राज्यात वाळू वाहतुकीसाठी काही अटींसह २४ तास परवानगी  महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ३  : राज्यात सायंकाळी ६ ते सकाळी ६ या कालावधीत वाळू वाहतुकीवर असलेली बंदी हटवून, काही अटींसह २४ तास वाहतूक करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला आहे. वाळूचे उत्खनन सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच करता येईल. मात्र, या वेळेत उत्खनन करून ठेवलेली वाळू वैध वाहतूक परवाना (eTP/CTP) घेतलेल्या वाहनांद्वारे २४ तास वाहतूक करता येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, वाढती वाळूची मागणी आणि वाहतुकीवरील निर्बंधामुळे निर्माण झालेली अडचण लक्षात घेता शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. अनेक शहरे व ठिकाणी वाहतूक गर्दीमुळे दिवसा वाळू वाहतुकीवर निर्बंध होते. तसेच, परराज्यातून येणाऱ्या वाळूस झिरो रॉयल्टी पासद्वारे २४ तास वाहतूक करता येते. मात्र, राज्यातील वाळू वाहतुकीस सायंकाळी ६ नंतर बंदी असल्यामुळे स्थानिक वाळूचा पुरेपूर उपयोग होऊ शकत नव्हता. आता वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास eTP परवाना तयार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, यासाठी उत्खनन करून ठेवलेल्या वाळूचे स्वतंत्र Geo-Fencing, वाळू/रेती गटांवर सीसीटिव्ही प्रणाली बसविणे,वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर जीपीएस यंत्रणा बसवणे इत्यादी अटी बंधनकारक असतील.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

शासकीय रुग्णालयांमध्ये सिटीस्कॅन आणि एमआरआय मशीन खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करून देणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडील खरेदी शासन नियमानुसारच – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई, दि. ३ :  राज्यातील सर्वसामान्य गरीब रुग्णास आरोग्याच्या अत्यावश्यक व  दर्जेदार सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्य शासन आवश्यक निधी उपलब्ध करून देईल. नियोजन समितीच्या निधीतून राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये सिटीस्कॅन, एमआरआय मशीन खरेदी करण्यासाठी राज्यस्तरावरून नियमावली करून देण्यात येईल. या नुसार सिटीस्कॅन, एमआरआय मशीन खरेदी करण्यासाठी ज्या जिल्ह्यांचा प्रस्ताव प्राप्त होईल त्यास मान्यता दिली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, सिटीस्कॅन, एमआरआय मशीन खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन समितीचा काही निधी राखीव ठेवण्यात येईल. राज्यात सिटीस्कॅन आणि एमआरआय मशीन अभावी रुग्णांवरील उपचारास बाधा निर्माण होणार नाही याची दक्षताही घेतली जाईल.

सदस्य संजय पोतनीस यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अमित देशमुख, निलेश राणे, नाना पटोले, साजिदखान पठाण आणि अजय चौधरी यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

राज्यातील आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विषयक सुविधा अधिक बळकट करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडील खरेदी शासन नियमानुसारच करण्यात येत असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यावेळी  सांगितले. ते म्हणाले, वैद्यकीय रुग्णालय व महाविद्यालयांनी पाठवलेल्या यंत्र सामग्री व अन्य आरोग्य विषयक सुविधांच्या खरेदीच्या प्रस्तावाची वरिष्ठ स्तरावर तपासणी करण्यात येऊन त्यानंतर ई निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी करण्यात येते.

मंत्री श्री. म्हणाले, वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जावर भर देण्यात येत आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक प्राध्यापक, कर्मचारी व तांत्रिक पदांची भरती केली जाणार आहे. सिंधुदुर्ग, भंडारा या जिल्ह्याना भेट देऊन तेथील रुग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालयातील सुविधेचा आढावा घेतला जाईल, असेही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

छत्रपती संभाजीनगर दि.3 (विमाका): राज्य शासनाच्या 150 दिवस कार्यक्रमा अंतर्गत तसेच प्रशासनातील कामकाज अधिक गतिमान, अचूक व पारदर्शक करण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर  या विषयावर एमकेसीएलचे विभागीय व्यवस्थापक विनायक कदम यांनी मार्गदर्शन केले. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी या प्रशिक्षणात सहभाग घेतला.

विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या उपस्थितीत प्रशिक्षणाला प्रारंभ झाला. यावेळी अपर आयुक्त विजससिंह देशमुख, डॉ. अनंत गव्हाणे, खुशालसिंह परदेशी, एमकेसीएल मराठवाडा विभाग मुख्य मार्गदर्शक बालकिशन बलदावा, विभागीय समन्वयक गजानन कुलथे, जिल्हा समन्वयक निलेश झाल्टे उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त म्हणाले, कार्यालयीन कामकाजात योग्य पदधतीने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढविल्यास नागरिकांना सेवा गतीने मिळण्यास मदत होईल. अधिकारी तसेच कर्मचारी यांनी आपल्या कामकाजात एआय तंत्राचा वापर करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

एमकेसीएलचे विभागीय व्यवस्थापक विनायक कदम म्हणाले, कृत्रिम बुध्दीमत्ता हे तंत्रज्ञान वापरुन कार्यालयीन कामकाज कमी वेळात प्रभावीपणे करता येते. दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजामध्ये कमी वेळेत प्रभावीपणे काम करण्यासाठी एखादे व्हीजन डॉक्युमेंट सारखे दस्तावेज अवघ्या काही मिनिटात तयार करण्यासाठी कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा वापर चांगल्याप्रकारे करता येऊ शकते. त्यासाठी काटेकोरपणे त्याच्याकडून काम करुन घेता आले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

श्री कदम यांनी संगणकीय सादरीकरण करतानाच काही प्रात्याक्षिक करुन दाखवून कार्यालयीन कामकाजामध्ये कृत्रिम बुध्दमत्तेचे महत्व प्रभावी असल्याचे सांगितले. चॅट जीपीटी, भाषिनी, डेमो एआय, हेड्रा, ग्रोक एआय, डीप सीक, जनरेटीव्ह एआय आदींचा वापर कार्यालयीन कामकाजामध्ये कसा करायचा त्याबाबत सविस्तर माहिती दिली. मजकूर टायपिंगसाठी गुगल डॉक्स, गुगल लेन्स, शुध्दलेखनाच्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी ग्रामरली, त्याचबरोबर संगणकीय सादरीकरणासाठी एआय पीपीटी, प्रेझेटेंशन.एआय, आर्ट वर्कसाठी कॅनवा ॲप याबाबतची माहिती दिली.

कार्यशाळेदरम्यान सहभागी कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष तांत्रिक साधनांचा वापर करून पाहिला. ई-मेल लेखन, नोंदी ठेवणे, दस्तऐवजांची मांडणी, भाषांतर व अहवाल लेखन यासाठी एआयचा प्रभावी वापर कसा करता येतो याचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले.

यावेळी अपर आयुक्त विजयसिंह देशमुख यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात एआय तंत्राचा वापर वाढविण्यासाठी एक टिम तयार करण्यात येणार असून यामध्ये प्रत्येकाचा सहभाग महत्वार्चा ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आभार तहसीलदार अरूण पावडे यांनी मानले.

******

मुंबई, दि. 3 : शासन विद्यार्थ्यांची घटती पटसंख्या, शाळाबाह्य विद्यार्थी आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेसंदर्भात गंभीर असून सर्वंकष उपाययोजना राबवत आहे. यु-डायस (UDISE) प्रणालीच्या आकडेवारीनुसार विद्यार्थ्यांची संख्या काहीशी घसरलेली असली तरी त्यामागील कारणे समजून घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जात आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. नियम 92 अन्वये अर्धातास चर्चेला उत्तर देतं मंत्री भुसे बोलत होते.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, अनेक विद्यार्थी दहावी नंतर आयटीआय, डिप्लोमा आदी अभ्यासक्रमांकडे वळतात. मात्र, त्यांच्या शाळेतील रेकॉर्ड अद्ययावत होत नसल्यामुळे ते ‘ड्रॉपआउट’ म्हणून नोंदविले जातात. राज्यात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी १ ते १५ जुलै दरम्यान विशेष मोहिम राबवली जात आहे. आधार लिंकिंग आणि अपार आयडी (विद्यार्थ्यांसाठी युनिक कोड) यामार्फत प्रत्येक विद्यार्थ्याचा शिक्षण प्रवास ट्रॅक केला जाणार आहे. सध्या राज्यात ८६% विद्यार्थ्यांचा डेटा संकलित झालेला असून ९५% आधार लिंकिंग पूर्ण झाले असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके, गणवेश, पोषण आहार, स्वच्छ शाळा, शुद्ध पिण्याचे पाणी, शौचालये, आणि खेळांची सुविधा यासाठी विशेष भर दिला जात आहे. आतापर्यंत 9 हजार उच्चशिक्षित शिक्षक नियुक्त झाले असून आणखी १० हजार भरती प्रक्रियेत आहेत.

मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले की, कोणतीही शाळा बंद होणार नाही आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्ता पूर्ण व आनंददायी शिक्षण मिळावे, हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. या कामात सर्व जनतेने आणि लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे, असेही आवाहन त्यांनी केले.

०००००

हेमंतकुमार चव्हाण /वि.सं.अ/

मुंबई, दि. 3 : कनिष्ठ सहाय्यक पदावर पदोन्नती व अनुकंपा तत्वावरील नियुक्ती संदर्भात 40:50:10 या प्रमाणानुसार सुधारित सेवा प्रवेश नियमानुसार 26 जिल्हा परिषदांमध्ये प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

 अर्धातास चर्चे दरम्यान उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री गोरे बोलत होते.

पाच जिल्हा परिषदांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू असून ती येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल उर्वरित तीन जिल्हा परिषदांमध्ये सरळ सेवा भरतीमुळे पदोन्नती शक्य नाही, सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी ग्रामविकास विभाग बारकाईने कार्यवाही करत असल्याचेही मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले.

०००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 3 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोसंबी पेठ ता. पोंभुर्णा येथे औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. या औद्योगिक वसाहतीसाठी 102.50 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून संपादनासाठी 6 कोटी 7 लाख 52 हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यापैकी 42.59 हेक्टर जमीन संपादनाला थेट खरेदीद्वारे मान्यता देण्यात आलेली आहे. उर्वरित भूसंपादन प्रक्रिया 60 दिवसात पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीसाठी शेतकऱ्यांच्या संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देणेबाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता.

चर्चेच्या उत्तरात राज्यमंत्री श्री. नाईक म्हणाले, थेट खरेदीद्वारे मान्यता दिलेला 42.59 हेक्टर जमिनीसाठी 25 शेतकऱ्यांना 2 कोटी 35 लक्ष रुपयांचा मोबदला देण्यात आलेला आहे. तसेच 19 शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचप्रमाणे 34.38 हेक्टर जमिनी निवड स्तरावर असून याच वर्षी ही जमीन संपादित करण्यात येणार आहे.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत अधिवेशन काळातच संबंधित विभागाची बैठक आयोजित करण्यात येईल. तसेच या औद्योगिक वसाहतीची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी दौराही करण्यात येईल, असेही उद्योग राज्यमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले.

00000

निलेश तायडे/वि.सं.अ/

मुंबई, दि. ३ :- राज्य शासनाने सौर ऊर्जेवर आधारित कृषी पंप देण्यावर भर दिला आहे. मात्र भौगोलिक परिस्थितीनुसार सौर पंप देणे शक्य नसल्यास त्या ठिकाणी पारंपरिक कृषी पंप देण्याबाबत शासन विचार करेल. शेतकऱ्यांसाठी कृषी पंपांना वीज जोडणी देण्यासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात  दिली.

विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतात लावण्यात आलेल्या सीआरआय कंपनीच्या सोलार पंपाच्या तक्रारीबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनीही सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०३० पर्यंत देशातील ५० टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतांतून निर्मित करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. त्याला अनुसरून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्यातही सौर ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन दिले असून मागेल त्याला सौर पंप देण्याची योजना सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे सौर पंप घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून अनुदान दिले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

चंद्रपूर जिल्ह्यात सी.आर.आय. कंपनीमार्फत लावण्यात आलेल्या सौर कृषी पंपांबाबत आलेल्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन कंपनीला १३ लाखाचा  दंडही करण्यात आला असल्याचेही राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर-साकोरे यांनी यावेळी सांगितले. या कंपनीच्या सौर कृषी पंपांबाबत १८३ शेतकऱ्यांनी  ५४४ तक्रारी नोंदवल्या होत्या. यातील ५४२ तक्रारींचे निवारण करण्यात आले असून, उर्वरित दोन तक्रारी पाण्याचा स्त्रोत कोरडा झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या आहेत.  जिथे पाण्याची पातळी खालावली आहे, अशा ठिकाणी बुस्टर पंप बसवून नदी किंवा जलस्रोतांमधून शेतापर्यंत पाणी पोचविण्यात येत आहे, असेही राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

०००००

एकनाथ पोवार/वि.संअ/

मुंबई, दि. ३ : चंद्रपूर परिसरातील औष्णिक विद्युत केंद्र, कोळसा खाणी व स्टील उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर शासन जागरूक असून विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहे, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधान परिषदेत दिली.

