पोलीस विभागाचे नवीन आकृतिबंध तयार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 13 : गृह विभागातील 1976 पासून आकृतीबंध नुसार पदभरती केली जात होती. आता लोकसंख्यनुसार किती अंतरावर पोलिस स्टेशन, कर्मचारी, युनिट असले पाहिजे याबाबत नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला असून याअंतर्गत 23 हजार 628 पोलिस शिपाई पदे भरली जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

गृह विभागातील पोलीस शिपाई भरती तातडीने करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी मांडली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

नवीन आकृतीबंधानुसार मोठ्या प्रमाणात पोलीस भरती करण्यात येणार आहे. यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 8 हजार 400 लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता होती, ती वाढवण्यात आली आहे. कोरोना काळात अनेक उमेदवारांची वयोमर्यादा संपत आल्याने उमेदवार निराश झाले होते. यासंदर्भात गृह विभागाशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

पोलीस शिपायाची परीक्षा एजन्सीकडे दिली असून यात अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून जॅमर बसवण्याचा प्रायोगिक तत्त्वावर वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी सायबर प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येत असून यामध्ये सोशल मीडिया साईट,गेम सॉफ्टवेअरचा अंतर्भाव केला जाणार आहे. सायबर गुन्ह्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

सीसीटीव्हीसंदर्भात नियमावली तयार करण्याबाबत गृह विभागाला सूचना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने एक हजार लोकांना प्रशिक्षित करून त्याचा उपयोग सायबर गुन्ह्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केला जाणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी भाई जगताप यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

०००

प्रवीण भुरके/विसंअ

छत्रपती संभाजीनगरमधील महावितरण कंपनीच्या गंगापूर उपविभागाचे विभाजन – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 13 : छत्रपती संभाजीनगर परिमंडळातील महावितरण कंपनीच्या गंगापूर उपविभागाचे 14 दिवसात विभाजनाची कारवाई केली जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

याबाबतची लक्षवेधी सतीश चव्हाण यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. या लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विक्रम काळे, अनिकेत तटकरे बाबा जानी दुर्रानी यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.

महावितरण कंपनीच्या छत्रपती संभाजीनगर परिमंडळातील छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण या मंडळांतर्गत छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण विभाग क्र.2 मधील गंगापूर उपविभागाची एकूण ग्राहक संख्या ८०,४२७ इतकी आहे. तसेच वाळुज शाखेची एकूण ग्राहक संख्या २४,०९५ इतकी आहे. गंगापूर तालुक्याची सीमा ही छत्रपती संभाजीनगर तालुक्याला लागून असल्याने लगतच्या वाळूज, रांजणगाव, तुर्काबाद आणि जोगेश्वरी या गावांतील परिसरामध्ये मोठया प्रमाणात औद्योगिक वसाहती निर्माण होत आहेत. या वसाहतींची दिवसेंदिवस वीजेची मागणीही वाढत आहे.त्यामुळे पुढील 14 दिवसात विभाजनाची कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

संभाजी नगर क्षेत्रामध्ये औद्योगिक वसाहती मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहेत. एखाद्या ग्राहकाने तक्रार केली असल्यास ती तक्रार खरी असल्यास त्यामध्ये ग्राहकावर बोजा टाकला जाणार नाही. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना चालू केली असून यावर 30 टक्के सवलत दिली जात आहे. यासाठी उत्तम प्रतिसाद मिळत असून ग्राहकात उत्साह आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचे धोरण आहे. यामधून पर्यावरण पूरक वीज निर्माण होत आहे. या विजेमुळे क्रॉस सबसिडी कमी होणार आहे, असेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

या भागात बारामाही शेती करणाऱ्या कृषी ग्राहकांची संख्या देखील अधिक आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन व ग्राहकांना दर्जेदार सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सुसुत्रेसाठी छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण मंडळाअंतर्गत गंगापूर उप विभागाचे विभाजन करुन नव्याने वाळुज उप विभाग व रांजनगाव शाखा कार्यालय निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

यासंदर्भात गंगापूर उप विभागाचे विभाजन करुन प्रस्तावित वाळुज उप विभाग निर्माण करणे व वाळुज शाखेचे विभाजन करुन रांजणगाव शाखा निर्माण करण्याबाबतचे प्रस्ताव महावितरण कंपनीस प्राप्त झाले आहेत. हे दोन्हीही प्रस्ताव विभाजनक्षम आहेत. सदर प्रकरणी महावितरण कंपनीने निश्चित केलेल्या ग्राहक मानकांचा निकष व महावितरण कंपनीच्या आर्थिक दायित्वाचा विचार करुन याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

000

प्रवीण भुरके/विसंअ/

विधानपरिषद लक्षवेधी

दिंडोरी येथील ब्लॅकमेलिंग प्रकरणाची सत्यता तपासून

कारवाई करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर दि. 13 : दिंडोरी येथे बलात्काराचा गुन्हा दाखल करून व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्याची धमकी प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहेत. या प्रकरणी पैसे घेताना पकडलेल्या महिलेची झडती घेण्यात आली असून याप्रकरणी पेन ड्राइव्ह सापडले आहे. या व्हिडीओ, पेन ड्राइव्हची सत्यता तपासण्यासाठी ते फॉरेन्सिककडे पाठवण्यात आले असून त्याचा अहवाल आल्यानंतर सविस्तर सत्यता तपासून कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना सदस्य विलास पोतनीस यांनी मांडली होती. त्यास उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

सेक्सट्रॉक्शन बाबत तक्रार करण्यासाठी पुढे कोणी येत नाही. याबाबत ज्या काही तक्रारी आल्या आहेत, त्यावर कार्य केली जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. डीप फेक हा एक चिंतेचा विषय आहे. यामुळे कोणाचाही चेहरा, आवाज सहज बदलून बदनामी केली जाते. याबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दखल घेतली असून याबाबत केंद्र सरकार कायदा आणणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

बलात्काराचा गुन्हा दाखल करून व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्याची धमकी देत दिंडोरी (जि.नाशिक) येथील श्री स्वामी समर्थ आध्यात्मिक पिठाच्या विश्वस्तांकडून खंडणी मागणाऱ्या कृषी सहाय्यक महिलेस 10 लाख रुपये घेताना दि. 19 नोव्हेंबर, 2023 रोजी पोलिसांनी केलेली अटक करण्यात आली असून या प्रकरणी पोलीस पुढील तपास करत आहेत. या लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य विक्रम काळे यांनीही सहभाग घेतला.

