मंगळवार, जुलै 22, 2025
Home Blog Page 911

‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ या ब्रीदवाक्यानुसार प्रवाशांना उत्तम दर्जाची सेवा द्यावी – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

ठाणे, दि. १३ (जिमाका) : खासगी बस सेवेशी स्पर्धा करताना ‘प्रवासी हाच आपला परमेश्वर’  असे मानून आणि ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’  या ब्रीदवाक्यानुसार प्रवाशांना उत्तम दर्जाची सेवा द्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात 5 हजार 150 इलेक्ट्रिक बसगाड्या दाखल झाल्या. त्याचा लोकार्पण सोहळा येथील खोपट बस स्थानक येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते संपन्न पार पडला, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी आमदार प्रताप सरनाईक, माजी आमदार रविंद्र फाटक, माजी महापौर नरेश म्हस्के, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे सचिव पराग जैन, व्यवस्थापकीय संचालक माधव पुसेकर, गोपाल लांडगे, मिनाक्षी शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला ५ हजार १५० इलेक्ट्रिक बसगाड्या आपण देत आहोत. काळ बदलतोय, स्पर्धात्मक जगात पुढे जातोय, अशा परिस्थितीत पर्यावरण रक्षणाचा विचार करता इलेक्ट्रिक वाहनांची गरज निर्माण झाली आहे. एसटी ही महाराष्ट्राची लाईफ लाईन आहे. ‘गाव तिथे रस्ता, गाव तिथे एसटी’ या ब्रीदवाक्यावर अनेक ठिकाणी बससेवा खेडोपाडी पोहोचते. अनेक वर्षांपासून एसटी चालक-वाहक आणि गावकरी यांचे ऋणानुबंध जुळले आहेत. एसटी आपल्या परिवारातीलच एक घटक आहे. एसटीचे ग्रामीण भागाच्या विकासात मोठे योगदान आहे. अविश्रांत काम करणारा एसटी कर्मचारी आपल्या सर्वांच्या जवळचा आहे. इलेक्ट्रिक बस, सीएनजी/एलएनजी गाड्यांमुळे प्रदूषण होणार नाही. पर्यावरण पूरक वातावरण कायम राहील. पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल. सध्या बोरिवली-ठाणे-नाशिक मार्गावर ही इलेक्ट्रिक बस सेवा सुरू होत आहे.

ते पुढे म्हणाले की, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी महापालिकांना निधी देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. ग्रामीण भागातील लोकांनाही वातानुकूलित सेवा मिळणे आवश्यक आहे. सर्वसामान्यांनाही चांगल्या सोयीसुविधा मिळायला हव्यात, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. एसटी बस प्रवासासाठी महिलांना 50 टक्के सवलतीत तिकीट योजना, 65 ते 75 वयातील नागरिकांना 50 टक्के सवलत तर 75 वर्ष व त्यावरील वय असलेल्या नागरिकांना मोफत प्रवास योजना या योजना महाराष्ट्र राज्यात यशस्वी झाल्या आहेत.

