मुंबई, दिनांक ५ : मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनींवरील निवासी आणि व्यापारी भाडेधारकांना दिलासा मिळावा यादृष्टीने महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायदा १९९९च्या कलम ३ मध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक असून त्यासाठी तातडीने अध्यादेश काढण्यात यावा, अशी विनंती विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. मुंबईत कुलाबापासून शिवडीपर्यंत मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनींवर सुमारे ४००० इमारती उभ्या असून त्यात हजारो कुटुंबांच्या निवासी आणि व्यापारी आस्थापना आहेत. अशा हजारो कुटुंबांना महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायदा १९९९ च्या सवलतींचा लाभ मिळत नाही याउलट अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या कायद्यामध्ये दुरुस्ती सुचविणारा अध्यादेश काढला गेल्यास, संबंधितांना दिलासा मिळू शकेल. हा अध्यादेश निघेपर्यंत कोणाही भाडेधारकास बेघर करण्यात येऊ नये अशी मागणीही विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायदा १९९९ अन्वये घरभाडे, घरमालक आणि भाडेकरु यासंदर्भातील बाबींचे नियंत्रण करण्यात येते.  या कायद्यान्वये घरमालक आणि भाडेकरु अशा दोघांचे हक्क सुरक्षित करण्यात आले आहे.  मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या अखत्यारित मुंबईतील फार मोठ्या जमिनीचा हिस्सा येतो ज्यावर अनेक इमारती उभ्या असून त्यात वर्षानुवर्षे हजारो कुटुंबे वास्तव्य करीत आहेत. मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनींवरील निवासी आणि व्यापारी आस्थापनांना महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायदा १९९९ मधील कलमे लागू होतात किंवा कसे, याबाबत संदिग्धता आहे.  ही संदिग्धता दूर व्हावी आणि वर्षानुवर्षे या इमारतींमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या भाडेकरुंना दिलासा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायदा १९९९ च्या कलम ३ मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश काढला जाणे आवश्यक आहे,  याबाबीकडे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी लक्ष वेधले आहे.

भाडे नियंत्रण कायदा, १९९९ मध्ये सूट देण्याबाबतच्या तरतुदीमध्ये स्पष्टता येणे आवश्यक असून स्थानिक प्राधिकारी संज्ञेत मुंबई महापालिकेबरोबरच मुंबई बंदर प्राधिकरणाचाही समावेश या अध्यादेशाद्वारे केल्याने सुस्पष्टता येईल, असेही या निवेदनात विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी नमूद केले आहे.

या अध्यादेशामुळे मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनींवरील इमारतींमध्ये वास्तव्य करीत असलेल्या सुमारे ४ लाख भाडेकरु कुटुंबांना या सुधारित कायद्याचे सुरक्षा कवच प्राप्त होईल आणि दिलासा मिळेल.  त्यामुळे या विनंतीचा शासनाने विचार करुन तात्काळ अध्यादेश निर्गमित करावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

विधान भवन, मुंबई येथे दिनांक ६ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जमिनींवरील गाळेधारकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मुंबई बंदर प्राधिकरणाचे (बीपीटी) चेअरमन राजीव जलोटा उपस्थित होते.  या बैठकीत गाळेधारकांनी भाडेपट्टा नूतनीकरण, शुल्क आकारणी यासंदर्भात येणाऱ्या अनेक अडचणी मांडल्या होत्या.  बीपीटीचे क्षेत्र कुलाबा, भायखळा, वडाळा, ट्रॉम्बे, चेंबूर, शिवडी असे काही हजार एकरवर पसरलेले असून समस्याग्रस्त गाळेधारक मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते.

***

        मुंबई, दि. 5 : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ तसेच शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर या दोन विद्यापीठांकडील प्राध्यापकांच्या वेतनाविषयी विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्राय मागवावा अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.

