शनिवार, जुलै 12, 2025
Home Blog Page 873

भटक्या विमुक्त जाती -जमातीतील नागरिकांना आधार कार्ड देण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करा – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. २२ : भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील नागरिकांना जन्म दाखला, आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका, आयुष्यमान भारत आरोग्य पत्रिका देण्याबाबत कार्यवाही करावी. या समाजातील नागरिकांना आधारकार्ड देण्याबाबत महिनाभरात प्राधान्यक्रमाने शिबिरांचे आयोजन करण्यात यावे, असे निर्देश महसूल, पशु संवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत दिले.

भटक्या विमुक्त जातीतील नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रे देण्यासंदर्भात इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मंत्रालयात बैठक झाली. याप्रसंगी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रफुल्ल ठाकूर आणि भटके विमुक्त विकास परिषदेचे पदाधिकारी हजर होते. तसेच  सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी आणि इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री श्री. सावे म्हणाले, भटक्या विमुक्त जातीतील नागरिकांना  विविध दाखले व प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी विविध शासकीय विभागांमार्फत निर्देश झालेले आहेत.

या समाजातील नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी प्रामुख्याने जन्म दाखला, आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र, शिधापत्रिका, आयुष्यमान भारत आरोग्य पत्रिका,  जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र यांची गरज असते ते मिळताना विविध समस्या व अडचणींचा सामना करावा लागतो.  हे टाळण्यासाठी बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील नागरीकांना आधार कार्ड देण्याबाबत माहिती व तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) यांनी क्षेत्रिय स्तरावर सुचना दिलेल्या आहेत तसेच या अनुषंगाने विशेष मोहिम राबविण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकारी यांना  कळविण्यात आले आहे.

भटक्या विमुक्त जाती जमातीतील नागरीकांना शिधापत्रिकाचे वितरण व्हावे यासाठी विशेष मोहिम राबविण्याकरिता  अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने कार्यवाही सुरू केली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने आयुष्यमान भारत कार्ड व सामाजिक न्याय विभागाने जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याबाबत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती यावेळी दिली.

०००

किरण वाघ/विसंअ/

राज्यातील बालमृत्यू दर कमी करण्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागाला यश

मुंबई, दि. २२ : राज्यातील बालमृत्यू कमी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्‍य विभागामार्फत सातत्‍याने प्रयत्‍न करण्यात येत आहे. या प्रयत्नांना यश आल्याचे गेल्या काही वर्षाच्या केंद्र सरकारच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारच्‍या २०१८ च्या एसआरएस अहवालानुसार महाराष्ट्राचा अर्भकमृत्यू दर हा प्रति १००० जिवंत जन्मामागे १९ असा होता, त्यात घट होऊन सन २०२० च्या एसआरएस अहवालानुसार तो १६ झाला आहे.

तसेच सन २०२० च्या एसआरएस अहवालानुसार राज्याचा नवजात मृत्यू दर हा ११ असून महाराष्ट्राने शाश्वत विकास ध्येयाचे (एसडीजी २०३०) नवजात मृत्यू दर १२ पेक्षा कमी करण्याचे लक्ष्य गाठले आहे.

आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाले आहे. त्यांनी नियमित यासाठी बैठका घेतल्या.

राज्यातील जिल्‍हा रुग्णालय,  स्त्री  रुग्णालय  व  काही  उपजिल्‍हा रुग्णालयांत शिशु अती दक्षता विभागाची  (एसएनसीयू)ची स्थापना करण्यात आलेली आहे. राज्यात एकूण ५३ एसएनसीयू कक्ष स्थापन  करण्यात आले  आहेत. या ठिकाणी  बाळ  जन्मल्‍यानंतर बाळाचे वजन कमी असल्‍यास, काविळ झाली असल्‍यास किंवा त्याला इतर कोणताही त्रास असल्‍यास बाळाला  एसएनसीयू  कक्षामध्ये  दाखल  करुन  उपचार  केले  जातात. एसएनसीयुमध्ये  किमान  १२  ते  १६  खाटा  असून  हा  कक्ष  रेडियंट  वॉर्मर, फोटोथेरपी युनिट, इन्प्युजन पंप, मॉनिटर्स, नॉन इनवेसिव्ह व्हेंटीलेशन (सीपीएपी) यासारख्या उपकरणांनी सुसज्‍ज आहे. राज्यात माहे एप्रिल २०२३ ते जानेवारी २०२४  पर्यंत  एकूण ५६ हजार ४६७  बालकांना  एसएनएसीयुमध्ये  उपचार  करण्यात आले.  त्यांपैकी  १५००  ग्रॅम पेक्षा  कमी  वजनाच्या  ५ हजार ४५९  बालकांवर  उपचार करण्यात आले.