एसटी नफ्यात येण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी एकत्रित प्रयत्न करायला हवेत. एसटी आपली आहे अशा प्रकारे तिचा सांभाळ करायला हवा, असे आवाहन करुन मुख्यमंत्र्यांनी चांगली सेवा देणाऱ्या एस.टी. कर्मचाऱ्यांना वेतनिक लाभ देण्यात यावेत, असे निर्देश दिले. ते म्हणाले की, एस.टी आगार स्वच्छ असले पाहिजे, तिथे आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा असाव्यात. शासनाकडून औद्योगिक विकास महामंडळाला एसटी सुशोभिकरणासाठी सहाशे कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यातून एस.टी. आगारातील रस्ते चांगले व्हावेत, रंगकाम व्हावे, इतर सोयीसुविधा निर्माण केल्या जाव्यात, ही अपेक्षा आहे. नवनवीन कल्पना अंमलात आणून एसटी अधिक लोकप्रिय होण्यासाठी सर्वांनी झटून काम करावे. डीप क्लीन ड्राईव्हच्या माध्यमातून सर्वत्र उत्तम प्रकारे स्वच्छता होत आहे. शहरी व ग्रामीण भाग कचरामुक्त होण्यासाठी शासन स्तरावरुन सर्व प्रकारचे प्रयत्न होत आहेत. एसटी आगारांतर्गत स्वच्छता स्पर्धा आयोजित कराव्यात. तेथील स्वच्छतागृह उत्तम दर्जाचे असावेत. एसटी चालक-वाहक यांची विश्रांतीगृहे चांगली असावीत. एसटी कॅन्टीन चांगले असावे. तिथल्या अन्नाचा दर्जा उत्तम असावा. गाड्या स्वच्छ असाव्यात. नागरिकांना चांगली सेवा मिळायला हवी. गेल्या आठ महिन्यांपासून आपण ‘हिंदूह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बस स्थानक’ अभियानांतर्गत राज्यातील 193 बस स्थानकांचे सौंदर्यीकरण व सुशोभीकरण योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत झालेल्या कामांचा मी लवकरच आढावा घेणार आहे.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, राज्यात 173 पेक्षा जास्त बसस्थानकांवर ई-चार्जिंगची सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. ‘हात दाखवा एसटी थांबवा’ या उपक्रमामुळे लोक आणि एसटीमध्ये भावनिक नाते तयार झाले आहे. एसटी कर्मचारी गावातील गरजूंना सेवा देतात. एसटी महामंडळाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न नक्कीच मार्गी लावू. अनेक तीर्थक्षेत्रासाठी आपल्या एसटीच्या सेवा दिल्या जातात. राज्यातील सर्वच गाड्या चांगल्या दर्जाच्या असाव्यात. नागरिकांना चांगली सेवा देवून आपल्या एसटी ला नफ्यात आणू, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी शेवटी केले.

सचिव पराग जैन यांनी प्रस्ताविक केले. कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री महोदयांनी खोपट बसस्थानकाची पाहणीही केली व संबंधित अधिकाऱ्यांना बसस्थानकात अधिक  सोयीसुविधा निर्माण करण्याविषयी आवश्यक त्या सूचना दिल्या.

०००

 

अनाथ मुलांसाठी गृह प्रकल्पांमध्ये प्राधान्य हवे – विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

मुंबई दि. १३ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये अनाथ मुलांसाठी विशेष प्राधान्य असावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील असे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज राष्ट्रीय स्तरावरील बेघर मुलांच्या परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी सांगितले.

राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यशाळा सतीश प्रधान ज्ञानसाधना महाविद्यालय ठाणे व जीवन संवर्धन फाऊंडेशन च्या संयुक्त विद्यमाने झाली. या कार्यशाळेचे उद्घाटन डॉ. गोऱ्हे यांच्या हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झाले. या परिषदेचा विषय ‘फ्रॉम स्ट्रगल टू स्ट्रेंथ नेविगेटिंग आणि नेटवर्किंग फॉर होमेलेस चिल्ड्रेन’ हा होता.

डॉ. गोऱ्हे यांनी आपल्या उद्घाटनपर भाषणात मुलांची बेघर होण्याची विविध कारणे विशद केली. त्यामध्ये प्रामुख्याने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मुले आणि महिला मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्षित होऊन अनेकदा बेघर होतात. तसेच कौटुंबिक भेदभाव, हिंसाचार, कौटुंबिक आर्थिक समस्या, कुटुंबामध्ये असणारी असुरक्षितता यामुळे सुद्धा मुले बेघर होतात, असे सांगितले.

अनाथ व बेघर मुलांची अनेकदा तस्करी होते. या मुलांचा अनेक घातक व्यवसायात कामगार म्हणून गैरमार्गाने कामांमध्ये वापर केला जातो. मुलींना विविध कारणाने व विविध अमिषे दाखवून पळवून नेले जाते व त्यांचे विविध प्रकारे शोषण केले जाते. अनेक बालगृह आणि आश्रम शाळांमध्ये लहान मुलींच्या लैंगिक शोषणाचे प्रकार समोर येत असतात. समाजामध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे.

तसेच लहान मुलांचे संदर्भात काम करणाऱ्या शासकीय व सेवाभावी संस्था यांच्या कर्मचा-यांचे सक्षमीकरण करणे, लहान मुले व महिलांच्या कायद्याबाबत जनजागृती होणे आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. यावेळी डॉ. गिरीष प्रभुणे, रवींद्र गोळे, डॉ. गणेश भगुरे, कमलेश प्रधान उपस्थित होते.