०००

प्रविण भुरके/विसंअ

मुंबईतील दामोदर हॉलच्या पुनर्विकासाबाबत

शासन सकारात्मक – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर दि. 13 : मुंबईतील हक्काचे मनोरंजन केंद्र असलेले व बऱ्याच कलाकारांना संधी देणारे परळ येथील दामोदर हॉल हा ऐतिहासिक वारसा आहे. त्याच्या पुनर्विकासासाठी विशेष तरतूद करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असून  याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

मुंबईतील दामोदर हॉल संबंधीच्या समस्याबाबत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडली.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, नाट्यगृहे वाढली पाहिजे. मराठी सिनेमा अपेक्षित वेळेपेक्षा जास्त चालली पाहिजे. यासाठी विशेष सवलत देण्यात येईल. नाटकासाठी विजेचा खर्च जास्त असल्याने सोलरचा वापर करण्याची योजना आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे ही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महानगरपालिकेतील नाट्यगृहांसाठी या अर्थसंकल्पामध्ये निधी ठेवण्यात आला आहे. तसेच जुन्या नाट्यगृहांसाठी सुद्धा निधी ठेवण्यात आला आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबत आराखडा तयार केला आहे. जी नाट्यगृहे बंद पडली आहेत ती सुस्थितीत आणणे, ज्या ठिकाणी नाट्यगृह नाही त्या ठिकाणी बांधणे ही उद्दिष्टे असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, दामोदर हॉल हा मराठी माणसाचा सांस्कृतिक केंद्र आहे. त्याचा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये आठ मजली इमारतीमध्ये पार्किंग, रिहर्सलसाठी जागा याचा समावेश केला आहे. कुठल्याही कामगारावर अन्याय होणार नाही. पुनर्विकासाबाबत ठेकेदार व संस्था यांच्या समन्वयाने मार्ग काढावा लागेल. अधिवेशन संपल्यानंतर पुनर्विकासांच्या प्रश्नाबाबत संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलून बैठक घेतली जाईल, असेही श्री सामंत म्हणाले.

या लक्षवेधी सूचनेच्या वेळेस सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, प्रसाद लाड, कपिल पाटील, जयंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.

000

प्रवीण भुरके/ससं/

शाळांच्या परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री

रोखण्यासाठी भरारी पथके– मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम

नागपूर, दि. १३ : राज्यातील शाळांच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री करण्यास शासनाने मनाई आदेश लागू केला आहे. शाळांच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री रोखण्यासाठी भरारी पथके निर्माण करण्यात येणार असल्याचे अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्यातील शाळांच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीसंदर्भात सदस्य विक्रम काळे यांनी लक्षवेधी सूचना  मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. आत्राम बोलत होते.

मंत्री श्री. आत्राम म्हणाले की, राज्यातील शालेय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना  शाळेच्या आवारात तंबाखूजन्य पदार्थ मिळू नये म्हणून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर जरब बसविण्यासठी राज्यातील संबंधित यंत्रणा व पालकांची एक संयुक्त बैठक घेऊन कडक कायदा करण्यात येणार आहे. वेळप्रसंगी ‘मोक्का’ लावण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.

अन्न व औषध प्रशासन विभागाने गेल्या वर्षभरात या पदार्थाची विक्री करणाऱ्या टपऱ्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली आहे. ही कारवाई सतत सुरू आहे. शाळांमधील विद्यार्थी नकळत व्यसनाकडे ओढला जाऊ नये, यासाठी विद्यार्थ्यांचे पालक, शिक्षण संस्थांचे मुख्याध्यापक, शाळा कृती समितीचे पदाधिकारी यांना अधिक दक्ष राहण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकार यासंदर्भात कायदा करीत असून, तो अंतिम टप्प्यात आहे. तो कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर नियंत्रण येणार आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागात मनुष्यबळ वाढवित येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी सदस्य सर्वश्री सुरेश धस, शशिकांत शिंदे, महादेव जानकर, सचिन अहिर, भाई जगताप, नरेंद्र दराडे, रामदास अंबटकर, अमोल मिटकरी यांनी सहभाग घेतला.

000

राजू धोत्रे/विसंअ/

‘एमआयडीसी’साठी संपादित जमीन मोबदल्यासंदर्भात

संपूर्ण चौकशी करणार- मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. 13 : ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ (पश्चिम) येथील मौजे जांभिवलीमधील एकूण ५८ एकर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने संपादित केलेली असून शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला मिळण्यासंदर्भात संपूर्ण चौकशी करण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

या जमिनीचा मोबदला मिळण्यासंदर्भात सदस्या डॉ.मनीषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी ही जमीन संपादित केलेली आहे. त्याचा मोबदला देण्यात आलेला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, मोबदला शेतकऱ्यांना का मिळाला नाही, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर माहिती घेण्यात येईल. तसेच राज्यातील काही औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना मोबदल्याच्या बाबतीत समस्या आहेत. त्यासुद्धा दूर करण्यात येतील. औद्योगिक विकास महामंडळ, ठाणे व उपविभागीय अधिकारी, उल्हासनगर यांच्याकडून मिळकतीबाबतचा निवाडा, कब्जे पावती, संयुक्त मोजणी पत्रकांचा अहवाल देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ होत असेल, तर माहिती घेऊन कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, अमोल मिटकरी, सचिन अहीर, आमश्या पाडवी यांनी सहभाग घेतला.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ/

२०२७ पर्यंत बेस्ट उपक्रमाच्या संपूर्ण ताफ्यात

इलेक्ट्रिक बसगाड्या– मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. १३ : प्रवाशांच्या सोयीकरिता बेस्ट उपक्रमातील संपूर्ण बसताफा हा २०२७ पर्यंत इलेक्ट्रिकवर करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

बेस्ट बससेवेसंदर्भात सदस्य सुनिल शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्याला उत्तर देताना श्री. सामंत बोलत होते.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, बेस्ट उपक्रमामार्फत सद्य:स्थितीत २१०० एकमजली व ९०० दुमजली इलेक्ट्रिक तसेच २०० एकमजली सीएनजी अशा एकूण ३२०० बसगाड्यांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत ३५ दुमजली व ४५ एकमजली अशा एकूण ८० बसगाड्या बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात समाविष्ट झाल्या आहेत.

