महाराष्ट्र हा केवळ सह्याद्रीच्या कड्याकपारींनी नटलेला प्रदेश नाही, तर तो इतिहासाचा, पराक्रमाचा आणि स्वराज्याच्या महान संकल्पनेचा साक्षीदार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली गड-किल्ल्यांची शृंखला आजही त्यांच्या शौर्याच्या कथा सांगत उभी आहे. अशा १२ ऐतिहासिक किल्ल्यांना युनेस्को या जागतिक संस्थेच्या जागतिक वारसास्थळ मानांकनाची शिफारस झाल्याने महाराष्ट्राच्या गौरवात भर पडली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सोबतच सामान्य जनतेने देखील गड-किल्ल्यांवर जाऊन आपला आनंद व्यक्त केला. आपला इतिहास प्रत्येकाला माहिती असणे आवश्यक असतेच. या शिवाय इतिहासातून लढण्याची प्रेरणा मिळते. भविष्याची रणनीती ठरवण्याची दिशा मिळते. येणाऱ्या पिढ्यांना आपल्या पुर्वजांसह जुनी संस्कृती अभ्यासाता येते. त्यामुळे ऐतिहासिक दुर्ग आपले कायम प्रेरणास्त्रोत आहेत. विशेषतः छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळात निर्माण झालेले हे दुर्ग महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्यांच्या नेतृत्वाच्या दूरदृष्टीची साक्ष देणारे ठरते. सोबतच अल्प आयुष्यात सुद्धा जबरदस्त इच्छाशक्ती असेल तर तुम्ही भीम पराक्रम जगापुढे ठेवू शकता. हजारो वर्ष येणाऱ्या पिढ्यांना मार्गदर्शन करू शकता असा वस्तूपाठ छत्रपती शिवरायांच्या या 12 किल्ल्यांनी महाराष्ट्राला, देशाला दिला होता. आता हा दूरदृष्टीचा वारसा यानिमित्ताने जागतिक झाला आहे.

युनेस्को ; कार्य आणि भूमिका

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक शिक्षण, विज्ञान आणि संस्कृतीच्या माध्यमातून शांतता व सहकार्य वाढविण्याच्या उद्देशाने युनेस्को (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) या संस्थेची स्थापना १६ नोव्हेंबर १९४५ रोजी पॅरिस (फ्रान्स) येथे झाली. युनेस्कोचा उद्देश म्हणजे जगातील सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थळांचे जतन करणे, जपणे आणि जागतिक समुदायात त्यांची ओळख निर्माण करणे. यासाठी “World Heritage Convention, 1972” तयार करण्यात आले.

भारताने १९७७ साली युनेस्कोच्या जागतिक वारसा करारावर स्वाक्षरी केली. तेव्हापासून अनेक स्थळांना या यादीत मान्यता मिळाली आहे. सध्या भारतात जवळपास ४२ जागतिक वारसा स्थळे आहेत (२७ सांस्कृतिक, ७ नैसर्गिक, १ मिश्र स्वरूपाची व इतर प्रस्तावित). यामध्ये राजस्थानच्या गडकिल्ल्यांचाही सहभाग होता. महाराष्ट्राचे गड किल्ले मात्र दुर्लक्षित होते. यानिमित्ताने त्याकडे जागतिक लक्ष वेधले गेले आहे. भारतातील स्थळांची शिफारस केंद्र सरकार अंतर्गत भारतीय पुरातत्व विभाग करतो. राज्य सरकार, स्थानिक संस्था आणि तज्ज्ञांच्या मदतीने केंद्र सरकार युनेस्कोला प्रस्ताव सादर करते.