राज्यातील ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्‍हा रुग्णालय येथे नवजात स्थिरीकरण युनिट (एनबीएसयू) कार्यरत  आहेत. राज्यात  एकूण २०० एनबीएसयु असून येथे सौम्य आजार असलेल्‍या नवजात बालकांवर उपचार केले  जातात.  या कक्षामार्फत  रेडियंट वॉर्मर, फोटोथेरपी युनिट, पल्‍स ऑक्सीमीटर, कांगारु मदर केअर, स्‍तनपानाची लवकर सुरुवात,  ऑक्स‍िजन सलाईन,  आदी सेवा देण्यात येतात. राज्यात माहे एप्रिल २०२३ ते जानेवारी २०२४ पर्यंत एकूण २४ हजार ६३ बालकांवर उपचार करण्यात आले.

माँ (मदर एब्सुल्युट अफेक्शन) कार्यक्रम

स्तनपानाविषयी मातेला, वडिलांना तसेच कुटुंबियांना योग्य माहिती पुरविण्यासाठी तसेच स्तनपान व शिशुपोषणास सक्षम असे वातावरण तयार करण्यासाठीचा हा एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमा अंतर्गत प्रचार व प्रसिध्दी, स्तनदा व गरोदर मातांसाठी आशांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या माता बैठका, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना स्तनपान व शिशूपोषणाचे प्रशिक्षण, सनियंत्रण व  मूल्‍यमापन, सर्व आरोग्य संस्थांचे शिशू  मैत्रीकरण इ. उपक्रम राबविले जातात. यामध्ये ६ महिन्यापर्यंत निव्वळ स्‍तनपान व ६ महिन्यानंतर पूरक आहार देण्‍याबाबत समुपदेशन करण्यात  येते. माहे एप्रिल २०२३  ते  डिसेंबर २०२३ पर्यंत एकूण १ लाख ७२ हजार ९४१ माता बैठका झाल्‍या असून यामध्ये १३लाख ७४ हजार ५१५ मातांना समुपदेशन करण्यात आले.

ॲनिमिया मुक्‍त भारत कार्यक्रम

राज्यातील लहान बालके, किशोरवयीन मुले व मुली, गर्भवती व स्तनदा मातांमधील रक्तक्षयाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पोषण अभियानांतर्गत ॲनिमिया मुक्त भारत हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने ६ महिने ते ५९ महिने व ५ ते ९ वर्ष या वयोगटातील बालकांना, १० ते १९ वर्षे वयोगटातील  किशोरवयीन मुला-मुलींना, गर्भवती व स्तनदा माता व प्रजननक्षम वयोगटातील स्त्रिया यांना लोह व फॅालिक ऑसिड (IFA) या औषधाची प्रतिबंधात्मक पूरक मात्रा देण्यात येते. तसेच रक्तक्षय असलेल्‍या लाभार्थ्यांना  आवश्यक उपचार व संदर्भ सेवा देण्यात येते.

गृहस्तरावर नवजात बालकांची काळजी

राज्यातील नवजात शिशु व अर्भक मृत्यू कमी करण्यासाठी हा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. या  कार्यक्रमांतर्गत आशा सेविकांना १ ते ४ टप्याचे प्रशिक्षण देण्यात येते. आशांव्दारे एच.बी.एन.सी. प्रशिक्षणाच्या आधारावर नवजात बालकांना ४२ दिवसात सहा ते सात गृहभेटी देण्यात येतात. आरोग्य संस्थेत प्रसूती झालेल्‍या माता व नवजात बालकांस आशा मार्फत ६ गृहभेटी या जन्मानंतर ३,७,१४,२१,२८ व ४२ व्या दिवशी देण्यात येतात.