मुंबईतील वाढत्या वाहनांच्या संख्येवर मर्यादा आणण्याकरिता बेस्ट उपक्रमामार्फत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने दिनांक ९ जुलै, २०१९ पासून प्रवास भाड्‌याचे सुसूत्रीकरण करण्यात आले. सदर सुसूत्रीकरणादरम्यान वाढते प्रदूषण कमी करणे व खाजगी वाहनांचा वापर कमी करण्यास लोकांना प्रवृत्त करण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाच्या सर्वसाधारण बस सेवेवर पूर्वी आकारण्यात येत असलेले कमीत कमी प्रवासभाडे रु. ८ वरुन रु. ५/- व वातानुकूलित बस सेवांकरिता आकारण्यात येत असलेले कमीत कमी प्रवासभाडे रु. २० वरुन रु. ६ करण्यात आले आहे. सद्य:स्थितीत बेस्ट उपक्रमाचे मासिक उत्पन्न रु. ६० कोटी असून, मासिक खर्च रु. २४०/- कोटी इतका आहे.  रु. १८० कोटी इतका मासिक तोट्याची रक्कम बेस्ट उपक्रमास बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून अनुदान स्वरुपात प्राप्त होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

पूर्वी बेस्ट उपक्रमामार्फत पुरविण्यात येत असलेल्या विद्युत पुरवठा दरपत्रकाची निश्चिती बेस्ट समितीमार्फत करण्यात येत होती, त्यावेळी बेस्ट परिवहन विभागाच्या तोट्याचे समायोजन विद्युत पुरवठा विभागाच्या अतिरिक्त महसुलातून करण्यात येत होती. परंतु विद्युत अधिनियम २००३अस्तित्वात आल्यानंतर बेस्ट उपक्रमाच्या विद्युत दराचे नियंत्रण महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे गेल्यामुळे वीज दर ठरविण्याचे अधिकार बेस्ट उपक्रमाकडे राहिले नाहीत. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाचा महसुलावर मर्यादा आल्या. तसेच बेस्ट परिवहन विभागाच्या तोट्याचे समायोजन करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाच्या एकूण संचित तोटयात वाढ होऊ लागली असल्याची माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

बेस्ट उपक्रमाच्या स्वमालकीच्या बसेसचा खर्च प्रति कि.मी. रु. १९३.६४ इतका असून भाडेतत्वावरील बसेसचा खर्च प्रति कि.मी. रु. १२० असा असल्यामुळे स्वमालकीपेक्षा भाड्याच्या गाड्यांची संख्या वाढविण्यावर बेस्ट उपक्रमामार्फत भर देण्यात आला असल्याचे श्री सामंत यांनी सांगितले.

यावेळी सदस्य सर्वश्री सचिन अहिर, विलास पोतनीस यांनी सहभाग घेतला.

000

राजू धोत्रे/विसंअ/

इंद्रायणी, पवना नदी परिसर प्रदूषणमुक्त करणार – मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. १३ : पिंपरी चिंचवड शहराच्या हद्दीतील पवना आणि इंद्रायणी नदी क्षेत्रात होणारे प्रदूषण कमी करून नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पाचा विस्तृत आराखडा लवकरात लवकर मंजूर करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले. या अनुषंगाने येत्या तीन महिन्यात निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे श्री.सामंत म्हणाले.

सदस्य महेश लांडगे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

याबाबत माहिती देताना मंत्री श्री.सामंत म्हणाले,  अनधिकृत व्यवसायांमुळे नद्यांचे पात्र प्रदूषित होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा व्यवसायांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश महानगरपालिकेला देण्यात येतील. पवना तसेच इंद्रायणीनदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पाचा आराखडा अंतिम करण्यात आला असून आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या कामासाठी निविदा काढण्यात येतील. याबाबत एमआयडीसी, महानगरपालिका यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेण्यात येईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार हे प्रदूषण दूर करण्यास प्राधान्य देण्यात आले असून जून २०२३ मध्ये याबाबत बैठक देखील घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य दिलीप मोहिते पाटील, श्रीमती अश्विनी जगताप यांनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

०००००

श्री. बी. सी. झंवर/विसंअ/

—————————X————————

मिरा-भाईंदर शहरांच्या विकास आराखड्यातील सुधारणांबाबत बैठक घेणार – मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. १३ : मीरा भाईंदर शहराची प्रारूप विकास योजना अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शहराच्या स्थानिक गरजा विचारात घेऊन काही सुविधांचा, बदलांचा अंतर्भाव करणे आवश्यक असल्यास त्याबाबतच्या सूचना तपासून निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य प्रताप सरनाईक यांनी याअनुषंगाने लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

याबाबत माहिती देताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, मीरा भाईंदर शहराची प्रारूप विकास योजना १९९७ साली मंजूर करण्यात आली होती. त्यानंतर २०१५ साली यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अनुषंगाने नगर रचना अधिकारी यांनी महानगरपालिका क्षेत्रामधील सर्व शासकीय विभाग, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि महानगरपालिकेच्या सर्व विभाग प्रमुखांसोबत बैठक आयोजित करून आणि स्थानिक गरजा विचारात घेऊन सुचविलेले आरक्षण आदी बाबी विचारात घेऊन विकास योजना तयार केली. ही योजना अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू असून मीरा भाईंदर महानगरपालिकेने काही सुविधांचा / बदलांचा अंतर्भाव करण्याची विनंती केल्यानुसार त्याची गुणवत्ता विचारात घेऊन योजनेत समावेश करण्याबाबत अहवाल सादर करण्याबाबत संचालक, नगर रचना यांना कळविण्यात आले असल्याचे मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले. या अनुषंगाने लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक आयोजित करण्याबाबत विनंती करण्यात येईल असे सांगून सुधारित योजनेत आरक्षण बदलण्याच्या प्रक्रियेची चौकशी करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

०००००

श्री. बी. सी. झंवर/विसंअ/

—————————X————————

मदतमाश इनाम जमिनींच्या हस्तांतरणाबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेणार – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

नागपूर, दि. १३ : हैदराबाद इनामे व रोख अनुदान कायद्यानुसार इनाम देण्यात आलेल्या नांदेड जिल्ह्यातील मौजे अस्दुल्लाबाद येथील मदतमाश जमिनींच्या भोगवटा हस्तांतरणाबाबत शासन सकारात्मक असून विभागीय आयुक्तांच्या अहवालानंतर याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य अशोकराव चव्हाण यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, ही मदतमाश जमीन शहरामध्ये आहे. या जमिनीचे पूर्वीचे व्यवहार सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी न घेता झालेले असून या जमिनींचा अकृषिक वापर करण्यात येत आहे. त्या जमिनीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया अनेक वर्षे सुरू आहे.  अशा जमिनींबाबत चालू बाजार मूल्याच्या ५० टक्के इतकी रक्कम नजराणा म्हणून आणि त्याच्या ५० टक्के इतकी रक्कम दंड म्हणून प्रदान केल्यानंतर अशी हस्तांतरणे नियमित करण्याचीही तरतूद आहे. हे व्यवहार ४० वर्षांपूर्वीचे असल्याने नजराणा रक्कम ५० ऐवजी पाच टक्के आणि दंडाची रक्कम कमी करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली आहे.