पराक्रमाच्या १२ यशोगाथा

महाराष्ट्रातील ११ किल्ले आणि तामिळनाडूमधील जिंजी किल्ला अशा एकूण १२ किल्ल्यांना युनेस्को जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट करण्यासाठी नामनिर्देशन देण्यात आले आहे. हे सर्व किल्ले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाचे जिवंत प्रतीक आहेत. स्वराज्याच्या राजधानीचा किल्ला रायगड, शिवाजी महाराजांचा सर्वात प्रिय किल्ला राजगड, अफझलखानाचा वध ज्या ठिकाणी झाला तो प्रतापगड, महाराजांच्या पराक्रमाचा साक्षीदार पन्हाळा, महाराजांचे जन्मस्थान शिवनेरी, भक्कम डोंगररांगेवर वसलेला आणि लष्करी दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा लोहगड, मराठ्यांनी पहिला मोठा विजय मिळवलेला किल्ला साल्हेर, सागरी संरक्षणासाठी बांधलेला दुर्ग सिंधुदुर्ग, सागरी दळणवळणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा सुवर्णदुर्ग, सागरी लढायांचे केंद्र विजयदुर्ग आणि मुंबई किनाऱ्याजवळील सागरी संरक्षणकवच असलेला खांदेरी किल्ला. तर तामिळनाडू राज्यातील दक्षिणेकडील रणभूमीवर मराठ्यांनी ताबा मिळवलेला जिंजी किल्ल्याचा यात समावेश आहे.

तत्कालिन युद्धनीतीचे शिलालेख

महाराष्ट्रातील हे बारा किल्ले आपल्या शेकडो युद्धनीतीच्या प्रात्यक्षिकांसह उभे आहेत. हे वास्तुकलेचे प्रत्यक्ष दर्शन असले तरी जगाला आपल्या दगडांच्या कवितेतून तत्कालीन युद्धनीतीला सांगणारे उत्तम प्रतीचे जणू शिलालेख ही आहे.थोडक्यात, प्रत्येक किल्ल्याकडे आपली एक गाथा आहे.जगाला नवल वाटेल अशी रोचक प्रत्येकाची कथा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील हे किल्ले  राजकीय, लष्करी आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून अनमोल आहेत. प्रत्येक किल्ल्याचे वैशिष्ट्य स्वयंपूर्ण असून जागतिक पर्यटकांना देखील तत्कालीन युद्धनीतीची माहिती देणारे आहे. सह्याद्रीच्या कठीण डोंगररांगांवर आणि किनाऱ्यावर ही किल्ले बांधण्यात आली, ज्यामुळे शत्रूंपासून संरक्षण अधिक प्रभावी झाले. मराठा स्थापत्यकलेतील ‘माची’ एक वैशिष्ट्य असते. किल्ल्याच्या टोकाला किंवा बाहेरील भागात असलेले बुरुजयुक्त संरक्षण. अशा माच्या जगातील इतर कुठल्याही किल्ल्यांमध्ये दिसत नाहीत.

शत्रूला सहज लक्षात न येणारे वळणदार, सुरक्षित दरवाजे ही एक विलक्षण प्रवेशद्वारांची रचना आहे. ‘गनिमी कावा’ अर्थात ‘गुरीला’ युद्धनीतीमध्ये अशी रचना किती आवश्यक असते याचेही महत्त्व या रचनेवरून कळते. हे किल्ले केवळ लढायांचे ठिकाण नव्हते, तर स्वराज्य संकल्पनेचा प्रचार करणारी केंद्रेही होती. युनेस्को अद्वितीय वैश्विक मूल्य या निकषावर आधारित स्थळांची निवड करते. यामध्ये ऐतिहासिक महत्त्व आणि वैभवशाली परंपरा, स्थापत्यशास्त्रातील वैशिष्ट्यपूर्ण रचना, जगात अन्यत्र न आढळणारा अद्वितीय स्वरूप, मानवतेच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक इतिहासाशी असलेली नाळ, संरक्षणाची अवस्था आणि व्यवस्थापन हे पाच गुणधर्म पाहिले जातात.या निकषांवर महाराष्ट्रातील किल्ले पूर्ण उतरतात, म्हणूनच यांना जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा देण्यासाठी युनेस्कोच्या यादीत समावेश झाला आहे.

