मुंबई, दि. २० : राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरिता आरक्षण विधेयक आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. मराठा समाजासाठी दहा टक्के आरक्षणासाठी घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने संमत केल्याबद्दल सर्व सदस्यांचे आभार मानले.

इतर मागास वर्ग (ओबीसी) अथवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शपथ घेतल्यानंतर शासनाने तीन महिन्यात आरक्षणाचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी नमूद केले.

मराठा समाज बांधवांनी केलेल्या आंदोलनाबाबत उल्लेख करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, लाखो मराठा बांधवांनी आपल्या हक्कांसाठी लढा देताना आजवर संयम सोडलेला नाही. शिस्त मोडली नाही. याबद्दल मी संपूर्ण मराठा समाजाचे, तरुण-तरुणींचे आभार व्यक्त करतो. आजचा निर्णय हा मराठा समाजाचा, मराठा ऐक्याचा विजय आहे आणि हा चिकाटीने दिलेल्या लढ्याचा विजय आहे. मी एका सर्वसामान्य मराठा शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. समाजाच्या वेदना, दुःखाची मला जाणीव आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हे दुःख, वेदना कमी करण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर सकारात्मक प्रयत्न केले, करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. समाजबांधवांनी शासनावर विश्वास ठेवावा, कुठलाही दूजाभाव ठेवला जाणार नाही, असे सांगून आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या ओघात मागे पडला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्‍याही तो मागे लोटला जातोय. त्यामुळे या समाजाचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण मिळवून देणे हा पर्याय होता. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळवून द्यायचा निर्धार शासनाने केला होता. नागपूर येथे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहाच्या सर्व सदस्यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाची कशी गरज आहे हे तीन दिवसाच्या चर्चेत मांडले होते. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सभागृहाची मराठा आरक्षणास संमती मिळाल्याने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून या विषयावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल, हे मी जाहीर केले होते. त्यानुसार आजचा दिवस अमृत पहाट घेऊन आला आहे. माझ्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ गेले १५० दिवस अहोरात्र मेहनत घेत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आवर्जून सांगितले.

कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का नाही

ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले. मागील पावणेदोन वर्षांपूर्वी सत्ता हाती घेतलेल्या महायुती सरकारने ठरवल्यानुसार आज मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री झाल्यावर मराठा समाजासाठी ठोस करून दाखविण्याची संधी मिळाली. हे मी माझे अहोभाग्य समजतो, असे ते म्हणाले. अण्णासाहेब पाटील यांनी दिलेले बलिदान आमच्या सरकारने व्यर्थ जाऊ दिले नाही, असेही त्यांनी सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे आणि मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्या दिवसापासूनच ही इच्छा मी व्यक्त केलेली आहे. राज्य शासन पूर्णपणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे. फक्त कायदेशीर मार्गाने त्यातल्या अडचणी दूर करायच्या होत्या. त्या अडचणी दूर करून दिलेला शब्द पूर्ण करतोय असे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी अभिमानाने सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निष्कर्षांवर लक्ष्य केंद्रित करुन आरक्षणाची कार्यवाही

मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा आरक्षण हे शासनाचे प्राधान्य होते. यासाठीच सप्टेंबर २०२२ मध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना उपसमितीचे अध्यक्ष केले. सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच म्हणजे ऑगस्ट २०२२ मध्ये अधिसंख्य पदांची निर्मिती केली. तसा कायदा केला. २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय काढून त्याची अमलबजावणी देखील सुरू केली. २०१४ ते २०२२-२३ या कालावधीतील रखडलेली नोकरभरती आम्ही पूर्ण केली. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करताना जे निष्कर्ष नोंदविले होते त्यावर आम्ही पूर्ण लक्ष्य केंद्रित केले. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशनवर आता सुनावणी सुरु झाली आहे. त्यात देखील राज्य सरकारच्या वतीने भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येत आहे. तेथे निश्चित यश मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने विधीज्ञांची फौज उभी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडणाऱ्या विधीज्ञांचीही या कामी मदत घेतली जात आहे. कार्यदल देखील स्थापन केला असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

