बुधवार, जुलै 16, 2025
Home Blog Page 846

उल्हासनगरची अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करण्याबाबत आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

१४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय

मुंबई, दि. ७: कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील २७ गावातील नागरिकांना २०१७ च्या दरानुसार कर भरण्यासंदर्भात दिलासा देतानाच १४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला. उल्हासनगर येथील अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करण्याबाबत येत्या मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्याचे जाहीर करतानाच संत सावळाराम स्मारकासाठी जागा देण्याची कार्यवाही गतिमान करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

वर्षा निवासस्थानी कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, नवी मुंबईतील १४ गावे यासंदर्भात सविस्तर आढावा बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार राजू पाटील, डॉ. बालाजी कल्याणकर यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

या बैठकीत २७ गावे, कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील पुनर्विकास, १४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश, उल्हासनगर येथील अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करणे, संत सावळाराम स्मारकासाठी जागा आदी विषयांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावांमध्ये मालमत्ता कराचा विषय प्रलंबित होता. त्यावर मार्ग काढत २०१७ च्या दराप्रमाणे आता कराची आकारणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या गावातील जी अनधिकृत बांधकामे आहेत ती संरक्षीत करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. नवी मुंबई महापालिका हद्दीत १४ गावांचा समावेश करण्याची भूमिपुत्रांची मागणी मान्य केली असून त्याबाबत अधिसूचना काढण्यात आली आहे. आता या गावांमध्ये नवी मुंबई महापालिकेप्रमाणे विकास कामे होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

उल्हासनगर येथील अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. जीर्ण झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्याबाबतचा निर्णय येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

वास्तूविशारद संघटनेची देखील यावेळी बैठक घेण्यात आली. त्यानुसार ठाण्याच्या धर्तीवर इमारतींच्या उंचीबाबतचा नियम कल्याण – डोंबिवली हद्दीत देखील लागू करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील टेकडीवर संत सावळराम स्मारकासाठी जागा देण्याचा निर्णय झाला असून त्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करावी असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

०००

मनरेगाच्या माध्यमातून नागरिकांची समृद्धीकडे वाटचाल – राज्यपाल रमेश बैस

पालघर दि :  आदिवासी भागात ‘प्रत्येक हाताला काम’ देण्याची आवश्यकता आहे. काम करताना सिंचनाची सोय म्हणजेच ‘प्रत्येक शेताला पाणी’ उपलब्ध करून दिले, तर मनरेगामार्फत अधिक चांगले काम होऊ शकते. अनेक गावांत मनरेगाअंतर्गत विविध कामे होत आहेत. मनरेगाच्या माध्यमातून नागरिकांची समृद्धीकडे वाटचाल सुरु असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले. विक्रमगड तालुक्यातील विकसित गाव खोमारपाडा येथील विकासकामांच्या पाहणीवेळी राज्यपाल बोलत होते. यावेळी राज्यपाल श्री. बैस यांनी गावकऱ्यांशी संवाद साधला.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम, खासदार राजेंद्र गावित, मनरेगाचे संचालक नंदकुमार,जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके पोलीस अधिक्षक बाळासाहेब पाटील,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे तसेच वरिष्ठ अधिकारी आणि नागरिक उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री. बैस म्हणाले की, मिशन मनरेगाचे संचालक नंदकुमार यांनी मला सांगितले होते की मनरेगाच्या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंब समृद्ध होऊन करोडपती होऊ शकते.सुरुवातीला माझा विश्वास बसला नाही. पण खोलवर विचार केल्यावर असे लक्षात आले की एकदा सिंचनासाठी पाण्याची व्यवस्था केली की ते पाणी शास्त्रोक्त पद्धतीने वापरणे शक्य आहे. अशा प्रकारे गावाचा विकास होईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सर्व गावे विकसित झाली तरच ‘विकसित भारत’ होईल. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांनी विकसित भारत संकल्प यात्रा सुरू केली आहे, जी देशातील सर्व गावे व्यापत आहे.

भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विकास योजना अपेक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत का पोहोचत नाहीत हे प्रथमच समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

जिल्हास्तरावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रेरित करण्यात विकास भारत संकल्प यात्रा यशस्वी होत असून विविध योजनांचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे राज्यपाल श्री.बैस यांनी सांगितले.

गेल्या 10 वर्षात भारत सरकारने शेतकरी सक्षमीकरणाला प्राधान्य दिले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे,  त्यांना तंत्रज्ञानानुकूल बनवणे, कृषी संशोधन आणि शिक्षणाला चालना देणे आणि शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधा निर्माण करणे इत्यादी कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली होती. तंत्रज्ञानापासून पीक विम्यापर्यंत, आधुनिक सिंचन पद्धतींपर्यंत सहज कर्ज उपलब्ध करून देणे, सरकार शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी सर्वसमावेशक कृती योजना राबवत आहे. प्रत्येक कुटुंबाला करोडपती बनवण्याची कल्पना अशक्य वाटली. पण खोमारपाडा सारख्या अत्यंत दुर्गम, मागास आणि आदिवासी भागात हे शक्य झाले असेल तर ते कुठेही नक्कीच शक्य होऊ शकते माझ्या माहितीनुसार, देशातील हे पहिले गाव असेल जिथे मनरेगाचा वैयक्तिक लाभ घेऊन बहुतेक नागरिक समृद्धीकडे वाटचाल करत आहेत. त्यामुळे आता आदर्श उदाहरण म्हणून खोमारपाडा गाव पुढे येत असल्याचे राज्यपाल श्री.बैस यांनी सांगितले.

