शनिवार, जून 28, 2025
Home Blog Page 85

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते विविध शासकीय संस्थांकरिता पाण्याच्या टाक्यांचे वितरण

बारामती, दि.२२: राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते तालुक्यातील विविध शासकीय संस्थेकरिता उद्योजकांच्यावतीने देण्यात आलेल्या पिण्याचे पाणी साठवणुकीकरिता १ हजार लिटर क्षमतेच्या ६० टाक्या वितरित करण्यात आल्या.

पंचायत समिती परिसरात आयोजित कार्यक्रमाच्यावेळी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) बारामती प्रादेशिक कार्यालयाचे प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटील, गट विकास अधिकारी डॉ. अनिल बागल, गट शिक्षण अधिकारी निलेश गवळी, बारामती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सचिन सातव, बारामती व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सुशीलकुमार सोमाणी, उद्योजक आदी उपस्थित होते.

श्री. पवार म्हणाले सर्वसामान्य नागरिकांना स्वच्छ व सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, याकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रादेशिक कार्यालयाच्यावतीने बारामती तालुक्यातील ग्रामपंचायतीअंतर्गत असलेल्या अंगणवाडी, आरोग्य उपकेंद्रे, प्राथमिक शाळा आणि पशुसंवर्धन दवाखान्यांना १ हजार लिटर क्षमतेच्या पाण्याच्या साठवण टाक्यांचे वाटप करण्यात आले. यामुळे अंगणवाडीतील बालक, विद्यार्थी, कर्मचारी तसेच नागरिकांना स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा मिळणार आहे.

आगामी मान्सून काळात स्थानिक पातळीवर स्वच्छता, पाणी, आजारांवर त्वरित उपचार, आवश्यकतेनुसार कीटकनाशकांची फवारणी आदी विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना ग्रामपंचायतींनी कराव्यात, अशा सूचना श्री. पवार यांनी यावेळी केल्या.

यावेळी श्री. पवार यांच्या हस्ते शरद सूर्यवंशी, खंडु गायकवाड, सुरेश परकाळे, दिलीप भापकर, प्रशांत जगताप आणि शंकर साळुंखे या उद्योजकांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात सत्कार करण्यात आला.

एमआयडीसी प्रादेशिक कार्यालय आणि पंचायत समिती यांचा संयुक्त प्रयत्न

उद्योजकांचा सकारात्मक प्रतिसाद

बारामती पंचायत समितीच्यावतीने तालुक्यातील अंगणवाडी, आरोग्य उपकेंद्र, प्राथमिक शाळा, पशुसंवर्धन दवाखाने शासकीय संस्थांना पिण्याच्या पाणी साठवणूकीकरिता टाक्या मिळण्याबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडे मागणी करण्यात आली होती. या अनुषंगाने प्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या उद्योजकांना पाण्याच्या टाक्या उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यालयाच्यावतीने आवाहन केले असता, उद्योजकांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सुरुवातीला या ६० टाक्या उपलब्ध करुन दिल्या आहेत.

0000

जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी ‘एसओपी’ ची अंमलबजावणी करावी – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. 22 : जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र देताना प्रमाणित कार्य पद्धतीचा (एसओपी ) अवलंब केला जावा, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस माजी खासदार किरीट सोमय्या तसेच महसूल, आरोग्य व नगरविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, जन्म प्रमाणपत्र देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तयार केलेल्या प्रमाणित कार्य पद्धतीचा (एसओपी ) महसूल विभागाने वापर करावा. यापूर्वी देण्यात आलेले जन्म प्रमाणपत्र शासनाने रद्द केले असून ते परत जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य, नगर विकास, महसूल व पोलीस विभागाने संयुक्त कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

रद्द करण्यात आलेली सर्व जन्म प्रमाणपत्र शासनाकडे जमा करण्यासाठी कार्यवाही सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी. तसेच यासंदर्भातील आढावा महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव प्रत्येक 15 दिवसांनी घेतील असे महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले.