शिवरायांचा प्रताप जगव्यापी

या मान्यतेमुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य जगासमोर अधिक प्रभावीपणे मांडता येईल. त्यांच्या युद्धनीतीचा जागतिक स्तरावरील युद्धांच्या युद्धनीती सोबत अभ्यास होईल. जगाच्या पटलावर एका महान योद्धाच्या पराक्रमाचे चिंतन,मंथन होईल. हे फक्त महाराष्ट्राच्याच नाही तर भारताच्या सन्मानाचे लक्षण आहे. जागतिक पर्यटक देखील या ठिकाणी आकर्षित होतील, ऐतिहासिक पर्यटनाला चालना मिळेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही उभारी मिळेल. १२ पराक्रम स्थळांचे युनेस्कोच्या व्यासपीठावर आगमन होणे ही महाराष्ट्रासाठी ऐतिहासिक आणि अभिमानाची घटना आहे. हे फक्त वास्तुकलांचे प्रतिनिधी नसून, स्वातंत्र्याची, धैर्याची आणि एकीची अमूल्य प्रतीके आहेत. यामुळे शिवरायांचे विचार, त्यांचे शौर्य आणि त्यांची दूरदृष्टी नव्या पिढीपर्यंत पोहोचेल, आणि जगातील इतिहासात भारताचे स्वाभिमानी पान अधिक उजळून निघेल.

०००

प्रवीण टाके, उपसंचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी – 9702858777

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील रस्ते सुरक्षेबाबत व्यापक आराखडा तयार करण्यात येणार असून, रस्ता सुरक्षा निधीतून विविध सुधारणा करण्यात येणार आहेत. महामार्गांवर अपघातानंतर तातडीने मदत मिळावी, यासाठी एअर अ‍ॅम्बुलन्स सेवा सुरू करण्यात येणार असून, अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणांनी सज्ज वाहने तैनात केली जाणार असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

मंत्रालयात विविध विषयासंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी परिवहन विभागाचे आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अवैध अ‍ॅप आधारित वाहतूक व्यवस्थेवर कारवाईचा आढावा

सिटी फ्लो व इतर अ‍ॅप आधारित अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बसेस संदर्भात दिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी मंत्री  सरनाईक यांनी सांगितले की, नियमबाह्य टॅक्सी, बस वाहतूकीवर कारवाई करण्यात यावी. नियमाने प्रवासी वाहतूक करण्यास कसल्याही प्रकारचे बंधन नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

रस्ता सुरक्षा सर्वेक्षणासाठी एजन्सी नियुक्ती

रस्ते सुरक्षेसंबंधी अचूक आणि सविस्तर माहिती मिळावी यासाठी स्वतंत्र एजन्सीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही एजन्सी अपघात प्रवण क्षेत्रांची तपशीलवार माहिती देणार असून, त्यावर आधारित उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत असे त्यांनी सांगितले.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई, दि. १४ : राज्य शासनाचा अंगीकृत सार्वजनिक उपक्रम असलेली असलेली एसटी सुमारे ८३ हजार कर्मचाऱ्यांची ‘मातृसंस्था’ आहे. भविष्यात एसटीचे कदापि खासगीकरण होणार नाही, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केले. मुंबईतील परळ बसस्थानकामध्ये कामगार नेते भाई जगताप यांच्या संकल्पनेतून राष्ट्रीय एसटी कामगार काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे यांच्या पुढाकाराने कर्मचारी व प्रवाशांसाठी जलशीतकाचे लोकार्पण ( water purifier & cooler) करताना मंत्री सरनाईक बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय एसटी कामगार काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे, प्रादेशिक व्यवस्थापक यामिनी जोशी,  विभाग नियंत्रक अभिजीत पाटील यांच्या सह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

