पुणे, दि.१३: राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन युगातील ६ अभ्यासक्रम (न्यू एज कोर्सेस) यावर्षीपासून सुरू करण्यात येत असून प्रत्येक आयटीआयमध्ये परिसरातील उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे एक ते दोन न्यू एज अभ्यासक्रम सुरू करावेत, असे निर्देश राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विभागाचे अधिकारी, आयटीआयचे प्राचार्य यांना दिले.

औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र औंध येथे कौशल्य विकास विभागाचे अधिकारी तसेच जिल्ह्यातील आयटीआयचे प्राचार्य तसेच संस्था व्यवस्थापन समित्यांच्या सदस्यांसोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी व्यवसाय प्रशिक्षण सहसंचालक चंद्रशेखर ढेकणे, कौशल्य विकास आयुक्तालयाच्या उपायुक्त अनुपमा पवार, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी प्रतिभा चव्हाण, औंध आयटीआयचे उपसंचालक सचिन धुमाळ आदी उपस्थित होते.

आयटीआयच्या विद्यार्थांना आधुनिक काळाची गरज ओळखून नवनवीन कौशल्ये शिकविणे ही काळाची गरज आहे. त्यादृष्टीने न्यू एज कौशल्य अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित आयटीआयने आपल्या संस्थेत सुरू करावयाच्या अभ्यासक्रमाबाबतचे प्रस्ताव दिल्यास तात्काळ मंजुरी देण्यात येईल. तसेच त्यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता पडू दिली जाणार नाही. याशिवाय आपल्या संस्थेकडे कोणते नवीन आणि अधिक मागणी असू शकतील असे लोकप्रिय अभ्यासक्रम (पॉप्युलर कोर्सेस) देखील सुरू करावेत. याशिवाय तीन ते सहा महिन्यांचे छोटे अभ्यासक्रम सुरू केल्यास त्यातून अधिकचे उत्पन्न मिळून संस्थेच्या विकासाला चालना मिळू शकेल.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या विकास तसेच तेथील पायाभूत सुविधांचा पुरवठा, नवीन अभ्याक्रमांसाठी अद्ययावत यंत्रसामुग्रीचा पुरवठा, वसतिगृहांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक तेवढा निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. एका प्राचार्याकडे एकाच संस्थेची जबाबदारी असेल यादृष्टीने भरतीच्या अनुषंगाने लवकरच प्रयत्न करण्यात येतील. न्यू एज अभ्यासक्रम सुरू केल्यानंतर त्यासाठीची मशिनरीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी तज्ज्ञ प्रशिक्षक संस्थेला उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

संस्था व्यवस्थापन समिती आणि संस्थेचे प्राचार्य, कौशल्य विकास विभागाचे अधिकारी यांच्यावर मोठी जबाबदारी असून संस्थेच्या प्रगतीसाठी ते मोठी भूमिका बजावू शकतात. या माध्यमातून राज्यातील मनुष्यबळाला कौशल्यांचे प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम करता येइल. त्यासाठी सर्वांनी भूमिका बजावावी, असेही ते म्हणाले.

यावेळी मंत्री श्री. लोढा यांनी संस्था व्यवस्थापन समित्यांचे सदस्य तसेच आयटीआयचे प्राचार्य यांच्याकडून सूचना तसेच समस्या जाणून घेतल्या.
0000

शिर्डी, दि. १३ — श्रीरामपूर तालुक्याला भेडसावणाऱ्या अपुऱ्या वीजपुरवठ्याच्या समस्येचे निराकरण २२०/३३ केव्ही क्षमतेच्या उच्चदाब वीज उपकेंद्रामुळे होणार असून, शेती व एमआयडीसीमधील उद्योगांना पूर्ण क्षमतेने वीजपुरवठा होईल व तालुक्यातील नवीन उद्योगांना चालना मिळेल, असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