000000

किरण वाघ/विसंअ/

000

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या संयुक्त शेतीधारक शेतकऱ्यांना वीज पुरवठ्यासाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई दि. २२ :- महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या संयुक्त शेतीधारक शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा होण्यासाठी कमी मेगावॉट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येतील, यासाठी महाजनको व संबंधित शासकीय उपक्रमांकडून प्रस्ताव मागवून कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

मंत्रालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या विविध विषयांशी संबंधित बैठक झाली. यावेळी महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, महाजनकोचे अध्यक्ष बी. राधाकृष्णन, महसूल विभागाचे सहसचिव अजित देशमुख, शेती महामंडळ, ऊर्जा व महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

शेती महामंडळाच्या जमिनी करार पद्धतीने शेती शेतकऱ्यांना देण्यात आल्या असून त्या ठिकाणी महावितरणकडून वीज पुरवठा केल्यास जास्त खर्च येऊ शकतो असे निदर्शनात आले आहे. या शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेतून वीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येतील. यासाठी ही योजना पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

राज्य शेती महामंडळाच्या जमिनी संयुक्त शेतीसाठी विविध ठिकाणी देण्यात आल्या आहेत. यासह महामंडळाच्या जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि सोलार पार्क निर्मितीसाठी देखील जागा निश्चित केली जावी, अशा सूचना महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिल्या.

0000

किरण वाघ/विसंअ/

 

देशातील १०३, मुंबईतील परळ, चिंचपोकळी, माटुंगा आणि वडाळारोडसह राज्यातील १५ रेल्वे स्थानकांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण

मुंबई, दि. २२ : अमृत भारत स्थानक योजनेतून मुंबई शहराचे वैभव आणि युनेस्को जागतिक वारसास्थळ असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस इमारतीचा पुनर्विकास करण्यात येणार असून यासाठी दोन हजार आठशे कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

अमृत भारत रेल्वे स्टेशन योजनेतून पुनर्विकसित करण्यात आलेल्या देशातील १०३ रेल्वे स्थानकांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज लोकार्पण झाले. बिकानेर येथे आयोजित या कार्यक्रमामध्ये राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन आणि मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस परळ रेल्वे स्थानक येथून दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांशी कार्यक्रमानंतर संवाद साधला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, वंदे भारत रेल्वे, नमो भारत रेल्वे, अमृत भारत रेल्वे अशा रेल्वेच्या माध्यमातून भारतीय रेल्वेचा कायापालट होत आहे. जर्मनीच्या रेल्वे जाळ्यापेक्षा जास्त लांबीचे रेल्वेचे जाळे प्रधानमंत्री मोदी यांच्या मार्गदर्शनात मागील ११ वर्षात उभारले आहे. विमानतळांच्या धर्तीवर सर्व रेल्वे स्थानकांचा विकास करण्यात येत आहे. विमानतळ परिसरात उपलब्ध असलेल्या अत्याधुनिक सोयी सुविधा या अमृत भारत रेल्वे स्टेशनच्या माध्यमातून आता सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही उपलब्ध असणार आहेत. मुंबईतील परळ, चिंचपोकळी, माटुंगा आणि वडाळारोड या उपनगरीय स्थानकांसह राज्यातील १५ स्थानकांचा पुनर्विकास पूर्ण झाला असून त्याचे लोकार्पण करण्यात आले. जगातील आधुनिक रेल्वे प्रणालीमध्ये आता भारतीय रेल्वेचा समावेश होत असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

००००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

रोहा एमआयडीसीत १०५ कोटी रुपयांचे ‘सीट्रिपलआयटी’ मंजूर

मुंबई, दि. २२:  बीड, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगरनंतर आता रायगड जिल्ह्यासाठी 105 कोटी खर्चाचे ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग’ अर्थात ‘सीट्रिपलआयटी’ मंजूर झाले आहेत. ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने केंद्र मंजूरीचे पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविले असून टाटा आणि राज्यशासनाच्या सहकार्यातून रोहा एमआयडीसी क्षेत्रात हे नवीन केंद्र उभे राहणार आहे. यामुळे रायगड जिल्ह्यातील युवकांना उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक ‘एआय’ तंत्रज्ञानासह रोजगाराभिमुख कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण मिळणार आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे यांनी याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.

