सोमवार, ऑगस्ट 18, 2025
Home Blog Page 88

छत्रपती शिवरायांच्या किल्ल्यांचा आंतरराष्ट्रीय गौरव प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा क्षण – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली १२: भारताच्या शौर्यशाली इतिहासाचा आणि सांस्कृतिक वैभवाचा गौरव करणाऱ्या ‘मराठा सैन्य लँडस्केप्स’ ला युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत स्थान मिळाले आहे. या ऐतिहासिक यशामुळे मराठा साम्राज्याच्या रणनीतिक, स्थापत्य आणि ऐतिहासिक महत्त्वाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली असून, हा प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचा क्षण असल्याचे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या यशाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. सर्व नागरिकांना या किल्ल्यांना भेट देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

पंतप्रधान मोदींची भावनिक प्रतिक्रिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या यशाबद्दल अभिमान व्यक्त करताना म्हटले, “मराठा साम्राज्याचा उल्लेख होताच सुशासन, सैन्यशक्ती, सांस्कृतिक गौरव आणि सामाजिक कल्याणाचा आदर्श डोळ्यासमोर येतो. या महान शासकांनी अन्यायाविरुद्ध न झुकण्याची प्रेरणा आपल्याला दिली आहे.” त्यांनी 2014 मध्ये रायगड किल्ल्याला दिलेल्या भेटीची आठवण सांगताना म्हटले, “रायगडावरील ती भेट माझ्यासाठी अविस्मरणीय आहे. तिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन करण्याची संधी मिळाली.” त्यांनी सर्व नागरिकांना या किल्ल्यांना भेट देऊन मराठा इतिहासाची माहिती घेण्याचे आवाहन केले.

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत 12 किल्ल्यांचा समावेश

या यादीत मराठा साम्राज्याच्या 12 भव्य किल्ल्यांचा समावेश आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील 11 किल्ले—रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, खांदेरी आणि तमिळनाडूतील एक किल्ला—जिंजी यांचा समावेश आहे. या किल्ल्यांना ‘मराठा सैन्य लँडस्केप्स’ या संकल्पनेअंतर्गत ‘अद्वितीय वैश्विक मूल्य’ (Outstanding Universal Value) म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. मराठा स्थापत्यशास्त्रातील माची स्थापत्य, जे गडाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि युद्धकौशल्यासाठी अद्वितीय आहे, याला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. हे स्थापत्य जगातील इतर कोणत्याही किल्ल्यांमध्ये आढळत नाही.

महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकारचे योगदान

या यशामागे केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाचे एकत्रित प्रयत्न महत्त्वपूर्ण ठरले. पंतप्रधान मोदी यांच्या पाठिंब्याने आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) तसेच संस्कृती मंत्रालयाच्या सहभागाने हा टप्पा गाठता आला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या यशासाठी पंतप्रधान मोदी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार, अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, भारताचे युनेस्कोतील राजदूत विशाल शर्मा आणि पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाचे हेमंत दळवी यांचे आभार मानले आहेत. शेलार यांनी युनेस्कोच्या महानिदेशकांची भेट घेऊन तांत्रिक सादरीकरण केले, ज्यामुळे या यशाला गती मिळाली.

मराठा स्थापत्यशास्त्राचे अद्वितीय वैशिष्ट्य

मराठा किल्ल्यांचे माची स्थापत्य हे त्यांच्या रणनीतिक आणि अभेद्य रचनेसाठी प्रसिद्ध आहे. शत्रूला न दिसणारे दरवाजे आणि किल्ल्यांचे बांधकाम हे मराठा साम्राज्याच्या युद्धकौशल्याचा आणि मुत्सद्देगिरीचा उत्कृष्ट नमुना आहे. या किल्ल्यांनी स्वराज्याच्या निर्मिती आणि संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावली. युनेस्कोच्या मान्यतेमुळे या स्थापत्यशास्त्राला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली आहे.

पर्यटन आणि सांस्कृतिक जतनाला चालना

या युनेस्को मान्यतेमुळे मराठा इतिहासाला जागतिक व्यासपीठावर नवा गौरव प्राप्त झाला आहे. यामुळे पर्यटन, इतिहास संशोधन आणि सांस्कृतिक जतनाच्या प्रयत्नांना अधिक बळ मिळणार आहे.

०००

महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली

हॉटेल मालकांनी संप न करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. १२: हॉटेल व्यावसायिकांशी संबंधित इंडियन हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन (आहार संघटना) यांनी 14 जुलै रोजी एक दिवसीय लाक्षणीय संप करण्याचे निवेदन दिले आहे. याबाबत असोसिएशनचे अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी यांना दूरध्वनीवरून त्यांच्या अडचणी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून विहित प्राधिकरणासमोर मांडण्याबाबत विनंती करून एक दिवसाचा लाक्षणिक संप न करण्याचे आवाहन केले आहे, असे आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाने कळविले आहे़.

