सोमवार, जुलै 21, 2025
Home Blog Page 909

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी ७ हजार किमी रस्ते व पूल बांधणार

मुंबई, दि. 14 : मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी 7 हजार किलोमीटर रस्ते व पूल बांधण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्यातील दळणवळणाचा विकास होण्यास मदत होणार आहे.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या टप्पा-2 मध्ये 10 हजार किमी लांबीचे रस्त्यांचे उद्दिष्ट आहे.  यापैकी 7 हजार किमी लांबीचे रस्ते कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये बांधायचे ते ठरले आहे. 3 हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली आहे.  या पार्श्वभूमीवर या टप्प्यात संशोधन व विकासासाठी आणखी 7 हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या टप्प्यात महानगरपालिका, साखर कारखाने, औष्णिक विद्युत केंद्र, वाळू आणि खडीच्या खदानी, मोठ्या नद्या, औद्योगिक परिसरापासून 10 किमी च्या आणि नगरपालिका, नगरपरिषदा, छावणी बोर्ड हद्दीपासून 5 किमी च्या मर्यादेतल्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी निवड करण्यात येईल.  रस्त्यांची दर्जोन्नती केलेल्या मात्र पुलांअभावी दळणवळण होत नसलेल्या ठिकाणी पूल उभारण्यात येतील.

—–०—–

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई शहर जिल्ह्यातील नवमतदार नोंदणी वाढविण्यासाठी विशेष मोहीम

मुंबई दि. 14 : मुंबई शहर जिल्ह्यात लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 18 ते 19 वर्ष वयोगटातील नवमतदार नोंदणी वाढविण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. अंतिम मतदार यादी प्रकाशित झाली आहे. मात्र, आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी नागरिकांना मतदार नोंदणीची संधी अजूनही उपलब्ध आहे. आजच मतदार यादीत आपले नाव तपासून, आपले नाव यादीत नसेल तर त्वरीत मतदार नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी संजय यादव यांनी केले.

मुंबई शहर जिल्हा कार्यालय, नियोजन भवन येथे लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई शहर जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या मतदान जनजागृती अभियानासंदर्भात माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी स्वीप नोडल ऑफिसर फरोग मुकादम, मुंबई शहर उपजिल्हाधिकारी तथा उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी श्यामसुंदर सुरवसे हे उपस्थित होते.

मतदार नोंदणी करुन सक्षम लोकशाही मध्ये सहभागी होण्यासाठी आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदार यादीमध्ये नाव नोंदविण्याची संधी अजूनही आहे मतदारांनी मतदार यादीत आपले नाव तपासून घ्यावे, आणि आपले नाव नसेल तर मतदार नोंदणीसाठी voters.eci.gov.in / Voter Helpline Mobile App / मतदार मदत क्रमांक 1800221950 यावर संपर्क करावा असेही जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी संजय यादव यांनी सांगितले.

जिल्हा निवडणूक अधिकारी श्री. यादव म्हणाले की, भारत निवडणूक आयोगाने नवमतदार नोंदणीची दिलेली उद्दिष्टपूर्तीसाठी विशेष जनजागृती मोहिम राबवून अधिकाअधिक नवमतदार नोंदणी करुन घेण्यात येत आहे. या मतदार नोंदणी अभियानात 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या तरुणांनी आपले नाव मतदार यादीत नोंदवावे, आगामी लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई शहर जिल्हा स्तरावर निवडणुकीच्या कामकाजासाठी समन्वयक अधिकारी (नोडल अधिकारी) म्हणून विविध अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी निवडणूक विषयक कामांना प्राधान्य दिले असून क्षेत्रिय अधिकारी, पोलीस क्षेत्रिय अधिकारी, मतदार नोंदणी अधिकारी, सहा.मतदार नोंदणी अधिकारी, केंद्रस्तरीय अधिकारी व कर्मचारी स्तरावर निवडणूक प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी कामाचे नियोजन करण्यात येत आहे.

मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यातील आगामी लोकसभा निवडणूक प्रक्रिया शांततामय, मुक्त, नि:पक्ष, सर्वसमावेशक, पारदर्शक आणि सुरळीत पार पाडण्यासाठी निवडणूकीच्या अनुषंगाने केंद्रीय उपनिवडणूक आयुक्त हिरदेश कुमार, मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी संजय यादव, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, धारावी – मतदार नोंदणी अधिकारी अश्विनी पाटील यांनी मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यातील लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर धारावीसह अनेक मतदान केद्रांना भेटी देऊन कामकाज आढावा घेऊन चोख व्यवस्थापन व नियोजन करावे असे सांगून 18 ते 19 वयोगटातील नोंदणी न झालेल्या युवकांची मतदार नोंदणी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे अशा सूचना दिल्या.

मुंबई महानगरपालिका आयुक्त  डॉ. इक्बाल चहल यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष मतदार नोंदणी मोहिमेसाठी मुंबई शहर, उपनगर जिल्हा व मनपा यांची संयुक्त बैठक

आगामी लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्याआधी प्रत्येक मुंबईकराचा मताधिकार सुनिश्चित व्हावा या हेतूने, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने नवमतदार नोंदणीची विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहे.

यामध्ये 18 वर्षावरील नागरीकांसाठी मतदार नोंदणीची विशेष मोहीम तसेच दिव्यांग मतदारापर्यंत पोहोचण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडे असलेल्या उपलब्ध माहितीच्या आधारे  या मतदारांपर्यंत पोहचण्याचे, अंथरुणावर खिळून असलेल्या नागरिकांची  आरोग्य विभागाकडील उपलब्ध  माहिती तपासून मतदार यादीतील नावांची खात्री करून घेणे, मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यांतर्गत येणाऱ्या मुंबई विद्यापीठ, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, आरोग्य विद्यापीठ आणि होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, यांच्यासह मुंबई शहर आणि उपनगर भागातील खाजगी विद्यापीठांच्या कुलगुरुंशी समन्वय साधून बृहन्मुंबई महानगर पालिकेशी संलग्नीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संलग्न आरोग्य सेविका, आशा सेविका, महिला स्वयंसहाय्यता गट, महिला बचत गट, स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान वस्ती पातळीवरील कार्यरत संस्था व त्यांचे स्वयंसेवक आणि नागरी सुविधा केंद्रांच्या माध्यमातून नवमतदारांची नोंदणी वाढविणे आणि स्वीप आराखडा निश्चित करणे याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

मुंबई शहर जिल्हा

लोकसभा निवडणूक-2024

* मुंबई शहर जिल्ह्यात 30-मुंबई दक्षिण मध्य, 31-मुंबई दक्षिण हे दोन लोकसभा मतदारसंघ आहेत.

* जिल्ह्यातील एकुण मतदार दि.13.02.2024 रोजी प्रसिध्द झालेल्या यादीनुसार 24 लाख 32 हजार 857 आहेत. यामध्ये पुरूष – 13 लाख 15 हजार 442, महिला-11 लाख 17 हजार 197 व तृतीयपंथी-218 आहेत.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रशिक्षण केंद्रासाठी शासन पूर्णपणे मदत करेल – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १४ : राज्यामध्ये पायाभूत सोयी सुविधांची विकास कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. शासन गतिमान निर्णय घेणारे असल्यामुळे बरेच प्रकल्प पूर्ण होत आहेत. विकासासाठी शासनाला महसुलाची आवश्यकता असून महसूल उभारणीमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे विभागाच्या सक्षमतेसाठी  विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण होणे गरचेजे आहे. सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या विभागाच्या पहिल्या प्रशिक्षण केंद्रासाठी शासन पूर्ण मदत करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका इमारतीच्या पाठीमागील आवारात उभारण्यात आलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क भवन इमारत उद्घाटन कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पार पडला.

कार्यक्रमास व्यासपीठावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) रवींद्र चव्हाण, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, आमदार भरत गोगावले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी आदी उपस्थित आहेत.