प्रत्येक हाताला काम, प्रत्येक शेतात पाणी, प्रत्येक जलस्रोतासाठी सौर पंप, प्रत्येक शेतात ठिबक सिंचन या चार सूत्रांची अंमलबजावणी केल्यास आदिवासी भागातही शेतीचे उत्पन्न केवळ ‘दुप्पट’ नाही तर ‘तिप्पट’ही करणे शक्य आहे.आदिवासी भागात कुपोषण ही मोठी समस्या आहे. महाराष्ट्रातून आणि भारतातून कुपोषणाचे उच्चाटन केले पाहिजे. आजूबाजूच्या सर्व गावांचा कायापालट करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. लोकांच्या स्थलांतराच्या कारणांचा अभ्यास करून धोरण आखून समस्या सोडवून स्थानिक भागात रोजगार निर्मिती करण्यात येणार आहे. राज्यघटनेने अनुसूचित क्षेत्राच्या विकासाची विशेष जबाबदारी राज्यपालांवर टाकली असल्याचे राज्यपाल श्री.बैस यांनी सांगितले.

०००

गुणवत्तापूर्ण कामातून नवनियुक्त उमेदवारांनी विभागाची प्रतिमा उंचवावी – मंत्री रवींद्र चव्हाण

मुंबई, दि. ७ : सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे देशाच्या, राज्याच्या पायाभूत विकासात उल्लेखनीय योगदान असून या महत्वपूर्ण विभागात काम करण्याची संधी नवनियुक्तांना मिळाली आहे, या संधीचा सन्मान करत आपल्या गुणवत्तापूर्ण कामातून विभागाची प्रतिमा नव नियुक्तांनी उंचवावी, असे आवाहन सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी येथे केले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध संर्वगातील सरळसेवा भरती प्रक्रियेतील पात्र उमेदवारांना मंत्री श्री.चव्हाण यांच्या हस्ते नियुक्ती पत्र देण्यात आले. त्या सोहळ्यात श्री.चव्हाण बोलत होते. यावेळी मंचावर विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर पाटणकर, सचिव (रस्ते) सदाशिव साळुंखे, सचिव (बांधकामे) एस.दशपुते, मुख्य अभियंता रणजित हांडे उपस्थित होते.

मंत्री श्री.चव्हाण म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येणारे पायाभूत विकास काम राज्याच्या प्रगतीला गतिमान करणारे आहे. या विभागाला भारतरत्न विश्वेश्वरय्या यांच्या सारख्या ज्येष्ठ अभियंत्याचा वारसा लाभलेला आहे, तो लक्षात घेऊन नवनियुक्त उमेदवारांनी आपल्या पदाची जबाबदारी समजून घेत त्यात जास्तीत जास्त उत्कृष्ट काम करण्याचा संकल्प आजच्या आपल्या नियुक्तीच्या दिवशी करावा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशात मोठ्या प्रमाणात गुणवत्ततेच्या निकषावर पदभरती राबवण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाने अतिशय वेगवान आणि पारदर्शक पद्धतीने अवघ्या अडीच तीन महिन्यात ही संपूर्ण पदभरती प्रक्रिया राबवत विभागाची गतिमान कार्यपद्धती अधोरेखित केलेली आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने सर्व नवनियुक्तांनी पदाची जबाबदारी यशस्वीरित्या पार पाडावी, कारण सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामातून थेट नागरिकांसाठीच्या सोयी सुविधा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्यात येतात. देशाच्या नागरिकांसाठी काम करण्याची  संधी देणारा हा विभाग आहे, त्यामुळे आपली जबाबदारी देखील मोठी आहे,कारण प्रत्यक्ष क्षेत्रीय ठिकाणी चांगले काम करत विभागाची प्रतिमा अधिक चांगली बनवण्याचे मोठे काम हे क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी, कर्मचारी यंत्रणेमार्फत होत असते. त्यामुळे आपण विभागाचे प्रतिनिधित्व करत असता हे लक्षात घेऊन अधिक चांगले काम करण्याचे आवाहन मंत्री श्री.चव्हाण यांनी यावेळी केले.

श्रीमती म्हैसकर म्हणाल्या की, विभागाची गुणवत्ता ही ओळख बनवण्याच्या आपल्या संकल्पात नवनियुक्त उमेदवारांचा सक्रिय सहभाग हा विभागाच्या कामाला अधिक उंची देणारा ठरेल, शिवाजी महाराजाच्या गड किल्ल्यांच्या रुपाने महाराष्ट्राकडे गुणवत्तेचा भरभक्कम वारसा  आहे, त्याची प्रेरणा घेत सर्वांनी गुणवत्तेला प्राधान्य देत काम करावे, देशाच्या अमृतकाळात काम करण्याची संधी या सर्व उमेदवारांना मिळत आहे. त्याचे महत्त्व लक्षात घेत  सर्वांनी आपल्या परिने अधिकाधिक  योगदान द्यावे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध संर्वगातील सरळसेवा भरती प्रक्रिया मुख्य अभियंता, मुंबई कार्यालयामार्फत राबवण्यात आली. त्यातील पात्र एकूण १५१८ उमेदवारांना आजच्या दिवशी राज्यातील विभागीय कार्यालयांच्या ठिकाणी नियुक्ती पत्रे प्रदान करण्यात येत आहेत. मुंबई येथे मंत्री श्री.चव्हाण यांच्या हस्ते ४५ उमेदवारांना प्रातिनिधिक स्वरूपात नियुक्ती पत्रांचे वाटप करण्यात येत असल्याची माहिती, सचिव श्री. दशपूते यांनी प्रास्ताविकात दिली.

सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये एकूण मंजूर पदे १९ हजार ७६६ एवढी असून त्यापैकी १३ हजार ०६८ पदे (६६%) भरलेली होती. अराजपत्रित २१०९ एवढ्या पदांच्या भरतीसाठी मान्यता देण्यात आली होती. भरती प्रक्रिया टीसीएस कंपनीची परीक्षा घेण्यासाठी निवड करण्यात आली. सदर निवड प्रक्रिया पारदर्शकपणे करण्यात आली. उमेदवारांची परीक्षा घेणे ते अंतरीम निकाल घोषीत करणे नंतर उमेदवारांचे कागदपत्र पडताळणी करून अंतिम निवड यादी घोषित करण्याची कार्यवाही अडीच महिन्याच्या आत करण्यात आली. निवड यादी घोषित झाल्यानंतर दोन आठवड्याच्या आत उमेदवारांना नियुक्तीपत्रांचे वाटप करण्यात येत आहे. विक्रमी वेळेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कार्यवाही केल्याची माहिती सचिव श्री. साळुंखे यांनी यावेळी दिली.

तत्पर भरती प्रक्रिया राबवून अवघ्या तीन महिन्यात निुयक्ती पत्र देण्याच्या गतिमान कार्यपद्धती राबवल्याबद्दल नवनियुक्त उमेदवारांनी यावेळी शासनाचे आभार मानले.

०००

वंदना थोरात/विसंअ

 

तीन राज्य माहिती आयुक्तांचा शपथविधी

मुंबई, दि.७ : महाराष्ट्र राज्याचे लोकायुक्त न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांनी मकरंद मधुसूदन रानडे, शेखर मनोहर चन्ने, डॉ. प्रदीप कुमार व्यास यांना राज्य माहिती आयुक्तपदाची शपथ दिली.

आज मंत्रालयात राज्य माहिती आयुक्तपदांच्या शपथविधी सोहळा पार पडला. यावेळी राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त समीर सहाय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राजगोपाल देवरा, नितीन गद्रे, माजी मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांच्यासह नागपूर खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त राहूल पांडे, नाशिक खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त भुपेंद्र गुरव यांची उपस्थिती होती.

०००

राजू धोत्रे/विसंअ

एकही पात्र व्यक्ती घरकुलापासून वंचित राहणार नाही; आदिवासी विकास विभागामार्फत मागेल त्याला घरे देणार – मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

धुळे, दिनांक 7 मार्च, 2024 (जिमाका वृत्त): आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने आगामी काळात राज्यात मागेल त्याला घरकुल देण्याचा मानस असून एकही पात्र व्यक्ती घरकुलापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली.

शिरपूर येथे धुळे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या माध्यमातून वैयक्तिक व सामुहिक लाभाच्या योजनेच्या लाभार्थ्यांना साहित्य वाटप व प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमात डॉ. गावित बोलत होते.  खासदार डॉ. हिना गावित, आमदार काशिराम पावरा, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष देवेंद्र पाटील, समाज कल्याण सभापती कैलास पावरा, पंचायत  समिती सभापती लताताई पावरा, प्रकल्प अधिकारी प्रमोद पाटील, गट विकास अधिकारी श्री.सोनवणे, माजी जि.प.अध्यक्ष  डॉ. तुषार रंधे, माजी नगराध्यक्ष भुपेशभाई पटेल, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य, परिसरातील सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. गावीत म्हणाले, आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने येत्या दोन वर्षांत राज्यातील एकही पात्र आदिवासी कुटूंब घरापासून वंचित राहणार नाही. यासाठी येत्या काळात 2 लाख आदिवासी बांधवांना 100 टक्के घरे देण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी 96 हजार घरकुलांना मंजूरी दिली तर यावर्षी 1 लाख 25 हजार घरकुलांना मंजूरी दिली आहे. यापुर्वी गावात घरकुल बांधण्यासाठी जागेसाठी 50 हजार अनुदान दिले जात होते. आता 1 लाख रुपये दिले जात आहे. राज्य सरकारने नवीन घरकुल बांधण्यासाठी रुपये 3 लाखापर्यंत रक्कमेसाठी मंत्रीमंडळासमोर प्रस्ताव सादर केला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्याचप्रमाणे सर्व घरकुल योजनेची किंमत सारखीच करण्याचे धोरण सरकारचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

येत्या जून महिन्यापर्यंत सर्व पाडे, गावे, आश्रमशाळा, वसतीगृह, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अंगणवाड्या, शाळा, ज्या ठिकाणी रस्ते नाही तेथे 100 टक्के बारमाही रस्ते तयार करण्यात येईल.  रस्त्यासाठी निधीची कमतरता कमी पडू देणार नाही. तसेच सर्व वाड्या वस्तीमध्ये 100 टक्के विद्युत व सबस्टेशन देणार आहे. या भागातील 95 टक्के लोकांकडे शेती आहे. त्यांना नवीन योजना तयार करणार असून त्यात शेतीसाठी अवजारे बॅक, सोसायटी, वनधन केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच शेती बरोबरच जोडधंद्यासाठी 2 हजार नागरिकांना शेळी, कोंबडी गायी देणार आहे. तसेच भजनी मंडळांना साहित्य, युवकांना क्रिकेट साहित्य  देण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात सांस्कृतिक भवन, वाचनालय, आश्रमशाळेत शिक्षकांसाठी निवासस्थान बांधण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

