• विश्रामभवन येथे पालकमंत्र्यांचे समाधान शिबिर
• तक्रारी जाणून घेत नागरिकांशी साधला संवाद

यवतमाळ, दि.22 (जिमाका) : आपल्या तक्रारी निकाली निघतील, आपल्याला न्याय मिळेल या अपेक्षेणे नागरिक विविध शासकीय कार्यालयांसह पालकमंत्री कार्यालयाकडे तक्रारी, विनंती, निवेदने सादर करत असतात. यावर वेळीच कारवाई होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे ज्या ज्या कार्यालयांकडे तक्रारी, निवेदने प्रलंबित असतील त्यांनी त्या तातडीने निकाली काढाव्या, असे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.

पालकमंत्री कार्यालयाकडे ऑनलाईन दाखल झालेल्या परंतू विभागांद्वारे त्यावर योग्य कार्यवाही न झालेल्या तक्रारी, निवेदनांवर पालकमंत्र्यांनी तक्रारदारांसमक्ष विभागांसोबत चर्चा करून योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी पालकमंत्र्यांसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदर्शन गायकवाड, वीज वितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंता श्री.दरोळी, यवतमाळ सिंचन मंडळाचे अधीक्षक अभियंता योगेश सोनवणे यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्र्यांनी जवळजवळ 50 तक्रारदार, निवेदनकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यांच्या तक्रारी समजून घेतल्या. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमक्ष तक्रारींवर चर्चा होऊन वेळेत योग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. नवीन पाझर तलाव, अस्तित्वातील तलावातील गाळ काढणे व खोलिकरण, यवतमाळ नगर परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांच्या वस्तुंचे वस्तुसंग्रहालय उभारणे, अतिक्रमन नियमानुकुल करणे, वहिवाटीसाठी पक्का पुल, कर्ज प्रकरणे, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ, वृद्ध कलावंतांना मानधन, भुसंपादन मोबदला, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत हप्ता वितरण आदी विषयांवरील तक्रारींवर पालकमंत्र्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.

काही जनांच्या नियुक्ती व सेवाविषयक तक्रारी होत्या. त्या तक्रारींवर कायदेशीर बाबी तपासून कारवाई करावी, असे पालकमंत्री म्हणाले. पालकमंत्री कार्यालयाकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी, निवेदने संबंधित विभागांना कारवाईसाठी पाठविण्यात येतात. त्यावर लवकरात लवकर कारवाई करण्यात यावी. पालकमंत्री कार्यालयासह लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त तक्रारींची स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी, असे निर्देश देखील पालकमंत्र्यांनी दिले.

000

जळगाव, दि. २२ (जिमाका वृत्तसेवा) – अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील सावदा रेल्वे स्थानकाचे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईन लोकार्पण झाले. या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी, “या स्थानकावर प्रवाशांसह शेतकऱ्यांसाठी रॅक सुविधा निर्माण करण्यात आली असून, खत आणि केळी वाहतुकीसाठी ती उपयुक्त ठरणार आहे,” असे सांगितले.

या कार्यक्रमास आमदार अमोल जावळे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, भुसावळ रेल्वे विभागाच्या विभागीय व्यवस्थापक इति पांडे यांच्यासह रेल्वे अधिकारी, स्थानिक नागरिक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

राज्यमंत्री खडसे म्हणाल्या की, “जळगाव जिल्ह्याच्या विकासासाठी रस्ते, रेल्वे आणि विमानवाहतूक या तिन्ही सुविधा आता उपलब्ध असून त्यामुळे प्रगतीला गती मिळाली आहे. सावदा, रावेर व भुसावळ येथून शेतमालाची जलद वाहतूक शक्य झाली आहे. आता सावदा येथे खत वाहतुकीसाठी रॅक सुविधा तयार करण्यात आली आहे. तसेच, प्रवाशांसाठी अत्याधुनिक सुविधा असलेले नवे स्टेशन उभारण्यात आले आहे. येथे अधिक गाड्यांचे थांबे मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.”

