मुंबई, दि. 6 :- उचंगी व आंबेहोळ लघु पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्तांवर कोणताही अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. या प्रकल्पग्रस्तांचे सर्व प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न करणार असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील उचंगी व आंबेहोळ लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील गावांच्या पुनर्वसन प्रश्नांबाबत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ व मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस आमदार प्रकाश आबिटकर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उप सचिव संजय धारूरकर, जलसंपदा विभागाचे उपसचिव प्रवीण कोल्हे, मुख्य अभियंता तथा सह सचिव अभय पाठक, तसेच कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल  येडगे व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय शिंदे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे),  कोल्हापूरच्या जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी वर्षा सिंघन, पुनर्वसन विभागाचे कार्यासन अधिकारी अभिजित गावडे व प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले की, प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या काही प्रश्नांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असून याबाबत शासनस्तरावर कार्यवाही केली जाईल. जिल्हास्तरावरील निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्वरित घेऊन प्रकल्पग्रस्तांना न्याय व दिलासा द्यावा.  जलसंपदा विभागाने त्यांच्या अखत्यारीत असलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत. वन विभागाच्या हद्दीतून जात असलेल्या रस्त्याचा प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन सोडवावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

प्रकल्पग्रस्तांच्या पर्यायी जमीन मागणीबाबत जिल्हा प्रशासनाने तपासणी करून अहवाल सादर करावा. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करताना अन्य प्रकल्पांमध्ये कोणते निर्णय घेतले आहेत, याचीही तपासणी करून त्याचाही अहवाल सादर करावा, अशा सूचना  मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

उचंगी व आंबेहोळ प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळावा यासाठी प्रशासनाने आवश्यक कार्यवाही करावी. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेल्या गायरान जमिनीवर आकार नोंद करण्याबाबत कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन मार्ग काढला जाईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. 6 : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या देशी गाय संशोधन प्रशिक्षण केंद्र अंतर्गत पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभागाच्या वतीने विकसित करण्यात आलेल्या देशातल्या पहिल्या ‘फुले अमृतकाळ’ या पशुसल्ला मोबाईल प्रणालीचे (ॲप) लोकार्पण आज कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी आमदार बाळासाहेब आजबे, आमदार संग्राम जगताप, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे कुलगुरू कर्नल डॉ. पी.जी. पाटील तसेच त्यांचे सहकारी उपस्थित होते.

यावेळी कृषिमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, वातावरणीय बदलामुळे पावसाने दिलेली ओढ, अतिवृष्टी, ढगफुटी, वाढते तापमान, उष्माघात व पावसाचा अकल्पित लहरीपणा अशा गोष्टी वारंवार घडत आहेत. त्यामुळे पशुधनास चारा व पाणी पुरविण्यावर आणि पशुधनाच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. संकरित गाई व म्हशींमध्ये दुग्ध उत्पादनावर विपरित परिणाम होतो. दुभत्या गाईचे दूध उत्पादन ५ ते २० टक्क्यांपर्यंत घटल्याचे आढळून आले आहे. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी हे ॲप महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

या अॅपद्वारे शेतकऱ्यांना जनावरांचा उष्णतेमुळे निर्माण होणारा ताण कमी करण्यासाठी गोठ्यातील तापमान घटविण्याकरिता व योग्य आर्द्रता राखण्याकरिता सावलीची सोय करणे, योग्य वायु विजन राखणे, पिण्याकरिता थंड पाणी उपलब्ध करून देणे, फॅन किंवा फॉगर यंत्रणा स्वयंचलित पद्धतीने सुरू करणे तसेच संतुलित आहार नियोजन इत्यादी उपाय योजना करण्यासाठी वेळोवेळी सूचना दिल्या जातील.