०००

 

 

औद्योगिक अपघात टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात – विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

मुंबई, दि. १३ : पुणे जिल्ह्यातील तळवडे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर जिल्ह्यातील चाकडोह काटोल येथे कारखान्यात स्फोट होऊन अनेक कामगारांचा मृत्यु झाला. मृतांमध्ये महिला कामगारांची संख्या लक्षणीय होती. औद्योगिक विकासात आघाडीवर असणाऱ्या राज्यात अपघात टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केल्या आहेत.

राज्यात सर्व औद्योगिक कारखान्यांची तत्काळ तपासणी करुन बेकायदेशीर कारखान्यांवर कारवाई करावी. कार्यरत मजुरांना आवश्यक सर्व सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्व उद्योजकाना सक्त सूचना देण्यात याव्यात, प्रत्येक उद्योग आस्थापनांना त्यांच्या उद्योगामध्ये महिला कामगारांना लहान बाळांसाठी हिरकणी कक्ष स्थापन करावा. सर्व कारखान्यांचे फायर सेफ्टी ऑडिट करावे. सर्व कामगारांना कारखान्यातर्फे विमा संरक्षण पुरविण्यात यावे. अपघातामध्ये मृत व जखमी कुटुंबांचे तत्काळ पुनर्वसन करावे. अपघातग्रस्त कुटुंबांना कारखान्याने तत्काळ आर्थिक मदत करावी.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची सक्षमपणे अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना संचालक, औद्योगिक सुरक्षा यांना डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या आहेत.

सैनिक कल्याण कार्यालयातील पदांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. १३ : सैनिक कल्याण विभाग व विभागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयातील पुढील सरळसेवेची पदे भरण्यात येणार आहेत. कल्याण संघटक-४०, वसतिगृह अधीक्षक-१७, कवायत प्रशिक्षक-०१, शारीरिक प्रशिक्षण निदेशक-०१, तर गट “क” या पदाकरीता फक्त माजी सैनिक उमेदवारांकडून व वसतिगृह अधीक्षिका, गट-क-०३ या पदाकरीता भारताच्या सशस्त्र दलातील मृत सैनिकांच्या पत्नी आणि सशस्त्र दलातील मृत सैनिकांच्या पत्नी उपलब्ध होऊ शकत नसतील तर सेवा प्रवेश नियमाच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या माजी सैनिकांच्या पत्नी या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या पदांपैकी ०१ पद हे अपंग संवर्गातून किमान ४० टक्के अपंगत्व असलेल्या उमेदवारामधून दिव्यांगत्वाच्या प्रकारांनुसार कर्तव्ये व जबाबदारीचा विचार करुन गुणवत्ता उपलब्धतेनुसार भरण्यात येणार आहे.

ही भरती प्रक्रिया टीसीएस-आयओएन यांच्या मार्फत होणार आहे. परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील. इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाहीत. पात्र उमेदवारांना वेब-बेस्ड (Web-based) ऑन लाईन अर्ज www.mahasainik.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर Recruitment Tab येथे ३ मार्च २०२४ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होणार असल्याचे सहायक जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, मुंबई शहर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ/

गवळीवाडा येथील मालमत्ता नियमानुकूल करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ -मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. १३: वेंगुर्ला नगरपरिषद हद्दीतील गवळीवाडा मधील मालमत्ता नियमानुकूल करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असून याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर करून निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज केले.

मंत्रालयात आज महसूल मंत्री श्री.विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच बैठकीस  सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी किशोर तावडे ऑनलाईन दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

महसूल मंत्री श्री विखे -पाटील म्हणाले, या अनुषंगाने परिपूर्ण प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीत ठेवण्यात येईल. आकारीपड बाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर यावर मार्ग काढून शासन निर्णय होण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल असे सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर यांनी  सावंतवाडी संस्थानने पूर्वीच्या काळात घेतलेल्या निर्णयाशी सुसंगत बाबी राज्यातील इतर जिल्ह्यात नसल्याकारणाने नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी यापूर्वी देखील शासनाने दोनदा शासन निर्णय निर्गमित केले आहेत. याभागातील विषयाबाबत सावंतवाडी संस्थानच्या अनुषंगाने असलेले ऐतिहासिक संदर्भ सांगितले. शासकीय ७/१२ नोंदणी मध्ये देखील याची नोंद गवळ्यांची घरे आहेत असे सागितले.

बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला नगरपरिषद हद्दीतील कॅम्प  गवळीवाडा भोगवटादारांच्या मालमत्ता नियमानुकूल करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी केलेल्या सूचना नुसार महसूल उपायुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी  माहिती दिली. यावेळी तहसीलदार वेंगुर्ला ओंकार ओतारी, सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समिती सदस्य सचिन वालावलकर आणि वेंगुर्ला येथून आलेले पाच जणांचे शिष्टमंडळ प्रतिनिधी दिगंबर जगताप व प्रसाद बाविस्कर उपस्थित होते.

००००

किरण वाघ/विसंअ/

 

 

पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमणार – कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई, दि. १३ : पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच इतर पर्यायांचा विचार करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणी मधील अडीअडचणी दूर करून ही योजना अधिक प्रभावी पद्धतीने राबवण्याकरिता अथवा शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या अन्य पर्यायांचा विचार करण्यासाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

या बैठकीला कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम तसेच कृषी विभागातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीच्या सुरुवातीला चालू हंगामातील पीक विम्याचा आढावा घेण्यात आला. तसेच आधार लिंक अथवा इतर कारणांमुळे पीक विमा पासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या बाहेर लावण्याची सूचना कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी केली.

चालू वर्षी शासनाने पीक विम्यासाठी भरघोस तरतूद केली. सन 2016 नंतर सर्वात जास्त पीक विम्याचा लाभ चालू वर्षी शेतकऱ्यांना मिळवून दिला. तथापि, याबाबत वारंवार लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त होत असल्याने पिक विम्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर कराव्यात किंवा काही राज्यांनी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या अन्य पर्यायांचा विचार केला असून त्याची कार्यपद्धती, योजना व अंमलबजावणी यांचा अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी समिती गठित करावी असे आदेश कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिले.

या समितीची कार्यकक्षा व रचना याबाबत वेगळ्या सूचना निर्गमित करुन एक महिन्याच्या आत शासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. मुंडे यांनी दिले.

०००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

वेंगुर्ला व सावंतवाडी तालुक्यातील फळपीक बागायतदारांना विमा भरपाईबाबत शासन सकारात्मक – कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई, दि. १३ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील सह्याद्री भागातील काजू उत्पादकांना विमा भरपाई देण्याबाबत तसेच वेंगुर्ला तालुक्यातील म्हापण मंडळातील पात्र शेतकरी बागायतदारांना फळ पीक विमा अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी  सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत यासंदर्भात बैठक झाली. बैठकीस अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, कृषी संचालक दिलीप झेंडे, अवर सचिव नीता शिंदे यांच्यासह कृषी विभागातील अधिकारी तसेच वेंगुर्ला व सावंतवाडी तालुक्यातील बागायतदार शेतकरी उपस्थित होते.

हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन 2022 -23 अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील सह्याद्री भागातील माडखोल, शिरशिंगे, कलंबिस्त, ओवाळीये, वेर्ले, पालपोली, कारिवडे निरुखे व भोम गावातील काजू उत्पादकांची नुकसान भरपाईची मागणी होती. वेंगुर्ला तालुक्यातील म्हापण मंडळांतर्गत बागायतदार शेतकऱ्यांचीही अनुदानासंदर्भात मागणी होती. माडखोल येथील शेतकऱ्यांना सावंतवाडीऐवजी आंबोली महसूल मंडळाच्या अंतराची तांत्रिक बाब दुरुस्त करण्यासाठी पीक विमा तक्रार निवारण समितीकडे तक्रारी दाखल करण्याच्या सूचना करून त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

०००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंमलबजावणीचा ‘लातूर पॅटर्न’ राज्यभर राबविणार – उद्योगमंत्री उदय सामंत

