मुंबई दि. 28 : निवडणुकीमध्ये माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्या, समाज माध्यमे तसेच ती माध्यमे वापरणाऱ्या सर्वांनी जबाबदारीने ती हाताळावीत आणि आदर्श आचारसंहितेचे काटेकारेपणे पालन करावे, असे आवाहन राज्य माध्यम देखरेख व नियंत्रण कक्षाचे, नियंत्रण अधिकारी तथा अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ. किरण कुलकर्णी यांनी ‘दिलखुलास’, ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून केले.

            लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने ‘माध्यमांची भूमिका आणि नागरिकांची जबाबदारी’ यासंदर्भात भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्देश दिले आहेत. या अनुषंगानेच मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने पेड न्यूजच्या संदर्भात तक्रारीसाठी जिल्हा आणि राज्य पातळीवर समिती स्थापन केली आहे. तसेच प्रत्येक राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार यांना आपल्या जाहिरातीचे प्रमाणीकरण (प्री सर्टिफिकेशन) करण्यासाठी जिल्हा तसेच राज्य पातळीवर जाहिरात प्रमाणीकरण समिती स्थापन केली आहे. या समितीमार्फत कशा प्रकारे कामकाज करण्यात येणार आहे तसेच माध्यमांनी आणि नागरिकांनी मुक्त व निर्भिड वातावरणात राज्यातील निवडणूक पार पडण्यासाठी कोणती खबरदारी घेणे आवश्यक आहे, याबाबत डॉ. कुलकर्णी यांनी माहिती दिली आहे.

            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात डॉ. कुलकर्णी यांची मुलाखत सोमवार दि. १, मंगळवार दि. २ आणि बुधवार दि. ३ एप्रिल २०२४ रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल अॅपवर सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे, तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. २ एप्रिल २०२४ रोजी सायंकाळी ७.३० वाजता महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येणार आहे. निवेदक श्रीदत्त गायकवाड यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

एक्स- https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यूट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRA DGIPR

००००

मुंबई, दि. 28 : मुंबई विभागातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालये शासकीय सुट्टीच्या दिवशी 29 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीत चालू ठेवण्यात येणार आहेत, असे मुंबई विभाग नोंदणी उपमहानिरीक्षक राजू थोटे यांनी कळविले आहे.

महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क (अभय योजना) या संबंधीचे कामकाज करण्यासाठी व 1 एप्रिल रोजी दरवर्षी वार्षिक बाजारमूल्य दर प्रसिद्ध होत असल्यामुळे मार्च महिन्यात दस्त नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात पक्षकारांची गर्दी होत असते तसेच आर्थिक वर्ष 2023-24 या वर्षाचा इष्टांक पूर्ण करण्याच्या कामकाजासाठी राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालये वरील दिवशी सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या अनुषंगाने मुंबई शहरातील मुद्रांक जिल्हाधिकारी व नोंदणी कार्यालये 29 ते 31 मार्च रोजी शासकीय सुट्टीच्या दिवशी चालू राहणार असल्याने या सुविधेचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुंबईचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी कृष्णा जाधव यांनी केले आहे.

००००

किरण वाघ/विसंअ/

मुंबई, दि. २७ : महाराष्ट्र शासनाच्या १५ वर्षे मुदतीच्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री १६ मे २०१९ रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. २ एप्रिल २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  २ एप्रिल २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान  ३ एप्रिल २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १५ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ३ एप्रिल २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ३ एप्रिल २०३९ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ऑक्टोबर ३ आणि एप्रिल ३ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. २७ : महाराष्ट्र शासनाच्या १७ वर्षे मुदतीच्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री १६ मे २०१९ रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. २ एप्रिल २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  २ एप्रिल २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान  ३ एप्रिल २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १७ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ३ एप्रिल २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ३ एप्रिल २०४१ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ऑक्टोबर ३ आणि एप्रिल ३ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

मुंबई, दि.  २७ : महाराष्ट्र शासनाच्या १८  वर्षे मुदतीच्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री १६ मे २०१९ रोजीच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. २ एप्रिल २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  २ एप्रिल २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान  ३ एप्रिल २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १८ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ३ एप्रिल २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ३ एप्रिल २०४२  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी ऑक्टोबर ३ आणि एप्रिल ३ रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

छत्रपती संभाजीनगर, दि.२७(जिमाका):- लोकसभा निवडणूक २०२४ च्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सर्व नोडल अधिकाऱ्यांकडून निवडणूक  पूर्वतयारीचा आढावा घेतला. त्या त्या विषयाच्या अनुषंगाने आज जिल्हा नियोजन सभागृहात हा आढावा घेण्यात आला.

महावितरणचे सह व्यवस्थापक राहुल गुप्ता, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अरविंद लोखंडे, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी देवेंद्र कटके, अपर आयुक्त रणजीत पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर सर्व नोडल अधिकारी आदी उपस्थित होते.

बैठकीत नोडल अधिकाऱ्यांच्या सोबविलेल्या जबाबदाऱ्यानुसार कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. त्यात आचारसंहिता, मतदान कर्मचारी व्यवस्थापन, अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण, निवडणूक साहित्य मागणी- वितरण, वाहतुक व्यवस्था, संगणक कक्ष, कम्युनिकेशन प्लॅन, स्वीप, कायदा व सुव्यवस्था, मतदान यंत्र, खर्च निरीक्षण, मतपत्रिका, डमी , टपाली मतपत्रिका, मिडिया, संपर्क कक्ष, मतदार यादी कक्ष, मतदार मदत व तक्रार निवारण कक्ष, निवडणूक निरीक्षक, मतदारांना मतदान केंद्रावर द्यावयाच्या सुविधा (शहरी व ग्रामिण) मतमोजणी, वेबकास्टिंग इ. विविध विषयांनुसार आढावा  घेण्यात आला.

०००००

 छत्रपती संभाजीनगर, दि.२७(जिमाका):- लोकसभा निवडणुकीच्या कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाते. तथापि, ही कारवाई करतांना महसूल आणि पोलीस प्रशासनाची संयुक्त जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी केले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आज लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने करावयाच्या प्रतिबंधात्मक कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी महसूल व पोलीस प्रशासनातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची संयुक्त आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.  निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर, पोलीस उपअधीक्षक विजय पाटील सर्व उपविभागीय,तहसील कार्यालयातील, पोलीस स्टेशन मधील अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी  स्वामी म्हणाले की, कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचा सुयोग्य वापर करून  कोणावरही अन्याय होईल असे वर्तन पोलीस प्रशासन किंवा महसुल दंडाधिकारी कार्यालयाकडून होणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी. प्रतिबंधात्मक कारवाईमध्ये कारणे दाखवा नोटीस बजावणे आवश्यक असुन यात उपविभागीय व तालुकादंडाधिकाऱ्यांनी खात्री करणे आवश्यक आहे. कलम १४४ अंतर्गत येणाऱ्या कारवाईत तातडीने आपल्या  हद्दीतील आदेश निर्गमित करण्यात यावेत. गुन्हेगारांबाबतची  स्थानिक पातळीवर माहिती घेण्यात यावी. निवडणूक सुरळीत पार पाडण्यासाठी पोलीस प्रशासन आणि महसूल प्रशासनाची ही संयुक्त जबाबदारी आहे. त्यासाठी त्यांनी परस्पर समन्वय राखावा. आपले कर्तव्य बजावण्यात कुचराई करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी सांगितले. निवडणूक कालावधीत निर्दोष पद्धतीने कामकाज पार पाडण्यासाठी  संवाद आणि समन्वय सर्व यंत्रणेत आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

०००००