ॲपचा वापर असा करावा

या अॅपचा वापर करण्यासाठी गुगल प्ले स्टोअर वरून Phule  Amrutkal हे अॅप डाऊनलोड करावे. (लिंक: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dairy.thi) त्यानंतर नोंदणी करून मोबाईल नंबर टाकावा. ओटीपी प्राप्त झाल्यानंतर पत्ता व लोकेशन टाकून अॅप चालू करावे. हव्या असलेल्या गाईंच्या गोठ्याचे किंवा स्थळाचे लोकेशन घेऊन त्या ठिकाणीचे तपमान आद्रता निर्देशांक मिळतो. त्याद्वारे गाईंचा ताण ओळखून सल्ला मिळू शकतो. हे अॅप ओपन सोर्स हवामान माहितीच्या बरोबरीनेच तापमान व आर्द्रतेचे सेन्सर्स वापरून मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष माहितीच्या माध्यमातून तापमान आर्द्रता निर्देशांकाच्या आधारे शेतकऱ्यांना व्यक्तिगत सल्ला व सूचना पुरवते.

००००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

गुन्हेगारी थांबविण्यासाठी नागरिकांकडून सहकार्याची अपेक्षा – नाशिक विशेष पोलीस महानिरीक्षक दतात्रय कराळे

जळगाव दि. ६ (जिमाका) : पोलीस कामकाजाचे स्वरूप दिवसेंदिवस विस्तारत असून त्यासाठी आधुनिक यंत्रणा, सुसज्ज कार्यालय अत्याधुनिक साधन सामुग्री असणे ही काळाची गरज झाली आहे. त्यासाठीच पोलीस ठाण्याच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणाला प्राथमिकता देण्यात आली असून इमारत, वाहने इत्यादीसाठी जिल्हा वार्षिक नियोजनमधून २८ कोटी एवढा निधी देण्यात आल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील आज सांगितले.

पाळधी व रामानंद नगर येथील पोलीस ठाण्याच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाचे भूमिपूजन त्यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी यावेळी आमदार राजू मामा भोळे, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक दतात्रय कराळे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पोलीस अधिक्षक महेश्वर रेड्डी , चाळीसगाव अप्पर पोलीस अधिक्षक कविता नेरकर, जळगाव अप्पर पोलीस अधिक्षक अशोक नखाते, धरणगाव पोलीस निरीक्षक उमेश डमाळे, चोपडा उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. कुणाल सोनवणे, पोलीस उपनिरीक्षक सचिन शिरसाठ , जिल्हा परिषद सदस्य प्ताताप्राव पाटील, सा.बा.चे कार्यकारी अभियंता गिरीश सूर्यवंशी, राजू परदेशी, प्रांजळ पाटील, उप अभियंता एस.डी. पाटील, योगेश अहिरे, पाळधी बु. चे सरपंच विजय सिंग पाटील, उपसरपंच राहुल ठाकरे, पाळधी खु. चे सरपंच लक्ष्मीबाई कोळी, उपसरपंच भारती पाटील, सरीता कोल्हे माळी, आशुतोष पाटील, ग्रामविकास अधिकारी पाठक, सचिन पवार, संजय पाटील आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पोलीस आपल्या सुरक्षेसाठी 24 तास देतात, ही त्यांची सेवा अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना कोणत्याही साधनाची कमतरता पडू नये, असा शासनाचा प्रयत्न आहे. जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद हे उत्तम काम करत असून ते कामाच्या बाबतीत नो पेंडंसी कलेक्टर आहेत.

पोलीस प्रशासनाचे कर्तव्य आहे जनतेच्या सुरक्षितता पुरविण्याची, ते कर्तव्य आम्ही करत आहोत. पोलीस बळकटीकरणासाठी पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा वार्षिक नियोजनामधून निधी मिळवून दिल्याबद्दल गौरवपूर्ण उल्लेख करून नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक दतात्रय कराळे यांनी गुन्हेगारी थांबविण्यासाठी जनतेला सहकार्याचे आवाहन केले. या दोन्ही ठाण्याच्या इमारती एका वर्षात पूर्ण करु, अशी ग्वाही ही त्यांनी यावेळी दिली.

आज एसआरपीएफ चा वर्धापन दिन तो योग गाठून दोन्ही पोलीस ठाण्यांच्या इमारतीचे भूमिपूजन होत असल्याचे सांगून पोलीस स्टेशन हे सर्वसामान्यांच्या संरक्षणाचे ठिकाण आहे, घाबरण्याचे नाही. त्यामुळे नागरिकांनी गुन्हेगारी संपविण्यासाठी पोलिसांना मदत करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले.

