मुंबई, दि. 21 : सातारा शहरातील नगरपालिका हद्दीत पोवई नाका परिसरात लोकनेते बाळासाहेब देसाई बेट (आयलँड) विकसित करण्याची कार्यवाही करून शहराच्या सौंदर्यात भर घालावी. याठिकाणी जागेची पाहणी जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी संयुक्तपणे करावी. वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी आज दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे याविषयी आढावा बैठकीचे आयोजन मंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते.  बैठकीस नगर रचना संचालक प्रतिभा भदाणे, सातारा नगरपालिका मुख्याधिकारी अभिजीत बापट आदी उपस्थित होते. तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे साताराचे जिल्हाधिकारी प्रदीप डुडी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती याशनी नागराजन  यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

बाळासाहेब देसाई आयलँड विकसित करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, या आयलँडवरील  बाळासाहेब देसाई यांच्या पुतळ्याचे डिझाईन अंतिम करावे. आचासंहितेपूर्वी काम सुरू करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या. सातारा येथील जिल्हा लोकल बोर्ड इमारत हेरीटेज दर्जा असलेली इमारत आहे. या इमारतीचा पुनर्विकास हेरीटेज दर्जानुसार करावयाचा असून त्यासाठी अशा प्रकारचे काम करणारा कंत्राटदार असावा. हेरीटेज कामाला कुठेही धक्का न लागता दुरूस्तीचे काम करावे. या कामासाठीची निविदा प्रक्रिया अंतिम करून काम सुरू करावे, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.   

***

मुंबई, दि. 21  : प्रत्येक गरजू व्यक्तीला घर मिळवून देण्यासाठी राज्यात केंद्र व राज्य पुरस्कृत घरकुल योजना राबविण्यात येतात. मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व अहिल्याबाई होळकर धनगर वस्ती योजना या योजनेतून अधिकाधिक नागरिकांना घरकुल मिळाली पाहिजेत. यासाठी या योजनेअंतर्गत करण्यात येणारी घरकुलांची कामे गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

मंत्रालयात मंत्री श्री. सावे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले, राज्यात केंद्र व राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सूक्ष्म नियोजन करण्यात यावे. पात्र लाभार्थ्यांची केंद्र सरकारच्या आवास सॉफ्ट या संगणक प्रणालीमध्ये नोंदणी करावी. या सर्व योजनांमधील प्रलंबित व अपूर्ण असलेली घरबांधणी कामे तातडीने पूर्ण करावीत. इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी मोदी आवास घरकुल योजनेअंतर्गत पुढील तीन वर्षांत 10 लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये या वर्षी पात्र लाभार्थ्यांना तीन लाख घरकुलांचा लाभ देण्यात येणार आहे. या लाभार्थ्यांना वेळेत घरकुल मिळण्यासाठी व दिलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कार्यवाही करावी.

या बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, ग्रामीण गृहनिर्माण संचालक डॉ.राजाराम दिघे, उपसचिव दिनेश चव्हाण तसेच संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. 21 : पणन महासंघाने शेती, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या विकासासाठी त्यांच्या हित संरक्षणासाठी अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे. महासंघ शासनाच्या विविध योजना यशस्वीपणे राबवित असून पणन महासंघाने शेतकरी व ग्राहकांचा विश्वास सार्थ ठरविला असल्याचे प्रतिपादन अल्पसंख्याक विकास व पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची 65 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाली. त्यावेळी श्री.सत्तार बोलत होते.यावेळी पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक कैलास पगारे, महासंघाचे विविध विभागांचे विभाग प्रमुख आणि राज्यातील महासंघाच्या संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी पणन मंत्री श्री सत्तार म्हणाले, महासंघ धान, भरडधान्य, कडधान्य व तेलबिया खरेदी आणि खत व पशुखाद्य विक्रीचे काम करत आहे. शेतमालाला चांगला व योग्य भाव मिळावा यासाठी विविध भरडधान्य, तेलबिया कडधान्ये यांची केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत किंमतीने राज्यात खरेदी केली आहे. नाफेड, शासन व एफ.सी.आय.करिता पणन महासंघामार्फत कडधान्य  व तेलबिया  खरेदी झालेली आहे .आधारभूत किंमत धान्य खरेदी योजनेअंतर्गत धानाची खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे.  महासंघ राज्यात सर्व जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना विविध खत पुरवठा करण्याचे काम यशस्वीपणे पार पाडत आहे.