राज्यमंत्री खडसे यांनी केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सावदात केळी क्लस्टर विकसित होत असल्याची माहितीही यावेळी दिली. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘विकसित भारत’ हे स्वप्न साकारत असून त्यामध्ये रेल्वे आणि रस्त्यांचे महत्त्वाचे स्थान आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.

आ. अमोल जावळे यांनी सांगितले की, “राज्यमंत्री खडसे यांच्या प्रयत्नांमुळे जिल्ह्यातील अनेक महत्त्वाची कामे मार्गी लागत असून, शेतमाल वाहतुकीसाठी सावदा आणि रावेर स्थानकांवर विशेष सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत, हे जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.”

जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले की, “प्रवासी सुविधांबरोबरच शेतमाल वाहतुकीसाठी सुविधा निर्माण होत असून, गतीशक्ती कॉरिडॉरमध्ये जळगाव जिल्ह्याचा समावेश झाल्यामुळे आणखी लाभ मिळणार आहेत.”

भुसावळ रेल्वे विभागाच्या डीआरएम इति पांडे म्हणाले की, “महाराष्ट्रातील १२ रेल्वे स्थानकांचे लोकार्पण आज पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले असून, त्यापैकी ५ स्थानके भुसावळ विभागांतर्गत आहेत. त्यात सावदा रेल्वे स्टेशनचा समावेश असून, हे स्थानक आता दिव्यांग सुलभ करण्यात आले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना अधिक सोयी उपलब्ध होतील.”

००००००००

मुंबई, दि. २२ : विधवा प्रथांचे निर्मूलन करण्यासाठी मिशन वात्सल्य योजने अंतर्गत जनजागृती करण्यात येते.  मात्र काही प्रमाणात अद्यापही अशा कृप्रथा सुरू असल्याचे निदर्शनास आले असून, या प्रथांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यामध्ये नव तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रबोधन करावे. तसेच अशा प्रथांना आळा घालण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी केले.

विधवा प्रथा बंद करण्याच्या ठरावाच्या धर्तीवर राज्यभर केलेल्या अंमलबजावणीसंदर्भात मंत्रालयात नुकतेच बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, महिला व बाल विकास आयुक्त नैना गुंडे, सह सचिव वी. रा. ठाकूर, सह आयुक्त राहुल मोरे उपस्थित होते.

मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, विधवा महिलांनाही इतर महिलांप्रमाणे सन्मानाने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. या महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने या महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी मिशन वात्सल्य योजनेच्या माध्यमातून जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत.

मात्र, आजही काही ठिकाणी विधवा महिलांच्या कपाळावरील कुंकू पुसणे, गळ्यातील मंगळसूत्र तोडणे, हातातील बांगड्या फोडणे, पायातील जोडवी काढली जाणे तसेच विधवा महिलांना समाजातील धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होऊ न देणे यांसारख्या कृप्रथांचे पालन होताना निदर्शनास येत आहे. यामुळे या महिलांच्या मानवी अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.

या प्रथांना आळा घालण्यासाठी गाव पातळीवर तसेच शहरी भागात वॉर्डस्तरावर समिती गठीत करण्यात आल्या आहेत. या कृप्रथांना पूर्णविराम मिळावा म्हणून समितीच्या माध्यमातून व्यापक प्रमाणावर जनजागृतीपर कार्यक्रम घ्यावेत. नागरिकांना विधवा कृप्रथे संबंधित घटना घडताना आढळल्यास संबंधित तालुका व ग्रामस्तरीय समितीला संपर्क साधण्याचे आवाहन मंत्री तटकरे यांनी केले.