जनहिताच्या दृष्टीने हा प्रश्न सोडविण्यासाठी महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ मार्च २०२३ आणि ४ ऑगस्ट २०२३ रोजी दोन बैठका घेण्यात आल्या असून याबाबतच्या उपाययोजनांबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्यामार्फत सादर करण्यास कळविण्यात आले आहे. हा अहवाल आल्यानंतर हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य बालाजी कल्याणकर यांनी सहभाग घेतला.

०००००

श्री. बी. सी. झंवर/विसंअ/

—————————X————————

गावठाण विस्तारासाठी दिलेल्या शेती महामंडळाच्या कामगारांना घरकुले देणार –  मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

नागपूर, दि. १३ : महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रापासून पाच किलोमीटर महामंडळाची जमीन वाटपाची मर्यादेची अट काढून टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ (मर्या), पुणे अधिपत्याखालील जमिनी आजूबाजूच्या गावांमध्ये गावठाण विस्तारासाठी आवश्यक असल्यास व मागणी केल्यास देण्यात येतील. या जमिनींवर संबंधित ग्रामपंचायतीकडून नागरी सुविधा देण्यात येतात. त्यामुळे शेती महामंडळाच्या कामगारांना शासनाच्या घरकुल योजनांनुसार घरकुले देण्यात येतील. त्यासाठी शासन सकारात्मक आहे अशी माहिती, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

शेती महामंडळाच्या कामगारांच्या प्रश्नांबाबत विधानसभा सदस्य दत्तात्रय भरणे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूल मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कामगारांच्या प्रश्नांबाबत कामगार संघटनेशी चर्चा करण्यात आली आहे. कामगारांची एकूण संख्या निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. कामगारांची संख्या निश्चित झाल्यानंतर घरकुलांचा लाभ देणे सोयीचे होईल. गावठाण विस्तारासाठी जागा देतानाच त्यामध्ये इतके गुंठे जागा कामगारांच्या घरकुलांना देण्याबाबत तरतूद करणार आहे. महामंडळाच्या कामगारांसाठी घरकुल योजना राबविण्यात येईल. त्यामुळे कामगारांना घरकुले मिळतील.

खंडकऱ्यांच्या भोगवटादारांच्या वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रुपांतरीत करण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला आहे. भोगवटा एक असताना जमिनी खंडाने घेतल्या त्या जमिनी परत करताना अधिमूल्य माफ केले आहे.  खंडकऱ्यांना जमिनी वाटप करण्यात आल्या. महामंडळाकडे जवळपास 200 कामगार आहेत. कामगारांना चौथ्या, पाचव्या वेतन आयोगातील फरक देता येणार नाही. यापूर्वीच त्याचा ‍निवाडा झालेला आहे. शेती महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. महामंडळाच्या कामगारांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यात येत आहे, अशी माहितीही मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली.

0000

श्री. नीलेश तायडे/विसंअ/

—————————X————————

यंत्रमाग धारकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन करणार –   मंत्री चंद्रकांत पाटील

नागपूर, दि. १३ : राज्यात १२ लाख ७० हजार यंत्रमाग आहेत. रोजगार निर्मितीमध्ये यंत्रमाग धारकांचे मोठे योगदान आहे. त्यांनाही सवलती मिळाल्या पाहिजेत. वस्त्रोद्योग उद्योगाचा सर्वंकष अभ्यास करून शासनाने पाच वर्षासाठीचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. त्याच धर्तीवर  यंत्रमाग धारकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन काम करीत आहे. याकरिता एका अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात येणार आहे, अशी माहिती  वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

यंत्रमाग धारकांच्या समस्यांबाबत विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित मांडली होती.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, अभ्यास गटामध्ये मालेगाव, भिवंडी, विटा, इचलकरंजी, सोलापूर येथील केंद्र ठेवण्यात येतील.  शासनाने राज्यात २४ लाख ५८ हजार दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील महिलांना एक मोफत साडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मकर संक्रांतीपासून ते होळी सणापर्यंत हा कार्यक्रम राबविण्यात येईल. या साड्यांचे उत्पादन महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या राज्यातील यंत्रमाग घटक धारकांकडून करून घेण्यात येणार आहे. यामुळे यंत्रमाग धारक व या कुटुंबांना लाभ होणार आहे. यंत्रमाग वीज सवलतीबाबत उर्जा व वित्त मंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात येईल. सध्या ७५ पैसे  प्रती युनिट वीज सवलत देण्यात येते. ही वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.  तसेच कर्जावरील ५ टक्के व्याज शासनाने देण्याबाबत शासनस्तरावर काम सुरू आहे. गारमेंट उद्योग संदर्भात स्वतंत्र चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. गारमेंटसाठी विविध सवलती देण्यात येतात. गारमेंटमध्ये महिला कामगारांना पगारामध्ये शासनाने सहभाग देण्याबाबतचा निर्णय  विचाराधीन आहे. पॉवरलूम कापड उद्योगासाठी भूखंड आरक्षण देण्याबाबत उद्योग विभागाला विनंती करण्यात आली आहे. मालेगांव येथील पॉवरलूम उद्योजकांना विजेबाबतच्या समस्यासंदर्भात मालेगांव येथे ऊर्जा विभागासोबत बैठक घेऊन समस्या सोडविण्यात येईल, अशी माहितीही मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली.

