डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कार्य उल्लेखनीय

मुंबई, दि. 14 : डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने कृषी शिक्षण, संशोधन व विस्तार सेवा क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केले आहे. वाढती लोकसंख्या, सातत्याने कमी होत असलेले कृषिक्षेत्र व हवामानातील तीव्र बदल या पार्श्वभूमीवर कृषी विद्यापीठांना आगामी काळातील आव्हानांसाठी तयार राहावे लागेल तसेच वातावरण बदलांमुळे होणाऱ्या संकटांना तोंड देण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करावे लागेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांनी केले.

राज्यपाल श्री. बैस यांच्या दूरस्थ उपस्थितीत अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचा ३८ वा दीक्षान्त समारंभ झाला, त्यावेळी राजभवन येथून स्नातकांना संबोधित करताना राज्यपाल बोलत होते.

देशात कुशल मनुष्यबळ आहे व लोकांना पारंपरिक शेतीचे ज्ञान आहे. या क्षमतांचा वापर करुन कृषि स्नातकांनी देशाला आत्मनिर्भर बनवावे व त्याहीपुढे जाऊन देशाला जगासाठी ‘अन्नधान्याचे कोठार’ बनवावे असे आवाहन त्यांनी केले.

मागील दहा वर्षात देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी, त्यांना तंत्रस्नेही बनविण्यासाठी, कृषि शिक्षण व संशोधनाला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न झाले आहेत असे सांगून राज्यात फलोत्पादन व फुलशेती उद्योगाला तसेच अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात स्टार्टअप्स सुरु करण्यास बराच वाव असल्याचे राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले.

वाढती लोकसंख्या व औद्योगिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर जल व्यवस्थापनाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल तसेच मृदा गुणवत्ता सुधार व उत्तम बीजनिर्मिती याकडे देखील लक्ष द्यावे लागेल असे राज्यपालांनी सांगितले.

वातावरणीय बदलाच्या संकटाचे कृषी पदवीधरांनी संधीत रूपांतर करावे – कृषिमंत्री धनंजय मुंडे

शेतीसमोर वातावरणातील बदलाचे प्रमुख संकट आहे. कृषी विद्यापीठातून पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यास आणि संशोधनाद्वारे वातावरणीय बदलाच्या संकटाचे संधीमध्ये रूपांतर करावे, असे आवाहन डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू तथा कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले.

कृषिमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे कृषी ज्ञानार्जनाचे पर्व संपले असले, तरी वास्तविक जीवनात ज्ञानार्जनासाठी त्यांची खरी परीक्षा सुरू होणार आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार देऊन गौरवले. कै स्वामीनाथन यांनी वेगवेगळ्या वाणांचे संशोधन करून देशातील शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवली व देशासमोरील अन्नधान्याचे संकट दूर केले. त्यांची प्रेरणा घेऊन काम केल्यास शेती क्षेत्रासाठी ते उपयुक्त ठरेल. राज्य शासनाने नुकताच गुगलबरोबर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रात भागिदारीचा करार केला आहे. या कराराचा सर्वात मोठा लाभ कृषी क्षेत्राला होणार आहे. आगामी काळ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा असल्यामुळे कृषी पदवीधरांनी त्यासंबंधीच्या ज्ञानाचे पंख लावल्यास ते निश्चितपणे मोठी भरारी घेऊ शकतील. आपल्या ज्ञानाचा जास्तीत जास्त फायदा शेतकऱ्यांना करून द्यावा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे आणि कृषी क्षेत्राचे मोठे योगदान असणार आहे. कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थी हे स्वप्न साकारण्यासाठी प्रयत्न करतील, असाही विश्वास मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

विद्यापीठ परिसरात झालेल्या दीक्षांत समारंभाला गुजरात येथील नवसारी कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. झेड पी पटेल, पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. शरद गडाख, राज्यातील कृषि व माफसू विद्यापीठांचे कुलगुरु, विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु, विविध विभागांचे अधिष्ठाता, प्राध्यापक तसेच स्नातक उपस्थित होते. यावेळी ४०४० स्नातकांना पदव्या प्रदान करण्यात आल्या तर ७९ स्नातकांना सुवर्ण व रौप्य पदके तसेच रोख पारितोषिके देण्यात आली.