या समितीमध्ये ग्रामसेवक, वॉर्ड अधिकारी, तलाठी, प्राथमिक शिक्षक, अंगणवाडी सेविका यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील ग्रामस्तरीय समितींची संख्या 36 हजार 205 व जिल्हास्तरीय वॉर्डस्तरीय समितींची संख्या 4909 इतकी असून, यामार्फत जनजागृतीपर कार्यक्रम घेण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

0000

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

मुंबई, दि. २२ : भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी येथील बूथ लेव्हल एजंट्स (BLA) साठी प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत इंडियन इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट (आयआयआयडीईएम) येथे दोन दिवसांच्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमात ११ राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील राजकीय पक्षांतील एकूण २२९ बी.एल.ए. (BLA-I आणि BLA-II) सहभागी झाले आहेत. हा कार्यक्रम इंग्रजी आणि तामिळ भाषेत पार पडला.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी प्रशिक्षणाच्या उद्घाटनप्रसंगी बी.एल.ए. यांना संबोधित करताना त्यांची निवडणूक प्रक्रियेमधील महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली. त्यांनी सांगितले की, प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० व १९५१, मतदार नोंदणी नियम १९६० आणि निवडणूक संचालन नियम १९६१ तसेच निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना यानुसार बी.एल.ए. यांची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

हा आयआयआयडीईएम येथे घेण्यात आलेला दुसरा बी.एल.ए. प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे. याआधी बिहारमधील बी.एल.ए.-I साठी १६-१७ एप्रिल २०२५ रोजी प्रथम प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते.

प्रशिक्षणादरम्यान सहभागींना त्यांची नियुक्ती, जबाबदाऱ्या आणि कायदेशीर अधिकार यांचा सविस्तर परिचय करून देण्यात आला. मतदार यादी त्रुटीविरहित ठेवण्याच्या प्रक्रियेत बी.एल.ए. महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तसेच प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० च्या कलम २४(अ) आणि २४(ब) अंतर्गत अपील करण्याच्या तरतुदींविषयीही त्यांना माहिती देण्यात आली.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत आयोगाने ४,७१९ सर्वपक्षीय बैठकांचे आयोजन केले असून, त्यामध्ये ४० मुख्य निवडणूक अधिकारी, ८०० जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि ३,८७९ मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्या माध्यमातून २८,००० हून अधिक राजकीय प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. २२ : राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (विजाभज), इतर मागास वर्ग (इमाव) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (विमाप्र) मधील विद्यार्थ्यांसाठी परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत १७ मे २०२५ अशी होती. ही मुदत वाढवून ६ जून २०२५ पर्यंत करण्यात आली आहे. तरी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी परदेश शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

परदेशातील क्यूएस (QS) रँकिंग २०० मधील परदेशी संस्थांमध्ये २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदवीका तसेच पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या ७५ विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती मंजूर केली जाते. ही शिष्यवृत्ती शाखानिहाय व अभ्यासक्रमनिहाय दिली जाते.

परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्जाचा नमुना, शासन निर्णय, शिष्यवृत्तीसाठी पात्रतेच्या अन्य महत्त्वाच्या अटी व शर्ती इत्यादी सविस्तर माहिती विभागाच्या www.maharashtra.gov.in किंवा https://obcbahujankalyan.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. विद्यार्थ्यांनी अर्ज या संकेतस्थळावरुन डाउनलोड करून, परिपूर्ण अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह ६ जून २०२५ रोजी सायंकाळी ०६.१५ वाजेपर्यंत  समक्ष किंवा पोस्टाने इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, आकार प्रिमायसेस, दुसरा मजला, एम. एच. बी. कॉलनी, म्हाडा कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स समतानगर, येरवडा पुणे-४११००६ येथे दोन प्रतीत सादर करावा.