अर्धातास चर्चेदरम्यान उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री मुंडे बोलत होत्या.

मंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, चंद्रपूर परिसर 2010 मध्ये “क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया” (CPA) म्हणून नोंदवलेला होता, मात्र विविध उपायांमुळे प्रदूषण निर्देशांक 83 वरून 54 वर आला आहे. यामुळे काही उद्योगांना अटींवर परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. प्रदूषण नियंत्रणासाठी उद्योगांना ईएसपी (इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रिसिपिटेटर), डस्ट कलेक्टर, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टीम, जलप्रदूषण नियंत्रणासाठी ट्रीटमेंट प्लांट, पाण्याचा पुनर्वापर, रस्त्यांचे पक्कीकरण व फवारणीसारख्या अटी बंधनकारक करण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्य शासन वेळोवेळी उद्योगांना नोटिसा देऊन तपासणी करीत आहे. नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रदूषण नियंत्रणासाठी निधीही वितरित करण्यात आला आहे. मात्र काही ठिकाणी निधी खर्चात अंमलबजावणी कमी असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. चंद्रपूरसारख्या प्रदूषण क्लस्टर असलेल्या भागासाठी स्वतंत्र प्रदूषण नियंत्रण आराखडा तयार करण्याची सरकारची सकारात्मक भूमिका असून लवकरच त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

०००००

हेमंतकुमार चव्हाण/वि.सं.अ/

मुंबई, दि. ३ : सध्या मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत ५१ कबूतरखाने आहेत. या ठिकाणी कबूतरांमुळे श्वसनविकार, दुर्गंधी व प्रदूषण वाढत असून, यावर नियंत्रण आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने कबूतर खाण्यांबाबत तातडीने विशेष ड्राईव्ह घेण्याबाबत मुंबई महापालिकेला आदेश देण्यात येतील असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य मनिषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य चित्रा वाघ यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला. मुंबईतील कबूतरखाने आणि त्यामुळे होणाऱ्या आरोग्यविषयक त्रासाबाबत मंत्री सामंत यांनी विधानपरिषदेत माहिती दिली.

काही कबूतरखाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद करण्यात आले होते असे सांगून मंत्री सामंत म्हणाले की, हे कबूतरखाने पुन्हा सुरू झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. नागरिकांनी कबूतरांना धान्य टाकणे थांबवावे यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. महापालिकेला एक महिन्यात कबूतरखाने बंद करण्यासाठी विशेष ड्राइव्ह राबवण्याचे आणि जनजागृती मोहिम सुरू करण्याचे निर्देश लवकरच दिले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. ३ : मुंबईतील लिंक स्क्वेअर मॉल (२९ एप्रिल २०२५) व ड्रीम मॉलमध्ये वारंवार लागणाऱ्या आगींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने फायर ऑडिटसंदर्भात कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व मॉल्सचे ९० दिवसांत फायर ऑडिट पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित महापालिकांना दिले जातील. तसेच जे मॉल अग्निसुरक्षेचे निकष पूर्ण करणार नाहीत त्यांची वीज आणि पाणी जोडणी तोडण्याची कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती विधानपरिषदेत उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

सदस्य कृपाल तुमाने यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य अभिजित वंजारी, मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मुंबई महापालिकेने याबाबत आधीच कारवाई सुरू केली असून, ड्रीम मॉल सध्या बंद आहे. फायर सेफ्टीसंदर्भात यापुढे कोणताही निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही आणि राज्यातील सर्व वर्ग ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ महापालिकांनी मॉल्सच्या अग्निसुरक्षा अनुपालन तपासावेत. आवश्यकता असल्यास महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षण अधिनियम २००६ च्या तरतुदींनुसार कडक कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

०००००

हेमंतकुमार चव्हाण/वि.सं.अ/