मृद व जलसंधारण विभागासाठी ८६६७ पदांना मान्यता, भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार – मंत्री संजय राठोड

मुंबई, दि. १४: मृद व जलसंधारण विभागाच्या कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी आणि कार्यरत असणाऱ्या यंत्रणेला बळकटी देण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर मृद व जलसंधारण विभागाने नव्याने एक आकृतिबंध तयार करून तो वित्त विभागाकडे पाठवला होता. या प्रस्तावानुसार, ८६६७ पदांना वित्त विभागाने मान्यता दिली असून, ही पद भरती लवकरच केली जाईल, अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता, त्यावेळी ते बोलत होते.

मंत्री राठोड म्हणाले की, २०१७ साली या विभागाला स्वतंत्र मान्यता दिल्यानंतर १६,४२३ पदांचा आकृतिबंध तयार करण्यात आला होता. ही पदे जलसंपदा व कृषी विभागाकडून वर्ग होणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप ती पदे मृद व जलसंधारण विभागाला मिळालेली नाहीत, अशी माहिती मंत्री राठोड यांनी दिली.

राज्यातील बदलत्या हवामान परिस्थिती, भूजल पातळीतील घसरण, व लोकाभिमुख पाणलोट व्यवस्थापन यासाठी फिल्डवर काम करणारी सशक्त यंत्रणा आवश्यक असल्याचे मंत्री राठोड यांनी स्पष्ट केले.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

हिंगोली जिल्ह्यातील लक्ष्मण नाईक तांड्याला सुधारित योजनेनुसार पाणी पुरवठा करू – पाणी पुरवठा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. १४ : जल जीवन मिशन अंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील लक्ष्मण नाईक तांड्याला पूर्वीच्या योजनेंतर्गत पाणी पुरवठा होत होता. परंतु नव्या जल जीवन मिशन अंतर्गत साखरा येथून पाणी पुरवठा करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. मात्र, या तांड्यापर्यंत ६ किलोमीटरचे अंतर आणि चढ लक्षात घेता पाईपलाईनद्वारे योग्य दाबाने पाणी पोहोचण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे केवळ ३ किलोमीटर अंतरावरील नव्या स्रोतावर आधारित सुधारित योजना तयार केली असून, ती याच आठवड्यात मंजूर करण्यात येईल, अशी माहिती पाणीपुरवठा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत दिली

यासंदर्भात सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव, हेमंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यास राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी उत्तर दिले.

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, लक्ष्मण नाईक तांडा, साखरा आणि कवठा यांसह नऊ गावांची प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना सध्या कार्यान्वित करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. या योजनेनंतर ‘हर घर नल, नल से जल’ हे उद्दिष्ट पूर्ण होईल.

योजनांच्या पाणी पुरवठा योजनेत उखडलेल्या रस्त्यांविषयी विचारणा करण्यात आली असता, राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, सर्व पाइपलाईन टेस्टिंग पूर्ण झाल्यानंतर करारानुसार उखडलेले रस्ते पुनःस्थापन करण्याची जबाबदारी ठेकेदारांची आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण होताच रस्त्याची कामे केली जाईल.

राज्यमंत्री यांनी असेही सांगितले की, ही योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी योजना असून, २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. केंद्राकडून निधीच्या दिरंगाईमुळे काही अडथळे आले असले तरी राज्य सरकारने विशेष निधी उपलब्ध करून कामे मार्गी लावण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.

‘हर घर जल, नल से जल’ ही योजना प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी पोहोचेपर्यंत चालू राहणार आहे. हिंगोलीसारख्या जिल्ह्यांमध्ये जलजीवन मिशनमुळे मोठा बदल घडणार असून, शासन यास प्राधान्याने हाताळत असल्याचेही राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

चंद्रपूर औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू – उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

मुंबई, दि. १४ : चंद्रपूर जिल्ह्यातील आकापूर – मारेगाव औद्योगिक क्षेत्रामध्ये १९४.२६ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून, या परिसरात औद्योगिकरणाला चालना देण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू आहेत. चंद्रपूर औद्योगिक क्षेत्रातील ५० भूखंड ऑनलाईन प्रणालीद्वारे उद्योगांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले होते, त्यापैकी ४८ भूखंडांचे वाटप पूर्ण झाले असून १० भूखंडावर उद्योग सुरू असल्याची माहिती उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य उमा खापरे, प्रवीण दरेकर यांनी एमआयडीसीमार्फत चंद्रपूर जिल्ह्यातील उद्योगांना देण्यात सोयीसुविधेनुसार तेथील स्थानिकांना रोजगार मिळावा, यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता, त्यावेळी ते बोलत होते.

राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, मागील चार वर्षांमध्ये चंद्रपूर औद्योगिक क्षेत्रात १० मोठे उद्योग स्थापित झाले आहे. या औद्योगिक क्षेत्रात सुमारे ३,०७५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, जवळपास ४,७९५ रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तथापि, काही उद्योग विशेषतः स्टील उद्योगांमुळे पर्यावरण परवानग्यांमध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे त्यांच्या कामकाजास अडथळे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, ४८ पैकी १८ भूखंडधारकांनी आजपर्यंत कोणतेही काम सुरू केलेले नाही, अशी माहिती देण्यात आली. त्यामुळे अशा भूखंडांचे वितरण रद्द करून ते परत घेण्याचा निर्णय घेतला जात असल्याचे सांगण्यात आले.

