सांगली, दि. 13 (जि. मा. का.) : मा. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार 1 जानेवारी 2024 या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्र मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम सुरू आहे. या कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्याची मतदार यादी अचूक, निर्दोष होण्यासाठी सजगतेने प्रभावी काम करावे, तसेच युवा नवमतदारांची अधिकाधिक प्रमाणात नोंदणी होण्याच्या दृष्टीने मोहीम आखावी, असे निर्देश मतदार यादी निरीक्षक तथा पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी आज येथे दिले.

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात झालेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, अपर जिल्हाधिकारी स्वाती देशमुख, विभागीय कार्यालय, पुणेच्या उपायुक्त (पुरवठा) समीक्षा चंद्राकार, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी नीता सावंत-शिंदे, सर्व उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार उपस्थित होते.

मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम दि. 5 जानेवारी 2024 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिध्दी पर्यंत चालणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्‌याच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत मतदानासाठी पात्र लोकसंख्येची जास्तीत जास्त अचूक नोंद होण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असे सूचित करून विभागीय आयुक्त सौरभ राव म्हणाले, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत मतदार यादीतील दुबार व मयत, नावे, पत्ता व छायाचित्रे समान असलेली नावे कमी करण्याची प्रक्रिया राबवावी. मतदार यादीतील तपशीलातील दुरुस्ती करुन ती कटाक्षाने अद्ययावत करावी, असे त्यांनी सांगितले.

मतदार यादीत नवमतदारांचा समावेश व्हावा, यासाठी यंत्रणांनी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत, असे स्पष्ट करून श्री. राव म्हणाले, महाविद्यालयांमध्ये शंभर टक्के मतदार नोंदणी करण्यावर भर देण्यात यावा. त्यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यावी. जिल्ह्याचे ब्रँड अँम्बॅसिडर, युथ आयकॉन यांच्यामार्फत नवमतदारांना लोकशाही बळकटीकरणामध्ये त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून द्यावी. मतदार यादीमध्ये नावनोंदणीसाठी प्रवृत्त करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी नीता सावंत-शिंदे यांनी सांगली जिल्ह्याचे सादरीकरण केले. यामध्ये प्राप्त अर्ज, कार्यवाही केलेले अर्ज, स्वीकृत व नाकारण्यात आलेले अर्ज, प्रलंबित अर्ज, कार्यवाहीमध्ये येणाऱ्या अडचणी, घर ते घर सर्वेक्षण, नवमतदार नोंदणीसाठी केलेले प्रयत्न यांची माहिती त्यांनी सादर केली.

00000

नागपूर, दि. १३ : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांसाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात ३३७७ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांना मंगळवारी मंजुरी मिळाली. अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

या मंजुरीनंतर ओबीसी विभागाचे २०२३-२४ च्या योजनांसाठी तरतूद ७८७३ कोटी इतकी झाली आहे. ओबीसी विभाग स्थापन झाल्यानंतर  एका वर्षांसाठी झालेली ही विक्रमी तरतूद आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ३०८१ कोटी अधिक आहेत.

या निधीतून मोदी आवास योजनेसाठी १ हजार कोटींची तरतूद आहे. महाज्योतीसाठी २६९ कोटी, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी १५८ कोटी, धनगर समाजाच्या योजनांसाठी ५६ कोटी, अमृत संस्थेसाठी १५ कोटी, ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी ११९२ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्य मागासवर्ग आयोग ३६० कोटी, ओबीसी व व्हीजेएनटी महामंडळासाठी २० कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

यामुळे ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना शैक्षणिक व सामूहिक विकास कामांसाठी हातभार लागेल, असा विश्वास मंत्री श्री. सावे यांनी व्यक्त केला.

0000

 नागपूर दि. 13 : विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची गोडी व वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण करण्यासाठी भारतीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनीची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. या प्रदर्शनीत विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले संशोधन व्यावसायिक पातळीवर उपयोगात आणावे तसेच संशोधन क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या संकल्पनांना व्यासपीठ मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देश शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज येथे केले.

पुणे येथे‍ होणाऱ्या 50 व्या राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनीच्या नियोजनासाठी रविनगर येथील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेत श्री. केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. ही प्रदर्शनी श्री. शिवछत्रपती क्रिडा संकुल, बालेवाडी, पुणे येथे 26 डिसेंबरपासून सुरु होत आहे.

शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक अमोल येडगे, सहसचिव इम्तियाज काझी, उपसचिव समीर सावंत, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक प्रा. दिनेश प्रसाद सकलानी, प्रा. सुनिता फरक्या, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक संपत सूर्यवंशी, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती) संचालक कृष्णकुमार पाटील, उपसंचालक डॉ. कमलादेवी आवटे, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण उपसंचालक डॉ. राधा अतकरी, तेजस्विनी आळवेकर तसेच विज्ञान विभाग प्रमुख, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे सदस्य यावेळी उपस्थित होते. अमोल येडगे यांनी महाराष्ट्र राज्याने राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2023 बाबत केलेल्या तयारीबाबत यावेळी सादरीकरण केले.

राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनीच्या आयोजनाचा मान यंदा महाराष्ट्राला मिळाला असून ही बाब महाराष्ट्राची शान वाढविणारी आहे असे सांगून श्री. केसरकर म्हणाले की, प्रदर्शनामध्ये सहभागी होणारे विद्यार्थी आणि त्यांनी सादर केलेले प्रयोग यांचा डेटाबेस तयार करावा व पुढील काळात त्या विद्यार्थ्यांचे ट्रँकिंग करावे.  त्यांच्या पुढील संशोधन क्षेत्रात त्यांना सहकार्य करावे. तसेच पेटंट कार्यालयाशी संपर्क साधून या प्रदर्शनाला भेट देण्यासाठी आमंत्रित करावे. विद्यार्थ्यांना भविष्यात संशोधन क्षेत्रात संधी मिळेल, त्यांच्या संकल्पनांना व्यासपीठ मिळून मूर्त स्वरुप मिळेल, यासाठी प्रयत्न करावे. या प्रदर्शनाला भेट देण्यासाठी विविध उद्योग, व्यावसायिक तसेच कौशल्य विकास विभाग यांच्याशी संपर्क साधावा. पुण्यातील डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी या संस्थेलाही या प्रदर्शनात सहभागी करुन घ्यावे, असेही ते यावेळी म्हणाले.

श्री. केसरकर पुढे म्हणाले की, राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनामध्ये राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील विद्यार्थी सहभागी होतील, यासाठी नियोजन करावे. तसेच जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर पहिले तीन क्रमांक पटकाविलेल्या विद्यार्थ्यांना या प्रदर्शनात सहभागी करुन घ्यावे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी तसेच जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांचे प्राचार्य यांना दूरदृष्यप्रणालीद्वारे याबाबत सूचना देण्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्राकडे यंदाच्या 50 व्या राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शन 2023 चे यजमान पद आलेले आहे. हे प्रदर्शन 26 ते 31 डिसेंबर या कालावधीत श्री. शिवछत्रपती क्रिडा संकुल, बालेवाडी, पुणे येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमाचे उद्घाटन 26 डिसेंबरला होणार असून 30 डिसेंबर रोजी समारोप समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे. 31 डिसेंबर रोजी प्रदर्शनाला उपस्थित विद्यार्थ्यांची सहल आयोजित करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान विषयाची गोडी व वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषदेमार्फत राष्ट्रीय बालवैज्ञानिक प्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात येते. या उपक्रमाच्या माध्यमातून 14 ते 18 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना आपली सृजनशीलता दाखवण्यासाठी संधी मिळते. या प्रदर्शनीमध्ये अंदाजे 600 विद्यार्थी सहभागी होणार असून 225 स्टॉल्स लागणार आहेत . एनसीईआरटीच्या प्रा.सुनिता फरक्या यांनी पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनद्वारे उपस्थितांना प्रदर्शनाबाबत यावेळी सविस्तर माहिती दिली.  नागपूर जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण  संस्थेच्या प्राचार्य डॉ. हर्षलता बुराडे यांनी आभार मानले.

00000

मुंबई, दि.१३ : इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम व सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी महत्वाकांक्षी अशी  ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना’  राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.  त्यासंदर्भातील शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत ही महात्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून ६०० प्रमाणे २१ हजार ६०० विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. भोजन भत्ता, निवास भत्ता व निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे.

मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ६० हजार रुपये, इतर महसुली विभागातील शहरे व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५१ हजार रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणी ४३ हजार तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपयांचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे.

या योजनेसाठी प्रतिवर्षी १०० कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल असा विश्वास या विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला आहे.