मंत्री सरनाईक म्हणाले, एसटीचा कर्मचारी अत्यंत मेहनती आहे. तो काम करीत असलेल्या ठिकाणी त्याला मुलभूत सोयी – सुविधा पुरविणे ही एसटी प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे चालक-वाहक विश्रांती गृह, तेथील प्रसाधनगृह स्वच्छ असली पाहिजेत. त्यासाठी आपण लवकरच खासगी स्वच्छता संस्था नेमत असून, त्यांच्या कडून विश्रांती गृहाच्या स्वच्छतेबरोबर कर्मचाऱ्यांचे गणवेश स्वच्छ धुवून इस्त्री करून कर्मचाऱ्यांना देण्याबाबत व्यवस्था करण्यात येणार आहे. एवढेच नाही तर कर्मचाऱ्यांची दाढी व केश कर्तनाची व्यवस्थादेखील स्वच्छता संस्थेच्यावतीने करण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांच्या मुलभूत गरजांकडे अशाप्रकारे लक्ष दिल्यास कर्मचाऱ्यांसाठी कामगिरी करणाऱ्यांसाठी अनुकूल मानसिक परिस्थिती निर्माण करणे शक्य होते. अर्थात, याचा सकारात्मक परिणाम त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये होऊन त्यांची उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनी केले.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

देयके अदा केल्याने १०२ क्रमांक रुग्णवाहिकांची सेवा सुरळीत – आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. १४ : राज्यात आरोग्य सेवेसाठी १०२ क्रमांकाची रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध आहे. या सेवेची सर्व देयके आणि चालकांचे वेतन अदा केल्याने ही सेवा सुरळीत सुरू असल्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य शिवाजीराव गर्जे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री सदाशिव खोत, अमोल मिटकरी, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले, १०२ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. जानेवारी २०२५ या महिन्यातील केंद्र सरकारचा निधी उशिरा उपलब्ध झाल्याने काही काळासाठी देयके आणि वेतनाची रक्कम प्रलंबित राहिली होती. तथापि केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध झाला असून सर्व देयके आणि वेतन अदा करण्यात आले असल्याने ही सेवा सुरळीत सुरू आहे. भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील तसेच अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास राज्य शासनाच्या निधीतून ही गरज भागविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

महिलांमधील कॅन्सरचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन ९ ते १४ वयोगटातील महिलांसाठी उपाययोजना करण्याची केंद्र आणि राज्य शासनाची योजना आहे. तथापि, जागतिक आरोग्य संघटनेने अद्याप यासाठी मान्यता दिलेली नसल्याने त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला विलंब झाल्यास कारवाई – आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. १४ : राज्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर आणि नियमाप्रमाणे झाले पाहिजे. एखादी कंपनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत अथवा नियमाप्रमाणे देत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास याबाबत चौकशी करुन कारवाई करण्यात येईल, असे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य राजेश राठोड यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य उमा खापरे, सदस्य विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून जानेवारी २०२५ पासून निधी प्राप्त न झाल्याने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांचे मानधन प्रलंबित राहिले होते. सध्या हा निधी प्राप्त झाला असून मे २०२५ अखेर पर्यंतच्या मानधनासाठीचा निधी जून महिन्यात वितरित केलेला आहे. भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य शासनामार्फत उपाययोजना करण्यात येतील, असेही त्यांनी याबाबतच्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात नमूद केले.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

सचिन होले यांना पाणी पुरवठा योजनेची कामे नाहीत – राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

सचिन होले यांना दिलेल्या वर्ग-५ स्थापत्य प्रमाणपत्र प्रकरणी सखोल चौकशी व कार्यवाहीचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांचे निर्देश