याचबरोबर, एमआयडीसीत राईस मिल क्लस्टर तयार करण्याचा प्रस्ताव असून, स्थानिक शेतकऱ्यांच्या धान्य उत्पादनाला आधार देणारा हा प्रकल्प पुढील सहा महिन्यांत १००% कार्यरत करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

एमआयडीसी पुन्हा नफ्यात आणणार – राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

मुंबई, दि. १४ : दावोस येथे १५ लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार झाले आहेत. यात जेएसडब्ल्यू सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी महाराष्ट्रात उद्योग उभारणीसाठी रस दाखवला आहे. छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, चंद्रपूर आणि गडचिरोलीसारख्या भागांत गुंतवणूक येत आहे. त्यामुळे यावर्षी एमआयडीसीमध्ये झालेली १४१६.८२ कोटी रुपयाची तूट १००% भरून काढली जाईल. एमआयडीसी पूर्वी नेहमीच नफ्यात असायची, सध्या तुटीत गेली असली तरी ती पुन्हा नफ्यात आणू, असे उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची तूट भरून काढण्यासाठी करण्याच्या उपाययोजनेसंदर्भात सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्न विचारला होता, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात देखभाल-दुरुस्ती, वाढलेली पाण्याची रॉयल्टी, वीजदर, कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते तसेच औद्योगिक बांधकामासाठी रस्ते तयार करणे ह्यासारखा महत्त्वाच्या कारणांमुळे एमआयडीसीमध्ये यावर्षी तूट आली आहे. विदर्भ-मराठवाड्यासारख्या भागात सवलतीच्या दरात जमीन दिली जाते. पाण्यासाठी देण्यात येणार रॉयल्टी वर्षानुवर्षे बदललेली नाही, ती सुधारित करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पाणीपट्टी संदर्भातही सांगितले की, गावांची वाढ, पाण्याच्या वापरात वाढ आणि एमआयडीसीने उभारलेली धरणं असूनही अर्ध्यापेक्षा जास्त पाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावे लागते, हे देखील खर्च वाढण्याचं महत्त्वाचं कारण आहे, असेही राज्यमंत्री नाईक यांनी सांगितले.

एमआयडीसीमध्ये यावर्षी झालेल्या तुटीसंदर्भातबाबत विधान परिषद सभापती प्रा.राम शिंदे यांच्या दालनात लवकरच एक बैठक घेतली जाणार आहे.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांच्या सुविधांच्या दृष्टीने ठोस कार्यवाही – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. १४ : बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वजनिक स्वच्छता सुविधांच्या दृष्टीने ठोस कार्यवाही करत आहे. मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांच्याबाबत प्रजा फाउंडेशनचा अहवाल वस्तुनिष्ठ नाही असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य चित्रा वाघ, प्रविण दरेकर आणि सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री सामंत म्हणाले, मुंबई शहरामध्ये सध्या एकूण १०,६८४ सार्वजनिक शौचालये कार्यरत असून त्यामध्ये १,५९,०३६ शौचकूप उपलब्ध आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण पाहता, प्रत्येक ४६ पुरुषांमागे एक शौचकूप व प्रत्येक ३८ महिलांमागे एक शौचकूप उपलब्ध आहे.

महानगरपालिकेच्या २४ विभागांतील १,४७६ सामुदायिक शौचालयांपैकी १,२२१ शौचालये (८२%) पाण्याने सुसज्ज आहेत, तसेच १,२९८ शौचालयांना (८८%) विद्युत जोडणी आहे. याव्यतिरिक्त ७३४ ‘पे ॲन्ड यूज’ तत्वावरील शौचालये आहेत, जेथे पाणी व वीज दोन्ही सुविधा नियमितरित्या उपलब्ध आहेत.

प्रजा फाउंडेशन या अशासकीय संस्थेच्या अहवालात सार्वजनिक शौचालयांच्या संख्येत आणि उपलब्ध सुविधांमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचे म्हटले आहे. तथापि, बृहन्मुंबई महानगरपालिका या अहवालातील निरीक्षणांशी सहमत नाही, कारण अहवालात नमूद करण्यात आलेली आकडेवारी व वस्तुस्थिती यामध्ये स्पष्ट विसंगती आहे.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस १४,१६६ शौचकूप मंजूर करण्यात आले असून त्यापैकी ११,१६६ शौचकूप महानगरपालिका निधीतून आणि उर्वरित ३,००० शौचकूप अभियानाच्या निधीतून बांधले जात आहेत. या बांधकामासाठी पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. याशिवाय ५०० मुत्रालये शहर स्वच्छता आराखड्यानुसार मंजूर करण्यात आलेली आहेत.

महानगरपालिका नागरिकांना सुविधा पुरविण्यासाठी तक्रारींचे निवारण करण्याची प्रक्रिया आहे. यातही सुधारणासाठी सूचना करण्यात येईल असेही मंत्री सामंत म्हणाले.

०००

किरण वाघ/विसंअ/

कुपोषणाच्या प्रमाणात लक्षणीय घट; महाराष्ट्र देशातील पहिल्या पाच राज्यांमध्ये – मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील बालकांमधील मध्यम (MAM) व तीव्र (SAM) कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना व संबंधित विभागांनी संयुक्तरीत्या राबवलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे मागील दोन वर्षांत कुपोषणाच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली आहे महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेतील सदस्य संजय केणेकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे, चित्रा वाघ, प्रविण दरेकर आणि संजय खोडके यांनी सहभाग घेतला.

वर्ष २०२३ मध्ये राज्यात वजन व उंची घेतलेल्या एकूण ४१,६७,१८० पैकी मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या २,१२,२०३ ज्याची टक्केवारी ५.०९ % होती. ती कमी होऊन २०२५ मध्ये राज्यात वजन व उंची घेतलेल्या एकूण ४८,५९,३४६ पैकी १,५१,६४३ इतकी टक्केवारी ३.१६ %झाली आहे. त्यामुळे २.७४% घट नोंदवली गेली आहे.

तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या २०२३ मध्ये वजन व उंची घेतलेल्या एकूण ४१,६७,१८० पैकी ८०,२४८ ज्याची टक्केवारी १.९३ % होती.

ती २०२५ मध्ये वजन व उंची घेतलेल्या एकूण ४८,५९,३४६ पैकी ३०,८०० वर आली असून टक्केवारी ०.६४ % इतकी झाली आहे , त्यामुळे १.३% घट नोंदली गेली आहे.

तसेच, मुंबई उपनगर क्षेत्रातही ही घट लक्षणीय आहे. 2023 मध्ये 5,580 तीव्र कुपोषित बालके होती, जी 2025 मध्ये 2,088 इतकी झाली असून, 1.23% घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्य शासनाने अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांचे रिक्त पदे भरून सेवा अधिक प्रभावीपणे दिली आहे. यामध्ये एकूण 18,265 पदे रिक्त होती, त्यापैकी 15,064 पदांवर नियुक्ती पूर्ण झाली असून 2,318 पदांवर नियुक्ती प्रक्रियेची अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली आहे. एकूण 17,382 पदांवर भरती पूर्ण झाली असून, 95.16% पदे भरली गेली आहेत.

ग्रामीण भागात यापूर्वी लागू असलेल्या व्हीसीडीसी (Village Child Development Centre) योजनेप्रमाणे आता शहरी व उपनगरांमध्ये यूसीडीसी (Urban Community Child Development Centre) योजना राबवण्यात येत आहे. त्यामुळे शहरी भागातील कुपोषणाच्या प्रमाणावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.

राज्याने देशाच्या तुलनेत कुपोषणाचे प्रमाण कमी ठेवले आहे. तरीही “एकही बालक कुपोषित राहू नये” या ध्येयाने पुढील दोन वर्षांत हे प्रमाण 0.50% पेक्षा खाली आणण्यासाठी सर्व विभाग एकत्रितपणे काम करत आहेत.

०००

किरण वाघ/विसंअ

ससून गोदी (डॉक) येथील मच्छिमार बांधवांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध– मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि. १४: ससून गोदी (डॉक) येथील मच्छिमार बांधवांसाठी विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या असून येथील मच्छिमार बांधवांना कुठेही हलविले जाणार नाही, असे मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य राजेश राठोड यांनी ससून डॉक येथील बंजारा मच्छिमार बांधवांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने सदस्य श्रीमती चित्रा वाघ, सदस्य सर्वश्री शिवाजीराव गर्जे, सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.

मत्स्य व्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले, ससून गोदी (डॉक) आधुनिकीकरणासाठी ९६.९२ कोटी इतक्या रकमेचा सुधारित आराखडा शासनास सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये २२ कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. यामाध्यमातून मासळी सोलणाऱ्या मुख्यतः महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी मुंबई पोर्ट प्राधिकरण यांच्यामार्फत विश्रांती घेण्यासाठी व स्वच्छतागृहाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळामार्फत महिलांच्या व पुरुषांच्या विश्रामगृहामध्ये आराम करण्याकरिता कारपेटची सुविधा, जेवण करण्याकरीता सहा आसनी चार कॅन्टीन टेबल, मच्छिमारांना बसण्याकरीता तीन आसनी सहा खुर्ची तसेच पंखा, लाईट व मोबाईल चार्जिंग करण्याकरीता इलेक्ट्रिक बोर्ड (बॉक्स) आदी सोयी सुविधा पुरविण्यात आलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाने ससून डॉक येथील मासळी विकणाऱ्या/ मासळी साफ करणाऱ्या महिला/पुरुषांच्या प्रसाधनगृहांची सोय करण्याच्या दृष्टिने १० शौचालयांची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली असल्याची माहिती मंत्री राणे यांनी यावेळी दिली.

मच्छिमार बांधवांच्या रोजगाराला बाधा येणार नाही हे पाहून हाताने मासळी सोलणाऱ्या महिलांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरता येईल का, हे तपासून पाहण्याचे निर्देश उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी दिले. यावर याबाबत अभ्यास सुरू असून लवकरच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात येईल, असेही मंत्री राणे यांनी यावेळी सांगितले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

बोगस डॉक्टरांविरुद्ध अधिक कारवाईसाठी कठोर कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. १४ : राज्यात बोगस डॉक्टरांविरुद्ध कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला असून, सन २०२१ पासून आतापर्यंत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अहिल्यानगर, नाशिक, जळगाव आणि मुंबई या ठिकाणी अनुक्रमे ८, ४, ९ आणि ३४ अशा एकूण ५५ बोगस डॉक्टरांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. बोगस डॉक्टरांविरुद्ध अधिक कठोर कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.

विधानपरिषदेत सदस्य सत्यजित तांबे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य मनीषा कायंदे, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद यांच्यातील समन्वयातून “Know Your Doctor” (नो युवर डॉक्टर) ही आधुनिक क्यूआर कोड प्रणालीवर आधारित मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणालीअंतर्गत प्रत्येक नोंदणीकृत डॉक्टरला खास क्यूआर कोडयुक्त ओळखपत्र प्रदान करण्यात आले आहे. संबंधित डॉक्टरच्या क्लिनिकमध्ये ते दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.या क्यूआर कोडद्वारे नागरिक किंवा रुग्ण मोबाइलद्वारे डॉक्टरविषयीची माहिती सहज तपासू शकतात.

बोगस डॉक्टरांविरुद्ध प्रभावी कारवाईसाठी, यावर अधिक बंधने यावी यासाठी कायदा तयार केला जात आहे भारतीय वैद्यकीय परिषद, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद, आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाची संयुक्त समिती याबाबत कार्यवाही करत आहे, असे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.