0000

मुंबई, दि.१३ एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक ३० एप्रिल निश्चित करण्याबाबत आज शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

कार्यालयीन नोंदीनुसार १ जानेवारी ते १ मे (दोन्ही दिवस धरून) या कालावधीत जन्म दिनांक असणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना त्याच कॅलेंडर वर्षाच्या दिनांक ३० एप्रिल या दिनांकास सेवानिवृत्त करण्यात येईल.  तसेच जन्म दिनांक २ मे ते  ३१ डिसेंबर (दोन्ही दिवस धरून)या दरम्यान असणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पुढील कॅलेंडर वर्षाच्या ३० एप्रिल या दिनांकास सेवानिवृत्त करण्यात येईल.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेअंतर्गत  अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या नोंदणी कर्मचाऱ्यांचे सेवा समाप्तीचे वय  ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयनव्ये निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच सदर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती संदर्भात २ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाने अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुलभ होण्याकरिता अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक प्रत्येक वर्षाचा ३० एप्रिल हा निश्चित करण्याबाबत केंद्र शासनाने यापूर्वीच सूचना दिलेल्या आहेत. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती बाबत ३० नोव्हेंबर २०१८ व २ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने कारवाई  करताना १३ डिसेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयातील कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

०००००

 केंद्र शासनाच्या कल्याणकारी योजना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सध्या देशव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा सुरू करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची माहिती देणारा लेख….

महिला व बालकांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र शासनाच्या अनेक कल्याणकारी आहेत. यापैकीच एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. या योजनेतून पहिल्या जिवंत अपत्यापर्यंत रू. 5000 चे आर्थिक सहाय्य दोन टप्प्यांमध्ये दिले जाते. तसेच, सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार दुसरे अपत्य मुलगीच असल्यास आता अशा महिलांनाही या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रभारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मिलिंद पोरे म्हणाले, या योजनेतून 2023-24 मध्ये ग्रामीण क्षेत्रात एकूण 9410 लाभार्थीची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. तसेच शहरी व महानगरपालिका क्षेत्रात 1929 अशा एकूण सांगली जिल्ह्यामध्ये एकूण 11339 लाभार्थींची नोंदणी एप्रिल 2023 पासून 12 डिसेंबरअखेर करण्यात आलेली आहे. ही योजना राबविण्यात सांगली जिल्हा राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी कोणत्याही एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे आवश्यक आहे. ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न प्रतिवर्ष रू. 8 लाख पेक्षा कमी आहे, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिला, ज्या महिला अंशतः (40 %) किंवा पूर्ण अपंग आहेत (दिव्यांग जन), बीपीएल शिधापत्रिकाधारक महिला, आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत महिला लाभार्थी, ई-श्रम कार्ड धारण करणाऱ्या महिला, किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी महिला शेतकरी, मनरेगा जॉब कार्ड घेतलेल्या महिला, गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्ती हे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थी आहेत.

केंद्र शासनाच्या मिशन शक्ती मार्गदर्शक सूचनानुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेअंतर्गत कुटुंबातील पहिल्या जिवंत अपत्यापर्यंत रू. 5000 चे आर्थिक सहाय्य दोन टप्प्यांमध्ये जाते. यासाठी मासिक पाळीच्या शेवटच्या तारखेपासून 6 महिन्यांच्या आत राज्य शासनाकडून मान्यता प्राप्त आरोग्य संस्थेमध्ये गरोदरपणाची नोंदणी आणि प्रसूती पूर्व किमान एक तपासणी करुन घेणे आवश्यक आहे. जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र, प्राथमिक लसीकरण चक्र पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार दुसरे अपत्य मुलगीच असल्यास दुसऱ्या अपत्यासाठी रु. 5000 चा लाभ बाळाच्या जन्मानंतर जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र, बाळाचे प्राथमिक लसीकरण पूर्ण झाल्यानंतर एकाच टप्प्यात दिला जातो. जर एखाद्या लाभार्थीस तिच्या दुसऱ्या गरोदरपणात एकापेक्षा जास्त (जुळे/तिळे/चार) अपत्ये झाली असतील आणि त्यामध्ये एक किंवा अधिक मुली असतील, तर तिला दुसऱ्या मुलीसाठीचा लाभ मिळेल.