0000

श्री. नीलेश तायडे/विसंअ/

—————————X————————

अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना २००३ च्या कायद्यानुसार जातीचे दाखले – मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

नागपूर, दि. 13 : अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व जातीच्या नागरिकांना जातीचा दाखला मिळण्यासाठी 1950 पूर्वीचा पुरावा द्यावा लागतो. मात्र यामध्ये शिथिलता पण आहे. हा पुरावा नसल्यास किंवा रक्त संबंध असलेला एखादा कागद सादर केल्यास त्या कागदाच्या सत्यतेची पडताळणी करण्यात येते. विभागाकडील दक्षता समिती प्रत्यक्षपणे जाऊन, माहिती घेऊन पुराव्याची सत्यता पडताळून जातीचा दाखला देण्यात येतो. ही सर्व कारवाई 2003 च्या कायद्यानुसार करण्यात येते, अशी माहिती, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.

महादेव कोळी समाजासाठी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्राबाबत सदस्य रणधीर सावरकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

याबाबत माहिती देताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, यासंदर्भात सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना 2003 च्या नियमांचे  काटेकोरपणे पालन करून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील समाजांना जातीचे दाखले देण्याचे निर्देश देण्यात येतील.

महसूल मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, सह्याद्री पायथ्याशी असलेल्या महादेव कोळी समाजातील नागरिकांना जातीचे दाखले देण्यात येतात. तर सातपुडा पायथ्याशी असलेल्या महादेव कोळी बांधवांना दाखले देण्यात येत नाही. ही विसंगती दूर करण्याचेही निर्देश महसूल यंत्रणेला देण्यात येतील.

या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सदस्य अभिमन्यू पवार, किरण लहामाटे आदींनी भाग घेतला.

00000

नीलेश तायडे/विसंअ/

—————————X————————

नागपूर, दि. 13 : नवीन कायदे करण्यासोबतच गरजेनुसार अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे आणि कालबाह्य झालेले कायदे रद्द करणे हे कायदेमंडळाचे महत्वाचे काम असल्याचे प्रतिपादन आमदार अभिजित वंजारी यांनी केले.

राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यासवर्गामध्ये विधीविषयक प्रभावी चर्चेतून प्रभावी विधीविषयक सुधारणा याविषयी मार्गदर्शन करताना आमदार श्री. वंजारी बोलत होते. यावेळी विधानमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे, विधानमंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने उपस्थित होते.

देशात ज्याप्रमाणे संसदेचे कामकाज चालते, त्याचप्रमाणे त्या त्या राज्यात विधानमंडळे काम करीत असतात, असे सांगून श्री. वंजारी म्हणाले, कायदे करण्यासाठी एक प्रक्रिया आहे. प्रथम कायद्याची आवश्यकता लक्षात घेतली जाते. त्यानंतर त्याचा मसुदा तयार केला जातो. मसुदा करत असताना या कायद्यामुळे समाजावर होणाऱ्या प्रभावांचा विचार केला जातो. तयार केलेला मसुदा कायदेमंडळ म्हणजेच केंद्रामध्ये संसद आणि राज्यामध्ये विधानमंडळ यांच्याकडे सादर केला जातो. कोणताही कायदा प्रथम संसदेत लोकसभेमध्ये व राज्यात विधानसभेमध्ये सादर केला जातो. त्यावर चर्चा होऊन सदस्य तो मंजूर करतात. त्यानंतर मसुदा राज्यसभा व विधानमंडळामध्ये विधानपरिषदेमध्ये पटलावर ठेवला जातो. वरील सभागृहातील सदस्यही त्यावर चर्चा करतात. दोन्ही सभागृहांमध्ये होणाऱ्या या चर्चेमध्ये नवीन कायद्याचे फायदे – तोटे, त्यामुळे समाजावर होणारे परिणाम, त्याची योग्यता अशा सर्व बाबींवर मंथन होते. तसेच नवीन कायदा नागरिकांसाठी फायद्याचा असेल याकडे लक्ष दिले जाते. त्यातून एक परिपूर्ण असा कायदा लोकांसाठी तयार होतो. दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर कायद्याचा मसुदा विधानमंडळ राज्यपालांकडे पाठवते. त्यांच्या मान्यतेनंतर नवीन कायदा लागू केला जातो. केंद्र सरकारमध्ये संसदेच्या मान्यतेनंतर अंतिम मंजुरीसाठी कायद्याचा मसूदा राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊन तो देशभर लागू केला जातो. एखाद्यावेळी अधिवेशन सुरू नसताना एखाद्या विषयावर कायदा करण्याची तातडीची परिस्थिती निर्माण होते. अशावेळी मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन अध्यादेश काढते. हा अध्यादेश मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवला जातो. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर अध्यादेश कायदा म्हणून लागू केला जातो. त्यानंतर होणाऱ्या नजीकच्या अधिवेशनामध्ये हा अध्यादेश विधानमंडळामध्ये दोन्ही सभागृहात प्रक्रियेनुसार पटलावर ठेऊन त्यास मंजुरी घेतली जाते. म्हणजेच कायदा करण्यासाठी अधिवेशन सुरू असले पाहिजे, असे नाही. तर अध्यादेश काढून नंतर त्याचे अधिवेशनामध्ये कायद्यामध्ये रुपांतर करण्याचा पर्यायही समोर असतो, असे आमदार श्री. वंजारी यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी रामानुजन या केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. सन 1834 पासूनच्या सर्व कायद्यांचा अभ्यास करणे, आजच्या काळात त्यांची गरज तपासणे, त्यांच्यातील त्रुटींचा अभ्यास करणे व कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवणे, कालबाह्य झालेले कायदे रद्द करण्याविषयी शिफारस करणे हा या समितीचा उद्देश आहे. देशात केंद्राचे 6 हजार पेक्षा जास्त कायदे आहेत. तर प्रत्येक राज्याचे वेगवेगळे कायदे आहेत. देशात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून कायदे केले जात आहेत. त्यामध्ये 1858 चा, 1861 चा, 1909 चा, 1919 चा आणि 1935 चा कायदा हे महत्वाचे आहेत. याशिवाय भारतीय दंड विधान, भारतीय नागरी कायदा, भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय जमीन कायदा असे अनेक प्रकारचे कायदे अस्तित्वात आहेत. यातील बहुसंख्य कायदे हे मजबूत आहेत. पण, त्यामध्ये काळानुरूप बदल करण्याची गरज आहे. अशा प्रकारच्या सुधारणा वेळोवेळी कायदा सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून केल्या जातात. तर काही कायदे हे नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तयार करण्यात आले आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय नागरिकांवर अनेक प्रकारची बंधने लादण्याच्या उद्देशाने ब्रिटीशांनी कायदे केले आहेत. असे कायदे आजच्या काळात गरजेचे नाहीत. असे एक हजार चारशे कायदे रद्द करण्याची शिफारस रामानुजन समितीने केंद्र शासनाकडे केली असल्याचेही आमदार श्री. वंजारी यांनी सांगितले.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जगातील सर्व लोकशाही देशांच्या कायद्यांचा अभ्यास करून देशासाठी एक परिपूर्ण राज्यघटना तयार केली आहे. भारतीय राज्यघटनेचा पाया सन 1935 चा भारत सरकारचा कायदा आहे. त्याशिवाय युरोपीय देशांमध्ये नागरिकांना देण्यात आलेल्या अनेक अधिकारांचा समावेशही राज्यघटनेमध्ये करण्यात आला आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपण राज्य घटनेचा स्विकार केला. अशी ही सर्वात शक्तीशाली राज्यघटना आपल्या देशाला लाभली आहे. या राज्यघटनेचा देशातील सर्व नागरिकांना लाभ मिळावा ही आजच्या युवकांची जबाबदारी आहे. या अभ्यासवर्गामध्ये सहभागी विद्यार्थ्यांनी ही जबाबदारी ओळखून भविष्यात काम करावे, अशी अपेक्षा आमदार श्री. वंजारी यांनी व्यक्त केली.

