महाराष्ट्र शासनाचे २० वर्षे मुदतीचे २,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. ३ : महाराष्ट्र शासनाच्या २० वर्षे मुदतीच्या २,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

८ जूलै , २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ८ जूलै, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ९ जूलै, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ९ जूलै, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ९ जूलै,२०४५ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा  लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी ९ जानेवारी आणि दिनांक ९ जूलै  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे. 

महाराष्ट्र शासनाचे २१ वर्षे मुदतीचे २,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

महाराष्ट्र शासनाच्या २१ वर्षे मुदतीच्या २,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

८ जूलै , २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ८ जूलै, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान  ९ जूलै, २०२५  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २१ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ९  जूलै, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ९ जूलै,२०४६  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा  लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी  ९ जानेवारी आणि दिनांक ९  जूलै  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. ३ : ग्रामविकासातून राज्याचा विकास होणार असून यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना प्रभावीपणे राबविणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ही विकासस्पर्धा सुरु करण्यात आली असून ती गावांच्या सर्वांगीण प्रगतीला चालना देणारी ठरणार आहे.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे लोकमत समूहातर्फे आयोजित सर्वोत्कृष्ट सरपंच पुरस्कार सोहळ्यात ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे बोलत होते. यावेळी कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, महिला व बालविकास मंत्री कु.आदिती तटकरे, ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम, आणि लोकमतचे मुख्य संपादक आणि माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा उपस्थित होते.

पुरस्कार विजेत्या १३ सरपंचांना २५ लाख रुपयांचा निधी गावाच्या विकासासाठी देण्याचे जाहीर करण्यात आले.

श्री. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक गावाचा विकास महत्वाचा आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबवणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना सप्टेंबर पासून राज्यभर राबविण्यात येणार आहे.  तालुकास्तरावर २५ लाख, जिल्हास्तरावर ५० लाख, विभागस्तरावर १ कोटी तर राज्यात सर्वोत्तम ठरलेल्या ग्रामपंचायतीस ५ कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. ही विकासाची स्पर्धा असून यातून ग्रामविकास साधता येणार आहे.

कृषी मंत्री ॲङ माणिकराव कोकाटे यांनी सरपंचांचे कौतुक करताना सांगितले की, “ग्रामस्तरावरील प्रश्न सोडवणे हे गुंतागुंतीचे असते. प्रतिकूल परिस्थितीतही या सरपंचांनी गावासाठी उल्लेखनीय कार्य केले आहे. भविष्यात आणखी चांगले काम करण्यासाठी नियोजन आराखडा तयार करावा व त्याचे योग्य व्यवस्थापन करावे. नियोजनबद्ध विकास आराखड्यामुळे यश मिळते. राज्यातील शेतकऱ्यांना सुरक्षित आणि आश्वासित करण्यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, देशाचा विकास होण्यासाठी ग्रामीण भाग पूर्णपणे सक्षम होणे आवश्यक आहे. गावात वीज, पाणी, शाळा, रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी सरपंच कार्य करत करीत असतात यासाठी त्यांचे विशेष अभिनंदन.

राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, सरपंच हा लोकशाही व्यवस्थेत ग्रामस्तरावरील पाया असून, गावाच्या विकासासाठी कार्यरत आहे.

या कार्यक्रमात ग्रामरक्षण, पायाभूत सुविधा, वीज व्यवस्थापन, स्वच्छता, आरोग्य, जल व्यवस्थापन, पर्यावरण संवर्धन, कृषी तंत्रज्ञान, ई-प्रशासन, लोकसहभाग अशा विविध क्षेत्रांत योगदान देणाऱ्या सरपंचांचा सन्मान करण्यात आला.