रायगड जिल्ह्याच्या रोहा एमआयडीसीमध्ये होणाऱ्या या ‘सीट्रिपलआयटी’ केंद्राच्या एकूण 105 कोटींच्या खर्चापैकी 89 कोटी रुपये टाटा कंपनीतर्फे तर 16 कोटी रुपये राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनातर्फे उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे गेल्या चार महिन्यात राज्यात मंजूरी मिळालेले हे चौथे केंद्र आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या पत्रानंतर ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने अवघ्या दोन आठवड्यात बीड जिल्ह्यातील केंद्रास, दीड महिन्यात नांदेड आणि नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या दोन केंद्रांना तसेच चार महिन्यात रायगड जिल्ह्यातील रोह्याच्या या ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्रास मंजूरी दिली आहे.

‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्रांमुळे चारही जिल्ह्यांमधील युवकांना रोजगाराभिमुख अत्याधुनिक कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण मिळण्याचा तसेच जिल्ह्यांमध्ये उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

रायगडच्या रोहा एमआयडीसीत उभारण्यात येणाऱ्या या ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्रामुळे जिल्ह्यातील, कोकणातील युवकांना ‘एआय’ वापरासह जागतिक दर्जाचे आधुनिक प्रशिक्षण, तांत्रिक कौशल्य विकास, रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी मिळणार आहे. उद्योगक्षेत्राला स्थानिक पातळीवर कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. कोकणातील नवउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासह अनेक उद्दीष्टांची पूर्तता या ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्रामुळे होणार आहे.

नव्या सेंटरमधून दरवर्षी ३ हजार युवकांना प्रशिक्षित केले जाईल, त्यातून कोकणात उद्योगपूरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

‘सीट्रिपलआयटी’च्या स्थापनेनंतर पहिल्या तीन वर्षांसाठी प्रशिक्षण खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ उचलणार आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणाचा खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि जिल्हा प्रशासन दरवर्षी प्रत्येकी पन्नास टक्क्यांप्रमाणे विभागून करणार आहेत. यामुळे रायगडसह कोकणातील युवकांना उद्योगक्षेत्राच्या गरजेप्रमाणे औद्योगिक, तांत्रिक प्रशिक्षण मिळेल. त्यांची कौशल्यवृद्धी होईल. उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल. यातून जिल्ह्यात उद्योगपूरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.

०००

सिंधुदुर्ग सुपुत्र सदानंद करंदीकर यांचे दातृत्व; वीस लाखांचा निधी मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द

मुंबई, दि. २२: डोंबिवलीतून लोकलने व पुढे बसचा प्रवास करुन ते मंत्रालयात आले… आणि त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दहा लाखांचे दोन धनादेश सुपूर्द केले. पंतप्रधान निधी आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी त्यांनी वीस लाखांची रक्कम समर्पित केली. सदानंद विष्णू करंदीकर असे या दानशूर व्यक्तीचे नाव. करंदीकर मुळचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आचरा येथील.

आयुष्यभराची कमाई समाजासाठी समर्पित करताना करंदीकर यांनी ना कुठला गाजावाजा केला, न कुठली अपेक्षा ठेवली. त्यांच्या या दातृत्वाला मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपस्थित उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दाद दिली. मुख्यमंत्र्यांनी कृतज्ञतापूर्वक हे धनादेश स्वीकारले आणि करंदीकर यांच्या संवेदनशीलता आणि दातृत्वाला नमन केले.

करंदीकर हे खासगी कंपनीतून निवृत्त झाले आहेत. त्यांच्या पत्नी सुमती करंदीकर शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्या होत्या. हे दोघेही अपत्य नसल्याने नेरुळमधील आनंद वृद्धाश्रमात रहात असत. गतवर्षी ऑगस्टमध्ये करंदीकर यांच्या पत्नीचा कर्करोगाने मृत्यू झाला. कर्करोगग्रस्तांच्या नातेवाईकांची धावपळ आणि पैशांसाठी करावी लागणारी धडपड सदानंद करंदीकर जवळून पाहिली. त्यामुळे त्यांनी पत्नीच्या स्मरणार्थ आपल्या कमाईतील मोठा भाग समाजालाच परत करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणूनच अध्यात्मात आणि शेतीत रस असलेले सदानंद करंदीकर यांनी मंत्रालयाकडे धाव घेतली. त्यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीला १० लाख आणि पंतप्रधान सहायता निधीला १० लाख असा एकूण २० लाख रुपयांच्या निधीचे धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केले.