००००

Maharashtra Governor presides over the 38th Convocation of Dr Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth

Maharashtra Governor and Chancellor of universities Ramesh Bais presided over the 38th Annual Convocation of the Dr Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth (PDKV) Akola through online mode. Gold and Silver medals and Cash prizes were given to 79 graduating students.

Minister of Agriculture and Pro Chancellor of the University Dhananjay Munde addressed the Convocation through online mode.

The programme held at PDKV Akola campus was attended in person by Dr Z P Patel, Vice Chancellor of Navsari Agricultural University, Dr Sharad Gadakh, Vice Chancellor of PDKV, former vice chancellors and vice chancellors of agricultural universities and MAFSU.

0000

मुंबई, दि. 14 : महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठांतर्गत ठाण्यातील शासकीय तांत्रिक विद्यालयात देशातील पहिली स्वच्छ भारत अकादमी सुरू करण्यात येणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि बिव्हीजी – भारत विकास ग्रुप यांच्या दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.

या करारप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा, उद्योगमंत्री उदय सामंत, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या आयुक्त निधी चौधरी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, भारत विकास ग्रुप- बिव्हीजीचे हणमंत गायकवाड आदी यावेळी उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियानाला देशव्यापी चळवळीचे स्वरुप दिले आहे. या क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची कमतरता भासू नये यासाठी कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्याची गरज लक्षात घेऊन राज्यात स्वच्छ भारत अकादमी सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि भारत विकास ग्रुप यांच्या संयुक्त विद्यमाने तरुणांना प्रशिक्षण देणे, त्यांना रोजगाराच्या  संधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

स्वच्छ भारत अकादमी मध्ये विविध प्रमाणपत्र, पदविका आणि पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यात  येणार असून या संदर्भातील  विविध अभ्यासक्रम निश्चित करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास नाविन्यता सोसायटी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठ आणि भारत विकास ग्रुप संयुक्त विद्यमाने स्वच्छ भारत अकादमीमध्ये विविध अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

***

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. १४ : राज्यात जास्तीत जास्त क्षेत्रावर बांबू लागवड होण्याकरिता विविध विभागांनी समन्वयाने आणि सांघिकरित्या प्रयत्न करावेत, असे आवाहन करतांनाच पर्यावरण संवर्धन आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी बांबू लागवड उपयोगी असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

आज मंत्रालयात आयोजित पहिल्या बांबू टास्क फोर्सच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, कृषी विभागाचे अतिरीक्त मुख्य सचिव, अनुपकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, रोहयो विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, जगभरात प्रदूषणाची समस्या वाढत आहे, वातावरण बदलामुळे पुढील पिढ्यांसमोर मोठे संकट उभे टाकले आहे. पर्यावरण रक्षण आणि ऊर्जा संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी बांबू लागवड हा महत्त्वाचा पर्याय ठरणार आहे. तसेच बांबूची वाढत्या मागणी लक्षात शेतकऱ्यांनी बांबू लागवड केल्यास त्यांना मोठा आर्थिक फायदा मिळू शकणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी बांबू क्लस्टर निर्माण करण्याचे आवाहन आपण केले आहे. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना बांबू लागवड करण्याकरिता प्रोत्साहन देण्याचे आपले धोरण आहे. हे धोरण यशस्वी करण्यासाठी राज्यात बांबू लागवडीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी कृषी, वन, सामाजिक वनीकरण, पर्यावरण यासह सर्व विभागांनी सकारात्मक भावनेतून टीम म्हणून काम करावे. तसेच यासाठी आवश्यक निधी मनरेगाच्या माध्यमातून रोजगार हमी योजना विभागाकडून उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीच्या सुरुवातीला बांबू लागवडीविषयी सादरीकरण करतांना श्री.पटेल यांनी सांगितले की, राज्यात येत्या ५ वर्षात १० लाख हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड करण्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांचे स्वप्न आहे. या स्वप्नपूर्तीसाठी बांबू टास्क फोर्सच्या माध्यमातून काम सुरु असल्याचे सांगितले.