0000

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

मुंबई, दि. ३ : नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पाकरिता नागपूरच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी पाठवलेला प्रस्ताव संचालक मंडळानी मान्य केला. या प्रस्तावासोबत या प्रकल्पातील राख विसर्जन बंधाऱ्याकरिता संपादित करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीच्या वाढीव मोबदल्या संदर्भाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठवावा असे निर्देश मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

मंत्रालयात नांदगाव व बखारी येथील राख विसर्जन बंधाऱ्याकरिता संपादित करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीच्या वाढीव मोबदल्या संदर्भात आयोजित बैठकीत राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाचे सहसचिव उद्धव दहिफळे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव राजेश बागडे, ‘महाजेनको’चे संचालक संचालक (संचलन) संजय मारुडकर, महा निर्मितीचे मुख्य अभियंता चंद्रशेखर होळंबे, नांदगाव व बखारी प्रकल्पग्रस्त समितीचे सदस्य उपस्थित होते. तर नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर व संबंधित विभागाचे अधिकारी दूरदृष्य प्रणाली द्वारे सहभागी झाले होते.

मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, नांदगाव व बखारी येथील प्रकल्पाकरिता राख विसर्जन बंधाऱ्याकरिता सहा गावातील 219 शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत.  या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीसाठी वाढीव मोबदल्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करावा. तसेच राख डिस्पोजल धोरण ठरवावे. याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांचा दाखला या सर्व शेतकऱ्यांना मिळाला आहे की नाही याची जिल्हाधिकारी यांनी खातर जमा करावी. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले की नाही याचीही खात्री करून घ्यावी प्रकल्पग्रस्तांपैकी किती जणांना नोकरी दिली, किती वंचित राहिले आणि किती जणांना कंत्राटी तत्त्वावर नोकरी दिली यासंदर्भातील माहिती तत्काळ सादर करावी. तसेच ज्या लोकांच्या जमिनी शंभर टक्के संपादित केल्या आहेत त्यांना शंभर टक्के मोबदला व शंभर टक्के अनुदान मिळाले अथवा नाही याचीही माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी दिले.

०००

गजानन पाटील/स.सं/

मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचा कालबद्ध पुनर्विकास – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर 

मुंबई, दि. ३ : मुंबईतील धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा कालबद्ध पुनर्विकास करण्यात येणार असून म्हाडा अधिनियम, १९७६ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम ७९(अ) अंतर्गत ही प्रक्रिया राबवण्यात येत असून, या तरतुदीनुसार आजवर एकूण ८५४ इमारतींच्या मालकांना नोटीस बजावण्यात आली असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

सदस्य अमीन पटेल यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य अतुल भातखळकर, अजय चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, विकासकाने सहा महिन्यांच्या आत पुनर्विकास प्रस्ताव सादर न केल्यास ही संधी भाडेकरू किंवा भोगवटादारांच्या नियोजित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस दिली जाते. प्रस्ताव न आल्यास, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत भूसंपादन करून पुनर्विकास केला जातो. कालबद्ध सुनावणी प्रक्रियेअंतर्गत, ७९(अ) नोटीसच्या मुदतीनंतर ६२२ प्रकरणांमध्ये संयुक्त सुनावणी घेण्यात आली असून ५९६ प्रकरणांमध्ये आदेश पारित करण्यात आले आहेत. प्रतिसाद न दिलेल्या ३४० प्रकरणांमध्ये भाडेकरू किंवा रहिवाशांना नोटीस देण्यात आली, त्यापैकी ३८ प्रकरणांमध्ये पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. यातील १४ प्रस्ताव शासनास भूसंपादनाकरिता सादर करण्यात आले असून त्यानुसार पुढील कार्यवाही सुरू आहे. भाडेकरूंना इमारतीचा पुनर्विकास होईपर्यंत मिळणारे भाडे यामध्ये वाढ करता येईल का याच्यावर देखील विचार करण्यात येईल. तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्प किती दिवसात प्रकल्प पूर्ण करावयाचा याचाही कालावधी निश्चित केला जाईल असेही  राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी यावेळी सांगितले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी सर्वंकष वाहतूक आराखडा – नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. ३ : पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी पुणे शहराचा सन २०२४ मध्ये सर्वंकष वाहतूक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या वाहतूक समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी पुणे महानगरपालिका व वाहतुक पोलीस सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले

विधानसभा सदस्य सुनिल कांबळे, भिमराव तापकीर, राहुल कूल, बापूसाहेब पठारे, विजय शिवतारे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