या दोन्ही विद्यापीठातील प्राध्यापकांना कन्हेरे, कदम समितीनुसार वेतन देण्याच्या प्रश्नाबाबत मंत्रालयात आज मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर,उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, यांच्यासह दोन्ही विद्यापीठांचे अधिकारी उपस्थित होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापकांना 5 व्या वेतन आयोगानुसार वेतन देत असल्याचा मुद्दा सांगून मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, शिवाजी विद्यापीठातील प्राध्यापकांना 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन दिले जाते. हा वेतनातील दुजाभाव योग्य नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार स्थानिक निवड मंडळाने निवड केलेल्या उमेदवारांविषयी विद्यापीठाने निर्णय घ्यावयाचा आहे. त्यानुसार विद्यापीठांनी निर्णय घ्यावा. तसेच या प्राध्यापकांना वेतन देण्याविषयी विधी न्याय विभागाला सविस्तर व सकारात्मक माहिती सादर करुन अभिप्राय मागवावा अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/वि.सं.अ/

        मुंबई, दि. 5 : उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन व भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई (IIT) यांच्या दरम्यान राज्यात ड्रोन मिशन राबविण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला.

यावेळी आमदार विक्रम काळे, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, संशोधन व विकास,आय.आय.टी चे अधिष्ठाता प्रा.सचिन पटवर्धन आदी उपस्थित होते. महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी यांनी तर आयआयटी, मुंबईच्या वतीने प्रा. पटवर्धन यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रामध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता व वाढता वापर करण्याकरिता राज्यात अत्याधुनिक ज्ञानावर आधारित ड्रोन मिशनची आखणी, प्रभावी अंमलबजावणी व सर्वसमावेशक यंत्रणा तयार करण्यासाठी मिशन ड्रोन राबवण्यात येणार आहे. या मिशनच्या प्रकल्पांतर्गत 5 वर्षासाठी 23 हजार 863.43 लाख रुपयांच्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. तर आयआयटी, मुंबई यांना 15 हजार 181.71 लक्ष निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

ड्रोनच्या वापरामुळे शेतामध्ये पीक पहाणी व फवारणी कमी वेळात व कमी किंमतीत होऊ शकणार आहे. दुर्गम भागामध्ये औषधे, लसींचे तसेच सर्पदंश व श्वानदंश लसींचे वितरण करणे, दुर्घटनेच्या ठिकाणी तातडीने व्हीडिओ कॅमेरा व ध्वनिक्षेपन यंत्रणा उपलब्ध करणे, दुष्काळप्रवण क्षेत्राची पहाणी व सनिंत्रण करणे, पुरग्रस्त क्षेत्राचा अंदाज घेणे, जंगलातील वणवा नियंत्रण करणे, जमीन वापराचे व वन क्षेत्र निश्चित करणे, पूरग्रस्त भागात जीवनावश्यक वस्तूंची मदत पोहचवणे, सिंचनक्षेत्र निश्चित करणे, जलसाठ्यांचे संवर्धन, जमिनीची धूप, दरड कोसळणे याबाबत उपाययोजना, बांधकाम क्षेत्रामध्ये कामाच्या प्रगतीची काटेकोर मोजमाप करणे, कायदा आणि सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी, वाहतुक व्यवस्थापन याक्षेत्रांमध्ये प्रभावी व सोप्यापद्धतीने काम करता येणार आहे.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/वि.सं.अ/