श्रीरामपूर एमआयडीसीमध्ये ५९ कोटी ६२ लाख रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या या उपकेंद्राचे भूमिपूजन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.याप्रसंगी कार्यक्रमाला आमदार हेमंत ओगले, महापारेषणचे मुख्य अभियंता संजीव भोळे, अधीक्षक अभियंता श्रीकृष्ण नवलाखे, अशोक मडावी, हादी खान, जिल्हा बँकेचे संचालक करण ससाणे, नितीन दिनकर, दीपक पठारे, नानासाहेब शिंदे, सचिन गुजर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन कंपनीच्या या प्रकल्पामुळे श्रीरामपूर औद्योगिक वसाहत, एमआयडीसी परिसर, बेलापूर, भोकर, नायगाव, हरेगाव, सुतगिरणी, शिरसगाव, उक्कलगाव, मातापूर आणि सन फ्रेश कंपनीसह परिसरातील वीजदाबाची समस्या कायमची दूर होईल. आजवर या भागात कमी दाबामुळे अनेक उद्योग अडचणीत होते. सुमारे ६० कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाची कामे महाट्रान्सकोकडून एक वर्षात पूर्ण करण्यात येतील.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने निधी उपलब्ध करून दिल्याने हे उपकेंद्र साकार होत आहे. राज्य विजेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत आहे. ६५ हजार मेगावॅट क्षमतेचे पंप स्टोरेज हायड्रो प्रकल्प आणि ३.२५ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून हे काम सुरू आहे. जुन्या प्रकल्पांचेही नूतनीकरण होत असून, सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून राज्यातील ४० टक्के कृषी फिडर सौरऊर्जेवर आणण्याचा संकल्प आहे. त्यामुळे वीज दरात १० ते २६ टक्क्यांची घसरण होईल. नेट मीटरिंगमुळे घरगुती ग्राहकांनाही लाभ होत आहे. ७.५ हॉर्सपॉवरपर्यंत मोफत वीज देण्याचे धोरण कायम असून, राज्य विजेसंदर्भात स्वयंपूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी १ लाख कोटींच्या जलसंधारण योजनांवर काम सुरू आहे. गोदावरी-जायकवाडी प्रकल्प, पाण्याचे पुनर्वहन, भंडारदऱ्यातील अतिरिक्त पाणी आणि खोऱ्यांमधील योजना राबवल्या जात आहेत. भाषणं व मोर्चे न काढता प्रत्यक्ष कामं होत आहेत, हेच शासनाचे खरे कार्य आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आमदार हेमंत ओगले म्हणाले , सध्या श्रीरामपूर तालुक्याला बाभळेश्वर व नेवासा तालुक्यातून वीजपुरवठा होत असल्यामुळे अनेक ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मर ओव्हरलोड होत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. नव्या उपकेंद्रामुळे या समस्या दूर होतील आणि एमआयडीसीमध्ये नवे उद्योगधंदे सुरू होऊन रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल.

या उपकेंद्राची प्रशासकीय मान्यता डॉ संजीव कुमार(भा.प्र. से.) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक महाट्रांसको (महापारेषण)यांनी त्वरीत दिली तसेच या उपकेंद्राचे कार्यादेश अविनाश निंबाळकर संचालक ( प्रकल्प) यांच्या कडून त्वरीत देण्यास आले.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुख्य अभियंता संजीव भोळे यांनी केले.

मुंबई, दि. १३ :- माहिती व जनसंपर्क विभागातील वरिष्ठ सहाय्यक संचालक आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे जनसंपर्क अधिकारी संजय देशमुख (वय ५५ वर्षे) यांचे शनिवारी (दि.१२) हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने निधन झाले. त्यांच्या निधनाने पत्रकारिता आणि शासकीय जनसंपर्क क्षेत्रातील शांत, संयमी, संवेदनशील आणि अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व हरपले आहे.

संजय देशमुख हे गेल्या दहा वर्षाहून अधिक काळ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे जनसंपर्क अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. आपल्या संयमित आणि प्रभावी कामकाजामुळे त्यांनी प्रशासन व प्रसारमाध्यमांमध्ये दुवा म्हणून महत्त्वाची भूमिका पार पाडली.