(संकलन – संप्रदा बीडकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली)

००००००

नागपूर, दि. १३ : महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ व महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्यावतीने गोरेवाडा येथे चालविण्यात येत असलेल्या वन्यजीव संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राला राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज भेट दिली. राज्यापालांनी या भेटीत वाघ व बिबट युनिट तसेच प्रयोगशाळा व दवाखान्याची पाहणी केली.

राज्यपालांच्या सचिव श्वेता सिंघल, उपसचिव रवींद्र धूर्जड, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, माफसूचे अधिष्ठाता डॉ. शिरिष उपाध्ये, कुलसचिव डॉ. नितीन कुरकुरे, वन्यजीव संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे उपसंचालक डॉ. अजय गावंडे, उपसंचालक डॉ. भाग्यश्री भदाणे, वनविकास महामंडळाचे विभागीय व्यवस्थापक एस.एस. भागवत, सहाय्यक व्यवस्थापक सारिका खोत, सहाय्यक व्यवस्थापक कुलदिप शिंदे, विषयतज्ञ मयूर पावसे, सुमित कोलंगथ व शालीनी ए.एस. यावेळी उपस्थित होते.

मानव वन्यजीव संघर्षात सापडलेले वन्यजीव, अनाथ व जखमी पशू यांच्यावर उपचार करून त्यांच्या पुनर्वसन या केंद्रामार्फत करण्यात येते. अशा प्रकारचे महाराष्ट्रातील एकमेव केंद्र आहे. या केंद्रात 32 बिबट व 24 वाघ आहेत, तर विविध प्रकारचे अनेक प्राणी व पशू यांचेवर या ठिकाणी उपचार केल्या जात आहेत.

वन्यजीवचा बचाव करणे, त्यांच्यावर उपाचार करणे, उपचारापश्चात पुनवर्सन, वनजीवांमध्ये आढणाऱ्या विविध आजारासंबंधी संशोधन करण्यासोबतच वन्यजीवाबद्दल जनमाणसात सहानुभूती निर्माण व्हावी म्हणून या केंद्रामार्फत जनजागृती केल्या जाते. वन्यजीव संशोधन व प्रशिक्षणाच्या कार्याची राज्यपाल रमेश बैस यांनी प्रशंसा केली. वन्यजीवाबद्दल असलेल्या केंद्राच्या बांधिलकी बद्दल राज्यपालांनी संपूर्ण चमूने कौतुक केले.

00000

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व ३१ रक्तपेढ्यांमध्ये ॲलिकॉट मशीन महिनाभरात बसविणार – मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

नागपूर, दि. १३ : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्वच्या सर्व ३१ रक्तपेढयांमध्ये ॲलिकॉट मशीन (रक्ताच्या लहान पिशव्या तयार करणारे यंत्र) येत्या महिन्याभरात बसवण्यात येईल, अशी माहिती, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली. याशिवाय खासगी रक्तपेढ्यांनाही असे ॲलिकॉट मशीन बसविण्याची सक्ती करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

सभागृहात आज सदस्य ॲड. आशिष शेलार यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री प्रा. डॉ. सावंत म्हणाले की, रक्ताशी संबंधित विविध प्रकारचे आजार असलेल्या लहान मुलांमध्ये प्रौढ रुग्णांइतकी रक्ताची गरज लागत नसल्यामुळे रक्त वाया जाऊ नये यासाठी रक्तपेढ्यांमध्ये ॲलिकॉट मशीन (रक्ताच्या लहान पिशव्या तयार करणारे यंत्र उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ३१ रक्तपेढ्यांपैकी सध्या केवळ ८ रक्तपेढ्यांध्ये तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील १४ रुग्णालयांपैकी केवळ ३ ठिकाणी ॲलिकॉट मशीन ही सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र महिनाभरात हे मशीन बसविण्यात येईल, असे त्यांनी संगितले.

ॲलिकॉट मशीनचे तंत्रज्ञान हे नवीन नाही. ॲलिकॉट मशीन हे लहान यंत्र असून रक्ताची ३५० मि.ली.ची पूर्ण बॅग गरजेप्रमाणे विभाजन करुन बाल रुग्णांना अचूक तेवढेच रक्त देण्यासाठी या मशीनचा उपयोग होतो. यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची गरज नाही. सध्या कार्यरत असलेले रक्त केंद्र तंत्रज्ञ ही मशीन वापरु शकतात, अशी माहितीही यावेळी प्रा. डॉ. सावंत यांनी दिली.