०००

किरण वाघ/विसंअ

रात्रशाळांसाठी नवे धोरण लवकरच; नवे धोरण तयार करण्यासाठी समिती गठीत – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील रात्रशाळांमध्ये कार्यरत मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, नेमणूक व सेवा अटींमध्ये असलेल्या विसंगती दूर करण्यासाठी नवे धोरण तयार करण्यात येत आहे. यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे, असे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य मनीषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर, विक्रम काळे आणि रणजित मोहिते- पाटील यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, शासनाचा उद्देश शिक्षण प्रवाहाबाहेर असलेल्या घटकांना रात्रशाळांमार्फत शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे असून विविध शिक्षक संघटना व लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात मागण्या केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर  गठीत  समितीचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सुधारित धोरण लागू करण्यात येणार आहे.

०००

किरण वाघ/विसंअ

पुण्याच्या कुसगाव येथे ५७ टन गोवंशीय मांस सापडल्याप्रकरणी एसआयटी स्थापन करणार – गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि. १४ : पुण्याच्या मौजे कुसगाव येथे २५ मार्च २०२५ रोजी सुमारे ५७००० किलो गोवंशीय मांस दोन मोठ्या कंटेनरमध्ये वाहतूक करताना आढळून आले. इतक्या मोठ्या प्रमाणात गोवंशीय मांस सापडल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष चौकशी पथकामार्फत तपास करण्यात येईल, अशी माहिती गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य श्रीकांत भारतीय, ॲड. अनिल परब यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर गृह राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी उत्तर दिले.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, प्राथमिक तपासात एशियन फूड्स मायक्रो प्रा. लि. या कंपनीचा या वाहतुकीत सहभाग असल्याचे उघड झाले आहे. ही कंपनी हैदराबाद येथील असल्याने राज्य शासनाकडून या कंपनीचे अपेडाद्वारे प्राप्त परवाना रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे विनंती करण्यात आली असल्याचे गृह राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.

या प्रकरणी कंपनीचे दोन मालक आरोपी आहेत. यातील एका आरोपीला अटक करण्यात आली असून त्याला न्यायालयीन जामीन मिळाला आहे. दुसऱ्या आरोपीच्या अटकेसाठी प्रक्रिया सुरू आहे. वारंवार अशा प्रकारच्या गोमांस तस्करी करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लावण्याचा विचार करण्यात येत आहे. तिसऱ्यांदा गुन्हा करताना आढळल्यास मकोका अनिवार्यपणे लावण्यात येईल. तसेच आगामी अधिवेशनात गोमांस तस्करी विरोधी स्वतंत्र कायदा आणण्याचाही निर्णय घेण्यात येईल. यासोबतच, समाजहितासाठी कार्य करणाऱ्या गोरक्षकांवर खोटे गुन्हे दाखल झाले असतील, तर त्याचा आढावा घेऊन गुन्हे मागे घेण्याच्या दृष्टीनेही विचार केला जाईल, असे गृह राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी स्पष्ट केले.

सन 2022 ते 2025 दरम्यान गोवंशीय प्राण्यांची कत्तल, वाहतूक व विक्री संदर्भात २८४९ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, ४,६७७ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तसेच १,७२४ टन मांस जप्त करण्यात आले असल्याची माहितीही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी दिली.

०००

संजय ओरके/विसंअ

पुढील अधिवेशनात धर्मांतर विरोधी कायदा आणणार – गृह राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि. १४ : राज्यात धर्मांतर विरोधात कायद्याच्या अभ्यासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीच्या अहवालातील सूचनांचा विचार करून पुढील अधिवेशनात धर्मांतरविरोधी कायदा मान्यतेसाठी सादर केला जाईल, असे गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य उमा खापरे यांनी पुणे जिल्ह्याच्या दौंड तालुक्यातील केडगाव येथे पंडिता रमाबाई मुक्ती मिशन या संस्थेच्या अनाथ आश्रमात मुली व महिला यांचे धर्मांतरण केले जात असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, डॉ. मनिषा कायंदे, सदाभाऊ खोत यांनी सहभाग घेतला.

याबाबत माहिती देताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, केडगाव येथील अनाथ आश्रमामध्ये मुलींचे धर्मांतरण तसेच मुलींना मारहाण करणे, सार्वजनिक शौचालय साफ करायला लावणे, जातीवरून शिवीगाळ करणे, वाईट वागणूक देणे अशा फिर्यादीवरून ८ डिसेंबर २०२३ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. या संस्थेतील अनियमितता तसेच सुरू असलेल्या बेकायदेशीर कृत्यासंदर्भात तपासी अधिकारी म्हणून पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या महिला पोलीस अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.  याबाबतचा अधिक तपास सुरू असून एका महिन्यात याचा चौकशी अहवाल प्राप्त होईल, आणि त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत संबंधित विभागाला कळविण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

नॉर्थ कॅनरा गौड स्वारस्वत को – ऑप बँकेत झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणी एसीबी मार्फत चौकशी – गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. १४ : नॉर्थ कॅनरा गौड स्वारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक, कर्मचारी आणि यु.बी. इंजिनिअरींगचे मुख्य वित्तीय अधिकारी व इतर संबंधित यांनी आपसात संगनमत करुन सन २०१८ ते २०२१ यादरम्यान बँकेच्या गिरगाव शाखेतील यु.बी. इंजिनिअरींग कंपनीचे अवसायक यांनी बंद केलेले बँक खाते मुख्य वित्तीय अधिकारी यांच्या बनावट पत्राच्या आधारे उघडून व सिग्नेटरी अथॉरिटीमध्ये बदल करुन त्यात आर्थिक व्यवहार केले. याबाबत १.८३ कोटी रुपये इतरत्र वळविली असल्याच्या तक्रारीही प्राप्त झाल्या असून या प्रकरणाचा तपास करणारा पोलीस अधिकारी यांचेही बँकेसोबत संबंध असल्याची तक्रार असल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी केली जाईल, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत दिली.