पत्रकारितेतील कारकिर्दीची सुरुवात त्यांनी मुंबई दिनांक आणि दैनिक सकाळ या माध्यम समूहातून केली होती. माध्यमांतील अनुभवामुळेच त्यांच्या शासकीय जनसंपर्क कार्यात व्यावसायिकता आणि सुसूत्रता होती.
त्यांच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी व मुलगी असा परिवार आहे. सोमवार दि १४ रोजी दादर येथील स्मशानभूमीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

पुणे, दि.१३: राज्यातील युवकांना रोजगार उपलब्ध करुन त्यांचे भविष्य घडविणे राज्य शासनाची जबाबदारी असून स्वयंरोजगाराकरिता युवकांना राज्य शासनाच्यावतीने सर्वोतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असे प्रतिपादन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, पुणे पोलीस आयुक्तालय आणि हरीभाई व्ही देसाई कॉलेज कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने हरीभाई व्ही देसाई कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय येथे आयोजित ‘पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्या प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या उपायुक्त अनुपमा पवार, सहायक आयुक्त सागर मोहिते, पोलीस सहायक आयुक्त सरदार पाटील, हरीभाई व्ही देसाई कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयाचे उपाध्यक्ष जनक शहा, सचिव हेमंत मणियार, सहसचिव दिलीप जगड यांच्यासह विविध कंपन्याचे प्रतिनिधी, विद्यार्थी उपस्थित होते.

श्री. लोढा म्हणाले, पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून युवकांना  रोजगार उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तांत्रिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या राज्यातील 5 लाख विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध करण्याकरिता योजना विचाराधीन असून यामध्ये विविध तज्ञांद्वारे  त्यांना मार्गदर्शन करण्यात येईल.

जीवनात प्रचंड मेहनत केल्याशिवाय यश मिळत नसून यशाला कोणताही पर्यायी मार्ग नाही.  कामाच्या अनुभवातून शिकवण घ्यावी. यशस्वी व्यक्तीच्या कौशल्याचे अनुकरण करावे. आपण जीवनात उत्तम काम करा. आई-वडिलांचे स्वप्न साकार करण्याकरिता काम करावे. युवकांनो पुढे या, स्वयंरोजगार सुरु करा, त्यामध्ये नाविन्यता आणण्याबाबत विचार करावा. आजच्या रोजगार मेळाव्यात रोजगार न मिळालेल्या युवक व युवतींना कौशल्य विकासाच्यादृष्टीने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने सहकार्य करावे. कंपनीच्यावतीने या युवकांना प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन श्री. लोंढा यांनी केले.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या वाटचालीबद्दल माहिती देत प्रास्ताविकात  श्रीमती पवार म्हणाल्या,  या रोजगार मेळाव्यात २६ कंपन्यानी सहभाग घेतला असून त्याअंतर्गत २ हजार रिक्त पदे आहेत. युवकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याकरिता विभाग प्रयत्नशील आहे, युवकांनी या संधीचा लाभ घेऊन आयुष्यात यशस्वी व्हा. कंपन्यांनी युवकांचे आयुष्य घडविण्याकरिता काम करावे, असे आवाहन श्रीमती पवार यांनी केले.

श्री. पाटील म्हणाले, समाजात विविध होतकरु व्यक्ती असून ते आपल्या कौशल्याच्या जोरावर स्वयंरोजगार करुन यशस्वीपणे जीवन जगत आहेत. त्यामुळे नोकरीच्या पाठीमागे न लागता व्यवसाय केला पाहिजे. युवकांनी सजग राहून परिसरातील नाविन्यपूर्णबाबींचे निरिक्षण करा,  असा सल्ला श्री. पाटील यांनी युवकांना दिला.

यावेळी हरिभाई व्ही देसाई कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयाचे श्री. शहा,  प्राचार्य डॉ. राजेंद्र गुरव यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

000

वंचित घटकांतील नागरिकांना शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा या क्षेत्रात समान संधी आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून कार्यरत आहे. या अनुषंगाने शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमिवर या विभागाच्या शैक्षणिक योजनांची माहिती देणारा लेख…

सांगली जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी, म्हणून  सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने शासकीय वसतिगृह, शासकीय निवासी शाळा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना व विविध शिष्यवृत्तीच्या योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे.

