मुंबई, दि. 11 : सायन- पनवेल महामार्ग हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील विशेष राज्य महामार्ग आहे. यामध्ये मानखुर्द परिसरात या महामार्गाच्या हद्दीत गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात बांधकाम करून नागरिक राहत आहेत. त्या जमिनीचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) च्या मार्फत सर्वेक्षण करून त्यांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोंसले यांनी दिले.

सह्याद्री मित्र मंडळ चाळ कमिटी, महात्मा फुले नगर (शिंदेवाडी), यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय महामार्ग, मानखुर्द, मुंबई येथील रहिवाशांच्या समस्यांबाबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या विधानभवनातील दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

मंत्री श्री. भोसले यांनी सांगितले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील विशेष राज्य महामार्ग मानखुर्द परिसरातून जातो. या महामार्गाच्या हद्दीत अनेक अनधिकृत झोपड्या, गाळे व बांधकामे आढळली होती. सुरक्षेच्या कारणास्तव ही अतिक्रमणे निष्काषित करण्यात आली आहेत. गरीब आणि विस्थापित झालेल्या नागरिकांना न्याय मिळावा या दृष्टीने या जागेचे सर्वेक्षण झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत करून पुनर्वसनाची प्रक्रिया शासनाच्या धोरणानुसार सुरु करण्यात यावी.

बैठकीस आमदार सना मलिक शेख, सचिव संजय दशपुते, उपसचिव प्रज्ञा वाळके, अवर सचिव सुधीर शिंगाडे आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.

OOO

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

मुंबई, दि. ११ : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध व्यावसायिक पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेची ऑनलाईन नोंदणी सुरू आहे. उमेदवारांनी वेळेत अर्ज पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, नोंदणी केलेल्या उमेदवारांसाठी अर्ज पडताळणी प्रक्रिया निश्चित कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. यानंतर संबंधित अभ्यासक्रमांची तात्पुरती गुणवत्ता यादी (Provisional Merit List) अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. उमेदवारांनी यादीतील स्वतःची माहिती काळजीपूर्वक तपासून घ्यावी. तसेच, यादीत काही त्रुटी आढळल्यास तक्रार निवारणासाठी तीन दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. ज्या उमेदवारांनी ऑनलाईन पडताळणी (E-Scrutiny Centre) चा पर्याय निवडलेला आहे, त्यांनी आपली हरकती संबंधित दस्तऐवजासह स्वतःच्या लॉगिनद्वारे नोंदवाव्यात. त्यानंतर उमेदवाराचा अर्ज सुधारणा करण्यासाठी “अनलॉक” करण्यात येईल. उमेदवाराने आवश्यक दस्तऐवज अपलोड करून अर्ज संपादित (Edit) करून पुन्हा सादर (Submit) करावा.

ज्या उमेदवारांनी प्रत्यक्ष पडताळणी केंद्राचा (Scrutiny Centre) पर्याय निवडला आहे, त्यांनी आवश्यक हरकती असल्यास मूळ प्रमाणपत्रांसह केंद्रावर जाऊन आपली त्रुटी दूर करावी.

वैध हरकती, दावे व त्रुटी यांचा विचार अंतिम गुणवत्ता यादीत (Final Merit List) घेण्यात येईल, अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर कोणत्याही हरकतीचा स्वीकार केला जाणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रिया अचूक पूर्ण करावी, असे आवाहन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. ११ : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करीता बी.ई./बी.टेक तसेच एमबीए/एमएमएस या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ऑनलाईन नोंदणी अर्ज मागविण्यात आले होते. या अभ्यासक्रमांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत दिनांक ११ जुलै २०२५ होती. आता मुदतवाढ देऊन अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख १४ जुलै २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, काही उमेदवार, पालक तसेच शैक्षणिक संस्थांनी वैयक्तिक भेटीद्वारे, ई-मेल तसेच दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून, नोंदणीसाठी काही दिवसांची मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती केली होती. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यास प्राधान्य देऊन बी.ई./बी.टेक आणि एमबीए/एमएमएस अभ्यासक्रमांसाठी ऑनलाईन प्रवेश अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही मुदतवाढ अंतिम असून यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, याची सर्व उमेदवार, पालक  आणि शैक्षणिक संस्थांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहनही मंत्री श्री.पाटील यांनी केले आहे.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. ११ : मुंबईत साजरा होणारा गणेशोत्सव जगप्रसिद्ध असून, हा उत्सव अविस्मरणीय साजरा करणार आहोत तसेच गणेश मंडळ आणि भक्तांची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये, याची दक्षता घेऊ, असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले. मंत्री श्री. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका डी विभाग कार्यालयात गणेश मंडळांसोबत समन्वय बैठक झाली. या बैठकीला महापालिकेचे उपायुक्त मनीष वळंजू, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे सचिव गिरीश वालावलकर तसेच गणेश उत्सव मंडळांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मंत्री श्री. लोढा यांनी उपस्थित गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. तसेच त्या समस्यांचे निवारण करण्याचे निर्देश त्यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना दिले. गणेश मूर्तींचे आगमन आणि विसर्जन यादरम्यान होणारी वाहतूक कोंडी तसेच रस्त्यावरील बेवारस वाहने, पार्किंग केलेल्या वाहनांना त्वरित हटवून रस्ते मोकळे करण्याच्या सूचनाही त्यांनी वाहतूक पोलिसांना दिल्या. दरवर्षीप्रमाणे वन विंडो प्रणालीच्या माध्यमातून मंडळांना विविध प्रकारच्या ऑनलाईन परवानग्या देण्यास विलंब होऊ नये याची काळजी महापालिका अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. भक्तांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छता, बसण्याची जागा या सर्वच आवश्यक सोयींची पूर्तता करण्यासाठी प्रशासन तत्पर आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