यासंदर्भात सदस्य प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली, त्यावेळी गृह राज्यमंत्री कदम यांनी माहिती दिली.

या बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणावर विधानपरिषदेत स्पष्टीकरण देताना राज्यमंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांच्याविरुद्ध कुठल्याही आर्थिक देवाण-घेवाणीचा लेखी पुरावा चौकशी दरम्यान मिळालेला नाही. तथापि या प्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारीची त्यावेळचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांनी चौकशीस योग्य दिशा दिली नाही. म्हणूनच त्यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल प्रशासनाने आवश्यक ती कारवाई केली आहे.

बँकेसंदर्भात अधिकची माहिती देताना राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, बँकेचे फ्रीज झालेले १.८३ कोटी रुपये अनधिकृतपणे डी-फ्रीज करून काढण्यात आले. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या ऑडिटमध्ये ही बाब उघड झाल्यानंतर बँकेने संपूर्ण रक्कम व्याजासहित परत केली. याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने संबंधित बँकेवर ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. या बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक आणि त्यांची पत्नी (बँकेच्या चेअरमन) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. या संदर्भात प्राप्त तक्रारीच्या आधारे ४७ प्रकरणांत फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात आले असून चौकशी सध्या सुरू आहे.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

विदर्भातील अतिवृष्टी व पुरपरिस्थितीमुळे नुकसानग्रस्त नागरिकांना तातडीने मदत पोहोचवण्यासाठी जिल्हास्तरावर कार्यवाही सुरू – मंत्री गिरीश महाजन

मुंबई, दि. १४ : अतिवृष्टी व मुसळधार पावसामुळे विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दि. ८ व ९ जुलै २०२५ या कालावधीत झालेल्या पूरपरिस्थिती उद्भवली होती. शासनाने आपत्ती व्यवस्थापनासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना संपूर्ण अधिकार प्रदान केले असून, नुकसानग्रस्त नागरिकांना तातडीने मदत पोहोचवण्यासाठी जिल्हास्तरावर कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण पाट बंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे सादर केली.

मंत्री महाजन म्हणाले , नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली व चंद्रपूर या जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला आहे. ७ नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू, तर ४ जण जखमी तर १७ मोठी जनावरे व १० लहान जनावरांचा मृत्यू झाला. ४० घरे पूर्णतः ढासळली, तर १,९२७ घरांचे अंशतः नुकसान झाले. २०९ गोठ्यांचे नुकसान झाले. ७१५ नागरिकांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात आले.

मंत्री महाजन म्हणाले, यावेळी २०,८५४ हेक्टर क्षेत्रावरील शेतीचे नुकसान झाले असून बाधित शेतकरी संख्या २९,९२० आहे. पंचनामे करण्याचे काम सुरू असून, अहवाल अद्याप शासनाकडे सादर होणे बाकी आहे. घरांच्या पडझडीसाठी निधी जिल्हा पातळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच घरगुती भांडी, कपडे, टपरीधारक व दुकानदार यांना मदतीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

अमरावती विभागामध्ये देखील ८ व ९ जुलै दरम्यान अतिवृष्टीमुळे हानी झाली असून १ व्यक्ती मृत, १ जखमी, ९ घरे पूर्णतः ढासळली, १८० घरांचे अंशतः नुकसान झाले. ४ जनावरे दगावली ३,४११ हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान — पंचनामे सुरू करण्यात आले आहेत. राज्य शासन परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, नुकसानग्रस्त नागरिकांना तातडीने मदत पोहोचवण्याtत आहे, असे मंत्री महाजन यांनी सांगितले.

०००

किरण वाघ/विसंअ/

भारतीय मराठा लष्करी भूप्रदेशास युनेस्कोचे जागतिक वारसा मानांकन; मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांचे विधानपरिषदेत निवेदन

मुंबई, दि. १४ : रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदूर्ग, सुवर्णदूर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी हे महाराष्ट्रातील ११ किल्ले व तमिळनाडूतील जिंजी हा किल्ला असे एकूण १२ किल्ले जागतिक युनेस्कोने वारसा म्हणून घोषित केले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घडवलेली ही दुर्गसंपदा महाराष्ट्राच्या शौर्याचा आणि संस्कृतीचा वारसा आहे. या ऐतिहासिक किल्ल्यांना युनेस्कोचे जागतिक वारसा मानांकन मिळणे, ही संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी व देशासाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे, असे निवेदन सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत केले.

जागतिक वारसा नामांकन मिळविण्याचा प्राथमिक प्रस्ताव पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक डॉ.तेजस गर्गे यांनी तयार केला आणि युनेस्कोच्या तात्पुरत्या नामांकन यादीमध्ये या प्रस्तावांचा समावेश झाला. वास्तुविशारद डॉ. शिखा जैन यांनी १२ किल्ल्यांचा विस्तृत अंतिम प्रस्ताव, तयार करून सांस्कृतिक कार्य विभागास सादर केला. संपूर्ण भारतातून भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणास सात प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यामध्ये महाराष्ट्राच्या कोकणातील कातळ शिल्पे आणि भारतातील मराठा लष्करी स्थापत्य या दोन प्रस्तावांचा समावेश होता. त्यातील भारतातील मराठा लष्करी भूप्रदेश या प्रस्तावाची प्रधानमंत्री कार्यालयाद्वारे निवड करण्यात आली.