मुंबई, दि. 5 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाची अंमलबजावणी’ या विषयावर कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे कृषी विद्यावेत्ता तसेच मृदा विज्ञान तज्ज्ञ विजय कोळेकर यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासन ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प’ राबवित आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी केली जात असून, या अंतर्गत शेतकऱ्यांना पाणी आणि हवेच्या परिस्थितीनुसार शेती करण्याबाबतचा सल्ला दिला जात आहे. तसेच लागवड केलेल्या जमिनीमध्ये मातीचा पोत, खनिजे आणि बॅक्टेरियाची कमतरता याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे. हवामान बदल आणि अनियमित पावसामुळे शेती उत्पादनावर होणाऱ्या संकटातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी शासन  सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्याअनुषंगाने ही योजना, या योजनेच्या अंमलबजावणी याबाबत या प्रकल्पाचे  कृषी विद्यावेत्ता तथा मृदा विज्ञान तज्ज्ञ श्री. कोळेकर यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात माहिती दिली आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात श्री.कोळेकर यांची मुलाखत बुधवार दि. ६, गुरुवार दि. ७ आणि शुक्रवार दि. ८ मार्च २०२४ रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत शुक्रवार दि. ८ मार्च २०२४ रोजी सायंकाळी ७.३० वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक राजेंद्र हुंजे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

0000

मुंबई दि. ५ :- आंतराष्ट्रीय स्तरावर २२ मार्च हा दिवस ‘जागतिक जल दिन’ (“Water for Peace”) म्हणून साजरा केला जाणार आहे.  या निमित्ताने राज्यात १६ ते २२ मार्च, २०२४ या कालावधीत “जलजागृती सप्ताह” साजरा करण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा विभागाचे उपसचिव (लाक्षेवि) म. रा. वानखेडे यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

            मुंबई, दि. 5 :-  प्राचीन, समृद्ध आणि वैभवशाली पारसी- झोराष्ट्रीयन संस्कृतीच्या अध्ययन व संशोधनासाठी मुंबई विद्यापीठात अवेस्ता पहलवी अभ्यास केंद्राची स्थापना केली जात असून या केंद्राला केंद्र सरकारमार्फत आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल. मुंबई विद्यापीठात  उभारण्यात येत असलेली अभ्यास केंद्राची इमारत भाषा अभ्यास, भाषा संवर्धन व  संशोधनचे केंद्र बनावे, अशी अपेक्षा केंद्रीय महिला व बाल विकास आणि अल्पसंख्याक कार्य मंत्री स्मृती इराणी यांनी व्यक्त केली.

            मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलात उभारण्यात येत असलेल्या या अभ्यास केंद्राच्या  इमारतीचे भूमिपूजन  केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी व उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमास उदवाडाचे प्रधान पुजारी वडा दस्तूरजी खुर्शेद दस्तूर, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक नादिर बुर्जोरजी गोदरेज, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव जितेंद्र सिंह राजे, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारी, प्राध्यापक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते.

            श्रीमती इराणी म्हणाल्या, नवीन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतील शिक्षणाला महत्त्व दिले आहे. यामुळे भाषांचा अभ्यास करणे,भाषेचे जतन व संवर्धन करण्यास मदत होणार आहे. मुंबई विद्यापीठाने अवेस्ता पहलवी भाषा अभ्यास केंद्र सुरू करून  भाषेचा अभ्यास व भाषा संवर्धनामध्ये योगदान दिले त्याबद्दल केंद्रीय मंत्री श्रीमती इराणी यांनी विद्यापीठाचे आभार मानले.

            महाराष्ट्र ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी असून महाराष्ट्र शासन  नेहमीच नवनवीन उपक्रम सुरू करण्यात पुढाकार घेत आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या नव नवीन उपक्रमाला  केंद्र सरकार आवश्यक मदत करेल. त्या म्हणाल्या पारशी समाज हा संख्येने कमी आहे. या समाजाला आवश्यक ती मदत उपलब्ध करून देण्यात येईल.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले,  भाषा समाजाचा मूळ पाया असून भाषेबरोबरच शिक्षण समाजात स्थिरता आणि सन्मानाचा मार्ग दाखवते. यासाठी संस्कृतीचे जतन, संवर्धन आणि प्रसार करण्यासाठी त्या संस्कृतीतील भाषांचे जतन आणि संवर्धन करणे  महत्त्वाचे आहे. अवेस्ता – पहलवी भाषेचा संस्कृत भाषेशी जवळचा संबंध असून मुंबई विद्यापीठाने अवेस्ता-पहलवी या झोरोस्ट्रियन लोकांच्या प्राचीन आणि पवित्र भाषा अभ्यासण्याचा सुरू केलेला हा उपक्रम अत्यंत कौतुकास्पद आहे. या अभ्यास केंद्राला राज्य शासनाच्यावतीने आवश्यक मदत केली जाईल. एका वर्षात या केंद्राची देखणी इमारत पूर्ण करण्यात येईल, तो पर्यंत हे अभ्यास केंद्र अन्य ठिकाणी सुरू करावे,  असे ते म्हणाले.