तसेच घरी प्रसूती झालेल्‍या माता व नवजात बालकांस आशामार्फत ७ गृहभेटी या १,३,७,१४,२१,२८ व ४२ व्या दिवशी देण्यात येतात. या वेळापत्रकाप्रमाणे गृहभेटी दिल्‍यास प्रत्येक आशाला २५० रुपये इतके मानधन अदा करण्यात येते. प्रसूतीच्या ४२ दिवसांपर्यंत आई आणि नवजात  बालक दोघेही सुरक्षित राहतील, याची  खात्री करण्यात येते. गृहभेटी दरम्यान जंतुसंसर्ग, न्युमोनिया, हायपोथर्मिया, ताप, स्तनपान समस्या, अतिसार, कमी दिवसाची बालके, कमी वजनाची बालके, डोळयाने दिसणारे जन्मजात व्यंग अशी बालके  आढळल्‍यास नवजात शिशुंना जवळच्या शासकिय आरोग्य संस्थेत संदर्भित करण्यात येते. बालकांच्या तपासणी दरम्यान आढळलेल्‍या बाबींची नोंद करण्याकरिता आशांना एचबीएनसी बुकलेट उपलब्ध करुन दिले आहे. गृहभेटी दरम्यान पोषण, आरोग्य, प्रारंभिक बालपणातील विकास आणि वैयक्तिक व परिसर स्वच्छता या ४ प्रमुख बाबींवर भर देण्यात येतो.

०००

निलेश तायडे/विसंअ/

महाराष्ट्र शासनाचे १२ वर्षे मुदतीचे १ हजार ५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. २२ : महाराष्ट्र शासनाच्या बारा वर्षे मुदतीच्या १ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री १६ मे २०१९ रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. २७ फेब्रुवारी २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी बारा वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २८ फेब्रुवारी २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २८ फेब्रुवारी २०३६ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ऑगस्ट २८ आणि फेब्रुवारी २८  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

महाराष्ट्र शासनाचे ११ वर्षे मुदतीचे १ हजार ५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. २२ : महाराष्ट्र शासनाच्या अकरा वर्षे मुदतीच्या १ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री १६ मे २०१९ रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. २७ फेब्रुवारी २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ११ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २८ फेब्रुवारी २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २८ फेब्रुवारी २०३५ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ऑगस्ट २८ आणि फेब्रुवारी २८  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

महाखादी कलासृष्टी प्रदर्शनाला मान्यवरांच्या भेटी

मुंबई, दि. २२ : बीकेसीतील एमएमआरडीए मैदानावर राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्यावतीने महाखादी कलासृष्टी प्रदर्शनाला नामवंताच्या भेटीसोबत मुंबईकरांनी मोठा प्रतीसाद दिला आहे. जेष्ठ दिगदर्शक राजदत्त, संगीतकार श्रीधर फडके, अभिनेत्री स्मिता तांबे, मनवा नाईक या मान्यवरांनी भेटी देऊन प्रदर्शनाचे कौतुक केले आहे.

या प्रदर्शनात राज्यातील १२५ पेक्षा जास्त लघुउद्योजक सहभागी झाले आहेत. प्रदर्शनात खादी, पैठणी, हिमरू शाल, मध, हस्तकला, वारली पेंटिंग्ज, बांबूपासून तयार वस्तू, कोल्हापूरी चप्पल, ज्वेलरी, मसाले इत्यादी दर्जेदार गोष्टीं अत्यंत वाजवी किंमतीत उपलब्ध आहेत. प्रदर्शनातील एक्स्पिरियन्स सेंटरमध्ये प्रत्यक्ष वस्तूंची निर्मिती सुद्धा पाहायला मिळते.

याशिवाय स्वयं सहायता महिला बचत गटाच्या खाद्य पदार्थांची मेजवानी, विविध प्रांतातील स्वादिष्ट व रुचकर पारंपरिक खाद्यपदार्थांची रेलचेल देखील या प्रदर्शनात अनुभवता येते.

या प्रदर्शनाला आतापर्यंत हजारो मुंबईकरांनी भेटी दिल्या आहेत.