०००

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर

मुंबई, दि. १२: केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची पुनर्रचना केली असून त्याची अधिसूचना जाहीर केली आहे.

राज्यातील विविध विकास कामे व प्रकल्पांना किनारी क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) अंतर्गत वेळेवर मंजुरी मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेसाठी पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

ही अधिसूचना 7 जुलै रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली असून, पुढील तीन वर्षांसाठी हे प्राधिकरण कार्यरत राहणार आहे. राज्यातील विविध सरकारी व खासगी प्रकल्पांना सीआरझेड मान्यता आवश्यक असते. यासाठी 1998 पासून महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यरत होते. मात्र, या प्राधिकरणाची मुदत डिसेंबर 2024 मध्ये संपुष्टात आली. राज्य शासनाने नव्या प्राधिकरणाच्या स्थापनेसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. यानंतर मंत्री मुंडे यांनी पुढाकार घेत, सातत्याने केंद्राशी संपर्क ठेवत हा विषय मार्गी लावला.

प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेमुळे राज्यातील प्रकल्प मार्गी लागतील आणि राज्याच्या शाश्वत विकासाला चालना मिळेल. या निर्णयामुळे विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये समतोल राखत कार्य करता येईल, असे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

नव्या प्राधिकरणात प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्था यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मुंबई येथून हे प्राधिकरण कामकाज पाहणार आहे. त्यामध्ये पर्यावरण व हवामान बदल विभागाचे प्रधान सचिव – अध्यक्ष (कार्यभारिक), महसूल, ग्रामविकास, तसेच नगरविकास, मत्स्यव्यवसाय व उद्योग विभागांचे सचिव- मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त किंवा त्यांचे प्रतिनिधी – सदस्य, मँग्रोव्ह सेलचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक – केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ – पर्यावरण तज्ज्ञ: डॉ. एल. आर. रंगनाथ, डॉ. मिलिंद सरदेसाई, डॉ. अमित बन्सीवाल, डॉ. अनिश अंधेरिया, बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे अध्यक्ष, स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी हे सदस्य असणार आहेत. तर पर्यावरण विभागातील संचालक स्तरावरील अधिकारी – सदस्य सचिव असे असणार आहेत.

प्राधिकरणाच्या जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे असणार आहेत. सीआरझेड अधिसूचनेनुसार प्रकल्प प्रस्तावांचे परीक्षण व शिफारस, सागरी व किनारी परिसंस्थेचे संरक्षण आणि जैवविविधतेचे संवर्धन, किनारी क्षेत्रातील विकास कामांवर नियंत्रण ठेवणे, अधिनियमाचे उल्लंघन झाल्यास चौकशी आणि कारवाई, केंद्र सरकारकडे आवश्यक बदलासाठी प्रस्ताव पाठवणे, पारदर्शकतेसाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ स्थापन करून कामकाजाची माहिती प्रसिद्ध करणे, पारंपरिक मच्छीमार व किनारपट्टी समाजाच्या हक्कांचे रक्षण करणे.

या निर्णयामुळे केवळ पर्यावरण रक्षण नाही, तर शाश्वत विकासाच्या दिशेनेही राज्याची वाटचाल अधिक गतीमान होणार आहे. प्राधिकरणाची ही पुनर्रचना म्हणजे पर्यावरण रक्षण आणि विकास यामधील समतोल राखण्याचा प्रयत्नआहे.

०००

नंदकुमार वाघमारे /विसंअ/

CRZ Commiitee Maharashtra

जगातील सर्वात जलद ‘बॅग क्लेम’ प्रणाली विकसित करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • विमानतळाच्या प्रगतीपथावरील कामांचा आढावा 

रायगड, दि. १२(जिमाका): नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर जगातील सर्वात जलद ‘बॅग क्लेम’ प्रणाली विकसित करण्यात यावी, हे या विमानतळावरील प्रमुख वैशिष्ट्य असावे, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना दिली. सद्य:स्थितीत या विमानतळाचे ९४ टक्के काम पूर्ण झाले असून उर्वरित ६ टक्के काम सप्टेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करून पहिले प्रवासी विमान उड्डाण करेल, असे त्यांनी सांगितले.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रगतीपथावरील पाहणीनंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वनमंत्री गणेश नाईक, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी, मंदा म्हात्रे, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी किसन जावळे, सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक शंतनु गोयल, राजा दयानिधी, गणेश देशमुख, मुख्य दक्षता अधिकारी सुरेश मेंगडे, गीता पिल्लई, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलास शिंदे, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, सह पोलीस आयुक्त संजय सिंह येनपुरे, उपायुक्त रश्मी नांदेडकर यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह उपस्थितांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रगतीपथावरील कामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. पाहणी करताना त्यांनी विशेषतः विमान प्रवाशांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांचा आढावा घेतला.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की,  दि.10 जून 2022 रोजी सिडकोतर्फे 1 हजार 160 हेक्टरच्या संपूर्ण जागेवर 100% प्रवेश आणि मार्गाधिकारासाठी अनुज्ञप्ती एनएमआयएएलला प्रदान करण्यात आली आहे. सर्व पुनर्वसन पूर्ण झाले आहेत आणि सिडकोने भूसंपादन आणि पुनर्वसन यासाठी अंदाजे 2000 कोटी खर्च केले आहेत.

नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (NMIAL) या कंपनीने दि.29 मार्च 2022 रोजी प्रकल्पासाठी वित्तीय ताळेबंदी (Financial Closure) साध्य केली, ज्यामध्ये SBI ने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टप्पा-1 आणि टप्पा – 2 साठी 19 हजार 647 कोटी रु. एकूण प्रकल्प खर्चापैकी 12 हजार 770 कोटी रु. मंजूर केले आहेत (NMIAL द्वारे रु. 15 हजार 981 कोटी आणि सिडकोद्वारे रु. 3 हजार 665 कोटी)

सिडकोतर्फे 1 हजार 160 हेक्टर क्षेत्रामध्ये 5.5 मीटरपर्यंत भूविकास, उलवे नदीचा प्रवाह वळविणे आणि उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्यांचे स्थानांतरण, ही विकासपूर्व कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.

दि.11 ऑक्टोबर 2024 रोजी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर भारतीय हवाई दलाच्या वाहतूक विमान C-295 द्वारे उद्घाटन लँडिंग करण्यात आले आणि त्यानंतर SU 30 ने दोन लो पास केलेत. तसेच इंडिगो एअरलाईन्सच्या एअरबस A320 ने 29 डिसेंबर 2024 रोजी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पहिले व्यावसायिक लँडिंग यशस्वीरित्या पूर्ण केले.

दि. 30 जून 2025 पर्यंत या प्रकल्पाने एकूण 96.5% भौतिक प्रगती साधलेली आहे. सध्या सुमारे 13 हजार कर्मचारी येथे कार्यरत आहेत तर उर्वरित काम पूर्ण होण्यासाठी अधिक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी. आणि कोणत्याही परिस्थितीत सप्टेंबर पूर्वी हे काम पूर्ण करावे, अशा सूचना सर्व यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या 1आणि 2 टप्प्यामध्ये 20 दशलक्ष प्रवासी आणि 0.8 दशलक्ष मेट्रिक टन मालवाहतूक करण्याची क्षमता आहे, हे विमानतळ सप्टेंबर 2025 मध्ये कार्यान्वित होण्यासाठी सज्ज होत आहे.

या विमानतळाचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले होते आणि त्याचे उद्घाटनही आता त्यांच्याच हस्ते होणार आहे, याचा विशेष आनंद असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

०००

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून बारामती शहरातील विविध विकासकामांची पाहणी

बारामती, दि.१२: तालुक्यात विविध विकासकामे सुरु असून ती गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार, टिकाऊ आणि वेळेत पूर्ण होतील याकडे लक्ष द्यावे,  तसेच मंजूर कामांचा आराखडा तयार करताना त्यामध्ये नाविन्यता असावी, याकरिता तज्ज्ञ वास्तूविशारद, अनुभवी व्यक्तींची मदत घेण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

उपमुख्यमंत्री पवार यांनी तीन हत्ती चौक परिसर, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार निवासस्थान, लेक फ्रंट पार्क येथील पादचारी पुलाचे रेलिंग, फाऊंटन डिझाईन, विव्हींग डेक, उर्दू शाळा बांधकामांची प्लिंथ अंतिम करणे, क्रीडा संकुल तसेच महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विश्रामगृहाच्या कामाची पाहणी करुन संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली.

तीन हत्ती चौक परिसरात वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी नगरपरिषद आणि पोलीस प्रशासनाने उपाययोजना कराव्यात. शहरातील अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही करावी. कालवा परिसरात स्वच्छता राहील, याबाबत दक्षता घ्यावी. नटराज नाट्य कला मंदिरासमोरील परिसरात कमी उंचीची झाडे लावावीत.

लेक फ्रंट पार्क येथील पादचारी पुलाचे कामे करताना पाण्याच्या वहनक्षमतेला अडथळा निर्माण होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. पुलाच्या कामाचा आराखडा करताना ७ मीटर रोड आणि बाजूस ३ मीटर पदपथ याप्रमाणे करावे. त्याचप्रमाणे जड, अवजड वाहनांच्या रहदारीचा विचार करावा. परिसरातील कलाकार कट्ट्याला फलक लावावा.