लातूर, दि. 13 (जिमाका): जिल्ह्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत 760 प्रकरणांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. राज्यात सर्वप्रथम हे उद्दिष्ट पूर्ण केले असून जिल्ह्यात आतापर्यंत 762 नवउद्योजकांना कर्ज उपलब्ध करून त्यांना उद्योग उभारणीसाठी सहाय केले आहे. लातूर जिल्हा प्रशासनाने यासाठी राबविलेल्या कार्यपद्धतीचा ‘लातूर पॅटर्न’ आता राज्यातही राबविण्यात येणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे सांगितले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि उद्योग विभागाची मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक सभागृहात झालेल्या आढावा बैठकीत उद्योग मंत्री ना. सामंत बोलत होते. आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर, महानगरपालिका आयुक्त बाबासाहेब मनोहरे, उपजिल्हाधिकारी संगीता टकले, नितीन वाघमारे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी अमित भामरे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महासंचालक प्रवीण खडके, उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे-विरोळे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक, विविध बँकांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामध्ये जिल्हा प्रशासन आणि बँकांनी समन्वयाने काम करीत नवउद्योजकांना मदत केली ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. यामुळे अनेकांच्या कुटुंबाला आर्थिक उत्पन्नाचे साधन मिळणार असल्याचे ना. सामंत म्हणाले. तसेच लातूर जिल्ह्यात या योजनेसाठी राबविलेली कार्यपद्धती राज्यभर राबविण्यात येणार असून लवकरच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची व्हिडीओ कॉन्फरन्स आयोजित करून योजनेच्या लातूरमधील अंमलबजावणीबाबत माहिती दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

लातूर जिल्ह्यातील अतिरिक्त औसा, उदगीर आणि जळकोट येथील एमआयडीसीला उच्चाधिकार समितीची मंजुरी मिळाली आहे. लातूर अतिरिक्त एमआयडीसी, तसेच विमानतळासाठी 9.88 हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनाचा विषय मार्गी लावण्यासाठी लवकरात लवकर शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेवून निर्णय घ्यावा. तसेच जिल्ह्यातील एमआयडीसीमध्ये पायाभूत सुविधा निर्मितीचा सूक्ष्म कृती आराखडा सादर करावा. विमानतळासाठी एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या 38 हेक्टर जमिनीवर विकासकामे तातडीने सुरु करावीत. या जागेच्या संरक्षक भिंतीसाठी 8 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. या कामाची निविदा प्रक्रिया तातडीने सुरु करावी, असे ना. सामंत म्हणाले.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ही ग्रामीण भागातील कारागीरांसाठी अतिशय उपयुक्त असून जिल्ह्यात या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरपंच, ग्रामसेवक यांचे प्रशिक्षण आयोजित करावे. मोहीम स्वरुपात काम करून या योजनेतून जास्तीत जास्त लोकांना सहाय्य उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही ना. सामंत यांनी यावेळी केल्या.

जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर यांचा सन्मान

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणारा लातूर हा राज्यातील पहिलाच जिल्हा ठरला आहे. यासाठी विशेष प्रयत्न केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर यांच्यासह स्टेट बँक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बँकेचे अधिकारी आणि जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांचा उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह देवून गौरव करण्यात आला.

लातूरच्या नमो महारोजगार मेळाव्यात उद्योजकांच्या सहभागासाठी प्रयत्न करणार

मराठवाडास्तरीय नमो महारोजगार मेळावा लातूर येथे 24 फेब्रुवारी 2024 होणार आहे. या महारोजगार मेळाव्यात जास्तीत जास्त उद्योजकांनी सहभागी होवून युवक-युवतींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी विनंती आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केली. त्यानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि उद्योग विभागाच्यावतीने जास्तीत जास्त उद्योजकांना या मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी सांगण्यात येईल, असे ना. सामंत म्हणाले.

रेल्वे बोगी निर्मिती कारखान्याला पूरक उद्योग उभारणीसाठी स्वतंत्र बैठक घेणार

लातूर येथे रेल्वे बोगी निर्मिती कारखाना उभारण्यात येत असून याठिकाणी वंदे भारत रेल्वेच्या कोचची निर्मिती होणार आहे. या कारखान्यासाठी आवश्यक पूरक लघुउद्योग लातूर येथे सुरु होण्यासाठी लवकरच मंत्रालयात संबंधित विभागांची आणि उद्योजकांची बैठक घेण्यात येईल, असे ना. सामंत यांनी सांगितले.

उद्योजकांशी संवाद साधून जाणून घेतल्या समस्या

लातूर जिल्ह्यातील उद्योजकांशी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी शासकीय विश्रामगृह येथे संवाद साधला. यावेळी उद्योजकांनी त्यांना येणाऱ्या अडचणी मांडल्या. या समस्या सोडविण्यासाठी एमआयडीसी मार्फत करण्यात येत असलेल्या कामांची माहिती ना. सामंत यांनी उद्योजकांना दिली. तसेच काही प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र बैठक आयोजित करणार असल्याचे सांगितले.