उत्पादन शुल्क विभागाची ही इमारत अतिशय प्रशस्त असून अन्य विभागांनी अशा प्रकारच्या इमारती बांधण्याच्या सूचना करीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, नुकतेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अटल सेतूचे लोकार्पण करण्यात आले. यामुळे दक्षिण मुंबई ते नवी मुंबई मधील दळणवळण वेगवान झाले आहे. अशाच प्रकारे राज्यात समृद्धी महामार्ग, मेट्रो,  तसेच रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू आहेत. त्यामुळे राज्याची प्रगती होत आहे.  देशाची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर असून तिला तिसऱ्या क्रमांकावर नेण्याचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाने ठेवले आहे.  त्यामध्ये महाराष्ट्र आपली अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करून मोठा वाटा उचलणार आहे. राज्याचे हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यामध्ये उत्पादन शुल्क विभाग मोठा हातभार लावणार आहे.

शासन गतिमानतेने निर्णय घेणारे असल्यामुळे राज्य परदेशी गुंतवणूक व पायाभूत सोयी सुविधांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. विभागांनी जुन्याच पद्धतीने काम न करता नवीन संकल्पनांचा अंमल केला पाहिजे.  त्यामुळे राज्याची प्रगती वेगाने होते. अशा प्रशस्त इमारतीमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही काम करताना उत्साह मिळतो. उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध दारू विक्री, बाहेरच्या राज्यातून येणारी दारू, तसेच हातभट्टी आदी अवैध दारू विक्री व्यवसायांवर कारवाई केली आहे. त्यातूनही चांगला महसूल मिळाला असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

प्रास्ताविकात मंत्री श्री.देसाई म्हणाले, विभागासाठी प्रशिक्षण केंद्राची आवश्यकता असून प्रशिक्षण केंद्र वाठोरे, (ता. पाटण जि. सातारा) येथे उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी निधीची आवश्यकता राहील. विभाग हा गणवेशधारी असून पहिल्यांदा विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गणवेश भत्ता सुरू केला आहे. तसेच येणाऱ्या १ मे पासून विभागात चांगले काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदकही देण्यात येणार आहे. विभागाने स्वतःचा झेंडा तयार केला असून केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी प्रस्तावही पाठविला आहे. आपली कामगिरी सातत्याने उंचावण्याचा प्रयत्न करणार आहे.

अवैध मद्य,  बाहेरील राज्यातील मान्यता नसलेले मद्य विक्री बंद करण्यासाठी विभागाने मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली.  एमपीडी, तडीपारी व मोका सारख्या मोठ्या कारवायासुद्धा विभागाने केल्या. विभागाने मागील वर्षी 21 हजार 500 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त करून दिला आहे.  तसेच यावर्षी आतापर्यंत 19 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला असून अजून आर्थिक वर्षाचे दोन महिने बाकी आहेत.  विभाग आपले उद्दिष्ट पूर्ण करणार आहे.  उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विभागातील प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न केलेले आहेत, असेही  मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

कार्यक्रमादरम्यान इमारतीच्या उभारणीला चांगले काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटदाराचा सत्कार करण्यात आला.  यामध्ये मिथिला जाधव,  संदीप मराठे,  संजय घुसे,  प्रशांत त्रिपाठी,  संदीप नागरे, मुकुंद यादव व शत्रुघ्न साहू यांचा समावेश आहे. संचालन श्री. कुलकर्णी यांनी केले. कार्यक्रमाला विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

उत्पादन शुल्क भवन विषयी थोडक्यात माहिती

राज्य उत्पादन शुल्क भवन ही साथ मजली इमारत असून इमारतीचे सर्व मजले मिळून एकत्रित क्षेत्रफळ 6993.17 चौ. मी.  इतके आहे.

इमारतीच्या बेसमेंट मध्ये 61 वाहनांसाठी वाहन तळ आहे. तळमजल्यावर सुरक्षारक्षक कक्ष, वाहन चालक विश्रांती कक्ष विश्रामगृह आणि वाहनतळ आहे.

या भवनमध्ये दुसऱ्या मजल्यावर मुंबई शहर व उपनगर अधीक्षक यांचे कार्यालय, तिसऱ्या मजल्यावर निरीक्षक कार्यालय, चवथ्या मजल्यावर संचालक कार्यालय, निरीक्षण, राज्य भरारी पथक, नियंत्रण कक्ष व इंटरनेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर आहे.

पाचव्या मजल्यावर आयुक्त कार्यालय, लेखा, संगणक विभाग व कर्मचाऱ्यांची बैठक व्यवस्था आहे.  सहाव्या मजल्यावर उपायुक्त निरीक्षण, प्रशासन, मळी व मद्यार्क यांची दालने आहेत.