शासकीय वसतिगृह योजना :- या योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी मुलांचे व मुलींचे प्रत्येकी एक शासकीय वसतिगृह अशी एकूण (21) वसतिगृहे शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. यामध्ये 11 मुलांची व 10 मुलींची शासकीय वसतिगृहे आहेत.

या योजनेस पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा रक्कम रूपये (जिल्हा स्तर-600 व तालुका स्तर-500) इतका निर्वाह भत्ता मिळतो व विद्यार्थिनींना यामध्ये वाढीव 100 रूपये भत्ता मिळतो. त्याचबरोबर मोफत निवास, भोजन तसेच स्टेशनरी, ॲपरन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शैक्षणिक सहल खर्च, वार्षिक स्नेहसंमेलनाकरिता लागणारा खर्च विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येतो.

सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षामध्ये जिल्ह्यातील 21 वसतिगृहात एकूण 1305 विद्यार्थी प्रवेशित असून सन 2025-26 करिता ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे.

शासकीय निवासी शाळा योजना :- या योजनेअंतर्गत इयत्ता 6 वी ते 10 वी पर्यंतचे शिक्षण व निवास मोफत देण्यात येत आहे. सांगली जिल्ह्यामध्ये तासगाव (कवठेएकंद), खानापूर, कवठेमहांकाळ व कडेगाव (वांगी) तालुक्यामध्ये मुलांसाठी चार तसेच जत व पलूस (बांबवडे) या दोन तालुक्यात मुलींकरिता शासकीय निवासी शाळा शासकीय इमारतीमध्ये कार्यरत आहेत. या सहा शासकीय निवासी शाळांची एकूण प्रवेश क्षमता 1200 (प्रती शाळा 200) असून सन 2024-25 मध्ये 586 विद्यार्थी प्रवेशित आहेत. व 2025-26 मधील प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे.

शासकीय  निवासी शाळेतील प्रवेशितांना सर्व शैक्षणिक साहित्य, निवास व भोजन इत्यादि सोयीसुविधा मोफत पुरविण्यात येत आहे. येथे गुणवत्तापूर्वक शिक्षण देण्यात येत असून 2024-25 मध्ये सर्व शाळांचा निकाल 100 टक्के लागला असून 1 विद्यार्थिनीने मागासवर्गीयांमध्ये राज्यात पहिला क्रमांक पटकविला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना : या योजनेअंतर्गत इयत्ता 11 वी व 12 वी तसेच 12 वी नंतरच्या व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या ज्या विद्यार्थांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळू शकला नाही, अशा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना दहा महिन्याकरिता भोजन, निवास व निर्वाह भत्ता याकरिता एकूण 43,000 इतकी रक्कम दोन टप्प्यांमध्ये त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये वर्ग करण्यात येते. सन 2024-25 मध्ये जिल्ह्यामध्ये एकूण 142 इतक्या  विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून सन 2025-26 करीता ऑनलाईन अर्ज भरून घेण्यात येत आहेत.

भारत सरकार शिष्यवृत्ती :- ज्या कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा कमी आहे व ज्यांचा प्रवेश शासकीय कोट्यातून प्रवेश निश्चित झाला आहे, अशा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. यामध्ये शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क व निर्वाह भत्ता दिला जातो. सन 2024-25 करिता 8001 विद्यार्थ्यांनी याजनेचा लाभ घेतला असून अजूनही या योजनेतून लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

शिक्षण फी परीक्षा फी योजना :- ज्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा जास्त आहे, अशा विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. यामध्ये शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क दिले जाते. सन 2024-25 करिता 732 विद्यार्थ्यांनी याजनेचा लाभ घेतला असून अजूनही या योजनेतून लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना :- ज्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना 10वी मध्ये 75 टक्के व त्यापेक्षा जास्त मार्क पडतात, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. या योजनेनुसार विद्यार्थ्यास 11 वी व 12 वी मध्ये प्रती वर्ष 5000 रूपये मिळतात. सन 2024-25 करिता 178 विद्यार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे.