हे प्रदर्शन २५ फेब्रुवारी पर्यंत बी के सी येथील एमएमआरडीए ग्राऊन्ड वर आहे. मुंबईकरांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती रवींद्र साठे यांनी केले आहे.

०००

मनीषा सावळे/विसंअ/

 

पायाभूतस्तर अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम मसुद्याबाबत २७ फेब्रुवारीपर्यंत अभिप्राय नोंदविण्याचे आवाहन

मुंबई, दि.  २२ : राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत तज्ज्ञांच्या मदतीने तीन ते आठ या वयोगटासाठी (पायाभूत स्तर) पुनर्रचित पायाभूत स्तर अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम – २०२३ मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा परिषदेच्या https://www.maa.ac.in या संकेतस्थळावर जनतेच्या प्रतिक्रियांसाठी खुला करण्यात आला आहे. पायाभूत स्तर अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम मसुद्याबाबत सर्व समाज घटक, शिक्षक, पालक, शिक्षण तज्ज्ञ, शैक्षणिक प्रशासन यांनी आपले अभिप्राय दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत https://forms.gle/R2U5gUpE8jCRDz816 या लिंकवर नोंदवावेत अथवा पोस्टाने पाठवावेत, असे आवाहन राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहूल रेखावार यांनी केले आहे.

अभिप्राय नोंदवत असतांना त्यामध्ये नाव, मोबाइल क्रमांक, ई-मेल, पत्ता, कार्यालय, जिल्हा इत्यादी तपशील देण्यात यावा. तसेच अभिप्राय व सूचना सप्रमाण व सकारण नोंदविल्या जाव्यात. त्यामध्ये क्षेत्र, विषय, स्तर, पृष्ठ क्रमांक, मूळ मसूद्यातील तपशील, आवश्यक बदल, बदलाचे कारण, कोणत्या रकाण्यात दुरुस्ती आवश्यक वाटते याचा तपशील असावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

पोस्टाने अभिप्राय पाठविताना त्यावर पायाभूत शिक्षण अभ्यासक्रम 2023 बाबत अभिप्राय (अभ्यासक्रम विकसन विभागासाठी) असे ठळक अक्षरात लिहून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे, 708, सदाशिव पेठ, कुमठेकर मार्ग, पुणे-411030 या पत्त्यावर पाठवावेत, असे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत कळविण्यात आले आहे.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

वैद्यकीय महाविद्यालयांद्वारे देहदान स्वीकारण्यासाठी एकसमान स्वीकार प्रणाली अवलंबवावी – मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई, दि. २२ : ‘दि फेडरेशन ऑफ ऑर्गन अँड बॉडी डोनेशन’ या फेडरेशनच्या प्रस्तावानुसार देहदान स्वीकारण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयाद्वारे देहदान स्वीकारण्यासाठी एकसमान स्विकार प्रणाली (sop) अवलंबवावी असे वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्य आणि विशेष सहाय्य मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

राज्यातील अवयवदान क्षेत्रात अधिक सुधारणा करण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित समन्वय समितीच्या बैठकीत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ बोलत होते.

फेडरेशनद्वारे अवयव दानाच्या प्रचार आणि प्रबोधनासाठी राज्यभरात  पदयात्रा, कार्यकर्त्यांची प्रशिक्षण शिबिरे अशा विविध उपक्रमांचा आढावा मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी घेतला व त्याबद्दल फेडरेशनचे कौतुक केले. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यात नेत्र व त्वचा स्वीकारण्यासाठी (retrieval center) केंद्र उभारावे, असे निर्देश मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिले.

मं९ी श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, प्रत्येक जिल्ह्यात फेडरेशनच्या मार्गदर्शनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अवयव दान कार्यकारिणी समिती नेमावी. समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, सीईओ, जिल्हा माहिती अधिकारी, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, पत्रकार, पोलीस मित्र, रेड क्रॉस सदस्य, निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी, माजी सैनिक यांचा समावेश असावा. दि फेडरेशन ऑफ ऑर्गनबॉडी डोनेशन यांच्या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात किंवा शासकीय रुग्णालयात अवयव दानाविषयीचे माहिती केंद्र असावे  .