पुणे शहरामध्ये वाढत्या लोकसंख्येनुसार वाहनांचीही संख्या वाढत असून, प्रादेशिक परिवहन यांच्या अहवालानुसार  पुण्यामध्ये एकूण ४० लाख ४२ हजार ६५९ इतकी वाहने रस्त्यावर धावत असतात. कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील रस्त्यावरील वाहतुक सुरळीत होण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. गर्दीच्या ठिकाणी नो पार्किंग, नो होल्टिंग झोन करणे, सिग्नल व्यवस्था अद्ययावत करण्यात येत असून  स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत स्मार्ट सिग्नल, सीसीटिव्ही यंत्रणा अधिक अद्ययावत करण्यात येत आहे. पुणे शहराची सन २०५४ पर्यंत होणारी वाढ लक्षात घेऊन वाहतुक सुरळीत व सक्षम करण्यासाठी  रिंगरोड, बायपास रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रो अशा पर्यायी वाहतूक व्यवस्थांचा समावेश आहे. मुख्य कार्यालय व क्षेत्रिय कार्यालयाच्या स्तरावर वाहतूक पोलिस विभाग व पुणे महानगरपालिकेचे संबंधित विभाग यांच्या नियमितपणे वाहतूक सुधारणा विषयक बैठका  घेऊन वाहतूक दिव्यांची व्यवस्था, चौक सुधारणा. वाहतूक बेटांची निर्मीती, पथ दुभाजक उभारणी, वाहतूक नियंत्रणासाठी ट्रॅफिक वॉर्डनची नियुक्ती, दिशादर्शक फलक बसविणे, लेन माकिंग, झेब्रा क्रॉसिंग पट्टे रंगवणे, वाहतुकीस अडथळा होणाऱ्या बसथांब्यांचे स्थलांतर अशा आवश्यक कामांची अंमलबजावणी महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात  येत आहे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील इतर घटकांमध्ये समन्वय वाढवण्यासाठी वाहतूक आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये सूचना हरकती मागविल्या जाणार आहेत. तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधीं सोबत बैठक घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील असेही राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना  सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

धर्मादाय रुग्णालयांसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजना बंधनकारक – राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील सर्व धर्मादाय (चॅरिटेबल) रुग्णालयांनी महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना तसेच आयुष्मान भारत योजना लागू करणे आता बंधनकारक असून, याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रिअल टाइम सनियंत्रण करणारी यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहे, अशी माहिती विधी व न्याय राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

सदस्य सना मलिक यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य अतुल भातखळकर, राहुल कुल, अजय चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अंतर्गत नोंदणीकृत धर्मादाय रुग्णालयांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी १० टक्के खाटा मोफत आणि १० खाटा सवलतीने राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच निर्धन रुग्ण निधी (आयपीएफ) मध्ये सर्वसाधारण रुग्णांकडून स्थूल बिलाच्या दोन रक्कम जमा करण्याची सक्ती आहे. धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये १८६ धर्मादाय आरोग्य सेवक नियुक्त करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिनस्त धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून, रुग्ण तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी देखरेख समित्यांची नियुक्तीही करण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई महापालिका क्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत भरतीसाठी कार्यवाही सुरु – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 3 : मुंबर्द महापालिका क्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत भरती प्रक्रियेसंदर्भात कार्यवाही सुरु असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील रिक्त पदांबाबत विधानपरिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी ही माहिती दिली. विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. यात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य अभिजीत वंजारी, सदस्य सतेज पाटील यांनीही प्रश्न विचारले.

यावेळी उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, सध्या महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात चार वैद्यकीय महाविद्यालये आणि नायर दंत महाविद्यालय कार्यरत आहे. यामध्ये एकूण 821 पदे मंजूर असून, त्यापैकी 234 पदे भरली असून 587 पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार असल्याने तोपर्यंत 347 पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली आहेत.