गणेशोत्सवाला राज्य उत्सवाचा दर्जा मिळाला असून, यावर्षीपासून अनोख्या पद्धतीने उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. मुंबई महापालिका, बेस्ट प्रशासन आणि पोलीस विभागाच्या सहकार्याने दक्षिण मुंबईत ताडदेव, गिरगाव, वाळकेश्वर, खेतवाडी आणि लेमिंग्टन रोड परिसरात वैविध्यपूर्ण सजावट करण्याचे सुद्धा नियोजन आहे. यासंदर्भात स्थानिक पातळीवर समितीही स्थापन करण्यात येत आहे. या न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि कायदा सुव्यवस्थेचे पालन करून हा उत्सव सर्वांनी मिळून साजरा करावा, असे आवाहनही श्री.लोढा यांनी यावेळी केले.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि.११ : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ८.२६ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ अदत्त शिल्लक रकमेची  ११ ऑगस्ट, २०२५ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह १२ ऑगस्ट, २०२५ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

“परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१” अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर  १२ ऑगस्ट, २०२५ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४ (२) व २४ (३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत्त समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ८.२६% महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२५ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील,असे वित्त विभागाने प्रसिद्धीपत्रात नमूद केले आहे.

०००

मुंबई, दि. 11 : महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी आवश्यक ती सर्व प्रकारची पूर्वतयारी करून इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची प्राथमिक तपासणी करण्यात यावी व ती मतदानासाठी सज्ज करावीत, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिले.

महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकांच्या प्राथमिक तयारीसंदर्भात विभागीय आयुक्त आणि महानगरपालिका आयुक्त यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांच्यासह आयोगाचे विविध अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

श्री. वाघमारे म्हणाले की, राज्यातील सर्व 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या तयारीबाबत आतापासूनच दक्ष राहण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ऐनवेळी होणारी धावपळ टळू शकेल. मतदार संख्या, मतदार केंद्र, उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र आणि उपलब्ध मनुष्यबळ इत्यादींची आपल्या स्तरावरील उपलब्धता लक्षात घ्यावी. मतदान यंत्रांची प्राथमिक तपासणी झाल्यानंतर आवश्यक संख्येचा अंदाज घेता येईल. मनुष्यबळाबाबत विभागीय आयुक्तांनी समन्वयकाची भूमिका घेऊन सर्व महानगरपालिका आयुक्तांसोबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. सर्व संबंधितांशी समन्वय आणि नियोजनपूर्वक तयारी केल्यास आपल्याला या निवडणुका मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडणे सहज शक्य होईल.

श्री. काकाणी म्हणाले की, मतदाराची संख्या लक्षात घेऊन मतदान केंद्रांची अचूक संख्या निश्चित करता येईल. त्या आधारे पुढील नियोजन करणे सुलभ होईल. मतदान केंद्राचा अचूक अंदाज आल्यावर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या आवश्यकतेबाबतही नियोजन करता येईल. मनुष्यबळाचाही अंदाज येईल. विभागीय आयुक्तांच्या समन्वयातून आजुबाजूच्या जिल्ह्यातील मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेता येईल. एकूणच तयारीबाबतची सर्व तपशीलवार व अद्ययावत माहिती तयार ठेवावी. त्याबाबत वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल. त्यावेळी ही माहिती सादर करावी.

0-0-0

जगदीश मोरे/ज.सं.अ./रा.नि.आ./

मुंबई, दि. ११ : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा यांनी विधानभवनात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी राज्यातील अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या विविध योजना, त्यांची अंमलबजावणी, तसेच योजना प्रभावीपणे राबविण्या संदर्भात श्री.सिरसा यांनी ‘आनंदाचा शिधा’, ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’, ‘शिवभोजन थाळी योजना’ यांसारख्या राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी उपक्रमांची माहिती घेतली.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे स्वरूप, उद्दिष्टे, लाभार्थ्यांची संख्या, तसेच या योजनांमुळे गोरगरीब आणि गरजू नागरिकांना मिळणाऱ्या मदतीबाबत सविस्तर माहिती दिली. विशेषतः महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिण’ योजनेच्या माध्यमातून राज्यात महिलांना आर्थिक व सामाजिकदृष्टया सक्षम करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिवभोजन थाळी उपक्रमामार्फत अल्पदरात सकस भोजन देऊन गरजू नागरिकांना मदत केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दोन्ही राज्यांमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा क्षेत्रातील अनुभवांची देवाणघेवाण करून परस्पर सहकार्य वाढवण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली. तसेच भविष्यात एकमेकांच्या योजनांमधील चांगले घटक समजून घेऊन त्याची अंमलबजावणी अन्य राज्यांमध्ये देखील कशी करता येईल, यावर चर्चा झाली.

यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल उपस्थित होत्या.

०००००००

राजू धोत्रे/विसंअ