प्रत्येक राज्याचा विस्तार वेगळा आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात एखादा कायदा करत असताना लागणारा वेळ वेगवेगळा आहे. महाराष्ट्रात एखादा कायदा मंजूर होण्यासाठी सरासरी 2 दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागतो. हा वेळ कमी असला पाहिजे, पण, लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने होणारी मसुद्यावरील चर्चा जास्त महत्वाची असल्यामुळे लागणारा वेळ गरजेचा आहे. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या काळापासून अधिवेशनाची परंपरा जपली आहे. विधानमंडळाचे सदस्य निरपेक्ष आणि निपक्ष भावनेने लोकांच्या हितासाठी काम करत असतात. अनेक मोठमोठ्या व्यक्तींनी या विधानमंडळाच्या परंपरेत योगदान दिले आहे. तसेच, शाश्वत विकासासाठीही सदस्य भूमिका घेत असतात. पण, विकास कामे करत असताना शासनाला निधीचा समतोल राखावा लागतो. विकासासाठी असणारी निधीची गरज आणि होणारा खर्च याचा ताळमेळ घालून शासन शाश्वत विकासाबाबत समतोल निर्णय घेत असते, असेही आमदार श्री. वंजारी यांनी सांगितले.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूरचा विद्यार्थी विलास निखाडे यांनी आभार मानले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

नागपूर, दि. 13 : युवकांमध्ये प्रचंड ऊर्जा आहे, त्याचा वापर लोकशाहीची परंपरा टिकवण्यासाठी केला पाहिजे. आपली लोकशाही म्हणजे चैतन्यशील लोकशाही असून त्यामध्ये युवकांच्या सहभागामुळे विकासाला अधिक चालना मिळत असल्याचे प्रतिपादन आमदार प्रणिती शिंदे यांनी केले.

राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यासवर्गामध्ये ‘संसदीय कार्यप्रणाली व लोकशाही संवर्धनासाठी युवकांचा सहभाग’ याविषयी मार्गदर्शन करताना श्रीमती शिंदे बोलत होत्या. यावेळी विधानमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे, विधानमंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने उपस्थित होते.

राज्य घटनेने आपल्याला बोलण्याचे, राहण्याचे, फिरण्याचे, विचार व्यक्त करण्याचे असे मूलभूत स्वातंत्र्य दिले असल्याचे सांगून श्रीमती शिंदे म्हणाल्या, या स्वातंत्र्याचा आपणाला देशसेवेसाठी वापर करता आला पाहिजे. हे स्वातंत्र्य धोक्यात आले तरी ते लोकशाहीसाठी घातक आहे. नागरिकांच्या अधिकारांना कोणताही धोका पोहोचणार नाही यासाठी युवकांनी सक्रियपणे समाजकार्यात सहभागी झाले पाहिजे. त्यासाठी काही वेगळे करण्याचीही आवश्यकता नाही. तुम्ही लोकांमध्ये जाऊन मिसळा, त्यांच्याशी संवाद साधावा, आपोआप तुमच्याकडून वेगळे काम होत राहील. त्यासाठी जाणीवपूर्वक काही करण्याची गरज पडत नाही. चैतन्यशील लोकशाहीमध्ये युवकांची हीच एक मोठी जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

श्रीमती शिंदे म्हणाल्या, शासन अनेक लोककल्याणकारी योजना राबवत असते. या योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी युवकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. हे सर्व नागरिक म्हणजेच देशाचा आत्मा आहे. हा आत्मा समृद्ध करण्यासाठी काम करणे म्हणजे देशसेवा आहे. या देशसेवेची प्रेरणा तुम्हाला मिळावी यासाठीच राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यासवर्ग हा उपक्रम राबवण्यात येतो. याठिकाणी मिळालेली प्रेरणा आणि ऊर्जा यांचा वापर देशाच्या सेवेसाठी करावा. लोकशाहीमध्ये नागरिकांना विविध अधिकारांसोबत जबाबदारीही दिलेली असते. त्याचीही माहिती लोकांना देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी लोकांमध्ये जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधावा. रक्तदान शिबीर, वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम अशा कार्यक्रमांमधून तुम्ही लोकांपर्यंत सहज पोहचू शकता. लोकशाहीमध्ये समाजासाठी युवकांचे योगदान महत्वाचे आहे. या योगदानासाठी तुम्ही जिथे आहात तिथेच काम करु शकता. त्यासाठी देशसेवा करण्याचे ध्येय मनाशी बाळगले पाहिजे. युवक-युवतींनी लोकांना आर्थिक साक्षर करण्याचे काम करावे. एखाद्या ठिकाणी काही चुकीचे घडत असेल तर त्याविरोधात युवकांनी बोलले पाहिजे. अन्यायाची जाणीव करुन दिली पाहिजे. ही युवा पिढीची एक महत्वाची आणि मोठी जबाबदारी आहे. धर्मनिरपेक्षपणे काम करुन विकासाला महत्व दिले पाहिजे.