पदभरती प्रक्रिया लवकरच पूर्ण

सार्वजनिक आरोग्य विभागात आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठीची पदभरती प्रक्रिया येत्या महिन्याभरात पूर्ण होईल, अशी माहिती यावेळी मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी दिली.

यावेळी सदस्य भास्कर जाधव, योगेश कदम, प्रणिती शिंदे, अनिल देशमुख, देवयानी फरांदे, प्रकाश आबिटकर, सुलभा खोडके, राजन साळवी, मनीषा चौधरी आणि रत्नाकर गुट्टे यांनी उपप्रश्न विचारले.

0000

श्री. दीपक चव्हाण/विसंअ/

—————————X—————————-

पॅरामेडिकल अभ्यासक्रमाच्या अर्ज केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची नोंदणी – मंत्री हसन मुश्रीफ

नागपूर, दि. १३ : राज्यात सन २०१४ पासून वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान शिक्षण अभ्यासक्रम  (पॅरामेडिकल) उत्तीर्ण असलेल्या ज्या विद्यार्थ्यानी नोंदणीसाठी अर्ज केले आहेत, त्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात एकही तक्रार राज्य शासनाकडे प्राप्त झाली नसल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यात सन २०१४ पासून वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान शिक्षण अभ्यासक्रम सुरू झाला असला तरी त्याची नोंदणी करण्यास सन २०१९ पासून सुरुवात झाली.  नोंदणीसाठी  २०१४ पासून अर्ज केलेल्या ५४३३ विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. विद्यार्थ्यांची महाराष्ट्र पॅरामेडिकल कौन्सिलने अद्याप नोंदणी केली नाही आणि  नोंदणी अभावी विद्यार्थी बेरोजगार  झाले असल्याच्या म्हणण्यात तथ्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी सदस्य राजेश टोपे, शेखर निकम, ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी उपप्रश्न विचारले.

0000

श्री. दीपक चव्हाण/विसंअ/

—————————X—————————-

प्रसूतीदरम्यान महिलांच्या मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अतिरिक्त मुख्य सचिवांची समिती – प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांची विधानसभेत माहिती

गडचिरोलीत दोनशे खाटांचे नवीन स्त्री-रुग्णालय

नागपूर, दि. १३ : गडचिरोली आणि बुलढाणा येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील प्रसूतीदरम्यान झालेल्या महिलांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल. या समितीचा चौकशी अहवाल १५ दिवसात मागवून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य सर्वश्री सुभाष धोटे, योगेश सागर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत बोलत होते.

ते म्हणाले की, गडचिरोली येथील घटनेप्रकरणी गठित करण्यात आलेल्या तज्ञ डॉक्टरांच्या विभागीय चौकशी समितीच्या अहवालानुसार महिलेचा मृत्यू जंतुसंसर्गमुळे झाल्याचे दिसून येते. यात डॉक्टर व कर्मचारी दोषी आढळल्याचे चौकशी अहवालात दिसून येत नाही.

बुलढाणा येथील विद्या नीलेश गावंडे  या महिलेस ११ ऑगस्ट रोजी स्त्री रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रसूतीसाठी महिला रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर तातडीने तपासण्या करून उपचार करण्यात आले. माता ही तपासणी दरम्यान डेंग्यू पॉझिटिव्ह आढळून आली. तिच्या प्लेटलेट कमी होत असल्याने आणि बाळाचा गर्भाशयात मृत्यू झाल्याचे दिसून आल्याने व मातेची स्थिती गंभीर असल्याने तिला त्याच दिवशी वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथे संदर्भित करण्यात आले. तेथे उपचारादरम्यान मातेची स्थिती गंभीर झाल्याने त्याच दिवशी रात्री वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर येथे पुढील उपचारासाठी संदर्भित करण्यात आले. तथापि, प्रवासादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.  उपसंचालक आणि वैद्यकीय अधिष्ठाता, अकोला यांच्या अहवालानुसार मातेस योग्य ते उपचार दिल्याचे आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी उत्तरात स्पष्ट केले.

गडचिरोलीत 200 खाटांचे स्त्री रुग्णालय

गडचिरोली हा आदिवासी बहुल भाग आहे. आदिवासी समाजातील महिलांच्या आरोग्य सुविधेसाठी गडचिरोलीत २०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय सुरू करण्याची घोषणा आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी सभागृहात केली.