*****

महासंस्कृती महोत्सव, विभागीय १०० वे नाट्य संमेलनाचे थाटात उद्घाटन !

  • महासंस्कृती महोत्सवाच्या माध्यमातून मराठी कलावंतांना व्यासपीठ उपलब्ध

  • चांगले नाट्य लेखक घडविण्यासाठी नाट्य परिषदेने उपक्रम हाती घ्यावेत

लातूर, दि. 13 (जिमाका): मुंबईतील गरीब वयोवृद्ध नाट्य कलावंत आणि बॅकस्टेज आर्टिस्ट यांच्याकरिता वृद्धाश्रम उभारण्यासाठी मुंबईजवळच जमीन देण्याचे आपण जाहीर केले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मान्यतेने अंबरनाथ येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत दोन एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे विश्वस्त तथा उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे सांगितले. तसेच मराठी नाट्य कलावंतांना व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने महासंस्कृती महोत्सव आयोजित केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य शासनाचा पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने आयोजित महासंस्कृती महोत्सव, तसेच अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या विभागीय 100 वे नाट्यसंमेलनाचे उद्घाटन उद्योग मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष मोहन जोशी, नाट्य संमेलनाध्यक्ष जब्बार पटेल, पद्मभूषण डॉ. अशोक कुकडे, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर, परिविक्षाधीन जिल्हाधिकारी नमन गोयल, महानगरपालिका आयुक्त बाबासाहेब मनोहरे, दयानंद शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष लक्ष्मीरमण लाहोटी, सचिव रमेश बियाणी, अखिल भारतीय नाट्य परिषदेचे भाऊसाहेब भोईर, सतीश लटके, शैलेश गोजमगुंडे, प्रदीप पाटील खंडारपूरकर, संजय अयाचित यांची यावेळी उपस्थिती होती.

राज्य शासन मराठी कलावंतांसोबत असून अखिल भारतीय नाट्य परिषदेला विविध उपक्रमांसाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. भविष्यातही चांगले नाट्यकर्मी तयार होण्यासाठी नाट्य परिषदेने विविध उपक्रम राबविण्याची आवश्यकता आहे. महासंस्कृती महोत्सव, नाट्य संमेलनासारखे उपक्रम सातत्याने आयोजित होण्याची गरज आहे. चांगल्या नाटकासाठी चांगली संहिता गरजेची असते. त्यामुळे राज्यात चांगल्या नाट्य संहिता लेखकांचा शोध घेण्यासाठी स्पर्धांचे आयोजन केले जावे. नाट्य चळवळीच्या विकासासाठी बालनाट्य, हौशी आणि प्रायोगिक नाट्य रंगभूमीला बळ देण्याची गरज असल्याचे श्री. सामंत म्हणाले.

मराठी कलावंत आणि स्थानिक कलाकारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने महासंस्कृती महोत्सव सुरु केला आहे. यासोबतच लातूर येथे अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे विभागीय 100 वे नाट्य संमेलन होत असून जिल्हा प्रशासन आणि नाट्य परिषदेने या दोन्ही कार्यक्रमांचे चांगले नियोजन केल्याबद्दल श्री. सामंत यांनी समाधान व्यक्त केले.

सध्या ग्रामीण भागात अनेक चांगली नाटके लिहून सादर केली जात आहेत, ही अतिशय कौतुकास्पद बाब आहे. ग्रामीण कलाकारांनी भाषेची भीड न बाळगता आपल्या नाटकांची संहिता लेखन आणि सादरीकरण दमदार करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. यामधूनच उद्याची व्यावसायिक नाटके आणि नाट्य कलावंत घडतील, असा विश्वास नाट्य संमेलनाध्यक्ष जब्बार पटेल यांनी व्यक्त केला. तसेच प्रायोगिक रंगभूमी ही व्यावसायिक रंगभूमीची प्रयोगशाळा आहे. येथेच कलाकार खऱ्या अर्थाने घडतात. त्यामुळे प्रायोगिक रंगभूमीला बळ देवून प्रायोगिक नाटकांची चळवळ रुजविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महासंस्कृती महोत्सव, तसेच विभागीय 100 वे नाट्यसंमेलनामुळे लातूरचे सांस्कृतिक वैभव उजळणार आहे. तसेच लातूरमधील नाट्य चळवळ रुजण्यासाठी या कार्यक्रमांची मदत होईल, असा विश्वास पद्मभूषण डॉ. अशोक कुकडे यांनी सांगितले.