पूर्वतयारी म्हणून नवी दिल्ली येथे झालेल्या युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीच्या ४६ व्या अधिवेशनातील चर्चासत्रात महाराष्ट्रातील तज्ज्ञांनी भाग घेतला होता. या नामांकनाच्या कार्यवाहीचा भाग म्हणून प्रस्तावाची तांत्रिक पडताळणी करण्याकरिता ह्वाजोंग ली (दक्षिण कोरिया) यांनी महाराष्ट्र व तमिळनाडू या राज्यांतील किल्ल्यांना भेट दिली. या तज्ज्ञांनी पाहणी केल्यानंतर १२ किल्ल्यांबाबतीत ज्या शंका उपस्थित केल्या होत्या, त्यांचे निराकरण आवश्यक होते. त्यासाठी दोन वेळा विस्तृत अहवाल महाराष्ट्र शासनातर्फे स्मारक व सांस्कृतिक वारसा स्थळांसाठी आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे तज्ज्ञ यांना सादर केला. या प्रस्तावाचे तांत्रिक सादरीकरण करण्यासाठी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये महाराष्ट्रातून युनेस्को मुख्यालय, पॅरिस येथे मंत्री ॲड.शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ गेले होते.

पॅरिस येथे जुलै २०२५ मध्ये होऊ घातलेल्या अधिवेशनात युनेस्कोच्या संस्कृती समितीच्या सदस्य देशांच्या मतदानाद्वारे याबाबतचा निर्णय होईल असे ठरले. त्यानंतर सर्व सदस्य देशांची मते आजमवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या बैठका घेण्यात आल्या. त्यात मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली. डॉ. शिखा जैन व केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व देशांच्या तज्ज्ञांबरोबर ऑनलाईन बैठका घेऊन त्यांना भारताची बाजू समजावून सांगितली. संस्कृती मंत्रालयाचे मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, संस्कृती मंत्रालयाचे सचिव विवेक अग्रवाल, विदेश मंत्रालयाचे सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल यांनी हे मानांकन मिळावे, यासाठी वेळोवेळी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बैठका घेतल्या. विदेश मंत्रालयातर्फे यूनेस्को जागतिक वारसा समिति सदस्य देशांच्या राजदूत कार्यालयाशी संपर्क करून नवी दिल्ली येथे २७ जून २०२५ रोजी केंद्रीय संस्कृतिक मंत्रालयाच्या सचिवांनी या सर्व राजदूतांची बैठक घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व देशांच्या राजदूतांना व्हिडिओ संदेशाद्वारे संबोधित केले.

युनेस्कोच्या सांस्कृतिक समितीच्या आंतरराष्ट्रीय बैठकीत सर्वानुमते भारताने हा विजयश्री खेचून आणला. या प्रक्रियेमध्ये राजदूत विशाल शर्मा व युनेस्कोतील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी, केंद्रीय विदेश मंत्रालय, व संस्कृतिक मंत्रालय यांनी अतिशय महत्त्वाची भूमिका निभावली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी या प्रस्तावाच्या निवडीपासून आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींमध्ये पाठबळ देऊन छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कार्याचा संदेश संपूर्ण जगात पोहोचावा या उद्देशाने या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर यांचेही बहुमोल मार्गदर्शन व पाठिंबा मिळाल्याने त्यांचे आभार मानले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष आभार आणि अभिनंदन करून, त्यांनी वेळोवेळी देशोदेशींच्या दूतावासांशी संपर्क साधला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रक्रियेच्या सर्व स्तरावर सांस्कृतिक कार्य विभागास सातत्यपूर्ण पाठबळ दिले. त्यामुळे विजयश्री खेचून आणता आला. शेवटी, मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले, “सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मंत्री या नात्याने, या मानांकनाच्या रुपाने छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे विचार जगभर पोहचविता आले, हे मी माझे भाग्य समजतो. या ऐतिहासिक यशाबद्दल सभागृहामार्फत महाराष्ट्र शासन, सांस्कृतिक कार्य विभाग, पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय आणि या कार्यात योगदान दिलेल्या सर्व मान्यवरांचे व महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचे अभिनंदन करुन आभार व्यक्त करतो.”

०००

संजय ओरके/विसंअ

महाराष्ट्र हा केवळ सह्याद्रीच्या कड्याकपारींनी नटलेला प्रदेश नाही, तर तो इतिहासाचा, पराक्रमाचा आणि स्वराज्याच्या महान संकल्पनेचा साक्षीदार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली गड-किल्ल्यांची शृंखला आजही त्यांच्या शौर्याच्या कथा सांगत उभी आहे. अशा १२ ऐतिहासिक किल्ल्यांना युनेस्को या जागतिक संस्थेच्या जागतिक वारसास्थळ मानांकनाची शिफारस झाल्याने महाराष्ट्राच्या गौरवात भर पडली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सोबतच सामान्य जनतेने देखील गड-किल्ल्यांवर जाऊन आपला आनंद व्यक्त केला. आपला इतिहास प्रत्येकाला माहिती असणे आवश्यक असतेच. या शिवाय इतिहासातून लढण्याची प्रेरणा मिळते. भविष्याची रणनीती ठरवण्याची दिशा मिळते. येणाऱ्या पिढ्यांना आपल्या पुर्वजांसह जुनी संस्कृती अभ्यासाता येते. त्यामुळे ऐतिहासिक दुर्ग आपले कायम प्रेरणास्त्रोत आहेत. विशेषतः छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळात निर्माण झालेले हे दुर्ग महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्यांच्या नेतृत्वाच्या दूरदृष्टीची साक्ष देणारे ठरते. सोबतच अल्प आयुष्यात सुद्धा जबरदस्त इच्छाशक्ती असेल तर तुम्ही भीम पराक्रम जगापुढे ठेवू शकता. हजारो वर्ष येणाऱ्या पिढ्यांना मार्गदर्शन करू शकता असा वस्तूपाठ छत्रपती शिवरायांच्या या 12 किल्ल्यांनी महाराष्ट्राला, देशाला दिला होता. आता हा दूरदृष्टीचा वारसा यानिमित्ताने जागतिक झाला आहे.

