमाळवाडी परिसरात हा अपघात घडला होता.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/