नियुक्त कंत्राटी सहाय्यक प्राध्यापकांसाठी विहित शैक्षणिक पात्रता आहे. यात काही एम.डी., एम.एस. असून त्यांचा अनुभवही विचारात घेतला जातो. तसेच उमेदवाराने मान्यताप्राप्त वैद्यकीय महाविद्यालयात वरिष्ठ निवासी अधिकारी म्हणून काम केलेले असावे, असा नियम असल्याचेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

वैद्यकीय शिक्षण विभागातील पदे भरण्यासाठी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली जाईल – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

वैद्यकीय शिक्षण विभागातील 3,000 वैद्यकीय पदांच्या भरतीबाबत राज्य सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांच्यात चर्चा सुरु असून, कोणत्याही प्रकारे या जागांचे नुकसान होऊ नये, याची पूर्ण खबरदारी घेतली जाईल. तसेच या प्रकरणावर अधिवेशन संपण्यापूर्वीच शासनाची भूमिका सुस्पष्ट करण्यात येईल. या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेळेवर निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

000

कंत्राटी कामगारांना नुकसान भरपाईसंदर्भात धोरण लवकरच – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ३ : खासगी एजन्सींमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचे हित महत्त्वाचे आहे. एखाद्या कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू किंवा अपघात झाला असेल आणि संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरने वेळेवर नुकसानभरपाई दिली नाही, तर त्या कॉन्ट्रक्टरने महानगरपालिकेकडे जमा केलेल्या रक्कमेत कपात करून ती रक्कम महापालिकेने थेट कामगाराच्या कुटुंबाच्या खात्यात जमा करावी. यासाठी नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात येतील. कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या सफाई कामगारांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय व धोरणात्मक बदल लवकरच लागू केले जातील, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानपरिषदेत दिली.

सफाई कामगारांसंदर्भात महापालिकेच्या धोरणासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी श्री.सामंत यांनी उत्तर दिले. या चर्चेदरम्यान सदस्य सर्वश्री सचिन अहिर, ॲड.निरंजन डावखरे, राजेश राठोड यांनीही उपप्रश्न विचारले.

मुंबईत मलनि:स्सारण वाहिन्या आणि गटारांची सफाई करताना ज्या सफाई कर्मचाऱ्याला आपला जीव गमवावा लागला, तो महानगरपालिकेचा कर्मचारी नव्हता. खासगी एजन्सीतर्फे काम करताना त्याच्या दुर्देवी मृत्यूनंतर खासगी एजन्सीकडून त्याच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई देण्यात आली असल्याचे  श्री.सामंत यांनी सांगितले.

उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, राज्य सरकारने नुकतेच मदतीचे निकष बदलले असून आता अपंगत्वासाठी ₹10 लाख, कायम अपंगत्वासाठी ₹20 लाख, मृत्यू झाल्यास ₹30 लाख अशी भरपाई देण्यात येते. मागील तीन वर्षांत अशा 35 मृत्यूंच्या प्रकरणांमध्ये या स्वरूपातील मदत देण्यात आली आहे. यापुढे अशी मदत 3-6 महिन्यांऐवजी 15 दिवसांत देण्याचे आदेश महापालिकांना देण्यात आले आहेत.

000

 नदी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी तीन टप्प्यांत काम सुरू – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 3 : राज्यातील महत्त्वाच्या नद्यांचे शुद्धीकरण करण्यासाठी सरकारने तीन टप्प्यांत प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिंपरी-चिंचवड, पुणे आणि परिसरातील पवना, इंद्रायणी, मुळा-मुठा नद्यांचे प्रदूषण कमी करून त्यांचे संपूर्णपणे शुद्धीकरण करण्यासाठी हे प्रकल्प राबवले जात आहेत, अशी माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

विधानपरिषद सदस्य श्रीमती उमा खापरे यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने पवना, मुळा व इंद्रायणी या नद्यांचे पुनरूज्जीवन प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. विधानपरिषद सदस्य सचिन अहिर यांनीही उपप्रश्न विचारला.

