मुंबई, दि. ३ : राज्यातील घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात ग्रामपंचायतींपासून ते मुंबई महानगरपालिकेपर्यंत वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या अडचणी लक्षात घेऊन लवकरच व्यापक धोरण लागू करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य प्रज्ञा सातव यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, निरंजन डावखरे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

मुंबईत दररोज सुमारे सात हजार मेट्रिक टन कचरा तयार होत असल्याचे सांगून मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरील १९३० पासून साचलेला कचरा हटवून ती जागा मोकळी करण्याचे काम सुरू असून, कांजूरमार्ग हा त्यासाठी पर्यायी उपाय ठरत आहे. ट्रान्सपोर्ट समस्या आणि कचरा रस्त्यावर पडण्याच्या तक्रारी सर्वच महापालिकांमध्ये आहेत. त्यामुळे नवीन धोरणात कचरा वाहतुकीच्या अडचणींचा देखील समावेश करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, महालेखा नियंत्रकाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अंमलबजावणी केली जात असून, भविष्यात डम्पिंगऐवजी कचऱ्यावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचाही विचार राज्य शासन करत असल्याचेही मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

हेमंतकुमार चव्हाण/वि.सं.अ/

मुंबई दि. ३ :- बार्टी, सारथी, महाज्योती, आर्टी या संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारावर विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देण्यात येणार असून या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या, सर्वसाधारण शिष्यवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती, प्रवेश प्रक्रियेबाबत समान धोरण राबविण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य संजय खोडके, अभिजीत वंजारी यांनी ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्थे’कडून (सारथी) घरभाडे भत्ता आणि आकस्मितता निधी वितरणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, सारथी संस्थेमध्ये २०१८ ते २५ या कालावधीत ८३ अभ्यासक्रमांमध्ये ३ लाख विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत विद्यावेतन, शिष्यवृत्ती आदी लाभ देण्यात आले. त्यापैकी ३ हजार म्हणजे केवळ एक टक्का विद्यार्थ्यांनी पीएचडी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला होता. त्या एक टक्का विद्यार्थ्यांसाठी २८० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. पाच वर्षात एका विद्यार्थ्यामागे ३० लाख रुपये खर्च झाला, ही बाब गांभीर्याने घेण्यासारखी आहे. यापुढच्या काळात ज्या अभ्यासक्रमांच्या आधारे रोजगार मिळेल, अशाच अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बार्टी, सारथी, महाज्योती, आर्टी या संस्थांमध्ये विद्यार्थी संख्या, प्रवेश प्रक्रिया, शिष्यवृत्ती यांची संख्या ठरविणे आणि गुणवत्ता वाढ यासंदर्भात मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल आता प्राप्त झालेला आहे. त्या संदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

00000

देवेंद्र पाटील/जसंअ/

मुंबई, दि. ३ : कर्करोगाचे निदान वेळेवर होऊन कर्करुग्णांना तातडीने उपचार मिळण्यासाठी राज्यात आठ कर्करोग निदान व्हॅनची खरेदी करण्यात आली आहे. ही खरेदी जेम पोर्टलवर स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून करण्यात आली आहे. या व्हॅनमध्ये ४४ नग वैद्यकीय उपकरणे असून फर्निचर आणि कस्टमायझेशन यांचा समावेश आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. कर्करोग निदान व्हॅन खरेदी बाबत सदस्य भास्कर जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात राज्यमंत्री म्हणाल्या, स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून कमीत कमी दर आलेल्या कंपनीकडून व्हॅन खरेदी करण्यात आल्या आहेत. या खरेदी प्रक्रियेची चौकशी करण्याबाबत लोकप्रतिनिधी यांनी पत्र दिले आहे. त्यानुसार आयुक्त, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत सखोल चौकशी करून अधिवेशन संपण्याच्या आत अहवाल सादर करण्यात येईल.

या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य विजय वडेट्टीवार, राहुल पाटील यांनी सहभाग घेतला.