युनेस्को ; कार्य आणि भूमिका

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक शिक्षण, विज्ञान आणि संस्कृतीच्या माध्यमातून शांतता व सहकार्य वाढविण्याच्या उद्देशाने युनेस्को (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) या संस्थेची स्थापना १६ नोव्हेंबर १९४५ रोजी पॅरिस (फ्रान्स) येथे झाली. युनेस्कोचा उद्देश म्हणजे जगातील सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थळांचे जतन करणे, जपणे आणि जागतिक समुदायात त्यांची ओळख निर्माण करणे. यासाठी “World Heritage Convention, 1972” तयार करण्यात आले.

भारताने १९७७ साली युनेस्कोच्या जागतिक वारसा करारावर स्वाक्षरी केली. तेव्हापासून अनेक स्थळांना या यादीत मान्यता मिळाली आहे. सध्या भारतात जवळपास ४२ जागतिक वारसा स्थळे आहेत (२७ सांस्कृतिक, ७ नैसर्गिक, १ मिश्र स्वरूपाची व इतर प्रस्तावित). यामध्ये राजस्थानच्या गडकिल्ल्यांचाही सहभाग होता. महाराष्ट्राचे गड किल्ले मात्र दुर्लक्षित होते. यानिमित्ताने त्याकडे जागतिक लक्ष वेधले गेले आहे. भारतातील स्थळांची शिफारस केंद्र सरकार अंतर्गत भारतीय पुरातत्व विभाग करतो. राज्य सरकार, स्थानिक संस्था आणि तज्ज्ञांच्या मदतीने केंद्र सरकार युनेस्कोला प्रस्ताव सादर करते.

पराक्रमाच्या १२ यशोगाथा

महाराष्ट्रातील ११ किल्ले आणि तामिळनाडूमधील जिंजी किल्ला अशा एकूण १२ किल्ल्यांना युनेस्को जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट करण्यासाठी नामनिर्देशन देण्यात आले आहे. हे सर्व किल्ले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचे जिवंत प्रतीक आहेत. स्वराज्याच्या राजधानीचा किल्ला रायगड, शिवाजी महाराजांचा सर्वात प्रिय किल्ला राजगड, अफझलखानाचा वध ज्या ठिकाणी झाला तो प्रतापगड, महाराजांच्या पराक्रमाचा साक्षीदार पन्हाळा, महाराजांचे जन्मस्थान शिवनेरी, भक्कम डोंगररांगेवर वसलेला आणि लष्करी दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा लोहगड, मराठ्यांनी पहिला मोठा विजय मिळवलेला किल्ला साल्हेर, सागरी संरक्षणासाठी बांधलेला दुर्ग सिंधुदुर्ग, सागरी दळणवळणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा सुवर्णदुर्ग, सागरी लढायांचे केंद्र विजयदुर्ग आणि मुंबई किनाऱ्याजवळील सागरी संरक्षणकवच असलेला खांदेरी किल्ला. तर तामिळनाडू राज्यातील दक्षिणेकडील रणभूमीवर मराठ्यांनी ताबा मिळवलेला जिंजी किल्ल्याचा यात समावेश आहे.

तत्कालिन युद्धनीतीचे शिलालेख

महाराष्ट्रातील हे बारा किल्ले आपल्या शेकडो युद्धनीतीच्या प्रात्यक्षिकांसह उभे आहेत. हे वास्तुकलेचे प्रत्यक्ष दर्शन असले तरी जगाला आपल्या दगडांच्या कवितेतून तत्कालीन युद्धनीतीला सांगणारे उत्तम प्रतीचे जणू शिलालेख ही आहे.थोडक्यात, प्रत्येक किल्ल्याकडे आपली एक गाथा आहे.जगाला नवल वाटेल अशी रोचक प्रत्येकाची कथा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील हे किल्ले  राजकीय, लष्करी आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून अनमोल आहेत. प्रत्येक किल्ल्याचे वैशिष्ट्य स्वयंपूर्ण असून जागतिक पर्यटकांना देखील तत्कालीन युद्धनीतीची माहिती देणारे आहे. सह्याद्रीच्या कठीण डोंगररांगांवर आणि किनाऱ्यावर ही किल्ले बांधण्यात आली, ज्यामुळे शत्रूंपासून संरक्षण अधिक प्रभावी झाले. मराठा स्थापत्यकलेतील ‘माची’ एक वैशिष्ट्य असते. किल्ल्याच्या टोकाला किंवा बाहेरील भागात असलेले बुरुजयुक्त संरक्षण. अशा माच्या जगातील इतर कुठल्याही किल्ल्यांमध्ये दिसत नाहीत.