यावेळी फेडरेशनचे संस्थापक, अध्यक्ष पुरुषोत्तम पवार, कोल्हापूर जिल्ह्याचे मुख्य समन्वयक योगेश अग्रवाल, यशोदर्शन फाउंडेशन कोल्हापूरच्या रेखा बिरांजे, समीर पाटील उपस्थित होते.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ/

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागातील सरळसेवा परीक्षेतील पात्र उमेदवारांना आवाहन

मुंबई, दि. २२ : महाराष्ट्र शासनाच्या नगर रचना व मूल्यनिर्धारण विभागाअंतर्गत कोकण विभागातील शिपाई (गट-ड) संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी परीक्षा टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हीस (TCS) संस्थेच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने दि. २५/११/२०२३ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. अध्यक्ष, राज्यस्तरीय निवड समिती (गट-ड) तथा सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे यांनी परीक्षेची गुणवत्ता यादी तसेच शिफारस पात्र उमेदवारांची यादी नगर रचना संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे.

गुणवत्ता यादीनुसार कोकण विभागासाठी प्राधान्यक्रम दिलेल्या शिफारस पात्र उमेदवारांनी दि. २६.०२.२०२४ नंतर आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई कार्यालयाशी त्वरीत संपर्क साधावा, असे आवाहन सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी केले आहे.

केंद्रीय अर्थसहाय्यित योजनांसाठी प्रस्ताव निर्धारित वेळेत पाठवावेत – राज्यपाल रमेश बैस

मुंबई, दि. २२ : आदिवासी विकासाच्या विविध केंद्रीय अर्थसहाय्यित योजनांसाठी निर्धारित वेळेत प्रस्ताव पाठवावेत त्यानुसार केंद्राकडून निधी प्राप्त होईल. राज्याने केंद्र सरकारकडे एकलव्य आश्रमशाळा, मुलांसाठी वसतिगृह यांसह इतर योजनांसाठी त्वरित प्रस्ताव पाठवावे, अशी सूचना राज्यपाल रमेश बैस यांनी केली.

राज्यपाल रमेश बैस व केंद्रीय आदिवासी विकास राज्यमंत्री डॉ भारती पवार यांनी आज राजभवन मुंबई येथे राज्यात सुरु असलेल्या आदिवासी विकासाच्या केंद्रीय अर्थसहाय्यित योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.

यासंदर्भात केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी सादरीकरणात राज्यातील केंद्र सहाय्यित आदिवासी विकास योजना, मंजूर निधी, पूर्ण झालेल्या योजना, प्रत्यक्ष खर्च, सुरु असलेल्या योजना व अखर्चित निधी याबाबत माहिती दिली.

बैठकीमध्ये प्रधानमंत्री आदी आदर्श ग्राम विकास योजना, अतिमागास जमातींसाठी असलेल्या ‘प्रधानमंत्री जनमन मिशन’, जिल्हानिहाय बहुउद्देशीय केंद्रांची स्थापना व वन धन विकास केंद्रांची स्थापना, आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या यशस्वी योजना तसेच आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे उपक्रम याबाबत माहिती देण्यात आली.

बैठकीला केंद्रीय जनजाती मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव डॉ. नवलजीत कपूर, राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त राजेंद्र भारुड, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळाचे (ट्रायफेड) व्यवस्थापकीय संचालक टी. रौमून पैते, शबरी आदिवासी वित्त विकास मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

०००

 

विषबाधा झालेल्यांवर उपचार करणाऱ्या यंत्रणेची आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्याकडून प्रशंसा

मुंबई , दि. २२ : बुलढाणा जिल्हयातील लोणार तालुक्यातील सोमठाणा व खापरखेड येथे अखंड हरिनाम सप्ताहाच्या कार्यक्रमात जेवणातून २०८ जणांना विषबाधा झाल्याची घटना समोर आली होती.  विषबाधा झालेल्या सर्वांवर वेळेत उपचार करून त्यांना घरी सोडून देण्यात आले आहे. यामध्ये काम करणारे शासकीय डॉक्टर, कर्मचारी व रूग्णवाहिका चालक अशा २७ जणांना, ७ खासगी डॉक्टर यांच्या कार्याची दखल आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी घेतली असून रूग्ण कल्याण समिती, बिबी यांना १ लाख रूपयांची आर्थिक मदतही केली आहे.  आपल्या स्वाक्षरीचे प्रशंसा पत्र देवून यांच्या कार्याचा गौरव आरेाग्यमंत्री यांनी केला आहे. मंत्री डॉ. सावंत यांनी पुन्हा एकदा आपल्या संवदेनशीलपणाचा परिचय देत आपत्कालीन आरोग्य परिस्थितीत काम करणाऱ्या डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी यांच्या पाठीवर शाब्बासकीची थाप दिली आहे.