याबाबत अधिक माहिती देताना उद्योग मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की,  इंद्रायणी आणि पवना नदी प्रकल्पाचा  (PMRDA मार्फत)  एकूण खर्च: ₹671 कोटी असून यास 60 टक्के केंद्र शासन, 40 टक्के पीएमआरडीए निधी वाटप करण्यात येणार आहे.  पवना नदी प्रकल्पाचा (PMRDA मार्फत) खर्च: ₹218 कोटी असून याबाबतचा निधी  60 टक्के केंद्र, 40 टक्के स्थानिक तर सीईटीपी प्रकल्पाचा खर्च (MIDC मार्फत) ₹1200 ते ₹1500 कोटी असून एमआयडीसी क्षेत्रातील औद्योगिक सांडपाण्याची शुद्धता तपासणे हा याचा उद्देश आहे.

या संपूर्ण प्रकल्पासाठी ‘जायका’ कडून कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून प्रस्ताव दाखल केला गेला आहे. यावर “इंद्रायणी-पवना नद्यांचे उगमपासून संगमापर्यंत संपूर्ण शुद्धीकरण करण्यात येणार आहे.” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आळंदी येथे नुकत्याच झालेल्या कार्यक्रमात जाहीर केले असल्याचेही श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली या तीनही विभागांची बैठक होईल, असेही श्री.सामंत यांनी सांगितले.

000

पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट गावांना विकासात्मक न्याय देणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ३ : पुणे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट असलेल्या लगतच्या ३२ गावांसाठी पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगर विकास प्राधिकरण यांच्यामार्फत विकास आराखडा करण्यात येत आहे. या माध्यमातून पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येऊन या गावांना विकासात्मक न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य योगेश टिळेकर यांनी पुणे शहराच्या हद्दीलगत असलेल्या ३२ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश झाल्यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे विभाजन करुन पूर्व पुण्यासाठी नवीन महानगरपालिका निर्माण करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर मंत्री उदय सामंत यांनी ३२ गावांच्या विकासाबाबत सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट ३२ गावांपैकी ११ गावांसाठीचा विकास आराखडा पुणे महानगरपालिकेमार्फत तयार करण्याची कार्यवाही सुरू होती. विकास आराखड्याची मुदत संपल्याने सध्या शासनामार्फत त्यावर पुढील कार्यवाही चालू आहे. तसेच समाविष्ट २३ गावांसाठीचा विकास आराखडा पुणे महानगर विकास प्राधिकरण यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे. या गावांना पाणीपुरवठा, विद्युत, रस्ते, घनकचरा व्यवस्थापन, मलनि:सारण प्रकल्प आदी सुविधा उपलब्ध करुन विकासात्मक न्याय देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

००००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

शाळांमधील अस्तित्वातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर शिपाई भत्ता लागू होणार – शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील मान्यताप्राप्त सर्व खासगी अनुदानित/ अंशत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतीबंध लागू करण्याऐवजी विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारे प्रतिशाळा शिपाई भत्ता लागू करण्यात आला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली. अस्तित्वातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर हा भत्ता लागू होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सदस्य अरुण लाड यांनी शिपाई पद कंत्राटी ऐवजी नियमित पद्धतीने भरण्यात यावे याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत आसगावकर, इद्रीस नायकवडी, एकनाथ खडसे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, अभिजित वंजारी, राजेश राठोड, जगन्नाथ अभ्यंकर, किशोर दराडे, निरंजन डावखरे, विक्रम काळे आदींनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, हा केवळ शालेय शिक्षण विभागाचा प्रश्न नाही तर मान्यताप्राप्त सर्व खासगी अनुदानित/ अंशत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसह सर्वच विभागांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे व्यपगत होणार आहेत. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, आनंददायी शिक्षण मिळण्यासाठी पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून उच्चशिक्षित शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू असून नऊ हजार शिक्षकांची भरती झाली आहे. त्याचप्रमाणे 10 हजार शिक्षकांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छ स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आदी आवश्यक दर्जेदार सुविधा बंधनकारक करण्यात आल्या असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

मराठी शाळांमधील पटसंख्या कमी होत आहे ही वस्तुस्थिती असून त्याबाबतच्या उपाययोजनांचे नियोजन सुरू असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिल्याबद्दल तसेच केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकविला जाण्यास मान्यता दिल्याबद्दल मंत्री श्री.भुसे यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. प्राथमिक शाळांमधील लिपिक, वरिष्ठ लिपिकांची पदे व्यपगत न करण्याबाबतच्या मागणीसंदर्भात बोलताना संबंधित लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेऊन याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येईल, असेही शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