मुंबई, दि. १४: महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या तत्कालीन कंत्राटदार नोंदणी नियमानुसार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता करिता ‘वर्ग-६ चे’ नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे. सचिन होले यांनी ‘वर्ग-५ स्थापत्य अभियंता’ नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यानुसार त्यांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ, चंद्रपूर कार्यालयाकडून मंजुरी देण्यात आली. तथापि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागीय कार्यालय, वर्धा या कार्यालयाकडून सदर प्रमाणपत्रावर ‘वर्ग-५ स्थापत्य सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता’ असे अनावधानाने टंकलिखित झाले आहे. सचिन होले यांना सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता म्हणून नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही. तसेच या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना चंद्रपूर क्षेत्रात कुठलेही कंत्राट देण्यात आलेले नाही, असे पाणी पुरवठा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

या प्रकरणी सखोल चौकशी करुन योग्य ती कारवाई करावी, असे निर्देश सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी यावेळी दिले.

सचिन होले यांना दिलेले प्रमाणपत्र आणि त्यांना दिलेली कामे याबाबत सदस्य दादाराव केचे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. तर सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

‘जल जीवन मिशन’मुळे मराठवाड्यात मुबलक पाणी उपलब्ध होणार- राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. १४ : मराठवाडा विभागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठ्याच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजना पूर्ण झाल्यानंतर पिण्याचे मुबलक पाणी उपलब्ध होईल, असे पाणी पुरवठा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य राजेश राठोड यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य हेमंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, राज्यात प्रत्येक शहरासाठी जल जीवन मिशन अंतर्गत ‘हर घर नल, नल से जल’ ही पाणी पुरवठ्याची योजना राबविण्यात येत आहेत. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना या शहरांसाठी सुद्धा या योजनांची कामे सुरू आहेत. मराठवाड्याच्या पाणी समस्येवर उपाययोजना करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाडा वॉटर ग्रीडचे काम देखील हाती घेतले आहे. या योजनांच्या पूर्ततेनंतर पाण्याची समस्या दूर होईल, अशी माहितीही राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिली.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

नवी दिल्ली, दि.१४ : देशभरात बनावट आणि निकृष्ट दर्जाच्या खतांच्या विक्रीबाबत वाढती चिंता व्यक्त करत केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण तसेच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि त्यांना गुणवत्तापूर्ण खते वेळेवर व योग्य दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, कृषी ही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवण्यासाठी दर्जेदार खतांची वेळेवर उपलब्धता अत्यावश्यक आहे. त्यांनी बनावट खतांची विक्री, अनुदानावरील खतांचा काळाबाजार आणि जबरदस्तीने टॅगिंग करण्यासारख्या बेकायदा प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.

पत्रात पुढे म्हटले आहे की, खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे ही राज्यांची जबाबदारी असून, काळा बाजार, जादा किमतीत विक्री आणि अनुदानावरील खतांचे चुकीच्या पद्धतीने वितरण यावर कडक नजर ठेवावी. खतांच्या उत्पादन आणि विक्रीवर नियमित देखरेख ठेवून सॅम्पलिंग आणि चाचणी प्रक्रियेद्वारे निकृष्ट दर्जाच्या खतांवर नियंत्रण ठेवावे. पारंपरिक खतांसह नॅनो-खते किंवा जैव-उत्तेजकांचे जबरदस्तीने टॅगिंग थांबवून दोषींविरुद्ध परवाना रद्द करणे, गुन्हे नोंदविणे आणि कायदेशीर कारवाई करावी.

शेतकऱ्यांना या प्रकारांपासून वाचवण्यासाठी त्यांना जागरूक करणे आणि त्यांच्याकडून अभिप्राय घेण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. शेतकरी व शेतकरी गटांना देखरेख प्रक्रियेत सहभागी करून खऱ्या-खोट्या उत्पादनांची ओळख पटवण्याची यंत्रणा विकसित करावी, असेही केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी म्हटले आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्य शासनाला आवाहन केले आहे की, वरील मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे राज्यव्यापी मोहीम राबवून बनावट आणि निकृष्ट खतांचा संपूर्ण बंदोबस्त करावा. राज्य पातळीवर या प्रक्रियेवर नियमित देखरेख ठेवली गेल्यास हा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रभावी आणि शाश्वत उपाय ठरू शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

