मुंबई, दि. 20 : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यात पाच शासकीय विद्यानिकेतन निवासी शाळा सुरू आहेत. या शाळांमधून दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून दिले जाते. येथे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वाढणे अपेक्षित असल्याचे सांगून विद्यानिकेतनच्या सक्षमीकरणासाठी शाळांना आवश्यक शिक्षक आणि इतर सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातील, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

राज्यातील पाच शासकीय विद्यानिकेतनच्या विविध समस्यांबाबत शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, संचालक (योजना) महेश पालकर, उपसचिव समीर सावंत आणि संबंधित शाळांचे प्राचार्य यावेळी उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी पाचही शासकीय विद्यानिकेतनच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. श्री. भुसे म्हणाले, सुमारे 60 वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या शाळांमध्ये इयत्ता पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. येत्या काळात विद्यानिकेतनमध्ये शिक्षक आणि अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधित पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येईल. बैठकीदरम्यान शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड आणि धुळे येथील जिल्हाधिकाऱ्यांशी शाळांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली.

दर्जेदार शिक्षणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या निवासी शासकीय विद्यानिकेतनमध्ये दर्जेदार शिक्षक उपलब्ध करुन देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास शिक्षकांच्या भरती नियमांमध्ये सुधारणा करावी, शाळांना भौतिक आणि अन्य सुविधांसाठी कंपन्यांचा सीएसआर फंड उपलब्ध करुन घेण्याचा प्रयत्न करावा, असे आदेशही श्री. भुसे यांनी दिले. शिक्षक आणि सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर पटसंख्या वाढविण्यासाठी शाळांनीही एकत्रित प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

या बैठकीस शासकीय विद्यानिकेतन धुळेच्या प्राचार्य मंजुषा क्षीरसागर, शासकीय विद्यानिकेतन छत्रपती संभाजीनगरच्या प्राचार्य सुनीता राठोड, शासकीय विद्यानिकेतन अमरावतीचे प्राचार्य दिनेश सोनोने, शासकीय विद्यानिकेतन पुसेगावचे प्राचार्य विजय गायकवाड आणि शासकीय विद्यानिकेतन केळापूर (जिल्हा यवतमाळ) चे प्राचार्य धम्मरत्न वायवळ उपस्थित होते.
0000

मुंबई, दि. २० : सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या मुंबई तसेच राज्यात अन्यत्र दौऱ्यादरम्यान विहीत राजशिष्टाचाराचे पालन होण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्र राज्य अतिथी नियम-२००४ अनुसार घोषित करण्यात आलेल्या राज्य अतिथींच्या यादीत समाविष्ट असणाऱ्या तसेच ज्यांना राज्य अतिथी समजण्यात येत आहे अशा मान्यवरांची विमानतळावर स्वागताची व निरोपाची व्यवस्था राजशिष्टाचार उपविभागाकडून करण्यात येते. तसेच जिल्ह्यांच्या ठिकाणी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातील राजशिष्टाचार अधिकारी राज्य अतिथीचे स्वागत करण्यासाठी व त्यांना निरोप देण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करतात.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांना “कायमस्वरुपी राज्य अतिथी” (PERMANENT STATE GUEST) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

त्यानुसार,  सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे महाराष्ट्र राज्य अतिथी नियम, २००४ नुसार यापुर्वीपासून घोषित राज्य अतिथी असल्याने त्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या दौ-यादरम्यान अनुज्ञेय राजशिष्टाचारविषयक सुविधा (निवास, वाहन व्यवस्था व सुरक्षा, इ.) पुरवण्यात येतात व अशा सर्व सुविधा त्यांना राज्यात सर्वत्र दौऱ्यादरम्यान अनुज्ञेय राहतील.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे महाराष्ट्र राज्यात मुंबई दौ-यावर असताना मुख्य सचिव अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, पोलीस महासंचालक अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी आणि राज्यात अन्यत्र संबंधित जिल्हाधिकारी अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी तसेच पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी यांनी मान्यवरांचे स्वागत करावे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ०७ मार्च २०२२ रोजीच्या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र राज्याला भेट देणारे मान्यवर / अतिथी यांच्या भेटीदरम्यान ज्या विभागाच्या कामकाजासंदर्भात भेट देत असतील त्या विभागाने मान्यवरांच्या स्वागतासाठी व समन्वयासाठी संपर्क अधिकारी नेमण्याबाबत विहित केले आहे. त्यानुसार, मान्यवरांच्या मुंबई भेटीदरम्यान विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी तसेच राज्यातील अन्य जिल्हा येथील दौ-यादरम्यान संबंधित न्यायालय यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या सहकार्यान गट अ-श्रेणीतील राजपत्रित दर्जाचे संपर्क अधिकारी नेमावेत.

या मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्व संबंधितांना देण्यात आले असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

००००

मुंबई, दि. 20 : कोकणातील पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या कामाचा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आढावा घेतला. या प्रकल्पाच्या  सर्वेक्षणाची  कामे निविदेत दिलेल्या कालमर्यादेत  करावीत, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

कोकणातील पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवणे, जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य असलेला महाराष्ट्र प्रतिसाद क्षमता विकास प्रकल्प (एमआरडीपी) मदत व पुनर्वसन विभागाकडून जलसंपदा विभागातील कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करणे आणि पवना धरण पर्यटन सादरीकरण संदर्भात जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा ‘मित्रा’ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक सतीशकुमार खडके, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले, या प्रकल्पातील कामांचेही सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) जलदगतीने करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. सर्वेक्षणाचे काम गतीने झाल्यास पुढील  कामांची निविदा प्रक्रिया राबविणे सुलभ व सोयीस्कर होणार आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून अधिकचा निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

महाराष्ट्र प्रतिसाद क्षमता विकास प्रकल्पातील

कामांचे सर्व्हेक्षण तीन महिन्यात पूर्ण करा

मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले, जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य असलेला महाराष्ट्र प्रतिसाद क्षमता विकास (एमआरडीपी) प्रकल्पातील कामांचे सर्वेक्षण गतीने करून ही काम तीन महिन्यात पूर्ण करावीत. यासाठी गरज भासल्यास अतिरिक्त एजन्सी नेमून सर्वेक्षणाचे काम जलदगतीने पूर्ण करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा.

आतापर्यंत या प्रकल्पातील ज्या कामांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे याची माहिती ‘मित्रा’ यांच्याकडे देण्यात यावी. राधानगरी धरणाचे गेट व सांगली कोल्हापूर बंधारा येथे बॅरेज बांधणे या कामांच्या यावेळी आढावा घेण्यात येऊन ही कामे सुरू करण्याबाबत जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.

तसेच पवना धरण येते पर्यटन सुविधा निर्माण करण्याबाबत पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी सादरीकरण केले. पर्यावरणाचा समतोल राखत प्रदूषणविरहित पर्यटन आराखडा तयार करावा. याबरोबरच धरण परिक्षेत्रातील अतिक्रमणे काढावीत, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. 20 : कामगार कल्याण मंडळाने कामगारांच्या गरजेनुसार परिपूर्ण योजना तयार करून त्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा. या योजनेमध्ये इतर योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र होणार नाहीत अशा कामगारांना लाभ मिळेल अशा तरतुदी कराव्यात, अशा सूचना कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिल्या.

प्रभादेवी येथील कामगार व क्रीडा भवन येथे कामगार कल्याण मंडळाची आढावा बैठक झाली. त्यावेळी राज्यमंत्री जयस्वाल बोलत होते.

कामगार कल्याण मंडळाच्या सर्व योजनांचे सामाजिक मूल्यांकन करावे अशा सूचना देऊन राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल म्हणाले की, या योजनांचा आतापर्यंत किती कामगारांना लाभ झाला याची माहिती सदर करावी. कामगारांमध्ये मंडळाच्या योजनांची माहिती व्हावी यासाठी जनजागृती करावी. त्यासाठी समाजमाध्यमातून याचा प्रसार करावा. अपघाती मृत्यू, दुर्धर आजार, कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण व सामाजिक सुरक्षा या बाबींवर लक्ष केंद्रीत करावे. कामगारांच्या मुलांसाठी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र, कौशल्य विकास केंद्र, कला आणि क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र अशा सुविधा उभारण्यात याव्यात. मंडळाच्या मालमत्तापासून महसूल उत्पन्न वाढवण्यासाठीचा आराखडा तयार करावा अशा सूचना राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी दिल्या.

बैठकीस कामगार आयुक्त रविराज इळवे, कामगार विभागाच्या उपसचिव रोशनी पाटील – कदम यांच्यासह कामगार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

नवी दिल्ली, दि. 20 : भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय)  सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अवैधपणे फळांवर कृत्रिम रंगांचा वापर रोखण्यासाठी तपासणी आणि विशेष मोहीम राबवण्याचे आवाहन केले आहे. यासह फळांच्या कृत्रिम पिकवण्यासाठी कॅल्शियम कार्बाइडच्या वापरावर बंदी आणून ग्राहकांच्या आरोग्याचे होणारे नुकसान थांबवून सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.

सर्व राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांच्या अन्न सुरक्षा आयुक्त आणि ‘एफएसएसएआय’च्या प्रादेशिक संचालकांना फळांच्या बाजारपेठा आणि मंडईंवर कडक लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे, जेणेकरून कॅल्शियम कार्बाइडसारख्या (ज्याला सामान्यतः ‘मसाला’ म्हणतात) पिकवणाऱ्या एजंट्सचा अवैध वापर रोखता येईल.

या मोहिमेचा भाग म्हणून, ज्या ठिकाणी फळांची साठवणूक केली जाते तिथे जर कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर आढळला तर त्याला परिस्थितीजन्य पुरावा मानून अन्न व्यवसाय ऑपरेटर (एफबीओ) वर खाद्य सुरक्षा आणि मानके (एफएसएस) कायदा, 2006 अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे.

फळांच्या कृत्रिम पिकवणीसाठी कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर खाद्य सुरक्षा आणि मानके (विक्रीवरील प्रतिबंध आणि निर्बंध) नियम, 2011 अंतर्गत कडकपणे प्रतिबंधित आहे. या पदार्थाचा वापर गंभीर आरोग्य धोके निर्माण करतो आणि यामुळे तोंडाला जखम, पोटात जळजळ आणि कर्करोगजन्य गुणधर्म निर्माण होऊ शकतात.