सातव्या मजल्यावर आयुक्त, अपर आयुक्त व सह आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दालने आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या इमारतीमध्ये सातव्या मजल्यावरच हेरिटेज गॅलरी पण करण्यात आलेली आहे.

0000

शिवनेरी येथे १७ ते १९ फेब्रुवारी या कालावधीत ‘हिंदवी स्वराज्य महोत्सव’ – पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन

मुंबई, दि. १४ : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर शहरात १७ ते १९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ३९४ व्या जयंतीनिमित्त राज्याचा पर्यटन विभाग आणि पुणे जिल्हा प्रशासन यांच्यावतीने ‘हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२४’चे आयोजन करण्यात आले आहे. तीन दिवस होणाऱ्या या महोत्सवाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची संस्कृती, समृद्ध इतिहासाला उजाळा मिळणार आहे. इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या जुन्नर शहरात तीन दिवस कला, संगीत, साहस आणि अध्यात्मविषयक विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. या महोत्सवाला शिवप्रेमी, दुर्गप्रेमी, पर्यटक आणि सर्व नागरिकांनी भेट द्यावी, असे आवाहन पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.

पर्यटनमंत्री श्री. महाजन म्हणाले, हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२४ हा इतिहास, संस्कृती आणि साहस यांचा सुरेख संगम घडवणारा असेल. पर्यटन विभाग गेले वर्षभर आपल्या संस्कृतीवर आधारित वेगवेगळे महोत्सव साजरे करत आहे. आपली स्थानिक संस्कृती, समृद्ध वारसा याची माहिती नव्या पिढीला आणि पर्यटकांना होण्यासाठी महोत्सवामध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.

पर्यटन सचिव श्रीमती जयश्री भोज म्हणाल्या, अत्यंत काटेकोरपणे हिंदवी स्वराज्य महोत्सव 2024 चे आयोजन केले असून. हा महोत्सव यशस्वीरित्या साजरा करण्यासाठी आणि राज्यातील, देशातील त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी नक्कीच मोलाची भूमिका बजावेल. राज्यातील गड -किल्ले प्रत्येक पर्यटन प्रेमींचे आकर्षणाचे केंद्रबिंदू आहेत. शासन या महोत्सवाच्या माध्यमातून आपल्या परंपरा, आपला समृद्ध इतिहास याची उजळणीच या महोत्सवातून करेल. या महोत्सवाला येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती या सोहळ्याचा अविस्मरणीय अनुभव घेईल.

पर्यटन संचालनालयाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील म्हणाले, पर्यटन संचालनालयाच्या अंतर्गत आयोजित करण्यात आलेला हा महोत्सव महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचे दर्शन घडवणार आहे. गिर्यारोहण, मंदिर दौरे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून हा महोत्सव  बहुआयामी अनुभव देणारा ठरेल. जगभरातील  पर्यटकांना आकर्षित करून महाराष्ट्राला पर्यटन क्षेत्रात आघाडीवर नेण्याचा आमचा मानस आहे.

शिवनेरी फेस्टिवल २०२४  मध्ये विविध उपक्रम

पारंपरिक संगीत, नृत्य आणि नाट्य यांचा समावेश असेलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले असून, हस्तकला प्रदर्शन, चवदार आणि मनमोहक अशा पाककृती, कार्यशाळा, क्वाड बायकिंग, पेंटबॉल, तिरंदाजी, गिर्यारोहण, रॅपलिंग, झिपलायनिंग, स्पीड बोटींग, वॉल क्लाईंबिंग अशा साहसी खेळांचा अनुभव, कुकडेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर, हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर, काशी ब्रह्मनाथ मंदिर, अष्टविनायक मंदिर, लेण्याद्रि मंदिर, ओझर मंदिर, ज्योतिर्लिंग मंदिर, भीमाशंकर मंदिर आणि त्र्यंबकेश्वर मंदिर दर्शन, निरभ्र रात्री लेकसाईड ग्लँपिंग आणि स्टारगेझिंगचा आनंद अनुभवता येणार आहेत. विविध किल्ल्यांची चढाई करत स्वत:ला आव्हान द्यावे – किल्ले हडसर, निमगिरी – हनुमंतगड, नाणेघाटासोबत जिवधनगड, कुकडेश्वर मंदिरासोबत चावंडगड. दोन दिवसीय गिर्यारोहण स्पर्धेत सहभागी व्हावे, कँपिंगसोबत हरिश्चंद्रगड ट्रेक आणि हडपसर – निमगिरी – हनुमंतगड – नाणेघाट – जिवधन येथे गिर्यारोहण  हा उपक्रम देखील आयोजित केला आहे.