सदानंद करंदीकर ८२ वर्षांचे आहेत. सध्या ते त्यांच्या भगिनी प्रभा श्रीराम शितूत यांच्याकडे वास्तव्यास आहेत. वृध्दाश्रम, कर्करोगग्रस्तांच्या कुटुंबियांची धावपळ यांचा अनुभव गाठीशी असणाऱ्या सिंधुदुर्ग सुपुत्र करंदीकर यांनी सागरा प्रमाणेच समाजाच्या ऋणातून उतराई होण्यासाठीचे आपले दातृत्वही अमर्याद असल्याचे सिद्ध केल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली.

०००

आयआयटी, आयआयएमच्या धर्तीवर राज्यात “इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ पब्लिक हेल्थ” स्थापन करण्यासह नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे आरोग्यमंत्र्यांकडे सादरीकरण

मुंबई, दि. 21 : आरोग्य क्षेत्रात राज्य व देश पातळीवर अभिनव व नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून सर्वसामान्य नागरिकांना उत्कृष्ठ आरोग्यसेवा देणाऱ्या सेवाभावी संस्थानी आज आरोग्य भवन येथील कार्यालयात आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासमोर सादरीकरण केले.

या सादरीकरणात पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन इंडिया, महाबळेश्वर येथील रेड क्रॉस सोसायटी संचलित बेल एअर फाउंडेशन, धाराशिव येथील प्राईड इंडिया संचलित स्पर्श रूरल हॉस्पिटल, नांदेड येथीक नंदिग्राम लायन्स ट्रस्ट संचलित आय हॉस्पिटल, इंडियन पब्लिक हेल्थ असोसिएशन महाराष्ट्र, IAPSM तसेच इंदापूर तालुक्यातील भिजवडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर शुश्रुत शाह यांनी आरोग्य क्षेत्रातील अभिनव उपक्रमांचे सादरीकरण केले.

आरोग्य सेवा सामान्य लोकांपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहचवण्यासाठी, या क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्थाचे सहकार्य घेण्याच्या अनुषंगाने आज विविध संस्थानी आपल्या कामाचे सादरीकरण केले. आयआयटी व आयआयएम या संस्थांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात आरोग्य विभागाचे वतीने “इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ पब्लिक हेल्थ (IIPH)” स्थापन करण्याबाबत पब्लिक हेल्थ फाउंडेशनच्या वतीने डॉ.झोडगे यांनी सादरीकरण केले. आरोग्य विभागातील सर्व स्तरातील कर्मचाऱ्यांना व्यावसायिक पद्धतीचे संवाद कौशल्य प्रशिक्षण, त्यांची क्षमता बांधणी, तांत्रिक सहकार्य या बाबत सादरीकरण केले.

सन १९९३ साली लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी व सास्तुर येथे झालेल्या भूकंपानंतर प्राइड इंडिया या संस्थेने सास्तुर येथे आरोग्य क्षेत्रात स्पर्श रुरल हॉस्पिटलच्या माध्यमातून सुरु केलेल्या कामाचे आज सादरीकरण झाले. त्यांच्या शाश्वत ग्राम आणि मोबाईल मेडिकल युनिट, एम मित्रा, सुंदर माझा दवाखाना, किचन गार्डन हे उपक्रम अनुकरणीय आहेत.