खासदार डॉ.हिना गावित म्हणाल्या की, शिरपुर तालुक्यातील अनेकांनी माझ्याकडे घरकुल योजनेची मागणी केली होती. त्यानुसार प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेच्या माध्यमातून अनेक लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर केले आहे. घरकुल देत असतांना 2011 च्या जनगणनेप्रमाणे ज्यांच्याकडे घरकुल नाही अशा सर्वांना घरकुले दिलीत. तसेच 2011 च्या जनगणेत ज्यांची नावे यादीत आली नाहीत अशासाठी ‘ड’ याद्या तयार करुन केंद्र शासनाला पाठविल्यात. ही ‘ड’ यादी गेल्यावर सुध्दा अनेक लाभार्थी राहून गेले त्यानुसार राज्य शासनाने शबरी घरकुल योजनेत आवश्यक ते नवीन बदल करुन ज्यांना घरांची गरज आहे अशा सर्वांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. आज या कार्यक्रमात 1 हजार 901 आदिवासी बांधवांना त्यांच्या स्वप्नांचे घरकुल देत असताना मला अत्यंत आनंद होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आदिवासी समाजाच्या लोकांना घरकुल योजनेचा लाभ देत असतांना इतर समाजाच्या नागरिकांनाही रमाई घरकुल योजना, मोदी आवास योजना, स्वं. यशवंतराव चव्हाण घरकुल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरकुल देत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच आज ज्येष्ठ मंडळींना भजन कीर्तनासाठी भजनी साहित्य देत आहेत. तर क्रिकेट खेळणाऱ्या युवकांना क्रीडा साहित्य, बचत गटांना अनुदान देण्यात येत आहे. भगवान बिरसा मुंडा योजनेतून गावागावात पाड्यात रस्ते बांधण्यात येत असून  जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून शिरपूर तालुक्यात मोठया प्रमाणात कामे सुरु असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्याचप्रमाणे ज्या भजनी कलावंतांनी राज्य शासनाच्या पेन्शन योजनेसाठी अर्ज केले असतील त्या सर्वांनी भारत सरकारच्या कलावंत पेन्शन योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

आमदार काशिराम पावरा म्हणाले की, आज एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या माध्यमातून विविध वैयक्तिक व सामुहिक लाभाच्या योजनांसाठी लाभार्थ्यांना साहित्य वाटप व प्रमाणपत्र वितरण केले जात आहे. शिरपूर तालुक्यातील ज्या लाभार्थ्यांनी अद्यापही आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा लाभ घेतला नसेल त्यांनी घ्यावा असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. त्याचबरोबर शिरपूर तालुक्यातील 12 हजार वनपट्टेधारकांना विहीर, पाईपलाईन, मोटारसाठी एकत्रित नविन योजना वनपट्टेधारकांसाठी करावी अशी मागणी त्यांनी आदिवासी विकास मंत्री श्री. गावित यांच्याकडे केली.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते शबरी घरकुल योजनेंतर्गत घर बांधण्यासाठी 1 हजार 901 पात्र लाभार्थ्यांना कार्यांरभ आदेशाचे वाटप करण्यात आले. तसेच महिला बचत गटांचे सक्षमीकरणासाठी 283 महिला बचत गटांना प्रत्येकी 10 हजार प्रमाणे 28 लक्ष 30 हजार रक्कमेचे डी.बी.टीच्या माध्यातुन बँक खात्यावर थेट निधीचे निवड प्रमाणपत्र वाटप तसेच 50 क्रिकेट संघांना क्रिकेट साहित्य तर 50 भजनी मंडळांना प्रातिनिधीक स्वरुपात भजनी साहित्याचे वाटप करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रकल्प अधिकारी प्रमोद पाटील यांनी तर सुत्रसंचलन डी.आर.पाटील यांनी केले. यावेळी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ, लाभार्थी उपस्थित होते.

00000

महाराष्ट्रातल्या बहुपेडी कलांचा आरसा म्हणजे महासंस्कृती महोत्सव – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

नंदुरबार, दिनांक 07 मार्च 2024 (जिमाका वृत्त) : देशाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात होत असलेला महासंस्कृती महोत्सव म्हणजे, महाराष्ट्रातील बहुपेडी कलांचा आरसा असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.

ते शहरातील यशवंत हायस्कूलच्या मैदानावर आयोजित महासंस्कृती महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रवण दत्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, अपर पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे, निवासी उपजिल्हाधिकारी हरिश भामरे, नंदुरबारचे उपविभागीय अधिकारी विनायक महामुनी यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी व श्रोते या कार्यक्रमास उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, महाराष्ट्र हे एक अत्यंत पुरोगामी आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या संपन्न असे राज्य आहे. अनेक कलाप्रकारांना आणि कलाकारांना महाराष्ट्राच्या या मातीने आणि रसिक प्रेक्षकांनी कायम प्रोत्साहन दिले आहे. विविध कला आणि कलाकारांप्रती राज्याच्या शासनकर्त्यांचा दृष्टीकोन उदार, सकारात्मक आणि प्रोत्साहनाचा आहे. त्यामुळेच देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त पाच दिवसीय ‘महासंसस्कृती’ महोत्सव प्रत्येक जिल्ह्यात भरवला जातो आहे.  महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी रंगमंचीय कलांचा विकास करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे, या गोष्टीस मान्यता दिली. सन 1960-70 या दशकातील पंचवार्षिक योजनांना मान्यता मिळताच सन 1970 साली मनोरंजन समितीचे सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामध्ये रुपांतर करण्यात आले.