आमदार श्रीमती शिंदे पुढे म्हणाल्या, युवकांनी समाजात वावरताना सर्वांना समान मानून काम केले पाहिजे. दिव्यांग बांधवांविषयी ते विशेष आहेत हे जाणून काम केले पाहिजे. त्यांच्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या योजना त्यांना समजून सांगितल्या पाहिजेत. त्यांच्यापर्यंत योजना पोहचवून त्यामाध्यमातून युवक त्यांचे मार्गदर्शक बनून काम करु शकतात. अशा प्रकारे युवकांनी एखादे माध्यम, क्षेत्र निवडून ध्येयासक्तीने काम केल्यास देशाच्या विकासाचा वेग आणखी वाढण्यास मदत होणार असल्याचेही प्रतिपादन त्यांनी केले.

जगातील अनेक देशांमध्ये आज वेगवेगळ्या कारणांनी  नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना धोका पोहचत आहे. समाज माध्यमांवर व्यक्त झाल्यास ट्रोल करण्याची वाईट प्रथा सुरू झाली आहे. ही पद्धत म्हणजे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वांतंत्र्यावर आलेली गदाच आहे. ट्रोल करतात म्हणून युवकांनी बोलणे, व्यक्त होणे थांबवू नये. समाज माध्यमांमधूनच याविषयी आवाज उठवला पाहिजे. स्वतःही अशा प्रकारांपासून दूर राहिले पाहिजे व दुसऱ्यांना हे प्रकार करण्यापासून परावृत्त केले पाहिजे. असे केल्याने लोकशाहीची परंपरा टिकवून ठेवण्यास मदत होणार आहे. लोकशाही मजबूत करणे ही युवकांची जबाबदारी आहे. त्यांनी ती समर्थपणे पार पडण्याची अपेक्षाही श्रीमती शिंदे यांनी व्यक्त केली.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाची विद्यार्थींनी पूजा गुरवे हिने आभार व्यक्त केले.

0000

श्री. हेमंतकुमार चव्हाण/ससं/

नागपूर, दि. १३ : संसद, विधिमंडळात काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना मतदारसंघातील प्रश्नांबरोबरच राज्याच्या प्रश्नांची जाण असणे आवश्यक आहे. जनहित तसेच विकासाची कामे करताना लोकप्रतिनिधींना कायदे, नियम याची इत्यंभूत माहिती असणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज येथे केले.

‘लोकप्रतिनिधींची स्वतःच्या मतदार संघाविषयी कर्तव्ये आणि विकास कामांचे नियोजन’ या विषयावर राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखेच्या 50 व्या संसदीय अभ्यास वर्गात विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी विधानमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे उपस्थित होते.

संसद, विधिमंडळामध्ये काम करणारा लोकप्रतिनिधी हा लोकांच्या वतीने काम करणारा प्रतिनिधी असतो. त्यांना लोकांसाठी काम करण्याची संधी मिळाली असल्याने निवडणुकीनंतर लोकांचा नेता म्हणून पक्ष विरहित काम केले पाहिजे. लोकांच्या मनावर राज्य करणे हे चांगल्या लोकप्रतिनिधींचे लक्षण आहे. जनसामान्यात चुकीचा  संदेश जावू नये यासाठी सदैव दक्ष राहिले पाहिजे. यासाठी मतदारसंघात उत्तम काम करणारी त्याची टीम असणेही आवश्यक असल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

मतदारसंघातील लोकांच्या गरजा ओळखून व जाणून घेऊन लोकप्रतिनिधींना विकास कामांचे नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे सांगून संसदीय कार्य मंत्री  श्री. पाटील म्हणाले, विकास कामांसाठी मिळणाऱ्या शासनाच्या निधीच्या खर्चाचे योग्य नियोजन त्यांनी करावे. मतदारसंघातील विकास कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्या पद्धतीने त्या कामांवर निधी खर्च करावा.

जागरुक मतदार हा लोकशाहीचा कणा असून अलीकडील काळात मतदानाचे प्रमाण वाढत असले तरी आजही 30 ते 35 टक्के लोक मतदान करत नाहीत. हे लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण नव्हे. उदासीन मतदारामुळे लोकांना योग्य प्रतिनिधी मिळत नाही. लोकांनी अधिकाधिक मतदान केले तर लोकांना हवा असलेला प्रतिनिधी त्यांना निवडता येण्याची संधी असते. यामुळे जगात सर्वात मोठी असलेली आपली लोकशाही अधिकाधिक सक्षम बनत जाईल, अधिकाधिक मतदान व्हावे यासाठी  विद्यार्थ्यांनी आपापल्या विद्यापीठात, महाविद्यालयामध्ये मतदान राजदूत म्हणून काम करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. चांगले राज्यकर्ते तयार होण्यासाठीही युवकांनी राजकारणात व चळवळीत सक्रिय होणे आवश्यक असल्याचे सांगून संसदीय कार्य मंत्री श्री. पाटील म्हणाले,‘राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासन’ हा विषय विकासासाठी फार महत्त्वाचा आहे. लोकशाहीमध्ये सगळे निर्णय राज्यकर्तेच घेत असतात. सुदृढ, सक्षम लोकशाहीसाठी अधिकाधिक मतदान होणे आवश्यक असल्याचेही श्री. पाटील म्हणाले.

लोकप्रतिनिधीबाबतची संकल्पना समजावून सांगताना श्री. पाटील म्हणाले, लोकप्रतिनिधी म्हणजे असा व्यक्ती जो लोकहिताचे प्रतिनिधित्व करतो आणि विधिमंडळाचा सदस्य असतो. संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी, मतदार, मतदारसंघ, निवडणुका आणि विकास यांचा परस्पर अविभाज्य संबंध असतो. प्रतिनिधित्व ही संकल्पना आपल्या लोकशाही विषयक विचारांमध्ये आणि व्यवहारांमध्ये मध्यवर्ती असते. किंबहुना अनेकवेळा लोकशाहीचा उल्लेख ‘प्रातिनिधिक लोकशाही’ असाच केला जातो. म्हणजे लोकांनी प्रतिनिधी निवडून द्यायचे आणि त्या प्रतिनिधींमार्फत सार्वजनिक निर्णय घ्यायचे अशी ही व्यवस्था असते, असेही ते म्हणाले.