निर्वाहभत्ता योजना :- जे अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी संस्थेच्या वसतीगृहात अथवा वसतीगृहाबाहेर राहतात त्यांना ही योजना लागू आहे. यामध्ये वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 13500/- व वसतिगृहाबाहेर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 7000 रूपये प्रती वर्ष मिळतात. सन 2024-25 करिता 228 विद्यार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे.

परराज्य शिष्यवृत्ती योजना :- ज्या कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा कमी आहे व ज्यांचा प्रवेश शासकीय कोट्यातून प्रवेश निश्चित झाला आहे अशा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. यामध्ये शिक्षणशुल्क, परीक्षा शुल्क व निर्वाह भत्ता दिला जातो. सन 2024-25 करिता 03 विद्यार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला असून अजूनही या योजनेतून लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजना :- अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात नामांकित शिक्षण संस्थेत शिक्षणाची संधी मिळावी याकरिता ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थ्याला शिक्षण संस्थेचे शुल्क, आरोग्य विमा, व्हिसा शुल्क, वार्षिक निर्वाह भत्ता, विमानप्रवास, अकस्मात खर्च, पोस्ट स्टडी व्हिजा इत्यादी सवलती दिल्या जातात.

 महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीचे जे विद्यार्थी पदव्युत्तर पदवी आणि डॉक्टरेट अभ्यासक्रमासाठी QSW रँकींग 200 च्या आत असणाऱ्या परदेश शिक्षण संस्थामध्ये प्रवेश घेतील अशा एकूण 75 विद्यार्थ्यांची निवड या योजनेअंतर्गत करण्यात येते. सन 2025-26 करिता महाराष्ट्रातून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी सांगली जिल्ह्यातील 03 विद्यार्थ्यांची निवड झालेली आहे.

हे विभाग अनुसूचित जाती, वृद्ध व्यक्ती, तृतीयपंथीय समुदाय आणि समाजातील इतर दुर्बल घटकांच्या उत्थानासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवते. या विभागातर्फे शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल्य, रोजगार निर्मिती, गृहनिर्माण इत्यादी बाबींसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येते.

 संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली

00000

▪️कामठीत साकारणार भव्य व्यापारी संकुल

नागपूर, दि. १२ : कामठी शहरातून नागपूर-जबलपूर हा राष्ट्रीय महामार्ग जात असल्याने कामठी शहरात होणाऱ्या वाहतूकीच्या कोंडीवर मात काढण्यासाठी आज केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा शहरातील मार्ग 18 मिटर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या राष्ट्रीय महामार्गाचा भाग असलेल्या कामठीतील रस्ता हा अतिक्रमणामुळे सात मिटर एवढाच शिल्लक राहिल्याने या ठिकाणी वारंवार वाहतूक कोंडीला लोकांना सामोर जावे लागत होते. या निर्णयामुळे कामठीच्या विकासाला आता चालना मिळाली आहे. या मार्गावरील अतिक्रमण जिल्हा प्रशासन, नगरपरिषद, मेट्रो हे संयुक्तरित्या काढतील, असे बैठकीत निर्देश देण्यात आले. 1912-13 च्या सर्वेनुसार या रस्त्याची 18 मिटर मोजणी करुन अतिक्रमण काढले जाणार आहे.

कामठीत साकारणाऱ्या भव्य व्यापारी संकुलात उपलब्ध होणार व्यवसायिक गाळे

बसस्टॉप, नगर परिषद आणि तहसील कार्यालय परिसरात साकारणाऱ्या मेट्रो स्टेशनला अधोरखित करुन या ठिकाणी नझुलच्या जागेवर भव्य व्यापारी संकुलाला या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संकुलात अनेक व्यावसायिकांना आपल्या व्यवसायासाठी दुकाने उपलब्ध होतील. याचबरोबर वाहतुकीच्या कोंडीचाही प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