याशिवाय, एफएसएसएआयने असेही निर्देश दिले आहेत की, ज्या एफबीओज् कृत्रिमरित्या केळी पिकवताना रसायनांचा वापर करतात, त्यांच्यावरही कारवाई केली जावी. यासंदर्भात, प्राधिकरणाने एक सर्वसमावेशक मार्गदर्शन सूचना जारी केल्या आहेत, त्या www.fssai.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

यात फळांना कृत्रिमरित्या पिकवण्यासाठी इथिलीन गॅसचा वापर कसा करावा याबाबत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्पष्टपणे नमूद केली आहे. इथिलीन गॅस वापरण्याच्या सर्व पैलूंचा समावेश आहे, एफएसएसएआयने सर्व अन्न व्यवसाय ऑपरेटरांना या एसओपींचे पालन करण्याचे आणि सुरक्षित पिकवण पद्धतींचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे.

एफएसएसएआयच्या प्रसिद्धी पत्रकात एफएसएस कायदा, 2006 अंतर्गत कडक कारवाई होऊ शकते, त्यामुळे पुरवठा साखळीतील सर्व भागधारकांनी केवळ सुरक्षित आणि कायदेशीर फळे बाजारात आणावीत याची खातरजमा करावी. तसेच ग्राहकांनी सुरक्षित आणि दर्जेदार फळांचा आनंद घेण्यासाठी सतत सजग राहण्याचे, आवाहन करण्यात आले आहे.

००००

मुंबई, दि. २० : सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्था चालवित असलेल्या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करणे गरजेचे आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाबाबत विभागाने परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करावा. हा प्रस्ताव लवकरात लवकर मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्यात यावा, असे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.

मंत्री श्री. शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुदानित वसतिगृहांच्या कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नाबाबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस माजी खासदार आनंदराव अडसूळ, माजी मंत्री बबनराव घोलप, समाज कल्याण आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया, सहसचिव सो. ना. बागूल, अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी संघटनचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले, अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी. वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाबाबत प्रचलित असलेले शासन निर्णय कालबाह्य झालेले आहेत. ही बाब लक्षात घेता यामध्ये बदल करण्यात यावेत. तसेच अनुदानित  वसतिगृह कर्मचाऱ्यांना संस्थाचालकाकडून देण्यात येणारे मानधन वेळेवर देण्यात येते की नाही याबाबत विभागाने माहिती घ्यावी. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी अनुदानित  वसतिगृहांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन पाहणी करावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या. अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांचा वसतिगृह व्यवस्थापनात मोठा वाटा आहे. या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री श्री. शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. २० :- मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या नागरीकरणामुळे पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता लक्षात घेता पोशीर व शिलार या सुमारे १९ टी.एम.सी. पाणीसाठा करणाऱ्या प्रकल्पासाठी अनुक्रमे ६ हजार ३९४ कोटी व ४ हजार ८६९ कोटी रुपये खर्चाच्या अंदाजपत्रकास  राज्य मंत्रिमंडळाने आज प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.  या प्रकल्पामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

आज  मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षेतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या  बैठकीत या प्रकल्पांसाठी खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली.

मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले, हे दोन्ही प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात आहेत. मौजे कुरूंग गावाजवळ पोशीर नदीवर 12.344 टी.एम.सी.चे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे.  प्रकल्पातील उपयुक्त पाणीसाठा 9.721 टी.एम.सी.आहे. त्यापैकी पिण्यासाठी 7.933 टी.एम.सी. आणि औद्योगिक वापरासाठी 1.859 टी.एम.सी. पाणी वापर प्रस्तावित आहे. कर्जत तालुक्यातील पोशीर प्रकल्पास 6394.13 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाच्या प्रशासकीय मान्यतेस  मंजुरी देण्यात आली.  तर दुसरा प्रकल्प तालुक्यातील मौजे शिलार प्रकल्पांतर्गत मौजे किकवी येथे सिल्लार नदीवर 6.61 टी.एम.सी. क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. या योजनेस 4869.72 कोटी रूपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पांचे पाणी मुंबई महानगर, नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आदी शहरांना पिण्याच्या पाण्याकरिता पुरविले जाणार आहे.  त्यामुळे पाणी वापर आधारित लाभधारक संस्थांची भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या संस्थांना खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करून देण्यात आली आहे.

हे प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळद्वारे ठेव तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहेत.  हा प्रकल्प राबविण्याकरिता कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नवी मुंबई महानगरपालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, अंबरनाथ नगरपरिषद, बदलापूर नगरपरिषद यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.  प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.  या समितीत लाभदायक स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल.

मौजे हेत जल सिंचन व सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेस मान्यता

सिंधुदुर्गमधील अरुणा प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पास 2025.64 कोटी रुपयांच्या आणि धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेस 5329.46 कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याचेही जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

*****

एकनाथ पोवार/विसंअ/