युद्धपातळीवर सर्वेक्षण

मुख्यमंत्री म्हणाले की, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन पातळीवरही मराठा समाजाचे आरक्षण कसे टिकून राहील याबाबत शासन आणि आयोगात समन्वय राखण्यासाठी निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी तसेच मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमिती, मुख्य सचिव तसेच मा. मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार मंडळाच्या सुमारे ५० बैठका झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणी करण्यासाठी १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाला संदर्भ अटी निश्चित करुन देण्यात आल्या. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगास तातडीने ३६७ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. नमुना सर्वेक्षण न करता सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्टमध्ये सांगितल्याप्रमाणे विस्तृत सर्वेक्षण (इम्पेरीकल डेटा) गोळा करण्याचे शिवधनुष्य उचलायचे होते. यासाठी तीन ते साडेतीन लाख प्रगणक नेमण्यात आले. त्यांचे मास्टर्स ट्रेनिंग झाले. २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सर्वेक्षण सुरु झाले. हे सर्वेक्षण अचूक तर करायचे होतेच पण वेळेत पूर्ण करायचे होते. २ फेब्रुवारी २०२४ म्हणजे नऊ दिवसांत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले. सुरुवातीच्या काही तांत्रिक अडचणी दूर केल्या गेल्या. हे काम निश्चितच जबाबदारीचे आणि आव्हानात्मक होते, एखाद्या समाजाला न्याय देण्याचे काम होते. १६ फेब्रुवारी रोजी मा. न्या. सुनील शुक्रे यांनी हा अहवाल शासनाला सुपूर्द केला, अशी माहिती मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी निदर्शनात आणून दिल्या त्या दूर करण्याच्या प्रयत्नावर भर दिला जात आहे. आम्ही अत्यंत वेगाने ताकदीने काम करुन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करीत आहोत अशा पद्धतीने टप्प्याटप्याने मराठा समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसण्यासाठी सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. आता ते टिकून राहावे म्हणून राज्य सरकार आपली सर्व शक्ती पणाला लावणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

आजच्या निर्णयामध्ये प्रशासनातील विशेषतः सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य मागासवर्ग आयोग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महसूल विभाग, विधी व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागातील आणि गृह विभागातील अधिकाऱ्यांपासून ते अगदी शेवटच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांनी घेतलेली अपार मेहनत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, मागासवर्ग आयोगाचे सर्व सदस्य, गोखले इन्स्टिट्यूट आणि ज्यांनी हा गोवर्धन पर्वत उचलला ते सर्व प्रगणक, महसूल यंत्रणा, अगदी थेट सरपंच, तलाठी यांच्यापर्यंत सर्वांचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी आभार मानले.

०००००

मुंबई, दि. 20 – शेतकरी, कामगार, युवकांसह सर्वच समाजघटकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी राज्य शासन काम करीत असून महाराष्ट्राला अधिकाधिक समृद्धीकडे नेण्यासाठीच्या या प्रयत्नांमध्ये सर्वांचा सहभाग आवश्यक आहे. रोजगार निर्मिती, उद्योगक्षेत्रातील गुंतवणूक यामध्येही भरीव वाढ झाली असून 2027-28 पर्यंत देशाच्या पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था साध्य करण्याच्या उद्दिष्टाशी अनुरूप अशी राज्याची एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था साध्य करण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय आपण ठेवले आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

या वर्षीच्या पहिल्या विधीमंडळ अधिवेशनाची सुरूवात संयुक्त सभागृहात राज्यपाल श्री. बैस यांच्या अभिभाषणाने झाली. यावेळी त्यांनी राज्यशासन करीत असलेली विविध विकासकामे आणि ध्येयधोरणांचा आढावा घेतला. विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रीमंडळाचे सदस्य तसेच दोन्ही सभागृहांचे सदस्य उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिराव फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह समाजसुधारकांनी घालून दिलेल्या आदर्शानुसार राज्य शासन काम करत आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना

कुणबी नोंदी असलेला अभिलेख शोधण्यासाठी आणि मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती गठित करण्यात आली होती. त्यानुसार, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीची प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्यात आले होते. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन आवश्यक त्या उपाययोजना करीत आहे.  मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी समाजातील 75 गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिक्षणासाठी “महाराजा सयाजीराव गायकवाड शिष्यवृत्ती योजना” सुरू केली आहे. सारथी संस्थेच्या नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई, लातूर, नागपूर, पुणे विभागीय व उपकेंद्र कार्यालयाच्या बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत 17 हजार 500 पेक्षा अधिक मराठा समाजातील लाभार्थ्यांना त्यांच्या व्यावसायिक कर्जाकरिता व्याज परतावा म्हणून 232 कोटी रुपये वितरित केले आहेत, असेही राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले.