00000

नीलेश तायडे/विसंअ/

आस्थापनांनी खासगी सुरक्षा रक्षकांना द्यावयाच्या लाभाबाबत तपासणी मोहीम राबविणार – कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

मुंबई, दि. ३ :  महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९८१ अंतर्गत, तसेच इतर कामगार कायद्यातील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना असणारे सर्व लाभ या आस्थापनांनी अदा करणे बंधनकारक आहे. मात्र सुरक्षा मंडळात नोंदीत नसलेल्या आस्थापना खासगी सुरक्षा रक्षकांना लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. आस्थापनांनी खासगी सुरक्षा रक्षकांना द्यावयाच्या लाभाबाबत जिल्हानिहाय तपासणी मोहीम राबविण्यात येईल, असे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या हक्काबाबत सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये किशोर जोरगेवार, महेश शिंदे, प्रशांत बंब, सुलभा गायकवाड यांनी सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना कामगार मंत्री श्री. फुंडकर म्हणाले, कामगार विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. लवकरच विभागात भरती करण्यात येणार आहे. कामगार कायद्याअंतर्गत आस्थापनांची नोंदणी करण्यात येते. सुरक्षा मंडळांकडे नोंदीत आस्थापना आहेत. मात्र गृहनिर्माण संस्था सुरक्षा मंडळाकडे नोंदीत नाहीत. त्यामुळे अशा संस्थांकडे खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या हक्काबाबत तातडीने तपासणी करण्यात येईल.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

थॅलेसेमिया मुक्तीसाठी राज्यात जनजागृतीपर विशेष कार्यक्रम – राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर

मुंबई, दि. ३ :- थॅलेसेमिया आजाराची योग्य वेळी तपासणी, उपचार आणि रुग्णांचे समुपदेशन केल्यास हा आजार पुढील पिढ्यांपर्यंत जाणार नाही. थॅलेसेमियाविषयी अधिक सजग करण्यासाठी राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी दिली.

या संदर्भात सदस्य विकास ठाकरे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रणधीर सावरकर, राहुल पाटील, योगेश सागर, प्रविण दटके, अमित देशमुख, बाबासाहेब देशमुख, महेश शिंदे आणि मोनिका राजळे यांनी सहभाग घेतला.

थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्रसाठी ८ मे या जागतिक थॅलेसेमिया दिनानिमित्त ‘एक पाऊल थॅलेसेमिया मुक्तीकडे’ हे राज्यव्यापी अभियान सुरू करण्यात आले असल्याचे राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

कमी प्रमाणात थॅलेसेमिया असलेल्या पती-पत्नीच्या जोडीतून होणाऱ्या बाळाला थॅलेसेमिया गंभीर होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे  रुग्णांची विवाहपूर्व किंवा गर्भधारणेपूर्वी चाचण्या होणे अत्यंत आवश्यक आहे. परभणी येथे नऊ बालकांना थॅलेसेमियापासून वाचवण्यात यश आले आहे.  या  बालकांवर केलेल्या उपचारा पद्धतीची कृती आरखडा तयार करून त्यानुसार राज्यात कार्यवाही केली जाईल, असेही श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे- बोर्डीकर यांनी सांगितले, कोल्हापूर जिल्ह्यात थॅलेसेमिया तपासणी, उपचारासाठी जी पद्धत वापरण्यात येत आहे, या कार्यपद्धतीवर आधारित कृती आरखडा करुन ती देखील संपूर्ण महाराष्ट्रभर राबवली जाईल.  या बरोबरच राज्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र  स्तरापर्यंत या आजाराबाबत प्रशिक्षण व आजाराच्या उपचाराबाबत माहिती दिली जाईल. थॅलेसेमिया रुग्णांना औषधाचा तुटवडा भासू नये यासाठी आवश्यकतेनुसार औषधांचा साठा केला जाईल. थॅलेसेमिया गंभीर रुग्णांसाठी राज्य शासनाकडून अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत. यामध्ये मोफत रक्त पुरवठा, खासगी रक्तपेढ्यांतूनही मोफत रक्त उपलब्ध, एसटी प्रवास मोफत देण्यात येत आहे. तसेच अशा रुग्णांना अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याचेही राज्यमंत्री श्रीमती सकोरे -बोर्डीकर यांनी सांगितले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. ३ : ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून २०२४- २५ मध्ये ५० कोटींची औषध खरेदी नसून ११ कोटी ३३ लाख रुपयांची औषध खरेदी करण्यात आली आहे. आयुक्त आरोग्य सेवा, एकात्मिक आदिवासी विकास योजना आणि नियोजन समितीच्या निधीतून ही औषध खरेदी करण्यात आली आहे, असे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य राहुल पाटील यांनीही सहभाग घेतला. उत्तरात अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री म्हणाल्या, ही औषध खरेदी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून करण्यात आली आहे. औषध खरेदीमध्ये कुठलाही अपहार झाला नाही.