०००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

पुणे, दि. २२: महाराष्ट्र हे उद्योगांना प्रोत्साहन देणारे राज्य असून सुमारे १५ लाख ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्य शासनाने आणली आहे. मोठ्या उद्योगांसोबतच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून मोठ्या प्रमाणात सवलती देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे, असे प्रतिपादन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी केले. चाकण औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्यशासन आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करेल अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

चाकण येथील उद्योगांच्या समस्यांबाबत चाकण येथे सर्व संबंधित शासकीय विभाग आणि उद्योग संघटनांसोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार बाबाजी काळे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता नितीन वानखडे, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे पोलीस उपायुक्त बापू बांगर, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम आदींसह उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

श्री. सामंत म्हणाले, चीन देशातून उद्योग बाहेर पडत असताना ते भारताकडे येत असून त्याचा सर्वाधिक फायदा महाराष्ट्राला झाला आहे. मोठ्या उद्योगांबरोबरच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून मोठ्या प्रमाणा सवलती देण्यात येत असून त्याची माहिती उद्योगांनी घेऊन प्रगती करावी. गेल्या तीन वर्षात दिलेल्या सवलतींपेक्षा पुढील एकाच वर्षात ६ हजार १०० कोटी रुपयांची सवलत (इन्सेंटिव्ह) देण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी उद्योग मंत्री श्री सामंत यांनी उपस्थित उद्योग प्रतिनिधींच्या वीज, पाणी, वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची स्थिती आदींबाबतच्या समस्या जाणून घेतल्या.

कामगार रुग्णालयासाठी जागेचे बैठकीतच हस्तांतरण

चाकण येथे कामगार रुग्णालय (ईएसआयसी) उभारण्यासाठी जागा मिळण्याबाबतचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले. त्यावर उद्योगमंत्री सामंत यांनी बैठक संपेपर्यंत कार्यवाही करून जागा उपलब्ध करून देण्याबद्दल निर्देश दिले. बैठक संपताच विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करून उद्योगमंत्री यांच्या हस्ते सादर जागेच्या हस्तांतरणाबाबतचे पत्र संघटनेकडे सुपूर्त करण्यात आले. त्याबद्दल आमदार श्री. काळे आणि उद्योगांनी मंत्री सामंत यांना धन्यवाद दिले.

चाकण औद्योगिक वसाहतीमध्ये सुरक्षेच्या उपायोजना म्हणून स्ट्रीटलाईट, सीसीटीव्ही या उपाययोजना करण्यात याव्यात असे त्यांनी सांगितले. स्ट्रीटलाईटचे काम सुरू असून विशेष बाब म्हणून सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी निधी देण्यात येईल, असेही उद्योगमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

या ठिकाणी १५० ट्रक उभे राहू शकतील असे ट्रक टर्मिनस आहे. रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी आणि अपघात टाळण्यासाठी औद्योगिक वाहतूक करणारे ट्रक या ठिकाणी उभे राहतील या दृष्टीने संघटनांनी पोलिसांना सहकार्य करणे आवश्यक आहे. तसेच एमआयडीसीतील मोकळ्या जागांचे एमआयडीसी पोलीस विभाग तसेच उद्योग प्रतिनिधींनी संयुक्त सर्वेक्षण करून विकेंद्रीत स्वरूपात छोट्या छोट्या जागा शोधून २५- ३० ट्रक थांबू शकतील अशी व्यवस्था करावी. वाहतुकीला शिस्त लागेल यासाठी पोलिसांनी कठोर कारवाई करावी.

सुरळीत वीज पुरवठ्याच्या अनुषंगाने महापारेषण आणि महावितरण कंपनीने समन्वयाने आवश्यक तेथे हाय टेन्शन वाहिन्या, फीडर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफॉर्मर आदी नवीन पायाभूत सुविधा तसेच अस्तित्वातील सुविधांचे उन्नतीकरण, विस्तारीकरण करावे, असे निर्देशही श्री. सामंत यांनी दिले. त्यानुसार सुमारे ४२० कोटींची कामे सुरू असून ६६४ कोटी रुपयांच्या विविध कामांच्या निविदा झाल्या आहेत, असे महापारेषणच्यावतीने सांगण्यात आले. ही कामे गतीने आणि टप्प्या टप्प्याने पूर्ण करून लवकरात लवकर उद्योगांना दिलासा द्यावा. वीज यंत्रणेच्या दुरूस्तीसाठी आठवड्यात जो खंड घेण्यात येतो त्याचा सोईचा दिवस ठरविण्यासाठी महावितरण, महापारेषणने उद्योग प्रतिनिधींशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा. उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी नोडल अधिकारी नेमावा, आदी सूचना श्री. सामंत यांनी दिल्या.