सांस्कृतिक कार्यक्रम  व विविध बचतगटांचे प्रदर्शन

या महोत्सवात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले असून हे सर्व कार्यक्रम शंकरराव बुट्टे पाटील विद्यालय मैदान, तालुका जुन्नर जिल्हा पुणे येथे होणार आहेत. दि. १७ ते १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी स. १०:०० ते रात्री ०९:०० विविध बचत गटांची उत्पादने व खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलचे प्रदर्शन असेल. दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, सायं. ०६:३० ते ०७:३० वा. छत्रपतींची मानवंदना शाहीर सुरेश जाधव यांचा पोवाडा पर कार्यक्रम., सायं. ०७:३० ते रात्री ९.३० वा. जाणता राजा (महानाट्य) चे आयोजन. दि. १८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सायं. ०६:३० ते ०७:३० वा. गर्जा महाराष्ट्र माझा ही नृत्य नाटिका, सायंकाळी ०७:३० ते रात्री ९.३० वा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या युद्धनीतीचे दर्शन घडवणारा गनिमी कावा हा कार्यक्रम. दि. १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सकाळी ९ ते ११ शिवजन्मोत्सव सोहळा, सायं. ०६:१५ ते ०७:०० वा. महा शिवआरती कार्यक्रम, सायं. ०६.३० ते ०७:३० वारी सोहळा संताचा (नृत्य), सायं ०८:३० ते ९.३० वा. शिवशंभु शौर्यगाथा-शिव सह्याद्री (महानाट्य) या कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

 

जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्गला कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी लवकरच सामंजस्य करार – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 14 : जर्मनीच्या बाडेन वुटेनबर्ग येथे कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे. महाराष्ट्र त्यांची ही गरज भागवू शकतो. या अनुषंगाने दोन्ही राज्यांमध्ये सामंजस्य करार करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू होती. त्यास केंद्र सरकारची मान्यता मिळाली असून लवकरच हा करार करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

युरोपीयन देशांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना कुशल मनुष्यबळ पुरवण्याच्या अनुषंगाने जर्मनीतील बाडेन- वुटेनबर्ग या राज्यासोबत करावयाच्या सामंजस्य करारास केंद्र शासनाची ना हरकत प्राप्त झाली आहे. या अनुषंगाने पुढील कृती कार्यक्रम ठरविण्याकरिता मंत्री श्री. केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, कौशल्य विकास आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, निधी चौधरी आदी या बैठकीस उपस्थित होते.

श्री. केसरकर म्हणाले, सामंजस्य करारानंतरचे पुढील नियोजन करताना राज्यातील विद्यार्थ्यांची माहिती संकलन करून ज्यांना जर्मनीमध्ये काम करण्याची इच्छा आहे त्यांना शालेय शिक्षण विभागामार्फत जर्मन भाषा शिकवली जाईल. त्याचप्रमाणे जर्मनीकडून त्यांची कुशल मनुष्यबळाची क्षेत्रनिहाय गरज विचारात घेऊन त्यानुसार राज्यातील युवकांना प्रशिक्षण देऊन जर्मनीमध्ये पाठविले जाईल. जपान आणि फ्रान्स सारखे देश सुद्धा कुशल मनुष्यबळासाठी करार करण्याबाबत सकारात्मक असून पुढील टप्प्यात त्यासाठी देखील तयारी करण्याची सूचना त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाला केली.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी राज्यातील अकृषिक विद्यापीठांमध्ये विदेशी भाषा शिकविण्याची व्यवस्था असून त्या माध्यमातून इच्छुक विद्यार्थ्यांना जर्मन भाषेचे शिक्षण दिले जाईल, असे सांगितले. कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी इमारत बांधकाम कारागीर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमन, ड्रायव्हर आदी व्यवसायांचे प्रशिक्षण देता येईल असे सुचविले. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी डॉक्टर आणि नर्सेस यांना प्रशिक्षित करून जर्मनीला पाठविले जाईल असे सांगितले. तर कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी कौशल्य विकास विभागाची तरुणांना रोजगारासाठी परदेशात पाठविण्याच्या योजनेशी या योजनेची सांगड घालण्याची सूचना केली.