0000

मुंबई, दि. ३ : शासनाने १ एप्रिल, २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (एचएसआरपी) पाटी बसविणे बंधनकारक केले आहे. याअंतर्गत अशा वाहनांना यापूर्वी ३० जून २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, वाहनधारकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने ही अंतिम मुदत १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, असे सह परिवहन आयुक्त (संगणक) शैलेश कामत यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

वाहनधारकांनी परिवहन विभागाच्या http://transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन एचएसआरपी पाटीसाठी वेळ घेणे आवश्यक आहे. ही वेळ १५ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी घेतल्यास संबंधित वाहनावर कोणतीही कारवाई होणार नाही.

यानंतर देखील एचएसआरपी पाटी बसवलेली नसलेली वाहने वायुवेग पथकांच्या तपासणीदरम्यान आढळल्यास संबंधित वाहनचालकांवर नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.

वाहनधारकांनी मुदतीच्या आत आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे आवाहन सह परिवहन आयुक्त (संगणक) शैलेश कामत  यांनी प्रसिद्धी पत्रकानव्ये केले आहे.

00000

मोहिनी राणे/ससं/

मुंबई, दि. ३ :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने बीड येथे ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’च्या माध्यमातून सुरु करण्यात येणाऱ्या ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग’ अर्थात ‘सीट्रिपलआयटी’साठी बीड एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्राच्या सुविधा क्रमांक तीन मधील चार हजार चौरस मीटर जागा तसेच केंद्र उभारणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय ‘एमआयडीसी’च्या संचालक मंडळाने घेतला आहे.

या निर्णयामुळे बीड जिह्यातील युवकांना औद्योगिक प्रशिक्षण, तांत्रिक कौशल्यविकासाच्या माध्यमातून उद्योगक्षम बनविणे, रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण बैठका घेऊन ‘सीट्रिपलआयटी’च्या उभारणीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली आहे. ‘एमआयडीसी’च्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे केंद्रासंदर्भातील त्रिपक्षीय करार आणि प्रकल्पाचे भूमीपूजन लवकरच होईल अशी अपेक्षा आहे.

गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठात नगरपरिषदेतर्फे ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’च्या माध्यमातून ‘सीट्रिपलआयटी’ यापूर्वीच सुरु करण्यात आली आहे. रत्नागिरी येथे औद्योगिक क्षेत्रात ‘सीट्रिपलआयटी’ सुरु करण्यासाठी ‘एमआयडीसी’ला योजना अभिकर्ता म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. शिर्डी येथील ‘सीट्रिपलआयटी’साठी एमआयडीसीने निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याच धर्तीवर बीड येथील ‘सीट्रिपलआयटी’साठीही एमआयडीसीने निधी उपलब्ध करुन देण्याचा तसेच योजना अभिकर्ता म्हणून जबाबदारी पार पाडण्याचा निर्णय एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाने घेतला आहे. एमआयडीसीचा हा निर्णय बीड जिल्ह्यातील युवकांना रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