लातूर येथे होत असलेल्या महासंस्कृती महोत्सव व विभागीय 100 वे नाट्यसंमेलनाचे अतिशय चांगले आयोजन करण्यात आले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अचूक कार्यक्रमांची निवड करून रसिकांना सांस्कृतिक मेजवानी देण्याचा प्रयाण कौतुकास्पद असल्याचे अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष मोहन जोशी यांनी सांगितले.

लातूर जिल्हावासियांना महासंस्कृती महोत्सव, तसेच विभागीय 100 वे नाट्यसंमेलनामुळे अतिशय चांगली सांस्कृतिक मेजवानी मिळाली असून या कार्यक्रमांच्या आयोजनाची संधी लातूरला दिल्याबद्दल आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी आभार व्यक्त केले. तसेच जिल्ह्यातील नागरिकांनी 15 फेब्रुवारीपर्यंत आयोजित विविध कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले.

महासंस्कृती महोत्सव, तसेच विभागीय 100 वे नाट्यसंमेलनाच्यामाध्यमातून जिल्हा प्रशासन आणि अखिल भारतीय नाट्य परिषदेच्या लातूर शाखेने नागरिकांसाठी दर्जेदार सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे नियोजन केले आहे. यामाध्यमातून स्थानिक कलावंतांना संधी देवून त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्याचे जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी सांगितले.

अखिल भारतीय नाट्य परिषदेचे भाऊसाहेब भोईर, सतीश लटके यांनी मनोगत व्यक्त केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक शैलेश गोजमगुंडे यांनी केले. यामध्ये त्यांनी महासंस्कृती महोत्सव आणि विभागीय 100 वे नाट्यसंमेलन आयोजनाचा हेतू विशद केला. नटराज पूजन आणि दीपप्रज्वलनाने महासंस्कृती महोत्सव आणि विभागीय 100 वे नाट्यसंमेलनाचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच नाट्यसंमेलन स्मरणिकेचेही यावेळी प्रकाशन करण्यात आले. या कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी मेहनत घेत असलेले शासकीय अधिकारी, नाट्य परिषदेचे पदाधिकारी यांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला.

‘येळवस’ च्या दालनाला ना. उदय सामंत यांची भेट

महासंस्कृती महोत्सवात लातूरच्या आगळ्यावेगळ्या संस्कृतीचे दर्शन घडविण्यासाठी जिल्ह्यात साजऱ्या होणाऱ्या वेळ अमावस्या अर्थात ‘येळवस’चे स्वतंत्र दालन दयानंद महाविद्यालय मैदानाच्या खाद्य दालनात उभारण्यात आले आहे. उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यासह महासंस्कृती महोत्सवाच्या उद्घाटनाला उपस्थित मान्यवरांनी आज या दालनाला भेट दिले. तसेच येळवसला बनविण्यात येणाऱ्या भज्जी, आंबिल आणि उंडे या पदार्थांचा आस्वाद घेतला.

0000

 

चारचाकी वाहनांच्या आकर्षक व पसंती क्रमांकाद्वारे ४१ लाख रुपयांचा महसूल

मुंबई, दि. १३ : नागरिकांनी विविध आकर्षक क्रमांक व पसंती क्रमांकासाठी परिवहन कार्यालयामध्ये येऊन अर्ज सादर केले आहेत. मान्यतेअंती पात्र अर्जदारांनी धनादेशाद्वारे व पसंती क्रमांकासाठी देय असलेले शासकीय शुल्क जमा केले आहे. यापोटी शासनाच्या तिजोरीमध्ये ४१ लाख ७३ हजार ६३३ रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे.