ते पुढे म्हणाले, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे शासकीय पातळीवरील सांस्कृतिक कार्यासंबंधीच्या योजना कार्यान्वित करण्यात येतात. या राज्यातील सांस्कृतिक अंगाची लोकांना माहिती व्हावी, एक प्रकारचे भावनात्मक ऐक्य निर्माण व्हावे, तसेच सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने महोत्सव आयोजित करण्यात येतात. त्यात राज्य नाट्य महोत्सव, राज्य चित्रपट महोत्सव, तसेच संगीत, नृत्य, तमाशा, कीर्तन, भजन, लोककला, खडी गमंत, शाहिरी आणि दशावतार महोत्सव इत्यादी विविध कला महोत्सव आयोजित करण्यात येतात. याशिवाय या संचालनालयातर्फे नाट्यप्रशिक्षण शिबिरे, तमाशा प्रशिक्षण शिबिरे, बालनाट्य प्रशिक्षण शिबिरे, कीर्तन प्रशिक्षण शिबिरे व शाहिरी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करण्यात येतात. याशिवाय वयोवृद्ध, अपंग, आर्थिक स्थैर्य नसलेल्या कलाकारांना आर्थिक मदत प्रदान करणे, सांस्कृतिक कार्य क्षेत्रात कार्य करीत असलेल्या संस्थांना सहाय्यक अनुदान देणे इत्यादी कामे या संचालनालयाकडे आहेत. सन 1992-93 पासून कला क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्याबद्दल विविध बारा कला क्षेत्रात राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार गौरविण्यात येते. सन 1991-92 पासून संगीत व गायन क्षेत्रातील प्रदीर्घ काळ उल्लेखनीय कार्याबद्दल एका ज्येष्ठ कलाकारास गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्काराने गौरविण्यात येते. सन 1993-94 पासून मराठी चित्रपट क्षेत्राच्या उत्कर्षाकरीता ज्यांनी दिर्घकाळ आपले आयुष्य घालविले आहे तसेच चित्रपट सृष्टीत आपल्या अभिनय, संगीत, निर्मिती, दिग्दर्शन इत्यादी अष्टपैलू गुणांनी त्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे अशा ज्येष्ठ कलाकारास चित्रपती व्ही. शांताराम जीवनगौरव पुरस्काराने तसेच मराठी चित्रपट सृष्टीत विशेष योगदान देणाऱ्या एका कलाकारास चित्रपती व्ही. शांताराम विशेष योगदान पुरस्काराने गौरविण्यात येते.

सन 1997-98 पासून हिंदी चित्रपट क्षेत्राच्या उत्कर्षाकरीता ज्यांनी दिर्घकाळ आपले आयुष्य घालविले आहे तसेच चित्रपट सृष्टीत आपल्या अभिनय, संगीत, निर्मिती, दिग्दर्शन इत्यादी अष्टपैलू गुणांनी त्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे अशा ज्येष्ठ कलाकारास स्व. राज कपूर जीवनगौरव पुरस्काराने गौरविण्यात येते तसेच हिंदी चित्रपट सृष्टीत विशेष योगदान देणाऱ्या एका कलाकारास स्व. राज कपूर विशेष योगदान पुरस्काराने गौरविण्यात येते. सन 2006-07 पासून मराठी रंगभूमीची प्रदीर्घ सेवा केलेल्या एका ज्येष्ठ नाट्य कलाकारास नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्काराने गौरविण्यात येते. तसेच 2009-10 पासून मराठी संगीत रंगभूमीची प्रदीर्घ सेवा केलेल्या एका ज्येष्ठ नाट्य कलाकारास संगीताचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्काराने गौरविण्यात येते. सन 2006-07 पासून तमाशा क्षेत्रात प्रदीर्घ सेवा केलेल्या एका ज्येष्ठ कलाकारास तमाशासम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावकर जीवनगौरव पुरस्काराने गौरविण्यात येते. सन 2006-07 पासून संत साहित्यावर लेखन किंवा संतांना अभिप्रेत असलेले मानवतावादी कार्य करणाऱ्या एका लेखकास / मान्यवरास ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्काराने गौरविण्यात येते. सन 2011-12 पासून शास्त्रीय गायन व वादन या क्षेत्रात प्रदीर्घ काळ उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या एका कलाकारास भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्काराने गौरविण्यात येते. राज्याच्या वैभवशाली कलासंस्कृतीचे प्रदर्शन करणारा चित्ररथ दरवर्षी राजपथ, नवी दिल्ली येथे पाठविण्यात येतो.आजच्या महासंस्कृती महोत्सवात आपल्याला पाच दिवस वेगवेगळ्या माहाराष्ट्रातील लोककला व स्थानिक आदिवासी संस्कृतीतील डोंगऱ्या देव, होळी नृत्य, शिबली नृत्य यासह विविध स्थानिक परंपरांचा मिलाफ पहावयास मिळणार आहे. आपण सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा, असे मी आवाहन यानिमित्ताने मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी यावेळी केले.