0000

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी ७ हजार किमी रस्ते व पूल बांधणार

मुंबई, दि. १४ : मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी 7 हजार किमी रस्ते व पूल बांधण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या टप्पा-२ मध्ये १० हजार किमी लांबीचे रस्त्यांचे उद्दिष्ट आहे. यापैकी ७ हजार किमी लांबीचे रस्ते कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये बांधायचे ते ठरले आहे. ३ हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली आहे.  या पार्श्वभूमीवर या टप्प्यात संशोधन व विकासासाठी आणखी ७ हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या टप्प्यात महानगरपालिका, साखर कारखाने, औष्णिक विद्युत केंद्र, वाळू आणि खडीच्या खदानी, मोठ्या नद्या, औद्योगिक परिसरापासून १० किमी च्या आणि नगरपालिका, नगरपरिषदा, छावणी बोर्ड हद्दीपासून ५ किमी च्या मर्यादेतल्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी निवड करण्यात येईल. रस्त्यांची दर्जोन्नती केलेल्या मात्र पुलांअभावी दळणवळण होत नसलेल्या ठिकाणी पूल उभारण्यात येतील.

—–०—–

वैद्यकीय महाविद्यालयातील इंटर्नशिप विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात भरीव वाढ, आता मिळणार दरमहा १८ हजार

राज्यातील शासकीय व अनुदानित वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद, युनानी व होमिओपॅथी महाविद्यालयातील आंतरवासिता  प्रशिक्षणार्थींच्या (इंटर्नशिप) विद्यावेतनात वाढ करून ते दरमहा 18 हजार रुपये देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. तसेच परदेशातून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांना इंटर्नशिप कालावधीसाठी 18 हजार रुपये विद्यावेतन देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला.

या विद्यार्थ्यांना पूर्वी 11 हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येत होते ते आता  फेब्रुवारी, 2024 पासून दरमहा 18 हजार रुपये देण्यात येईल. तसेच परदेशातून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना (Foreign Medical Graduates-FMGs) आंतरवासिता प्रशिक्षण कालावधीमध्ये हेच विद्यावेतन देण्याचा निर्णय झाला आहे.

—–०—–

वाळू, रेती पुरविण्यासाठी सर्वंकष सुधारित रेती धोरण; ना नफा, ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करणार

अनधिकृत उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकांना वाळू व रेती पुरविण्याबाबत सर्वंकष सुधारित रेती धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करण्यात येणार आहे.

वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. नदी/खाडीपात्रातून वाळूचे उत्खनन, वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन या करीता संबंधित जिल्ह्यातील डेपोनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या निविदेमध्ये प्राप्त होणारा निविदेतील अंतिम दर असेल.

स्वामित्वधनाची रक्कम :- मुंबई महानगर प्रदेशासाठी 1200 रुपये प्रति ब्रास (रुपये 267/- प्रति मेट्रिक टन) व मुंबई महानगर प्रदेश वगळून इतर क्षेत्राकरीता 600 रुपये प्रति ब्रास (रुपये 133/- प्रति टन) इतकी स्वामित्वधनाची रक्कम अनुज्ञेय राहील. यामध्ये शासनाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा जशासतशा  लागू करण्यात येतील. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण निधी, वाहतूक परवाना सेवा शुल्क व नियमानुसार शुल्क आकारण्यात येईल. शासकीय योजनेतील पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास (22.50 मेट्रिक टन) पर्यंत विनामूल्य वाळू देण्यात येईल. वाळू डेपोतून वाळू वाहतूकीचा खर्च ग्राहकांना करावा लागेल.

वाळुचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळुची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येईल.

नदी/खाडी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील.

ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.

—–०—–

राज्यात सहा ठिकाणी नर्सिंग महाविद्यालय

राज्यात जळगांव, लातूर, बारामती, सांगली (मिरज), नंदुरबार व गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय (नर्सिंग महाविद्यालय) सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात व देशामध्ये होणारा संसर्गजन्य आजाराचा फैलाव विचारात घेऊन परावैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचे शासनाने ठरविले असून त्यादृष्टीने अशी नर्सिंग महाविद्यालये सुरु करण्यात येत आहेत. या 6 शासकीय परिचर्या महाविद्यालयांकरिता पहिल्या चार वर्षांसाठी सुमारे 173 कोटी 88 लाख इतका खर्च करण्यात येईल. तसेच पाचव्या वर्षापासून प्रतिवर्ष सुमारे 13 कोटी 99 लाख इतका निधी देण्यात येईल.