उर्दू शाळेचा विकास दर्जेदार होण्याकरिता शाळेच्या आराखड्यात शिक्षक, विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा समावेश करावा. तसेच आकर्षक प्रवेशद्वार, वाहनतळ, परिसरातील रस्ते, संरक्षक भिंत, सांस्कृतिक कार्यक्रमाकरिता लागणारे मंच, क्रीडांगण आदी बाबी समाविष्ट कराव्यात. आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घ्याव्यात. मुस्लीम समाजाला उपयुक्त शादीखान्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे.

क्रीडा संकुल परिसरातील प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण करावी. संकुलात स्वच्छ सूर्यप्रकाश राहील, अशी भितींला रंगरंगोटी करावी. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विश्रामगृहाच्या आतील पदपथावर पाणी साचणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. दर्शनी भागात नावाचे फलक लावावा. परिसरातील जागेचे सपाटीकरण करून घ्यावे आणि अधिकाधिक वृक्ष लागवड करावी,  अशा सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या.

यावेळी अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, उप विभागीय अधिकारी वैभव नावडकर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटील, महावितरणचे मुख्य अभियंता धर्मराज पेठकर, उप विभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बाविस्कर, कार्यकारी अभियंता अमोल पवार, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल, जिल्हा क्रीडा अधिकारी जगन्नाथ लकडे, तहसीलदार गणेश शिंदे, गट विकास अधिकारी किशोर माने आदी उपस्थित होते.

०००

महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२३ : लिपिक-टंकलेखक संवर्गाचा अंतिम निकाल जाहीर

मुंबई, दि. ११ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दि. १७ डिसेंबर, २०२३ रोजी मुंबईसह छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर, नाशिक व पुणे जिल्हाकेंद्रांवर घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा-२०२३ मधील लिपिक-टंकलेखक या संवर्गातील एकूण २७८ नियुक्ती प्राधिकारी कार्यालयांचा अंतिम निकाल  जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार एकूण ६५१९ उमेदवार विषयांकित पदाकरिता शिफारसपात्र ठरले आहेत.

सोलापूर जिल्ह्यातील श्री. कटुळे तन्मय तानाजी (बैठक क्रमांक AU053165) हे राज्यातून प्रथम आले आहेत. मागासवर्गवारीमधून पुणे जिल्ह्यातील श्री. किसवे किशोर चंद्रकांत (बैठक क्रमांक- PN068345) हे राज्यात प्रथम आले आहेत तर महिला वर्गवारीमधून सांगली जिल्ह्यातील श्रीमती गावडे दुर्गा विजयराव (बैठक क्रमांक -PN071182) या राज्यात प्रथम आल्या आहेत.

अंतिम निकालातील ज्या उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपत्रिकेतील गुणांची पडताळणी करावयाची आहे अशा उमेदवारांनी गुणपत्रके प्रोफाईलवर पाठविल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांत, आयोगाकडे ऑनलाईन पध्दतीने विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे. या संवर्गाकरिता प्रतीक्षायादी कार्यान्वित राहणार नाही. अधिक माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे आयोगाने कळविले आहे.

००००

राजू धोत्रे/विसंअ/

इटलीतील मॉन्टोन येथे नायक यशवंत घाडगे यांच्या कांस्य पुतळ्याचे अनावरण

नवी दिल्ली, दि. 11 : दुसऱ्या महायुद्धातील भारतीय वीर नायक यशवंत घाडगे यांच्या अतुलनीय शौर्यास श्रद्धांजली म्हणून इटलीतील मॉन्टोन शहरात त्यांच्या कांस्य पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले.

भारताच्या इटलीतील राजदूत वाणी राव आणि मॉन्टोनचे महापौर मिर्को रिनाल्डी यांनी संयुक्तपणे या स्मारकाचे उद्घाटन केले. या भावनिक समारंभात भारत आणि इटलीच्या राष्ट्रगीतांचे सादरीकरण इटालियन लष्करी बँडने केले. पेरुजिया प्रांताचे अध्यक्ष मासिमिलियानो प्रेसियुटी, वरिष्ठ लष्करी आणि पोलिस अधिकारी तसेच स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

16 नोव्हेंबर 1921 रोजी महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यातील पळसगाव – आंब्रेची वाडी येथे जन्मलेले यशवंत घाडगे 3/5 मराठा लाईट इन्फंट्री रेजिमेंटमध्ये नायक म्हणून कार्यरत होते. 10 जुलै 1944 रोजी अप्पर टायबर खोऱ्यातील लढाईत, शत्रूच्या मशीनगन हल्ल्यात सहकारी सैनिक ठार, जखमी झाल्यानंतर, घाडगे यांनी एकट्याने शत्रूच्या मशीनगन पोस्टवर धाडसी हल्ला चढवला. ग्रेनेड आणि बंदुकीच्या बॅरलचा वापर करून त्यांनी शत्रू सैनिकांना नेस्तनाबूत केले, परंतु स्नायपरच्या गोळीबारात त्यांना वीरमरण आले. या शौर्यासाठी त्यांना मरणोत्तर ‘विक्टोरिया क्रॉस’ हा ब्रिटिश साम्राज्याचा सर्वोच्च लष्करी सन्मान मिळाला. मॉन्टोन शहराने त्यांना “पर्सोनॅजियो इलस्ट्रे डी मॉन्टोन” हा विशेष मान देऊन गौरविले.