आयसीयूबाबत जिल्हानिहाय बैठक घेणार

जिल्हा रुग्णालयातील आयसीयूबाबत  जिल्हानिहाय बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत रुग्णालयातील यंत्रसामग्रीचा आढावा घेतला जाईल, असे आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

यावेळी अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणी शासनाने अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून त्याचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर करावा, असे निर्देश दिले. यावेळी विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य सर्वश्री नाना पटोले, राजेश टोपे, राजेंद्र शिंगणे, प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी चर्चेत सहभाग घेत उप प्रश्न उपस्थित केले.

0000

श्री. पवन राठोड/ससं/

—————————X—————————-

मेणबत्ती कारखाना आगीतील मृत कामगारांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांची मदत – मंत्री सुरेश खाडे

नागपूर, दि. 13 : पुण्यातील तळवडे येथील शिवराज एंटरप्रायझेस येथे स्पार्कल कॅण्डल बनवित असताना अचानक लागली होती. या आगीतील मृत कामगारांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत देणार असल्याचे कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांनी विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे सांगितले.

८ डिसेंबर रोजी अचानक आग (फ्लॅश फायर) लागली होती. या घटनेत एकूण १५ महिला कामगारांपैकी ६ महिलांचा जागीच मृत्यू झाला. जखमी महिला कामगारांपैकी ९ जखमी कामगारांवर उपचार सुरु असताना त्यापैकी ३ कामगारांचा मृत्यू झाला. उर्वरित ६ महिला कामगार व एका पुरुष व्यक्तीवर  उपचार सुरु आहेत, असे मंत्री श्री खाडे यांनी सांगितले.

ही आस्थापना तळवडे, पुणे येथील जन्नत नजीर शिकलगार यांच्या मालकीच्या जागेत शिवराज एंटरप्रायझेस या नावाने कार्यरत होती. या आस्थापनेचे बांधकाम हे अनधिकृत असून आवश्यक मान्यता घेतली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच या आस्थापनेने कारखाने अधिनियमांतर्गत परवाना घेतला नसल्याचे दिसून आले असल्याचे मंत्री श्री खाडे यांनी निवेदनातून स्पष्ट केले.

औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाकडून खटले दाखल करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. घटनेनंतर या आस्थापनेवर कामगार उपआयुक्त कार्यालयामार्फत विविध कायद्यांतर्गत निरीक्षण शेरे  नोंदविण्यात आलेले असून खटले दाखल करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या आस्थापनेस उत्पादन प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती कामगारमंत्री श्री खाडे यांनी सभागृहात दिली.

या प्रकरणी अग्निशमन विभागाकडून संबंधित पोलीस स्टेशनला आस्थापनेविरुध्द भारतीय दंड संहिता, बाल व किशोर कामगार प्रतिबंध व विनियमन अधिनियम, १९८६ तसेच स्फोटक अधिनियम, १८८४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच कारखान्याच्या जागेचे मालक, आस्थापनेचे मालक व उत्पादनासाठी कच्चा माल पुरवविणारे पुरवठादार यांना अटक करण्यात आली असून सद्यस्थितीत ते अटकेत आहेत.

कंपनीतील मृत व जखमी कामगारांना नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत आयुक्तांना कळविण्यात आले आहे. तसेच जखमींवर शासकीय खर्चाने उपचार व मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष निधीतून मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. घटनेच्या अनुषंगाने पुढील चौकशी सुरु असून संबंधिताविरुध्द कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरु असल्याचे कामगारमंत्री श्री खाडे यांनी यावेळी सांगितले.

000

पवन राठोड/ससं/

नागपूर, दि. १3 : भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा शेती हा आहे. आज लोकसंख्या वाढत आहे, मात्र शेतीपयोगी जमिनीचे प्रमाण कमी होत आहे. आगामी काळात ज्याच्याजवळ जमीन तोच खरा धनवान राहणार आहे. त्यामुळे शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतीपूरक असलेले दुग्धव्यवसाय व मत्स्य उत्पादनाकडे विशेष लक्ष द्यावे, असे आवाहन राज्यपाल तथा विद्यापीठाचे कुलपती रमेश बैस यांनी केले.

महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ येथे राज्यपाल यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. राज्यपाल कार्यालयाच्या प्रधान सचिव श्वेता सिंघल, सचिव राजेंद्र धुरजड, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, अधिष्ठाता डॉ शिरीष उपाध्याय, दुग्धव्यवसाय विज्ञान विभागाचे अधिष्ठाता डॉ. प्रशांत वासनिक, विस्तार व शिक्षण संचालक डॉ. अनिल भिकाणे, सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. आरजू सोमकुंवर, पशु, प्रजनन शास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. दिलीप रघूवंशी आदी यावेळी उपस्थित होते.

आजच्या काळात शेतजमीन वाचविणे अतिशय महत्वाचे आहे, असे सांगून राज्यपाल रमेश बैस म्हणाले, अन्नधान्याच्या बाबतीत देश आत्मनिर्भर झाला असून श्वेतक्रांतीतून दुधाचे उत्पादन वाढले आहे. मात्र असे असले तरी आज जास्तीत जास्त शेतजमिनीचा उपयोग करून शेतक-यांचे उत्पन्न कसे वाढविता याचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरुंसह इतर अधिष्ठाता व प्राध्यापकांनी गावागावात पोहचून शेतक-यांना मार्गदर्शन करावे. केवळ विद्यापीठाच्या दैनंदिन कामापुरते मर्यादीत राहू नये. फिल्डमध्ये जावून शेतक-यांच्या समस्या ऐकाव्यात व त्याचे निराकरण करावे. शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष योजना आणणे गरजेचे आहे, त्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू आहे. शेतक-यांचा आर्थिक लाभ झाला तरच देशाची प्रगती होईल, असे राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले.

पुढे ते म्हणाले, आज गोड्या पाण्यातील माशांची मोठी मागणी आहे. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी, अशी आजची परिस्थती आहे. विदर्भातील जमीन ही उंच-सखल आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त पाणी अडवून त्यात मत्स्य उत्पादन करणे शक्य आहे. जलयुक्त शिवार अंतर्गत शेतक-यांना मत्स्य उत्पादनासाठी मत्स्यबीज, बोटूकली आदी उपलब्ध करून द्यावे, असेही राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील म्हणाले, पशु व मत्स्यविज्ञान क्षेत्रासाठी हे एकमेव विद्यापीठ आहे. पशुवैद्यकीय, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्य उत्पादनाबाबत या विद्यापीठात शिक्षण व संशोधन केले जाते. विद्यापीठातील तंत्रज्ञान जनजागृती व प्रचार –प्रसार करण्याकरीता इतर संलग्न महाविद्यालयात पोहचविले जाते. भविष्यातही प्रादेशिक विभागाच्या गरजेनुसार विद्यापीठाचे संशोधन नियमितपणे सुरू राहील. लम्पी आजारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी विद्यापीठाचे योगदान मोठे आहे, असेही त्यांनी नमुद केले.

यावेळी डॉ. शिरीष उपाध्याय यांनी विद्यापीठाच्या कामाकाजाबाबत सादरीकरण केले. तत्पूर्वी मान्यवरांच्या हस्ते विद्यापीठाचे नवीन वर्षाचे कॅलेंडर व पुस्तकाचे विमोचन करण्यात आले. कार्यक्रमाचे संचालन महेश जावळे यांनी केले तर आभार डॉ. नितीन कुरकुरे यांनी मानले.

भ्रुण प्रत्यारोपण तंत्रज्ञान आणि कृत्रीम परिवेक्षीय निषेचन प्रयोगशाळेला भेट :

राज्यपाल रमेश बैस यांनी महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपूर अंतर्गत पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील भ्रुण प्रत्यारोपण तंत्रज्ञान  आणि कृत्रीम परिवेक्षीय निषेचन प्रयोगशाळेला भेट दिली.  या प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून दुग्ध उत्पादनाची उच्च अनुवांशिकता असलेल्या साहिवाल, गीर, गवळाऊ, डांगी आणि देवणी या देशी गोवंशाच्या गायीचे पुनरुत्पादन केले जात आहे.

महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर अंतर्गत कार्यरत भ्रुण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेमार्फत भ्रुण प्रत्यारोपणाचे यशस्वी प्रयोग करण्यात येऊन एकूण 31 गायींमध्ये आयव्हीएफ म्हणजे टेस्ट ट्यूब बेबीद्वारे गर्भधारणा झाली असून एकूण 23 निरोगी सुदृढ वासरे जन्माला आली आहे.

००००००