नंदुरबार व गोंदिया येथील परिचर्या महाविद्यालयांसाठी “Scheme for augmenting Nursing Education- Establishment of new Colleges of Nursing (CON) in co-location with Medical Colleges” या केंद्राच्या योजनेत प्रति परिचर्या महाविद्यालय रुपये १० कोटी इतका निधी देण्यात येईल. त्यापैकी केंद्र शासन ६० टक्के प्रमाणे रुपये ६ कोटी व राज्य शासन ४० टक्के प्रमाणे ४ कोटी निधी देणार आहे. बांधकाम, फर्निचर, यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ व दैनंदिन आवर्ती खर्च इ.साठी प्रति परिचर्या महाविद्यालय 32 कोटी 97 लाख आवश्यक असून या खर्चासही मान्यता दिली आहे.

जळगांव, लातूर, बारामती व सांगली (मिरज) या परिचर्या महाविद्यालयांसाठी बांधकाम, फर्निचर, यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ व दैनंदिन आवर्ती खर्च इ.साठी अंदाजे 107 कोटी 94  लाख  इतका खर्च अपेक्षित आहे. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने आवश्यक पदे भरण्यात येतील.

—–०—–

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य करून सुधारित सेवांतर्गत सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयामुळे अंदाजे रु.22 कोटी 79 लाख 9 हजार 116 इतका अनावर्ती खर्च आणि अंदाजे रु.3 कोटी 61 लाख 92 हजार इतका वार्षिक आवर्ती खर्च येईल.

—–०—–

उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या अति विशाल उद्योगांना प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा; राज्यातील कमी विकसित भागांना फायदा

उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या अति विशाल उद्योगांना प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा देऊन प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्यातील कमी विकसित भागांमधील उद्योगांना याचा फायदा होईल.

राज्यात आर्थिक सल्लागार परिषदेने एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी शिफारशी केल्या आहेत.  यानुसार थ्रस्ट सेक्टर (प्राधान्य क्षेत्र) व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करणे आवश्यक आहे. यासाठी अर्थव्यवस्थेत गुंतवणुकीस वाव असलेल्या आणि उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.  यामध्ये सेमी कंडक्टर, मोबाईल डिस्प्ले, हायड्रोजन फ्यएल सेल, लॅपटॉप, संगणक, सर्व्हर, लिथियम बॅटरी, सोलर पॅनल, औषधी व रासायनिक उद्योग आदी उद्योगांना याचा लाभ मिळेल. या क्षेत्राला प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा देण्यासाठी हे प्रकल्प विदर्भ, मराठवाडा, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, नंदूरबार आणि धुळे अशा कमी विकसित प्रदेशामध्ये असावेत आणि 10 हजार कोटी स्थिर भांडवली गुंतवणूक आणि 4 हजार लोकांना रोजगार देणारे असावेत. त्यातील 4 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक पहिल्या 5 वर्षाच्या कालावधीत करणे आवश्यक आहे.

अ,ब,क,ड येथील पात्र अँकर युनिट्सना (प्रणेता उद्योग) प्रकल्प उभारण्यासाठी 100 टक्के मुद्रांक शुल्क माफी, 15 वर्षे विद्युत शुल्क माफी, 10 वर्षांपर्यंत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचा 50 टक्के परतावा, 10 वर्षांकरिता जास्तीत जास्त 4 टक्के अनुदान तसेच 3 रुपये प्रति युनिट प्रमाणे 10 वर्षांसाठी वीज दर सवलत, टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर आणि टेक्नीकल नो-हाऊ मधील गुंतवणूक स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या कमाल 30 टक्के मर्यादेत, कॅप्टीव्ह व्हेंडर्सद्धारे केलेल्या स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर प्रोत्साहने,  जमिनीच्या दरात 25 ते 50 टक्के सवलत आणि औद्योगिकदृष्ट्या कमी विकसित भागांमध्ये प्रकल्पास एकूण 110 टक्के स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर 20 वर्षांसाठी आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 20 वर्षांकरिता स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर 100 टक्के या प्रमाणे प्रोत्साहने देण्यात येतील.