सर्वांनी कुटुंबासह महासंस्कृती महोत्सवाचा लाभ घ्यावा- जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री

दहा मार्चपर्यंत चालणाऱ्या या महासंस्कृती महोत्सवातून महाराष्ट्रातील लुप्त होत चाललेल्या कलांचा अविष्कार आपल्याला पहावयास मिळणार आहे. आपल्या नव्या पिढ्यांसाठी या कलांचे जतन करण्याची प्रेरणा मिळणार असल्याने जिल्ह्यातील सर्वांनी कुटुंबियांसाह या महोत्सवाचा लाभ घेण्याचे आवाहन यावेळी जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांनी यावेळी केले आहे.

0000000000

कृषी विभागाच्या महाॲग्रो ॲपचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते अनावरण

मुंबई, दि. ७: राज्यात उत्पादित होणारी कृषी उत्पादने आणि शेतमालाला आता डिजिटल ई-कॉमर्सचा मंच मिळाला असून कृषी विभागाच्या महा ॲग्रो ॲपचे अनावरण आज कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच या ॲपद्वारे खरेदी केलेल्या वस्तू ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी महाराष्ट्र शासन व भारतीय पोस्ट यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

यावेळी कृषिमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, देशात मोबाईल इंटरनेट आणि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्रांती झाली असून त्याचा सर्वाधिक फायदा ई-कॉमर्स क्षेत्राला झाला आहे. भविष्यात भारतातील ई-कॉमर्स 250 अब्ज डॉलरपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा कृषी क्षेत्राला व महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मोबाईल ॲप व वेब प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न होता. पारंपरिक शेती आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न या अपद्वारे केला आहे. या ॲपच्या माध्यमातून शेतकरी, बचत गट, स्वयं सहाय्यता गट, स्टार्टअप, लहान मोठे व्यावसायिक व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची शेती उत्पादने, प्रक्रिया केलेली उत्पादने व शेतीशी निगडीत उत्पादनांची ऑनलाईन विक्री होणार असल्याने एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे.

या ॲपद्वारे ग्राहकांनी खरेदी केलेल्या वस्तू त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे काम भारतीय पोस्ट खाते व फर्स्ट अँड फास्ट लॉजिस्टिक करणार असल्यामुळे पोस्ट खात्यावरील विश्वास द्विगुणित होईल असेही यावेळी कृषिमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले.

यावेळी अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मंगेश गोंदावले, महाव्यवस्थापक सुजित पाटील, पोस्टमास्टर जनरल (बिझनेस डेव्हलपमेंट) अमिताभ सिंग, पोस्टमास्टर जनरल के. सोमसुंदरम, मुंबई पोस्ट विभागाचे अजिंक्य काळे, श्रद्धा गोकर्ण तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते.

बहुपयोगी ॲप

अॅप अनावरणाच्या दिवशीच 358 उत्पादकांची 1370 उत्पादने या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर या ॲपवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना हवामान खात्याची माहिती उपलब्ध होणार आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळामार्फत विविध प्रकारच्या कृषी मालाचे दैनंदिन भाव सुद्धा भविष्यात या पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

ॲप असे डाउनलोड करावे

प्ले स्टोअर मध्ये हे ॲप Maha Agro Mart या नावाने उपलब्ध आहे. हे ॲप डाऊनलोड (लिंक – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maidc.mart ) करून फ्लिपकार्ट ॲमेझॉन याप्रमाणेच 1370 उत्पादने खरेदी करता येऊ शकतात. या ॲपवर ऑनलाईन पेमेंट सुद्धा करता येऊ शकते.

०००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ

 

 

चाळीसगावच्या उपप्रादेशिक कार्यालयाचे ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांच्या हस्ते उद्घाटन

        जळगाव दि. 7 (जिमाका) महाराष्ट्र शासनस्तरावरून राज्यभरातील प्रत्येक तालुक्याच्या विकासासाठी मोठा निधी दिला जात असून अनेक आमदारांच्या मतदारसंघात विकासांची कामे होत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली.

चाळीसगांव येथील नूतन उपविभागीय उपप्रादेशिक कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी पाणी पुरवठा व स्वछता मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण, किशोर पाटील, मंगेश चव्हाण, संजय सावकारे, राज भोळे, माजी आमदार स्मिता वाघ, संजय गरूड, जिल्हा बॅक अध्यक्ष संजय पवार, उपप्रादेशिक परिवहन विभागाचे उपआयुक्त श्याम लोही, मुख्यधिकारी प्रशांत ठोंबरे, प्रांताधिकारी प्रमोद हिले,अपर पेलिस अधीक्षक कविता नेरकर आदींसह आजी माजी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका सदस्य व पदाधिकारी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

उपविभागीय उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची निर्मिती झाल्याने नागरिकांनी देखील आता वाहतुकी संदर्भातील नियमावली पाळणे गरजेचे असल्याचे सांगून वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍यावर कठोर कारवाई करावी जेणेकरून त्यामुळे अपघाताचे प्रमाण कमी हेाईल यासाठी नागरिकांनी देखील परिवहन विभागाच्या कर्मचार्‍यांना सहकार्य करण्याचे आवाहन ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी केले.