बीड जिल्ह्यातील विद्यार्थी, युवकांना औद्योगिक प्रशिक्षण, तांत्रिक कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून उद्योगक्षम बनविण्यासह रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग’ अर्थात (सीआयआयआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला घेतला होता. त्यासाठी ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनी बीड जिल्ह्यासाठी 191 कोटी रुपये खर्चून नवीन ‘सीआयआयआयटी’ स्थापन करणार आहे. कंपनीने तशा आशयाचे पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविले आहे. या नव्या सेंटरमधून दरवर्षी 7 हजार युवकांना प्रशिक्षित केले जाणार आहे. यामुळे बीड जिल्ह्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे त्यांच्या निर्णयक्षम कार्यपद्धतीसाठी ओळखले जातात. बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री स्वीकारल्यापासून त्यांनी जिल्ह्यासंदर्भात धडाडीने निर्णय घेण्यास आणि नियोजित वेळेत यशस्वी अंमलबजावणी करण्यास सुरुवाता केली आहे. पालकमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी 2 एप्रिल 2025 रोजी केलेल्या बीड जिल्ह्याचा दौऱ्यात बीड जिल्ह्यातील युवकांसाठी उद्योग क्षेत्राच्या मदतीने ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग’ (सीआयआयआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्याअनुषंगाने त्यांनी ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीला पत्र लिहून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्राला ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि बीड जिल्ह्यासाठी 191 कोटी रुपये खर्चून नवीन ‘सीआयआयआयटी’ स्थापन करण्याची तयारी दर्शविली. 191 कोटींपैकी 15 टक्के म्हणजे 33 कोटी रुपयांचा खर्च बीड जिल्हा प्रशासन करणार असून उर्वरित खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि त्यांच्या भागीदार कंपन्या, संस्था उचलणार आहेत. ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने ‘सीआयआयआयटी’ स्थापन केल्यानंतर दरवर्षी सुमारे 7 हजार युवकांना उद्योगांच्या (4.0) गरजेनुसार आवश्यक जागतिक दर्जाचे औद्योगिक, तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे उद्योगांना त्यांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल तसेच युवकांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे रोजगार मिळवणे, स्वयंरोजगार करणे शक्य होणार आहे.

‘सीआयआयआयटी’च्या स्थापनेनंतर पहिल्या तीन वर्षांसाठी प्रशिक्षणाचा खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ उचलणार आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणाचा खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि जिल्हा प्रशासन दरवर्षी प्रत्येकी पन्नास टक्क्यांप्रमाणे विभागून उचलणार आहेत. यामुळे बीड जिल्ह्यातील हजारो युवकांना उद्योगक्षेत्राच्या गरजेप्रमाणे औद्योगिक, तांत्रिक प्रशिक्षण मिळेल. त्यांची कौशल्यवृद्धी होईल. उद्योगांना त्यांच्या गरजेप्रमाणे प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल. यातून जिल्ह्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या या धडाकेबाज, निर्णयक्षम कार्यपद्धतीबद्दल जिल्ह्यातील नागरिकांकडून आनंद, समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.

—-०००००—–

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (बार्टी) युपीएससी आणि एमपीएससी परीक्षांसाठी विशेष अर्थसहाय्य योजना जाहीर केली आहे. सन २०२४-२५ मध्ये होणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना एकरकमी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अराजपत्रित गट-ब पूर्व परीक्षा २०२४ उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी १० हजार रुपयांचे एकरकमी अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३० जून २०२५ होती. तसेच जाहिरातीसह दिलेला अर्ज भरून ४ जुलै २०२५ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत टपालाद्वारे ‘बार्टी’, पुणे कार्यालयात पाठविणे बंधनकारक आहे.

संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ साठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीतील उमेदवारांना ५० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. अर्जाची प्रत बार्टीच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करून आवश्यक कागदपत्रांसह upscbartischeme@barti.in या ई-मेलवर पाठवावी. भारतीय वनसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ साठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीतील उमेदवारांनाही ५० हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. अर्ज व आवश्यक कागदपत्रांची स्व-साक्षांकित प्रत स्कॅन करून १५ जुलै, २०२५ पूर्वी bartiupscforestengg@gmail.com या ई-मेलवर पाठवणे आवश्यक आहे.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी वेळेत अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावे, असे आवाहन बार्टीकडून करण्यात आली आहे. या योजनांबाबत अधिक माहिती बार्टीच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

भौगोलिक परिस्थितीनुसार पारंपरिक कृषी पंप देण्याचा शासनाचा विचार – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. ३:- राज्य शासनाने सौर ऊर्जेवर आधारित कृषी पंप देण्यावर भर दिला आहे. मात्र भौगोलिक परिस्थितीनुसार सौर पंप देणे शक्य नसल्यास त्या ठिकाणी पारंपरिक कृषी पंप देण्याबाबत शासन विचार करेल. शेतकऱ्यांसाठी कृषी पंपांना वीज जोडणी देण्यासंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात  दिली.

विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतात लावण्यात आलेल्या सीआरआय कंपनीच्या सोलार पंपाच्या तक्रारीबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनीही सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०३० पर्यंत देशातील ५० टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतांतून निर्मित करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. त्याला अनुसरून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्यातही सौर ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन दिले असून मागेल त्याला सौर पंप देण्याची योजना सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे सौर पंप घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून अनुदान दिले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

चंद्रपूर जिल्ह्यात सी.आर.आय. कंपनीमार्फत लावण्यात आलेल्या सौर कृषी पंपांबाबत आलेल्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन कंपनीला १३ लाखाचा दंडही करण्यात आला असल्याचे राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी यावेळी सांगितले.  या कंपनीच्या सौर कृषी पंपांबाबत १८३ शेतकऱ्यांनी  ५४४ तक्रारी नोंदवल्या होत्या. यातील ५४२ तक्रारींचे निवारण करण्यात आले असून, उर्वरित दोन तक्रारी पाण्याचा स्त्रोत कोरडा झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या आहेत.  जिथे पाण्याची पातळी खालावली आहे, अशा ठिकाणी  बुस्टर पंप बसवून नदी किंवा जलस्रोतांमधून शेतापर्यंत पाणी पोचविण्यात येत आहे, असेही राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

०००००

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीबाबत शासन सकारात्मक – उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

मुंबई, दि. ३: चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोसंबी पेठ ता. पोंभुर्णा येथे औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. या औद्योगिक वसाहतीसाठी 102.50 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून संपादनासाठी 6 कोटी 7 लाख 52 हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यापैकी 42.59 हेक्टर जमीन संपादनाला थेट खरेदीद्वारे मान्यता देण्यात आलेली आहे. उर्वरित भूसंपादन प्रक्रिया 60 दिवसात पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी आज विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहतीसाठी शेतकऱ्यांच्या संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला देणेबाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती.

चर्चेच्या उत्तरात राज्यमंत्री श्री. नाईक म्हणाले, थेट खरेदीद्वारे मान्यता दिलेला 42.59 हेक्टर जमिनीसाठी 25 शेतकऱ्यांना 2 कोटी 35 लक्ष रुपयांचा मोबदला देण्यात आलेला आहे. तसेच 19 शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचप्रमाणे 34.38 हेक्टर जमिनीचा निवडा स्तरावर असून याच वर्षी ही जमीन संपादित करण्यात येणार आहे.

पोंभुर्णा औद्योगिक वसाहत उभारण्याबाबत अधिवेशन काळातच संबंधित विभागाची बैठक आयोजित करण्यात येईल.  तसेच या औद्योगिक वसाहतीची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी दौराही करण्यात येईल, असेही उद्योग राज्यमंत्री श्री. नाईक यांनी सांगितले.

00000

निलेश तायडे/वि.सं.अ/