2023 मध्ये संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मॉन्टोन येथील त्यांच्या स्मारकाला भेट देऊन आदरांजली अर्पण केली होती. इटालियन शिल्पकार इमॅन्युएल व्हेंटानी यांनी डिझाइन केलेला हा कांस्य पुतळा भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या सहकार्याने उभारण्यात आला. या समारंभाने नायक घाडगे यांच्या बलिदानाची आठवण ताजी करत भारत-इटलीमधील मैत्रीपूर्ण संबंधांना बळकटी दिली. मॉन्टोनच्या नागरिकांच्या हृदयात, 80 वर्षांनंतरही, नायक यशवंत घाडगे यांचे स्थान कायम आहे.

 

000000000000

महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली – वृत्त विशेष – 144

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या धैर्य, शौर्य, पराक्रमाचा वारसा लाभलेल्या बारा किल्ल्यांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत झाल्याचा आनंद आणि अभिमान, महाराष्ट्रवासियांचे अभिनंदन, हा वारसा जपूया – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत महाराष्ट्रातील अकरा आणि जिंजी किल्ल्याच्या समावेशाबद्दल आनंद व अभिमान – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

तामिळनाडूतील जिंजीसह महाराष्ट्रातील ११ किल्ल्यांचा समावेश

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत झाल्याचा आनंद व अभिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कृतीशील सहकार्याबद्दल विशेष आभार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यातील जनतेचे अभिनंदन

जागतिक वारसा लाभलेल्या बारा किल्ल्यांसह सर्वच किल्यांच्या संरक्षण, संवर्धनासह त्यांचे महत्व नव्या पिढीपर्यंत घेऊन जाऊया – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून महाराष्ट्रवासियांना शुभेच्छा

मुंबई, दि. 11 :- महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्य स्थापनेच्या संग्रामाचे साक्षीदार आणि मराठ्यांच्या धैर्य, शौर्य, त्याग, पराक्रमाचा वारसा लाभलेले राज्यातील रायगड, राजगड, प्रतापगड, लोहगड, शिवनेरी, पन्हाळा, साल्हेर, खांदेरी, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग तसेच तामिळनाडूतील जिंजी या बारा किल्ल्यांचा समावेश युनेस्को जागतिक वारसा नामांकन यादीत झाल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. राज्याला हे यश मिळवून देण्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भूमिका, त्यांचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरल्याचे सांगून त्यांचे विशेष आभार मानले आहेत. महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा अभिमान, स्वाभिमान बाळगणाऱ्या तमाम महाराष्ट्रवासियांचे अभिनंदन करुन या ऐतिहासिक क्षणांबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यातील अठरापगड जाती, बारा बलुतेदार मावळ्यांना संघटीत करुन महाराष्ट्राच्या मातीत रयतेचं राज्य, शेतकऱ्यांचं स्वराज्य निर्माण केलं. रयतेचं राज्य स्थापन करण्याचा ध्यास घेऊन लढलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना याच किल्यांनी भक्कम साथ दिली होती. महाराजांच्या, त्यांच्या मावळ्यांच्या पराक्रमाचा इतिहास पाहिलेल्या या ऐतिहासिक किल्ल्यांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत झाल्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य, त्यांचे विचार, मराठी मावळ्यांचा पराक्रम जगभरात पोहोचेल. छत्रपती शिवाजी महाराज जगाला समजतील. ऐतिहासिक वारशाचा गौरव लाभलेल्या या बारा किल्ल्यांसह राज्यातील सर्वच किल्यांचं संरक्षण, संवर्धन करण्यासह त्यांचं महत्व, तिथे घडलेला इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आपण सर्वांनी पुन्हा एकदा दृढसंकल्प होऊया, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे. युनेस्कोच्या यादीत महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचा समावेश व्हावा यासाठी प्रयत्न केलेल्या राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाचे त्यांनी विशेष अभिनंदन केले आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आपल्या अभिनंदनपर संदेशात म्हणतात की, शिवरायांचे गडकिल्ले म्हणजे केवळ दगडधोंड्यांचे बांधकाम नाही, तर ते महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे भक्कम बुरुज आहेत. आज त्यांना जागतिक दर्जा मिळाल्याने स्वराज्याच्या इतिहासाला नवसंजीवनी मिळाली आहे. राज्यातील दुर्ग दुर्गेश्वर रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग आणि खांदेरी हे ११ किल्ले शिवकालीन सामरिक रणनीती, अद्वितीय स्थापत्यकौशल्य आणि सांस्कृतिक परंपरेचे प्रतीक आहेत. या यशासाठी महाराष्ट्र शासनाने अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि शास्त्रीय पद्धतीने प्रस्ताव तयार केला होता. प्रधानमंत्री कार्यालयाने “मराठा लष्करी स्थापत्य” प्रस्तावाची निवड करून युनेस्कोकडे पाठवली. या यशात राज्य सरकारच्या प्रयत्नांबरोबरच केंद्र सरकारच्या नेतृत्वात झालेल्या शिष्टमंडळाच्या प्रयत्नांना मोलाचे यश मिळाले आहे.