सहकारी संस्था चालविण्यासंदर्भातील अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.संस्था सभासदांनी दिलेल्या निवेदनावर लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल.ज्या संस्था चांगल्या प्रकारे काम करत आहेत त्यांना व्यवसायिक स्वरूप देण्याचा विचार केला जाईल. सहकार सक्षम राहिला पाहिजे.महासंघाने नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करण्याचे प्रयत्न करावेत, शासन त्यासाठी पूर्णपणे सहकार्य करेल असेही श्री.सत्तार यांनी यावेळी सांगितले. पणन महासंघाच्या 65 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत विषयपत्रिकेतील सर्व विषय मंजूर करण्यात आले. पणन मंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी संस्था प्रतिनिधींची निवेदने स्वीकारली.

000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

मुंबई, दि. 21 : राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या ‘प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान’ योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील 100 महाविद्यालयांमध्ये 4 मार्चपासून कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यात येणार असून कौशल्य विकास या संकल्पनेचा अधिकाधिक लाभ राज्यातील युवक- युवतींनी घ्यावा असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीच्या आयुक्त निधी चौधरी यांनी केले.

एल्फिन्स्टंट तांत्रिक विद्यालय येथे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी आयोजित महाविद्यालयांकरिता कौशल्य विकास कार्यशाळेत आयुक्त चौधरी बोलत होत्या. यावेळी राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे अत्तिरिक आयुक्त अनिल सोनवणे, राष्ट्रीय कौशल्य विकास मंडळाचे  अधिकारी गौरव दिमान यासह विविध महाविद्यालयांचे प्राध्यापक व शिक्षक उपस्थित होते.

आयुक्त निधी चौधरी म्हणाल्या की, कौशल्य विकास या संकल्पनेचा लाभ व्हावा यासाठी राज्यातील तीन हजार पाचशेहून जास्त महाविद्यालयाकडून कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्याबाबत माहिती मागविण्यात आलेली आहे. कार्यशाळेतून कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्रांची नोंदणी, कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी सुसंगत अभ्यासक्रम निवडणे, महास्वयंम पोर्टल वर माहिती भरणे यासह सर्व माहिती या प्रशिक्षणामध्ये दिली जाईल. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते ऑन जॉब ट्रेनिंग पर्यंत कौशल्य विकास विभागाने एक आदर्श कार्यपद्धती तयार केली आहे. जास्तीत जास्त महाविद्यालयाने  कौशल्य विकास केंद्र सुरू करणे या योजनेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन श्रीमती चौधरी यांनी केले.

आयुक्त चौधरी म्हणाल्या की, रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी निर्माण व्हाव्यात यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे होणारे स्थलांतर कमी करण्यासाठी तसेच स्थानिक पातळीवर रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण  होण्यासाठी ग्रामीण भागात 500 कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य योजनेअंतर्गत १०१ केंद्रांचा आरंभ करण्यात आला आहे जिल्हास्तरीय रोजगार मिळावे आणि आता विभागस्तरीय होत असलेले रोजगार मिळावे यातून जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जात आहेत. कुशल कामगारांचे कौशल्य अधिक विकसित करणे. विद्यार्थ्यांना कौशल्यपूर्ण शिक्षण देणे यासाठी विभाग प्रयत्नशील असल्याचे श्रीमती चौधरी यांनी सांगितले.

राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे अत्तिरिक आयुक्त अनिल सोनवणे यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यशाळेमध्ये 30 महाविद्यालयातील प्राचार्य व प्राध्यापक यांनी सहभाग घेतला होता.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

काजूबोंड रसावर प्रक्रियेसाठीच्या तंत्रज्ञानाकरिता ब्राझीलसोबत सामंजस्य करार करण्यात यावा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

काजू प्रक्रिया उद्योगांना ‘एसजीएसटी’चा परतावा ५ मार्चपूर्वी द्या; ‘सीजीएसटी’ची अडीच टक्के रक्कमही तातडीने परत करावी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई, दि. २१ :- कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा आणि काजू प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाच्या माध्यमातून काजूबोंड रसावर प्रक्रिया करण्याकरिता ब्राझीलचे तंत्रज्ञान वापरण्यात यावे. त्यासाठी ब्राझील देशाबरोबर सामंजस्य करार करावा. काजू प्रक्रिया उद्योगांना राज्य वस्तू व सेवा कराचा परतावा ५ मार्चपूर्वी द्यावा आणि केंद्रीय वस्तू व सेवा कराची अडीच टक्के रक्कम देखील राज्य शासनातर्फे तातडीने परत करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात आज काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सर्वंकष विकासाच्या धोरणातून काजू उद्योगाचा विकास साधण्याच्या अनुषंगाने बैठक झाली. बैठकीस पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, काजू उत्पादक विभागातील स्थानिक आमदार सर्वश्री प्रकाश आबिटकर, राजेश पाटील, शेखर निकम, महाराष्ट्र कॅश्यू मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश बोवलेकर, पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, राज्य कर आयुक्त आशिष शर्मा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, काजू उत्पादकांना जीएसटीमध्ये सवलत देण्याबरोबरच काजू बोंडूपासून विविध उत्पादने तयार करण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग उभारून काजू पिकाच्या सर्वंकष विकासाच्या धोरणातून काजू उत्पादकांचा विकास साधला जाईल. जीएसटी करप्रणालीमध्ये काजू बियांसाठी पाच टक्के व काजूगराला पाच टक्के असा दुहेरी कर लागला आहे. यापैकी राज्याचा २.५ टक्के कराचा परतावा मिळत असून ‘सीजीएसटी’च्या २.५ टक्के परताव्याची रक्कम देखील राज्य शासनामार्फत दिली जाईल. या अनुषंगाने उद्योग विभागामार्फत पाठविण्यात आलेल्या ३२ कोटींच्या प्रस्तावांपैकी २५ कोटींच्या प्रस्तावांना वित्त विभागाने मान्यता दिली असून शिल्लक १५० प्रस्तावांचा परतावा ५ मार्चपर्यंत देण्यात यावा. यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

कोकण आणि कोल्हापूर परिसरात काजूची मोठ्या प्रमाणात लागवड होत असून या परिसरात काजू बियांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग कार्यरत आहेत. या व्यतिरिक्त काजू बोंडूचे सुमारे २२ लाख मे.टन उत्पादन होत असून काजूच्या बोंडूंना विशिष्ट वास येत असल्याने ते प्रक्रिया न होता वाया जाते. ब्राझीलमध्ये यावर संशोधन होऊन अशा बोंडांचा वास घालवला जातो आणि त्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून विविध उत्पादने तयार केली जातात. कोकणातील काजू बोंडांवर अशी प्रक्रिया करून उत्पादने तयार करण्यासाठी ब्राझीलसोबत करार करण्यात यावा. यासंदर्भात मंत्री दीपक केसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, कोल्हापूर जिल्ह्यातील काजू उत्पादन क्षेत्रातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन याबाबतची कार्यवाही करावी. यासाठी काजू मंडळाचे कार्यालय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू संशोधन केंद्राच्या इमारतीत स्थापन करावे. यासाठी लागणारा निधी वित्त विभागामार्फत देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

कृषी विभागामार्फत कोकण विभाग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड व आजरा तालुक्यांमध्ये काजू फळपिक विकास योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पणन विभागामार्फत काजू फळ पिकाच्या विकासाकरिता महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या मंडळामार्फत राज्याचा काजू ब्रँड तयार करणे, काजू प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनाबाबतच्या कार्यांना चालना देणे, उत्पादनांचे मार्केटिंग करणे आदी कामे करण्यात येत आहेत. कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ठिबक सिंचन योजनेचा लाभ काजू उत्पादकांना मिळवून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

०००