००००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या जमिनीच्या मोबदल्यासाठीची बाब धोरणात्मक – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई, दि. ३ : राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 61 चा भाग असलेल्या बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील प्रगतीत असलेला कॉक्रिटचा रस्ता हा गाव नकाशा दर्शविलेल्या गटातून न जाता खासगी क्षेत्रातून जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने मोबदला देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. येथील मोबदला देण्याची बाब धोरणात्मक स्वरूपाची असल्याने त्यावर निर्णय होण्यास कालावधी आवश्यक असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सचिन अहिर यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 61 चा भाग असलेला बीड जिल्ह्यातील मौजे तांदळा येथील महामार्गाचे सुधारणा व दर्जोन्नतीच्या कामादरम्यान वळण सुधारणा करण्यासाठी गट क्र. 141 व 142 मधील क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यात आले, त्याचा मोबदला गटधारक शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आला व या व्यतिरिक्त सर्व काम हस्तांतरित व ROW नुसारच करण्यात आलेले आहे.

दि. २ मे २०२५ रोजी प्रादेशिक अधिकारी (MoRTH) यांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीतील चर्चेस अनुसरुन रस्त्याच्या कामात गेलेल्या क्षेत्राइतके क्षेत्र (१२ मीटर रुंदीचा रस्ता) गाव नकाशामध्ये दर्शविलेल्या रस्ता जात असलेल्या गटाच्या क्षेत्रामधून वर्ग करण्याची कार्यवाही करण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी, बीड यांना आदेशित करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, बीड यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विनंती करण्यात आली. बैठकीत ठरल्यानुसार कार्यवाही होण्याबाबत जिल्हाधिकारी, बीड तसेच उपविभागीय अधिकारी, बीड यांच्याकडे पाठपुरावा सुरु असल्याचेही मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी यावेळी सांगितले.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

राज्यात वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास परवानगी – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. ३ : राज्यात वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास परवानगी देण्यात आली असून, सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या कालावधीत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता कोणत्याही वेळेस करता येणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत नियम ४६ अंतर्गत निवेदन सादर करताना दिली.

मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, “सध्या राज्यात सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच वाळूचे उत्खनन अधिकृतपणे करता येते. मात्र, या काळात साठवलेली वाळू रात्री वाहून नेता येत नसल्यामुळे वैध बांधकाम प्रकल्पांना वेळेवर वाळू उपलब्ध होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. काही शहरांमध्ये दिवसा वाहतुकीचे प्रमाण जास्त असल्याने वाळूच्या वाहतुकीस मर्यादा आहेत. शिवाय, विविध प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी वाळूची मागणी झपाट्याने वाढत आहे.”

“राज्याबाहेरून येणाऱ्या वाळूस झिरो रॉयल्टी पासच्या माध्यमातून २४ तास वाहतुकीस परवानगी दिली जाते. मात्र, राज्यातील वाळूची वाहतूक सायंकाळी ६ नंतर बंद असल्यामुळे उपलब्ध वाळूचा पूर्ण वापर होऊ शकत नाही,” असेही त्यांनी नमूद केले.

शासनाने वाहतुकीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. ‘महाखनीज’ पोर्टलवरून वाळू वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेला ई-परवाना (eTP) आता २४ तास उपलब्ध आहे. सायंकाळी ६ नंतर वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यासाठी काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.

उत्खनन केलेल्या वाळूचे स्वतंत्र जिओ-फेन्सिंग करणे, वाहतूक स्थळी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, वाळू वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांना जीपीएस डिव्हाइस बसविणे या उपाययोजनांमुळे राज्यातील वाळू वाहतूक अधिक नियंत्रित, पारदर्शक आणि सुलभ होईल, असा विश्वास महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.