—–०—–

मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सुधारित १ कोटी २१ लाख दरवर्षी खर्च करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ही योजना केंद्र आणि राज्य शासन यांच्यामार्फत राबविण्यात येत असून केंद्र शासनाचा वाटा ६० तर राज्य शासनाचा वाटा ४० टक्के आहे. केंद्राने २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला.

—–०—–

सायन कोळीवाड्यातील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा पुनर्विकास

सायन कोळीवाड्यातील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील रहिवाशांना स्वत:चे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी गुरु तेग बहादूर नगर सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आली असून या ठिकाणी ४१ हजार ५०० चौ. मिटर क्षेत्रावर २५ इमारती व त्यात १२०० सदनिका होत्या. या इमारती पाडून टाकण्यात आल्या आहे. मात्र रहिवाशांच्या व्यतिरिक्त उर्वरित जमिनीवर व्यावसायिक झोपड्यांचे अतिक्रमण आहे.

म्हाडामार्फत कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी नेमून या जमिनीवरील इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येईल.  यासाठी म्हाडाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या पुनर्विकासासाठी प्रत्येक इमारतीतील किमान ५१ टक्के किंवा पुनर्वसन योजनेमधील एकूण भाडेकरु किंवा रहिवाशांच्या किमान ६० टक्के भाडेकरुंची सहमती आवश्यक आहे. या संदर्भात गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अधिक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती हा प्रकल्प राबविण्यावर संनियंत्रण ठेवेल.

—–०—–

एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन; मुद्रांक शुल्क माफीमध्ये लीजचा समावेश

एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफीमध्ये लीजचा (भाडेपट्टा) समावेश करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्या एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात विकासकाला जमीन खरेदीसाठी ५० टक्के मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत देण्यात येते.  यासंदर्भातील २००८ च्या शासन निर्णयातील मुद्रांक शुल्क माफी याबाबीमध्ये भाडेपट्टा ही बाब देखील समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत विकासकास जमीन खरेदी करताना अथवा जमीन भाडेपट्टयावर देताना या दोन्ही पैकी केवळ एका वेळेस अनुज्ञेय राहील.

—–०—–

भुदरगड तालुक्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदानीत नवीन समाजकार्य महाविद्यालय

भुदरगड तालुक्यात मौजे पाल येथे युवा ग्रामीण विकास संस्था, गारगोटी या संस्थेस कायमस्वरुपी विना अनुदानित तत्त्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

कोल्हापूर जिल्ह्यात भुदरगड, राधानगरी, आजरा, गगनबावडा, पन्हाळा, शाहूवाडी, चंदगड, गडहिंग्लज हे १०० टक्के डोंगरी तालुके असून येथील विद्यार्थ्यांना समाजसेवेच्या शिक्षणासाठी परिसरात कोणतीही शैक्षणिक संस्था नसल्यामुळे ८० ते ९० कि.मी. दूरवरील कोल्हापूर सारख्या ठिकाणी जावे लागते.  त्यामुळे विशेष बाब म्हणून या संस्थेस अटी व शर्तींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

मुंबई, दि. १३ : दृश्य कला व वास्तुकला नगरांना तसेच महानगरांना दृश्य ओळख करून देतात.  ‘गेटवे ऑफ इंडिया’ मुंबईची तर ‘इंडिया गेट’ दिल्लीची दृश्य ओळख करून देतात. ‘स्टॅचू ऑफ लिबर्टी’ने न्यूयॉर्कला तर ‘आयफेल टॉवर’ने पॅरिसला दृश्य ओळख करुन दिली आहे. कला व वास्तुकलेत समृद्ध असलेल्या भारतातील कलाकारांनी स्वातंत्र्याच्या अमृत काळात मुंबईला एक नवी दृश्य ओळख देणारी कलाकृती निर्माण करावी, असे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले. अशा प्रकारच्या नव्या दृश्य कलाकृतीमुळे देशाचा इतिहास, समृद्ध वारसा व जीवनमूल्ये जगापुढे येतील असे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य कला संचालनालयातर्फे आयोजित ६३ व्या महाराष्ट्र राज्य कला प्रदर्शनाचे (कलाकार विभाग) उदघाटन राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते मंगळवारी (दि. १३) जहांगीर कलादालन येथे झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते जाहिरात व डिझाईन क्षेत्रातील ज्येष्ठ कलाकार अरुण पद्मनाभ काळे यांना ‘कै. वासुदेव गायतोंडे कला जीवन गौरव’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. ५ लाख रुपये व मानपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. धातुकला क्षेत्रातील कलाकार विवेकानंद दास यांना ६३ वा महाराष्ट्र राज्य कला प्रदर्शन ज्येष्ठ कलाकार पुरस्कार देण्यात आला. यावेळी दृश्य कला क्षेत्रातील १५ कलाकारांना देखील सन्मानित करण्यात आले.