०००

अनधिकृत बांधकामांना शासन पाठीशी घालणार नाही – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १४ : मुंबईतल्या अनधिकृत बांधकामांची यादी आणि त्यांचे वर्गीकरण करण्याचे निर्देश मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना देण्यात येतील. शासन कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणार नाही. जर अधिकारी अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालत असल्याचे आढळले, तर त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य पराग अळवणी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य सर्वश्री योगेश सागर, जितेंद्र आव्हाड, दिलीप वळसे पाटील, वरुण सरदेसाई, मुरजी पटेल, अजय चौधरी, बाळा नर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतील अनेक अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली असून काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन स्थगिती असल्यामुळे ती बांधकाम तात्पुरती शिल्लक राहिली आहेत. मात्र, न्यायालयाचे आदेश मिळताच तीही हटवली जातील.

सध्या पावसाळ्यामुळे काही ठिकाणी लोक वास्तव्यास असल्याने अनधिकृत बांधकामांवर त्वरित कारवाई करणे शक्य नाही. मात्र पावसाळ्यानंतर ती बांधकामेही निष्कासित केली जातील, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

विलेपार्ले (पूर्व) येथील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीच्या भूखंड क्र. २५६ वर अनधिकृतरित्या शेड बांधण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महानगरपालिकेकडून दिनांक २४ मार्च २०२५ रोजी या शेडवर तोडफोडीची कारवाई करण्यात आली.

त्यानंतर, संबंधित भूखंडावर अनधिकृत पार्किंगचे अतिक्रमण झाल्याची तक्रार महापालिकेकडे प्राप्त झाली. या तक्रारीची दखल घेत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दिनांक ३ जून २०२५ रोजी त्या अतिक्रमणावर कारवाई करून अनधिकृत पार्किंग हटवले असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, अनधिकृत बांधकामांवर एमआरटीपी कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. सदस्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाबाबत माहिती द्यावी. संबंधित ठिकाणी कारवाई करण्यात येईल. अनधिकृत बांधकामाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

चाकण पाणीपुरवठा प्रकल्पात एकाच कामासाठी दोन योजना; विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी होणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १४ : चाकण नगरपरिषदेअंतर्गत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा कामांमध्ये एकाच कामासाठी दोन वेगवेगळ्या योजना वापरण्यात आल्या. याबाबतची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात स्पष्ट केले आहे.

याबाबत सदस्य भास्कर जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, चाकण नगरपरिषदेंतर्गत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानाच्या जिल्हास्तर योजनेतर्गत पाणीपुरवठा कामास २४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रशासकीय मान्यता व १३ मार्च २०२४ रोजी कार्यादेश देण्यात आले. मुदतवाढ ३१ मार्च २०२५ पर्यंत देण्यात आली असली तरी ठेकेदाराने काम पूर्ण न केल्याने विलंबदंड वसूल करण्याची तजवीज नगरपरिषद चाकण यांनी ठेवली आहे. मात्र, याच ठिकाणी राज्यस्तर योजनेअंतर्गतही आदेश दिले गेल्याचे निदर्शनास येताच १३ मे २०२५ रोजी संबंधितांना काम थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, राज्यस्तर योजनेतून कोणतेही देयक अदा करण्यात आलेले नाही.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करण्यात येणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील महानगरपालिका व नगरपालिका यांच्यासमोरील कचरा व्यवस्थापनातील अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य विजय देशमुख यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अभिमन्यू पवार, अर्जुन खोतकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सोलापूर शहरातून दररोज संकलित होणाऱ्या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे काम सोलापूर बायोएनर्जी कंपनी लिमिटेड यांच्याकडून करण्यात येत आहे. या ठिकाणी दररोज ३०० टन क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प कार्यरत असून, ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस आणि खत निर्मिती केली जाते, तर सुका कचरा वेगळा करून तो प्रक्रिया उद्योगांकडे पाठविला जातो. नगरपालिका व महानगरपालिका मध्ये कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण होणे अत्यावश्यक आहे. लहान नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या याबाबत अडचणी सोडवण्यासाठी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांना आधीच सूचना दिल्या आहेत. राज्य शासनाकडून अशा सर्व ठिकाणी आवश्यक ती मदत देण्यात येईल. महापालिकेतील आयत्या वेळी ठराव घेण्यासंबंधीची प्रक्रिया पारदर्शक राहावी यासाठी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना ठरावांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले जातील.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, सोलापूर शहरात घंटागाड्यांद्वारे घराघरातून कचरा संकलन केले जाते. मात्र, काही झोपडपट्टी वस्ती परिसरांमध्ये घंटागाड्या फिरवूनही कचरा साचतो, अशी समस्या आहे. सध्या सोलापूर शहरात जवळपास सात लाख टन कचरा डंप झालेला आहे. यापैकी सुमारे पाच लाख टन कचरा उचलण्यात आला आहे.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