0000

किरण वाघ/विसंअ/

आलमट्टी धरण उंचीवाढीला विरोधाची महाराष्ट्राची भूमिका ठामपणे मांडणार – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील 

मुंबई, दि. ३ : आलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीस महाराष्ट्र राज्याचा विरोध कायम असून, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झालेल्या सुनावणीत राज्याची भूमिका ठामपणे मांडली जाईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.

विधानपरिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना क्र. ४२५ अंतर्गत हा मुद्दा उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे, अरुण लाड, प्रसाद लाड आणि सदाशिव खोत यांनी सहभाग घेतला.

जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, कृष्णा नदीच्या वारंवार येणाऱ्या महापुरामुळे कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेती व जमिनी बाधित होत आहेत. कृष्णा नदीवर कर्नाटक राज्याने बांधलेले आलमट्टी धरण ५१९.६० मीटर पूर्ण जलसंचय पातळी व १२३ टीएमसी प्रकल्पीय साठा असलेले आहे.

२०१० मध्ये कृष्णा पाणी तंटा लवाद–२ ने कर्नाटकला धरणाची पाणी पातळी ५१९.६० मीटर ठेवून १२३ टीएमसी पाणी साठविण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, २००५–०६ च्या महापुराच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने धरणाच्या उंचीवाढीस विरोध केला होता, जो विरोध आजही कायम आहे. मुख्यमंत्री यांनी देखील कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीविरोधात आपली भूमिका कळवली आहे.

सध्या या लवादाच्या निवाड्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, राज्य शासनाने आपला दावा सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘कॅव्हेट’ दाखल केले आहे.

यासोबतच, पुराचा धोका कमी करण्यासाठी सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांत ‘महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ (Maharashtra Resilience Development Program – MRDP) जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबविण्यात येत आहे. तसेच आलमट्टी धरणाच्या पाणीसाठ्यामुळे महाराष्ट्रावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्था (NIH), रुरकी’ या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे, असेही जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले.

—

किरण वाघ/विसंअ/

पुढील दोन वर्षात ‘एसटी’चा चेहरामोहरा बदलण्याचा संकल्प – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि. ३ : महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाकडे सध्या 14500 बसेस असून त्या जुन्या झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी ५००० याप्रमाणे पुढील पाच वर्षात महामंडळ मालकीच्या २५००० बसेस खरेदी करण्यात येतील. यात ५,१५० इलेक्ट्रिक बस लवकरच दाखल होणार आहेत. त्याचबरोबर, महामंडळाकडे असलेले ८४० बसडेपो हे बसपोर्ट मध्ये रुपांतरित केले जातील. यासाठी आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असून पुढील दोन वर्षात ‘एसटी’चा चेहरामोहरा बदलेल, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य ॲड.अनिल परब, शशिकांत शिंदे, सदाभाऊ खोत आदी सदस्यांनी अर्धा तास चर्चेच्या सूचनेद्वारे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन संदर्भात चर्चा उपस्थित केली. त्यास श्री.सरनाईक यांनी उत्तर दिले.

‘एसटी’ महामंडळाचे आधुनिकीकरण करताना बसेस, डेपो स्वच्छता आणि प्रवाशांसाठी सुविधांकडे अधिक लक्ष देण्यात येणार आहे. प्रत्येक डेपोमध्ये ई-टॉयलेट, ड्रायव्हर तसेच कंडक्टरसाठी युनिफॉर्म धुण्याची आणि गरम पाण्याची सोय अशा विविध सुविधा देण्यात येतील, असे सांगून मंत्री श्री.सरनाईक म्हणाले की यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक असेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

गुजरातच्या ‘बस पोर्ट’ संकल्पनेचा दाखला देत, महाराष्ट्रात शहरी आणि ग्रामीण भागात एसटीचा समांतर विकास होईल. एसटी महामंडळ सध्या डिझेलसाठी ३३ हजार कोटी रुपये वर्षाला खर्च करत असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून सर्व बस डेपोमधून ई-टॉयलेट सुविधा तसेच प्रसाधन गृहांच्या सुविधा दिली जाईल, असे श्री.सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.

0000

संजय ओरके/विसंअ