प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी बाडेन वुटेनबर्ग आणि महाराष्ट्र यांच्यादरम्यान समन्वयासाठी एक समिती नेमली जाईल, असे सांगितले. तर, शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी या संदर्भातील सादरीकरण करून अल्प कालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन नियोजन करण्यात येत असल्याचे सांगितले. यावेळी संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीचा सर्वसामान्यांना लाभ – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 14 : राज्यात झपाट्याने नागरीकरण होत असताना त्यात विस्कळीतपणा न येता नियोजनबद्ध आणि पर्यावरणपूरक विकासकामे होणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने शासनाने तयार केलेल्या एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीचा सर्वसामान्यांना लाभ होत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

नगर रचना दिनाचे औचित्य साधून स्वराज्य अभियंता हिरोजी इंदुलकर गुणवंत अधिकारी/ कर्मचारी पुरस्कारांचे वितरण मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्याहस्ते करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, आमदार भरत गोगावले, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के.एच.गोविंदराज, पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, नगर रचना विभाग नवीन शहरांना आकार देण्याचे काम करीत आहे. शहरांच्या विकासात विकासकांचे देखील मोठे योगदान आहे. विकासकांनी शहरांमध्ये गृहप्रकल्प उभारताना सर्वसामान्यांना सवलती द्याव्यात, त्यांना परवडेल अशा किमतीत घरे उपलब्ध करून द्यावीत, यासाठी शासनामार्फत विविध सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विकासकांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी अधिमूल्य तसेच स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सवलत देण्यात येत आहे. याचा लाभ सर्वसामान्यांना कमी किमतीत घरे मिळण्यासाठी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शासन सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी राज्यात विविध विकास प्रकल्प राबवित असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, पायाभूत सुविधांचे सर्वाधिक प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू आहेत. अटल सेतू सारखे प्रकल्प ‘गेम चेंजर’ ठरणार असून यामुळे वेळ, इंधन आणि आर्थिक बचत होणार आहे. उद्योगात राज्य अग्रेसर असून दावोस येथे तीन लाख 73 हजार कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. परकीय थेट गुंतवणुकीमध्ये देखील महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्यात संपूर्ण स्वच्छता अभियान सुरू झाले असून शहरे सुंदर होण्यासाठी शहरांमध्ये स्पर्धा सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या हस्ते नियोजन विचार अंकाचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच विविध लोकोपयोगी उपक्रमांचा शुभारंभ करण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत नियुक्ती झालेल्या सहायक नगर रचनाकार तसेच सहायक संचालक नगर रचना यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र देण्यात आले.

स्वराज्य अभियंता हिरोजी इंदुलकर पुरस्कार प्रदान

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते स्वराज्य अभियंता हिरोजी इंदुलकर पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यामध्ये सांघिक पुरस्कार संवर्गात मंत्रालय (खुद्द) – नवि-०७ (मेट्रो सेल) कार्यासनातील उप सचिव विजय चौधरी, अवर सचिव अजयसिंग पाटील, कक्ष अधिकारी शिरीष पाटील, कक्ष अधिकारी श्रीमती शिल्पा कवळे, सहायक कक्ष अधिकारी महेश भामरे, गणेश घाडगे, अभिजीत काळे आणि लिपिक बाळासाहेब पवार यांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.