प्रा. दीपक पवार यांनी सूत्रासंचालन केले. पोलीस उपअधिक्षक सुनील नंदवाडकर यांनी प्रास्ताविक केले. पोलीस निरीक्षक उमेश डमाळे यांनी आभार मानले.

०००

▪रकुल योजनेतही जिल्याने उमटवला ठसा

जळगाव दि. ६ (जिमाका):  जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेल्या निधीच्या खर्चामध्ये जळगाव जिल्हा परिषदेने मोठी आघाडी घेतली असून निधी खर्चात राज्यात जळगाव जिल्हा प्रथम क्रमांकावर पोहोचला असल्याने शासन दरबारी देखील जळगाव जिल्ह्याचे कौतुक होत असल्याचे गौरवोद्गार पाणीपुरवठा तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.

जळगाव जिल्हा परिषदेच्या शाहू महाराज सभागृहात आयोजित पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.अंकित, अतिरिक्त  मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी  स्नेहा पवार, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक राजू लोखंडे, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी  बाबुलाल पाटील, महिला बाल विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी देवेंद्र राऊत आदी उपस्थित होते.

गाव पातळीवर जे शेतकरी मेहनत करून काम करतात व शेतीमध्ये नवनवीन प्रयोग करून शेतीच्या शाश्वत विकासाची कास धरतात अशा शेतकऱ्यांचा आज सत्कार होत आहे ही खऱ्या अर्थाने आनंदाची बाब आहे. शाश्वत शेतीसाठी जलस्रोत आवश्यक असून या कार्यक्रमात पुरस्कार मिळत असलेल्या शेतकऱ्यांनी उपलब्ध जलस्रोतांचा योग्य प्रकारे वापर करून उत्कृष्ट शेती केली असे कौतुक पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी केले.

गेल्या अनेक वर्षांपासून अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल मिळण्याची मागणी शासन दरबारी प्रलंबित होती. मात्र खऱ्या अर्थाने अंगणवाडी सेविकांची ही मागणी या माध्यमातून पूर्ण झाली असल्याने आता अंगणवाडी सेविकांना देखील उत्कृष्टपणे काम करता येणार आहे. अंगणवाडी सेविका तसेच आशा वर्कर यांच्या वेतनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव देखील शासनाच्या विचाराधीन असून लवकरात लवकर याबाबतची घोषणा होणार असल्याचे देखील पालकमंत्र्यानी यावेळी सांगितले.

घरकुल योजनेतही जिल्ह्याने उमटवला ठसा

घरकुल महाअवास योजनेत जळगाव जिल्ह्याने उत्कृष्ट कामगिरी केल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक व या संबंधित इतर अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करून पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, अधिकारी आणि शासकीय यंत्रणा या विकासाच्या रथाची दोन चाके असून या दोन्ही चाकांनी व्यवस्थितरित्या काम केल्यास जिल्ह्याचा विकासाचा रथ नेहमीच पुढे जात राहील. जिल्ह्यात नियोजन समितीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून विविध विकास कामे सुरू आहेत. जेथे ज्या बाबीची आवश्यकता आहे अशा मूलभूत सुविधायुक्त बाबी त्या-त्या ठिकाणी पुरविल्या जात आहेत. जिल्ह्यात सद्यस्थितीत एकही प्राथमिक आरोग्य केंद्र रुग्ण वाहिकेशिवाय राहणार नाही असेही पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

ई – सायकलच्या माध्यमातून दिव्यांग बांधवांना मिळाला वेगवान पाय

या कार्यक्रमात दिव्यांग बांधवांना सायकलचे वितरण करण्यात आले आहे. ई -सायकलच्या माध्यमातून हाताने सायकल चालवण्याच्या मोठ्या विक्रीच्या समस्येतून दिव्यांग बांधव मुक्त होणार आहेत. उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या ही सायकलच्या माध्यमातून या दिव्यांग बांधवांना जणूकाही एक प्रकारे पायाच मिळाले आहेत. आता त्यांचा वेग वाढल्याचे सांगून धरणगाव तालुक्यात 500 दिव्यांग बांधवांना अशा सायकली वाटल्यामुळे त्यांच्यात मोठा आत्मविश्वास आल्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते दिव्यांगांना व्हीलचेअरचे वाटप, अंगणवाडी सेविकांसाठी प्राप्त झालेल्या स्मार्टफोनचे वाटप, आदर्श शेतकरी पुरस्कारांचे वितरण, तसेच महाआवास योजनेत उत्कृष्ट काम केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार वितरण करण्यात आले.