पुणे महापालिकेतील वाढीव दराच्या घनकचरा निविदा रद्द – राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. १४ : पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित निविदा प्रक्रिया ५ ते ७ टक्के जास्त दराने झाल्याचे आढळून आल्याने ती संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नसल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य भीमराव तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, शासनाने महानगरपालिकेला या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेने या निविदा रद्द केली. या निविदा प्रक्रियेमुळे महानगरपालिकेला कोणतेही थेट आर्थिक नुकसान झालेले नाही. मात्र, निविदा प्रक्रियेदरम्यान झालेला प्रशासकीय खर्च कोणाकडून वसूल करायचा याबाबत महापालिकेला निर्देश दिले जातील. तसेच सदस्यांना विशिष्ट निविदांबाबत काही शंका असल्यास किंवा कुठल्या निविदांची सखोल चौकशी आवश्यक आहे असे वाटत असल्यास त्यांनी संबंधित माहिती देण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. संबंधित प्रकरणांमध्ये चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

पुणे, दि. १३ : उद्योग आणि राज्य शासन मिळून मोठ्या संख्येने युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम करणे शक्य आहे. त्यासाठी उद्योगांनाही मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता असतानाच तसेच एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून युवकांना कौशल्य पुरविण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रीकल्चर (एमसीसीआयए) येथे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाच्यावतीने आयोजित उद्योगक व औद्योगिक आस्थापनांच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी एमसीसीआयएचे अध्यक्ष संजय किर्लोस्कर, महासंचालक प्रशांत गिरबने, माजी अध्यक्ष मुकेश मल्होत्रा, प्रदीप भार्गवा, दीपक करंदीकर आदी उपस्थित होते.

टप्प्या-टप्प्याने सर्व आयटीआयचे आधुनिकीकरण व अद्ययावतीकरण

कौशल्य विकास विभागासाठी जागतिक बँकेकडून 1 हजार 200 कोटी रुपये मिळाले असून मित्रा संस्थेच्या प्रयत्नातून आशियाई विकास बँकेकडून 4 हजार 200 कोटी रुपये मिळणार आहेत. यातून दरवर्षी 100 आयटीआयचे आधुनिकीकरण व अद्ययावतीकरण करण्यासह सर्वांगीण विकास करण्यात येणार आहे. कालसुसंगत नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासह नवीन युगाला आवश्यक तंत्रज्ञानाचे ज्ञान देण्यात येणार आहे.