प्रारंभी विधिमंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने यांनी संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचा परिचय करून दिला. शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर येथील असिया जमादार या विद्यार्थिनीने आभार मानले.

००००

श्री. एकनाथ पोवार/ससं/

नागपूर दि.१२: सर्व विभागांप्रमाणेच जिल्हा रुग्णालय व शासकिय वैद्यकीय महाविद्यालयात लोकशाही दिन साजरा केला जावा, तसेच त्यादिवशी दोन तास महिला रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यात यावा. सर्व रुग्णालयांत आवश्यक औषध साठा उपलब्ध करावा. विशेषतः रेबिज व सर्पदंशमधील रुग्णांना तात्काळ उपचार मिळावेत. रेबीज होवू नये म्हणून खाजगी तसेच मोकाट कुत्र्यांचे लसीकरण करून घ्यावे, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज दिले.

सिंधुदुर्ग व लातूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील समस्यांबाबत सविस्तर चर्चा विधानभवन नागपूर येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे बोलत होत्या. याप्रसंगी, दिनेश वाघमारे प्रधान सचिव वैद्यकीय शिक्षण, राजीव निवतकर आयुक्त वैद्यकीय शिक्षण मुंबई, डॉ. समीर जोशी अधिष्ठाता लातूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, डॉ. सुनीता रामानंद अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सिंधुदुर्ग, डॉ. विजय कंदेवाड सहसंचालक आरोग्य सेवा, डॉ. दिलीप माने उपसंचालक कोल्हापूर मंडळ, डॉ. श्रीपाद पाटील जिल्हा शल्यचिकित्सक सिंधुदुर्ग उपस्थित होते. यावेळी राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू करणे व चांगल्या प्रकारे रुग्णसेवा उपलब्ध करणे बाबत आढावा घेणेत आला.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, अँटी रॅगिंग आणि लैगिक अत्याचार विरोधी कायदा या दोन्ही कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना या कायद्याची परिपुर्ण माहिती त्यांच्या वैद्यकीय शिक्षण सुरू होतानाच देण्यात यावी. रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णाच्या नातेवाईकांना राहण्याची तसेच जेवणाची सोय करण्याबाबत प्रत्येक जिल्हा रुग्णालय व शासकीय महाविद्यालया जवळ व्यवस्था करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावेत. यामध्ये विशेषतः गरोदर मातांच्या निवास व्यवस्थेवर विचार व्हावा.

त्या पुढे म्हणाल्या, नागरिकांना आरोग्य सेवेविषयी काही तक्रारी व सूचना करता याव्यात यासाठी राज्यस्तरीय हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करावा. विशिष्ट आजार असणारे रुग्ण, गतिमंद मुले, गर्भवती स्त्रिया यांच्यासाठी प्रत्येक महिन्याला एक दिवसाचे विशेष आरोग्य शिबिराचे आयोजन करावे. रुग्णालयांचे व्यवस्थापन चांगले होण्याच्या दृष्टीने डॉक्टर व व्यवस्थापन क्षेत्रातील अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या व्यक्तींची नेमणूक करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा. खाजगी रुग्णालयात राबविण्यात येत असलेल्या चांगल्या व्यवस्था यांचा अभ्यास करावा व त्या शासकीय रुग्णालयात राबवाव्यात. तसेच तज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जाहिरात करावी अशा सूचनाही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी केल्या.

000

हेमंत चव्हाण/ससं/

नवी दिल्ली, 12: देशातील ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारने 31 मार्च 2024 पर्यंत कांद्यावर निर्यातीची बंदी घातली आहे. या बंदीमुळे ग्राहकांना रास्त दरात कांदा उपलब्ध व्हावा, यासाठी, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांकडून मूल्य स्थिरिकरण निधी अंतर्गत सातत्याने कांद्याची खरेदी करत आहे.

खरीपाचे पीक येण्यास होणारा विलंब लक्षात घेऊन, तसेच, निर्यात होणाऱ्या कांद्याची गुणवत्ता,जागतिक परिस्थिती जसे की तुर्कीये, इजिप्त आणि इराण या देशांनी घातलेले व्यापार आणि बिगर व्यापारी निर्बंध, या सर्व बाबींचा विचार करत सरकारने हा निर्णय घेतल्या असल्याची माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी सोमवारी दिली. या घडामोडींचा फटका शेतकऱ्यांना बसू नये, यासाठी, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून मूल्य स्थिरिकरण निधी अंतर्गत कांदा खरेदी करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. पुढे याबाबत अधिक माहिती देताना, त्यांनी सांगतिले की, बाजारपेठात कांद्याची उपलब्धता पुरेशी रहावी यासाठी केंद्र सरकार 2 लाख टन कांदा खरेदी करणार आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर आठ डिसेंबर 2023 ते 31 मार्च 2024 पर्यंत बंदी घातली आहे. या बंदीने देशभरातील ग्राकांना पुरेशा प्रमाणात व रास्त दरात कांदा उपलब्ध होण्याचीही माहिती त्यांनी दिली.

चालू आर्थिक वर्षात, सरकारने एनसीसीएफ आणि नाफेड या दोन्ही संस्थांना, सात लाख टन कांदा, राखीव साठा म्हणून खरेदी करण्यास सांगितले आहे, असे सांगत श्री सिंह यांनी आतापर्यंत सुमारे 5.10 लाख टन धान्याची खरेदी करण्यात आली असून उर्वरित खरेदीचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. खुल्या बाजारपेठेतील विक्री आणि ग्राहकांना थेट किरकोळ विक्रीद्वारे सरकारने खरेदी केलेल्या कांद्याची सतत उच्च किंमतीच्या बाजारपेठेत विकला जात आहे. साठयामधून काढण्यात आलेल्या 2.73 लाख टन कांद्यापैकी सुमारे 20,700 मेट्रिक टन कांद्याची विक्री 2,139 किरकोळ केंद्रांद्वारे 213 शहरांमधील किरकोळ ग्राहकांना करण्यात आली असल्याची त्यांनी माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे, कांद्याची अखिल भारतीय सरासरी किरकोळ किंमत 17 नोव्हेंबर रोजी असलेल्या प्रति किलो 59.9 रुपयांवरून 8 डिसेंबर रोजी प्रति किलो 56.8 रुपयांपर्यंत कमी झाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगतिले.

००००

अमरज्योत कौर अरोरा/ वि.वृ.क्र. 214 /दि. 12. 12. 2023