विविध मार्गांना मंजूरी

या बैठकीत जिल्ह्यातील प्रलंबित असलेल्या ग्रामीण भागातील विविध मार्गाबाबत चर्चा करण्यात आली. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निधीबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे मागणी करुन ग्रामीण भागातील या रस्त्यांसाठी लक्ष वेधले. यात खरांगना-कोंढाळी-काटोल-सावरगाव-वडचिचोली या रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देणे, मौदा-माथनी चापेगडी कुही या राज्य महामार्गास निधी उपलब्ध करुन देणे, कारंजा-लोहारीसावंगा-भारशिंगी-खरसोली-नरखेड-मध्यप्रदेश सिमेपर्यंत या राष्ट्रीय महामार्गाच्या डी.पी.आर.ला मंजूरी देणे, नागपूर-छिंदवाडा राष्ट्रीय महामार्गावर निर्माणधीन उड्डाणपूलावरुन कोराडी नाक्यापासून ऑर्चिड शाळेकडे जाण्याकरीता रस्त्याचे बांधकाम करणे, श्री कोराडी महालक्ष्मी मंदिर अंतर्गत श्री महादेव टेकडी ते हनुमान मंदिर (१५१ फुट) या ठिकाणी रोप-वे च्या कामाकरीता निधी उपलब्ध करुन देणे, दहेगाव-कामठी-अजनी बडोदा-कुही या राष्ट्रीय महामार्गास निधी उपलब्ध करुन देणे, गोंडखैरी भंडारा बाहयवळण मार्गावरील सर्व्हिस रोड आणि पांजरा येथील मुख्य चौकातील रस्त्याचे बांधकाम करणे आदी मार्गांबाबत प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात आली.

ड्रॅगन पॅलेस कामठी येथे मेट्रो स्टेशनबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. निलम लॉन व शुक्रवारी बाजाराचा विकास करतांना अस्तित्वात असलेल्या लोकांसाठी 30 टक्के जागेवर पुनर्वसन व उर्वरित जागेवर फुड कोर्ट, मॉल व इतर अत्याधुनिक सोयीसुविधा विकसीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या बैठकीस आमदार सर्वश्री कृष्णाजी खोपडे, प्रविण दटके, चरणसिंह ठाकुर, मनपा आयुक्त डॉ.अभिजीत चौधरी, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मिना, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग मुख्य अभियंता नंदनवार वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

०००

सातारा दि. १२ : पाटण तालुक्यातील कराड – चिपळूण राष्ट्रीय महामार्गाच्या रस्त्याचे काम पाऊस कमी झाल्यानंतर 15 डिसेंबरच्या आधी पूर्ण करावे, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

दौलत नगर तालुका पाटण येथील  शासकीय विश्रामगृहात कराड-चिपळूण राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६६ इ च्या पाटण तालुक्यातील प्रलंबित कामासंदर्भात व इतर अडचणीबाबत आढावा बैठक पालकमंत्री देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. बैठकीस जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, मुंबई येथील राष्ट्रीय महामार्ग प्रादेशिक कार्यालयाचे मुख्य अभियंता संतोष शेलार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल अहिरे, पाटण उपविभागाचे प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे, पाटणचे तहसीलदार अनंत गुरव आदी उपस्थित होते.

कराड-चिपळूण राष्ट्रीय महामार्गाच्या पाटण तालुक्यातील महामार्गाचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याचे सांगून पालकमंत्री देसाई म्हणाले, कामातील विलंबामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नागरिकांमध्ये तक्रारीचे वातावरण झाले आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या मध्यावधीनंतर पावसाचे प्रमाण कमी होत असते. हे काम पाऊस कमी झाल्यानंतर तीन महिन्यात पूर्ण करावे, रस्त्याची कामे करताना नवीन नळ पाणीपुरवठा योजनेची पाईपलाईनची कामे पाणीपुरवठा विभागाने पूर्ण करून घ्यावीत. अतिक्रमणेही काढण्यात आली आहेत उर्वरित अतिक्रमणे संबंधितांना नोटीस देऊन तात्काळ काढून घ्यावीत. या कामी महसूल व पोलीस प्रशासनाची मदत घ्यावी.

यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. संतोष पाटील म्हणाले, महामार्गाचे काम सुरू असताना वाहतूक बंद पडू नये, पर्यायी वाहतूक सुरू राहावी, याची दक्षता घ्यावी.

०००