प्रास्ताविक करताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अंकित म्हणाले की, अंगणवाडी सेविकांसाठी उपलब्ध झालेल्या स्मार्टफोनमुळे अंगणवाड्यांमधील बालके तसेच कुपोषित बालकांबाबतची मूलभूत माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. त्यासोबतच जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीच्या माध्यमातून विविध विकास कामांवर निधी खर्च करण्यात जळगाव जिल्हा परिषदेने आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेंतर्गत विविध विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकास कामे करण्यास वाव मिळाला आहे.

महिला व बाल विकास विभागाचे प्रकल्प संचालक देवेंद्र राऊत म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या पोषण आहार योजनेअंतर्गत 4 हजार 96 स्मार्टफोन जळगाव जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांसाठी उपलब्ध झाले आहेत. या स्मार्टफोनच्या माध्यमातून बालकांची उपस्थिती आहाराचे वाटप तसेच कुपोषणाच्या नोंदी ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावता येणार आहे.  घरकुल योजने संदर्भातली माहिती देताना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक राजू लोखंडे यांनी सांगितले की अमृत आवास योजना, शबरी आवास योजना, पंतप्रधान आवास योजना, तसेच मोदी आवाज योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकांना घरकुडे मिळवून देण्यासाठी जळगाव जिल्ह्याने मोठी कामगिरी केली असल्यामुळे घरकुलांमध्ये दिलेली उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत झाली आहे. यावेळी उत्कृष्ट शेतकरी म्हणून अनिल राजाराम ताडे शिरसोली तसेच भगवान फकीरचंद पाटील, गाढोदा यांना शाल श्रीफळ पुष्पहार तसेच प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. तर घरकुल योजनेत उत्कृष्ट काम करणारे गट विकास अधिकारी यावल ग टविकास अधिकारी बोदवड, जामनेर धरणगाव भुसावळ येथील गट विकास अधिकाऱ्यांना देखील गौरविण्यात आले. पंतप्रधान आवास योजनेत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या मोरगाव तालुका जामनेर देवगाव तालुका पारोळा खेडगाव तालुका एरंडोल हिंगणा बुद्रुक तालुका अमळनेर, कानडा तालुका जळगाव व चिंचोली तालुका यावल येथील सरपंच ग्रामसेवक यांना देखील पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले.उत्कृष्ट शेतकरी पुरस्कार मिळालेले अनिल ताडे यांच्या पत्नी मनीषा ताडे यांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात यावेळी मनोगत व्यक्त केले. तर अंगणवाडी सेविकांमधून प्रेमप्रताप पाटील यांनी प्राथमिक स्वरूपात मनोगत व्यक्त करून शासकीय यंत्रणेचे आभार मानले. विलास बोंडे यांनी सूत्रसंचालन तर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी यांनी आभार मानले.

०००

नंदुरबार, दि. ६ (जिमाका): जिल्ह्यातील प्रत्येक वाडा, पाडा आणि तेथील नागरिकांच्या आत्मनिरर्भतेसोबत भजन, अध्यात्म, क्रीडा यासारख्या सांस्कृतिक मूल्यांची जपणूक केली जाईल. तसेच नागरिकांच्या वैयक्तिक विकासासोबतच सामूहिक विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले.