नांदेड येथील नंदिग्राम लायन्स ट्रस्टच्या साईट फर्स्ट उपक्रमाचे तसेच इंडियन पब्लिक हेल्थ असोसिएशनच्या महाराष्ट्र शाखेच्या वतीने तंबाखू नियंत्रण आणि आई पी एस एम इंटरशिप प्रोग्रॅमचे सादरीकरण करण्यात आले. पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील आरोग्य सेवेत कार्यरत असलेले डॉक्टर सुश्रुत शहा यांनी डास निर्मूलनासाठी केलेल्या प्रयोगाचे तसेच स्मार्ट मॉडेल पी एस सी अंतर्गत राबवलेल्या योजनांचे सादरीकरण केले. महाराष्ट्रातील नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू असलेल्या या उपक्रमाचे आरोग्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले. राज्यातील इतर आरोग्य संस्थांनी ही अशा उपक्रमांचे अनुकरण करणे आवश्यक असल्याचे मत आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

000

भटक्या-विमुक्तांचे सर्वेक्षण करून दाखले तत्काळ वितरित करा – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश

मुंबई, दि. २१ : भटक्या व विमुक्त जमातींच्या नागरिकांसाठी मंडळनिहाय शिबिरे आयोजित करण्यात यावीत. सर्वेक्षण करून, त्यांना महत्वाच्या दाखल्यांचे वितरण करुन शासकीय योजनांचा तातडीने लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. या माध्यमातून एकही नागरिक वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही ते म्हणाले.

मंत्रालय येथील दालनात आढावा बैठक झाली.

सर्वेक्षण १५ जुलै पर्यंत पूर्ण करावे

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, भटक्या विमुक्तांचे सर्वेक्षण करुन त्यांना शासनाच्या आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका, आभा कार्ड अशा विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यासाठी या समाजाचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश महसूल विभागामार्फत देण्यात आले आहेत. सर्व जिल्ह्यांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान अंतर्गत राजस्व मंडळनिहाय शिबिर आयोजित करून भटक्या विमुक्त समाजाचे सर्वेक्षण १५ जुलैपर्यंत पूर्ण करण्यात यावे. याचबरोबर त्यांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा. यामधून एकही व्यक्ती वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसल्यास गृह चौकशी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

 यावेळी भटक्या-विमुक्त जाती विकास परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. दृकश्राव्य माध्यमातून राज्यातील जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी उपस्थित होते. संबंधित अधिकाऱ्यांनी यावेळी त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षण आणि दाखले वितरणाबाबतची माहिती यावेळी दिली.

00000

धुळे जिल्ह्यातील रोहिणी ग्रामपंचायतीची विशाल भरारी; देशपातळीवरील ई-गर्व्हनन्स सुवर्ण पुरस्कार जाहीर

धुळे, दि. २१ (जिमाका वृत्तसेवा) : केंद्र शासनामार्फत आयोजित राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स २०२३-२४ स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील रोहिणी ग्रामपंचायत देशपातळीवरील ई-गर्व्हनन्स सुवर्ण पुरस्कार विजेती ठरली आहे. केंद्र शासनाच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने या स्पर्धेचा निकाल जाहीर केला. रोहिणी ग्रामपंचायतीस ट्रॉफी, प्रमाणपत्र आणि १० लाखांचा रोख पुरस्कार मिळणार आहे. आंध्र प्रदेशातील नोव्होटेल, विशाखापट्टणम येथे ९ जून २०२५ रोजी होणाऱ्या २८ व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेत या पुरस्काराचे वितरण होणार आहे.

राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार २०२३-२४ स्पर्धेसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातून ग्रामपंचायतींनी सहभाग घेतला होता़. त्यामधून धुळे जिल्हास्तरावरून राज्यस्तरावर रोहिणी, ता़. शिरपूर ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली होती़. या स्पर्धेकरिता महाराष्ट्रातून १८ ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली होती, त्यात राज्यात पहिला क्रमांक मिळवून शिरपूर तसलुक्यातील रोहिणी ग्रामपंचायतींची राष्ट्रीय स्पर्धेत निवड झाली होती. तर या स्पर्धेसाठी देशभरातून फक्त ६ ग्रामपंचायती या पुरस्काराच्या स्पर्धेत  होत्या. त्यातील महाराष्ट्रातील रोहिणी ग्रामपंचायतीस सुवर्ण पुरस्कार, पश्चिम मजलीशपूर, जि़. पश्चिम त्रिपुरा (त्रिपुरा) ग्रामपंचायतीस रौप्य पुरस्कार, पलसाणा, जि़. सुरत (गुजरात) आणि सुकाटी जि. क़ेंदुझार (ओडिशा) या ग्रामपंचायतींना ज्युरी पुरस्कार मिळाला आहे. या स्पर्धेत प्रामुख्याने ग्रामपंचायती किंवा समतुल्य पारंपरिक स्थानिक संस्थांद्वारे केलेल्या उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करून सेवा वितरण अधिक सखोल/विस्तारित करण्यासाठी ग्रासरूट लेव्हल इनिशिएटिव्हज” या श्रेणी अंतर्गत सुवर्ण, रौप्य आणि ज्युरी पुरस्कार प्रदान करण्यात आले आहे. या पुरस्कारासाठी १० मे रोजी दिल्लीतील सेंट्रल ज्युरी टीमसमोर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी सादरीकरण केले होते.