            श्री. पाटील म्हणाले, भाषा या  सामाजिक-सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक घटनांच्या प्राथमिक वाहक असून  भारत सरकारने संस्कृत, पाली आणि पर्शियन या सारख्या प्राचीन भारतीय भाषांमधील उपलब्ध साहित्याचा शोध घेण्यावर भर दिला आहे.

            यावेळी वडा दस्तूरजी खुर्शेद दस्तूर आणि  गोदरेज इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक नादिर बुर्जोरजी गोदरेज यांनी मनोगत व्यक्त केले.

            प्रारंभी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी स्वागत करून अभ्यास केंद्राविषयी प्रास्ताविकात माहिती दिली.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. ५ : शासकीय तंत्रनिकेतन इमारतींची दुरुस्ती, रंगकाम, सुशोभीकरण संदर्भातील कामे वेगात पूर्ण करावीत. यासाठी विभागनिहाय संबंधित मुख्य अभियंता यांच्या देखरेखीखाली निविदेसंदर्भातील कामे तातडीने पूर्ण  करण्यात यावी, असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले.

शासकीय तंत्रनिकेतन इमारतींची डागडूजी, रंगकाम, सुशोभीकरण फेसलिफ्टिंग करण्याबाबत आढावा बैठक सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली व उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत झाली.

बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, प्राध्यापक व विभाग प्रमुख डॉ.के.के सांगळे स्ट्रक्चरल अभियांत्रिकी व्ही. जे. टी. आय मुंबई, राज्यातील तंत्र शिक्षण विभागीय सर्व सहसंचालक (दुरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे), सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुंबईचे मुख्य अभियंता तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विभागीय  मुख्य अभियंता ,सर्व प्राचार्या (दुरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, ४० शासकीय तंत्रनिकेतनांचे फेसलिफ्टिंग करण्याकरिता अंदाजपत्रकानुसार रु. २६९.११ कोटी इतका निधी लागणार आहे. यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे, त्यानुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने विभागनिहाय संबंधित मुख्य अभियंता यांच्या देखरेखेखाली एकच निविदा प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश मंत्री  श्री. चव्हाण यांनी  दिले.

या फेसलिफ्टिंगची कामे करण्याकरिता निधी उपलब्ध असल्याने तातडीने निविदा प्रक्रिया अंतिम करून कालबद्ध पद्धतीने कामे पूर्ण करावीत.

संबंधित मुख्य अभियंता यांनी त्यांच्या अखत्यारित संस्थांचे बांधकाम जलदगतीने करण्याकरिता विस्तृत अंदाजपत्रकास त्वरित तांत्रिक मान्यता प्रदान करुन निविदा प्रसिद्ध करावी. याबाबत वेळापत्रकाची निश्चिती करावी. याकरिता ६५ टक्के निधी संस्था व संचालनालयाकडे उपलब्ध असून निधीअभावी पुढील प्रक्रिया थांबविण्याची आवश्यकता नाही, असेही श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकरिताची व संस्थेच्या प्राचार्य व संबंधित अधिकाऱ्यांकरिताची आदर्श कार्यपद्धती याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. फेसलिफ्टिंगची कामे गुणवत्तापूर्ण करण्याकरिता करावयाची उपायोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

श्री. पाटील यांनी विभागनिहाय कामाचा आढावा घेऊन विभागातील कामांची प्रगती व  सद्यस्थिती याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेतली.

0000

प्रविण भुरके/ससं/