युनेस्कोकडून मिळालेली ही मान्यता म्हणजे केवळ महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वैभवाला अधोरेखित करणारा सन्मान नाही, तर ती पर्यटन, स्थानिक रोजगार, संशोधन आणि नव्या पिढीसाठी प्रेरणादायी ठरणारी आहे. महाराष्ट्रातील गडकोटांभोवती स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणारी नवीन अर्थव्यवस्था निर्माण होण्याची दिशा या निर्णयामुळे निश्चित झाली आहे.

शिवकालीन गडकोटांना युनेस्कोकडून मिळालेली मान्यता ही आपल्या संस्कृतीचा, स्वराज्य संकल्पनेचा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीचा जागतिक स्वीकार आहे. हे महाराष्ट्रासाठी एक तेजस्वी पर्व आहे. महाराष्ट्राच्या मातीतून घडलेली ही दुर्गशक्ती आता जागतिक मंचावर मानाने झळकणार असल्याची आनंदाची भावना व्यक्त करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले आहे.

०००००

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा तेजस्वी इतिहास जागतिक पातळीवर पोहोचणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून आनंद व्यक्त

मुंबई दि. ११ : युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत शिवरायांच्या १२ किल्ल्यांचा समावेश झाल्याची घोषणा आज झाली असून, ही बातमी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानास्पद आणि ऐतिहासिक ठरली आहे. या निर्णयामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा तेजस्वी इतिहास जागतिक पातळीवर पोहोचणार असून, हे राज्यासाठी मोठं यश आहे, अशी भावना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली.

साल्हेर, शिवनेरी, लोहगड, खांदेरी, रायगड, राजगड, प्रतापगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग या ११ आणि तामिळनाडूच्या जिंजी किल्ल्यांचा प्रस्ताव युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीमध्ये नामांकनासाठी गेल्या वर्षी पाठविण्यात आला होता.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणतात की, आपल्या स्वराज्याचे साक्षीदार असलेले हे किल्ले म्हणजे महाराष्ट्राच्या वैभवशाली इतिहासाची जिवंत प्रतीकं आहेत. त्यांचा जागतिक वारसा यादीत समावेश होणं, हे महाराष्ट्रासाठी गौरवाची बाब आहे.

या ऐतिहासिक निर्णयासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार आणि भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मन:पूर्वक आभार मानले आहेत. मुख्यमंत्री असताना आपण स्वतः या किल्ल्यांच्या नामांकनासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

राज्य शासन हे या सर्व गड-किल्ल्यांच्या जतन, संवर्धन आणि पुढील पिढ्यांसाठी प्रेरणास्थान म्हणून टिकवून ठेवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. या ऐतिहासिक घडामोडीबद्दल त्यांनी सर्व शिवप्रेमी आणि महाराष्ट्रवासीयांचे मन:पूर्वक अभिनंदन केलं आहे.

0000

देशातील सर्वोत्तम ‘ऑफ शोअर एअरपोर्ट’ मुंबईत उभारणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ११ : भारताला ‘मेरीटाईम पॉवर’ बनविणारे वाढवण बंदर जसे देशातील सर्वोत्तम ‘ऑफ शोअर पोर्ट’  होणार आहे त्याचप्रमाणे सर्वोत्तम ‘ऑफ शोअर एअरपोर्ट’ मुंबईत उभारणार असून जे मुंबईतील तिसरे एअरपोर्ट असेल. याचे काम लवकरच सुरू होईल. राज्यात सध्या 24 जिल्ह्यांमध्ये विमानतळ आणि धावपट्टीची सुविधा आहे  आगामी कालावधीत 30 जिल्ह्यामध्ये या सुविधा वाढवत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