मंत्रालय (खुद्द) – नवि-१३ कार्यासनातील संचालक तथा सह सचिव डॉ. प्रतिभा भदाणे, सहायक संचालक नगर रचना तथा अवर सचिव प्रणव कर्पे, सहायक नगर रचनाकार धनंजय साळुंखे, सहायक नगर रचनाकार धीरज मिलखे, सहायक नगर रचनाकार श्रीमती तेजस्विनी भांगे आणि लिपिक विठ्ठल जऱ्हाड यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

सांघिक पुरस्कारामध्ये नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालय – उपसंचालक, नगर रचना, मुख्य कार्यालय, पुणे (नागरी संशोधन घटक) कार्यालयातील उप संचालक नगर रचना किशोर गोखले, सहायक संचालक नगर रचना श्रीमती माधवी चौगुले, नगर रचनाकार श्रीमती दीप्ती उंडे, सहायक नगर रचनाकार श्रीमती शितल कांबळे, सौरभ नावरकर, रचना सहायक निलेश गाडगे, लघुलेखक (उ.श्रे.) रोहित चंद्रस, वरिष्ठ लिपिक श्रीमती अनिता नारंगकर, आणि लिपिक नितीन कंठाळे यांनाही पुरस्कार देण्यात आला.

वैयक्तिक पुरस्कारांमध्ये मंत्रालय (खुद्द) नगरविकास – १ प्रकारात कक्ष अधिकारी लक्ष्मीकांत जाधव, शिरीष पाटील, सहायक कक्ष अधिकारी सय्यद सोफियान रशीद, निम्नश्रेणी लघुलेखक सुजाता बाचल, लिपिक शुभांगी गायकवाड आणि अजित गोसावी यांना पुरस्कृत करण्यात आले.

क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक संवर्गात सर्वश्री राजेंद्र पवार, सुनील देशमुख, कल्याण जाधव, संदीप जोशी, अतुल गावंडे, देवराव चावरे, विवेककुमार गौतम, राजेश महाले, श्रीमती प्रियंका खैरनार, ललित राठोड, सागर मोगरे, दिनेश पवार, श्रीमती ज्ञानज्योती तरार, श्रीमती आदिती न्हावकर, शिवम घुले, रवींद्र टाक, बाबुलाल उकरे यांना पुरस्कार देण्यात आला. तर क्षेत्रीय स्तरावरील अतांत्रिक संवर्गात रोहित चंद्रस, रंगनाथ पाटोळे, निरज चावरे, माधव राजुरे, अमोल सावरकर, श्रीमती सविता सोनवणे, चंद्रकांत राजे आणि दीपक वाजरे यांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिरोजी इंदुलकर यांना रायगडावरील इमारती, तळी, मनोरे, रस्ते, देवळे इ. बांधकामे करण्याची जबाबदारी सोपविली होती. त्यात त्यांनी वापी-कूप-तडाग, प्रासाद, उद्याने, राजपथ, स्तंभ, गजशाला, नरेंद्रसदन, बारामहाल अशा अनेक इमारती रायगडावर उभ्या केल्या. 30 जानेवारी 1913 रोजी सुरु झालेल्या नगर रचना विभागास 110 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीतील गडकिल्ल्यांची निर्मिती करणाऱ्या हिरोजी इंदुलकर यांची प्रेरणा मिळावी यासाठी अधिकारी/ कर्मचारी यांना हे पुरस्कार दिले जातात.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) चे राज्य अभियान संचालक नवनाथ वाठ यांची मुलाखत

मुंबई, दि. 14 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ‘स्वच्छ भारत अभियानाची (नागरी) 2.0 अंमलबजावणी आणि नियोजन’ या विषयावर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) चे राज्य अभियान संचालक, नवनाथ वाठ यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेले स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0 राज्यात राबविण्यात येत आहे. या अभियानातील विविध घटकांची अंमलबजावणी टप्प्याटप्याने आणि कालबद्ध पद्धतीने केली जाणार असून त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीचा विचार करुन निर्णय घेण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून उघड्यावर शौचापासून मुक्ती मिळवण्याचे उद्दिष्ट कायम राखणे, सर्व शहरात घनकचरा व्यवस्थापनाची शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया राबवणे आणि एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरात सांडपाण्याची व्यवस्था सुरळीत करणे, तसेच जी शहरे अमृत योजनेअंतर्गत समाविष्ट नाहीत, अशा शहरांमध्ये या अभियानाची अंमलबजावणी याविषयीची सविस्तर माहिती ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात संचालक, श्री. वाठ यांनी दिली आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात संचालक श्री.वाठ यांची मुलाखत गुरुवार, दि. 15 आणि शुक्रवार, दि. 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत शुक्रवार दि. 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी सायंकाळी 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक पंकज चव्हाण यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

0000

कोल्हापूर जिल्ह्यातील रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करावीत – मंत्री संदिपान भुमरे

मुंबई, दि. 14 : कोल्हापूर जिल्ह्यातील रोजगार हमीची मंजूर असलेली कामे तातडीने सुरू करण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिल्या.