रोहिणी ग्रामपंचायतीमार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवा

ऑनलाईन सेवा ग्रामस्थांना घरबसल्या कशाप्रकारे देता येतील याचा विचार रोहिणी ग्रामपंचायतीने केला आहे़. त्यासाठी विविध माध्यम, शासनाचे अॅकप, पोर्टल यांचा वापर केला आहे़. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतीला राज्य शासनाकडून महाऑनलाईन आयडी प्राप्त झाला आहे़, त्याद्वारे साधारण 956 अन्य सुविधा ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून पुरविल्या जात आहेत़. त्याचप्रमाणे रोहिणी ग्रामपंचायतीत महिला व बालकल्याण, शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन या विभागातंर्गत ऑनलाईन प्रणालीचा उपयोग सेवा वितरीत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात होत आहे़. या ग्रामपंचायतीने निर्णय, मेरी ग्रामपंचायत, चॅट जीपीटी याआधारे ग्रामस्थांचा सहभाग घेतला आहे़. तसेच ग्रामपंचायतीने विविध प्रकारच्या लिंक, युटयुब, फेसबुक, इन्स्टाग्रॉम या माध्यमातून देखील शेअर केले आहेत़. रोहिणी हे गाव 100 टक्के आदिवासी गाव असतांना देखील नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे़. शाळा, आरोग्य, अंगणवाडी, कृषी आदींमध्ये ई-गर्व्हनन्स प्रणालीचा वापर केला जात आहे़.

अनुसूचित क्षेत्राअंतर्गत ‘पेसा’ गावातील रोहिणी ग्रामपंचायतीने डिजिटल सेवा प्रभावीपणे राबवल्या आहेत. नागरिक सेवांमध्ये पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सुलभता लक्षात घेऊन, ग्रामपंचायतींकडून जन्म प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली आहे.  ही सुविधा विशेषत: दुर्गम, आदिवासी भागांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. ग्रामपंचायतीने त्यांच्या वेबसाइटवर एक लिंक दिली असून ज्याद्वारे नागरिक घरी बसून ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्ज प्रक्रियेदरम्यान ऑनलाइन शुल्क भरण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पूर्ण होते. दोन्ही पोर्टल वापरकर्ता-अनुकूल,  मोबाईल फ्रेंडली, नागरिक-केंद्रित आहेत. या उपक्रमातून आदिवासी पेसा गाव देखील डिजिटल इंडियाचे स्वप्न कसे साकार करू शकते हे रोहिणी गावाने दाखवून दिले आहे़. रोहिणी ग्रामपंचायतीमध्ये ऑनलाइन माध्यमातून जन्म प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया एक प्रभावी डिजिटल सेवा आहे.

रोहिणी ग्रामपंचायतीकडून मृत्यू प्रमाणपत्रांची सेवा ग्रामपंचायतस्तरावर स्वयंचलितपणे आणि पूर्णपणे ऑनलाइन माध्यमातून दिली जात आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, 2015 अंतर्गत विहित केलेल्या ७ कामकाजाच्या दिवसांच्या कालावधीत नागरिकांना ही सेवा प्रदान केली जात आहे. अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, त्यांना ग्रामपंचायतीत प्रत्यक्ष उपस्थित न राहता त्यांच्या व्हॉट्सअॅप किंवा ईमेलद्वारे मृत्यू प्रमाणपत्र मिळते़ रोहिणी ग्रामपंचायतीद्वारे मृत्यू प्रमाणपत्रांची डिजिटल सेवा केवळ नागरिक-केंद्रित आणि पारदर्शक नाही तर ग्रामीण पातळीवर डिजिटल कार्यक्षमता आणि तांत्रिक स्वावलंबनाचे एक उत्तम उदाहरण देखील आहे. ही प्रणाली गावपातळीवर एक प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण मॉडेल म्हणून पाहिले जात आहे.