अक्कलकुवा येथे तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या माध्यमातून विविध वैयक्तिक व सामूहिक लाभाच्या योजनांसाठी लाभार्थ्यांना साहित्य व प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमात मंत्री डॉ. गावित बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. हिना गावित, जि.प.अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, आमदार आमश्या पाडवी, जि.प.सदस्य प्रताप वसावे व पंचक्रोशील सरपंच, स्थानिक अधिकारी, पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, अक्कलकुवा तालुक्यातील विद्युतीकरणासाठी लवकरच १३२ के.व्ही.चे विद्युत सबस्टेशन उभारण्याबरोबरच भगवान बिरसा मुंडा योजनेच्या माध्यमातून दुर्गम भागात बारमाही रस्त्यांचे जाळे विणले जाणार आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलोंमैल होणारी पायपीट थांबवून जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून घरोघरी पाणी उपलब्ध करून दिले जात आहे. शेतात विजेसोबत सिंचनसुविधा निर्माण करण्यासाठी शासन-प्रशासन स्तरावर प्रयत्न सुरू असून मुख्यतः आदिवासी बांधवांना शेती अवजारे, कोंबड्या, बकऱ्या, गाईंच्या वितरणातून आत्मनिर्भर होण्यासाठी मदत करण्याबरोबरच एखादा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी अल्प दरात कर्ज दिले जाणार आहे. याशिवाय आदिवासी तरुण-तरुणींसाठी प्रशिक्षण, खावटी कर्ज, मृदसंधारण, वनीकरण अशा योजनाही राबवल्या जात असून केंद्रीय सहाय्याच्या योजनांतूनही घरे बांधणे, महिलांना शेतीपूरक उद्योग अथवा जोडधंद्यासाठी सहाय्य, बांबू रोपवाटिका लागवडीचे प्रशिक्षण याशिवाय निरनिरळ्या ठिकाणांच्या गरजांनुसार काही विशेष, अभिनव व तातडीच्या योजना उत्पन्नवाढीच्या, प्रशिक्षणाच्या वा इतर कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी आदिवासी विकास विभागामार्फत सुरू आहे.

या कार्यक्रमात जि.प.अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, आमदार आमश्या पाडवी यांचीही भाषणे झाली.

आज झालेल्या कार्यक्रमात

गॅस जोडणी- ६२९, शेळी महिला बचत गट- ३१, गाय गट निवड पत्र-१२१ (अक्कलकुवा),७१ (तळोदा), वैयक्तिक वन हक्क शेळी गट-११६, क्रिकेट साहित्य- ११० टीम्स, ४७ बचत गटांन प्रत्येकी १० हजार रूपयांचे धनादेश वितरण, २५३ भजनी मंडळांना साहित्य वितरण करण्यात आले.

०००

दिनाक 6 : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय  विमानतळ  येथून भारतीय वायु सेनेच्या विमानाने दिल्लीकडे प्रयाण झाले.

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मंत्री मंगल प्रभात लोढा, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार आशीष शेलार, आमदार अमित साटम, आमदार योगेश सागर तसेच पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, तसेच  राजशिष्टाचार व पोलिस दलाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००

मुंबई, दि. 6 : मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाने रुग्णसेवेत उत्कृष्ट कामगिरी करुन राज्यातील हजारो रुग्णांच्या जीवनात निरायम आरोग्याचा प्रकाश आणला आहे. या योजनेमुळे अनेक रुग्णांना जीवनदान मिळत असल्याने ही योजना आता महाराष्ट्र राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी योजना ठरत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

गोरगरीब – गरजू रुग्णांना दुर्धर आणि महागड्या शस्त्रक्रियांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षातून थेट अर्थसहाय्य केले जात आहे. या योजनेमुळे रुग्णांचे प्राण वाचत असल्याने मुख्यमंत्री कार्यालयात आलेला एकही रुग्ण मदतीविना वंचित राहता कामा नये याची दक्षता घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले आहेत.