आपण स्वतः काष्ठ कलाकार असून वेळ मिळेल त्यावेळी काष्ठशिल्पे व देवतांच्या मूर्ती तयार केल्या असल्याचे सांगून लाकूड पाहिल्यावर आपल्या मनात त्यात लपलेली कलाकृती दिसू लागते असे राज्यपालांनी सांगितले. दिवंगत मंत्री सुषमा स्वराज यांनी आपल्या कलाकृती पाहिल्या त्यावेळी त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता, असे श्री. बैस यांनी सांगितले.  देशातील अनेक गावांमध्ये कलाकार आहेत, परंतु त्यांचे शोषण होते. हे शोषण बंद झाले पाहिजे व गावागावातील छुप्या कलाकारांना पुढे आणले गेले पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले.

ऐतिहासिक वास्तू व वारसा कलाकृती पर्यटन वाढविण्यासाठी, लोकांमध्ये अभिमानाची भावना जागवितात तसेच रोजगार सृजनासाठी मदत करतात. मात्र आपल्याकडे इतिहासाची व वारस्याची उपेक्षा होताना दिसते. यादृष्टीने, सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी कॉर्पोरेट्स व व्यावसायिक घराण्यांना सहभागी करून घेतले पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले.

महाराष्ट्राकडे अजिंठा – वेरूळ लेणी, शिवकालीन किल्ले, घारापुरी लेणी, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आदी जगप्रसिद्ध वारसा स्थळे आहेत. वारसा जतनाच्या कार्यात नागरिकांना सहभागी करून घेतले पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले.

जे जे कला महाविद्यालयाने देशाला जी के म्हात्रे व राम सुतार यांच्यासारखे मूर्तिकार तसेच  एमएफ हुसेन, अकबर पदमसी, एस एच रझा, के के हेब्बर, वासुदेव गायतोंडे, तैयब मेहता यांसारखे चित्रकार दिले.  या महान कलाकारांच्या कलाकृती असलेले स्थायी प्रदर्शन भरवून मुंबईला दृश्यकलेची राजधानी बनवण्यासाठी प्रयत्न करावे असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात कलेला महत्व देण्यात आले असून नजीकच्या काळात राज्य कला संचालनालयातील १५० पदे भरण्यात येतील असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

कुलाबा या भागात जहांगीर कला दालन, वस्तू संग्रहालय, नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यांसारख्या अनेक संस्था असल्यामुळे कुलाबा हा महाराष्ट्राची कला राजधानी आहे असे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.  कला प्रदर्शनातून उदयोन्मुख कलाकारांना प्रोत्साहन मिळते असे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, कला संचालक राजीव मिश्रा तसेच अनेक कलाकार उपस्थित होते. या प्रदर्शनात राज्याच्या विविध भागांमधून आलेल्या युवा कलाकारांच्या कलाकृती मांडण्यात आल्या असून प्रदर्शन दिनांक १९ फेब्रुवारी पर्यंत खुले राहणार आहे.

यावेळी विविध क्षेत्रातील कलाकार नूरील भोसले, सुनील विणेकर, प्रसाद मेस्त्री, नागनाथ घोडके, सचिन पखाले, पूजा पळसंबकर, अनिकेत गुजरे, मुकेश पुरो, प्रसाद गवळी, अभिषेक तिखे, श्रवण भोसले, साक्षी चक्रदेव, योगेश आबुज, प्रसाद निकुंभ व सोहेब कुरेशी या कलाकारांना प्रत्येकी ५०,०००/- रु. पारितोषिक रक्कम असलेले ६३ वे महाराष्ट्र राज्य कला प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

०००