रोहिणी ग्रामपंचायतीचा ई-गव्हर्नन्स ग्रामपंचायत म्हणून राज्य शासनाकडून पुरस्कार देवून नुकताच सन्मान करण्यात आला. या पुरस्काराकरिता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश मोरे, गटविकास अधिकारी प्रदीप पवार, विस्तार अधिकारी संजय पवार यांच्यासह जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतील अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन लाभल्याचे रोहिणी ग्रामपंचायतीचे सरपंच डॉ़ आनंद पावरा, ग्रामसेवक आर. क़े. क़ुमावत यांनी सांगितले.

00000

 

 

पावसाळी अधिवेशनाच्या अनुषंगाने तयारीचा विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी घेतला आढावा 

मुंबई, 21 : आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या अनुषंगाने  विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कामकाज सुरळीत होण्यासाठी नियोजन योग्य करण्याच्या सूचना दिल्या.

विधानभवनात पावसाळी अधिवेशनाच्या अनुषंगाने तयारी संदर्भात आढावा झाली. यावेळी सचिव (१) जितेंद्र भोळे, सचिव (२) मेघना तळेकर, सचिव (३) श्री आठवले, (4) शिवदर्शन साठ्ये, सहसचिव नागनाथ थेटे, उपसचिव रविंद्र जगदाळे, अवर सचिव सीमा तांबे, अवर सचिव आशिष जावळे उपस्थित होते.

आढावा बैठकीत विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी शाखानिहाय कामकाजाची माहिती जाणून घेतली. तसेच विनंती अर्ज समिती व सभागृहाच्या पटलावर कागदपत्रे ठेवणे तदर्थ समिती कामाचाही आढावा घेतला.

०००

मोहिनी राणे/स.सं

 

 

ताज्या बातम्या

सरन्यायाधीश पदापर्यंतच्या प्रवासात नागपूरचे योगदान महत्वपूर्ण – सरन्यायाधीश भूषण गवई  

0
नागपूर, दि २७ : नागपूर शहरासोबत जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. दरवर्षी धम्मप्रवर्तन दिनी आई- वडीलांसोबत दिक्षाभूमीवर येत असे. पुढे वकिली व न्यायदान क्षेत्रात नागपूर जिल्हा व...

‘संवादवारी’च्या प्रदर्शनाला सणसर येथे वारकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

0
पुणे, दि.२७: डोक्यावर विठ्ठल-रुखमाईची मूर्ती, तुळशी वृंदावन, हातात टाळ, वीणा, भागवत धर्माचा पताका हाती घेत पांडुरंगाच्या दर्शनाच्या ओढीने पंढरपूरकडे मार्गस्थ वारकऱ्यांची पाऊले माहिती व...

जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे इंदापूर तालुक्यात आगमन

0
पुणे, दि. २७: 'हीच व्हावी माझी आस, जन्मोजन्मी तुझा दास, पंढरीचा वारकरी, वारी चुको न दे हरी ' या भावनेसह, टाळ-मृदंगाच्या गजरात, 'ज्ञानोबा- माऊली...

नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी जिल्हा परिषदेच्या पाठीशी राहू – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

0
सांगली, दि. २७ (जि. मा. का.) : जिल्हा परिषदेच्या योग दिनाच्या कार्यक्रमात साडेपाच लाखांच्या आसपास नागरिक सहभागी झाले. यातून सांगली जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास...

गुन्हेगारीवर नियंत्रणासाठी पोलीस दलाने प्रभावी प्रतिबंधात्मक यंत्रणा कार्यान्वित करावी – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

0
पोलीस दादा, पोलीस दीदींनी घरोघरी प्रबोधन करण्याच्या सूचना तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष, पोलीस पाटील यांची कार्यशाळा घेण्याचे निर्देश  सांगली, दि. २७ (जि. मा. का.) : कायदा व...