उद्योगांना सुरळीत पाणीपुरवठा होईल याची काळजी घ्यावी, असे सांगतानाच उद्योगांनीही सांडपाणी प्रक्रिया (टर्शरी ट्रीटमेंट) करून ते पिण्याव्यतिरिक्त इतर उपयोगात आणल्यास अन्य नवीन उद्योगांना पाणी देता येईल. यासाठी मोठ्या उद्योगांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही श्री. सामंत यांनी केले.

वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी महत्त्वाच्या ठिकाणी कायमस्वरुपी उपलब्ध असाव्यात यासाठी तीन क्रेन उपलब्ध करून देण्यात येतील. वाहतूक नियमनासाठी पोलीसांना साहाय्य करण्यासाठी वॉर्डन उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योग संघटनांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उद्योगमंत्र्यांनी केले. त्याला तात्काळ प्रतिसाद देत १० वॉर्डनची जबाबदारी घेतल्याचे पिंपरी चिंचवड येथील उद्योग संघटनेने जाहीर केले. याबाबत पोलीस विभागाने मागणी केली होती.

एमआयडीसी क्षेत्रातील रस्त्यांची दुरूस्ती गतीने करून घ्यावी. तसेच एमआयडीसी बाह्य भागातील दुरूस्तीसाठी संबंधित यंत्रणेंशी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

भामा आसखेड धरणांतर्गत बुडीत बंधाऱ्यांचे काम करण्यासाठी कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून पुढाकार घेण्याचे आवाहन आमदार श्री. काळे यांनी केले. त्याबाबत कंपन्यांनी सकारात्मक रहावे, असे आवाहन श्री. सामंत यांनी केले.

या परिसरातील रस्त्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विविध कामे सुरू आहेत. तसेच राज्य मंत्रीमंडळाने तळेगाव ते चाकण ४ पदरी उन्नत मार्ग आणि चाकण ते शिक्रापूर जमीनीवरील ६ पदरी मार्गाच्या ४ हजार कोटी रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता दिली असून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्यावतीने लवकरच काम सुरू होईल, असे उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्यावतीनेही आपल्या हद्दीतील रस्त्याच्या कामाची माहिती यावेळी देण्यात आली.

बैठकीस महापारेषण, महावितरण, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे महानगर, प्रदेश विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदींचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

0000

मुंबई, दि. २२ : राज्यात गत काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेत पिकांचे तातडीने पंचनामे करावेत, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले.

मंत्री श्री. जाधव-पाटील म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांप्रती राज्य शासन संवेदनशील आहे. एप्रिल व मे महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने शेत पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी. यासाठी शेत पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करावेत. पंचनामे करण्यासाठी महसूल व कृषी विभागाने पथके गठीत करून ही कार्यवाही गतीने पूर्ण करावी.

मंत्री श्री. जाधव – पाटील म्हणाले, अतिवृष्टी, पूर, अवेळी पाऊस, दुष्काळ, वादळी वारा व गारपीट या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यास शासन नेहमीच प्राधान्य देत आहे. विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानीपोटी सन २०२३- २०२४ या वर्षात ५४ लाख ८० हजार पात्र शेतकऱ्यांना ४ हजार ८३३ कोटी (चार हजार आठशे तेहतीस कोटी ) रूपये तर २०२४- २०२५  या आर्थिक वर्षात ६९ लाख ३ हजार शेतकऱ्यांना ६ हजार ९८९ कोटी ( सहा हजार नऊशे एकोणनव्वद) आणि १ एप्रिल २०२५ ते आतापर्यंत ९ लाख ७ हजार शेतकऱ्यांना ९७५ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