शत्रूला सहज लक्षात न येणारे वळणदार, सुरक्षित दरवाजे ही एक विलक्षण प्रवेशद्वारांची रचना आहे. ‘गनिमी कावा’ अर्थात ‘गुरीला’ युद्धनीतीमध्ये अशी रचना किती आवश्यक असते याचेही महत्त्व या रचनेवरून कळते. हे किल्ले केवळ लढायांचे ठिकाण नव्हते, तर स्वराज्य संकल्पनेचा प्रचार करणारी केंद्रेही होती. युनेस्को अद्वितीय वैश्विक मूल्य या निकषावर आधारित स्थळांची निवड करते. यामध्ये ऐतिहासिक महत्त्व आणि वैभवशाली परंपरा, स्थापत्यशास्त्रातील वैशिष्ट्यपूर्ण रचना, जगात अन्यत्र न आढळणारा अद्वितीय स्वरूप, मानवतेच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक इतिहासाशी असलेली नाळ, संरक्षणाची अवस्था आणि व्यवस्थापन हे पाच गुणधर्म पाहिले जातात.या निकषांवर महाराष्ट्रातील किल्ले पूर्ण उतरतात, म्हणूनच यांना जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा देण्यासाठी युनेस्कोच्या यादीत समावेश झाला आहे.

शिवरायांचा प्रताप जगव्यापी

या मान्यतेमुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य जगासमोर अधिक प्रभावीपणे मांडता येईल. त्यांच्या युद्धनीतीचा जागतिक स्तरावरील युद्धांच्या युद्धनीती सोबत अभ्यास होईल. जगाच्या पटलावर एका महान योद्धाच्या पराक्रमाचे चिंतन,मंथन होईल. हे फक्त महाराष्ट्राच्याच नाही तर भारताच्या सन्मानाचे लक्षण आहे. जागतिक पर्यटक देखील या ठिकाणी आकर्षित होतील, ऐतिहासिक पर्यटनाला चालना मिळेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही उभारी मिळेल. १२ पराक्रम स्थळांचे युनेस्कोच्या व्यासपीठावर आगमन होणे ही महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक आणि अभिमानाची घटना आहे. हे फक्त वास्तुकलांचे प्रतिनिधी नसून, स्वातंत्र्याची, धैर्याची आणि एकीची अमूल्य प्रतीके आहेत. यामुळे शिवरायांचे विचार, त्यांचे शौर्य आणि त्यांची दूरदृष्टी नव्या पिढीपर्यंत पोहोचेल, आणि जगातील इतिहासात भारताचे स्वाभिमानी पान अधिक उजळून निघेल.

०००

प्रवीण टाके, उपसंचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी – 9702858777

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील रस्ते सुरक्षेबाबत व्यापक आराखडा तयार करण्यात येणार असून, रस्ता सुरक्षा निधीतून विविध सुधारणा करण्यात येणार आहेत. महामार्गांवर अपघातानंतर तातडीने मदत मिळावी, यासाठी एअर अ‍ॅम्बुलन्स सेवा सुरू करण्यात येणार असून, अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणांनी सज्ज वाहने तैनात केली जाणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

मंत्रालयात विविध विषयासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी परिवहन विभागाचे आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अवैध अ‍ॅप आधारित वाहतूक व्यवस्थेवर कारवाईचा आढावा

सिटी फ्लो व इतर अ‍ॅप आधारित अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बसेस संदर्भात दिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी मंत्री  सरनाईक यांनी सांगितले की, नियमबाह्य टॅक्सी, बस वाहतूकीवर कारवाई करण्यात यावी. नियमाने प्रवासी वाहतूक करण्यास कसल्याही प्रकारचे बंधन नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

रस्ता सुरक्षा सर्वेक्षणासाठी एजन्सी नियुक्ती

रस्ते सुरक्षेसंबंधी अचूक आणि सविस्तर माहिती मिळावी यासाठी स्वतंत्र एजन्सीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही एजन्सी अपघात प्रवण क्षेत्रांची तपशीलवार माहिती देणार असून, त्यावर आधारित उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत असे त्यांनी सांगितले.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई, दि. १४ : राज्य शासनाचा अंगीकृत सार्वजनिक उपक्रम असलेली असलेली एसटी सुमारे ८३ हजार कर्मचाऱ्यांची ‘मातृसंस्था’ आहे. भविष्यात एसटीचे कदापि खासगीकरण होणार नाही, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केले. मुंबईतील परळ बसस्थानकामध्ये कामगार नेते भाई जगताप यांच्या संकल्पनेतून राष्ट्रीय एसटी कामगार काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे यांच्या पुढाकाराने कर्मचारी व प्रवाशांसाठी जलशीतकाचे लोकार्पण ( water purifier & cooler) करताना मंत्री सरनाईक बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय एसटी कामगार काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे, प्रादेशिक व्यवस्थापक यामिनी जोशी,  विभाग नियंत्रक अभिजीत पाटील यांच्या सह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

मंत्री सरनाईक म्हणाले, एसटीचा कर्मचारी अत्यंत मेहनती आहे. तो काम करीत असलेल्या ठिकाणी त्याला मुलभूत सोयी – सुविधा पुरविणे ही एसटी प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे चालक-वाहक विश्रांती गृह, तेथील प्रसाधनगृह स्वच्छ असली पाहिजेत. त्यासाठी आपण लवकरच खासगी स्वच्छता संस्था नेमत असून, त्यांच्या कडून विश्रांती गृहाच्या स्वच्छतेबरोबर कर्मचाऱ्यांचे गणवेश स्वच्छ धुवून इस्त्री करून कर्मचाऱ्यांना देण्याबाबत व्यवस्था करण्यात येणार आहे. एवढेच नाही तर कर्मचाऱ्यांची दाढी व केश कर्तनाची व्यवस्थादेखील स्वच्छता संस्थेच्यावतीने करण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांच्या मुलभूत गरजांकडे अशाप्रकारे लक्ष दिल्यास कर्मचाऱ्यांसाठी कामगिरी करणाऱ्यांसाठी अनुकूल मानसिक परिस्थिती निर्माण करणे शक्य होते. अर्थात, याचा सकारात्मक परिणाम त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये होऊन त्यांची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनी केले.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/