रत्नसिंधु या शासकीय निवासस्थानी आज कोल्हापूर जिल्ह्यातील रोजगार हमीच्या कामाबाबत आढावा बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. या बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह रोजगार हमी विभागाचे अधिकारी, कोल्हापूर जिल्ह्यातील अधिकारी आदी उपस्थित होते.

रोजगार हमीची कामे सुरू करण्यामध्ये काही अडचणी असल्यास त्याविषयी वरिष्ठांना माहिती द्यावी, अशा सूचना देऊन मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले की, राज्यात सर्वच जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार हमीची कामे सुरू आहेत. यामध्ये ग्रामीण रस्ते, पाणंद रस्ते ही कामे प्रामुख्यांने मंजूर करण्यात आली आहेत. रोजगार हमीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील रस्त्यांची जास्तीत जास्त कामे केली जावीत ही शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातही मंजूर असलेली रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करावीत. कामे करण्यामध्ये काही अडचण असल्यास वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढावा. जास्तीत जास्त कामे लवकरात लवकर मार्गी लागतील या दृष्टीने काम करावे.

राज्यात रोजगार हमीची कामे करत असताना कोणत्याही अडचणी येणार नाही, अशा पद्धतीने शासन काम करत आहे. त्यासाठी विविध शासन निर्णयांच्या माध्यमातून रोजगार हमीची कामे सोप्या पद्धतीने करण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. रोजगार सेवकांचे प्रश्न मार्गी लावण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायतींना, ग्रामसेवकांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यात आल्या आहेत. रोजगार हमी योजनेसाठी 6 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू आहेत. या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलला जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

 

 

महाराष्ट्र शासनाचे १२ वर्षे मुदतीचे १ हजार ५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. २ : महाराष्ट्र शासनाच्या १२ वर्षे मुदतीच्या १ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १२ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २१ फेब्रुवारी २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २१ फेब्रुवारी २०३६ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दरशेकडा कूपन दराएवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी २१ ऑगस्ट आणि २१ फेब्रुवारी रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

महाराष्ट्र शासनाचे ११ वर्षे मुदतीचे १ हजार ५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. १४ : महाराष्ट्र शासनाच्या ११ वर्षे मुदतीच्या १ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ११ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २१ फेब्रुवारी २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २१ फेब्रुवारी २०३५ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दरशेकडा कूपन दराएवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी २१ ऑगस्ट आणि २१ फेब्रुवारी रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

ताज्या बातम्या

सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

0
सांगली, दि. २१, (जि. मा. का.) : कोविड पासून सर्वजण वैद्यकीय सेवेच्या बाबतीत सतर्क झाले आहेत. आरोग्य सुविधा सक्षम करण्यासाठी व उत्तम सोयीसुविधा देण्यासाठी...

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या १२ किल्ल्यांना जागतिक वारसा स्थळांमध्ये स्थान भारतासाठी गौरव, मराठी जनतेसाठी अभिमानास्पद...

0
मुंबई, २१ : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य हे नेहमीच वैश्विक होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या १२ किल्ल्यांना युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा दिल्याने त्यांच्या कार्याच्या...

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी – गरजू रुग्णांसाठी विश्वासार्ह आधार

0
भारतातील ग्रामीण, आदिवासी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना उच्च दर्जाच्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे हे एक मोठे आव्हान आहे. महाराष्ट्र राज्यात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता...

महाराष्ट्र नायक कॉफी टेबल बुकचे राज्यपालांच्या हस्ते २२ जुलै रोजी प्रकाशन

0
मुंबई, दि. २१ :-  मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. गिरीश महाजन यांच्या संकल्पनेतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या...

आरोग्य क्षेत्रात सामाजिक संस्थांचे योगदान मोलाचे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. २१ :-  राज्यात आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करत सामान्य माणसाला दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळाव्यात, यासाठी शासन विविध योजना, उपक्रम राबवत आहे. शासनाच्या या...