सामाजिक न्यायासाठी आग्रही

श्री. बैस म्हणाले की, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत इतर मागासवर्ग, निरधिसूचित जमाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांना भोजन, निवासव्यवस्था व इतर शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यासाठी भत्त्याची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्त्यांची संख्या 50 वरून 75 पर्यंत वाढविली आहे. गुरव, लिंगायत, नाभिक, रामोशी व वडार समाजाच्या उन्नतीसाठी महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर मागासवर्ग, निरधिसूचित जमाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी पुढील तीन वर्षांत 10 लाख घरे बांधण्यासाठी राज्यात “मोदी आवास गृहनिर्माण योजना” राबवित असून त्यासाठी 12 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगांच्या दारी या मोहिमेत 28 जिल्ह्यांचा समावेश असून 85 हजारांपेक्षा अधिक दिव्यांगजनांना लाभ झाला आहे. विविध गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमिनी देताना दिव्यांगजनांसाठीचे आरक्षण 3 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत वाढविले आहे. “संजय गांधी निराधार अनुदान योजना” आणि “श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना अंतर्गत, एकाकी वृद्ध व्यक्ती, विधवा आणि दिव्यांग व्यक्ती यांसारख्या 45 लाख लाभार्थ्यांसाठीच्या आर्थिक सहाय्यात एक हजारावरून 1500 रुपये इतकी वाढ केली आहे. मुख्यमंत्री वयोश्री योजने अंतर्गत राज्यातील 65 वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 3 हजार रुपये एकवेळ एकरकमी आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.  75 वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी महामंडळाच्या बसमधून मोफत प्रवास, महिला सन्मान योजनेत तिकिटाच्या दरामध्ये 50 टक्के सवलत देण्यात येत आहे. पिवळ्या व केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांमध्ये, 1 एप्रिल, 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना सुरू केली आहे. पर्यटन क्षेत्रात महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी “महिला-केंद्रित पर्यटन धोरण” आखले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

विविध सण- उत्सवाच्या वेळी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमाअंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांना तसेच  शेतकरी आत्महत्याप्रवण 14 जिल्ह्यांमधील दारिद्र्य रेषेवरील शेतकऱ्यांना “आनंदाचा शिधा”चे वितरण केले. “शासन आपल्या दारी” उपक्रमाचा लाभ दोन कोटींपेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर

राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य गुंतवणुकीत आघाडीवर आहे. तसेच देशाच्या एकूण निर्यातीत आघाडीवर आहे. या वर्षी, सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 61 हजार 576 कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक असलेले 75  प्रकल्प मंजूर केले असून त्यामुळे 53 हजारांपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.  राज्यात, 65 हजार 500 कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक झाली आहे. जानेवारी 2024 मध्ये, दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये 3 लाख 53 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे सामंजस्य करार केले असून, त्यामुळे राज्यामध्ये दोन लाख रोजगार संधी निर्माण होतील. राज्याने महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण-2023  व एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, 2023-2028 जाहीर केले आहे. राज्याला हरित हायड्रोजन व त्याचे तत्सम पदार्थ निर्माण करणारे आघाडीचे राज्य बनविण्यासाठी “हरित हायड्रोजन धोरण-2023 धोरण जाहीर केले.

कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत रोजगार निर्मिती

ग्रामीण भागात प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन केली आहेत. गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यांमधील नक्षलग्रस्त क्षेत्रातील युवकांना सक्षम करण्यासाठी आणि रोजगार देण्यासाठी “कौशल्य विकास कार्यक्रम” सुरू केला आहे. युवकांसाठी यंदा 1 लाख 53 हजारांपेक्षा अधिक रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून सुमारे 7 लाख 11 हजार बांधकाम कामगारांना थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून 941  कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

आरोग्य व्यवस्थेच्या अधिक बळकटीकरणावर भर

राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्ती, सार्वजनिक आरोग्य, कृषी, वाहतूक नियंत्रण, देखरेख व संनिरीक्षण यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी महाराष्ट्र ड्रोन अभियानाला मान्यता दिली आहे. महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या दोन्हीं योजनांचे एकत्रीकरण करून, राज्यातील सर्व शिधा पत्रिकाधारक व अधिवास प्रमाणपत्रधारक कुटुंबांचा समावेश करण्यासाठी त्यांची व्याप्ती वाढविली आहे. वार्षिक विमा संरक्षण, प्रती कुटुंब, 1 लाख 50 हजार रुपयांवरुन 5 लाख रुपये इतके वाढविले आहे. सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवेसाठी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना उपक्रम सुरू केला आहे. याद्वारे, मुंबईतील 35  लाखांहून अधिक व्यक्तींना याचा लाभ झाला आहे. राज्याच्या उर्वरित भागातही 347 आरोग्य केंद्रे उघडण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-दोन या अंतर्गत 28 हजार 300 गावे “हागणदारीमुक्त गावे” म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आणि इतर राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी, राष्ट्रीय गृहनिर्माण दिनी, “महा आवास अभियान, 2023-24” राज्य शासनाने सुरु केले आहे. राज्यातील 409 शहरांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) प्रभावीपणे राबवित असून 15 लाखांहून अधिक घरांना मंजुरी दिली असल्याचे राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधांच्या विस्तारात अग्रेसर