परिवहन कार्यालयाच्या एमएच 03 ईएल या श्रृंखलेत विशेष करून 0001 या क्रमांकासाठी 4 लाख रूपये, दोन वेगवेगळ्या क्रमांकांसाठी प्रत्येकी दीड लाख रुपये, 8 वेगवेगळ्या पसंती क्रमांकासाठी प्रत्येकी 70 हजार रुपये, 16 पसंती क्रमांकांसाठी प्रत्येकी 50 हजार रुपये, एका पसंती क्रमांकासाठी 22 हजार 500, 49 वेगवेगळ्या आकर्षक व पसंती क्रमांकांसाठी प्रत्येकी 15 हजार रुपये, 98 विविध आकर्षक व पसंती क्रमाकांसाठी प्रत्येकी 7 हजार 500 रुपये, 54 पसंती क्रमांकांसाठी 5 हजार रूपये, अशा प्रकारे एकूण 229 आकर्षक व पसंती क्रमांकांसाठी 38 लाख 22 हजार 500 रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.  12 फेब्रुवारी पर्यंत एकूण 234 अर्जदारांकडून आकर्षक व पसंती क्रमांकासाठी एकूण 41 लाख 73 हजार 633 रुपयांचा महसूल शासनास प्राप्त झाला आहे.

तसेच एकाच क्रमांकाला एकापेक्षा जास्त अर्जदारांनी अर्ज केल्यास त्या वाहन क्रमांकाचे लिलाव करून अर्जदाराला पसंती क्रमांकासाठी विहीत केलेल्या शासकीय शुल्का व्यतिरिक्त, अतिरिक्त शुल्क जमा करावे लागते. त्यानुसार या कार्यालयामध्ये 0901, 5050, 3333, 1111 व 6699 या पाच क्रमांकांसाठी एकापेक्षा जास्त अर्जदारांनी क्रमांक आरक्षित करण्याकरीता अर्ज सादर केला होता. या पाचही क्रमांकासाठी एकूण 11 अर्ज प्राप्त झाले होते. एकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्याने या पाच क्रमांकाचा लिलाव करण्यात आला व त्या – त्या क्रमांकासाठी अर्जदारांनी एकापेक्षा अतिरिक्त शुल्क संबंधित कार्यालयात जमा करून क्रमांक आरक्षित केला. या पाच क्रमांकांसाठी लिलावाद्वारे एकूण 3 लाख 51 हजार 133 रूपये शासकीय महसूल प्राप्त झाला आहे.

दुचाकी व चारचाकी वाहनांची नोंदणी डिलर पॉइंट नोंदणी प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येत आहे. खासगी चारचाकी वाहनांची मालिका एमएच 03 ईएफ (MH03EF) ही पूर्ण झाल्याने चारचाकी वाहनांसाठी एमएच 03 ईएल ही नवीन मालिका 6 फेब्रुवारी 2024 रोजी सुरू करण्यात आली आहे. या श्रृंखलेत आकर्षक व पसंतीचा नोंदणी क्रमांक आरक्षित करण्यासाठी आवाहन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पूर्व) यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

ताज्या बातम्या

सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

0
सांगली, दि. २१, (जि. मा. का.) : कोविड पासून सर्वजण वैद्यकीय सेवेच्या बाबतीत सतर्क झाले आहेत. आरोग्य सुविधा सक्षम करण्यासाठी व उत्तम सोयीसुविधा देण्यासाठी...

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या १२ किल्ल्यांना जागतिक वारसा स्थळांमध्ये स्थान भारतासाठी गौरव, मराठी जनतेसाठी अभिमानास्पद...

0
मुंबई, २१ : छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य हे नेहमीच वैश्विक होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या १२ किल्ल्यांना युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा दिल्याने त्यांच्या कार्याच्या...

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी – गरजू रुग्णांसाठी विश्वासार्ह आधार

0
भारतातील ग्रामीण, आदिवासी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना उच्च दर्जाच्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे हे एक मोठे आव्हान आहे. महाराष्ट्र राज्यात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता...

महाराष्ट्र नायक कॉफी टेबल बुकचे राज्यपालांच्या हस्ते २२ जुलै रोजी प्रकाशन

0
मुंबई, दि. २१ :-  मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. गिरीश महाजन यांच्या संकल्पनेतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या...

आरोग्य क्षेत्रात सामाजिक संस्थांचे योगदान मोलाचे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. २१ :-  राज्यात आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करत सामान्य माणसाला दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळाव्यात, यासाठी शासन विविध योजना, उपक्रम राबवत आहे. शासनाच्या या...