आयटीआयसाठी ‘सार्वजनिक खासगी भागिदारी’ धोरण राबविणार

कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा यांनी पुढे माहिती दिली, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा विकास तसेच अभ्यासक्रम निर्मिती, त्यांचे संचालन आदींसाठी सार्वजनिक खासगी भागिदारी अर्थात ‘पीपीपी’ धोरण राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाचा अधिक प्रमाणात निधी पुरविण्यात येणार असून लवकरच त्याबाबतचे निधीचे प्रमाण निश्चित करण्यात येईल.

शासकीय आयटीआय चालविण्यासाठी इच्छुक उद्योग, औद्योगिक संघटनांवर या संस्थाची जबाबदारी काही वर्षासाठी देण्यात येणार असून संबंधितांना या संस्थेत आपल्या गरजेप्रमाणे अभ्यासक्रम तयार करुन राबविता येतील. उद्योजकांना अद्ययावत कौशल्य प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळण्यासह येथील विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळावा हा यामागील उद्देश आहे, असेही ते म्हणाले.

यावर्षी राज्यातील आयटीआयमध्ये रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय, थ्रीडी प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक व्हेईकलसाठी ईव्ही टेक्निशियन, सोलर टेक्निशियन, ड्रोन तंत्रज्ञान हे 6 ‘न्यू एज कोर्सेस’ तयार करण्यात आले असून असून प्रत्येक आयटीआयमध्ये किमान एक ते दोन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत. नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी प्रत्येक आयटीआयमध्ये इन्युबेशन सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.

आयटीआयचा कशा पद्धतीने विकास करावयाचा, कोणते नवीन अभ्यासक्रम सुरू करावयाचे आदी धोरणात्मक बाबी सुचविणे तसेच अंमलबजावणीत महत्त्वाचा सहभाग यासाठी संस्था व्यवस्थापन समितीत एमसीसीआयएने नामांकन केलेल्या सदस्याचा समावेश करण्यात येईल.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेत समाविष्ट युवकांना कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्याबाबतही प्रयत्न सुरू आहे. कोणताही आयटीआयचा अभ्यासक्रम केलेल्या युवकांना नाविण्यताद्वारे नवोपक्रम घडावेत व त्यातून नवोद्योजक घडावेत यासाठी सुरूवातीला 5 लाख युवकांची ऑनलाईनरित्या परीक्षा घेऊन त्यातून पुढे 1 लाख युवकांची व त्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यातून 25 हजार विद्यार्थ्यांनी अंतिम निवड करण्यात येईल. या विद्यार्थ्यांना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थातून त्या क्षेत्रातील अद्ययावत प्रशिक्षण देऊन उत्कृष्ट स्टार्टअप उभे करण्याच्या दृष्टीने प्रशिक्षित करण्यात येईल. या विद्यार्थ्यांना बँकांद्वारे कर्ज पुरविल्यानंतर त्याचे व्याज राज्य शासन देईल. तसेच त्याच्या मुद्दलीची परतफेड संबंधित नवउद्योजकांना 2 वर्षानंतर सुरू करता येईल.

श्री. किर्लोस्कर म्हणाले, एमसीसीआयएने राज्य शासनाच्या सहकार्याने विविध क्लस्टर्स स्थापन केले आहे. त्या माध्यमातून नवोद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी मदत करण्यात येते. केंद्र शासन आणि महाराष्ट्र शासन युवकांना नवीन कौशल्यांचे अद्ययावत ज्ञान देण्यासाठी प्रयत्न करीत असून शासन आणि उद्योगांची भागीदारी उद्योगांच्या वृद्धीसाठी आणि युवकांना रोजगार मिळण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

विभागाचे व्यवसाय प्रशिक्षण सहसंचालक चंद्रशेखर ढेकणे यांनी प्रास्ताविक केले.

यावेळी मंत्री श्री. लोढा यांनी उपस्थित उद्योजक, उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी आदींकडून राज्य शासनाच्या आगामी धोरणाच्या अनुषंगाने व भविष्यातील उपक्रमाच्या अनुषंगाने विविध सूचना जाणून घेतल्या. त्यावर सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.