देशातील सर्वात जास्त लांबीचा समुद्र सेतू अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू जनतेसाठी खुला करण्यात आला आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा विस्तार करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने, सिंदखेडराजा ते शेगावपर्यंत चौपदरी महामार्ग, भंडारा-गडचिरोली, नागपूर-चंद्रपूर आणि नागपूर-गोंदिया तसेच जालना ते नांदेड या द्रूतगती महामार्गांचे बांधकाम करण्याचे प्रस्तावित असल्याची माहिती राज्यपालांनी त्यांच्या भाषणात दिली.

राज्यातील 5700 गावांमध्ये  जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 हा दुसरा टप्पा सुरू केला आहे. 13 जिल्ह्यांतील 43 तालुक्यांमधील 1442 गावांमध्ये “अटल भूजल योजना” राबवित आहे. 21 जिल्ह्यांमध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-दोनला तत्वत: मान्यता दिली आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजने अंतर्गत, 27 प्रकल्पांना आणि बळीराजा जलसंजीवनी योजने अंतर्गत 91 प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. 13 लाख हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी 80 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या 68 प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याचे यावेळी राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले.

सौर ऊर्जा वापराला प्रोत्साहन

राज्यात, सौर ऊर्जा पंप बसविण्यामध्ये देशात आपण पहिल्या क्रमांकावर आहे. कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना2.0 सुरू केली आहे.   पीक विमा योजनेअंतर्गत, केवळ एक रुपयात पीक विमा दिला आहे.  खरीप हंगाम 2023मध्ये, 1 कोटी 71 लाख शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले आहेत. 113 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक शेतजमिनींना विमा संरक्षण मिळाले आहे. 2023 च्या खरीप हंगामाकरिता, शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याचा 1,550 कोटी रुपये इतका विमा हप्ता, शासनाने प्रदान केला आहे. 2023 च्या खरीप हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे संकटात असलेल्या 48 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना 2,200 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची नुकसानभरपाई प्रदान केली आहे. 2023-24 च्या रब्बी हंगामामध्ये, 71 लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी सहभागी झाले आणि 49 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रास विमा संरक्षण मिळाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणावर भर

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना व नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ, पीक कर्ज घेतलेल्या आणि त्या कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ, नैसर्गिक आपत्तीमुळे कृषी पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट निधी जमा करण्यासाठी थेट लाभार्थी हस्तांतरण प्रणाली मार्च, 2023 पासून अंमलात आणली आहे. किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना, प्रति हेक्टरी 20,000 रुपये इतकी प्रोत्साहनपर रक्कम कमाल दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत, देण्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. राज्यातील बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांच्या तसेच वेतनी कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवीदारांच्या 1 लाख रुपये इतक्या मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.  याचा लाभ राज्यातील सुमारे 3 कोटी ठेवीदारांना होणार असल्याचे राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले.

राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, सर्व शाळांमध्ये, “मुख्यमंत्री-माझी शाळा, सुंदर शाळा” मोहीम राबवित आहे. अनेक जिल्ह्यात शासकीय महाविद्यालये व पशुवैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. देशासाठी पहिले वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदक विजेते कुस्तीपटू स्व. खाशाबा जाधव यांच्या स्मृती सन्मानार्थ 15 जानेवारी हा त्यांचा जन्म दिवस दरवर्षी राज्य क्रीडा दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी 46,000 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची विकास कामे हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे छत्रपती संभाजीनगर येथे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी 100 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 350 व्या राज्याभिषेक वर्षानिमित्त राज्यभरात विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. अंध व्यक्तींसाठी ब्रेल लिपीमध्ये शिवचरित्राची निर्मिती राज्य शासनाने सुरू केली आहे. वाघनखे भारतात परत आणण्यासाठी, पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई  आणि व्हिक्टोरिया अँड अल्बर्ट म्युझिअम, लंडन यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. मोठ्या ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजना अ व ब वर्ग यासाठीच्या निधीच्या मर्यादेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपूर येथे “मराठी भाषा विद्यापीठ” स्थापन करण्यात येणार आहे. अन्य राज्यात मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी भाषिक उपक्रम व कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली व गोवा  यांना आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. चर्नी रोड, मुंबई येथील मराठी भाषा भवन उभारण्यात येणार असल्याचेही राज्यपाल श्री. बैस यांनी अभिभाषणावेळी नमूद केले.

०००००

दीपक चव्हाण/विसंअ/