या घटनेची माहिती मिळताच ग्रामीण रूग्णालय, बिबी  ता. लोणार येथील  डॉक्टर्स, नर्सेस आणि रुग्णवाहिका प्रत्यक्ष घटनास्थळावर पाठवण्यात आल्या. त्यामुळे तात्काळ रुग्णांना उपचार देणे शक्य झाले. त्यामुळे कुठलीही जीवितहानी झाली नाही. यामध्ये उल्लेखनीय काम करणारे ग्रामीण रूग्णालय बिबी, बुलढाणा स्त्री रूग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र शिवनी ता. लोणार, सुलतानपूर ता. लोणार, रायगांव ता. मेहकर, मलकापूर पांग्रा ता. सिं. राजा, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहायिका, रूग्णवाहिका चालक, समुदाय आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, खाजगी डॉक्टर्स, तालुका आरोग्य अधिकारी यांना मंत्री डॉ. सावंत यांच्या स्वाक्षरीचे प्रशंसा पत्र देण्यात आले आहे. डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचारी यांच्या चेहऱ्यावर आरोग्य मंत्र्यांनी केलेल्या गौरवामुळे निश्चितच समाधान आहे.

विषबाधा झाल्याने उलटी, जुलाब होऊन रुग्णांच्या शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊन जिवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे त्यांच्यावर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जागेवरच उपचार करण्यात आले. आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी  शर्तीचे प्रयत्न करून सर्वांचे प्राण वाचविले. आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी व आरोग्य विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांमुळे कुठलीही जीवित हानी झाली नाही, याचे परिसरातील सर्व ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

०००

निलेश तायडे/विसंअ/

 

ताज्या बातम्या

महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२३ : लिपिक-टंकलेखक संवर्गाचा अंतिम निकाल जाहीर

0
मुंबई, दि. ११ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दि. १७ डिसेंबर, २०२३ रोजी मुंबईसह छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर, नाशिक व पुणे जिल्हाकेंद्रांवर घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा-२०२३ मधील...

इटलीतील मॉन्टोन येथे नायक यशवंत घाडगे यांच्या कांस्य पुतळ्याचे अनावरण

0
नवी दिल्ली, दि. 11 : दुसऱ्या महायुद्धातील भारतीय वीर नायक यशवंत घाडगे यांच्या अतुलनीय शौर्यास श्रद्धांजली म्हणून इटलीतील मॉन्टोन शहरात त्यांच्या कांस्य पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. भारताच्या...

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या धैर्य, शौर्य, पराक्रमाचा वारसा लाभलेल्या बारा किल्ल्यांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा...

0
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत महाराष्ट्रातील अकरा आणि जिंजी किल्ल्याच्या समावेशाबद्दल आनंद व अभिमान - उपमुख्यमंत्री अजित पवार तामिळनाडूतील जिंजीसह महाराष्ट्रातील ११ किल्ल्यांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा...

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा तेजस्वी इतिहास जागतिक पातळीवर पोहोचणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून आनंद...

0
मुंबई दि. ११ : युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत शिवरायांच्या १२ किल्ल्यांचा समावेश झाल्याची घोषणा आज झाली असून, ही बातमी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानास्पद आणि...

देशातील सर्वोत्तम ‘ऑफ शोअर एअरपोर्ट’ मुंबईत उभारणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. ११ : भारताला ‘मेरीटाईम पॉवर’ बनविणारे वाढवण बंदर जसे देशातील सर्वोत्तम 'ऑफ शोअर पोर्ट'  होणार आहे त्याचप्रमाणे सर्वोत्तम 'ऑफ शोअर एअरपोर्ट' मुंबईत उभारणार असून जे मुंबईतील तिसरे एअरपोर्ट...