हॉटेल ताज लँडस एंड वांद्रे येथे केंद्रीय नागरी  हवाई मंत्रालय मार्फत आयोजित ‘वेस्टर्न रीजन मिनिस्टर कॉन्फरन्स’चे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय नागरी हवाई मंत्री के.राममोहन नायडू, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, गोव्याचे पर्यटन मंत्री रोहन कुंटे, गुजरातचे नागरी हवाई मंत्री बलवंत सिंग राजपूत, मध्य प्रदेशचे परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंग, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव समिर कुमार सिन्हा उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भारत ही जगात सर्वात वेगाने विकसित होत असलेली अर्थव्यवस्था आहे. जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येत आहे.भारताला विकासाकडे नेणाऱ्या रोबोस्ट एव्हिएशन इकोसिस्टीमची अत्यंत आवश्यकता आहे. काही वर्षापर्यंत विमानसेवा हा फक्त केंद्रांचाच विषय आहे अशी स्थिती होती पण आता परिस्थिती बदलली आहे. जे राज्य विमान वाहतूक हा विषय प्राधान्याने बघणार नाही ती प्रगतीत मागे पडतील अशी स्थिती असल्याने हा विषय महत्वाचा ठरत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात ग्रीन फील्ड आणि ग्राउंड फिल्ड विमान वाहतुकीला पूरक अशा सर्व सुविधा तयार करत आहोत. यासाठी मनुष्यबळाची अत्यंत आवश्यकता आहे. लवकरच भारत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था बनेल. या प्रगतीच्या वाटेमध्ये विमान वाहतुकीचा मोठा वाटा असेल. राज्यात सध्या 24 जिल्ह्यांमध्ये एअरपोर्ट आणि धावपट्टीची सुविधा आहे. या सुविधा आगामी कालावधीत 30 जिल्ह्यांमध्ये वाढवण्यात येणार आहेत. धावपट्ट्या अजून अपग्रेड करण्यात येत आहेत. विमातळ व रात्री विमान उतरवण्याची सुविधा उद्योजकांना व गुंतवणूकदारांना मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करत असते. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्यामध्ये नवीन एअरपोर्ट बनवणार आहोत त्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर केला आहे. गडचिरोलीमध्ये दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे यामध्ये वाढ होऊन ती दहा लाख कोटी पर्यंत वाढेल असा विश्वास आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नवी मुंबई एअरपोर्टचे काम 90 च्या दशकामध्ये सुरू झाले. या कामाला विविध परवानगींची  आवश्यकता  होती. या विविध परवानगी घेण्यासाठी पंधरा वर्षे लागली, त्या सात परवानग्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी एकाचवेळी दिल्या. नवी मुंबई एअरपोर्ट लवकर सुरू करत आहोत. हे एअरपोर्ट आणि अटल सेतूमुळे प्रगतीला खूप मोठ्या प्रमाणात हातभार लागणार आहे. मुंबईपेक्षा तिपटीने मोठी असलेली मुंबई या परिसरात वसणार आहे. 2030 पर्यंत महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी राज्य बनवणार आहे. एमएमआर प्रदेश व वाढवण बंदर परिसर येथेच १.५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था उभी राहण्याची क्षमता निर्माण होईल. महाराष्ट्रात विमानक्षेत्रातील उद्योजकांचे स्वागत आहे. दहिसर येथील रडारचे स्थलांतर करावे, जेणेकरून येथील परिसरातील अनेक वर्षे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागतील. त्याचप्रमाणे डीएननगर येथील ट्रान्समिशन टॉवर स्थलांतरीत करावेत अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली.

केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय लवकरच उडान यात्री कॅफे सुरू करणार – केंद्रीय नागरी हवाई मंत्री के.राममोहन नायडू

केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री के.राममोहन नायडू म्हणाले की, विमान वाहतूक क्षेत्रात केंद्र व राज्य यांच्या समन्वयासाठी नोडल अधिकारी नेमणार असून केंद्र शासन लवकरच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेले ‘उडान यात्री कॅफे’ सुरू करणार आहे. सर्वसामान्य माणसाचे जीवन सुसह्य करणारे निर्णय केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालय घेत आहे असे केंद्रीय नागरी हवाई मंत्री के.राममोहन नायडू यांनी सांगितले.

केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री के.राममोहन नायडू म्हणाले की, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश, दमण, दीव, दादरा-नगर हवेली या पश्च‍िम क्षेत्रीय प्रदेशात ३०० दिवस पूर्ण प्रकाश उपलब्ध असतो. ही राज्ये विमान वाहतूक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात प्रगती करू शकतात. केंद्र शासनाकडून लागणाऱ्या विविध परवानग्या आणि तत्सम सर्व सहकार्य राज्यांना करण्यात येत आहे. राज्यांकडून विमान वाहतूक क्षेत्रात केलेल्या विविध प्रस्तावावर केंद्र शासन नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. नवीन विमानतळांमुळे सभोवती असणाऱ्या परिसराच्या विकासाला चालना मिळेल. देशात जास्तीत जास्त विमानसेवा सुरू करून ‘कनेक्टीव्हीटी’ वाढवण्यावर भर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

विमान वाहतूक सेवा अधिक गतीमान करणे हे केंद्र शासनाचे ध्येय – केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

केंद्रीय  विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सर्वसामान्य व्यक्तींचे विमानात बसण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी उडान योजना राबविण्यात  येत आहे. केंद्र व राज्याच्या समन्वयातून पश्च‍िम क्षेत्रातील राज्यांचे विमान वाहतूक क्षेत्रातील प्रश्न प्राधान्याने सोडवून विमान वाहतूक सेवा अधिक गतीमान करणे हे केंद्र शासनाचे ध्येय आहे. राज्यातील विमान वाहतुकीसाठी केंद्र शासन विविध योजना राबवत आहे.

गोवा राज्याची विमानवाहतूक क्षेत्रात पर्यटनामुळेच चांगली भरारी : पर्यटन मंत्री रोहन कुंटे

गोवा राज्याचे पर्यटन मंत्री रोहन कुंटे म्हणाले की, हा उपक्रम एक जबाबदारी आहे. अनेक राज्यांना जोडण्याचे काम यामार्फत होणार आहे. विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी विमानवाहतूक व या क्षेत्रात काम करण्यास वाव आहे. गोवा हे छोटे राज्य असले तरी अनेक पर्यटकांचे आकर्षणाचे ठिकाण आहे. गोवा राज्याने विमानवाहतूक क्षेत्रात पर्यटनामुळेच चांगली भरारी घेतली आहे असेही ते म्हणाले.

नवीन प्रयोग देशभरात चर्चेत  : मध्य प्रदेशचे परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंग

मध्यप्रदेशचे परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंग म्हणाले की, केंद्राच्या धोरणांमुळे प्रगतीला नवे पंख मिळाले असून, उडान योजनेतूनही सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. विभागीय योजनांमुळे विकास झपाट्याने वाढत आहे.

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नवीन विमानतळे : उद्योगमंत्री बलवंतसिंह राजपूत

गुजरातचे  उद्योगमंत्री बलवंतसिंह राजपूत म्हणाले, गुजरातची विकासयात्रा प्रगती पथावर आहे. नागरी हवाई क्षेत्रात गुजरात राज्य महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नवीन विमानतळे उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहे.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव समीर कुमार सिन्हा यांनी केले. यावेळी विमानसेवा कालावधीत आपत्कालीन प्रशिक्षण विषयक भारतीय विमानपत्तन प्राधीकरण तर्फे लिखीत ‘फुल स्केल एर्मजन्सी मॉक ड्रील्स प्रिपेंरिंग एअरपोर्टस फॉर दि अनएक्सपेक्टेड’या पुस्तकाचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

**

संध्या गरवारे/विसंअ/

ताज्या बातम्या

जनसंवादद्वारे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जनतेच्या समस्या जाणून घेतल्या

0
नागपूर दि. १७: महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज जनसंवाद कार्यक्रमात वृद्ध, महिला, विद्यार्थी, दिव्यांग, तृतीय पंथी अशा समाजाच्या सर्व थरातील जनतेच्या...

प्रस्ताव सादर करा, खंडपीठही लवकरच करू – सरन्यायाधीश भूषण गवई

0
शाहू महाराजांप्रमाणे समानतेच्या न्यायदान प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन सर्किट बेंचच्या शुभारंभाला कोल्हापूरने अनुभवला सरन्यायाधीशांचा कृतज्ञता सोहळा कोल्हापूर, दि. १७: राज्याच्या सीमेवरील दुर्गम भागातील सर्वसामान्य...

जळगावच्या मेडिकल हबची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून पाहणी

0
जळगाव दि. १७ (जिमाका):  जळगाव- छत्रपती संभाजीनगर रोडवरील चिंचोली शिवारात 66.27 एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येत असलेल्या भव्य मेडिकल हबची पाहणी आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार...

येत्या बजेटमध्ये जिल्ह्याला निधी देणार वाढवून – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

0
जळगाव जिल्ह्यातील उद्योगांनाही मराठवाडा, विदर्भासारख्या सवलती देणार तीन दिवसातील अतिवृष्टीच्या पंचनाम्याचे आदेश जळगाव दि. १७ (जिमाका वृत्तसेवा): आपण प्रत्येक जिल्ह्यात गेल्यानंतर त्या जिल्ह्यात जिल्हा...

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते कोल्हापूर सर्किट बेंच इमारतीचे उद्घाटन

0
कोल्हापूर, दि. १७ (जिमाका): सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंच इमारतीचे उद्घाटन व कोनशिला अनावरण करण्यात आले. या ऐतिहासिक...