हेमंत जोशी पटागंणावर उभारण्यात आलेले हे कार्यालय तात्पुरते असून नवीन कार्यालयासाठी ४० कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले असून लवकरचं नवीन कार्यालय बांधण्यात येणार असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. यावेळी त्यांनी आ.मंगेश चव्हाण यांच्या कार्यपध्दतीचे कौतुक करतांना आपल्या मतदारसंघातील विकासकामासाठी संबंधित मंत्र्याकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करून निधी मिळवून घेतात. त्यामुळेच जिल्हयातील इतरांपेक्षा जादा निधी चाळीसगांवला येतो.

जळगांव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले, आ. मंगेश चव्हाण यांचा नेत्यांशी व मंत्र्यांशी असलेला संपर्क  राहून शासनाच्या विविध योजनेतून मोठा निधी आणून विकासकामे करतात. त्यांच्या कामाचा सपाटा नक्कीच कौतुकास पात्र आहे.

ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभागीय कार्यालय तसेच तालुका क्रिडा संकुलातील बहुउद्देशीय हॉल व इतर विकास कामांचे ऑनलाईन उद्धघाटन करण्यात आले. चाळीसगांव उपप्रादेशिक उपविभागीय कार्यालयातून एम.एच ५२ या क्रमांकाची सिरीज सुरू करण्यात आली असून नेांदणी करून नवीन क्रमांक घेणाऱ्या वाहनमालकांचा सत्कार यावेळी करण्यात आला.

00000

उद्योग स्नेही धोरणामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी महाराष्ट्र पसंतीचे राज्य – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि.७ : उद्योग स्नेही धोरणामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी महाराष्ट्र हे पसंतीचे राज्य ठरले आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुंबई येथे जपानच्या इशिकावा येथील उद्योजकांच्या शिष्टमंडळासोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, चौदा सदस्यीय शिष्टमंडळाचे अध्यक्ष यामामोटो हिरोशी, उद्योग विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात उद्योगाला पोषक वातावरण तयार झाले आहे. जपान येथील उद्योजकांच्या गुंतवणूक सोयीसाठी विशेष कक्ष स्थापन केला आहे. महाराष्ट्र देशात विदेशी गुंतवणुकीत प्रथम स्थानी आहे. कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली या तीन राज्याच्या एकत्रित विदेशी गुंतवणुकीपेक्षा जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.कांबळे यांनी यापूर्वी महाराष्ट्राच्या ओद्योगिक क्षमतेबाबत सादरीकरण करून माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते जपानी शिष्टमंडळातील सर्व सदस्यांचे शाल आणि बोधिसत्व यांची प्रतिमा देऊन स्वागत करण्यात आले.

शिष्टमंडळाचे प्रमुख श्री. यामा मोटो यांनी सुरुवातीस शिष्टमंडळातील सदस्यांचा परिचय करून दिला तसेच इशिकावा येथील पर्यटन व उद्योगातील विकासाबाबतची माहिती दिली.

००००

किरण वाघ/विसंअ

 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शनिवारी, ९ मार्च रोजी सातारा जिल्ह्यातील विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे उद्घाटन व भूमिपूजन

  • मौजे मुनावळे येथील जलपर्यटन प्रकल्पाचे भूमिपूजन
  • पाटणमधील दरडग्रस्त कुटुंबांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन,
  • मौजे दरे येथील बांबू मूल्यवर्धन केंद्र आणि टसर रेशीम शाश्वत रोजगार व वनसंवर्धन प्रकल्पाचे लोकार्पण

सातारा, दि. ७ : मौजे दरे (ता. महाबळेश्वर) येथे साकारण्यात आलेल्या बांबू मूल्यवर्धन केंद्र आणि टसर रेशीम शाश्वत रोजगार व वनसंवर्धन प्रकल्पाचे लोकार्पण, तसेच मौजे मुनावळे (ता. जावळी) येथील महत्त्वाकांक्षी जलपर्यटन प्रकल्प आणि पाटण तालुक्यातील दरडग्रस्त कुटुंबांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसन प्रकल्पाचे भूमिपूजन शनिवारी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या हस्ते संपन्न होणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पर्यायी पूरक कृषी रोजगार मिळवून देणाऱ्या, तसेच पर्यटनवाढीला चालना देणाऱ्या आणि दरडग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावणाऱ्या या प्रकल्पांचे लोकार्पण व भूमिपूजन मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ९ मार्च रोजी मौजे दरे, मौजे मुनावळे (ता. जावळी), मौजे धावडे (ता. पाटण) येथे होणार असल्याची माहिती पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

राज्यात महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून सातारा जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांना गती देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी जिल्ह्यातील विविध प्रश्न मार्गी लावत सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण अशा प्रकल्पांना मान्यता व निधी मंजुरी मिळवली आहे. अलीकडेच मौजे मुनावळे (ता. जावळी) येथे महत्त्वाकांक्षी जलपर्यटन प्रकल्प विकसित करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या सूचनेनुसार पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या पाठपुराव्यातून कृष्णा खोरे विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. त्यानुसार कोयना धरणापासून उत्तरेस सुमारे ४० किमी अंतरावर शिवसागर जलाशयात मुनावळे येथे हा जागतिक दर्जाचा नावीन्यपूर्ण जलपर्यटन प्रकल्प विकसित करण्यात येणार आहे. ४५ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पात पर्यटकांसाठी बोट क्लब, हाऊस बोट, स्कुबा डायव्हिंग, जेट स्की यांसारख्या अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. जलपर्यटन आणि जलक्रीडा यांचा समावेश असलेला आणि नदी जलाशयावर होणारा हा अशाप्रकारचा देशातील पहिला प्रकल्प ठरणार आहे. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन शनिवारी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या हस्ते मुनावळे येथे संपन्न होणार आहे.