यानुसार आपल्या सातत्यपूर्ण कामगिरीचा आलेख कायम राखत या कक्षाने गेल्या एक वर्ष ८ महिन्यात २५,००० पेक्षा अधिक गोरगरीब -गरजू रुग्णांना एकूण २१३ कोटी ७० लाख रुपयांची आर्थिक मदत वितरित केली आहे.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारताच मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष तत्काळ सुरू केला. मंगेश चिवटे यांची विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नियुक्ती करून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी या कक्षाची जबाबदारी दिली. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता मदत मिळवण्यासाठी मंत्रालयात जाण्याचीही गरज नाही. पूर्णपणे ऑनलाईन प्रक्रिया करून वैद्यकीय मदत मिळणार असल्याचे कक्ष प्रमुख मंगेश चिवटे यांनी सांगितले. यासाठी 8650567567 या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करून थेट आपल्या मोबाईलवर अर्ज मिळविता येईल.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या सूचनेनुसार मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीमध्ये विविध आजारांचा समावेश देखील करण्यात आला आहे. यामध्ये अँजिओप्लास्टी, बायपास सर्जरी, कर्करोगावरील शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी, डायलिसिस, जन्मतः मूकबधिर लहान मुलांच्यासाठी अत्यावश्यक असणारी कॉकलीयर  इनप्लांट शस्त्रक्रिया, सर्व प्रकारचे अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया, रस्ते अपघात, विद्युत अपघात, भाजलेले रुग्ण, जन्मतः लहान मुलांच्या हृदयशस्त्रक्रिया आदींचा समावेश आहे.

दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांनी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा असे आवाहन कक्ष प्रमुख श्री. चिवटे यांनी केले आहे.

0000

मुंबई, दि. 6 : रेशन दुकानांमध्ये आता 4-जी ई-पॉस मशिन व IRIS स्कॅनची सोय करण्याचा निर्णय अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने घेतला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांना याचा फायदा होणार असून त्यामुळे नागरिकांना प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम या योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन धान्याचा होणारा अपहार/गैरव्यवहार थांबविण्यासाठी, लाभार्थ्यांना पारदर्शी पद्धतीने धान्याचे वाटप करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांची ई-पॉस मशिनद्वारे बायोमेट्रिक ओळख पटवून शिधावस्तूचे वाटप करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार रास्तभाव दुकानांमध्ये 2जी/3जी ई-पॉस मशिन बसविण्यात आल्या होत्या. सदर सेवा देणाऱ्या संस्थाचा कालावधी संपुष्टात आल्याने रास्तभाव दुकानांमध्ये नविन ई-पॉस मशिन बसविण्याकरिता निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यानुसार ओयॅस्तिस विजनटेक आणि इंअैग्रा या तीन 3 सिस्टम इंटीग्रेटर  संस्थांची नियमानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून निवड करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने सदर कंपन्या सोबत नुकताच अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून करार करण्यात आला आहे. यावेळी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, उपसचिव नेत्रा मानकामे, अवर सचिव पूजा मानकर, कक्ष अधिकारी आशिष आत्राम यांच्यासह संबंधित संस्थाचे प्रतिनिधी मंजुनाथ, राजेंद्र नझरबागवाले व गिरीष पालकर उपस्थित होते.

रास्तभाव दुकानांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणारे नविन ई-पॉस मशिन 4जी व आयरीस स्कॅनर या तंत्रज्ञानासह उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. आधारकार्ड वरील फिंगरप्रिंट्स उपलब्ध नसल्यास आधार पडताळणी करताना अनेक अडचणी येतात. अशा व्यक्तींची आधार पडताळणी कशी करावी? हा मोठा प्रश्न यानिमित्ताने मार्गी लागला आहे. शिधापत्रिकेमध्ये आधार संलग्न पात्र असलेली पण फिंगरप्रिंट देता येत नसलेल्या व्यक्तींना ‘IRIS स्कॅनर वापरून पडताळणी करता येणार आहे. त्यामुळे आता आधार संलग्न हाताचे ठसे येण्यास अडचण असल्यास डोळ्यांचे स्कॅन केले जाणार आहे. सदर प्रक्रियेमुळे रेशन धान्य वितरण प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता व सुलभता निर्माण होणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागाने रेशन दुकानावरील अन्न धान्य वितरण प्रणाली पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात येत असून नागरिकांना रेशन सहज व सुलभतेने उपलब्ध होणार असल्याचे विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी सांगितले.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/स.सं/