सातारा दि. 22: पाटण मतदार संघातील रस्ते वन विभागांतर्गत येत आहेत, अशा नवीन रस्त्यांच्या प्रस्तावांना वन विभागाने तातडीने मंजूरी देऊन वन हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांना जिल्हा प्रशासनाने अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी पाटण मतदार संघातील रस्त्यांच्या कामाचा आढावा घेतला. या आढावा बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, उप वनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, पाटणचे प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे, तहसीलदार अनंत गुरव यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

वन विभागातील रस्त्यांचा प्रस्ताव वन विभागाकडे सादर करण्यात आले आहे. या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी द्यावी. संबंधित विभागाने रस्त्यांच्या कामाला मंजूरी मिळाल्यानंतर तातडीने रस्त्यांची कामे सुरु करावीत. नवीन कामांचे   प्रस्तावांमध्ये त्रुटी राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. प्रत्येक सोमवारी तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून पाटण मतदार संघातील विकास कामांचा प्रस्तावांचा आढावा प्रांताधिकारी पाटण यांनी घ्यावा, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी केल्या.

नाटोशी उपसा सिंचन योजनेच्या कामाचा पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी घेतला आढावा

मोरणा (गुरेघर) धरण प्रकल्पातील डावा, उजवा बंदिस्त पाईपलाईन व नाटोशी उपसा सिंचन योजनेच्या सुरु असलेल्या कामाचाही आढावा पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी घेतला. नाटोशी उपसा सिंचन योजनेंतर्गत वाढीव गावांचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा. तसेच मोरणा (गुरेघर) धरण प्रकल्पातील उर्वरित कामांसाठी निधी मिळवून देण्यासाठी  प्रयत्न केले जातील, असेही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी बैठकीत सांगितले.

0000

रायगड(जिमाका)दि.22: -वनपरिक्षेत्र अधिकारी, माथेरान कार्यालय व तपासणी नाका या नूतन इमारतीचे उदघाटन वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. वनमंत्री या नात्याने वनविभागाचे सौंदर्यीकरण, सशक्तीकरण आणि मजबुतीकरण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

कर्जत येथील माथेरान वन क्षेत्रपाल कार्यालय आणि शेलू येथील तपासणी नाका यांचे उद्घाटनसोहळ्यास आ.महेंद्र थोरवे ,राज्याचे प्रधान सचिव वन बाल प्रमुख शोमिता विश्वास, मुख्य वन संरक्षक ठाणे के प्रदिपा, उप वन संरक्षक राहुल पाटील, प्रांताधिकारी प्रकाश संकपाल, पनवेल माजी नगराध्यक्ष सुनील घरत आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, माझे वन ही शासनाची नाविन्यपूर्ण योजना असून या योजनेच्या माध्यमातून  प्रत्येक रेंजमध्ये सुरंगी आणि बहाडोली या जांभळाच्या  जातीची झाडे 100 एकर मध्ये  लावा. या योजनेमध्ये प्रत्येक कार्यरत वन कर्मचारी यांनी वन विभागाचे कार्यक्षेत्रातील वनांपैकी कोणतेही 1 एकर क्षेत्राची निवड करुन सन 2025 चे पावसाळयांत, स्वेच्छेने व स्वखर्चाने त्यांच्या पसंतीच्या  वृक्षांची लागवड करावयाची आहे. तसेच निश्चित केलेल्या क्षेत्रातील वृक्षांचे संपूर्ण संरक्षण व संगोपन करण्याचे आहे. या योजनेंतर्गत वनीकरण केल्यास एकूण कार्यरत पदांप्रमाणे साधारणतः 338 एकर क्षेत्रावर सन 2025 चे पावसाळयात वनीकरण होणार आहे. “माझे वन” योजनेमुळे वनीकरणावर वैयक्तिक दृष्ट्या लक्ष दिले जाणार असल्याने, अवनत वनांचे वनीकरण होऊन वृक्षाच्छादन वाढण्यास भरीव मदत होणार आहे. असा विश्वास श्री.नाईक यांनी यावेळी व्यक्त केला.

०००००००