बांबू लागवड व रेशीम उत्पादनास प्रोत्साहन

तसेच मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या संकल्पनेतून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीस व रेशीम उत्पादन वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी महाबळेश्वर तालुक्यातील मौजे दरे तर्फ तांब येथे बांबू मूल्यवर्धन केंद्र आणि टसर रेशीम शाश्वत रोजगार व वनसंवर्धन प्रकल्प साकारण्यात आला आहे. शेतकरी, तसेच महिला व युवकांना कृषी व वनउपज उत्पादनासाठी पूरक रोजगार संधी मिळवून देणाऱ्या या दोन्ही प्रकल्पांचे लोकार्पण शनिवारी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.

पाटणमधील आठ गावांतील दरडग्रस्त कुटुंबांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन

याशिवाय पाटण तालुक्यात १० नोव्हेंबर २०२२ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आंबेघर (खालचे, वरचे), ढोकावळे, मिरगाव, हुंबरळी, शिद्रुकवाडी, जितकरवाडी आणि काहीर या आठ भूस्खलनबाधित गावांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनास पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या पाठपुराव्याने प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. या पुनर्वसनासाठी आवश्यक भूसंपादन करण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून ३ कोटी ८८ लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आठ गावांतील ४९९ कुटुंबांचे यामुळे कायमस्वरूपी पुनर्वसन होणार असून पुनर्वसित ठिकाणी अंतर्गत रस्ते, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणीपुरवठा, ग्रामपंचायत कार्यालय, सार्वजनिक शौचालय, वैयक्तिक एकल विद्युत जोडणी, अंगणवाडी, खेळाचे मैदान, समाजमंदिर इत्यादी नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या सर्व कामांसाठी एमएमआरडीए १६० कोटी रुपये निधी खर्च करणार आहे. या पुनर्वसन प्रकल्पाचे भूमिपूजन शनिवारी पाटण तालुक्यातील मौजे धावडे येथे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या हस्ते होणार आहे.

डोंगरी तालुक्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री आग्रही

सातारा जिल्ह्यातील डोंगरी तालुक्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध प्रकल्पांना गती दिली जात आहे. मुनावळे येथे होणाऱ्या जलपर्यटन प्रकल्पामुळे सुमारे ५ हजार रोजगार संधी उपलब्ध होतील, तसेच येथील पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने बांबू लागवड आणि जंगल रेशीम उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आग्रही आहेत. त्यांच्या संकल्पनेतून दरे येथे बांबू लागवड व त्यावर आधारित उत्पादने, तसेच ऐन वृक्षाच्या आधारे टसर रेशीम उत्पादनाकरिता प्रशिक्षण व बाजारपेठ उपलब्ध करून देणारे प्रकल्प दरे येथे उभारण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांमुळे स्थानिकांना निश्चितच कृषीपूरक रोजगार उपलब्ध होतील, असा विश्वास पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच पाटणमधील दरडग्रस्त कुटुंबांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी आम्ही प्रयत्नशील होतो. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून तसेच एमएमआरडीएच्या माध्यमातून सुमारे १६४ कोटी रुपये या पुनर्वसन प्रकल्पाकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून एमएमआरडीएच्या माध्यमातून हा पुनर्वसन प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यात येणार आहे. दरडग्रस्त कुटुंबांना सर्व सोयीसुविधांनी युक्त अशा ठिकाणी हक्काचा निवारा उपलब्ध करून देता येईल, याचे समाधान असल्याची भावना पालकमंत्री शंभूराज देसाई व्यक्त केली आहे. तसेच सातारा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सदैव कटिबद्ध आहोत, असा विश्वासही पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला आहे.

ताज्या बातम्या

विधानसभा इतर कामकाज

0
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये पटसंख्येनुसार शिक्षक उपलब्ध करून देणार -शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे मुंबई, दि. १५: राज्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार शिक्षक उपलब्ध करून...

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून संजय देशमुख यांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन

0
मुंबई, दि. १२ : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचे जनसंपर्क अधिकारी दिवंगत संजय देशमुख यांच्या कुटुंबियांची वरळी येथील ‘दर्शना’ या शासकीय निवासस्थानी सांत्वनपर भेट...

कोकणातील वीज विभागाच्या कामांचा दर्जेदार व कालबद्ध आराखडा तयार करा – राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

0
मुंबई, दि. १५ : कोकणातील वीज पुरवठा अधिक सक्षम, नियमित व तक्रारमुक्त होण्यासाठी कोकणातील वीज विभागाच्या कामांचा दर्जेदार व कालबद्ध आराखडा तयार करा, अशा...

नागपूर, अमरावती जिल्ह्यातील जलसिंचन प्रकल्पांचा मंत्री गिरीश महाजन व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून आढावा

0
मुंबई दि. १५ : नागपूर व अमरावती जिल्ह्यातील जलसिंचन प्रकल्पांचा कामांचा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आढावा घेऊन सिंचन...

राज्य क्रीडा विकास निधीसाठी  १४ लाख रुपयांचा वाढीव निधी मंजूर –मंत्री दत्तात्रय भरणे

0
मुंबई, दि. १५ : राज्यातील गुणवंत, गरजू आणि प्रतिभावान खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण व प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने ‘राज्य क्रीडा विकास निधी’ अंतर्गत...